विकासन्युज

टेम्पो चलाएर दैनिक ३५ सय आम्दानी गर्दै चालक

काठमाडौं । झापाकी कुमारी रोका १४ वर्षदेखि काठमाडौंमा टेम्पो चलाएर गुजारा चलाउँदै आएकी छिन् । उमेरले ४७ वर्ष पुगेकी रोकाले चालक हुनुभन्दा पहिले खेतीपाती गर्थिन् । कृषि पेसाबाट आर्थिक आम्दानी कम भएपछि उनी टेम्पो चालक बनेकी थिइन् । सुरुमा तालिम लिएको र त्यसपछि टेम्पो चलाउन सुरु गरेको र त्यसपछि घरखर्चका लागि समस्या कम हुँदै गएको उनले बताइन् । ‘काठमाडौंमा यत्तिका वर्ष टेम्पो चलाएर भएको आम्दानीले घरखर्चसँगै छोरीलाई ब्याचलर पढायौँ, अहिले छोरी पढ्न अष्ट्रेलिया पुगेकी छ’, उनले भनिन् । तर पछिल्लो समय आफू रोगले थलिन थालेपछि टेम्पो चलाउन पनि गाह्रो हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘सकेका बेला राति २ बजे उठेर पनि टेम्पो चलाइयो, त्यसैले होला अहिले औषधिले शरीर धान्ने अवस्था आएको छ’, उनले भनिन् । आफू बिरामी भएपछि श्रीमान वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको उनले सुनाइन् । कक्षा छ सम्म पढेकी रोकाले कारोना महामारीमा भने आम्दानीका लागि वैकल्पिक पेसा अपनाइन् । ‘लकडाउनमा राति १/२ बजे नै पुगेर मकै ल्याउने र पोलेर बेच्न थाल्यौँ, तरकारी पनि बेच्यौ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले लकडाउनमा आर्थिक समस्या हुन पाएन ।’ हाल ऋणमा किनेको टेम्पो चलाउँदै आएकी रोकाले दिनभरको कमाइले घरखर्च टार्न र ऋणको किस्ता तिरिरहेको बताइन् । करिब डेढ दशकमा राजधानीका सडकमा टेम्पो गुडाउँदै आएकी उनीसँग महिला भएकै कारणले हिंसा र अपमान सहेका र ट्राफिक प्रहरीसँग झगडा परेका कैयन अनुभव छन् । उनी जस्तै राजधानीका सडकमा टेम्पो चलाउने पाल्पाका जनार्दन बराल पनि छन् । विगत आठ वर्षेदेखि टेम्पो चलाउँदै आएका उनी टेम्पो चलाएर दैनिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ आम्दानी हुने बताउँछन् । कोरोना महामारीअघिको तुलनामा भने आम्दानी घटेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले त दिनकै ४५ सयसम्म हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘पहिलेको जस्तो अचेल यात्रु चढ्दैनन्, पठाओ जस्ता एपले टेम्पो चढ्ने यात्रु घटेका छन् ।’ अहिले भाडा बढेपनि यात्रु थोरै चढ्ने गरेकाले आम्दानी कम भएको उनको अनुभव छ । उनका अनुसार ३५ सयबाट टेम्पो चार्ज गरेको र मिस्त्री खर्च गरी दैनिक पाँच सय र किस्ता वापतको केही रकम घटाएपछि बाँकी पैसा उनको बचत हो । उनी  सुन्धारा-बाफल-छाउनी-सीतापाइला रुटमा दैनिक चार टिप टेम्पो चलाउँछन् ।

