आज सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने यी ४ कम्पनीको लाभांश पाइने, कुनले कति दिन्छ ?
काठमाडौं । विभिन्न ४ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने मंगलबार अन्तिम दिन रहेको छ । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल बैंक र प्राईम कमर्सियल बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन हो । नेपाल बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, ले लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ भोलि बिहीबार बुक क्लोज गर्ने भएका छन् । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले मात्र यी ४ कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्न र साधारण सभामा सहभागी हुन पाउनेछन् । नेपाल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १० प्रतिशत नगद गरी कूल १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले ६३ औं वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते बिहान ११ बजे प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा बोलाएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ४.९५ प्रतिशत नगद गरी कुल ८.९५ प्रतिशत लाभाश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले १५ औं वार्षिक साधारण सभा पुस २८ गते बिहान ११ बजे कार्की ब्याङ्क्वेट बबरमहल काठमाडौंमा बोलाएको छ । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १२.३५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६५ प्रतिशत नगद गरी कूल १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले लाभांश पारित गर्न १७ औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २७ गते, बुधबार सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, धरान १, सुनसरीमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६३ नगद गरी कूल ५.२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न ११ औं वार्षिक साधारण सभा पुस २६ गते, मंगलबार, अर्पण ब्याङ्क्वेट, थापागाउँ, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँमा बिहान १० बजे बोलाएको छ ।
बागलुङ केन्द्रविन्दु भएर ३ पटक भूकम्प
बागलुङ । बागलुङ जिल्लाका विभिन्न स्थान भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार गए राति जिल्लाका विभिन्न स्थान केन्द्रविन्दु भइ ३ पटक भूकम्प गएको हो । केन्द्रका अनुसार १ बजेर २३ मिनेट जाँदा बागलुङको अधिकारी चौर आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४.७ रेक्टरस्केल, २ बजेर सात मिनेट जाँदा खुङ्गा आसपास केन्द्रविन्दु भएर ५.३ रेक्टरस्केल तथा बिहान ३ बजेर २८ मिनेट जाँदा अधिकारी चौर आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । उक्त भूकम्प गोरखा भूकम्पको परकम्प नभएर नयाँ भएको सो केन्द्रले जनाएको छ । नेपालको हिमालय क्षेत्र भूकम्पका लागि जोखिमको क्षेत्र भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
कुखुराको चल्ला खरिदमै भ्रष्टाचार
काठमाडौं । किसानको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्नका लागि भनेर स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारी नै कमाउ धन्दामा लाग्छन् भने त्यसलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? उत्तर सहज नै छ, यो त सरासर भ्रष्टाचार हो । यस्तै, भ्रष्टाचार भएको छ, कालीकोटको खाँडाचक्रम नगरपालिकामा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको एक मुद्दाले पनि सोही कुरा स्पष्ट पारेको छ । नगरपालिकाले पोल्ट्री बङ्गुर फार्मसँग ४२० कुखुरा उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्यो । नगरपालिकाका नायब सुब्बा दीपकराज देवकोटाले उक्त फार्मको नाममा भुक्तानी लिए तर चेक लुकाए । त्यसको पछाडिको कारण थियो फार्मसँग घुस माग्नु । नगरपालिकाको वडा नं ३ र ४ मा लघु उद्यम विकासअन्तर्गत कुखुरा सीप विकास कार्यक्रम चलाइएको छ । त्यसका लागि साकोनी जातको चल्ला खरिद गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना थियो । कुखुरा पालनसम्बन्धी १५ दिने तालिम सञ्चालन गर्ने योजना तय भएको थियो तर, एक दिन मात्रै तालिम सञ्चालन गरी पूर्णरुपमा तालिम सञ्चालन भएको भनी नक्कली विवरण तयार पारिएको आयोगले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ । नायब सुब्बा देवकोटाले फोल्ट्री फार्मलाई १ लाख ८० हजार ११८ रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी सम्झौताअनुसार दिनुपर्ने थियो तर ३० हजार १८० रुपैयाँ बराबरको रकम भने घुस लिएको आयोगको आरोप छ । आयोगका अनुसार नायब सुब्बा देवकोटाले कार्यालयमा पेश गरेको विवरणमा भने १ लाख ९७ हजार ८९५ रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यस आधारमा नासु देवकोटाविरुद्ध आयोगले २ वटा फरक–फरक मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । आयोगले कैद र बिगोबमोजिमको कारबाहीको माग गरेको छ ।
जग्गा वर्गीकरणबारे स्थानीय तह अलमलमै
