कर्पोरेट क्लबले गर्यो सिद्धार्थ बैंकलाई सम्मान
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक ‘द एचआरएम अवार्ड्स फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स २०२२’ बाट सम्मानित भएको छ । कर्पोरेट क्लब नेपालले वार्षिक रुपमा आयोजना गर्दै आएको अवार्ड समारोहमा बैंकलाई ‘एचआरएम कर्पोरेट एक्सिलेन्स इन फाइनान्सियल इन्स्टिच्युशन’ विधामा उक्त अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो । बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुयाउने उद्देश्यले बैंकले देशभर १९३ वटा शाखा ९४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित २१५ एटिएम् ११८ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र १,८०० भन्दा बढी पिओएस् मेसिन मार्फत उच्चस्तरीय एवं प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसबाहेक आफ्नो सेवा सञ्चालनमा डिजिटल माध्यमलाई अधिकतम महत्व दिँदै सुरक्षित तरिकाले अनलाइनबाटै बचत, मुद्दती र डिम्याट खाता खोल्न, डेबिट र क्रेडिट कार्डका लागि आवेदन दिन सकिने जस्ता विभिन्न बैंकिङ्ग सुविधाहरु सरल एवं ग्राहक मैत्रीढङ्गले प्रवाह गर्दै आएको बैंकको भनाइ छ ।
ईसेवाको आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द
काठमाडौं । ईसेवा मनी ट्रान्सफरले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ ।आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले कडाई गरेसँगै ईसेवाले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेको हो । कम्पनीको सम्पूर्ण ध्यान विदेशबाट स्वदेशमा रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउन उपयोग गर्न आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार पूर्ण रूपले बन्द गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको ईसेवा मनी ट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेश कोईरालाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशबाट रेमिट्यान्समा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने कार्य मात्र गर्न पाउने व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु निर्देशन दिएकाले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार बन्द गरेका हौं,’ उनले भने । उनले मुलुकको समग्र रेमिट्यान्समा वार्षिक रुपमा १० प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने गरेको बताए । ‘विदेशी रेमिट्यान्स वृद्धि गर्न आन्तरिक रेमिट्यान्सले ठूलो योगदान गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । ०७८ फागुनमा आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार सीमा ९मुलुकको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रेमिट्यान्स कम्पनी तथा उसका सब–एजेन्टमार्फत गरिने आन्तरिक रेमिट्यान्स स्थानान्तरण० घटाइएको थियो । त्यसयता प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिदिन बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र स्थानान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
आजदेखि अल्का अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौं । अल्का अस्पतालले आजदेखि ५ दिनसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना सुरु गरेको छ। जावलाखेलमा रहेको अल्का अस्पतालले १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्न लागेको हो। अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापाले आइभिएफ, मधुमेह र साइकियाट्रिक एक आपसमा सम्बन्ध भएका कारण यस पटकको शिविरमा यी विषयलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। अस्पताल परिसरमा सुरु निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा आइभिएफ, मधुमेह तथा न्युरो साइकियाट्रिक विशेषज्ञबाट स्वास्थ्य जाँच भइरहेको प्रशासन प्रमुख भगवान केसीले जानकारी दिए। शिविरमा स्वास्थ्य जाँच गरिएकाहरुलाई चिकित्सकको सिफारिस अनुसार निःशुल्क ल्याव जाँच र औषधि वितरण पनि गरिने अस्पतालले जनाएको छ। शिविरमा सहभागी इच्छुकलाई आइभिएफमा १ लाख छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै एमआरआइ र सिटी स्क्यान पनि निःशुल्क गरिने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। शिबिरमा सहभागीहरुले एक महिनासम्म फलो अप गर्दा पनि कुनै शुल्क लाग्ने छैन। अस्पतालले केही समय अघि अल्का आइभिएफ सेन्टर र डाइबेटिज सेन्टरको स्तरउन्नती गरेको थियो।