७ पालिकाले ल्याएनन् बजेट, विकास निर्माणको काम ठप्प, कर्मचारीले पाएनन् तलब

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहलाई अझै बजेट ल्याउन सकस परेको छ । देशभरका ७ वटा स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्न सकस परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हलासम्म ७ सय ४६ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जबकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । यसरी सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका ७ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशका ६ र लुम्बिनी प्रदेशको एक वटा पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङले बताए । उनका अनुसार मदेश प्रदेशका औरही, विष्णु गाउँपालिका, कर्जन्हा, नगराइन, कमला नगरपालिका र लुम्बिनीको डुडुवा गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्न बाँकी छ । बजेट नै सार्वजनिक नगरी पालिकाले विकासका कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् त्यो आफैमा अनौठो विषय हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराए पनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रूप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू बीच राजनैतिक कुरा नमिल्दा डुडुवा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गाउँ सभा बस्ने तयारी गरे पनि जनप्रतिनिधिहरू बीच सहमति हुन नसक्दा बजेट नै सार्वजनिक गर्न नसकेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल बताए । गाउँपालिकाका अनुसार अब भने गाउँ सभा छिटै बस्ने तयारी छ । ‘गाउँपालिकाको आन्तरिक मामिलाका कारण अहिले सम्म बजेट सार्वजनिक भएको छैन, बजेट नै सार्वजनिक नभएको कारण पालिका विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौं, अहिले बजेट नहुँदा पालिकाकाको विकास निर्माणको काम पनि ठप्प छ,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार सिरहाको औराही गाउँपालिकाकाले पनि बजेट पेश गरेको छैन । तर, गाउँपालिकाले असारको १० गते नै बजेट सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै आएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव र बजेट सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रालयलाई पालिकाको बजेटको सिलिङ नबुझाएको कारण मन्त्रालयको वेबसाइटमा नदेखाएको औराही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश नारायण शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पालिकाले सार्वजनिक गरेका बजेटबाट खर्च गर्दै आएको छ । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण अनौठो छ । नगर भित्र अहिले कांग्रेस र एमालेबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम गुलाम लाल कर्णले बताए । पालिकामा भएका पहिलाका ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पालिकामा विवाद भएको हो । विवादको कारण नगरपालिको कार्यपालिकाको बैठक समेत बस्न नसकेको कर्णले बताए । गत वैशाखमा पालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणको लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । बजेट सार्वजनिक नहुँदा पालिकाले कर्मचारीलाई तलब दिन सकेको छैन । पालिकाकाले तलब नदिएपछि २२ दिनदेखि काम छाडेर कर्मचारी धर्ना बसिरहेका पनि कर्णले बताए । उनका अनुसार अलिले नगरपालिकाको कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयका कर्मचारीहरू हड्तालमा छन् । सबै सेवा लगभग नगर भित्र ठप्प जस्तै भएको कर्णले जानकारी दिए । रौतहटको बैधीमाई नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम असारको १० गते प्रस्तुत गरेको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भोलि पल्ट नै कार्यपालिका सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुरी दिए । नीति तथा कार्यक्रम रोक्नको लागि सदस्यहरूले प्रशासन कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिएको बैधीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादव बताउँछन् । उजुरी दिएको भोलिपल्ट नै निति तथा कार्यक्रम पुनराबेदन भयो । बजेट सार्वजनिक हुँदा पालिका सञ्चालन गर्न नै समस्या भइरहेको यादवले बताए । ‘नगरले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन सकेको छैन, विकासको काम ठप्प छ,’ उनले भने । यस्तै, मदेश प्रदेशको कमला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बिच राजनैतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट सार्वजनिक भएको छैन । वडा अध्यक्षहरूले नगरपालिकाका मेयरसँग सहमति गर्न नसकेको कारण बजेट ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध कुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार समयमा बजेट सार्वजनिक नभएको कारण नगरपालिका सञ्चालन गर्न मुस्किल छ । अब बजेट कहिले सार्वजनिक गर्ने नगरपालिका आफैमा अन्योलमा छ । अधिकृत ठाकुरका अनुसार बजेट सिलिङ नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू बिच मनमुटाब भएको भइरहेको छ । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन् । मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहलाई नै गत वर्ष पनि बजेट पेस गर्न मुस्किल गरेको थियो । गोबजार, मिर्चैया, बौधीमाई र गरुडा नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक वैशाखबाट कोषमा आवद्ध हुन पाउने

काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका वैशाख १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा काेषमा आवद्ध हुन पाउने भएका छन् । काेषले मंगलबार वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि कार्यविधि २०७९ सार्वजनिक गरेसँगै वैशाख १ गतेबाट श्रमिकहरु काेषमा आवद्ध हुन पाउने भएका हुन् । काेषले मंगलबार ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७९’, ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७९’ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यविधी वैशाख १ गतेबाट कार्यन्यवयनमा आउने काेषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताएका छन् ।  

