सकुम्बासीका पीडा : पहिले बस भने, अहिले हट भन्छन्
काठमाडौं । दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका–३ भलानेटीका पूर्णबहादुर परियारलाई वि.सं २०६० मा गाउँको भेलाबाट वनको जग्गामा बस्न दिने सहमति गरे । परियारको नाममा कुनै जग्गा नभएपछि गाउँको भेलाले स्थानीय सिर्जना सामुदायिक वनमा बस्न दिने सहमतिपछि उनी त्यहाँ घर बनाएर बसे । अहिलेसम्म पनि उनको नाममा जग्गा छैन । जग्गा भनेको त्यही गाउँको भेलाले दिएको वन समुदायको जग्गा हो । तर अहिले त्यही जग्गालाई खाली गर्न भनी वन समूहले ताकेता गर्दै आएको छ । परियारसहित सात जना सुकुम्बासी सामुदायिक वनको जग्गामा बस्दै आएका छन् भने केही गैरसुकुम्बासी पनि बस्दै आएका छन् । तर उनीहरूलाई वन समिति तथा स्थानीयवासीले पटक–पटक घरटहरा हटाउनेसम्मको धम्की दिँदै आएका छन् । ‘पहिले हामीलाई बस्न भनेर अनुमति दिए, अहिलेसम्म पनि मेरो नाममा जग्गा छैन,’ परियारले भने, ‘तर केही वर्षदेखि यहाँ घरबारी छाड्न भन्दै कहिले वन समूह, कहिले स्थानीयवासी आएर धम्की दिन्छन् ।’ केही दिनअघि आफूले लगाएको तोरीसमेत किचिदिएको उनले गुनासो गरे । परियारसहित त्यहाँ बस्ने जितबहादुर विक, मोती नेपाली, वसन्ती परियार, चन्द्रबहादुर सुनार, भीमबहादुर दमाइ, सुन्तली विक रातो फाराम भरेका सकुम्बासी रहेको शान्तिनगर गाउँपालिकाले बताएको छ । तर, डिभिजन वन कार्यालय श्रीगाउँले गएको भदौ २१ गते सूचना प्रकाशन गरी सात दिनभित्र टहरा हटाउन भनेको थियो । यदि टहरा नहटाए बल प्रयोग गरेर पनि हटाइने र कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख थियो । त्यसभन्दा अघि १० दिने सूचना पनि निकालिएको थियो । त्यसपछि पीडितले उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दिएपछि भदौ २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरी वन कार्यालयको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म कसैलाई पनि हटाउने काम नगर्नू भनेर वन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । तर, पनि अहिले विभिन्न समयमा हटाउन भन्दै धम्की आउने गरेको परियारले गुनासो गरे । त्यस्तै सोही ठाउँका सुकुम्वासी चन्द्रबहादुर सुनारले पनि अहिले मुद्दा अदालतमा रहेकाले जस्तो अवस्था आउँछ, त्यसैलाई टार्ने बताए । ‘जग्गा छैन, उमेर पनि बूढो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘कसैले हट्न भन्छन्, कसैले के भन्छन्, जस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यस्तै गर्ने हो ।’ वन समितिका अध्यक्ष प्रताप दाहालले भने आफूहरूले उठाउन नखोजेको बताए । ‘हामीले उठाउन खोजेको होइन, उहाँलाई समाजले नै पहिले बस्न दिएको हो, उहाँहरूले रातो फाराम भर्नुभएको छ, व्यवस्थापन सरकारले गर्ला,’ उनले भने ।
२० हजार कित्ता आवेदन दिन पाइने सुपरमाई हाइड्रोको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सुपरमाई हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । मंसिर २१ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाले आवेदन दिने आज (पुस १३ गते, बुधबार) अन्तिम दिन हो । कम्पनीले जारी पूँजी ५० करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १० करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंंकित मूल्य दरका १० लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड रुपैयाँको ५ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरु (आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र इलामको इलाम नगरपालिका (बरबोटे) ५, इलाम नगरपालिका (सुम्बेक) २ र माईजोगमाई गाउँपालिका ५ सोयाङका स्थानीय बासिन्दाहरुको लागि ४० प्रतिशत अर्थात् २ लाख कित्ता र आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र बाहेक इलाम जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरुको लागि ६० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख) निष्काशन गरिएको हो । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५० हजार कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले गुडविल फाइनान्स, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालय र सुपरमाई हाइड्रोपावरको कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपालीहरुले भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट सि–आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ट्रिपल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
विहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ९२ जनाको मृत्यु, ६ वर्षमा १ हजार बढीको ज्यान गयो
