कर्णाली करिडोर कालोपत्र हुने
मान्म । कर्णाली करिडोर कालोपत्र हुने भएको छ । कर्णाली करिडोरको कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको सडक कालोपत्र हुने भएको हो । कर्णाली करिडोरमा आगामी आर्थिक वर्षमा कालोपत्रको काम हुने भएको छ । कर्णाली करिडोर सडक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको र स्तरोन्नति काम पूरा भएपछि सडक विभागले कालोपत्र गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए । ‘खुलालु लैफु हुँदै सलिसल्लासम्मको सडकलाई कालोपत्र गर्ने कार्य थालनी भएको छ’, उनले भने, ‘पहिलो पटक सडक कालोपत्र हुन लागेको हो ।’ कालोपत्रका लागि सडक विभागले डीपीआर तयार गर्ने कार्य पूरा भएको र आगामी आवमा सडक कालोपत्र गर्ने कार्य सुरु हुने आयोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए । ‘कालोपत्र सडक दुई लेनको हुनेछ, डीपीआर चाँडै तयार हुने र त्यसपछि विभागले बजेटको व्यवस्था गरे लगत्तै काम सुरु हुनेछ’, उनले भने, ‘बजेटको लागत अनुमान भइरहेको छ, आगामी आवमा बजेटको व्यवस्था भएर कालोपत्रको काम सुरु हुन्छ ।’ कालीकोटदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको लम्बाइ एक सय २२ किलोमिटर रहेको र कालोपत्र गर्न कम्तीमा चारदेखि पाँच वर्ष लाग्ने प्रमुख यादवले बताए । कालोपत्र गर्न पूर्वका सडकलाई चौडा पार्ने, मोड सुधार गर्ने कार्य भइरहेको र यसका लागि छ वटा निर्माण कम्पनीमार्फत काम भइरहेको यादवले जानकारी दिए । ‘आठ करोड रुपैयाँ लगानीमा अहिले सडक सुधारको काम भइरहेको छ’, उनले भने । रासस
मेलम्चीको पानी वितरणका क्रममा उपत्यकाका सडकमा क्षति
मेलम्ची । मेलम्चीको पानी वितरणका क्रममा पाइपमा आएको चुहावटका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै सडकमा क्षति पुगेको छ । खासगरी उपत्यकामा हाल पानी वितरण भइरहेका मुख्य सहरी क्षेत्रमा नै चुहावटका कारण सडकमा बढी क्षति पुगेको पाइएको छ । खासगरी लैनचौर–महाराजगञ्ज, महाराजगञ्ज–बालाजु, त्रिपुरेश्वर–कलङ्की, ताहचल–छाउनी, नयाँ सडक, कालीमाटी–कलङ्की सडकका विभिन्न खण्ड, लगनखेल, कुपण्डोल, कुमारीपाटी, बल्खु, कालीमाटीलगायतका स्थानमा खाल्डाखुल्डी देखिएका छन् । खाल्डाखुल्डी देखिएपछि टालिहाल्ने गरिएको भए पनि त्यस आसपासमा नयाँनयाँ चुहावट देखिरहेको देख्न सकिन्छ । पानी चुहावटका कारण सडकमा क्षति पुगेका ठाउँमा समन्वयमा मर्मत पनि भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । कुनैकुनै भइसकेको र कतै भइरहेको डिभिजनका सूचना अधिकारी सुमित केसीले बताए । उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पहिले पुनःस्थापना(खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम) गरेपछि नै त्यहाँको सडक मर्मत गरिने गरिएको छ । लिमिटेड र कतैकतै आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पुनःस्थापना गर्दा राम्रो काम नभएर दबिएकाले पुनः काम गर्न लगाइएको उनले बताए । ती निकायले तत्काल पुनःस्थापना गरेमा छिट्टै सडक बनाइने गरिएको उनले बताए । सडकमा पानी जमेर कमजोर भइरहेको र यसले सडकमा पछिसम्म बिग्रन सक्ने सूचना अधिकारी केसीले जानकारीदिए । टालटुल गरेपछि पनि सडक पहिलेको जस्तो बलियो अझै नहुने उनले बताए । ललितपुर र भक्तपुरका तुलनामा काठमाडौँका सडकमा बढी क्षति पाइएको छ । डिभिजनले हेरिरहेको सडकमध्ये ९० प्रतिशत स्थानमा खाल्डाखुल्डी टालिसकिएको सूचना अधिकारी केसीले बताए । उनका अनुसार गत वर्षहरुभन्दा यस वर्ष वर्षा कम खाल्डाखुल्डी हुने गरी अहिलेदेखि नै मर्मत अघि बढाइएको हो । उनले भने, ‘देखेसम्म काम भइरहेको छ, तर पानी र चुहावटले कति खाल्डा हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन ।’ जोरपाटी–सुन्दरीजल सडकमा धेरै पाइपलाइनमा चुहावटको समस्या आइरहेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले बनाउनासाथ लिमिटेडले सडक खन्ने काम भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । चुहावट आज एक ठाउँमा देखिएर बनाउँदा अर्काे दिन अर्काे ठाउँमा समस्या देखिइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘कतै सडकमै पाइपमा त कतै घरघरसम्म जाने पाइपमा समस्या देखिरहेको छ ।’ अहिले हरेक सडकमा नै चुहावटको समस्या रहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । नख्खुबाट भैँसेपाटी सडक, सातदोबाटो–गोदावरी सडक, चावहिल–साँखु र भक्तपुर गरी निर्माणाधीन वा भर्खर कालोपत्र भएका सडक क्षति पुगिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले त विद्युत्को तार अण्डरग्राउण्ड गर्न पनि खन्ने काम भइरहेको छ ।’ सडकमा पूर्वाधार रहेका निकायका बीचमा समन्वयको कमी हुँदा उपत्यकाका सडकमा खाल्डाखुल्डी भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै समन्वयका लागि काम सुरु गरेका छन् । नियमित समन्वयका लागि संयन्त्र बनाएको छ भने नियमित अनुगमन र बैठक भइरहेका छन् ।