बागमती प्रदेश : ३३ राजनीतिक दलकाे धरौटी जफत, ११० सांसदको टुंगो

काठमाडौं । गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत बागमती प्रदेशसभाका निर्वाचनमा ३३ वटा राजनीतिक दलको धरौटी जफत भएको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३५ र समानुतिकतर्फ ४० राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । जसमध्ये ३३ राजनीतिक दलको धरौटी जफत भएको निर्वाचन आयोगद्वारा हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिइएको हो । आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीका अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका प्रत्यक्षतर्फ पुरुष पाँच सय ८८ र महिलातर्फ ८० गरी छ सय ६८ जना र समानुपातिकतर्फ सात सय ५४ जना उम्मेदवारको बन्दसूची कायम भएको थियो । जसमा १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेका चार सय १७ पुरुष र ६७ जना महिला गरी कूल चार सय ८४ को जनाको धरौटी जफत भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा सात वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रदेशसभातर्फ एक सय १० जना निर्वाचित भएका छन् । जसमा पुरुष ७० जना र महिला ४० जना छन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि बागमती प्रदेशमा महिला १७ लाख ३३ हजार तीन सय ७८ र पुरुष १७ लाख ३८ हजार ८७ तथा अन्य २७ गरी कूल ३४ लाख ७१ हजार चार सय ९२ मतदाता थिए । आयोगको प्रतिवेदन बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष सचिव दवाडीले पेस गरेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवा र महामन्त्री थापाको उम्मेदवारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगनकुमार थापाले उम्मेदवारी दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालय परिसरमा पुगेर दलको नेताका लागि सभापति देउवा र महामन्त्री थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्् । सभापति देउवाको प्रस्तावकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र समर्थकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का रहेका छन् । त्यस्तै महामन्त्री थापाको प्रस्तावक डा शेखर कोइराला र समर्थकमा उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा छन् । कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्वाचन पुस ६ हुँदैछ । मतदान बुधबार बिहान ८ देखि १० बजेसम्म कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय परिसरमा हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा काेषमा सात दिनमा ९१ करोड रुपैयाँ जम्मा

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पछिल्लो ७ दिनको अवधिमा मात्रै ९१ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । मंगलबार कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले कोषमा भएको रकम श्रमिकको हितमा खर्च गरिने बताएका छन् । यस्तै, उनले कोषको पोखरा र बुटवल सम्पर्क कार्यालय स्थापना भइसकेको र छिट्टै अन्य प्रदेशमा पनि सम्पर्क कार्यालय संचालन गर्ने जानकारी दिएका छन् । कोषले मंगलबार ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७९’ र ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७९’ सार्वजनिक गरेको छ । ज्ञवालीले बैशाख १ गतेदेखि यि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् ।

स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि वर्षमान पुन चीनबाट आज स्वदेश फर्किए

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन चीनमा उपचार गराएर आज स्वदेश फर्किएका छन् । स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि आज नेता पुन स्वदेश फर्किएका हुन् । चीनको चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको नियमित उडानमार्फत् उनी स्वदेश फर्केका हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता पुनको स्वागत गरेका थिए । वंशाणुगत जण्डिसबाट पीडित भएका नेता पुनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत मङ्सिर १६ गते उपचारका लागि चीनको सेनजेनस्थित थर्ड पिपुल्स अस्पताल गएका थिए । स्वास्थ्यमा सुधार देखिएपछि चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम आफूहरु स्वदेश फर्किएको पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेता पुनका पत्नी ओनसरी घर्तीले जानकारी दिए ।

ग्यापुको टिकटक हिरोका लागि भोटिङ सुरु

काठमाडौं । अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म ग्यापुले आयोजना गरेको ‘टिकटक हिरोज सिजन २’ का लागि भोटिङ सुरु गरेको छ । ग्यापुको मोबाइल एपमा गएर आफूलाई मन पर्ने टिकटकरलाई निशुल्क भोटिङ गर्न सकिनेछ । टिकटक प्रयोगकर्तालाई टिकटक हिरोजमा सहभागी हुनका लागि कात्र्तिक ४ देखि १८ गतेसम्म फारम खुला गरिएको थियो । सहभागीमध्ये उत्कृष्ट सय जना छनोट गरी भोटिङ खुला गराएको ग्यापुका बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड अभिमन्यु शर्माले बताए । उक्त प्रतियोगितामा विजेतालाई ३ लाख ५० हजार, प्रथमलाई २ लाख, दोस्रोलाई १ लाख र तेस्रोलाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार तोकिएको शर्मा बताउँछन् ।