सरकारले तोक्यो गहुँको समर्थन मूल्य, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १६ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको जानकारी गराएकी हुन । उनका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ३३१ रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि प्रतिक्विन्टल ३ हजार १६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि यस्तो मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १११ रुपैयाँ र ०७७/७८ का लागि ३ हजार १५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य थियो । बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् निर्णय ः [pdf id=391068]
पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको ४० अर्ब लगानी सुरक्षित गर्न एमाले सांसदको माग
काठमाडौं । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गरी पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको ४० अर्ब लगानी सुरक्षित गर्न एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले माग गरेका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । उनले विमानस्थल निर्माण भएको एक वर्ष पूरा हुँदा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । उनले समय अघि हप्ताको दुईवटा उडान भएपनि अहिले बन्द भएको बताए । उनले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा भारतले अनुमति नदिएकाले उडान हुन नसकेको सञ्चारमाध्यममा आएकाले त्यो सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गरे । उनले विमानस्थल निर्माणसँगै निजी क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रमा ४० अर्ब बढी लगानी संकटमा परेको बताए ।
एभरेष्ट बैंकद्वारा टौखेल ललितपुरमा सोलार बस स्टयान्डको उद्घाटन
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ को टौखेलमा सोलार बस स्ट्यान्ड संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो वडा संगको संयुक्त साझेदारीमा निर्मित सोलार बस स्टयान्डको उद्घाटन गरेको हो । उक्त सोलार बस स्टयान्डको उदघाटन ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष सानु राज घिमिरे र एभरेष्ट बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय कुमार शर्माले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । सो कार्यक्रममा बैंकका नायब महाप्रबन्धक गौरव कुमारका साथै बजार तथा संस्थागत निक्षेप विभाग प्रमुख पुष्प राज उप्रेती, बैंकका टौखेल शाखाका शाखा प्रबन्धक प्रितम कर्माचार्य लगायत अन्य विशिष्ट व्याक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो उद्घाटन समारोहमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय कुमार शर्माले नवनिर्मित सोलार बस स्टयान्डले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ टौखलका स्थानिय बासन्दालाई थप सहज हुनुका साथै टौखेल क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकसित गर्न उक्त बस स्टयान्डले थप मद्दत गर्ने कुराको विश्वास व्यक्त गरे ।
बर्दियाको बुर्तिया नाका खोल्न सांसद गौतमको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दियाको बुर्तिया नाका खोल्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले नेपाल र भारतबीच विगतमा भएको वाणिज्य सन्धिअनुसार उक्त नाका खोल्ने सम्झौता भए पनि अझैसम्म नाका नखोलिएको भन्दै त्यसका निम्ति पहलकदमी लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद गौतमले राजस्व उठ्ने ठाउँमा पनि सरकारले भन्सारको व्यवस्था नगर्दा राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ र थुप्रै बासिन्दा बसोबास गर्ने गरेका छन् । विभिन्न सयौँ प्रजातिका वन्यजन्तु छन् र बाघ र गैँडाको सङ्ख्या बढ्दै छ, हात्तीको आवतजावत बढ्दो छ । जनताले मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वका कारण त्यहाँ गुरुयोजना बनाएर समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।’ नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माले लामो समयदेखि रहिआएको अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई छिटो समाधान गरी उनीहरुलाई सोही स्थानमा सहज व्यवस्थापन गर्न माग गरे । लुम्बिनी जिल्लाको रोहिणी नदीको संरक्षण गर्न माग गर्दै सांसद विश्वकर्माले यसबाट सो ठाउँका किसानले सिँचाइको सुविधा पाउने तथा पर्यटकीय विकाससमेत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
