रविले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा
काठमाडौं । रवि लामिछानेले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका लामिछानेले शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका उनकाे मन्त्री र सांसद पद खारेज गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादपछि सुनाएको फैसलापछि उक्त पदहरू नरहने भएको हो । लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । फैसलासँगै सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै लामिछानेले भने : म अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ
काठमाडौं । सांसद पद खारेज भएपछि गृह मन्त्रालयबाट रवि लामिछाने बाहिरिएका छन् । बाहिरिने क्रममा उनले संचारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफू अब परिचय नभएको अनागरिक भएको बताए । ‘अनागरिकलाई प्रश्न गर्नु भएको छ, थाहा छैन, एउटा अनागरिकले के गर्छ ?’ उनले भने, ‘अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु, म अध्यक्ष छैन, केही पनि होइन, यतिखेर म परिचय नभएको अनागरिक भएको छु,’ उनले भने । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूले सम्मान गर्ने बताए ।
वाग्मती र मेलम्चीको पानी वितरणस्थलमै छैन खानेपानी
काठमाडौं । राजधानीमा मेलम्चीको पानी आइपुग्ने सुन्दरीजल क्षेत्रमै खानेपानीको अभाव हुन थालेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका–१ बाट २७.५ किमी सुरुङको दूरी पार गरी आउने मेलम्चीको पानी गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ महाङ्कालमा प्रशोधन हुन्छ । दैनिक मेलम्ची खोलाबाट आउने १७ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधन गरेर राजधानी पठाउने यस क्षेत्र वरपरका स्थानीयवासी भने सुक्खा यो मौसममा काकाकुल बन्न थालेका छन् । यहीँबाट वाग्मती नदीको करिब नौ करोड लिटर पानी राजधानीका विभिन्न स्थानमा वितरणका लागि लगिन्छ । वर्षाद्का समयमा यहाँको वाग्मतीबाट करिब १३ करोड लिटर पानी राजधानीमा लगिन्छ । यस क्षेत्रका गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा दुई नगरपालिकाका अधिकांशले मेलम्चीको परै जाओस् पहिलेदेखि राजधानीमा वितरण गरिने वाग्मती नदीको पानी पनि पाउन सकेका छैनन् । खानेपानीको समस्या भएपछि यहाँका स्थानीयवासी परम्परागत ढुङ्गेधारा र कुवामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–३ भद्रवासका स्थानीय रेणुका तिमल्सिना खानेपानी लिन गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ को रुप्सेटार भन्ने स्थानको धारामा जानुपर्ने गरेको दुःखेसो पोख्छिन् । धारामा धेरै मानिस खानेपानीका लागि लाममा बस्ने गरेकाले घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको अनुभव छ । यस्तो समस्या भोग्ने तिमल्सिनामात्र होइन यहाँका हजारौँको समस्या हो । आधारभूत खानेपानी सेवा बिस्तार गर्ने विषयलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेपनि स्थानीय सरकारले एक कार्यकाल पूरा गर्दा पनि समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन । राजधानीमा मेलम्चीको पानी तेस्रोपटक आएको दुई महिना पूरा भएपनि वाग्मतीको मुहान क्षेत्र र मेलम्चीको पानी प्रशोधन भएर वितरणका लागि लगिने स्थलका मानिसले पानी नपाएर तड्पिनु परेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ राईटारका मङ्गली तामाङको गुनासो छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न खानेपानी आयोजना पूरा गरेको प्रतिवेदन बनाएपनि दिगो हुन नसक्दा संविधानमा मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको स्वच्छ खानेपानीको हकबाट बञ्चित हुनुपरेको उनले सुनाइन् । गोकर्णेश्वरका नगर प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले बिच्छ्याउनुपर्ने पाइप नगरपालिकाकै बजेटबाट राखेर पानी माग गर्दा पनि समस्या समाधान नभएर नगरवासीले दुःख पाएको स्वीकार्छन् । जनप्रतिनिधि र पीडित स्थानीयवासी लिमिटेडमा गएर कुरा राख्दा १५ दिनमा वाग्मतीको पानी गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा दिने सहमति भएको जानकारी पनि उनले दिए । धेरै नगरवासी वडा कार्यालय र नगरपालिकामा पटकपटक खानेपानीका लागि धर्नामा बस्ने गरेका छन् । रासस
यस्तो छ सर्वोच्चले रविको मुद्धामा गरेको फैसला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता पुन:प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको सांसद पद खारेज भएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भइ कायम रहन मिल्ने देखिएन । निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भइ निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९२०, ९३० तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’ ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दिर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिताका त्याग गरेको कुरामा विविधत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गइ निवेदन दिने प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन् । उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनि मान्न मिलेन,’ फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चको फैसला [pdf id=383780]
‘जग्गाको भाउ दोब्बर हुने गरी मूल्य निर्धारण गरौं, अप्राकृतिक अंशवण्डालाई पूर्णरुपमा हटाऔं’
