मधेस प्रदेशका महिला पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका एक सय ५० महिला पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा गरिएको छ । आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेश जनकपुरधामले नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता लिएका र रेडियो, टिभी, अनलाइन र छापामाध्यमलगायतका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सक्रिय महिला पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा गराएको हो । गत २०७९ असारमा बीमा भएका सबै महिला पत्रकारले २०७९ साउन १ गतेदेखि बिमा सुविधा लिन पाउने आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले जानकारी दिए । हालसम्म एक सय ५० महिला पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा गराइसकिएको र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशभरिका सबै सक्रिय पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गराउने योजना रहेको उनले बताए । जिटुजी फोलिसीअन्तर्गत पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गराउन राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमेटडसँग सम्झौता भएको र बिमावापत लाग्ने प्रिमियम आमसञ्चार प्राधिकरणले जम्मा गरिदिने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । बिमावापत पत्रकारले वर्षमा एक लाखसम्मको औषधोउपचार खर्च र सात लाखसम्मको दुर्घटना बिमा सुविधा पाउने छन् । यस्तै आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशले यही पुस महिनाको तेस्रो सातादेखि पर्साको वीरगञ्जबाट प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र वितरण सुरु गरिने जनाएको छ । प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारको स्वतः स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा हुने अध्यक्ष यादवले बताए । प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्राप्त गर्न मधेस प्रदेशअन्तर्गतको जिल्लामा कम्तीमा दुई वर्षदेखि सक्रिय पत्रकारिता गर्दै आएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसका साथै प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्रका लागि पत्रकारले कार्यरत सञ्चारमाध्यमको नियुक्तिपत्र, सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको अद्यावधिक गराएको कागजात, नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतको कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आमसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
आठ करोडमा बनेको फाप्लु विमानस्थलको प्रवेशद्वार उपयोगविहीन
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको फाप्लु विमानस्थलमा करोडौँ रकम खर्चेर बनाइएको मुख्य प्रवेशद्वार उपयोगविहीन बनेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आठ करोड ७८ लाख लागत निर्माण गरिएको विमानस्थल प्रवेश गर्ने मुख्य गेट तथा मार्ग वर्षौँदेखि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । उक्त प्रवेशद्वार विसं २०७७ मा निर्माण गरिएको हो । प्रवेशमार्ग प्रयोगमा आउन नसक्दा यात्रु समस्या मोलेर साँघुरो मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् । विमानस्थल भित्रिने र बाहिरिने गरी बनाइएको फरक–फरक मार्ग सञ्चालन नहुँदा टावरका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी कार्यालय प्रवेश गर्ने साँघुरो मार्ग प्रयोग गर्न यात्रु बाध्य बनेका हुन् । वैकल्पिकमार्ग अत्यन्त साँघुरो हुँदा अत्यावश्यक बिरामी धावनमार्गसम्म लैजानुपर्ने भएमा स्टेचर प्रवेश गराउनसमेत कठिन रहेको जनाइएको छ । साथै विमानस्थलमा ठूला सामग्रीहरू प्रवेश गराउनुपर्ने वा निकाल्नुपर्ने भएमा समेत कठिन हुने गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण फाप्लुका प्रमुख भानुभक्त आचार्यले उक्त गेटको प्रवेशद्वार भन्दाभित्र भागको वालको करिब पाँच मिटर भागमा ग्याभिङ जाली नभएकाले सञ्चालन नगरिएको बताए । धावनमार्ग माथिल्लो भागको स्टेपमा समेत प्राविधिक समस्या रहेकाले मर्मतपश्चात मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसका लागि आफूले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको उनले बताए । प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख इञ्जीनियर रत्नबहादुर श्रेष्ठले भने उक्त गेट सञ्चालन गर्नमा समस्या नरहेको दाबी गरे । नयाँ गेट वर्षौँदेखि उपयोगविहीन हुँदा यात्रुलाई समस्या हुनुका साथै सुरक्षामा समेत चुनौती आउन सक्ने जनाउँदै उनले सञ्चालनका लागि पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए । रासस
चालु पुँजी कर्जा स्थगन गर्न उद्योगीहरुको प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन स्थगत गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीहरुको टोलीले सामूहिक भेटघाट गर्दै सो माग राखेको हो । चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरुले त्यसलाई कम्तिमा २ वर्ष स्थगन गर्न माग गरेका थिए । साथै उद्योगीहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधानको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका थिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भएको र मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले समेत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको सम्बन्धमा निर्णय गरेको उद्योगीहरुलाई बताएका थिए । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यका विषयमा निजी क्षेत्रले राखेको चिन्तालाई आफूले सम्मान गर्ने उनको भनाइ थियो । महासंघले विगतमा दिएका सुझावलाई पनि आफूले अध्ययन गरेको र समस्या समाधानको लागि अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई राखेर छलफल गर्ने प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरुलाई दिएका थिए ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भन्यो : बिआरआईलगायत रणनीतिक विषयमा नेपालसँग सहकार्य
