काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने विभिन्न विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिएका हुन् ।
यसअघि हिजाे सबै मन्त्रालय तथा आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एव विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरुले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए ।
सचिवहरुबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतीपछि निर्देशनात्मक सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैं यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताए । उनले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरुभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरु र विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयहरुमा सम्बोधन केन्द्रित गरे ।
उनले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिए । संघीताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पुरा हुन नसकेको बताउँदै उनले जनताले असा गरे अनुरुप विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे ।
‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन।” उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुप¥यो ।’
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिए ।
‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,’ उनले भने ।
राजस्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताए । मासिकरुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउँदै उनले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा प्रश्न उठाए । ‘विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन,’ उनल प्रश्न गरे ।
यस्तै, उनले ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीब्र गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिए । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने कामहरुमा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने उनको भनाई थियो ।
यसैगरी, जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केहीनिकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोतर्फ समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गरे ।
उनले भने,’प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरवन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । संघीय निजामती एन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस् ।’
उनले मिटर ब्याजका नाममा अपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतीजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताए ।
