सनराइज बैंकका ग्राहकलाई फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा छुट
काठमाडौं । सनराइज बैंकका ग्राहकलाई फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा विशेष छुट हुने भएको छ । सन्राइज बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुको सहजता तथा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै अस्पताल, रेष्टुरेन्ट तथा विभिन्न क्षेत्रमा विशेष छुट सहितका सुविधा दिदैं आएको हो । त्यसै क्रममा बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत विभिन्न छुट दिने उद्देश्यले काठमाडौको पुरानो वानेश्वर स्थित फ्रन्टलाइन हस्पिटलसंग सम्झौता गरेको छ । सन्राइज बैंक तथा फ्रन्टलाइन हस्पिटलका बिच बैंकका ग्राहकहरुलाइ विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले यस बैंकको क्रेडिट, डेबिट कार्ड वा मोवाइल बौकिङ्ग मार्फत फ्रन्टलाइन हस्पिटलका विभिन्न सेवा तथा उपचार सुविधामा छुट लिन सक्नेछन् । बैंकका ग्राहकहरुले फ्रन्टलाइन हस्पिटलको अोपिडि सेवाहरु र बेड शुल्कमा १३ प्रतिशत, ओपिडि फार्मेसीमा ७ प्रतिशत र शल्यक्रिया सेवा शुल्कमा ५ प्रतिशत छुट पाउन सक्ने जनाइएको छ । सम्झौतामा बैंकका कर्पोरेट मार्केटिङ प्रमुख विवेक निरौला र अस्पतालका चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर सुरेश कुमार मनोहरनले हस्ताक्षर गरेको बैंकले जनाएको छ । उक्त सम्झौता पश्चात, फ्रन्टलाइन हस्पिटलका डाक्टरले बैंकका कर्मचारीहरुलाई मधुमेह सम्बन्धी सचेतना र कर्मचारीको सामान्य परीक्षण गराएका थिए ।
एयरपोर्टबाट जफत गरिएको साढे ९३ लाखको मोबाइल सेट लिलामी बिक्रीमा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले यात्रुबाट जफत भएका १५१ वटा मोबाइल सेट लिलामी बिक्रीमा राखेको छ । अवैध रुपमा ल्याइएका मोबाइल फोनहरु विमानस्थलले नियन्त्रणमा लिएपछि तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित धनी सम्पर्कमा नआएपछि कार्यालयले बिक्रीमा राखेको हाे । ‘भन्सार नियमावली २०६४ को नियम ३५ को उपनियम २ मा भएको व्यवस्थाअनुसार शिलबन्दीको माध्यमद्वारा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक संस्थाद्वारा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र गोप्य शिलबन्दी दरभाउपत्र आहृवान गरिएको छ’ भन्सार कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । लिलामी बिक्रीका लागि राखिएका ती १५१ मोबाइलको न्यूनतम मूल्य ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने
विराटनगर । प्रदेश नं १ का प्रदेशसभा सदस्य जीवन अचार्यले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘म हुर्के बढेको ठाउँमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयको संरक्षणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी मेरो पनि हो यसैले सबैको योजनाअनुसार म अगाडि बढ्छु’, सांसद आचार्यले भने । मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं ६ प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद आर्यायले देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय आफ्नै क्षेत्रमा स्थापना भएको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने गरी स्तरोत्रति गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्ति गरेका हुन् । नवनिर्वाचित सांसदलाई विश्वविद्यालयले आज बधाई ज्ञापन गर्ने कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा सुभाषश्री आचार्यले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगै सबै दल र स्थानीयको सहयोग प्राप्त गर्न सके देशकै पहिलो एमटियु केही वर्षमा सार्क स्तरमा परिचत हुनसक्ने बताए । तत्कालै एउटा प्रादेशिक अस्पताल हस्तान्तरण नहुँदा स्वास्थ्यतर्फको पठनपाठन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले एमटियुले चाँडै हेल्थ पोलिसी एन्ड म्यानेजमेन्ट, रेल्वे र हाइटेक ब्रिजदेखि टनेल, इन्फ्रास्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङलगायत विषयहरु पठनपाठन गराउने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए । बधाई कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका संरक्षण समिति