तयार भयो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम
काठमाडौं । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको कार्यदल बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको हो । सत्ता गठबन्धनले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ७ दलबाट एकरएक जना प्रतिनिधि समावेश गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेका हुन् । उक्त कार्यक्रमको प्रतिवेदन सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई शनिबार बुझाइने बताइएको छ । शीर्ष नेताले पारित गरेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने छ ।
व्यावसायिक बेसार खेतीले कृषकको आर्थिक सुधार, वार्षिक साढे २ करोडको आम्दानी
उदयपुर । जिल्लाका पश्चिमी र पूर्वी पहाडी क्षेत्रका कृषकले केही वर्षदेखि परम्परागत बेसार खेतीलाई व्यावसायिकरुप दिइ अर्थोपार्जन गर्दै आएका छन् । जिल्लाको चौदण्डी गढी नगरपालिकाको सावा सिद्धीपुर, रौतामाई गाउँपालिकाको रौता, आपटार, त्रियुगा नगरपालिकाको साउने, खाँबु तथा उदयपुरगढी गाउँपालिकाको भलयाडाँडा र डुम्रेजस्ता पहाडी क्षेत्रमा अहिले व्यावसायिकरुपले बेसार खेती विस्तार हुँदै गएको हो । जिल्लाको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको ताप्ली कटारी नगरपालिकाको सिरीसे, सोरङछबीसे, हर्देनी, मयङखु र ताप्लीको मादले, ठानागाउँ क्षेत्रमा पनि अहिले व्यापकरुपमा बेसार खेती विस्तार हुँदै गएको त्यहाँका कृषक बताउँछन् । जिल्ला कृषि ज्ञानकेन्द्रका अनुसार चौदण्डीगढी नगरपालिकाको सिद्धीपुर, त्रियुगा नगरपालिकाको साउने, खाँबु, चिलाउने, रौतामाई गाउँपालिकाको आँपटार, चिसापानी, सल्ले, पोखरे, उदयपुरगढी गाउँपालिकाको डुम्रे, भलायाडाँडासहित ताप्लीको रुपाटार, ठानागाउँ क्षेत्रलाई अहिले बेसार ‘जोन’ नै घोषणा गरिएको छन् । चौदण्डी गढी नगरपालिकाको सिद्धीपुरका कृषकले लामो समयदेखि परम्परागतरुपमा बेसार खेती गर्दैआएकामा दश वर्षयतादेखि व्यावसायिकरुपमा खेती गर्न थालेको स्थानीय कृषक रोहित दर्लामीमगर बताउँछन् । ‘विगतमा आफूहरुले परम्पगतरुपमा थोरै मात्र बेसार खेती गर्ने गरेका थियौँ तर २०६८ सालदेखि काभ्रेको पाँचखालबाट सुगन्धा जातको उन्नत प्रजातिको आधुनिक बेसारको बीउ झिकाएर व्यावसायिकरुपले खेती सुरु गरिएकामा अहिले गाउँका प्रत्येक कृषकले बेसार उत्पादनबाट वार्षिक तीन लाख रुपैयाँदेखि सात लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छौँ ।’ कृिष ज्ञानकेन्द्रको सहयोग र परामर्शमा बेसार खेती गर्दै आउनुभएका सिद्धीपुरका कृषक लोकेन्द्रबहादुर समालमगर भन्छन्, ‘विगतमा परम्परागतरुपले बेसार खेती गर्दा वार्षिक ५० हजारको आम्दानी हुने गरेकामा व्यावसायिकरुपमा खेती सुरु गरेपछि वार्षिक चार लाखभन्दा माथिको आम्दानी हुने गरेको छ ।’ उक्तकेन्द्रको सहयोगमा आधुनिक सुगन्धा प्रजातिको बेसारको बीउ उपलब्ध गराएरकाले रौतामाई गाउँपालिकाको सल्ले, भुटार, आपटार, नामन्त, पोखरे क्षेत्रका कृषकले पनि पाँच वर्षदेखि व्यावसायिकरुपमै बेसार खेती गर्दै आएको रौता सल्लेको कृषक विष्णु पाठक बताउँछन् । उनका अनुसार दुई वर्षदेखि आफूलगायत गाउँका केही कृषकले ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्मको बेसार बिक्री गर्न थालेका छन् । चौदण्डीगढी नगरपालिकका प्रमुख कालु लामाका अनुसार अहिले सिद्धीपुरलाई नगरपालिकाले पहिलो बेसार पाकेट क्षेत्र घोषणा गरेर प्रत्येक घरका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र तालिमको समेत व्यावस्था गरेपछि यहाँका कृषकले बेसार उत्पादनमा तीव्ररुपमा फड्को मारेका छन् । अहिले सिद्धीपुर क्षेत्रबाट मात्र वार्षिक अढाइ करोडको हाराहारीमा बेसार बिक्री हुन थालेको उनी बताउँछन् । सिद्धीपुर क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बेसार सिधै बिराटनगरस्थित गोल्छा तथा दुगड कम्पनीका मिलले खरिद गर्न थालेपछि अहिले बेसार बिक्रीका लागि बजारसमेत सहज भएको नगरप्रमुख लामाको भनाइ छ । आव२०७८/०७९ को तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा अहिले झण्डै पाँच सय ७९ हेक्टर जमिनमा बेसार खेती विस्तार भइसकेको र यस वर्ष दुई हजार नौ सय ९३ मेट्रिकटन बेसार उत्पादन भएको केन्द्रका सूचना अधिकारी महेश चौधरी बताउँछन् । जल्लामा अहिले कूल उत्पादनको ३० प्रतिशत बेसार चौदण्डीको सिद्धीपुर क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको छ । यस्तै बेलका नगरपालिकको बबला, मैनामैनीसहित जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको ताप्ली क्षेत्रमा अहिले बेसार उत्पादन बढेको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् । उदयपुरगढी भलायाडाँडाका कृषक राजबहादुर अधिकारीका अनुसार सात वर्षदेखि भलायाडाँडा क्षेत्रमा आफूसहित ११ घर कृषकले व्यावसायिकरुपले बेसार खेती गर्दै आएको र अहिले प्रत्येक घरका कृषकले न्यूनतम एक लाखदेखि चार लाखसम्मको बेसार बिक्री गर्ने गरेका छन् । स्थानीय पालिकाले समेत अहिले आफ्ना क्षेत्रभित्र बेसार उत्पादन हुने र व्यावसायिक बेसार खेती हुने क्षेत्रलाई बेसार पाकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । त्रियुगा नगरपालिकाले साउने, खाँबु, चिलाउने, रानीबास, क्षेत्रलाई बेसार पाकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने बेलुका नगरपालिकाले बबला, मैनामैनी क्षेत्रलाई, चौदण्डीगढीले सिद्धीपुर क्षेत्र र उदयपुरगढीले भलायाडाँडा र डुम्रे क्षेत्रलाई बेसार पाकेट क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् । विसं २०६७ सम्म जिल्लामा ५० हेक्टर जमिनमा मात्र परम्परागत बेसार खेती हुँदै आएको थियो भने २०७९ सालसम्म आइपुग्दा जिल्लामा बेसार खेती विस्तार हुँदै पाँच सय ८९ हेक्टर जमिनमा खेती विस्तार भइसकेको उक्त केन्द्रले जनाएको छ । आधुनिक बेसार खेती विस्तार र उत्पादनसँगै अहिले व्यावसायिक कृषकले न्यूनतम एक लाखदेखि अधिकतम आठ लाखसम्मको बेसार बिक्री गर्न थालेका छन् । पछिल्लो एक दशकमा जिल्लाका कृषकको आर्थिक आम्दानीका स्रोतमध्ये नगदे बालीको रुपमा अदुवा, तेजपात, सुन्तलासँगै बेसार खेती पनि विस्तार भएकाले यसलाई अझ व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सके पहाडी क्षेत्रका ४० प्रतिशत कृषकले आर्थिक लाभ लिनसक्ने गाईघाटस्थित त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पसका प्रध्यापकद्वय अशोक राई बताउँछन् ।