काठमाडौं । भारतको पूर्वी राज्य विहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ९२ जनाको मृत्यु भएको छ भने बिरामी भएका कैयौँ अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । सन् २०१६ मा राज्य सरकारले मदिरा बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यो महिना दूषित मदिरा पिएर ९२ जनाले ज्यान गुमाएका तथा धेरैलाई अस्पताल भर्ना गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विषाक्त मदिरा सेवन गरेकाहरूले चक्कर लाग्ने, बान्ता हुने र दृष्टि धमिलो हुने गुनासो गरेका थिए । राज्यको राजधानी पटनाबाट ६० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहेको सारण जिल्लाबाट सुरुमा मृत्यु भएको खबर आएको थियो । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै ८५ जनाको मृत्यु भएको तथा २९ जनाले आँखाको ज्योति गुमाएका भारतको सरकारी प्रसारण संस्था अल इन्डिया रेडियोले जनाएको छ । राज्यका विभिन्न अस्पतालमा २१ जनाको उपचार भइरहेको र तीमध्ये ८ जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ । विगत ६ वर्षमा विहारमा विषाक्त मदिराक सेवनबाट १ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको तथा ६ लाख जना जेलमा परेका विपक्षी दलका नेता एवम् विहारका सांसद सुशीलकुमार मोदीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतका ४ राज्य गुजरात, मणिपुर, नागाल्याण्ड र विहारमा मदिरा पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित छ भने केही अन्य राज्यमा पनि यो आंशिक रूपमा प्रतिबन्धित छ तर यसको उत्पादन, बिक्री एवम् सेवन रोकिएको छैन । यो वर्षको जुलाईमा गुजरातमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो । नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरोका अनुसार भारतमा गत वर्ष नक्कली मदिरा सेवनबाट ७८२ जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् २०२० मा पञ्जाबमा विषाक्त मदिरा पिएपछि १२० जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
बैंकहरुले ८ दिनमा २४ अर्ब निक्षेप भित्र्याए, सीडी रेसियो कति ?
काठमाडौं । पुसमा वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप संकलन दर बढेको छ । पुसमा ८ दिनको अवधिमा मात्रै बैंकहरुले २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंकिङ्ग प्रणालीमा भित्र्याएका हुन् । गत मंसिर मसान्तसम्ममा ४६ खर्ब २१ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका वाणिज्य बैंकहरुले पुस ८ गतेसम्म २४ अर्ब रुपैयाँ बढेर ४६ खर्ब ४५ अर्ब पुर्याएका हुन् । एक साताको अवधिमा भने २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप भित्र्याउन सफल भएका छन् । गत पुस १ गते वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ४६ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । तर, एक सातामा नै प्रणालीमा २० अर्ब बढी रकम भित्र्याउन सफल भएका हुन् । यस्तै, बैंकहरुले पुसमा कर्जा लगानी ठप्प पारेका छन् । बैंकहरुले पुस ८ गतेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा घटाएका छन् । गत मंसिर मसान्तसम्ममा ४२ खर्ब २४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुले पुस ८ गतेसम्म १ अर्ब घटाएर ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । एक साताको अवधिमा भने १ अर्ब रुपैयाँ बढाएका छन् । गत पुस १ गतेदेखि पुस ८ गतेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढाएका हुन् र पुस १ गते ४२ खर्ब २२ अर्ब मात्रै कर्जा लगानी गरेका थिए । ब्याजदर महँगो भएका कारण कर्जाको माग कम रहेको बैंकरहरु बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बैंकहरुको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ८६.०६ प्रतिशत रहेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी ओरेण्टलका ४ हजार पीडितकाे ३ अर्ब २२ करोड माग दाबी
काठमाडौं । ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका बचतकर्ताले प्रमाणसहित निवेदन पेश गर्न तोकेको अवधिको अन्तिम दिनसम्म ४१३२ पीडितले निवेदन दिएका छन् । पीडितले ३ अर्ब २२ करोड ७२ लाख ६७ हजार ९० रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मङ्सिर २३ गते १५ दिनको समय थप गरी ओरेण्टल पीडितलाई अनलाइनमार्फत मागदाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसअनुसार पीडितले सोमबारसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यालय प्रमुखसमेत रहनुभएका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिए । पीडितले समितिको वेबसाइटमा गएर अनलाइन मागदाबी निवेदनबाट फारम भरेको उनले बताए । समितिले अनलाइनबाट नै फारम भर्नुपर्ने जनाएको छ । ओरेण्टलसँग मुद्दती बचत, साधारण बचत र शेयर रकम मागदाबीको अद्यावधिक गरेका छन् । दोस्रोपटक थपिएको अवधिसम्म पनि थाहा नपाएको भन्दै आजसम्म उपत्यका बाहिरबाट ओरेण्टल पीडित कार्यालयमा आइरहेको जनाइएको छ । फेरि म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा समिति बैठकले निर्णय गर्ने जनाइएको छ । अझै धेरै बचतकर्ता छुटेको हुनसक्ने सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले पहिलोपटक २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले देशभर ९ शाखा खोली १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत सङ्कलन गरेर भागेको अभिलेख पाइएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि मागदाबी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । वि.