निर्जीवन बीमाको लघुबीमा व्यवसाय ४ सय प्रतिशत बढ्यो, उठाए ३ करोड बढी प्रिमियम
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुबीमा व्यवसाय बढ्दो छ । गत पाँच महिनाको अवधिमा निर्जीवन लघुबीमा व्यवसायमात्रै करिब ४०० प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत साउनको तुलनामा मंसिर महिनासम्ममा ३९६.२६ प्रतिशतले लघुबीमा व्यवसाय बढाएका हुन् । कम्पनीहरुले मंसिरसम्ममा ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम निर्जीवन बीमा व्यवसायबाट संकलन गरेका छन् । जुन गत साउनमा ६३ लाख ३ हजार रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा बीमाशुल्कसँगै बीमालेख संख्या पनि बढेको छ । गत साउनमा २ हजार ९०९ वटा लघुबीमा बीमालेख जारी गरेका कम्पनीले मंसिरसम्ममा १५ हजार ८५ वटा जारी गरेका छन् । सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा, कुनमा कति ? समीक्षा अवधिमा बाग्मती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन भएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीले बाग्मती प्रदेशमा मात्रै ४ हजार २७६ वटा बीमालेख जारी गरी ९२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । बाग्मतीपछि सबैभन्दा बढी लघुबीमा व्यवसाय गण्डकी प्रदेशमा भएको देखिन्छ । मंसिरसम्ममा गण्डकीमा लघुबीमाबाटै ९२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन भएका छन् । कूल ३ हजार ७५५ वटा बीमा पोलिसीबाट सो मात्राको प्रिमियम संकलन भएको हो । त्यस्तै, प्रदेश १ बाट ५१ लाख ६८ हजार, लुम्बिनी प्रदेशबाट ४३ लाख ९२ हजार, सुदुरपश्चिमबाट २० लाख ३० हजार, कर्णालीबाट ७ लाख ३८ हजार र मधेश प्रदेशबाट ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रदेश १ मा ४ हजार २७६ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार ५०४ वटा, सुदुरपश्चिममा ८७१ वटा, कर्णालीमा ४३२ वटा र मधेशमा २२१ वटा लघु बीमालेख जारी गरेका छन् । नयाँ लघुबीमा कम्पनीहरु आउने भएसँगै पुराना कम्पनीहरु लघुबीमा व्यवसायमा आक्रामक भएको तथ्यांकले देखाउँछन् । बीमा प्राधिकरणले हालै ७ वटा लघुबीमा कम्पनीलाई लघुबीमा व्यवसाय गर्न छनोट गरेसँगै पुराना कम्पनीहरु पनि उक्त व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित भएको जानकारहरु बताउँछन् । प्राधिकरणले बीमाको पहुँचलाई विपन्न वर्गसम्म पुर्याउन उक्त व्यवसाय गर्नमात्रै छुट्टै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको हो ।
सरुवा र बढुवाका लागि नेताको घर गए कारबाही गर्छु : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानले सरुवा र बढुवाको लागि नेताहरुको सहयोग मागे कारवाही गर्ने बताएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल (हेर्ड क्वार्टर) पुगेर गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवाका लागि राजनीतिक दलहरुको घरघरमा गए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा मापदण्ड अनुसार हुने बताए । गृहमन्त्री बनेपछि लामिछाने पहिलो पटक निरीक्षणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका हुन् । ‘सरुवा र बढुवाका लागि नेताका घर–घर जाने कुरा अन्त्य हुन्छ, हाम्रोभन्दा पनि राम्रो मान्छे प्राथमिकतामा पर्नेछन्, हिजोका दिनमा जे भए आगामी दिनमा कसैले पनि कानून विपरितका क्रियाकलाप नगर्नुहोला,’ उनले भने । साथै उनले उनले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र प्रहरीका आचरण विपरितका क्रियाकलाप गर्नेलाई दण्डित गर्ने पनि बताए । गलत क्रियाकलाप गरे कसैको कुरा नसुन्ने उनको भनाइ छ । ‘म पनि पनि कुनै कुरामा दबाब दिँदैन, सबै कुरा कानूनले बाँधेर गर्ने हो, प्रहरीको सेवा, सुविधा, रासन र तलब स्केल सबैको पुनरावलोकन गर्नेछु,’ उनले भने ।
म्याग्दीको बसपार्क अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइयो
म्याग्दी । म्याग्दीको कालीपुल बसपार्कमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाइएको छ । बेनी नगरपालिकाले वडा नं ८ मा पर्ने कालीपुलको बसपार्क विस्तार र निर्माणका लागि टिकट काउन्टर, रेष्टुराँ, सार्वजनिक शौचालय र भवन हटाइएको हो । बेनी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँ रहेका भौतिक संरचना डोजर चलाएर हटाइएको जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर अस्थायी संरचना बनाइ व्यवसाय गर्दै आएका सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र यातायात कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको म्याद बसपार्क निर्माणको काम सुरु भएपछि थपिएको थिएन’, उनले भने, ‘सम्बन्धित पक्षले अटेरी गरेपछि बाध्य भएर नगरपालिका आफैँ अग्रसर भइ संरचना भत्काउन बाध्य भएको हो ।’ कालीपुल बसपार्क निर्माणस्थलमा पर्ने यातायात कम्पनीको दुई वटा टिकट काउन्टर, कालीपुल युनाइटेड क्लबको भवन, सार्वजनिक शौचालयलगायतका संरचना हटाइएको हो । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थापना गरेको पर्यटक सूचना केन्द्रको भवनको पर्खाल पनि भत्काइएको छ । नगरप्रमुख सुरत केसी, वडा अध्यक्ष कर्माचार्य, कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा लगायतको उपस्थितिमा डोजर चलाएर अवस्थित संरचना हटाइएको थियो । बसपार्क निर्माण स्थलमा पर्ने होटल तेजल एण्ड रेष्टुराँका सञ्चालक भोजबहादुर कार्कीलाई पुस २२ गतेभित्र संरचना हटाउने सहमति भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन अगाडिको घेराबार पर्खाल पनि भत्काउन नगरपालिकाले छलफल अगाडि बढाएको छ । सघन सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङले कालीपुल बसपार्कको गुरुयोजनाअनुसार टर्मिनल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । भवन निर्माण आसपासका क्षेत्रमा बसपार्क ढलानका लागि संरचना भत्काइएको हो । विसं २०७४ मा तयार पारिएको कालीपुल बसपार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर अनुसार अहिले भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । यसका लागि २१ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नगरपालिका कार्यालय अगाडि म्याग्दी नदीमाथिमा रहेको मोटरेवल पुलको हाँडेभिरतर्फ रहेको संरचना हटाएर त्यहाँ पनि जिपपार्क बनाउने तयारी गरेको नगर प्रमुख केसीले बताए । नगरपालिकाले पुल नजिकै भाडामा दिएको जग्गामा व्यवसाय गरेकासँगको सम्झौताको म्याद यसअघि नै सकिएकाले सो ठाउँ छाड्न पटकपटक पत्राचार गरेको थियो । पुल नजिकै भएका अतिक्रमण हटाएर बागलुङ, भकिम्ली र बरञ्जा चल्ने जिप तथा बस पार्किङस्थल बनाउने नगरपालिकाको योजना छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको सार्वजनिक जग्गामा भाडामा बसेका व्यवसायीसँग पनि नगरपालिकाले सम्झौता नवीकरण गरेको छैन । त्यहाँ पार्किङस्थल बनाउनका लागि व्यवसायीलाई हट्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलको पुरानो बजारको एक रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण हटाएर उद्यान बनाइएको छ । बेनीको सार्वजनिक जग्गा, पुल, खोल्सा र सडक अतिक्रमण गरेर घर, अस्थायी टहरा बनाएका छन् । नगरपालिकासँग सम्झौता गरी सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गरेका कतिपयले वर्षौंदेखिको वक्यौता तिरेका छैनन् । केहीले सस्तोमा सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर महङ्गोमा अरुलाई भाडामा लगाउने पनि गरेका छन् ।
पनौतीको ६१ प्रतिशत माटोमा अम्लियपन
काभ्रे । पनौती नगरपालिकाको माटोमा ६१ प्रतिशत माटोमा अम्लियपन भएको पाइएको छ । नगर क्षेत्रका चार सय ६१ कृषकको खेतबारीमा चार दिन लगाएर गरिएको माटो परीक्षणमा माटोमा अम्लियपन देखिएको हो । प्रदेश राजधानी हेटौंडास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला तथा पनौती नगर कृषि तथा पशुपक्षी शाखाको संयुक्त आयोजनामा माटो परीक्षण गरिएको थियो । प्रयोगशालाका विज्ञ डा जनार्दन खड्काले पनौतीको माटोमा अत्यधिक अम्लियपना देखिएकाले यसलाई समस्याग्रस्त माटोका रुपमा लिइएको बताए । ‘युरियालगायतका रासायनिक मल कम गरी कम्पोष्ट मलको अधिकतम प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ’, खड्काले भने । पनौतीको माटोको अम्लियपना कम गर्न प्रयोशालामार्फत् २१ मेट्रिक टन कृषि चुन उपलब्ध गराइने खड्काले बताए । साथै प्रयोगशालाले समस्याग्रस्त माटो सुधार गर्न ‘भकारो सुधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना बनाएको छ । खड्काले पनौतीका कृषकले आफ्नो खेतबारीमा प्राङ्गारिक पदार्थ पूर्ति हुने प्रकारका जैविक मल प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । ‘रासायनिक मल र विषादी प्रयोगले माटो बिग्रिएको हो, यिनको प्रयोग कम गर्दै जाने हो भने माटोको अम्लियपना घट्दै जान्छ’, पनौती नपा–२ का अगुवा कृषक लक्ष्मण हुमागाईंले भने । रासायनिक मल र विषादी प्रयोग कम गर्दै जैविक मल तथा कृषि चुन प्रयोगपश्चात् माटोमा रहेको अम्लियपना न्यूनीकरण हुँदै उत्पादकत्व शक्ति बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौँको दक्षिणकाली नगर, काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती, चितवनको खैरेनी नगर, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगर र ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकामा भकारो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । खड्काका अनुसार छनोट भएका पाँच स्थानीय तहका जैविक मल प्रयोग गर्ने ५० कृषकका लागि १५ हजार अनुदानसमेत दिइनेछ ।
इसेवाकाे ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियानमा सहभागी बढ्दै, चैत्र ६ गतेसम्म सञ्चालन हुने
काठमाडौं । इसेवा मनी ट्रान्सफरले आयोजना गरेको ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियानप्रति नेपालीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्स प्रवर्दनका लागि इसेवा मनी ट्रान्सफरले यो अभियान सुरू गरेको थियो । आगामी चैत्र ६ गतेसम्म सञ्चालनमा रहने यस अभियानमा हरेक दिन विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उत्साहजनक सहभागीता रहेको कम्पनीले जनाएकाे छ । यस अभियान अन्तर्गत संसारका कुनै पनि मुलुकमा रहेका नेपालीले नेपालमा इच्छाएको व्यक्तिको बैंक खाता वा इसेवा वालेटमा पैसा पठाई सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । साथै, विदेशबाट आएको नगद रेमिट्यान्स इसेवा वालेटमा प्राप्त गरेर पनि यस अभियानमा सहभागी हुन सकिनेछ । यस अभियानमा सहभागी भइ इसेवा मनि ट्रान्सफर मार्फत रकम पठाउँदा हरेक महिना एक जनाले ६ महिनासम्म आकर्षक पुरस्कारहरुको प्याकेज तथा बम्परमा १ जनाले काठमाडौंमा घर प्राप्त गर्नेछन् । इसेवा मनि ट्रान्सफरले परम्परागत शैलि तथा डिजिटल माध्यमबाट इसेवा वालेटका ६० लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु र कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको खातामा विप्रेषण रकम भित्राउँदै आएको छ ।
करिब ५७ लाख श्रीलङ्कालीलाई मानवीय सहायता आवश्यक
एजेन्सी । श्रीलङ्काका करिब ५७ लाख नागरिकलाई मानवीय सहायताको खाँचो परेको बताइएको छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, आइसिआरसीले सो कुराको जानकारी दिएको हो । उक्त संस्थाका अनुसार श्रीलङ्काका करिब ५७ लाख मानिस मानवीय सहायताको खाँचोमा रहेका छन् । हालैका केही महिनायता श्रीलङ्काले जटिल आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेको छ । यहाँका कतिपय नागरिकलाई दैनिक आधारभूत आवश्यकताको नै खाँचो पर्दै गएको देखिएको पनि सो संस्थाले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा देखिएको छ । पछिल्लो समयमा श्रीलङ्का मुद्रास्फिती, वैदेशिक मुद्राको अभाव झेल्नुपरेको छ । जसका कारण यहाँको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर हुदै गएको छ । यहाँ आर्थिक समस्यासँगै कृषि उत्पादनमा पनि कमी आएकाले खाद्यान्न असुरक्षाको अवस्था पनि देखिएको छ । खाद्य असुरक्षाका कारण नै यहाँका नागरिकलाई विशेषगरी मानवीय सहायता आवश्यक परेको पाइएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मल बीऊको अभावमा यहाँ स्वदेशी कृषि उपज पनि आवश्यक मात्रामा उत्पादन हुन नसकेको र स्वदेशी खाद्यान्नबा राष्ट्रिय स्तरमा हुने मागको पूर्ति हुन नसकेको बताइएको छ । श्रीलङ्कामा आर्थिक समस्यासँगै कृषिमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । किसानले समयमै मल र बीऊ पाउन नसकेकाले यस्तो आवस्था आएको बताइएको छ । यहाँका करिब ४९ लाख नागरिकले खाद्य असुरक्षाको समस्या भोग्नुपरेको बताइएको छ । यसरी यहाँको जनसंख्याको करिब २२ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको समस्यामा परेको पनि सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रिमियममा ६ बीमा कम्पनीबीच कडा टक्कर, करोडमा प्रतिस्पर्धा गर्दै १२ कम्पनी
