‘अब जनताले दुख पाए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कडा कारबाही गरिनेछ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने विभिन्न विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिएका हुन् । यसअघि हिजाे सबै मन्त्रालय तथा आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एव विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरुले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । सचिवहरुबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतीपछि निर्देशनात्मक सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैं यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताए । उनले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरुभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरु र विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयहरुमा सम्बोधन केन्द्रित गरे । उनले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिए । संघीताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पुरा हुन नसकेको बताउँदै उनले जनताले असा गरे अनुरुप विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन।” उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुप¥यो ।’ सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिए । ‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,’ उनले भने । राजस्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताए । मासिकरुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउँदै उनले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा प्रश्न उठाए । ‘विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन,’ उनल प्रश्न गरे । यस्तै, उनले ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीब्र गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिए । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने कामहरुमा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने उनको भनाई थियो । यसैगरी, जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केहीनिकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोतर्फ समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गरे । उनले भने,’प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरवन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । संघीय निजामती एन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस् ।’ उनले मिटर ब्याजका नाममा अपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतीजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताए ।
भैरबनाथ मन्दिरमा माछापुच्छ्रे बैंकको क्यूआर कोड सेवा शुरु
काठमाडौं । भैरबनाथ मन्दिर परिसरमा माछापुच्छ्रे बैंकको क्युआर कोड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । डिजिटल सेवा र भुक्तानीलाई बढावा तथा प्रवर्धन दिने उद्देश्यका साथ माछापुच्छ्रे बैंकले पाल्पा स्थित भैरवनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा क्युआर कोड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त भैरबनाथ मन्दिर पाल्पा तानसेनको एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । उक्त मन्दिरमा बर्सेनि थुप्रै भक्तजनहरु आउने गरेका छन् भने विशेष गरि मंगलबार र शनिबार दर्शनार्थीहरुको भिडभाड हुने गर्दछ । डिजिटल बैंकिङ्गमा आक्रमक बन्दै देशका हरेक स्थानमा सरल र सहज सेवा विस्तार गर्ने क्रममा माछापुच्छ्रे बैंकले पाल्पाको पवित्र तीर्थ स्थल भैरबनाथ मन्दिरमा शनिबार भएको एक औपचारिक कार्यक्रममा क्यु आर कोड हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त क्यु.आर कोड रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्की र माछापुच्छ्रे बैंकका लुम्बिनी प्रदेश नं ५ क्लस्टर ए का प्रमुख नारायण के.