पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठक : उच्च ब्याजदरदेखि पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा साेमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई सरल र कम खर्चिलो तथा झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय साेमबारको बैठकले गरेको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै साेमबार साँझ सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं पूँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको बताए । त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको उनले उल्लेख गरे । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने निर्णय भएको छ । नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गरिने भएको छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने भएको छ । सरकारले परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी काममा तीव्रता दिन त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । रासस
विद्युतीय माध्यमबाट पर्यटन इजाजत सेवा
काठमाडाैं । बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय उपत्यका पर्यटन कार्यालयले विद्युतीय माध्यमबाट पर्यटकीय इजाजत सेवा शुभारम्भ गरेको छ । कार्यक्रमको सुरुआत गर्दै मन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले पर्यटन व्यवसायीलाई सेवासुविधा दिन विद्युतीय माध्यमबाट इजाजत सेवा शुभारम्भ गरिएको बताए। मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी सेवाग्रहीलाई सर्वसुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गरिने भनाइ उनले राखे । यो सेवा नेपालमै पहिलो भएको पनि उनले बताए । यो सेवाको सुरुआतसँगै बिचौलियाले पैसा खान नपाउने भएका छन् । सेवाग्राही अब ललितपुरको हात्तीवनसम्म पनि पुग्नु नपर्ने जनाइएको छ । यो सेवा सुरु गरेसँगै पर्यटन व्यवसायसँग सबैलाई सहज भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सुशासनमा पनि यो सेवा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो । यो सेवाको माग पर्यटन व्यवसायीले पाँच वर्षदेखि गर्दै आएका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मदन कोइराला, कार्यालयका प्रमुख नेत्र भट्टराई लगायतले विद्युतीय सेवाको शुभारम्भसँगै प्रदेशअन्तर्गतका १३ जिल्लाका पर्यटन व्यवसायी व्यवसाय दर्ता, नवीकरणलगायत सेवा लिने काम अब विद्युतीय माध्यमबाट नै गर्न सकिने भएकाले सहज भएको बताए ।
रोल्पाका स्थानीय तहद्वारा जग्गाको वर्गीकरण
रोल्पा । रोल्पाका दश स्थानीय तहमध्ये नौ तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । यसका लागि सङ्घीय सरकारले ताकेको समयसीमाभित्र सुनछहरी गाउँपालिकाबाहेक बाँकी सबै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेका हुन् । ‘सरकारले गत मङ्सिर २२ गतेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । स्थानीय तहले हालका लागि जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी दुई क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेका छन्’, नापी कार्यालय रोल्पाका नापी अधिकृत पुरण चौधरीले भने, ‘गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा भने केही समयपछि वर्गीकरण हुन्छ ।’ तोकिएको समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहले भने अब एकै पटक सबै प्रकारको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार गैरकृषि क्षेत्रलाई आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खनिज तथा खानी, वन, नदी खोला ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, सरकारद्वारा आवश्यकतानुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी तोकिएको छ । जग्गाको वर्गीकरणसँगै अब जग्गाको कित्ताकाटसमेत सुरु भएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण समयमै नगर्दा लामो समयसम्म कित्ताकाट रोखिएको थियो । ‘अब कृषि क्षेत्रका लागि कम्तीमा एक हजार वर्गमिटर र आवासीय क्षेत्रका लागि कम्तीमा एक सय ३० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको जग्गा कित्ताकाट हुन्छ’, नापी अधिकृत चौधरीले भने । रासस
आजको मौसम : हल्का हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभावले आंशिक बदली रही केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने भएको छ । उक्त प्रणालीको प्रभावले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली भई प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भू–भागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागले आगामी २४ घण्टा प्रदेश नं १, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भू–भागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहनुका साथै देशका अधिकांश भू–भागमा तापक्रम क्रमिकरूपमा घट्दै जाने जनाएको छ । तराईका केही भू–भागमा बिहानीपख हुस्सु÷कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको हुनाले दैनिक जीवन र सडक तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभावको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सावधानी तथा सतर्कता अपनाउन विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ । हाल लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणानुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम पाँच दशमलव पाँच डिग्री र अधिकमत तापक्रम १८ दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस रहेको छ । आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस र सबैभन्दा बढी जनकपुरको अधिकतम तापक्रम ३६ दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
