नक्सालमा परम्परागत पैदलमार्ग बन्ने, सवारी साधनलाई ‘नो इन्ट्री’
काठमाडौं । काठमाडौंको नक्सालमा परम्परागत पैदल मार्ग (ट्रेडिसनल वाक वे) बन्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंले करिब ५ करोडको लागतमा उक्त मार्ग बनाउन लागेको हो । आयुक्त कार्यालयले काठमाडौं महानगरसँगको सहकार्यमा काठमाडौं महानगरपालिको वडा नम्बर १ नक्साल क्षेत्रमा उक्त पैदल मार्गको निर्माण गर्न लागेको हो । जसको लागि ठेक्का समेत लगाइ सकेको छ । परम्परागत पैदल मार्ग निर्माण ठेक्का लगाइ आयोजनाको अध्ययनको काम समेत भइरहेको जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंका इन्जिनियर राजिव श्रेष्ठले बताए । पैदल मार्ग निर्माणको लागि महानगरको वडा नम्बर १ ले पनि अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार परम्परागत पैदल मार्ग निर्माणको प्रक्रिया अहिले द्रुत गतिमा अगाडि बढी रहेको छ । नक्साल क्षेत्रको सांस्कृतिक गुरुयोजना तयार गर्न डीयूडीबीसीले एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । नक्साल क्षेत्रमा कमलपोखरीबाट नक्साल पुलिस हेडक्वार्टर हुँदै नागपोखरीदेखि भगवती मन्दिरसम्म पैदल मार्गको निर्माण हुने छ । करिब ६ सय मिटरको क्षेत्रमा यो मार्ग बन्न लागेको हो । यो काम स्थानीय तहको मागअनुसार नै हुन लागेको हो । पैदल मार्ग निर्माण भए पश्चात् सो ठाउँमा हिँड्न मात्र मिल्ने छ । यातायात भने सञ्चालन गर्न पाइँदैन । ‘पैदल माग निर्माण हुने भनिएको ठाउँ एउटा छुटै इतिहास बोकेको ठाउँ रहेछ, त्यहाँ अहिले पिच बाटो नै छ, गाडी कुदी रहेका छन्, त्यसलाई रोकेर, स्थानीयको माग अनुसार हिँड्न मात्र मिल्ने बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने । नक्साल क्षेत्र परम्परागत पैदल मार्ग निर्माण गर्नको लागि अनुमानित ५ करोड रुपैयाँ बजेट छ । यो काम गर्नको लागि आयुक्त कार्यालयले केही समय अगाडि ठेक्का लगाएको छ । अहिले उक्त आयोजना मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनाको काम अगाडि बढाउनको लागि अझै केही समय लाग्ने पनि जिल्ला आयुक्त कार्यालयले बताएको छ । ‘आयोजना काम अगाडि बढाउने ठाउँ प्लस जस्तो एरिया छ, त्यो ठाउँमा ४ ठाउँमा गेट राखी पीच निकालेर त्यहाँभित्र परम्परागत सामग्रीको प्रयोग गरी वाक वे बनाउने हो,’ उनले भने ।
हामीले अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नेपाल उद्योग परिसंघले भेटवार्ता गरेको छ । अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ प्रतिनिधिमण्डलले आज विहान प्रधानमन्त्रीको निजी निवास खुमलटारमा भेटवार्ता गरेको हो । सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रको तर्फबाट बधाई एवं शुभकामना दिदै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिए । परिसंघले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको अवधारणा प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो । परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रबद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ । परिसंघको यो सुझावलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास अध्यक्ष अग्रवालले गरे । परिसंघको बधाई एवं अर्थतन्त्र सुधारका सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रबाट यस्तै खालको सुझाव खोजेको बताए । ‘मैले निजी क्षेत्रबाट यस्तै अपेक्षा गरेको थिए । परिसंघले स्पष्ट रुपमा सुधारका योजना दिएको छ, यसका लागि परिसंघलाई धन्यवाद’ उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधार्नमै रहेको र यसका लागि परिसंघसँग सरकारले सहकार्य गर्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै हामीले अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौं’ उनले भने । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई परिसंघका पुर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, विरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, परिसंघ उद्योग समिति सभापति गोकुल भण्डारी, परिसंघका महानिर्देशक दिपकराज जोशीले पनि बधाई तथा शुभकामना दिए ।
अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रसँगै राखेर अर्थतन्त्र सुधार गर्छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मंगलबार उद्योगी व्यवसायीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान पहिलो प्राथमिकता रहेको विशेष निर्णय गरिसकेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासंघले दिएका सुुझाव अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । यस विषयमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई राखेर छिट्टै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । ‘महासंघ अर्थतन्त्र जोगाऔं भन्ने अभियानमा लागेको छ, यति बिहानै भेटघाटका लागि आउनुु भयो, त्यही विषयमा तपाईहरु चिन्तित हुनुुहुन्छ र समस्या समाधानका लागि भनिरहनुु भएको छ, सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन्छ, अर्थतन्त्रको संवेदनशील अवस्थाका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई मैले सम्मान गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसाय संचालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा देखापरेको चालुपू“जी कर्जा मार्ग निर्देशन कम्तीमा दुुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले हाल देखिएको तरलता संकुचनको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने सुुझाव दिए । मुलुकको अर्थतन्त्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले नयाँ सरकारको सिंगो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्नेमा अध्यक्ष गोल्छाले बताए । ‘अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पनि समस्या सम्बोधन हुन सकेन, विशेष गरी समग्र बैकिङ समस्याका कारण उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुुगेका छन्, उद्योगीहरु बाध्य भएर सडकमा आउने परिस्थिति बनेको छ, समाधान गर्नुपर्याे,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने । अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझेर सोही अनुसार अर्थपूर्ण पहल हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मुल्यवृद्धि ७ बर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै अहिले संकुचित हुदै गएको उनको भनाइ छ ।
धनुषामा अवैध काठ चोरी निकासी, चार महिनामा सात मुद्दा
धनुषा । धनुषामा पछिल्लो चार महिनामा अवैधरुपमा काठ चोरी निकासी गर्ने सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाले दिएको जानकारीअनुसार अवैधरूपमा काठ ओसारपसार र चोरी निकासीको आरोपमा चार महिनामै सात मुद्दामा करिब ५० क्युफिट काठसहित आरोपीलाई पक्राउ गरिएको हो । कार्यालयका प्रमुख वन अधिकृत बेचन चौधरीले भदौयता अवैधरूपमा काठ चोरी निकासी गर्नेलाई पक्राउ गरी चारवटा मुद्दा दर्ता गरिएको र तीनवटा मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले अवैध काठ चोरी निकासीको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा धेरैजसो मिल मालिक रहेको बताए । ‘चार महिनामा सात घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेका छौँ, अरुमाथि निगरानी बढाएका छौँ’, रासससँग चौधरीले भने, ‘विभिन्न कठिनाइका बाबजुद वन संरक्षण र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि हामी नयाँ रणनीतिसहित अगाडि बढेका छौँ’, प्रमुख वन अधिकृत चौधरीले थोरै वन भएको जिल्लामा धेरै अवैध चोरी निकासीका घटना हुनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सबैको सहयोग जरुरी रहेको बताए । यी मुद्दामा एउटा ट्र्याक्टरसहित करिब ५० क्युफिट काठसमेत बरामद गरिएको चौधरीले जानकारी दिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ धनुषाका अध्यक्ष चन्द्र चौधरी महासङ्घले वन तथा वन पैदावारको संरक्षण गर्न समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सधैँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । ‘संरक्षणका काममा महासङ्घ सधैँ साथसाथ छ’, उनले भने, ‘वन क्षेत्र विस्तार तथा अतिक्रमित क्षेत्र फिर्तालगायतका काममा वन कार्यालयले नेतृत्व गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ वन अतिक्रमण र चोरी निकासी मुख्य समस्या धनुषा मधेस प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम वन क्षेत्र भएको जिल्ला हो । यस जिल्लामा कुल क्षेत्रफल (एक लाख १८ हजार तीन सय हेक्टर)को २७ हजार पाँच सय ७८.