अधिकारीचौरबासीले तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै
ढोरपाटन । अधिकारीचौरगाउँ अर्थात् ‘तरकारी गाउँ’ । गाउँभरी प्लास्टिकका टनेल । टनेलभित्र लटरम्म फलेका गोलभेँडा, फक्रिएका बन्दा र काउली । एकदशक अगाडिसम्म गहुँ, जौ, धान र मकै फल्ने अधिकारीचौरका खेतीयोग्य जमिनमा अहिले तरकारीखेती भइरहेका छन् । अहिले ती बारीमा सेताम्मे प्लास्टिका टनेल छन् । पहिले गहुँ, मकै उत्पादन गरे परिवार पाल्न गाह्रो हुने किसानलाई अहिले लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–५ मा पर्ने अधिकारी चौर र नाथुरी गाउँका अधिकांश नागरिक तरकारी खेतीमा आबद्ध छन् । विसं २०७५ देखि गाउँलेले सुरु गरेको व्यावसायिक तरकारी खेतीले अहिले ठूलो रुप लिएको छ । कृषकले तरकारी खेतीलाई विस्तार गरेपछि गाउँका बाँझो जमिन पनि प्रयोगमा आएका छन् । युवाले रोजगार पाएका छन् । गाउँमा दुई सय २० घर परिवार छन् । उनीहरु सबै तरकारी खेतीमै आबद्ध छन् । यहाँ प्लास्टिक टनेल नहालेको कुनै परिवार छैन । बुर्तिबाङ बजार नजिकै रहेको अधिकारीचौर तथा नाथुरी गाउँका अधिकांश नागरिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । बजारीकरणको समस्या नभएको हुँदा यहाँका कृषकले वार्षिक न्यूनतम एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको स्थानीय कृष्णलाल कँडेलले बताए । कँडेलले गाउँका स्थानीयमा उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने सोँच विकास भएपछि अधिकारीचौर र नाथुरीगाउँ ‘तरकारी गाउँ’का रुपमा विकास भएको बताए । पछिल्लो समय यहाँ तरकारीखेती फस्टाउँदै गएपछि गाउँले नै यसतर्फ आकर्षित भएको उनि बताउछन् । ‘गाउँलेलाई पहिले बारीमा उत्पादन भएको धान, मकै र गहुँले खान पुग्दैनथ्यो, अहिले यहाँका कोही पनि नागरिकलाई किनेर खानुपर्ने अवस्था छैन, सबैको बारीमा तरकारी फलेको छ, पैसा चाहिए एक डोका तरकारी बजारमा लगेर बेचे भइहाल्छ, केही होलान् गाउँमा तरकारी खेती नगरेका तिनीहरू पनि तरकारी खेतीमा जोडिँदै छन्’, कँडेलले भने, ‘अहिले यो गाउँमा टनेल नबनाएको घर नै छैन, तरकारी खेतीले दैनिकी फेरिएको छ ।’ व्यावसायिक तरकारी खेतीले जीवनशैली नै बद्लिएको कँडेलको भनाइ छ । उनले आफूहरुले उत्पादन गरेको तरकारीले पनि राम्रो बजार पाएको भन्दै कृषक थप उत्साहित भएर लागेको बताए । तरकारी खेती गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि राम्रो सहयोग गर्दै आएको उनि बताउछन् । गाउँमा खाली जग्गामा पनि विस्तारै तरकारी खेती हुन थालेको कँडेलको भनाइ छ । ‘विगतमा यहाँका जनताको अवस्था कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो हामी चकित पर्छौँ, लगनशीलता र परिश्रमले जीवन फेरिँदोरहेछ, पहिले धेरै जसोले मजदूरी गरेरै जीविकोपार्जन गर्नुपथ्र्यो, अहिले आफ्नै बारीमा पैसा फलेको छ’, उनले भने, ‘बजारको समस्या छैन, गाउँमै मोटरबाटो आएको छ, त्यसले गर्दा व्यापारी बारीमै तरकारी खरिद गर्न आउँछन् ।’ स्थानीय जनकराज पाण्डेले तरकारी खेतीबाट वार्षिक तीन लाख बढी आम्दानी गर्ने गरेको बताए । आफ्नो बारीमा ११ वटा अस्थायी एउटा स्थायी टनेल निर्माण गरेर तरकारी खेती गर्दै आएको पाण्डेको भनाइ छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र बागलुङले तीन लाख सहयोग गरेको भन्दै त्यसबाट तरकारी खेती विस्तारमा ठूलो राहत मिलेको उनि बताउछन् । पाण्डे भन्छन्, ‘मेरो तरकारी फार्म केही लेकमा पर्छ, टनेलमा खेती गर्दा राम्रै उत्पादन हुँदो रहेछ, मैले बाह्र वटा टनेलमा तरकारी खेती गरेको छु, वार्षिक तीन लाख आम्दानी हुने गरेको छ, गाउँमा अरु किसानले पनि राम्रो आम्दानी गरेका छन्, पहिले यस्तो तरकारी खेती गर्ने चलन थिएन, मोटरबाटो आएपछि मात्रै यसरी व्यावसायिकरुपमा खेती हुन थालेको हो ।’ कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित मूल्य पाउन नसकेको पाण्डेले गुनासो गरे । उनले बजारको समस्या रहेको हुँदा व्यापारीले भनेकै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । पाण्डेले हिउँदका समयमा तरकारी बजार पुर्याउन सहज भए पनि बर्खामा ठूलो समस्या पर्ने गरेको बताउछन् । ‘यहाँ उत्पादन भएको तरकारी सबै बुर्तिबाङ बजारमा पुर्याउँछौँ, बजारमा भारतबाट आएका तरकारीले गर्दा हामीले उत्पादन गरेको तरकारी कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ, व्यापारीले भनेको मूल्यमा दिनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘खोलामा पुल छैन, बर्खाको समयमा डोकोमै बोकेर बजार पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ, असार लाग्यो भने बाटो बन्द हुन्छ, असोज कात्तिकसम्म बोकेरै बजार पुर्याउनुपर्छ ।’ स्थानीय शालिकराम कँडेलले तरकारी खेती गरेपछि आर्थिक समस्या भोग्नु नपरेको बताए । तरकारी खेतीबाट परिवार चलाउन सहज भएको बताए । उनले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चार लाख अनुदान प्राप्त भएको भन्दै त्यसबाट टेनल व्यवस्थापन गरी थप खेती विस्तार गरेको बताए । ज्ञान केन्द्रले सहयोग गरे पनि ढोरपाटन नगरपालिकाबाट अहिलेसम्म सहयोग प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ । कँडेल भन्छन्, ‘सिङ्गो गाउँ नै तरकारी खेतीमा लागेको छ, तर हामीलाई नजिकको सरकार (नगरपालिका)ले सहयोग गरेको छैन, किसानका थुप्रै समस्या छन्, केही सहयोगको अपेक्षा त हुँदो रहेछ तर भएन, तरकारी खेतीले सानो सानो रकम कसैलाई माग्न परेको छैन, परिवार सजिलैसँग चलाउन सकिएको छ ।’ अधिकारी चौर र नाथुरी गाउँ तरकारी खेतीका लागि उर्वर भूमि रहेको हुँदा कृषक पनि सक्रिय भएर लागेका छन् । गाउँका सबै स्थानीय तरकारी खेतीमा आबद्ध हुँदा वार्षिक गाउँमा ५० लाख बढी भित्रिने गरेको छ । कृषकलाई समयसमयमा परामर्श, तालिम तथा आवश्यक अनुदानसमेत दिँदै आएको कृषि ज्ञानकेन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिए । उनले यहाँका कृषकले निकै मेहनतका साथ तरकारी खेती गरेको बताए । यहाँको माटो र वातावरण तरकारी खेती सुहाउँदो भएको हुँदा उत्पादन पनि राम्रो हुने गरेको भट्टराई बताउछन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले यहाँ तीन सयभन्दा बढी प्लास्टिक टनेल निर्माण गरिदिएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकारीचौरका किसानलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्रयोजनाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र तरकारी ब्लकबाट दुई वर्षमा ५० लाखको सहयोग गरिसकेका छौँ, यहाँका धेरै किसान तरकारी खेतीमा आबद्ध छन्’, भट्टराईले भने, ‘उनीहरु निकै मेहनतका साथ लाग्नुभएको छ, ज्ञान केन्द्रको सहयोगले उनीहरुलाई ठूलो राहत पुगेको छ ।’ रासस
बीमा प्राधिकरणले घटाएर पठायाे आइएमई जनरलकाे लाभांश
काठमाडाौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको लाभांश संशोधन भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई प्रस्ताव गरेको लाभांश संशोधन गरेर पठाएको हो । संशोधन भएपछि आइएमई जनरलको लाभांश ६.३२ भएको छ । संशोधन हुनअघि कम्पनीको लाभांश ६.८४ भएको छ । उक्त लाभांश कम्पनीको २५ औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले पाउनेछन् ।
मेलम्चीको पानीका लागि दोस्रो चराणमा वितरण सञ्जाल निर्माण