सी मार्फत भैरबनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोबिन्द प्रसाद पोखरेल ज्युलाई संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । सो कार्यक्रममा स्थानीय समाजसेवी, बुद्धिजीवि, व्यापारी, सर्वसाधारण एवम् बैंकका कर्मचारीहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो । यो सेवा संचालनमा आएपछि मन्दिरमा आउने दशनार्थीहरुले क्यु.आर कोड बाटै भेटी चढाउन सक्नेछन् । दशनार्थीहरुले क्युआर कोड सेवा निशुल्क प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नगदको विकल्पका रुपमा नवीन र प्रयोग गर्न अति नै सहज भएको कारण क्यु आर कोडको प्रयोग आम मानिसमा बढ्दै गइरहेको छ । डजिटल सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउन ओटिट पासर्पोट लगायत अन्य बैकिङ्क विवरण कसै संग पनि सेयर नगर्न समेत बैंकले अपिल गरेको छ ।
लुम्बिनी जनरलका संचालक रेग्मीले दिए राजिनामा
काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका संचालक गणेश राज रेग्मीले राजिनामा दिएका छन् । सर्वसाधारण सेयरधनीहरुकाे समूहबाट संचालक रहेका रेग्मीले व्यक्तिगत कारण देखाई राजिनामा दिएका हुन् । रेग्मीको राजिनामा मंगलबार बसेको संचालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्ने एनआईसी एशियाको प्रस्ताव, दर्जन कम्पनीमा लगानी थपिदै
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै बैंकले क्रेडिट रेटिङ कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी, शेयर तथा डेरिभेटिब्स् व्यवसाय गर्ने कम्पनी, मोवाइल वालेट कम्पनी, कोर बैकिङ अपरेटिङ सिस्टम निर्माण गर्ने कम्पनीमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘बैंकले प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी नियामक निकायहरुको स्वीकृति लिई कुनै स्वदेशी वा विदेशी फर्म, कम्पनी, संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरी वा नगरी वा बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरी जीवन बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न सक्नेछ’-बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक सहायक कम्पनी स्थापना गरी निर्जीवन बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी नियामक निकायहरुको स्वीकृति लिई कुनै स्वदेशी वा विदेशी फर्म, कम्पनी, संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरी वा नगरी वा बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्ता कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने र सेवा विस्तार गर्ने बैंकको योजना रहेको छ । युनिभर्सल बैंकिङ अवधारणा अनुरुप बैंकले प्रदान गरिरहेको बैंकिङ सेवा सुविधालाई थप बृहत बनाउन एवं परिष्कृत सेवा प्रदान गर्नको लागि यी सेवाहरु विस्तार गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले रेमिट्यान्स सेवा पनि सुरु गर्ने भएको छ । विदेशी वा स्वदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीमा संयुक्त लगानी गरी वा आफैना नयाँ कम्पनी खोली रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरी क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा वा विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक सेवा वा वालेट व्यवस्थापन सेवा संचालन गर्ने भएको छ । बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरी सुनचाँदीको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी व्यवसाय गर्न चाहेको छ । बैंकले बिल ल्याण्डिङ, रेलवे रिसिप्ट, डिबेन्चर तथा बण्डलाई धितोको रुपमा स्वीकार गरी कर्जा तथा अन्य बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने पनि प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी नियामक निकायहरुको स्वीकृति लिई बैंक आफैले वा अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी वा बैंकले एजेन्ट नियुक्त गरी शेयर तथा डेरिभेटिब्स् लगायतका वस्तुहरुको कारोबार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, बैंकले अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी वा बैंकले एजेन्ट