सदस्य तथा सभासद् सत्यनारायण चौधरी, राजन केसी, बलभद्र थारू, माओवादी केन्द्र मोरङका संयोजक विजय विश्वासलगायतले विश्वविद्यालयको स्तरोत्रति भएमा देश विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले २०७६ मा कानुन बनाएर मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका(४ हात्तीमुढामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा गत शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा सिभिल र इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रिोनिक्स विषयमा पठनपाठन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयले आगामी १० वर्षभित्र विभिन्न १० भन्दाबढी प्राविधिक विषयमा पिएचडीसम्मको पठनपाठन सुरु गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
बैतडीमा भू–वर्गीकरणको काम नहुँदा समस्या
बैतडी । जिल्लामा भू–वर्गीकरणको काम अघि नबढ्दा समस्या भएको छ । छ महिनाभित्र सक्नेगरी ‘भू–उपयोग ऐन २०७६’ कार्यान्वयन गराउने भन्दै सरकारले गत जेठ २३ गते नियमावली बनाएकामा तोकेको समय सीमा सकिएकाले ऐनको अभावमा हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण थालेका छैनन् । स्थानीय तहहरुले भू–वर्गीकरणको काम नथाल्दा व्यवहारिक तथा व्यावसायिक कामका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । मङ्सिर महिनाभित्रै भू–वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म एउटा पालिकाले पनि भू–वर्गीकरणको काम नगर्दा समस्या भएको सिगासका भू–सेवा व्यवसायी पदम रोकायाले बताइन् । स्थानीय तहहरुले भू–वर्गीरकरण नगरेकै कारण अशंबण्डा, कित्ताकाटलगायत काम रोकिएका छन् । उनले भनिन्, ‘नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धक पास गर्ने काम भएको छैन । जग्गा कित्ताकाट नभएपछि अंशबण्डा र जग्गा किनबेच गर्नेका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ ।’ जग्गा वर्गीकरण नहुँदा र कित्ताकाट पनि रोकिँदा बैंकिङ कारोबारलगायत क्षेत्रमा पनि समस्या भएको छ । वर्गीकरणको काम नसक्दा त्यसको मार राजश्व सङ्कलनमा पनि परेको छ । एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने गरी स्थानीय आवश्यकताबमोजिम स्थानीय सरकारले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसैबीच यहाँका १० वटै स्थानीय तहलाई भू–वर्गीकरणको काम अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले आग्रह गरे । कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा भू–वर्गीकरणको काम यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने गरी निर्णय भएको उनको भनाइ थियो । प्रजिअ पन्थीले भने, ‘जिल्लास्थित सबै पालिकालाई यथाशीघ्र स्थानीय सरोकारवाला, नापी तथा मालपोल कार्यालयसँग समन्वय गरेर भू–वर्गीकरण गरी त्यसको जानकारी नापी कार्यालयलाई गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परी दक्षिण अफ्रिका नजान अनुरोध
काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र त्यहाँ जान अनुरोध गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकाको सरकारी राजपत्रअनुसार विशेष ज्ञान, सीप आवश्यक पर्ने एक सय ४० किसिमको दक्ष जनशक्तिको पदमा स्वदेशी नागरिकबाट पदपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र विदेशी नागरिकलाई रोजगारमा लिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्ता पदहरुमा वैदेशिक रोजगारमा दक्षिण अफ्रिका जाँदा नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जान दूतावासले अनुरोध गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा आकर्षक तलब, सुविधासहितको पदमा काम लगाइदिने एवं त्यहाँबाट युरोप, अमेरिका जान सहज हुने भ्रममा पारी नेपाली नागरिकहरुबाट लाखौँ रुपैयाँ लिने गरिएकोप्रति दूतावासले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । त्यस्ता नेपाली नागरिकहरुलाई भारतको विभिन्न सहरहरु ९नयाँ दिल्ली, मुम्बई०, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार तथा तान्जानिया, मोजाम्बिक, केन्या, मलवी, मौरिसस, रुवाण्डा, कङ्गोलगायत मुलुक हुँदै दक्षिण अफ्रिकामा ल्याई अलपत्र पारी छोड्ने घटना भइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा ती ट्रान्जिट मुलुकहरुमा नै विषम परिस्थितिमा छोडिदिने घटनाहरु बढ्दै गएको दूतावासले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिने वा यस्तै अन्य प्रलोभनमा पारी ठूलो रकम लिई कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा ल्याई अलपत्र पार्ने कार्यमा संलग्न हुने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय भएकाले यसखाले गैरकानुनी कार्यहरु नगर्न/नगराउन र यसतर्फ सचेत रहन दूतावासले अनुरोध गरेको छ । भारतमा रहेको दक्षिण अफ्रिकाको उच्चायुक्त र कन्सुलेट जनरलबाट जारी हुने पर्यटक भिसा पर्यटन भ्रमणमा दक्षिण अफ्रिका आउने प्रयोजनका लागि मात्र भएको हुँदा सो भिसाका आधारमा यहाँ रोजगारीजन्य काममा संलग्न हुन पाइँदैन । पर्यटक भिसामा आएर कुनै पनि किसिमको रोजगारीमा संलग्न हुने कार्य गैरकानुनी भएकाले त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित दक्षिण अफ्रिकी निकायले पक्राउ गरी कानुनबमोजिम दण्ड, जरिवाना गराई देश निकाला गर्ने गरेको छ । कुनै पनि मुलुक जानका लागि सम्बन्धित मुलुकको भिसा आवश्यक पर्ने हुँदा दक्षिण अफ्रिकाबाट युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुमा जान सजिलो हुने विषय भ्रामक र मिथ्या भएकाले भिसासम्बन्धी जानकारीका लागि सम्बन्धित देशको नियोग वा ती मुलुकहरु हेर्ने विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा सम्पर्क गरी आधिकारिक जानकारी लिन उपयुक्त हुने दूतावासले जनाएको छ ।
अब सामाजिक सुरक्षा कोषले उपचार गरेको बिलको पैसा नतिर्ने, तोकेकै ठाउँमा उपचार गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले उपचार गरेको बिलको रकम भुक्तानी अस्पतालमार्फत मात्रै गर्ने भएको छ । एक सूचना जारी गर्दै कोषले प्रदान गरिरहेको स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अन्तर्गतका सुविधाहरु फागुन १ गतेदेखि अस्पतालमार्फत मात्रै प्रदान गर्ने जानकारी दिएको हो । यसअघि कोषले कुनै पनि अस्पतालमा उपचार गरेको वापतको रकम बिल बुझाएपछि भुक्तानी गर्दै आएको थियो । कोषले तोकिएको स्थानमा भएको दुर्घटना बाहेक अन्त उपचार वापतको भुक्तानी कोषसँग सम्झौता भएका अस्पताहरुमार्फत मात्रै गर्ने जानकारी दिएको छ । तोकिएका बोहक अन्त अस्पतामा उपचार गराई बिल पेश गरे भुक्तानी नगर्ने सूचनामार्फत जनाएको छ ।
कोभिड पछि आयुर्वेद उपचारतर्फ आकर्षण बढ्यो
चितवन । कोभिड–१९ महामारीपछि आयुर्वेदिकतर्फको उपचारको आकर्षण बढेको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्ननगर र त्यस मातहतको कार्यालयमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५६ हजार १२३ जनाले सेवा लिएका छन्। सेवा लिनेमध्ये बहिरङ्ग सेवा नौ हजार २९९, योग सेवा दुई हजार ८४३, पूर्वकर्म/पञ्चकर्म सेवा दुई हजार ७९४, ज्येष्ठ नागरिक सेवा एक हजार, स्तनपायी आमा तथा शिशु सेवा १८९, नागरिक आरोग्य स्वास्थ्य सेवा ११ हजार ४४, अन्य सेवा ८१३ जनाले लिएका छन्। यस्तै, औषधालय सेवा २९ हजार ८२३ जनाले लिएका छन्। आव २०७६/७७ मा आठ हजार ७१२ जनाले सेवा लिएका थिए भने आव २०७७/७८ मा १२ हजार ६६५ जनाले सेवा लिएको केन्द्रले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख डा कोपिला अधिकारीका अनुसार कोभिड महामारीमा धेरैले आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरेसँगै सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। अधिकारीले भनिन्, ‘पहिले अन्यत्र निको नभएपछि आयुर्वेदबाट उपचार गराउन आउने धेरै हुन्थे, पछिल्लो समय प्रथम उपचार गर्न नै आउने बढेका छन्।’ सेवाग्राही बढेसँगै केन्द्रले सेवालाई विस्तार गर्दै लगेको छ। अधिकारीका अनुसार केन्द्रबाट २३ वटा औषधि निःशुल्करूपमा दिने गरिएको छ भने अन्य आवश्यक औषधि सशुल्क किन्न सकिने गरी फार्मेसी सञ्चालन गरिएको छ। यसैगरी प्रयोगशाला, भिडियो एक्सरेलगायतका सुविधा सञ्चालन गरिएको छ। केन्द्रमा प्रत्येक दिन बिहान ५ बजेदेखि ६ः३० बजेसम्म योगसमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रत्येक मङ्गलबार रगत परीक्षणसहित निःशुल्क मधुमेह क्लिनिक र मधुमेह, उच्च रक्तचाप तौल जाँच एवं परामर्श सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। केन्द्र परिसरमै ५० शय्याको अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसैगरी प्रादेशिक औषधि उत्पादन केन्द्रको भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएर उपकरण खरिद र औषधि उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताइन्। आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रका निर्देशक डा सुरेश महर्जनले १३३ वटा जडीबुटीबाट ३६ प्रकारका औषधि र तेल उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको बताए। उनका अनुसार स्वदेशी जडीबुटीको प्रयोग गरी औषधि तयार गरिने छ। त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशत स्थानीय जडीबुटी हुनेछन्। अमला, हर्रो, बर्रो, बेसार, अदुवालगायतका ८० प्रतिशत जडीबुटी स्थानीयरूपमा नै उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार क्रमशः औषधिको सङ्ख्या बढाइँदै लगिने छ। उपकरण खरिदका लागि रु दुई करोड र कच्चा पदार्थ खरिदका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन भइसकेको उनले जानकारी दिए। केन्द्रले बिहीबार पत्रकारहरूसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी आफूले गरेका गतिविधि र भावी योजनाबारे जानकारी दिएको हो। सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रत्ननगर नगरपालिका–१ का अध्यक्ष कुलप्रसाद सापकोटाले केन्द्रको विस्तारका लागि विद्यालयसँग समन्वय गरेर थप जमिनको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले रत्ननगरलाई आयुर्वेदिक उपचारको हब बनाउन नगरपालिका लागिपरेको भन्दै आयुर्वेद विद्यालय सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको बताए। केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले रोगी बन्न नदिने योगदेखि उपचारसम्मको सेवाको महत्त्व बुझाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए। उनले केन्द्रको सेवालाई अझै चुस्तदुरुस्त बनाउन आफू लागिपर्ने भन्दै सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे। रासस
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने
पोखरा । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थलको भरपुर प्रयोगका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएण्डएम गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । उक्त आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र यसबाट मुलुकले यथेष्टरुपमा लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको जनाउँदै उनले विमानस्थलको भरपुर प्रयोगका लागि गर्नुपर्ने काममध्येको महत्वपूर्ण काम भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । पोखरा विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही पुस १७ गते सो विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए । चिनियाँ ऋण सहयोगमा उक्त विमानस्थल निर्माण गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कोरोना महामारीका बाबजुद पनि पोखरा विमानस्थल समयमै निर्माण भएको बताए । बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्य पदका लागि आगामी माघ २५ गते बुधबार निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले पदबाट राजिनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशतर्फको राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त छ । उनी राष्ट्रियसभामा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित थिए । सरकारले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । बैठकले गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा बाजुरामा मृत्यु भएका सञ्जीव ऐडी र चेतनदेव ऐडीका परिवारलाई आर्थिक सहायतास्वरुप जनही १० लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले कम्बोडियामा एक क्यासिनोमा आगलागी हुँदा मृत्यु भएका झापाको विर्तामोड नगरपालिका–१ का निराकार पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । उनको शव नेपाल ल्याउन लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक अघि पाण्डेका परिवारसँग छलफल गरी शव नेपाल ल्याउने पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