सं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्र मात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । ओरेण्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ७६४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै मागदाबी गरेको पनि उनले बताए । ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । यसवर्ष गत असोज ७ गते सरकारले दोस्रोपटक ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि मङ्सिर ९ गते मागदाबी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए । पहिलोपटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेण्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि मङ्सिर २३ गतेदेखि १५ दिनको अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको हो । समितिले बचतकर्ताको अद्यावधिक आवेदन माग गरेपछि ओरेण्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकामा अन्तरिम आदेश नगरी दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ । पुस १७ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको जनाइएको छ । सरकारले हालसम्म १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ ।
विश्वप्रसिद्ध एकोर ग्रूप नेपालमा भित्रियो, दि मेट्रोपोलिटिनको व्यवस्थापन सम्हाल्ने
काठमाडौं । होटल व्यवसायमा विश्व प्रशिद्ध एकोर ग्रूप नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य एवं एनआरएन तथा द्धि राष्ट्रिय समितिका सभापति देशबन्धु वस्नेत (अजित) ले उक्त ग्रूपलाई नेपालमा भित्र्याएका हुन् । वस्नेतले नेपालमा आफुले संचालनमा ल्याउन लागेको दि मेट्रोपोलिटन होटल प्राइभेट लिमिटेडको व्यवस्थापनमा विश्व प्रशिद्ध एकोर समुह भित्र्याएका हुन् । उक्त होटललाई एकोर समुहले ‘मर्क्यूर’ ब्रान्डको नाममा संचालनमा ल्याउने भएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा उक्त ब्राण्डलाई नेपालमा भित्र्याउन एकोर र दि मेट्रोपोलिटिनबीच सम्झौता भएको हो । होटल व्यवस्थापनको लागि विश्वकै चर्चित समुह एकोर ग्रूपको व्यवस्थापनमा नेपालमा पहिलो होटल सञ्चालन हुने पाँच तारे होटल दि मेट्रोपोलिटनमा वस्नेतको लगानी रहेको छ । एसिया, युरोप, अफ्रिका एवम् मध्यपूर्वका १०० बढी देशका ५ हजार ३ सय बढी होटलहरुको व्यवस्थापन हेरिरहेको उक्त समुहले नेपालमा पहिलो पटक दि मेट्रोपोलिटनमा मर्क्यूर ब्राण्डमा होटलको व्यवस्थापन सम्हाल्ने भएको हो । उक्त सम्झौतामा दि मेट्रोपोलिटन होटलका अध्यक्ष वस्नेत र एकोरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुनित देवानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौता पश्चात दि मेट्रोपोलिटिनका अध्यक्ष वस्नेतले एकोरसँगको सहकार्यले आपसी समझदारी र सहकार्यको दीर्घकालिन सम्बन्धको सुरुवात गरेको बताए । ‘विश्वस्तरको ब्राण्डलाई नेपालमा ल्याउन पाउनु गौरवको विषय हो,’ उनले भने, ‘यसले नेपालमा आउने आगन्तुकहरुले विश्वस्तरीय हस्पिटालिटी सेवा लिन पाउने अवसर सृजना भएको छ ।’ उक्त सम्झौताले नेपालको पर्यटनको विकासमा ठूलो सहयागग पुग्नुका साथै एकोरले नेपालमा आउने विदेशी पाहुनाहरुलाई विश्वस्तरीय सेवाको साथमा नेपाली परम्पराअनुसारको आतिथ्यता दिने एकोरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुनित देवानले बताए । एकोरले नेपालमा कर्क्यूर ब्राण्डको नामबाट १०५ कोठो पाँच तारे होटल संचालनमा ल्याउने छ । काठमाडौंको सुकेधारमा निर्मार्णाधिन १० तले उक्त पाँच तारे होटलमा जिम, स्वीमिङपुल लगायत पाँच तारे होटलमा आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । उक्त सम्झौतामा सो होटललाई सन् २०२३ भित्रै संचालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
थप २ आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात गर्ने, ४०८ मेगावाट पुग्यो