भाखा नाँघेको ३० दिनभित्र साँवा, ब्याज तिरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले ऋणको भाखा नाँघेको तीस दिनभित्र साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेकोे एकीकृत निर्देशन, २०७९’ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ‘ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याजको दायित्व भाखा नाँघेको ३० दिनभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन । यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा र ब्याजमा मात्र लागू हुनेछ’, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ तर कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण भाखा नाँघेको अवधिको पेनाल ब्याज ऋणीसँग लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विभिन्न शर्त राखेर पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘रू दुई करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग, व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एक पटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्न सकिनेछ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यो सुविधा पाउन यस्तो पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने शर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ । त्यस्तै यसरी पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ । पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी एक दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रासस
एनआईसी एशिया बैंकको फोनलोन सेवा, मोबाइलबाटै २ लाखसम्म ऋण पाइने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एनआईसी एशिया फोन लोन सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग एपबाटै डिजिटल रुपमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी ‘एन आईसी एशिया होम लोन’ सुरु गरेको हो । बैंकको मोबाइल एपमार्फत बिना कुनै कागजी प्रक्रिया, धितो एवं भौतिक रुपमा बैंकका शाखा उपस्थित नभई अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको पूर्वस्वीकृत कर्जाको लाभ उठाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ल्याएको उक्त नयाँ सेवाबाट ग्राहकले १ महिनादेखि १२ महिनासम्मको मासिक किस्ताबन्दीमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकमा रहेको तलब बचत खाता, नियमित कारोबार एवं बैंकमा बक्यौता कर्जा नरहेको लगायत अन्य केही शर्त एवं मापदण्डको आधारमा कर्जा सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन् । उक्त मापदण्डहरुबारे एपले नै स्वचालित रुपमा ग्राहकको कर्जा प्राप्त गर्ने योग्यता मापन गरी सम्बन्धित ग्राहकले कर्जा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने अवस्थाको निक्र्यौल गर्नेछ र कर्जा लिन योग्य ग्राहकले एपमा कर्जा आवेदन दिने विकल्प देखिने व्यवस्था बैंकले गरेको छ । आफ्नो खाताको जानकारी, एकाउण्ट स्टेटमेन्ट, रकम ट्रान्सफर, आन्तरिक रेमिटेन्स, मुद्दती निक्षेप खोल्न, बैंकका शाखा तथा एटिएमको स्थान, एनटिसी/एनसेल टपअप, युटिलीटी बिल भुक्तानी, शेयर आवेदन आदि जस्ता थुप्रै आकर्षक सुविधाहरू सहज रुपले लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले हाल ३५९ शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटिएम, १०६ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित शाखा सञ्जाल मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकाे छ ।
विश्वविद्यालयहरुले नवीनतम् प्रविधिको अवलम्बन गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालय अब पूरानो तरिकाले चल्न सम्भव नरहेको बताएका छन । उनले २१ औँ शताब्दीमा विकसित विज्ञान–प्रविधिको प्रयोग गरेर अधिकतम लाभ लिने गरी विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको ७५ औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वमा विकसित भइरहेका सूचना प्रविधिका नवीन उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै संस्कृत विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। सभाको ७५ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संस्कृत विश्वविद्यालयलाई अब पुरानो तरिकाले होइन, नवीन शैली र सोचका साथ अघि बढाउनुपर्छ । यतिखेर विकसित भइरहेका सूचना प्रविधिका नवीन उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै र आफ्नो हितमा तिनको सार्थक उपयोग गर्दै संस्कृत विश्वविद्यालय अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास, यसका नीति एवं कार्यक्रमका साथै समस्या र सम्भावनाका विषयमा समेत गम्भीर छलफल गरिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरे । विश्वविद्यालयले उपलब्ध साधनस्रोतको यथोचित परिचालन गरेर आफ्ना शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं भौतिक उन्नयनका क्रियाकलापलाई सन्तोषजनक रूपमै अगाडि बढाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्रको सभ्यता, समृद्धि र उन्नति शिक्षाकै जगमा खडा भएको हुन्छ । तसर्थ शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउनु वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय हो ।’ विश्वविद्यालयजस्ता उच्च शैक्षिक संस्थाले राष्ट्रको इतिहास, मूल्यमान्यता र सांस्कृतिक संवेदनाको मूलचेतनाको नेतृत्व गर्ने हुँदा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम एवम् यसको पठनपाठनको स्तरलाई उच्च तुल्याउन सघाउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना र पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले वैदिक पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख भएका धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई पनि सरकारले महत्व दिएको जानकारी दिए । देशभित्र सञ्चालित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुका साथै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने गरी सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमभित्र समेटेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयको जनशक्तिको क्षमता विकास हुने गरी सरकारी क्षेत्रका अध्ययन, अनुसन्धानका कार्य र सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ वर्तमान समय गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धाको समय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो क्षमता र स्तरवृद्धि गर्दै जाने हो भने अवसरहरू स्वतः प्राप्त हुँदै जाने स्पष्ट पारे । अचल सम्पत्तिका दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध नेपालका केही संस्थामध्ये नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि एक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका केही वर्षयता उक्त सम्पत्तिलाई विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारमा सदुपयोग गर्न नसकिएको तथ्य अवगत गराए । उनले चल–अचल सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै त्यसको अधिकतम परिचालन गरी विश्वविद्यालयलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए । सो शैक्षिक संस्थाको नाममा दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यका र दाङ उपत्यकामा रहेको क्रमशः एक हजार तीन सय ३६ बिघा र तीन सय २६ बिघा जमिनको स्वामित्व र संरक्षणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नेबारेमा यसअघि भएका निर्णयलाई कार्यरूप दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । सो कार्यमा सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले विविधताको सम्मानसहित नेपाली समाजको बौद्धिक नेतृत्व गर्दै भावी पुस्तालाई आफ्नो मूल्य र पहिचानप्रति जागरुक तुल्याउन सक्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सो विश्वविद्यालयले आफ्ना नीति र कार्यक्रम तय गर्दा राष्ट्रिय मौलिकता एवम् विशिष्टतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको कथन छ । रासस
बुटबलमा बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया, दाबी भुक्तानी प्रभावकारी नभएको गुनासो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बुटबल उपमहानगरपालिकामा बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो लगायतका विपत्तिमा राहत वितरणका लागि छुट्याइएको बजेट बीमामा सदुपयोग गर्नसके बीमाबाट सबैको जोखिम व्यवस्थापन हुने बताएका थिए । स्थानीय सरकार जनताको अभिभावक हो, त्यसैले बीमालाई अनिवार्य गरेर सेवाप्रवाह गरेमा जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ, घरको नक्सा पास गर्दा नै बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ, त्यसो भएमा कुनै घटनाबाट क्षति भएमा बीमा कम्पनीबाट नै क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चितता हुन्छ’, उनले भने । स्थानीय सरकारले बीमाका बारेमा बुझेपछि स्थानीय जनतासम्म बीमाका बारेमा जानकारी पु¥याउन सजिलो हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले बीमा दाबीका लागि सिफारिश दिँदा घटनाका बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्र सिफारिश दिन आग्रह गरे । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्नका लागि बीमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताए । उपप्रमुख सावित्री देवी अर्यालले पहिलो प्रयासका रूपमा न्यून आय भएका बर्गको बीमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गर्दै बीमाको पहुँच विस्तारका लागि उपमहानगरपालिका सम्बद्ध सबै निकायसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन । उनले बीमा कम्पनीबाट बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुने गरेको र कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हालसम्म पनि नपाएको गुनासो समेत राखेकी थिईन । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले देशका सबै पालिकाहरूलाई बीमाका बारेमा जानकारी दिई पालिकाहरूमार्फत सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको उल्लेख गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कतिपय बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात विनानै बीमा गराउने तर दाबी भुक्तानीका बेला धेरै कागजात खोज्ने गरेको, बीमा दाबी भुक्तानी प्रभावकारी नभएको, निर्जीवन बीमाभन्दा जीवन बीमा झन्झटिलो रहेको, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नभएको, आगलागीबाट घर नष्ट हुँदा पनि बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको, भनसुनबाट मात्र दाबी भुक्तानी दिने गरेको, कम्पनी पिच्छे बीमाका नियम फरक फरक हुने गरेको, पशुबीमाको दाबी भुक्तानीमा वडा कार्यालयको सिफारिश समेत नमान्ने गरेको, दाबी भुक्तानीमा एकरूपता नभएको, चोरीका घटनाको बीमाशुल्क निकै बढी भएको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए ।