नियुक्त गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) सम्बन्धी कार्य गर्न योजना पनि बनाएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले अन्य संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी वा बैंकले एजेन्ट नियुक्त गरी बैंकिङ तालिम सम्बन्धी व्यवसाय गर्न पनि गर्ने भएको छ । त्यस्तै, बैंकले लाइफस्टाइल बैंकिङ एप, वेभ, सोसल मिडिया च्यानल, ओपन बैकिङ लगायत आधुनिक बैकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । डिजिटल ट्रान्सफर्मेशनको लागि पेपरलेश अर्गनाइजेशन, रोवटिक प्रोसेस, अटोमेशन, कोर बैकिङ सिस्टम, आईटि नेटवर्क सिस्टम, साइवर सेक्युरिटी सिस्टम जस्ता काम गर्नको लागि कुनै स्वदेशी वा विदेशी फर्म, कम्पनी, संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरी वा नगरी वा बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरी काम गर्ने भएको छ । बैंकले यी प्रस्तावहरु यहि पुस २९ गते हुन लागेको वार्षिक साधारणसभामा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
हिउँदमा बस्दैनन् जुम्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुख
जुम्ला । हिउँद याम सुरु भएसँगै जुम्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयका प्रमुख जिल्ला बाहिर रहेको पाइएको छ । सांसद विनीता कठायतको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीसहितको टोलीले जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा गरेको छड्केमा जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, कृषि विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय र नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयका प्रमुख नभेटिएको सांसद कठायतले जानकारी दिइन् । ‘अनुगमनका क्रममा कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बाहेक अन्य सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन थिए’ उनले भनिन्, ‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले जिल्ला बाहिर कार्यालयको कामको सिलसिला वा घर बिदामा जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक कार्यालयका सूचना अधिकारीको फोन नम्बर सङ्कलन गरिने भएको छ । हिउँदे समयमा कार्यालयमा नबस्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशरीले जानकारी दिए । सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका सव–इन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्काले कार्यालयको कामको सिलसिलामा कार्यालय प्रमुख काठमाडौँ गएको बताए । जुम्लालगायत कर्णालीका जिल्ला कार्यालयसमेत हेर्नुपर्ने भएकोले सबै जिल्लाको काम विशेषले कार्यालय प्रमुख बाहिर गएको उनको भनाइ थियो । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले आफू कार्यालयमै रहँदा जिल्लाका स्थानीय तहमा तालिम र अनुगमन गर्न जाँदा हाजिर गर्न छुटेको जानकारी दिए । नवनिर्वाचित सांसद कठायतको नेतृत्वमा रहेको टोलीले आइतबार छ वटा कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । जिल्लाका ५६ सरकारी कार्यालय छन् । जाडो महिनामा सरकारी कार्यालयका प्रमुख जिल्लामा नबस्ने जनगुनासो बढेको थियो ।
काम राम्रो गर्न सकिएन भने जुनसुकै बेला सरकार छाड्न सक्छौँ : सांसद मनिष झा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको गत मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकामै पुराना दल र अनुभवी नेतालाई समेत पाखा लगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक पटक सबैलाई चकित तुल्याएको छ । अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेसा–व्यवसायका सिलसिलामा विदेशमा रहेबसेका नेपाली र उनका परिवारजनको बलियो साथ र समर्थन पाएको उक्त दलका उम्मेदवारलाई विजयी तुल्याउन युवा पुस्ता र सामाजिक सञ्जालको समेत ठूलो योगदान रहेको छ । टेलिभिजनका तत्कालीन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने अध्यक्ष रहेको उक्त दलका नवनिर्वाचित सांसद समाजका विभिन्न क्षेत्रका ख्याति कमाएका व्यक्तित्व हुन् । दल दर्ता भएको छ महिनाकै अवधिमा २० उम्मेदवारलाई जिताएर मुलुककै चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित गराउँदै रास्वपाका अध्यक्ष लामिछाने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । सोही दलका नेता एवं अनुसन्धानकर्ता मनिष झा भन्छन्, ‘हामीले चुनावबाट प्राप्त गरेको नतिजा भनेको प्रमुख शक्तिबाट निराश भएर पोखिएको अभिमत हो ।’ देश हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका दल र नेताहरूले ठीक ढङ्गबाट राज्य चलाउन नसक्नाको परिणाम निर्वाचनले दिएको बताउँदै उनले भने, ‘ग्राउन्डमा रहेका खेलाडीले राम्रो प्रदर्शनी गर्न नसकेपछि मैदान बाहिर सिटमा बसेका हामीलाई म्यानेजर अर्थात् मतदाताले पालो दिनुभएको हो ।’ मुलुकमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक, सत्ता समीकरण र आगामी कार्यदिशालगायत विषयमा केन्द्रित रही तीन विषयमा स्नात्तकोत्तर रहेकाे उक्त दलबाट समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद झासँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश– तपाइँ एउटा स्थापित अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ, राजनीतिमा प्रवेश गर्न तपाइँलाई केले प्रेरित ग¥यो ? जनकपुरको बाह्रबिघा मैदानस्थित जानकी माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी र रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसबाट आइकम गरेर ब्याचलर पढ्न काठमाडाैं आएँ । त्यसबेला त्यहाँ बिबिएस मात्र पढाइ हुन्थ्यो, म बिबिए पढ्न चाहन्थेँ, अनि काठमाडाैं आएँ । घरबाट पठाइएको पैसा अपुग भएकाले यहाँबाट लेख लेखेर म ‘जनकपुर टुडे’ र ‘जनकपुर एक्सप्रेस’मा पठाउँथेँ । बिबिए सकेपछि थम्सन नेपालमा काम गर्न थालेँ । पढाइ जारी राखेँ, तीन विषयमा मास्टर्स गरेँ । अमेरिका, जर्मनी र जापानमा गएर तालिम पनि लिएँ । सन् २००९ देखि २०१२ सम्म ‘कमन ग्रान्ड एप्रोच’ अन्तर्गत सबै दलका युवाका सहभागितामा कार्यक्रम संयोजकका रूपमा काम गर्ने अवसर मिल्यो । त्यसबेला नै मैले नेपालको राजनीतिक भविष्य कतातिर जाँदैछ भनेर हेर्न र बुझ्न पाएँ । मैले सोचेँ कि अब यसरी चल्दैन । भरपर्दाे देखिन । त्यसपछि आफूलाई राजनीतिकर्मीका रूपमा तयार गर्ने क्रम सुरु गरेँ । एउटा इन्टरप्राइजेज बनाएर राजनीतिकर्मीका रूपमा अघि बढ्दा त्यसले सहयोग गर्छ भन्ने सोच भयो । सबैलाई चिनाउन टेलिभिजनमा काम गरेँ । आफूसँग धारणा र अभिमत छ भन्ने लागेर पत्रपत्रिकामा लेख्न र धेरैसँग चिनजान बढाउन कलेज पढाउन थालेँ । अनुसन्धानका लागि १० वर्ष लगाएर ‘फ्याक्ट रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स’ संस्था स्थापना गरेँ । त्यो अहिले यहाँ पुग्नका लागि बनाएको बाटो हो । एउटा राजनीतिकर्मीलाई भोलि गएर सघाउ पु¥याउने व्यवसाय के होला भनेर संस्था बनाइएको हो । यसको म संस्थापक र कार्यकारी छु । अब सांसदको शपथ लिएँ, राजीनामा पनि दिन्छु । मुलुकमा स्थापित अनुसन्धानकर्ताको अभाव अब कसरी पूर्ति होला ? पछि फेरि फर्कनुहुन्छ कि ? सार्वजनिक पदमा रहँदारहँदै राजनीतिमा सक्रिय रह्यौँ वा निर्वाचित प्रतिनिधि भइयो भने त्यो छाड्नुपर्छ । कानुनले छाड्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाउन्न तर छाड्दा राम्रो भन्ने हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यले गरेको अनुसन्धान र निकालेको तथ्याङ्कको निष्कर्ष भनियो भने झन् नराम्रो हुन्छ । एउटा अनुसन्धानकर्ता सदनमा सदस्यका रूपमा जाँदै गर्दा देशले त्यति गुमाउँदैन, जति एउटा संस्थाले गलत र मिथ्या सूचना दिँदा अप्ठ्यारो हुन्छ । संस्था स्थापित भएकाले म हुनु र नहुनुमा फरक पर्दैन । मुलुकको राजनीतिमा के देखेर तपाइँ यसमा लाग्नुभयो, सुधारको अनुभूति कसरी दिलाउनुहुन्छ ? राजनीति किन गर्ने, मेरा लागि, नेताका लागि, जातका लागि, धर्मका लागि कि देशका लागि गर्ने भन्ने हो । पहिलो कुरा, राजनीतिक जिम्मेवारीको विषय हो । आजभन्दा पहिलेका नेताले जिम्मेवारी लिएर होइन, स्वार्थपूर्ण हिसाबले काम गर्नुभयो । राजनीति गर्नेमा जिम्मेवारी बोध र तालिम हुनुपर्छ । एउटा सामान्य सिपाहीलाई त १८ महिनाको तालिम दिनुपर्छ भने देश हाँक्ने हाम्रा राजनीतिकर्मीले कति तालिम लिनुभएको छ ? नेताको वरिपरि घुम्ने, घर धाउने कामलाई तालिम सम्झिइयो । कुनै पनि नेताले पाँच वर्षपछि मन्त्री हुन्छु भनेर आफूलाई तयार गर्नुपर्छ, त्यो देखिन्न । दौरासुरुवाल लगाएर गाडीमा बसिसक्दासमेत कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भन्ने यकिन हुन्न । खै यो देश कसरी चलिरहेको छ थाहा छैन । जर्मनीमा गभर्नेन्सका आठवटा पिलर हुन्छन् भनेर पढेको थिएँ तर यहाँ त एउटा पनि पिलर रहेन छ । अर्काे विषय, हाम्रो मुलुकमा रणनीतिक योजना छैन । हामी सानो कम्पनी चलाउँदा त हरेक छ महिनामा पुनः मूल्याङ्कन गर्छाैं र योजना बनाउँछौँ । देशलाई पाँच वर्षपछि कहाँ पु¥याउने भन्नेमा पनि रणनीति आवश्यक हुन्छ । संसद्मा पनि सबैतिरबाट निवृत्त भएपछि पुग्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न । त्यहाँ पुग्नेको औसत उमेर ५७ वर्ष छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको औसत उमेर ३८ वर्ष छ, हामी धेरै खट्न र काम गर्न सक्छौँ । अर्कातर्फ हाम्रा बालबालिका, युवकयुवती र सम्पूर्ण नागरिकलाई देशप्रति गौरव गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यो पक्ष कमजोर छ । हाम्रो मुलुकलाई ‘दुई ढुङ्गाको तरुल’ र हामीलाई ‘गरिब देशका जनता’ भन्ने गरिन्छ । नेतृत्व गर्ने सपना पनि देखाउनुपर्छ, यहाँ त्यो छैन । त्यसो हुनाले पाँचवटा ‘इन्डिकेटर’ (सूचक)का आधारमा राजनीति यसरी गर्न सकिन्छ कि भनेर काम गरिरहेको छु । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? बीस प्रतिशत मतदाताले तथ्याङ्क बुझ्ने हुनाले विश्लेषण गरेर मतदान गर्न सक्छन् । त्यो २० ले अर्काे २० प्रतिशतलाई प्रभाव पार्छ । मैले गत स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा ठूला र स्थापित दलमा गइरहेका मत नयाँ र युवा पुस्ताका दलमा औसत १० प्रतिशतले बढ्छ भनेको थिएँ । त्यसो हुनाको कारण भनेको सामाजिक सञ्जाल हो, सूचनाको पहुँच हो । हाम्रा हजुरबुबाका पुस्तामा ‘सर्भाइभ’ अर्थात् जन्मिएको सन्तान बाँच्छ कि बाँच्दैनन् भन्ने थियो, बुबा पुस्तामा पहिचानको चुनौती अर्थात् पछाडि हाकिम, डाक्टर, वकिल वा कलाकार के जोडिन्छ भन्ने रह्यो । हाम्रा पुस्तालाई सूचनामा पहुँच छ कि छैन भन्ने चुनौती भयो । हामी पछिकालाई आफूले चाहेजस्तो जीवनयापन गर्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने छ । मतदानको तरिका पनि त्यसरी नै फरक हुँदै जान्छ । जीवन शैलीसँगै मान्छेको सोच र आकाङ्क्षा परिवर्तन हुन्छ । यो निर्वाचन पहिलाभन्दा फरक हुन्छ र केही नयाँ शक्ति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानले देखाइसकेको थियो । त्यसको सङ्केत स्थानीय तह निर्वाचन थियो । स्थानीय तहमा ठूला दलबाहिर सात लाखको हाराहारीमा गएको मत पछिल्लोमा आएर करिब १९ लाखमा पुग्यो । मतदाताको अपेक्षानुरुप काम भएमा सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्छ, सकिएन भने घट्छ । मतदाताले आगामी निर्वाचनमा सूचनाको पहुँच र आफूले चाहेको जीवन शैलीको सूचकमा मतदान गर्ने हो । निर्वाचन प्रचारमा रहँदा समग्रमा दलका एजेन्डा र मतदाताको आकाङ्क्षाबीच यहाँले कति तालमेल भएको पाउनुभयो ? निर्वाचनअघि गरिएको एउटा अनुसन्धानबाट सुशासनका सवालमा राजनीतिदेखि एकदमै धेरै विचलन र नैराश्य आएको देखियो । त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो । मुलुकमा दलहरूबीच सबैभन्दा धेरै सम्झौता सुशासनकै लागि गरेको देखिन्छ । आफ्नो ट्रेड युनियन बनाएर होस् वा विद्यार्थी उचालेर किन नहोस् । विद्यार्थीले पनि समयमा पढाइ र परीक्षा होस् भनेर आन्दोलन गरेको देखिन्न । जनतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बाध्य बनाइन्छ, त्यो लिन जाँदा लाठी चार्ज गर्ने अवस्था छ । राज्यलाई तिनुपर्ने कर फरफारक गर्न जाँदा पैसा दिन र ‘रेडबुल’ खुवाउनुपर्छ । पुराना राजनीतिक दलले सुशासनका एजेन्डा लिएर गएनन् । रास्वपा भ्रातृ सङ्गठनको अभ्यास गर्दैन भन्ने कुराले जनतालाई