काठमाडौं । गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मङ्सिर २३ गते भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि उनीहरुले समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्टयाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । भीमदत्त नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही महिना लाग्ने भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यामनारायण गौलीले जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेका छौं, केही दिनमै प्राविधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर नापी विभागमा पठाउँछौ, नगरपालिकाले अन्य काम सम्पन्न गरिसकेकाले छिट्टै स्थानीय राजपत्रमा प्रकासित गरेर त्यही अनुरुप कित्ताकाट हुन्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भने मापदण्डसमेत पारित हुन सकेको छैन । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनराज फुलाराले कार्यपालिकाबाट मापदण्ड पारित नहुँदा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ भएको बताए । केही दिन भित्रै कार्यपालिकाबाट मापदण्ड पारित हुने र जग्गा वर्गीकरणमा आउन एक महिना लाग्ने उनले बताए । यस्तै पुनर्वास नगरपालिकामा भने जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेशसिंह ऐरीले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट मापदण्ड पारित हुन बाँकी रहेको बताए । केही दिनमै परिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत भएपछि सार्वजनीक सूचना निकाल्ने र अन्य प्राविधिक लगायतका काम अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका कृषि अर्थ विज्ञ टेकेन्द्र ऐरले स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको उत्पादनले अन्य सात जिल्लाको खाद्यान्न समस्या धान्छ, यी जिल्लामा खेती योग्य जमिन कम हँुदै गएको छ, तराइमा खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण भइरहेकाले यसको रोकथामका लागि पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । भू–उपयोग नियमावलीले कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ महिनासम्म कतिपय स्थानीय तहले भू–उपयोग जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
सकुम्बासीका पीडा : पहिले बस भने, अहिले हट भन्छन्
काठमाडौं । दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका–३ भलानेटीका पूर्णबहादुर परियारलाई वि.सं २०६० मा गाउँको भेलाबाट वनको जग्गामा बस्न दिने सहमति गरे । परियारको नाममा कुनै जग्गा नभएपछि गाउँको भेलाले स्थानीय सिर्जना सामुदायिक वनमा बस्न दिने सहमतिपछि उनी त्यहाँ घर बनाएर बसे । अहिलेसम्म पनि उनको नाममा जग्गा छैन । जग्गा भनेको त्यही गाउँको भेलाले दिएको वन समुदायको जग्गा हो । तर अहिले त्यही जग्गालाई खाली गर्न भनी वन समूहले ताकेता गर्दै आएको छ । परियारसहित सात जना सुकुम्बासी सामुदायिक वनको जग्गामा बस्दै आएका छन् भने केही गैरसुकुम्बासी पनि बस्दै आएका छन् । तर उनीहरूलाई वन समिति तथा स्थानीयवासीले पटक–पटक घरटहरा हटाउनेसम्मको धम्की दिँदै आएका छन् । ‘पहिले हामीलाई बस्न भनेर अनुमति दिए, अहिलेसम्म पनि मेरो नाममा जग्गा छैन,’ परियारले भने, ‘तर केही वर्षदेखि यहाँ घरबारी छाड्न भन्दै कहिले वन समूह, कहिले स्थानीयवासी आएर धम्की दिन्छन् ।’ केही दिनअघि आफूले लगाएको तोरीसमेत किचिदिएको उनले गुनासो गरे । परियारसहित त्यहाँ बस्ने जितबहादुर विक, मोती नेपाली, वसन्ती परियार, चन्द्रबहादुर सुनार, भीमबहादुर दमाइ, सुन्तली विक रातो फाराम भरेका सकुम्बासी रहेको शान्तिनगर गाउँपालिकाले बताएको छ । तर, डिभिजन वन कार्यालय श्रीगाउँले गएको भदौ २१ गते सूचना प्रकाशन गरी सात दिनभित्र टहरा हटाउन भनेको थियो । यदि टहरा नहटाए बल प्रयोग गरेर पनि हटाइने र कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख थियो । त्यसभन्दा अघि १० दिने सूचना पनि निकालिएको थियो । त्यसपछि पीडितले उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दिएपछि भदौ २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरी वन कार्यालयको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म कसैलाई पनि हटाउने काम नगर्नू भनेर वन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । तर, पनि अहिले विभिन्न समयमा हटाउन भन्दै धम्की आउने गरेको परियारले गुनासो गरे । त्यस्तै सोही ठाउँका सुकुम्वासी चन्द्रबहादुर सुनारले पनि अहिले मुद्दा अदालतमा रहेकाले जस्तो अवस्था आउँछ, त्यसैलाई टार्ने बताए । ‘जग्गा छैन, उमेर पनि बूढो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘कसैले हट्न भन्छन्, कसैले के भन्छन्, जस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यस्तै गर्ने हो ।’ वन समितिका अध्यक्ष प्रताप दाहालले भने आफूहरूले उठाउन नखोजेको बताए । ‘हामीले उठाउन खोजेको होइन, उहाँलाई समाजले नै पहिले बस्न दिएको हो, उहाँहरूले रातो फाराम भर्नुभएको छ, व्यवस्थापन सरकारले गर्ला,’ उनले भने ।