लगत सङ्कलन अघि बढाउन स्थानीय तहलाई भूमि आयोगको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानीय तहमा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । आयोगले तोकेको ढाँचामा आवेदन दिन सम्वद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खडकाका अनुसार स्थानीय तहका वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत् आवेदन दिन अनुरोध गरिएको हो । उनका अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका, पक्ताङलुड गाउँपालिका, मौवाखोला गाउँपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, काठमाडौँको दक्षिणकाली र कागेश्वरी नगरपालिका, हुम्लाको अदानचुली, सिमकोट, नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिका र बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा यही पुस २३ देखि ३५ दिनभित्र लगत सङ्कलकमार्फत् आवेदन दिन आयोगले आग्रह गरेको हो । आयोगले स्थानीय तहले विभिन्न कारण देखाई लगत सङ्कलनको काम नगरेको पाइएपछि पुनः ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । उपाध्यक्ष खड्काअनुसार पाँचथरका सात स्थानीय तह, इलामको एक, ताप्लेजुङको पाँच, मोरङको तीन, सिराहाको दुई, सर्लाहीको चार, पर्सा, महोत्तरी, काठमाडौँ, तनहुँ र दाङका एक एक स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गरेका छैनन् । रुपन्देहीका पाँच, रोल्पाका चार, रुकुमपूर्वका दुई, पाल्पाको छ, बाजुराको नौ, अछाम, कैलाली र कञ्चनपुरका एक एक स्थानीय तहले पनि लगत सङ्कलन गरेका छैनन् । ती स्थानीय तहलाई तत्काल लगत सङ्कलनको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको उपाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए । आयोगले हालसम्म एक हजार एक सय ९२ पुर्जा वितरण गरेको छ । यस्तै, छ सय ८३ स्थानीय तहसँग लगत सङ्कलनका लागि आवश्यक सम्झौता गरेको छ । आयोगमा हालसम्म सात लाख १८ हजार आठ सय आठ जनाको लगत प्रविष्ट भएको छ ।
रातो च्याउ र गोल्डेन स्याउले फेरिँदै म्याग्दीको गुर्जाली
गलेश्वर । म्याग्दीको सबैभन्दा दुर्गम गाउँका रुपमा चिनिएको धवलागिरि गाउँपालिका–१ मा पर्ने गुर्जा पछिल्लो समय पर्यटन र जडीबुटीमार्फत देशविदेशमा परिचित हुन थालेको छ । केही वर्षअघिसम्म ‘जीवित मानव सङ्ग्रहालय’ भनेर व्यङ्ग्य गरिने गुर्जा अहिले भने प्राकृतिक स्रोत, जडीबुटी अनि इटालियन गोल्डेन स्याउका कारण चर्चामा छ । यहाँ यार्सागुम्बा, रातो च्याउ, सतुवा र अन्य जडीबुटी मात्रै होइन गत वर्षदेखि इटालियन गोल्डेन स्याउको व्यावसायिक खेतीसमेत सुरु गरिएपछि अहिले गुर्जाको परिचय फेरिएको हो । आजभोलि देशभित्र र विदेशमा समेत गुर्जा गाउँलाई ‘हर्बल हब’ भन्न थालिएको गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुर्जामा इटालियन जातको उच्च घनत्वको स्याउका बिरुवा काठमाडौंदेखि लगेर रोपिएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र म्याग्दीको ५० प्रतिशत र धवलागिरि गाउँपालिकाको ७५ प्रतिशत अनुदान सहयोगमा गुर्जाका २५ किसानले इटालियन जातको स्याउका आठ सय बिरुवा लगाएका हुन् । गुर्जामा सुरु गरिएको स्याउको व्यावसायिक खेती जिल्लाकै पहिलो हो । राम्रो फल नदिएपछि गुर्जावासीले पुरानो स्याउको बगैँचालाई मासेर विदेशबाट आयातित उच्च घनत्वको हाइब्रिड जातको स्याउ लगाएका हुन् । गुर्जा गाउँबाट ढोरपाटन, गुर्जा, पुथा र चुरेन हिमालको बेस