प्रेरित ग¥यो भने अर्काे सुशासनका सवालमा अध्यक्षले चलाएको टेलिभिजनले प्रत्याभूतिको विश्वसनीयता दिलायो । हामीलाई सफलता दिने नयाँ पुस्ता पनि हो । सबैभन्दा कान्छी र ३० वर्षमुनिका तीनजना हाम्रो दलबाट विजयी सांसद हुनुहुन्छ । हामीले निर्वाचन अभियान चलायौँ, त्यस क्रममा दिनमा १२ वटासम्म कोणसभा ग¥यौँ । आसनग्रहण, फूलमाला, अतिथि सत्कार केही गरेनौँ । आङ्कलन र अनुसन्धानले त्यो नगर्न सुझाएको थियो । नतिजा पनि त्यहीअनुरूप आयो । निर्वाचनअघिको गठबन्धन र हालको गठबन्धनलाई कसरी लिनुभएको छ ? गठबन्धनलाई स्वाभाविक र अस्वाभाविक भन्ने कट्टरपन्थीको अभिव्यक्ति हो । आफू संलग्न हुँदा प्राकृतिक, नहुँदा अप्राकृतिक र अस्वाभाविक भन्ने गरिन्छ । निर्वाचनमा जाँदै गर्दा आफूलाई सबल प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याउनुपर्छ भनेर अभ्यास गरिएको थियो । हामीले सरकारमा नहुने तथा हुन पनि सक्ने परिकल्पना गरेका थियौँ । सत्ता समीकरणपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको छैन, अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने वा तुलना गर्ने बेला होइन । उद्देश्य के हो भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले आफ्नो न्यूनतम एजेन्डा दिएका छौँ । त्यो भएन भने जान्नौँ भनेका थियौँ । त्यसलाई स्वीकार गरिएको छ । काम राम्रो गर्न सकिएन भने जुनसुकै बेला सरकार छाड्न सक्छौँ । पुराना र अवसर पाएकाहरूले सम्झौता गर्लान् तर हामी गलत र गर्न नसकिने कुरामा सम्झौता गर्दैनौँ । गठबन्धनलाई हामी यसरी नै हेर्छाैं । तपाइँहरूका मूलभूत एजेन्डा के के हुन् त ? विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको ‘नोट चल्ने– भोट नचल्ने’ हुनुहुन्न । अदालतमा न्याय पाउनका लागि हामीले टाइम कार्ड बनाउनुपर्छ, यो प्रकृतिको मुद्दा यति समयमा किनारा लगाइसक्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता हुनुप¥यो, निजी क्षेत्रको जस्तै सरल रूपमा सेवा प्रवाह हुनुपर्छ, त्यहाँ कुन मान्छे चिनेको छ भनेर व्यक्ति पत्ता लगाउने होइन, कस्तो विधि र प्रणाली विकसित गरिएको छ भन्ने हुनुपर्छ । विधि र प्रणालीले काम गर्नुपर्छ । अदालतमा ७३ वर्षसम्म मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । रास्वपाले प्रदेश संरचनालाई बेवास्ता गरेको देखियो, वर्तमान अवस्था र व्यवस्थामा तपाइँहरूका एजेन्डा कति कार्यान्वयन होलान् ? प्रदेशका बारेमा आजको दिनसम्म जति प्रस्ट पार्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । हामीले सङ्घीयता नकारेको होइन । हामी सङ्घीय समाजवादमा विश्वास गर्छाैं । संविधानलाई विश्वास गरेका छौँ, प्रणालीलाई मानेका छौँ । अध्यक्षले पटक–पटक भनिसक्नुभएको छ, यही प्रणाली मान्छौँ, यही अभ्यास गर्छाैँ । सङ्घीयताका हकमा प्राविधिक र सैद्धान्तिक विषय छ । सबै समेट्न खोज्दा सम्हाल्न नसकाँैला कि भनेर हामीलाई जोखिम लागेको हो । सङ्घीयताको अझै पनि राम्रो संरचना र पिलर बनिसकेको छैन । धेरै काम गर्न बाँकी छ, प्रदेशको आफ्नो कानुन, शिक्षा नीति, अदालत, प्रहरी छैन । त्यस विषयमा द्वन्द्व छ त्यहाँ धेरै कुरामा । त्यसलाई हामी नीतिगत र संसदीय अभ्यासबाट सुधार्न सक्छौँ । अबका निर्वाचनमा हामी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीन वटाकै अभ्यास गर्दैछौँ । कमजोर घरमा जानुभन्दा पहिले बाहिर बसेर ‘रेक्टोफिट’ गरेर ठीक पारौँ, अनि जाने नि भन्ने हो । तपाइँहरुको पृष्ठभूमि लोकतान्त्रिक देखिन्छ, अहिलेको गठबन्धनमा कत्तिको सहज होला भन्ने लाग्छ ? असर पर्दैन, यसअघि सात दशकदेखि लोकतन्त्रवादी हौँ भन्ने दलले पनि सँगै मिलेर सरकार चलाए । विसं २०४६ पछि लोकतन्त्रवादी अर्थात् कांग्रेसको मात्र सरकार कति चोटि बनेको छ र ? त्यहाँ कुनै न कुनै वामपन्थी दल मिसिएकै छन् । हामी नयाँ दल पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बसेर औँला मात्र उठाउने, कम्प्लेन मात्र गर्ने कुराले अर्काे निर्वाचनमा जाँदा तिमीहरूले गुनासो मात्र गर्याैं, प्रतिवाद खोइ गरेको भन्ने हुन सक्छ । नेपालमा वैकल्पिक वा