सिंहदरबारभित्र सर्वसाधारणलाई सहज प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले सिंहदरबारभित्र आम सर्वसाधारणलाई सहज भित्र छिर्न पाउनुपर्ने भन्दै सभामुखसँग रुलिङ माग गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद ज्वालाले सांसदहरू र उनीहरूका आफन्तहरू मात्रै छिर्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरी सेवा लिन मन्त्रालय धाउने सबै सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार छिर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले भने, ‘हामीले सिंहदरबारको दक्षिण गेट हेर्न सक्छौँ, हामी सांसदहरू, मन्त्रीहरू त्यहीँबाट ओहोरदोहोर गर्छौँ, जनताहरू बाहिर हुन्छन्, चिने जानेको बाहेकले सिंहदरबार छिर्न पाउँदैन, मन्त्रालयहरू सिंहदरबारभित्र र सर्वसाधारण बाहिर हुन्छन्, यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जनतालाई प्रताडित गर्नु हुँदैन । सभामुखले आजै रुलिङ गर्नुपर्छ कि सिंहदरबार भित्र जनतालाई सहज प्रवेश गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।’
प्रिमियममा १८ बीमा कम्पनी : आरबीसीएल र हिमालयन एभरेष्टबीच टक्कर, पछ्याउँदै सगरमाथा
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेका छन् । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.७४ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को माघ मसान्तसम्ममा २१ अर्ब ८१ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अनुसार बिजनेस विस्तारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (आरबीसीएल) एग्रेसिभ देखिएको छ । कम्पनीले एक वर्षको अवधिमा १२९.७७ प्रतिशतले आफ्नो बिजनेस ग्रोथ गरेको छ । गत आवको माघमा ७३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको कम्पनीले चालु आवको माघसम्ममा १ अर्ब ६९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै, व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक बन्नेको सूचीमा लुम्बिनी जनरल दोश्रो, अजोड तेश्रो, सानिमा जिआईसी चौथो र पाँचौंमा आईएमई जनरल रहेको छ । यी इन्स्योरेन्सले क्रमशः २४, १६, ११.४७ र ११.२७ प्रतिशतले बीमाशुल्क संकलनमा वृद्धि गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा ५ वटा कम्पनीको बिजनेस भने घटेको छ । जसमा नेको, सगरमाथा, प्रिमियर, प्रुडेन्सियल र युनाइटेड इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यीमध्ये पनि युनाइटेड इन्स्योरेन्सको बिजनेस सबैभन्दा बढी अर्थात ३०.५१ प्रतिशतले घटेको छ । सगरमाथाको १३.६३ प्रतिशत, प्रिमियरको ४.८० प्रतिशत, प्रुडेन्सियलको १.३३ प्रतिशत र नेकोको १.२१ प्रतिशतले बीमाशुल्क घटेको देखिएको छ । यता रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी रकमको बिजनेश शिखर इन्स्योरेन्सले गरेको छ । इन्स्योरेन्सले ६ महिनाको अवधिमा २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ७.७७ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, दोश्रोमा रहेको नेकोले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यता राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र हिमालयन एभरेष्टबीच टक्कर देखिएको छ । चालु आवको ६ महिनामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ अर्ब ६९ करोड ८२ लाख संकलन गर्दा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । तर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बिजनेस विस्तारमा आक्रामक देखिएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १२९.७७ प्रतिशतले बिजनेस बढाउँदा हिमालयन एभरेष्टले ०.४८ प्रतिशतले बढाएको छ । यसैगरी, १८ कम्पनीमध्ये १२ कम्पनी अर्ब क्लबमा छन् भने बाँकी ६ कम्पनी करोड क्लबमा रहेका छन् । प्रभु, नेपाल, दि ओरियन्टल, प्रुडेन्सियल, युनाइटेड र नेशनल इन्स्योरेन्स करोडको क्लबमा रहेका छन् । सबैभन्दा कम बीमाशुल्क आर्जन गर्नेमा नेशनल इन्स्योरेन्स रहेको छ । जसले ६ महिनाको अवधिमा ५८ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अविधिको तुलनामा ९.७९ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रको विषयमा अर्थविद्देखि सर्वसाधारण जनाताले समेत चासो देखाउन थालेका छन् । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नै माताहतका सबै निकायको खर्च कटौति गर्न निर्देशन दिएपछिका विकसित घटनाक्रमहरुले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि अनुमानभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नै चालू खर्चको भार थपिएको बताइएको छ । गत माघ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले कोभिड १९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य बाह्य कारणहरुबाट विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति श्रृखलामा परेको प्रतिकुल प्रभाव र बाह क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापनका कारण देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको धेरैको बुझाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, आन्तरिक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त भएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा रावश्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको अर्थले यसअघि नै जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अर्थले नै सबै स्रोत सन्तोषजनक नहुँदा सरकारी कर्मचारी र अन्य चालू खर्च धान्न नै मुस्किल पर्न सक्ने संकेत गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको संकेत अनुसार हाल सरकारी खाता एक खर्ब २७ अर्ब ३९ लाख रुपैयाँले घाटामा गएको छ । साढे खर्ब घाटामा सरकारी खाता राजश्व संकलनमा कमी आउँदा सरकारको खाता निरन्तर ऋणात्मक बन्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको फागुन १२ गतेको तथ्यांक अनुसार सरकारी खाता १ खर्ब २७ अर्ब ३९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक बनेको छ । शुक्रबारसम्म सरकारी खातामा ७ खर्ब १ अर्ब ४२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ५ खर्ब ७४ अर्ब ४२ करोड ३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सरकारले चालू वर्षको हालसम्म ४ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर, ५२ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ गैरकर तथा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान र अन्य शीर्षकमा ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्ती गरेको छ । खर्चतर्फ चालू शीर्षकमा पाँच खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । शीर्षकमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा फागुन १२ गतेसम्म ७१ अर्ब ३२ करोड खर्च गरेको छ । वित्तिय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएकोमा हालसम्म ७५ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री नै भन्छन् : कठोर नीति आवश्यक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नै कठोर निती चाल्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको भन्दै उनले गत माघ २९ गते संसदमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट सन्तुलन कायम गर्न सरकारी खर्च घटाउने कठोर कदम चाल्नु पर्ने बताएका हुन् । उनले विगत ५५ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ पछि नेपालको राजश्व संकलन नकारात्मक दिशातिर गएको बताएका थिए । ‘विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरुले स्रोत व्यवस्थापन कोष झनै अफ्ठ्यारो भएको छ, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजश्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै कर परिकल्पना बढाउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ नीति लिएको छु,’ उनले संसदमा भनेका थिए । उनले पुस मसान्तसम्म ६ अर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर रावश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २४.८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको बताए । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले राजश्व संकलनमा कमी आएको हो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक अनुदान ७ अर्ब २१ करोड, वैदेशिक ऋण २८ अर्ब ५७ करोड र आन्तरिक ऋण ३० अर्ब परिचालन गरिएको छ । यस्तै, चालू आवको ६ महिनामा कुल सरकारी खर्च ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १३।७ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष ११.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ५।