क्याम्पको एउटै पदमार्गबाट रुकुम निक्लने यार्सा पदमार्ग पर्दछ । बेस क्याम्पबाटै डोल्पा, गुर्जाबाट धौलागिरि बेस क्याम्प पुग्न सकिने भएकाले ‘एडभेञ्चर ट्रेल हब’ का रुपमा पनि परिचित हुन थालेको वडाध्यक्ष छन्त्यालले जानकारी दिए । गुर्जा गाउँ म्याग्दीका अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल जातिको बसोबास रहेको गाउँ हो । गुर्जा, चुरेन र पुथा हिमालको फेदीमा रहेको गुर्जा गाउँबाट सबैभन्दा नजिकको मानव बस्तीमा पुग्न कम्तीमा आठ घण्टा पैदलयात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटक गुर्जा हुँदै ढोरपाटन, गुर्जा हिमाल, पुठा हिमाल र चुरेन हिमालका आधार शिविर क्षेत्रको भ्रमणमा जाने गर्दछन् । गुर्जा गाउँ पर्यटकलाई मन पर्ने गाउँमा पर्दछ । गुर्जा गाउँमा दुई सय ५८ घरपरिवारले बसोबास गर्दछन् । गुर्जा गाउँ छन्त्याल जीवन, सभ्यता र संस्कृति चिहाउन सकिने आँखीझ्याल पनि भएको म्याग्दीका पर्यटन अभियानकर्मी राजेश शाक्यले बताए । उनका अनुसार परम्परागत शैलीका घर, मौलिक कला, संस्कृति अनि सरल र मिजासिला अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल समुदायको जीवनशैलीलाई बुझ्न र रमाउन गुजार्मा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक जान थालेका छन् । गुर्जाबाट दलसिङ्गे खर्क, भुजुङ्गेखर्क, गुर्जा बेसक्याम, चुरेन बेसक्याम्प, पुथा बेसक्याम्प हुँदै रुकुमको टकसेरासम्मको पदमार्ग पर्दछ । यो रुटमा यार्सागुम्बा पाइने मुख्य क्षेत्र पर्ने भएकाले पदमार्गको नाम यार्सा ट्रेल राखिएको छ । गुर्जा गाउँ समुद्र सतहबाट तीन हजार दुई सय २० मिटर उचाइमा रहेको छ । गुर्जा गाउँ हिउँदका चार महिना बाक्लो हिउँले ढाकिन्छ । गुर्जागाउँ पुग्न म्याग्दीको लुलाङ, मुदी गाउँ र बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रबाट गरी जम्मा तीन वटा बाटो रहेका छन् । यी सबै बाटोमध्ये जुनबाट यात्रा गरे पनि जङ्गलको बाटो यात्रा गर्नुपर्दछ । गुर्जा गाउँ पुगेपछि पर्यटक ढोरपाटन पुग्ने गर्दछन् । ढोरपाटनमा सिकार आरक्ष रहेको छ । धौलागिरि हिमशृङ्खलाको सेरोफेरोमा यो आरक्षले प्रत्येक वर्ष हजारौँ पर्यटकलाई आकर्षण गराएको छ । बाँझो जमिनमा जडीबुटी खेती जडीबुटीबाट मनग्ये आम्दानी हुन थालेपछि गुर्जाको बाँझो जमिनमा स्थानीयवासीले जडीबुटी खेती गर्न थालेका छन् । खाली तथा बाँझो रहेको सार्वजनिक जग्गामा एक सहकारीले अतिस जातको जडीबुटी लगाएको हो । गुर्जामा सञ्चालित हिमाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा आबद्ध किसानले अतिसको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका हुन् । खाली तथा पाखो जमिनका रुपमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा सामुदायिक वनसँगको सहमतिमा सहकारीमा आबद्ध किसानले जडीबुटीको खेती सुरु गरेका वडाध्यक्ष छन्त्यालले बताए । स्थानीय किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने र आयआर्जन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सहकारी संस्थामार्फत पहिलो पटक २५ किसानले जडीबुटीको खेती थालेको वडाध्यक्ष छन्त्यालले जानकारी दिए । उनले सामुदायिक वन क्षेत्रको साढे दुई हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमा अतिस जातको जडीबुटीको