नयाँ शक्तिका रूपमा आएका नयाँ दल सत्ताको अभ्यास नगरेर पनि असफल भएको देखिएको छ । गुनासो मात्र होइन, सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । नयाँ गृहमन्त्री आएपछि नयाँ इनर्जी देखिएको छ । यही अभ्यास गर्न खोजेका हौँ । हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न चाहन्छौँ । लोकतान्त्रिक पक्ष मिलेर अभ्यास हुन सक्छ भनेर आह्वान गरिएकामा केहीले त्यसलाई सकारात्मक र उत्साहजनक रूपमा नलिएपछि अर्कै परिस्थिति निर्माण भएको हो । वर्तमान सत्तासमीकरणप्रति रास्वपाको धारणा के हो ? सत्ताको समीकरण दुई किसिमले हुन्छ । सिद्धान्त र एजेन्डामा एकार्काबीच सहकार्य हुन्छ । सत्तासमीकरण भएका दलसँग शत्प्रतिशत सहमति भएको होइन । यो समीकरण सैद्धान्तिक नभई एजेन्डाका आधारमा भएको सम्झौता हो । मेरो कित्ता यो हो, म यति कुरामा डेलिभर गर्छु भनिएको छ । सिद्धान्तका आधारमा समीकरण भएको होइन । अबको राजनीति केमा केन्द्रित हुनुपर्छ र कतातिर उन्मुख होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? राजनीति जहिले पनि दुईवटा अप्रोच प्वाइन्टको केन्द्रविन्दु हो । त्यो भनेको तलबाट माथि र माथिबाट तल हो । पहिलाको राजनीतिकर्मीहरू दलानमा उपरखुट्टी लगाएर बस्थे, सबै त्यहाँ जान्थे । उहाँहरूले जे निर्णय गरे पनि प्रतिप्रश्न हुन्थेन । अहिलेको राजनीति फरक छ । नेता मतदाताका घरघरमा पुग्नुपर्छ । निर्वाचनमा मतदाता घरदैलो कार्यक्रम नै निर्धारण गरिएको छ । पहिलाका निर्वाचनमा मत माग्न मात्रै घरदैलामा जानुपथ्र्याे भने यसपालिदेखि निर्वाचनपछि पनि घरदैलो हुन थाल्यो । राजनीतिक अभ्यास जसरी परिवर्तन हुँदैछ, सत्ताले गर्ने काम पनि परिवर्तन हुन्छ । पहिले नेता साइरन बजाएर आउँथे, त्यसलाई सान मानिन्थ्यो । अहिले त्यो नबजाइदिँदा राम्रो मान्छौँ । राजनीतिकर्मीलाई बुझ्ने भावनामा पनि परिवर्तन हँुदैछ । नागरिकको समस्या कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी लिन लाइनमा बस्दा प्रहरीको कुटाइ खाइएन भने पनि मान्छे खुसी हुन्छन् । मतदाताका माग ठूलो छैन । सामान्य दिनचर्यासँग जोडिएका आधारभूत विषयवस्तु छन् । उनीहरूलाई सपनाको ठूलो महल देखाएर राजनीति गर्ने होइन, ससाना सेवा प्रवाह गरे पुग्छ । मतदाताको माग त्यो हो । यहाँको दललाई प्राप्त जनमतलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? पछिल्लो निर्वाचनको नतिजा भनेको मुख्य शक्तिबाट निराश भएर हामीतर्फ पोखिएको अभिमत हो । ग्राउन्डमा रहेका खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेपछि दर्शकले मैदानबाहिर सिटमा बसेका हामीलाई पालो दिनुभएको हो । म्यानेजरका रूपमा रहेका मतदाताले हामीले पनि राम्रो गरेनौँ भने परिवर्तन गरिदिन्छन् । युवा, नयाँ पुस्ता हामीसँग हुनुहुन्छ । जितेर आएका पनि डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, पिएचडी होल्डर, टेलिभिजनमा देखिएका नयाँ अनुहार छन् । रास्वपाले सरकारमा जान अलि हतारो ग¥यो, स्थायित्व प्राप्त गर्न अप्ठेरो पर्छ कि भन्ने चिन्ता गरेका मतदातालाई यहाँको केही सन्देश छ कि ? कसैले हाम्राबारेमा चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ । सरकारमा रही लामो अभ्यास गरेका दल र नेताको चेपुवामा परिन्छ कि भन्ने डर निर्वाचन देखिकै हो । पुराना राजनीतिकर्मीलाई एउटा कुरामा यसकारण धन्यवाद दिनुपर्छ कि उहाँहरूले हामीलाई राजनीति गर्न सक्ने मैदान उपलब्ध गराइदिनुभयो । उहाँहरूले राणा र पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन नगरिदिएको भए अहिले हामी राजनीतिक विश्लेषण र छलफल गर्ने अवस्थामा पुग्दैनथ्यौँ होला । हामीले अब उत्तर र दक्षिणका कित्तामा नअल्मलिई दुवैलाई विश्वासमा लिएर राजनीति गर्नुपर्छ । नयाँ अवधारणा, नयाँ संस्कार र नयाँ परिवेशसहितको चुनौती लिएर देश र जनताको सेवाका लागि हामी राजनीतिक मैदानमा काम गर्न आएका छौँ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय अधिवेशन काठमाडौंमा