मेलम्ची । मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न दोस्रो चरणमा काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सात सय ९६ किमी वितरण सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ । बालुवाटार, स्वयम्भू, मण्डिखाटार र कपन क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सात सय ९६ किमी वितरण सञ्जालमध्ये चार सय २७ किमीको काम सकिएको निर्देशनालयका प्रवक्ता चन्द्रकुमार पाँ श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकी काम पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तसम्म सकिने उनको भनाइ थियो । वितरण सञ्जालमा चार वटा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । स्वयम्भू क्षेत्रमा शर्मा÷रमा जेभी, बालुवाटार क्षेत्रमा धुम्/टिम्स्कु/मार/सिएभी/क्याब जेभीले काम गरिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसैगरी मण्डिखाटार क्षेत्रमा टुँडी कन्स्ट्रक्सनले वितरण सञ्जाल निर्माणको काम गरिरहेको छ । कपन क्षेत्रमा भने लिपेल/शैलुङ जेभीले काम गरिरहेको छ । सात अर्ब ३६ करोड तीन लाख ८४ हजार रुपैयाँको लागतमा दोस्रो चरणको सात सय ९६ किमी वितरण सञ्जालको काम भइरहेको हो । निर्देशनालयले पहिलो चरणमा एक हजार १० किमी वितरण सञ्जाल निर्माण गरिसकेको छ । त्यसमध्ये पाँच सय ३२ किमी वितरण सञ्जालमा मेलम्चीको पानी परीक्षण भइसकेको छ । पहिलो चरणमा निर्माण भइसकेको क्षेत्रमा पनि पानी परीक्षणको काम भइरहेको छ ।
५५४ भूकम्प पीडितले पाए लालपुर्जा
गोरखा। गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–४, लाप्राकस्थित गुप्सीपाखामा निर्माण गरिएको एकीकृत नमूना बस्तीका ५५४ भूकम्पपीडित परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को सहयोगमा लाप्राकका भूकम्पपीडितकोे पुनःस्थापनाका लागि निर्माण गरिएको नमूना बस्तीका पाँच सय ७३ मध्ये पाँच सय ५४ परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गरेको धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले जानकारी दिए । बाँकी रहेका भूकम्पपीडित परिवारलाई पनि केही समयभित्रै लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । विसं २०७२ वैशाख १२ गते बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी गोरखा भूकम्पले लाप्राकको पुरानो बस्ती ध्वस्त बनाएकाले बस्ती नै पुनःस्थापना गर्नुपरेको थियो । त्यसका लागि गुप्सीपाखामा रहेको सरकारी जग्गामा मन्त्रिपरिष्दबाट स्वीकृति लिएर एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको हो । भूकम्पको झण्डै आठ वर्षपछि भूकम्पपीडितले लालपुर्जा पाएका हुन् । गाउँपालिकाले दोस्रो चरणमा यहीँ पुस महिनामा थप दुई सय ७४ जनालाई लालपुर्जा वितरण गरेको उनले बताए । उनीहरूलाई २०७७ सालदेखि नै लालपुर्जा वितरण थालिएको भए पनि लामो समयदेखि वितरण रोकिएको थियो । पहिलो चरणमा दुई सय ८० घरपरिवारले लालपुर्जा पाएका थिए । एकीकृत बस्तीका भूकम्पपीडितलाई लालपुर्जा वितरणका लागि जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोली लाप्राक नै पुगेको थियो । कार्यालयबाट आठ जनाको टोली लाप्राक पुगेर दुई सय ९० परिवारको लालपुर्जा तयार गरेर कार्यालयको टोली सदरमुकाम फर्किएको हो । वितरण गर्न बाँकी रहेकामध्ये केही विदेशमा रहेका र केहीको मृत्यु भइसकेकाले ढिलाइ भएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । एनआरएनएले लाप्राकमा १८ दशमलव ३२ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा प्रत्येक परिवारका लागि करिब तीन आना जग्गा पर्ने गरी घर निर्माण गरिदिएको हो । दुई तला रहेको प्रत्येक चार कोठा रहेका छन् । त्यस्तै प्रत्येक घरका लागि छुट्टै शौचालयको समेत व्यवस्था गरिदिएको छ । रासस
सम्पर्कमा छैनन् काठमाडौंका ३०० बढी सहकारी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सहकारीको नियमनमा समस्या देखिएको छ । राजधानीभित्रै यो खालको समस्या छ भने देशका अन्य स्थानको अवस्था के होला ? आम मानिसमा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै छ । तर, देशकै सबैभन्दा ठूलो काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै सहकारीको नियममा समस्या मात्रै नभइ कतिपय त सम्पर्कमासमेत छैनन् । महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी विभागका अनुसार नियामकको सम्पर्कमै नआउने र सम्पर्कमा आएर पनि कानुन बमोजिम विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या अत्याधिक रहेका छन् । यसबाट सहकारीको मर्म एवं भावना अनुसारको काम हुन नसकेको पाइएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै कार्यक्षेत्र रहनेगरी हालसम्म दर्ता