बेर्ना लगाएको बताए । अतिसलाई मानिसको पेटभित्र पर्ने जुका मार्न तथा स्वास्थ्यवद्र्धक जडीबुटीका रूपमा मानिन्छ । बजारमा अतिस जडीबुटीको माग उच्च रहेकाले गुर्जामा यसको व्यावसायिक खेती थालिएको किसान समूहले जनाएको छ । समुद्री सतहदेखि दुई हजार सात सय मिटरको उचाइमा अवस्थित गुर्जामा बिसजरा, अमलवेद, पदमचाल, कुट्की, सतुवा, खिरौँला, पाखनवेद, बिख्मा, यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, लौठेसल्ला, जटामसीलगायत बहुमूल्य जडीबुटी पाइने वडाध्यक्ष छन्त्यालले जानकारी दिए । खाली जग्गाको उपयोग गर्ने नीतिअनुसार गुर्जामा अतिसको बेर्ना उत्पादन गरेर खेती विस्तार गरिएको हो ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको लाभांश पारित, पूँजी बढाउन छिट्टै मर्जर गर्ने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्सको लाभांश पारित भएको छ । कम्पनीको पुस २२ गते शुक्रबार बसेको ७४ औं वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरेको हो । सभाले कम्पनीले आ.व.०७८/०७९ को नाफाबाट हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८०६ रुपैयाँको ८ प्रतिशतका दरले हुने बोनश सेयर र ०.४२११ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम चैत्र मसान्त भित्र कम्पनीको चुक्ता पूँजी २.५ अर्ब पर्याउने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रियाहरु अगाडी बढाई उपयुक्त बीमा कम्पनीसँग गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा वि.स. १९९४ सालमा स्थापित नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको सहभागितामा स्थापित यस कम्पनीले बिगत ७६ वर्ष देखि निरन्तर रुपमा नेपाली बीमा बजारमा सेवा दिँदै आएको छ । कम्पनीले देशभर छरिएर रहेको ६० वटा शाखा÷उपशाखा कार्यालयहरुबाट बीमितहरुको सेवा दिइरहेको छ ।
११ हजार घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका कम्प्युटर अपरेट सञ्जयप्रसाद यादवविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न सहजीकरण गरिदिने भन्दै यादवले सेवाग्राहीसँग ११ हजार बराबर रुपैयाँको घुस लिएको पाइएको छ । आयोगले यादवलाई गत असोज ३१ मा कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरेको थियो । आयोगका अनुसार अपरेटर यादवले दुई पटक गरी ११ हजार रुपैयाँ बराबरको घुस लिएको पाइएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार आरोपितलाई बिगोबमोजिम सजायको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
गण्डकीमा ३ अर्बको सुन्तला उत्पादन
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा अहिले किसानलाई सुन्तला बेच्न भ्याइनभ्याइ छ । सुन्तला बेचेर यहाँका किसानले बर्षेनि मनग्ये कमाउँछन् । यहाँ बर्सेनि ठूलो परिमाणमा सुन्तला उत्पादन हुन्छ । कृषि विकास निर्देशनालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार यसवर्ष १० प्रतिशतले सुन्तला उत्पादन बढेको छ । निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले ३० प्रतिशत सुन्तला अझै बोटमै रहेको बताए । गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले उत्पादन बढ्दा यो वर्ष ५५ हजार नौ सय ३५ मेट्रिक टन सुन्तला फलेको हो । अघिल्लो वर्ष ५० हजार आठ सय ५० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । सुन्तला खेती हुने प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी स्याङ्जामा १५ हजार एक सय ८० र सबैभन्दा कम लमजुङमा सात सय १५ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । देशमै सबैभन्दा धेरै सुन्तला खेती हुने स्याङ्जाले बर्सेनि उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । तनहुँमा १२ हजार पाँच सय ४०, कास्कीमा आठ हजार तीन सय ७१, गोरखामा छ हजार एक सय ४६, पर्वतमा चार हजार चार सय, बागलुङमा चार हजार १५, म्याग्दीमा तीन हजार छ सय ९३ र नवलपुरमा आठ सय ७५ टन सुन्तला उत्पादन भएको छ । मुस्ताङ र मनाङमा भने सुन्तला खेती हुँदैन । किसानले पाउने प्रतिकिलो रु ५० औसत मूल्यका आधारमा यो वर्ष गण्डकी प्रदेशमा रु दुई अर्ब ७९ करोड, ६७ लाख, ५० हजार बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको निर्देशनालय प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो । सुरुसुरुमा केही कम मूल्य परे पनि पछिसम्म बोट र चिस्यान केन्द्रमा राखेर बेच्ने किसानले सुन्तलाको भाउ राम्रो पाउने गरेका छन् । ‘बजारमा आएपछि पाउने बिक्री मूल्यको त लेखाजोखा नै हुँदैन, व्यापारीले किलोलाई सय, डेढसयसम्ममा बेच्छन्, हामीले त सुन्तला फलाउने किसानले कति कमाए भनेर हेर्नुपर्छ’, प्रमुख रेग्मीले भने, ‘जिल्लाहरुले पठाएको प्रतिवेदन र आँकडा विश्लेषण गर्दा गण्डकीमा वार्षिक करिब तीन अर्ब बराबरको सुन्तला उत्पादन हुने गरेको छ ।’ नयाँ बोटले फल दिन थाल्नु, उत्पादन क्षेत्र विस्तार, बगैँचाको सही व्यवस्थापन जस्ता कारणले सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि हुने गरेको छ । निर्देशनालयका कृषि अधिकृत दीपा तिमिल्सिनाले मुस्ताङ र मनाङबाहेक प्रदेशका नौ जिल्लामा गरी कूल आठ हजार तीन सय ४२ हेक्टरमा सुन्तला खेती भइरहेको जानकारी दिए । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन सय ९७ हेक्टरले बढी हो । गत वर्षसम्म जम्मा सात हजार नौ सय ४५ हेक्टरमा सुन्तला खेती हुँदै आएको थियो । सुन्तला खेतीले धेरै ठाउँ ओगटे पनि उत्पादन क्षेत्र भने कम छ । यो वर्ष पाँच हजार चार सय ५७ हेक्टरमा फैलिएका सुन्तलाका बोटले फल दिएका हुन् । सुन्तलाको उत्पादन बढ्दै जाँदा किसानलाई भने बजारको चिन्ता हुने गरेको निर्देशनालयका प्रमुख रेग्मीले बताए । ‘उपभोगको अवस्था उस्तै हुने तर उत्पादन बढ्दै जाने हो भने किसानलाई सुन्तला कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने पिरलो थपिन्छ’, उनले भने ‘यहाँ सुन्तलामा आधारित उद्योग पनि छैनन् ।’ उनका अनुसार रोगकिराको प्रकोप, कलमी बिरुवाको अभाव, बगैँचा व्यवस्थापन, सुन्तला टिप्नेदेखि, सुरक्षित भण्डारण र ढुवानी, बजारको अभाव आदि सुन्तला खेतीमा देखिने गरेका चुनौती हुन् । बोट सुकेर मर्ने रोग, औँसे किरा लगायतले पनि सुन्तला खेतीमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ । ‘सुन्तला खेती प्रवद्र्धनमा किसानलाई सरकारले पनि अनुदान, सीप र प्रविधि दिएर सघाइरहेको छ’, प्रमुख रेग्मीले भने, ‘बगैँचाको रेखदेख, व्यवस्थापनमा किसान नै बढी चनाखो हुनुपर्छ, अनुदान पाए गर्ने नत्र वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि कतिपय किसानमा छ, त्यो गलत हो ।’ सुन्तला खेती विस्तार र व्यवसायीकरणका लागि सुन्तला ‘सुपर जोन’, ‘जोन’, ‘पकेट’ र ‘ब्लक’ कार्यक्रम सञ्चालित छन् । बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका केही स्थानीय तहलाई समेटेर बनाइएको सुन्तला ‘जोन’ इकाइ कार्यालयका कृषि अधिकृत विक्रम बस्यालले कार्यक्रम सुरु हुँदा पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल रहेकामा अहिले क्षेत्र विस्तार भएर एक हजार पुगेको बताए । बिगतका बर्षमा भन्दा यसपालि सुन्तला उत्पादन बढेको किसानहरुले बताएका छन् । ‘कतिपयले अझै टिपिसकेका छैनन्’, उनले भने, ‘बोटबाट टिपेर बेचिसकेपछि उत्पादनको अन्तिम आँकडा निकाल्छौँ ।’ ‘सुन्तला जोन’मा बढी सुन्तला उत्पादन हुने बागलुङको बिहुँ, सिगाना, पर्वतको बाँसखर्क, सालिजा, लेखफाँट, म्याग्दीको बास्कुनालगायतका गाउँ पर्छन् । स्याङ्जामा सुन्तला ‘सुपरजोन’ कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । सुरुमा केही स्थानीय तहका सीमित वडामा मात्र सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई पछि जिल्लाभर विस्तार गरिएको हो । स्याङ्जाका करेनडाँडा, जैसीडाँडा, राङ्खोला, अर्जुनचौपारीलगायत गाउँ सुन्तला खेतीका लागि बढी चिनिन्छन् । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकामा पनि सुन्तला खेती बढी हुन्छ । यहाँ उत्पादित सुन्तला पोखरालगायत प्रदेशभित्रैका सहरी क्षेत्रमा बढी खपत हुन्छ । व्यापारीले नारायणगढ, काठमाडौँलगायत ठाउँमा पनि बिक्रीका लागि पुर्याउँछन् । निर्देशनालयका अनुसार स्याङ्जामा दुई हजार ६७, तनहुँमा एक हजार सात सय १२, गोरखामा एक हजार ८२, कास्कीमा आठ सय ९४, पर्वतमा आठ सय ७२, म्याग्दीमा सात सय ८०, बागलुङमा छ सय २२, लमजुङमा एक सय ७२ र नवलपुरमा एक सय ४२ हेक्टरमा सुन्तला खेती छ । सुन्तलाको क्षेत्र विस्तार बर्सेनि भइरहेको छ । उत्पादन जति बढ्दा पनि बजारको अभाव नहुने र श्रमको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चिता गर्न सके सुन्तला खेतीमा किसानको आकर्षण अझै बढ्ने बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका अगुवा किसान टोपबहादुर खड्काले बताए । ‘सिँचाइ, मलखाद व्यवस्थापन, औषधोपचारमा किसानलाई बढी भार पर्छ, यस्तोमा राज्यले साथ दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘नगद आम्दानी हुने भएकाले सुन्तला खेतीमा आकर्षण बढ्दो छ ।’ उनी विसं २०३७ मा सुन्तला खेती गर्ने गाउँकै एक्लो किसान थिए । अन्नबाली छाडेर सुन्तला लगाउँदा सुन्तलाले व्यावसायिक सफलता दिलाउला भनेर कमैले सोचेका थिए । तर, अहिले उनलाई सबैले प्रेरणाको स्रोत मान्छन् । सिगानाका दुई सय बढी किसान अहिले व्यावसायिक सुन्तला खेतीमा लागेका छन् । खड्काले सुरुमा सय बोट लगाएर सुन्तलाको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका थिए । अहिले उनको बगानमा नयाँ, पुराना गरी दुई सय सुन्तलाका बोट छन् । सुन्तलाबाट खड्काले बर्सेनि लाखौँ कमाउँछन् ।
व्यवसायिक किवी खेतीमा कृषकको मोह बढ्दै, वार्षिक ४० लाख आम्दानी