काठमाडौं । भारतले थप दुई जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सहमतिअनुसार अब निजी क्षेत्रमा थप २ आयोजनाको बिजुली भारत निकासी हुने भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आज मात्रै ती आयोजनाको बिजुली निकासीका लागि अनुमति प्राप्त भएको हो । ती आयोजनाको बिजुली समेत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री हुनेछ । पछिल्लो विवरण अनुसार काबेली बी एक र तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली अब निकासी हुनेछ । तत्काल भने मुलुकभित्रै नै ती आयोजनाको बिजुली खपत हुने छ । आगामी जेठदेखि मात्रै ती आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । उनका अनुसार काबेली बी वान २४.२५ मेगावाट र तल्लो मोदी १९.४ मेगावाट क्षमताको हो । यी आयोजनाको समेत अब कूल ४५२.६ मेगावाट बराबरको बिजुली भारत निकासी हुनेछ । प्राधिकरणले गत पुस ३ गतेसम्म ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको थियो । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको १ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ५७ हजार युनिट विद्युत् नेपाल प्राधिकरणले निर्यात गरेको थियो । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् गत जेठ १९ बाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँमा हुने भएकाले यस अवधिमा विद्युत् बिक्रीबाट ६ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख भारु नेपाल भित्रिएको छ । सुरुमा २ वटा जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत्लाई स्रोत मानी दैनिकरुपमा आइएक्समा बिक्री सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि गत जेठ २७ देखि ६ वटा जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा ३६४ मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गरिएको थियो । प्राधिकरणले गत कात्तिक १८ र ३० गतेदेखि थप २ जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्न स्वीकृति पाएको थियो । योसँगै ८ जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोतमानी भारततर्फ निर्यात हुने विद्युतको स्वीकृति क्षमता ४०८ मेगावाट बराबर पुगेको थियो । आज प्राप्त भएको अनुमति थप हो । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को जेठ तथा असारमा २९ करोड ९१ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी २ अर्ब ८३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । चालु आव २०७९/८० को ३ पुससम्ममा १ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ३४ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरी ८ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम आर्जन गरेको हो । आइएक्समा विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत्को कारोबार हुन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । प्राधिकरणले ३ पुससम्म निर्यात गरेको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा छ ।
‘राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमनले बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी र स्थीर छ’
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि संस्थागत सुशासन र सबल मानव पुँजी आवश्यक पर्ने बताइएको छ । मङ्गलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन संस्थागत सुशासनको सबैभन्दा ठूलो महत्व हुने बताए । विकासका लागि लगानीको आवश्यकता पर्ने र लगानीका लागि आन्तरिक वातावरण राम्रो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पर्याप्त पुँजी, दक्ष श्रमशक्तिलगायत उत्पादनका तत्व आवश्यक पर्दछन्, त्यसका लागि संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने । मानव पुँजी र संस्थागत क्षमता बलियो भएमा मात्र त्यसका सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा देखिने भट्टको भनाइ छ । खराब अवस्थामा पनि औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको दृष्टान्त दिँदै प्रवक्ता भट्टले उच्च वृद्धिदरका लागि यी क्षेत्रमा सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘सामान्य खालको वृद्धिदर स्वभाविकरुपमा देखिन्छ तर, उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि हामीले के कति पहल गर्यौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न सकेकाले उनीहरूको प्रभावकारिता तुलनात्मक रुपमा बढी देखिएको पनि प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । ‘तुलनात्मक रुपमा बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी र स्थिर छ किनभने राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिना तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छन् र ती तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरण पनि परिचालन गरिन्छन्,’ उनले भने । सरकारी संरचनाको आकार मात्रै ठूलो हुँदैमा नतिजा नदेखिने र त्यसका लागि संस्थागत सुशासन तथा जिम्मेवारीबोध आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा खाद्यान्न आयातको अवस्था अस्वभाविक देखिएको पनि भट्टको बुझाइ छ । कोभिड महामारीयताका वर्षहरुमा धान र चामलको अस्वभाविक आयात भएको उनको भनाइ छ ।