पछिल्लो समय अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत तवरले घरजग्गाकाे काराेबार भइरहेकाे छ । यस्ता घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न यस आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त गरेका रियल ईस्टेट कम्पनीहरुले मात्र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अंशवण्डाको नाममा अप्राकृतिक तवरले हुने खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो अप्राकृतिक अंशवण्डालाई पूर्णरुपमा निषेध गर्नुपर्दछ । घरजग्गा कारोबार गर्दा दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्न, मध्यस्थताकर्ताहरुलाई जिम्मेवार बनाई करको दायरामा ल्याउन र रोजगारीको अवसर समेत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ रजिस्टर्ड ब्रोकर मार्फत कारोबार गर्ने भनी आ.व. ०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ब्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसले गर्दा घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यवसायप्रति आम सर्वसाधारण विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा तालिम प्राप्त रजिस्टर्ड ब्रोकरहरु मार्फत् मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरी बसिरहेका विदेशी व्यवसायीहरु तथा नेपालमा अपार्टमेण्ट खरिद गरी बस्न चाहने विदेशीहरुलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिन गई विदेशी मुलुकसँग हुने व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ । विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको आ.व. ०६८/६९ तथा २०७२/७३ को बजेटमा उल्लेख भएको र यसै आ.व. २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेण्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति अंगिकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा कृषि र आवास तथा जग्गा विकासका अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रले समेत कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । ल्याण्ड पुलिङ्ग तथा हाउस पुलिङ्ग आयोजनाका साथै ठुला ठुला शहरी विकास आयोजना मा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका आयोजनाको बोलपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई सो आयोजना सम्पन्न गरे वापत ठेक्का रकम वापत जग्गा (सर्भिस प्लट) नै उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको अवस्थामा त्यसरी प्राप्त हुने जग्गा (सर्भिस प्लट) का हकमा हदबन्दी नलाग्ने कानूनी व्यवस्था गरि दिनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिम सो प्राधिकरणबाट प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त गरेका रियल इस्टेट कम्पनीहरुद्वारा सञ्चालित जग्गा विकास आयोजनाक्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक/सरकारी जग्गाका कारणबाट प्लट मिलान गर्न वाधा उत्पन्न भएको छ । सो आयोजना क्षेत्रभित्रको कुनै स्थानमा त्यस्तो जग्गाको क्षेत्रफल नघट्ने गरी छुट्टयाएर कित्ताकाट गर्न दिन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिनुपर्छ । घरजग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धी राजस्व तिर्दा कुनैपनि वाणिज्य बैंक मार्फत् राजस्व दाखिला गर्न पाउनुपर्ने र सोका लागि कनेक्ट आईपिएस, आरटीजीएस जस्ता भूक्तानीका माध्यम प्रयोग गरी राजस्व तिर्न पाउनुपर्दछ । घरजग्गा संघ स्थापना भईसकेका जिल्लाहरुमा गठन हुने जग्गा मूल्यांकन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका घरजग्गा संघका प्रतिनिधि समेतलाई समावेश गर्नुपर्छ । कम्पनीले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा उसैदिन कित्ताकाट गरी रजिष्ट्रेशन पारित गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्दछ । जग्गाको मूल्याँकन अव्यवहारिक हुँदा राजस्व छल्ने क्रम बढीरहेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हाल कायम दस्तुर ५० प्रतिशतले घटाई जग्गा रहेको स्थान तथा सोको उपयोगिताको आधारमा जग्गाको मूल्य दोब्बर हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारबाट मिति २०७८ साल जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा ‘१३(४)’ लगायतका अव्यवहारिक प्रावधानहरुका कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरीदका लागि गरेको लगानी समेतमा अनिश्चितता भई गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले सो आदेश तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । संयुक्त तथा सामूहिक आवास निर्माता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा एवं सामुहिक प्रयोगको क्षेत्र सोही आवासमा बसोबास गर्ने आवास ईकाइ धनीहरुद्वारा गठीत व्यवस्थापन समितिलाई कुनैपनि शुल्क तथा दस्तुर नलिई स्वतः स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । रजिष्ट्रेशन दस्तुरका हकमा साविक आर्थिक ऐन, २०६८ र आर्थिक ऐन, २०७० ले सामुहिक आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवनको आवास ईकाइ को लिखतको थैली अंकमा १ प्रतिशत र सामुहिक आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवन सहितको घरजग्गाको लिखतको थैली अंकमा २ प्रतिशत तोकेको देखिँदा उक्त साविक व्यवस्था बमोजिम नै रजिष्ट्रेशन दस्तुर तोकि दिनुपर्दछ । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरुबाट अनुमति प्राप्त व्यवसायीहरुले निमार्ण गर्ने व्यवस्थित आवासले शहरको साैन्दर्य, स्वरुप र व्यवस्थित शहरीकरण मै योगदान पु¥याईरहेको तथ्यलाई मध्यनजर राखी घर जग्गा खरिद बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले हाल लिने गरेको राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अंकको रजिष्ट्रेशन शुल्क घटाउनु पर्छ । महानगरपालिका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ४.