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म १५ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.५७ प्रतिशत बढी कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म १५ अर्ब ४२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ५ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको छ । कम्पनीले १ अर्ब ५४ करोड ५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । दोस्रोमा राष्ट्रिय बीमाले १ अर्ब ३४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, तेस्रोमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, चौंथोमा नेकको इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र पाँचौमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । यो सहित ६ वटा कम्पनीले १ अर्ब भन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । ५ महिनामा १२ वटा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन एक अर्ब भन्दा कम रहेको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सले ९३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ९० करोड १३ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सले ८३ करोड १२ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले ७९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, अजोड इन्स्योरेन्सले ७४ करोड १६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सले ६६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले ६० करोड ४९ लाख रुपैयाँ, ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले ५८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ५३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, यूनाइटेड इन्स्योरेन्सले ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै, मंसिर महिनामा मात्रै निर्जीवन कम्पनीहरुले २ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । जसमध्ये शिखर इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २० करोड भन्दा बढी कमाएका छन् । यस्तै, हिमालयन एभरेष्ट, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, सानिमा जिआईसी, आइएमई जनरल, अजोड इन्स्योरेन्स, लुम्विनी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्सले १० करोडदेखि १९ करोडसम्म कमाएका छन् । प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ३ करोदेखि ९ करोडसम्म कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् ।
म्याग्दीको ग्रामिण भेगमा पूर्वाधार अभाव कायमै
बेनी । धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनामा गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन भएपछि स्थानीयवासी निकै उत्साहित बने । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले धवलागिरिमा विवादित रहेको केन्द्रको टुङ्गो गाउँसभामार्फत मुनाको घट्टेखोलामा कायम गरे । तत्कालीन मुना गाउँ विकास समितिको भवनमा थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर सेवाप्रवाह भइरहेको यस गाउँपालिकावासीले सरकार गाउँमै पुगे पनि विकासका आधारभूत पूर्वाधारसँगै सेवा र सुविधाबाट समेत अझै बञ्चित छन् । मुख्यगरी सदरमुकामदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक र गाउँपालिकादेखि वडा जोड्ने सडकको अवस्था दयनीय छ । यस गाउँपालिकाको वडा नं १ गुर्जामा अझै सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन भने दर्जन बढी अन्य वडाका बस्तीमा पनि सडक पुगेको छैन । सदरमुकाम बेनीबाट गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने अधिकांश सडक कच्ची छ । हिउँदमा धुलो, बर्खामा हिलोका