काठमाडौं । नेपालको नवगठित सरकारलाई बधाई दिँदै जनवादी गणतन्त्र चीनको विदेश मामिला मन्त्रालयले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) लगायतका रणनीतिक विषयहरूमा समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले नेपालसँगको लामो मित्रतापूर्ण सहकार्य जारी राख्ने बताइन् । ‘लामो समयको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई हामी महत्त्वका साथ हेर्छौं । हामी नयाँ नेतृत्वको सरकारसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध र सहकार्य गर्छौं’, प्रवक्ता निङले भनेकी छिन् । नेपालमा शान्तिपूर्ण र सफलरूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि उल्लेख गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले केही रणनीतिक विषयको सहकार्यमा निरन्तरता रहने उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नियुक्त हुनुभएकोमा बधाइ ज्ञापन गर्दछौँ । बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनलगायत दुई देशबीच रणनीतिक सहकार्य र समन्वयका लागि हाम्रो अपेक्षा रहन्छ’, प्रवक्ता निङले उल्लेख गरेकी छिन् । चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको र विकास तथा समृद्धिका लागि चिरस्थायी मित्रता कायम रहोस् भन्ने चाहेको पनि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, विभिन्न राजनीतिक दलसँगको समन्वयबाट नेपालमा दिगो र स्थायी सामाजिक–आर्थिक विकास हुने विश्वास लिएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
गुहेश्वरी फाइनान्सको लाभांश संशोधन, बोनस र नगद दुवै घट्यो
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सको लाभांश संशोधन भएको छ । फाइनान्सको पुस ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.३७ प्रतिशत नगद गरी कूल ७.३७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमनकारी कोषमा समायोजन गरी वित्तीय प्रतिवेदन पुनः पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही बमोजिम नियमनकारी कोष समायोजन पश्चात् फाइनान्सको सञ्चालक समितिको पुस ११ गते बसेको बैठकले सेयरधनीहरुलाई ६.५० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.३४ प्रतिशत नगद गरी कूल ६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । फाइनान्सले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश पुन स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाउने निर्णय भएको छ । फाइनान्सले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भइ आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ ।
सरकारको पहिलो निर्णय, राहदानी र लाइसेन्स लिन लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटाइने
काठमाडौं । राहदानीका लागि लामालामा लाइन बस्नुपर्ने र नागरिकले हैरानी खेप्नुपरेको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएको छ । राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा मध्यरातदेखि नै नागरिक लाइनमा बस्नु परेको यर्थाथतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले विशेषगरी राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णयका बारेमा जानकारी दिदै प्रधानमन्त्री दाहालले नै राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी विषयमा लामालामा लाइन र नागरिकको जुन खालको पीडा देखिएको छ । त्यसलाई समयभित्रै नियन्त्रण गर्नेगरी प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने निर्णय गरेका छौँ ।’ नागरिकले सास्ती नपाऊन् भनेर सुशासनमा केन्द्रित भएको र सबैले सङ्कल्प गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने बारेमा पनि निर्णय गरेको छ । देशमा रहेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने गरी सङ्कल्प गरेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले केही नयाँ गरौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको बताए । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनतामा आशा जागेको उनको भनाइ छ । उनले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट जस्तो निर्णय आएको छ, त्यसलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद् समेटेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हाम्रा अगाडि जटिलता र चुनौतीहरू छन् । जनतामा आशा र भरोसा बढेको देखिएको छ । केही नयाँ गरिछाड्नेहरूको सङ्कल्प भएकाको केन्द्रीकरण भएको छ । त्यसकारण पनि काम गर्न मलाई सहज लागेको छ ।’ उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिलतालाई सुधार गर्ने, जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने र सेवा प्रवाहमा केन्द्रीत हुने गरी पहिलो बैठकमा छलफल भएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय, प्रधानमन्त्रीलाई १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नवगठित मन्त्रिपरिषद् पहिलो चरणमा आठ सदस्यीय बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले हाल १८ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा, ७६ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरी कार्य विभाजन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् मन्त्रिपरिषद्मा तीनजना उपप्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको भए पनि चार मन्त्रीको कार्य विभाजनपछि तोकिनेछ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्हालेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नारायणकाजी श्रेष्ठले पाएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहको जिम्मेवारी भने रवि लाछिानेले पाएका छन् । ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई र अब्दुल खानको कार्यभार भने पछि तोकिनेछ ।
पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठक : उच्च ब्याजदरदेखि पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा साेमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई सरल र कम खर्चिलो तथा झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय साेमबारको बैठकले गरेको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै साेमबार साँझ सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं पूँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको बताए । त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको उनले उल्लेख गरे । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने निर्णय भएको छ । नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गरिने भएको छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने भएको छ । सरकारले परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी काममा तीव्रता दिन त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । रासस