६ हेक्टर वन अर्थात २३ दशमलव ३१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ भने त्यसमध्ये आठ सय ७२ हेक्टर अतिक्रमण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय धनुषाको तथ्याङ्क छ । ‘अतिक्रमण र चोरी निकासी यहाँको वन संरक्षणका लागि मुख्य समस्या हो’, प्रमुख वन अधिकृत बेचन चौधरीले भने, ‘४० वर्ष अघिदेखि पटक–पटक गरी आठ सय ७२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । दुई हजार एक सय ६२ परिवारले त्यो भूमिलाई अवैधरूपमा उपभोग गरिरहेका छन् ।’ उनले केही वर्षयता थप अतिक्रमण हुन नदिन उच्च सतर्कतासहित डिभिजन वन कार्यालयले काम गरिरहेको र अब अतिक्रमित भूमि मुक्त गर्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । जिल्लाको अधिकांश वन क्षेत्र उत्तरतर्फको चुरे र भावरमा पर्ने भएकाले त्यहाँको भौगोलिक संरचनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी संरक्षणमुखी व्यवस्थापन कार्यमा सामुदायिक वनले पनि सहयोग गरिरहेको चौधरीको भनाइ छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रा चौधरीले संरक्षणका गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई थप परिचालन र यहाँ रहेका वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी अभियानकै रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सके चोरी निकासी नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने धारणा राखे । धनुषामा हाल दुई सयभन्दा बढी वन पैदावारमा आधारित सःमिल तथा फर्निचर उद्योग, ४० वटा सामुदायिक वन, २५ कबुलीयती वन, एक–एक साझेदारी र संरक्षित वन तथा दुई सय १० निजी वन रहेका छन् । रासस
स्मिरनफ ब्रान्ड भोड्का नेपालमै उत्पादन
काठमाडौं । स्मिरनफ ब्रान्डको भोड्का नेपालमै उत्पादन सुरु भएको छ । विश्वको नम्बर १ ब्रान्ड मानिएको स्मिरनफ भोड्का नेपालको मदिरा उत्पादक नेपाल लिकर प्रालिले बजारमा ल्याएको हो । यो भोड्का विराटनगरमा रहेको कारखानाबाट उत्पादन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष राजेशवीरसिंह तुलाधरका अनुसार तीनपटक डिस्टिल गरी १० पटक फिल्टर गरिएको भोड्का बजारमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । स्मिरनफ भोड्का ७५०, ३७५ र १८० एमएल गरी तीनवटा भेरियन्टमा उपलब्ध रहेको र मूल्य क्रमशः २२००, ११०० र ५५० रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा एन्टिक्विटी ब्लु ह्विस्की, सिग्नेचर प्रिमियर–रेयर ह्विस्की, मिस्टर डोबेलको नम्बर १ लक्जरी ह्विस्की, ब्लु–रिब्यान्ड जिनलगायतका विभिन्न ब्रान्डका मदिराहरू उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ ।
सत्ता गुमे पनि कांग्रेसको शक्ति गुमेको छैन : नेता कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सत्ता गुमे पनि कांग्रेसको शक्ति नगुमेको बताएका छन् । नेता कोइरालाले सत्ता गुमे पनि कांग्रेसको शक्ति नगुमेको भन्दै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई निराश नहुन आग्रह गरेका छन् । ‘सत्ता गुम्दैमा कांग्रेसको शक्ति गुमेको छैन, हामी थप सशक्त भएर कांग्रेस सशक्तिकरणको अभियानमा जुट्न दृढ सङ्कल्प गछौँ,’ उनले भने । नेता डा. कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सत्तारोहण अपेक्षित नभए पनि बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै उनलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् । उनले संसद्को तेस्रो शक्ति भए पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउनुलाई अराजनीतिकको संज्ञा दिएका छन् । ‘संसद्बाट नयाँ सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्डको सत्तारोहण अपेक्षित थिएन’, नेता कोइरालाले भनेका छन् । संविधानको रक्षा र समृद्धिको यात्रा गर्ने भनेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको निरन्तरता किन र कसरी असम्भव भयो भनेर गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकलगायत सबै आम नेपालीमाझ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु,’ उनले भनेका छन् । उनले कांग्रेस अब राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ भूमिकामा प्रवेश गरेको भन्दै निराश नहुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