५, नगरपालिकामा ४ प्रतिशत र गाउँपालिका क्षेत्रमा २ प्रतिशत र सामुहिक आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवन आवास ईकाईको लिखतको थैली ईकाइमा महानगरपालिकामा ४ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ३ प्रतिशत, नगरपालिकामा २ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत रहेकोमा प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त रियलस्टेट व्यवसायीबाट निर्मित योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित सामुहिक आवास ईकाइ, आवास भवन तथा घरघडेरीको लिखतको थैली अंकमा महानगरपालिकामा २ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १.५ प्रतिशत, नगरपालिकामा १ प्रतिशत र गाउँपालिकामा ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । (श्रेष्ठले घरजग्गा व्यवसायको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु प्रति सरकारको ध्याकर्षण गराउँदै पेश गरेका माग तथा सुझावहरु । उनी नेपाल जग्गा तथा आवास विभाग महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)
रवि लामिछाने पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने
काठमाडौं । रवि लामिछाने पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने भएका छन् । नेपालको नागरिक कायम नरहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मन्त्री र सांसद पद खारेज भएका लामिछाने पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने भएका हुन् । नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि दलको सदस्य वा सांसद हुन नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ । योसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद रिक्त भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता कानुनसम्मत नभएकाले उनको सांसद पद बदर भएको फैसला सुनाएको हो ।
तत्काल पार्किङको व्यवस्थापन नगरे आन्दोलन गर्ने दरबारमार्गका व्यवसायीको चेतावानी
काठमाडौं । काठमाडौंको दरबारमार्ग क्षेत्रमा तत्काल सवारी पार्किङको व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकालाई दरबारमार्ग विकास बोर्डले ताकेता गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले दरबारमार्गको सडक पार्किङलाई हटाएपछि व्यवसायमा गिरावट आएको भन्दै चाँडो पार्किङको व्यवस्थापन गर्न विकास बोर्डले माग गरेको हो । विकास बोर्डले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चाँडै महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्थापन नगरे दरबारमार्गका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् । यसअघि दारबारमार्ग क्षेत्रलाई देशकै नमुना क्षेत्र बनाउँदै ५ लेनको सडक विस्तार गरेको थियो । २/२ लेन सवारी साधन गुड्ने र १ लेन पार्किङको लागि छुट्याईएको थियो । जसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थपानमा समेत टेवा पुग्दै आएको थियो । दरबारमार्ग क्षेत्रमा केही वर्ष अगाडिसम्म सवारी पार्किङ गर्दा शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो । महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङको अवधारणा ल्याएपछि शुल्क उठाउन सुरु गरिएको थियो । दरबार मार्गको विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतिका अनुसार प्रतिघण्टा ८० रुपैयाँको दरले पार्किङ शुल्क लिने गरेको थियो । ‘पहिले पार्किङ शुल्क लिन पाईँदैनथ्यो, महानगरले स्मार्ट पार्किङको अवधारण ल्याएसँगै २ र ४ पाङ्ग्रे सवारीको शुल्क निर्धारण भयो, हामीले नै शुल्क बढी भयो कम गरौं भन्यौं तर, मिल्दैन भनेपछि महानगरले तोकेकै शुल्क उठाउँदै आएको थियो, अब पार्किङ निषेध गर्याे,’ उनले भने । अहिले दरबारमार्ग क्षेत्रमा बोर्डले पार्किङ हटाएको भन्दै कालो ब्यानर सडकमा टाँगेकोे छ । सडकको एकातर्फ पार्किङ स्थल हुुनुनर्पे उनीहरुको माग छ । ‘दरबारमार्ग क्षेत्रको दुबैतर्फ १०/१० फिटको पैदल हिँड्ने सडक पेटी छ, कूल ७० फिटको ५ लेन सडकमध्ये एक लेन सवारी पार्किङको लागि छुट्याईएको छ, बाँकी ४ लेन सवारी आवागमनको लागि प्रयोग भइरहेको छ, ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या थिएन, अहिले पार्किङ हटाउँदा ७० प्रतिशसम्म व्यवसायमा गिरावट आएको छ,’ कक्षपतिले भने । यसअघि दरबारमार्गमा क्षेत्रमा दैनिक १२/१५ करोडसम्मको व्यापार हुँदै आएको थियो । तर, पार्किङ हटाएपछि दैनिक २/४ करोडमा सीमित भएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर १ का अधिकृत विभिषण खतिवडा सडकमा पार्किङ गर्न नपाइने व्यवस्था भएका कारण हटाउनु परेको बताउँछन् । महानगरले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भएकाले आफूले केही पनि गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘सडकमा पार्किङ गर्न पाँउदैन, सडकमा पार्किङ गर्न कुनै पनि नीति नियम बनेको छैन, त्यसैले महागनरले पार्किङ हटाउन निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने । महानगरपालिकाले सडकमा अव्यवस्थित पार्किङ भएको भन्दै दरबारमार्ग सडकको किनारमा गरिँदै आएको पार्किङ हटाएको थियो । सडकबाट पार्किङ हटाइएको भन्दै व्यवसायीले महानगरको विरोध समेत गरेका थिए ।
रवि लामिछानेको मन्त्री र सांसद पद खारेज
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता पुन:प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको सांसद पद खारेज भएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुनेे ठहर गरेका हुन् । नेपालको संविधानमा गैरसांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भएपनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन् ।