गुल्मी । गुल्मीमा किवी खेतीमा कृषकहरुको आकर्षण बढ्दै जान थालेको छ । जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका–८ भार्सेका किसानहरु आजभोलि किवी खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । विगत १० वर्ष अघिदेखि किवी खेती सुरु गरेका त्यहाँका कृषकहरु यतिबेला किवीको व्यावासायिक उत्पादन सुरु गरेका छन् । भार्षेका कृषकहरुले आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेको किवी बिक्री वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्न थालेका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा बढी किवी खेती गर्ने पालिकामा सत्यवती गाउँपालिका रहेको छ । सत्यवतीको भार्षेमा हाल २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा किवीको व्यावसायिक उत्पादन गरिँदै आएको छ । २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको किवी उत्पादनबाट यो वर्ष त्यहाँका कृषकहरुले ३८ टन किवी उत्पादन गरेका छन् । भार्षेमा उत्पादित किवी स्थानीय बजारदेखि पाल्पा, बुटवल र काठमाडौँसम्म पुग्ने गर्दछ । बजारमा उपलब्ध किवीको तुलनामा यहाँ उत्पादित किवीको औसत मूल्य दुई सय रुपैँया रहेको छ । यहाँका कृषकको मुख्य आम्दानी यतिबेला किवी बनेको छ । यो फलमा धेरै पौष्टिक तत्व भएको कारण सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरुका लागि उपयुक्त मानिन्छ । किवी खेतीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले पोल, बिरुवा र सिँचाइमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । व्यावसायिक किवीको उत्पादनमा युवाहरुको चासो बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले बताए । कृषकहरुलाई किवी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्नका लागि ज्ञान केन्द्रले किवीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी आगामी पोल निर्माणमा थप अनुदान उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । सत्यवती गाउँपालिकाले पनि भार्षेलाई किवीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । किवी खेतीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कृषकहरुलाई पालिकाबाट प्राविधिक सहयोगदेखि तालिम, बिरुवा, पोल निर्माण र सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम सापकोटाले बताए । भार्षेका शिवलाल थापाले व्यावसायिक रुपमा किवी खेती गर्दै आएका छन् । उनले किवी बिक्री गरेर वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको बताए । अन्य खेतीको तुलनामा किवी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने उनको अनुभव छ । सिजनमा भार्षेका बारीहरु किवीले ढपक्कै ढाकिएका हुन्छन् । किवी बिरुवाले रोपेको तीन वर्षबाटै फल दिन सुरु गर्दछ । यसले एउटै बोटबाट ६० देखि एक सय किलोसम्म फल दिने गरेको स्थानीय नवीन छन्तेलले बताए । बाँदर, बँदेल र चराचुरुङ्गीबाट अन्य खाद्यान्न बाली जोगाउन हैरान भएको अवस्थामा किवी खेती त्यहाँका कृषकहरुका लागि बरदान बनेको छ । किवी बढी झुसिलो हुने भएका कारण पनि बाँदर, बँदेल र अन्य चराचुरुङ्गीहरु यसबाट टाढै बस्ने गरेको बताइएको छ । जिल्लामा एक हजार दुई सय मिटरदेखि दुई हजार मिटर उचाइसम्ममा किवी खेती गरिन्छ । गुल्मीमा सत्यवतीलगायत कालीगण्डकी, मदाने, मालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाका पनि किवीको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको छ ।