नेरुडे र मिर्मिरे लघुवित्त मर्ज हुँदै, चुक्तापूँजी एक अर्ब ३८ करोड पुग्ने
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था र मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । दुवै लघुवित्त संस्था एक आपसमा गाम्भे/गाभिने गरी पुस ११ गते सोमबार प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो । नेरुडे लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय मोरङको विराटनगर महानगरपालिका ३ मा रहेका छ भने मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा ८ मा रहेको छ । मर्जर सम्झौतामा नेरुडे लघुवित्तका अध्यक्ष डा.भेष प्रसाद धमला र मिर्मिरे लघुवित्तका अध्यक्ष टेक बहादुर बोहराले हस्ताक्षर गरेका हुन् । दुवै लघुवित्तले मर्जर सम्झौता गरेसँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ । दुबै संस्थाहरु मर्ज भई एकिकृत कारोबार पश्चात वित्तीय संस्थाको कुल चुक्तापूँजी १ अर्ब ३८ करोड, शाखा सञ्जाल संख्या २५०, सदस्य संख्या ३ लाख बढी, ऋणी संख्या १ लाख ७५ हजार, निक्षेप ६ अर्ब २५ करोड, कर्जा लगानी रकम २० अर्ब हुनेछ भने कर्मचारी संख्या १३ सय पुग्नेछ ।
मधेस प्रदेशका महिला पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका एक सय ५० महिला पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा गरिएको छ । आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेश जनकपुरधामले नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता लिएका र रेडियो, टिभी, अनलाइन र छापामाध्यमलगायतका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सक्रिय महिला पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा गराएको हो । गत २०७९ असारमा बीमा भएका सबै महिला पत्रकारले २०७९ साउन १ गतेदेखि बिमा सुविधा लिन पाउने आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले जानकारी दिए । हालसम्म एक सय ५० महिला पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा गराइसकिएको र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशभरिका सबै सक्रिय पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गराउने योजना रहेको उनले बताए । जिटुजी फोलिसीअन्तर्गत पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गराउन राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमेटडसँग सम्झौता भएको र बिमावापत लाग्ने प्रिमियम आमसञ्चार प्राधिकरणले जम्मा गरिदिने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । बिमावापत पत्रकारले वर्षमा एक लाखसम्मको औषधोउपचार खर्च र सात लाखसम्मको दुर्घटना बिमा सुविधा पाउने छन् । यस्तै आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशले यही पुस महिनाको तेस्रो सातादेखि पर्साको वीरगञ्जबाट प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र वितरण सुरु गरिने जनाएको छ । प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारको स्वतः स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा हुने अध्यक्ष यादवले बताए । प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्राप्त गर्न मधेस प्रदेशअन्तर्गतको जिल्लामा कम्तीमा दुई वर्षदेखि सक्रिय पत्रकारिता गर्दै आएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसका साथै प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्रका लागि पत्रकारले कार्यरत सञ्चारमाध्यमको नियुक्तिपत्र, सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको अद्यावधिक गराएको कागजात, नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतको कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आमसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