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनको फागुन २६ र २७ मा काठमाडौंमा प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशन हुने भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको अधिवेशनमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती तथा समाधानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भइरहेका अभ्यासबारे छलफल हुने सङ्गठनका संयोजक मोहन घिमिरेले जानकारी दिए । विगत छ वर्षदेखि ऐन अभावमा कर्मचारीको समायोजन, स्तरोन्नति र पदपूर्ति हुन नसकेकाले अविलम्ब निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै आएको सङ्गठनले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ऐन नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच देखिएको अन्योलका कारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनसकेको छैन । कुन तहका कर्मचारीलाई मतदाताका रूपमा पहिचान गर्ने तथा नेतृत्वका लागि छनोट गर्ने भन्ने समस्या छ । सङ्गठनको हालै सम्पन्न बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका अन्तरस्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्र्ने, महिला कर्मचारीलाई प्रसूतिका बेलामा एक वर्ष तलबी बिदा दिनुपर्ने माग गरिएको छ । सङ्गठनले नागरिकता, राहदानी, यातायात र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिमा देखिएको मागलाई पूरा गर्न तथा सेवाग्राहीलाई पहुँचयोग्य बनाउन, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई प्रक्रिया पु¥याएर नियुक्ति दिन पनि माग गरिएको महासचिव शरणकुमार गुरुङले जानकारी दिए ।
एउटै फार्मबाट दैनिक १५ हजार अण्डा उत्पादन
म्याग्दे । गाँउपालिका–६ धैरेनीमा नौ वर्षअघि देखि अमृत थापा र गुरुप्रसाद पौडेलद्वारा सञ्चालित लेयर्स पोल्टी फार्मबाट दैनिक १५ हजार अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ । थापा र पौडेलले छ करोड रुपैयाँ बढीको लगानी त्रिदेव पोल्टी फार्म सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । यस फार्मका १९ हजार लेयर्स कुखुराबाट उक्त परिमाणको अण्डा उत्पादन हुँदै आएको थापाले जानकारी दिए । फार्मबाट १९ हजार लेयर्स कुखुराले दैनिक १५ हजार उत्पादन आएको उनले बताए । उनका अनुसार फार्ममा नौ जनाको परिवारलाई रोजगारी दिएका छन् । व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मासिक ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने थापाले बताए । ‘कुखुराका लागि दैनिक कम्तीमा एक लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आम्दानी जति सबै लगानीमा खर्चेर व्यवसाय वृद्धि गरेको छु’, थापाले भने । थापाले ५३ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा छवटा कुखुरा फार्म राखेर व्यवसाय गर्दै आएका छन् । ‘फार्ममा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ढुवानी भएको छ । चितवन र पोखराबाट कुखुराका लागि दाना खरिद गरिए पनि फार्मसम्म आउने बाटो राम्रो नहुँदा ढुवानीमा अधिक खर्च हुन्छ’, उनले भने । पोखरा, काठमाडौँ र चितवनसम्म यहाँको अण्डा निर्यात हुने गरेको छ । ‘स्थानीय बजारमा यहाँ उत्पादित अण्डा थेग्न सक्दैन । उत्पादन गर्न सके अण्डा निर्यात र बिक्रीमा कुनै समस्या छैन’, थापाले भने । लामो समयदेखि लेयर्स कुखुरा उत्पादनमा लागेको हुँदा अब चल्ला उत्पादन र अण्डा उत्पादनमा सम्पूर्ण ज्ञान पाइसकेकाले कुखुरालाई हुने समस्या समाधान आफैँले गर्दै आएको उनले बताए । अविनाश हाइलाइन नेपाल चितवनबाट चल्ला ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए । ‘चल्ला हुर्काउन अत्यन्त जोखिम हुन्छ । निश्चित तापक्रम दिनुपर्दछ । यसका लागि धेरै खट्नुपर्दछ । अथक मिहेनत र परिश्रम भए तापनि यो व्यवसायमा सन्तुष्ट छु’, थापाले भने । ‘फार्ममा भएको कूल कुखुरामध्ये ८० प्रतिशतले अण्डा दिँदै आएको छ । दिनमा १५ हजार अण्डा उत्पादन हुने हुँदा अण्डा खरिदका लागि जिल्ला बाहिरबाट व्यापारी आँउछन् । बिक्रीका लागि बजार छैन भनेर भौँतारिनुपर्ने अवस्था छैन’, उनले भने । व्यवसाय गरेपछि आम्दानी त स्वतः हुन्छ नै । त्योभन्दा बढी आफूलाई आत्मसन्तुष्टि मिलेको थापाको भनाइ छ ।