भएको सहकारीको सङ्ख्या एक हजार नौ सय ६९ रहेको छ । तीमध्ये झण्डै तीन सय बढी सहकारी अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् । आधा बढी सहकारीले नियमअनुसार समयमा विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् । सहकारी ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रत्येक सहकारीले आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित सहकारी विभागमा साधारणसभा तथा कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसहित विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ । तर, एक हजार बढी सहकारी अघिल्लो आर्थिक वर्षकै विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् । विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलका अनुसार अघिल्लो पुससम्म आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को विवरणसहित सात सय सहकारी अद्यावधिक भएका थिए । असार मसान्तसम्म पुग्दा यस्तो सङ्ख्या नौ सय हाराहारीमा पुगेको थियो । बाँकी सहकारीले एक वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को विवरणसहित अद्यावधिक गर्ने अन्तिम मिति नजिकिएको छ । पुस मसान्तसम्म यस्तो विवरण बुझाउनुपर्नेमा दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा यो सङ्ख्या चार सय ५० हाराहारीमा मात्रै पुगेको विभागले जनाएको छ । यो वर्ष सहकारीको अद्यावधिक गर्न कोपोमिसमा आवद्धता र अपडेट अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागले गरेको छ । यस कारणले समयमा अद्यावधिक गर्नेको सङ्ख्या थप घट्नसक्ने अनुमान विभागको छ । एक हजार छ सय बढी सहकारी कोपोमिसको दायरामा समयमा अद्यावधिक नभए पनि विभागको सहकारी व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या भने उच्च छ । हालसम्म करिब एक हजार छ सय सहकारी संस्थाले यो सफ्टवेयरको युजरनेम र पासवर्ड लिइसकेको विभागले जनाएको छ । अझै पनि तीन सय बढी सहकारी संस्था प्रणालीबाट बाहिर छन् । तर, पछिल्लो समय प्रणालीमा आवद्ध हुने सहकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको विभागीय प्रमुख पोखरेल बताउछन् । ‘पछिल्लो समय कोपोमिसमा आवद्ध हुन आउनेको सङ्ख्या बढेको छ । दैनिक दुई/तीन वटा सहकारी यसका लागि आउने गरेका छन्’, पोखरेलले भने, ‘हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेकै सबैलाई सम्पर्कमा ल्याउने र प्रणालीमा आवद्ध गराउने हो । सम्पर्कमा आएपछि मात्रै हामी नियमनको दायरालाई फराकिलो बनाउन सक्छौँ ।’ त्यसो त सहकारीको नियमनलाई फराकिलो बनाउन काठमाडौँं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि कार्यपालिका बैठकले सहकारी हेर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि सामाजिक समिति अन्तर्गत रहेको विभागलाई हेर्न छुट्टै समिति बनेकोले यसको सकारात्मक प्रभावपर्ने पोखरेलको विश्वास छ । समितिले पूर्णता पाउने वित्तिकै थप तीव्र गतिका साथ काम थाल्ने उनले बताए । सहकारी सञ्चालकविरुद्ध उजुरीको चाङ सहकारी क्षेत्रमा बचत फिर्ताको समस्या आउँदा विभागमा उजुरी बढ्दै गएको छ । तत्कालीन दायित्व भुक्तानीमा समस्या भएर केही सहकारी संस्था समस्यामा परेसँगै यसको असर समग्र सहकारी क्षेत्रमा पर्दै गएको छ । सो विभागमा मात्रै पछिल्लो समय विभिन्न सहकारी संस्था र सञ्चालकविरुद्ध एक सय २० भन्दा धेरै उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । यसरी परेको उजुरीमा विभागले पक्षलाई बोलाएर आवश्यक मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको विभागीय प्रमुख पोखरेल बताउछन् । तर, त्यसरी बोलाउँदा नआउने, सम्पर्कमा रहेर पनि विभागको मध्यस्ततामा चित्त नबुझाउने तथा सहमति गरेर पनि उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध भने कारबाही गर्न प्रहरीमा सिफारिस गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । हालसम्म विभागले ५० भन्दा बढी उजुरी उपर कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गरेको विभागीय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । रासस