कारण सडक जीर्ण अवस्थामा छन् । विकासका आधारभूत पूर्वाधार मानिने सडकको सहज पहुँच नभएकै कारण धवलागिरिवासीले गाउँमा सरकार पुगे पनि विकासको अनुभूति गर्न नपाएको मुनाका स्थानीय युवा विजय भण्डारीले बताए । ‘सरकार त गाउँमा आयो, तर अहिलेसम्म मोटरबाटो राम्रो बन्न सकेको छैन, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, खानेपानीलगायतका अन्य पूर्वाधारको पनि कमि नै छ’, उनले भने । हिलो, धुलो, भिर र साँघुरा सडकमा दैनिकरूपमा सदरमुकाम बेनी आउने दर्जनौँ सवारीसाधन जोखिमपूर्ण तवरले ओहोर–दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । मुनामा अहिलेसम्म बैंकको स्थापनासमेत भएको छैन । सडकको सहज अवस्था र सुरक्षाको बन्दोबस्त नहुँदा धवलागिरि गाउँपालिकाको वित्तीय कारोबार ताकममा रहेको प्रभु बैंकको शाखामार्फत हुने गरेको छ । उपभोक्ता समितिले समेत पालिकामै वित्तीय पहुँच नहुँदा सास्ती व्यहोरेका छन् । भर्खर मात्रै मुनाको घट्टेखोलामा गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु भएको छ । सडकको अवस्था स्तरीय नभएको र दुर्गम पालिकाका रूपमा रहेकाले कर्मचारीसमेत आउन नमान्ने र आएका पनि टिकेर नबस्ने भएकाले सदरमुकामबाट पालिकासम्म स्तरीय सडक बनाउने योजनाका लागि पहल थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । धवलागिरि गाउँपालिकाको मुनालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने बेनी–बावियाचौर–दरबाङ–ताकम–मुना सडक पश्चिम म्याग्दीकै भाग्यरेखा मानिन्छ । जिल्लाका तीन स्थानीय तह समेटिएको यस सडकलाई स्तरीय बनाउन बजेट विनियोजन भएर आयोजना सञ्चालन भए पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले योजना थलिएका छन् । बेनीबाट मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमसम्मको सडक कालोपत्रको काम सकिए पनि त्यहाँदेखि माथिको सडक कालोपत्र र ग्राभेलका लागि सञ्चालन भएका आयोजना थलिएका छन् । थलिए दुई आयोजना मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने बेनी–दरबाङ–मुना सडकखण्डअन्तर्गत सिमबाट रनवाङसम्मको चार किलोमिटर सडकलाई कालोपत्र गर्न सञ्चालन भएको सडकको काम सुस्तगतिमा अघि बढेको छ । डिबिएसटी प्रविधिको कालोपत्र गर्ने गरी २०७८ पुस १८ मा पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग अमर–देवसयर जेभीले रु १० करोड ७० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सडक पराकिलो बनाउनेलगायतका काम सुरु गरेको यस योजनाको आगामी असारसम्म निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने म्याद रहेको छ । हिउँदयाम मध्य भइसक्दासमेत निर्माण कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति र निर्माण उपकरण परिचालन गर्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । रनबाङबाट मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको छ दशमलव आठ किलोमिटर लामो सडकलाई कालोपत्रका लागि सञ्चालन भएको योजना अधुरै छ । विसं २०७६ जेठ ३१ गते २२ करोड ५७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको बिरुवा–क्याराभान जेभीले अहिलेसम्म जम्मा ५० पतिशतमात्रै भौतिक प्रगति गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदक्त अधिकारीले जानकारी दिए । गत वर्षदेखि नै काम छाडेको निर्माण कम्पनी अहिलेसम्म पनि कार्यक्षेत्रमा नफर्किएपछि लिखित र फोनमार्फत पटक–पटक ताकेता गरिएको उनले बताए । ‘मुख्य ठेकेदारले काम नगर्ने, पेटीमा काम गर्नेले मूल ठेकेदारबाट पैसा नपाएपछि बीचैमा काम छाड्ने भएकाले जिल्लाका ठूला आयोजना अधुरा र अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्, हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ, बहुवर्षीय योजनामा बजेट पनि आएको छ, तर निर्माण कम्पनीले काम गर्ने तत्परता देखाएका छैनन्’, उनले भने । यस योजनामा निर्माण कम्पनीले १४ करोड ९७ लाख भुक्तानी लगिसकेको छ । यस वर्षका लागि मात्रै पाँच करोड बजेट आएको र निर्माण कम्पनीले काम गरे थप बजेटको समेत सुनिश्चिता गर्ने मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता आएको कार्यालयले जनाएको छ । दरबाङ–धारापानी ग्राभेल हुँदै, धारापानी–मुना सडक अनिश्चित मालिका गाउँपालिकाबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको मुना जोड्ने सडकखण्डअन्तर्गत धारापानीसम्मको सडकलाई ग्राभेल गर्ने योजनाले तीव्रता पाएको छ । दरबाङ–दाङखोला–धारापानीसम्मको सात किलोमिटर सडकलाई ग्राभेलका लागि योजना सञ्चालन भएको छ । विस २०७६ चैत ४ मा रु १४ करोड ३८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको कुँबर–ब्राइट जेभीले सडक पराकिलो बनाउने, नाली निर्माण र पर्खाल लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । दरबाङबाट दाङखोलासम्मको कामलाई तीव्रता दिइएको र ग्राभेलका लागि सबवेससमेत सडकमा पु¥याइसकिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि हरिप्रसाद हुमागाईँले जानकारी दिए । उनका अनुसार बादिकाको भिरमा सडकलाई फराकिलो बनाउने, ग्याविन पर्खाल लगाउने कामसमेत सुरु भएको छ । दरबाङबाट धारापानीसम्मको सडकलाई छदेखि सात मिटर फराकिलो बनाउने र ग्राभेल गर्ने गरी सञ्चालन भएको योजनाको अहिलेसम्म ६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष बादिकाको उकालो भिरमा सडकको नयाँ ट्रयाक नै खनेर ग्रेड मिलाइएको छ । गत असारसम्म आठ करोड ९१ लाख खर्च भएको यस योजनामा यस वर्ष रु चार करोड बजेट आएको र निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गरेमा थप बजेटसमेत माग गरिने कार्यालयले जनाएको छ । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङबाट धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीसम्मको सडकलाई ग्राभेल गर्ने योजना सञ्चालन भए पनि त्यहाँदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासम्मको सडकलाई भने कुनै पनि निकायबाट बजेट विनियोजन भएको छैन । धारापानीबाट मुना नजिकैसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकलाई गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास मन्त्रालयले सर्भे गरी डिपिआर तयार गरेको भए पनि अहिलेसम्म स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्मको जीर्ण सडकलाई स्तरीय बनाउनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पहल गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनले बताए । ‘दरबाङबाट धारापानीसम्म ग्राभेल गर्ने सडकलाई पनि कालोपत्र योजना माग गरेका छौँ, धारापानीबाट मुनासम्मको सडकलाई कालोपत्रसहितकै योजना सञ्चालन गर्न फाइल बोकेर प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई गुहार्दै आएका छौँ’, उपाध्यक्ष पुनले भने । मध्यपहाडीको वैकल्पिक सडक अधुरै धवलागिरिको केन्द्र मुनाबाठ खोरिया हुँदै जलजला–ढोरपाटन–रुकुम जोड्ने सडक अधुरो रहेको छ । यो सडक निर्माण भएमा बागलुङ हुँदै निर्माण गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्गभन्दा ६० किलोमिटर छोटो हुनेछ । मध्यपहाडीको वैकल्पिक सडकका रूपमा बेनी–दरबाङ–ताकम–मुना हुँदै ढोरपाटन र रुकुम जोड्ने गरी सडक निर्माण गर्न गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र जिल्लाका सांसदले समेत माग गर्दै आएका छन् । धवलागिरि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पालिका र प्रदेश सरकारमार्फत पूर्वाधारतर्फ सडक विस्तारको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वडा नं २ लुलाङ पुगेको सडकलाई गुर्जासम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष एक करोड २० लाखको योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । गाउँपालिकाबाट ४५ लाख र प्रदेश सरकारमार्फत ८० लाख बजेट विनियोजन भएको र निर्माणकार्य सुरु गर्ने तयारी भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुनले जानकारी दिए । त्यसैगरी वडा नं ४ मुदीको खिबाङमा सडक सञ्जाल पु¥याउन प्रदेश सरकारमार्फत ५० लाखको योजना आएको छ भने मल्कबाङबाट मलम्पार जोड्ने सडकलाई गाउँपालिकाले २५ लाख विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकामार्फत सञ्चालित हुने योजना सर्भे र सम्झौताको चरणमा रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव रिजालले जानकारी दिए । रासस