२० हजार कित्ता आवेदन दिन पाइने सुपरमाई हाइड्रोको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सुपरमाई हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । मंसिर २१ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाले आवेदन दिने आज (पुस १३ गते, बुधबार) अन्तिम दिन हो । कम्पनीले जारी पूँजी ५० करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १० करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंंकित मूल्य दरका १० लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड रुपैयाँको ५ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरु (आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र इलामको इलाम नगरपालिका (बरबोटे) ५, इलाम नगरपालिका (सुम्बेक) २ र माईजोगमाई गाउँपालिका ५ सोयाङका स्थानीय बासिन्दाहरुको लागि ४० प्रतिशत अर्थात् २ लाख कित्ता र आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र बाहेक इलाम जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरुको लागि ६० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख) निष्काशन गरिएको हो । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५० हजार कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले गुडविल फाइनान्स, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालय र सुपरमाई हाइड्रोपावरको कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपालीहरुले भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट सि–आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ट्रिपल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
विहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ९२ जनाको मृत्यु, ६ वर्षमा १ हजार बढीको ज्यान गयो
काठमाडौं । भारतको पूर्वी राज्य विहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ९२ जनाको मृत्यु भएको छ भने बिरामी भएका कैयौँ अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । सन् २०१६ मा राज्य सरकारले मदिरा बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यो महिना दूषित मदिरा पिएर ९२ जनाले ज्यान गुमाएका तथा धेरैलाई अस्पताल भर्ना गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विषाक्त मदिरा सेवन गरेकाहरूले चक्कर लाग्ने, बान्ता हुने र दृष्टि धमिलो हुने गुनासो गरेका थिए । राज्यको राजधानी पटनाबाट ६० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहेको सारण जिल्लाबाट सुरुमा मृत्यु भएको खबर आएको थियो । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै ८५ जनाको मृत्यु भएको तथा २९ जनाले आँखाको ज्योति गुमाएका भारतको सरकारी प्रसारण संस्था अल इन्डिया रेडियोले जनाएको छ । राज्यका विभिन्न अस्पतालमा २१ जनाको उपचार भइरहेको र तीमध्ये ८ जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ । विगत ६ वर्षमा विहारमा विषाक्त मदिराक सेवनबाट १ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको तथा ६ लाख जना जेलमा परेका विपक्षी दलका नेता एवम् विहारका सांसद सुशीलकुमार मोदीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतका ४ राज्य गुजरात, मणिपुर, नागाल्याण्ड र विहारमा मदिरा पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित छ भने केही अन्य राज्यमा पनि यो आंशिक रूपमा प्रतिबन्धित छ तर यसको उत्पादन, बिक्री एवम् सेवन रोकिएको छैन । यो वर्षको जुलाईमा गुजरातमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो । नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरोका अनुसार भारतमा गत वर्ष नक्कली मदिरा सेवनबाट ७८२ जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् २०२० मा पञ्जाबमा विषाक्त मदिरा पिएपछि १२० जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
बैंकहरुले ८ दिनमा २४ अर्ब निक्षेप भित्र्याए, सीडी रेसियो कति ?
काठमाडौं । पुसमा वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप संकलन दर बढेको छ । पुसमा ८ दिनको अवधिमा मात्रै बैंकहरुले २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंकिङ्ग प्रणालीमा भित्र्याएका हुन् । गत मंसिर मसान्तसम्ममा ४६ खर्ब २१ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका वाणिज्य बैंकहरुले पुस ८ गतेसम्म २४ अर्ब रुपैयाँ बढेर ४६ खर्ब ४५ अर्ब पुर्याएका हुन् । एक साताको अवधिमा भने २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप भित्र्याउन सफल भएका छन् । गत पुस १ गते वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ४६ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । तर, एक सातामा नै प्रणालीमा २० अर्ब बढी रकम भित्र्याउन सफल भएका हुन् । यस्तै, बैंकहरुले पुसमा कर्जा लगानी ठप्प पारेका छन् । बैंकहरुले पुस ८ गतेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा घटाएका छन् । गत मंसिर मसान्तसम्ममा ४२ खर्ब २४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुले पुस ८ गतेसम्म १ अर्ब घटाएर ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । एक साताको अवधिमा भने १ अर्ब रुपैयाँ बढाएका छन् । गत पुस १ गतेदेखि पुस ८ गतेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढाएका हुन् र पुस १ गते ४२ खर्ब २२ अर्ब मात्रै कर्जा लगानी गरेका थिए । ब्याजदर महँगो भएका कारण कर्जाको माग कम रहेको बैंकरहरु बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बैंकहरुको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ८६.०६ प्रतिशत रहेको छ ।