तनहुँमा ३ हजार घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार
तनहुँ । तनहुँ जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा तीन हजारभन्दा बढी घरधुरीमा खानेपानी विस्तार भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत जिल्लाका तीन हजार तीन सय ५४ घरधुरीमा खानेपानी विस्तार भएको हो । ‘एक घरः एक धारा अभियान’ मार्फत निजी घरमा खानेपानी सुविधा पुगेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय तनहुँका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार उक्त अवधिमा एघार खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै १९ आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको छ । जिल्लामा हालसम्म ९२.४२ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको छ । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार यहाँ तीन लाख २७ हजार छ सय २० जनसङ्ख्या रहेकामा हालसम्म तीन लाख दुई हजार सात सय ९९ जना खानेपानीबाट लाभान्वित भएको खानेपानी कार्यालयले जनाएको छ । एक वर्षको अवधिमा पाँच हजार दुई सय २१ जना खानेपानी योजनाबाट लाभान्वित भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट उक्त अवधिमा ११ खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा कार्यालयले अपजस व्यहोर्नुपरेको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगरिदिँदा कार्यालयलाई असर परेको छ, जनतालाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याउन हामी लागिपरेका छौँ’, उनले भने । बाढीपहिराका असर, मर्मतमा दबाब आउनु, खानेपानी योजनामा विद्युतीय कार्य सहज नहुनु, आयोजनाको सङ्ख्याको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन हुनु, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय उपभोक्ताबाट आयोजनाले नसमेटेको स्थानमा पाइप तथा फिटिङ्सको माग गर्नु आदि कारणले काम गर्न असहज हुँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले नयाँ खानेपानी आयोजनाको माग, सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माणकार्य कार्यान्वयन, आयोजनाको सामग्री निकासा, खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा प्राविधिक सहयोग, आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन तथा भुक्तानीलगायतका काम कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
आज ५ कम्पनीको सेयर किनेपछि लाभांश पाइने, कुनको कति ?
काठमाडौं । विभिन्न ५ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने मंगलबार अन्तिम दिन रहेको छ । नेपाल एसबिआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, राधी विद्यूत कम्पनी र बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावरको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन हो । नेपाल एसबिआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, राधी विद्यूत कम्पनी र बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावरले लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ भोलि बुधबार बुक क्लोज गर्ने भएका छन् । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले मात्र यी ५ कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्न र साधारण सभामा सहभागी हुन पाउनेछन् । नेपाल एसबिआई बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.५३ प्रतिशत नगद (कर समेत) गरी कूल १०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले २९ औं वार्षिक साधारण सभा पुस २५ गते त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १२.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.६६ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले २१ औं वार्षिक साधारण सभा पुस २८ गते आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । लुम्बिनी विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशत बोनस सेयर र ९ प्रतिशत नगद गरी कूल १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले १५औं वार्षिक साधारण सभा पुस २६ गते अमृतभोग कालिकास्थान, काटमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । राधी विद्युत कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले पुस २८ गते कम्पनीको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा बिहान ११ बजे वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.२६३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल ५.२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले छैठौं बार्षिक साधारणसभा पुस २२ गते केन्द्रिय कार्यलय बानेश्वर काठमांडौमा बिहान १० बजे बोलाएको छ ।
चुनौतिपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने पहिलो कामः प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको जटिल र चुनौतिपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने पहिलो काम भएको बताएका छन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि बसेको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको नवनिर्मित मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकपछि उनले नेपालको अर्थतन्त्र जटिल भएकाले त्यसलाई सुधार्ने, प्रभावकारी उपायबाट समाधान गर्ने आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले अबको सरकारले सुशासन कायम गर्नेपनि बताए । उनले राहदानी, लाइसेनमा सर्वसाधारण जनताले खेप्नु परिरहेको समस्यालाई समाधान गर्नेकुरा पनि पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चाँडै प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले गम्भीर रुपले देश र जनताका समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘जनतामा एउटा आशा र भरोसा बढेको देखिएको छ, थुप्रै जटिलता र चुनौतिहरु छन्, निर्वाचनमा मतदान जस्तो प्रकृति देखियो, परिणाम जस्तो देखियो त्यसलाई समेटेर मन्त्रीपरिषद् बनेको छ, नेपालको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतिपूर्ण दिशातिर छ, सुधार्ने, प्रभावकारी बनाउने हो, सुशासनतिर गम्भीर ढंगले अघि बढ्ने हो, जनताले ठाउँठाउँमा पाइराखेका सास्ती र दुःखलाई कम गराउन जस्तो राहदानी, लाइसेन सम्बन्धी लामा लाइन देखेका छौँ, यसको प्रभावकारी सेवा दिने किसिममा केन्द्रित भएका छौँ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीपरिषद्मा आएका सबैको केही नयाँ काम गर्ने हुटहुटीले गर्दा आफू स्वतन्त्र भएर देश र जनताको लागि काम गर्ने स्पष्ट पारे । सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले पनि पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका थिए । ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद रवि लामिछानेले शपथग्रहण गरेका थिए । त्यस्तै मन्त्रीहरु मन्त्रीहरुमा ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र अब्दुल खानले पनि मन्त्रीको पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका थिए ।
रेल्वे माविमा मेयर सिंहको छड्के, ढिला आउने शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न महानगरले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । महानगरका मेयर राजेशमान सिंह आफैँ सामुदायिक विद्यालयको अनुगमनमा पुगिरहेका छन् । निर्वाचनका बेला जनताकाबीच शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै मेयर सिंहले त्यसलाई सार्थक बनाउन सामुदायिक विद्यालयको अनुमनलाई निरन्तरता दिएको बताए । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै सिंहले विद्यालयको कक्षाकोठामै पुगेर विद्यार्थीसँग पढाईका बारेमा जानकारी लिएका छन् । सोमबार मेयर सिंह छड्के अनुगमनका लागि घण्टाघर नजिकै रहेको नेपाल रेल्वे मा.वि.मा पुगे । मध्यान्ह १२ बज्दै गर्दा विद्यालय छिरेका सिंह त्यहाँ झण्डै १ घण्टा विताए । कक्षा ९ मा पुगेर मेयर सिंहले पठनपाठनमा र समग्र विद्यालयमा भएका समस्याका सम्बन्धमा प्रश्न सोधेका थिए । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेल र महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले विद्यार्थीसँग नजिकिँदै उनीहरुको सबैभन्दा मन पर्ने विषयका सामान्य जिज्ञासा र प्रश्न सोधे । सो अवसरमा अधिकांश विद्यार्थीहरुले विषय शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको, परीक्षा शुल्क लिने गरेको जस्ता गुनासा राखे । यस्तै कतिपय शिक्षक समयभन्दा ढिला आएर समय सकिनु भन्दा अघि नै निस्केर जाने गरेकाले पढाईमा पनि असर परेको विद्यार्थीहरुले बताए । अनुगमनमा पुगेका मेयर सिंहले आफूसँग कुनै डर नमानी समस्या राख्न भनेपछि विद्यार्थीहरुले विद्यालयको झ्याल ढोका ठिक नभएकोदेखि शौचालयको समस्यासम्म सुनाउन भ्याए । कक्षामा अध्यापनका क्रममा शिक्षकहरुले मोवाइलमा कुरा गर्ने गरेको पनि खुलाए । कक्षा ८ का विद्यार्थीले अझैसम्म पनि पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो गरे । आफूले पटकपटक शिक्षकसँग पुस्तक नभएको बताए पनि पुस्तक उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको भन्दै समस्या राखे । तत्काल पुस्तक उपलब्ध गराउन मेयर सिंहले प्रधानाध्यापकलाई निर्देशन दिए । त्यस्तै छात्राहरुले अझैसम्म पनि विद्यालयमा प्याड उपलब्ध नभएको भन्दै छिटो व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले अबको २÷३ दिनभित्रै हरेक विद्यालयमा प्याड उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । मेयर सिंह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल र शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीहरुको हाजिरी रजिष्टार पनि चेकजाँच गरे । शिक्षकहरुको लागि विद्युतिय हाजिरी सञ्चालन गर्न र समयमा कक्षाकोठामा नपुग्ने शिक्षकलाई कारवाही गर्न मेयर सिंहले निर्देशन दिए । लगातार ३ दिनसम्म अनुपस्थित हुने विद्यार्थीको अभिभावकलाई खबर गरेर कारण सोध्नुपर्ने नियममै व्यवस्था भएको हुँदा अनुपस्थित हुनेको हाजिरीबाटै नाम हटाउन शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले निर्देशन दिएका छन् । मेयर सिंहले विद्यालयको भवन निर्माण कार्य अधुरै रहेको र प्राङण पनि मर्मत गर्नु पर्ने देखिएकाले त्यसको निर्माणका लागि आवश्यक इस्टिमेट तयार पारेर महानगरमा पेश गर्न प्रधानाध्यापकलाई आग्रह गरे । अनुगमनका क्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुनिलाल कर्णले उपलब्ध साधन स्रोतमै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर टिकाइरहन काम गरिरहेको प्रतिकृया दिए ।