३ प्रतिशतले बृद्धि भई ५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३७ प्रतिशतले बृद्धि भई ६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । रासायनिक मल खरिद तथा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र थप ६७ अर्ब बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । गत असार मसान्तमा सरकारको सञ्चित कोष ६६ अर्ब २ करोडले ऋणत्मक रहेकोमा हालसम्म १ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ । यसरी राजश्व संकलनमा आएको ह्रास र सरकारको खर्च कटौतिको कदमले कतै सरकारी कर्मचारीले तलब नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता धेरैको छ । पूर्व अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दा सन्तुलन नहुँदैमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना नहुने बताउँछन् । विगतका वर्षहरुमा पनि सरकारको कोष ऋणात्मक हुने गरेको भन्दै उनले हाल कोष अलिब बढी ऋणात्मक देखिँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको उनको बुझाइ छ । ‘ट्रेजरी नहुँदा समस्या देखिएको हो, अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापनका लागि पनि खर्च कटौती गर्नु परेको हो, किसानका लागि रासायनिक मल, कर्मचारीको तलब भत्ता, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि पनि रकम राख्नु पर्ने हुन्छ, राजश्वको लक्ष्य हासिल हुँदै गएमा यो व्यवस्थालाई हटाउन सकिन्छ तर सरकारसँग पैसा नभएको अवस्थामा यो निर्णय स्वभाविक हो,’ उनले भने । करारका कर्मचारी हटाउने हल्ला कतिपयले सरकारले करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई हटाउने सरकारी तयारी रहेको पनि बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय अर्थको स्वीकृत बिना थप करारका कर्मचारी नराख्न परिपत्र गरेपछि र करारमा रहेका कर्मचारीहरुको तथ्यांक पठाउन भनेपछि धेरैले करारका कर्मचारी हट्न सक्ने अनुमान गरिहरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भने करारका कर्मचारी कटौती गर्न नलागेकको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा अर्थले करारका कर्मचारी कटौती नगर्न नभएर करारका कर्मचारीको विवरण माग गरिएको बताए । ‘कर्मचारीको विवरण माग्नु नियमित प्रक्रिया भने होइन तर समय परिवेश अनुसार हामीले विवरण माग्न सक्छौँ,’ उनले भने । उनले पनि सरकार कर्मचारीलाई तलब नै खुबाउन नसक्ने अवस्थामा भने नपुगेको बताए । उनले हल्लाको भरमा नलाग्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
यसरी हुँदैछ राष्ट्रपतिको निर्वाचन
काठमाडौं । मुलुकको राष्ट्राध्यक्षका रुपमा रहेको राष्ट्रपति पदको निर्वाचन यही फागुन २५ गते हुँदैछ । शनिबार राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको मनोयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृताकुमारी शर्माले जानकारी दिए। सोही दिन अपराह्न ४ बजेभित्र मनोनयपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ भने फागुन २५ गते १० देखि ३ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ । मतदान सम्पन्न भएलगत्तै मतगणना प्रारम्भ हुने साँझ ७ बजेभित्रै मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको परिसरभित्रै मतदान केन्द्र रहनेछ । नेपालको संविधानमा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । मुलुकमा २०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाताको सङ्ख्या सङ्घीय संसद्को तीन सय ३१ र सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ५० गरी कूल आठ सय ८१ कायम छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद् सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्र हुनेछ । सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार फरक हुने भएकाले सो व्यवस्था गरिएको हो । धारा ६२ ९१० मा सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार सङ्घीय कानुनबमोजिम फरकफरक हुने उल्लेखित छ । सङ्घीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ छ । कूल जनसङ्ख्या ९पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार० लाई सङ्घीय संसद्का सदस्यको कूल सङ्ख्याले भाग गरेर आएको भागफललाई फेरि एक हजारले भाग गरेर सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार निकालिन्छ । कूल जनसङ्ख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार) लाई प्रदेशसभा सदस्यको कूल सङ्ख्याले भाग गरेर आएको भागफललाई फेरि एक हजारले भाग गरेर प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार निकालिन्छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाँच/पाँच जना प्रस्तावक र समर्थक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछ । त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच मतदान हुनेछ । त्यस्तो मतदानमा कूल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन् । बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीचको मतदानबाट समेत कुनै उम्मेदवारले कूल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनःमतदान हुनेछ । त्यस्तो मतदानमा खसेको कूल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछ । संविधानको धारा ६२ को उपधारा ९६० मा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्का सदस्यको कूल मतभार २६ हजार एक सय ४९ र प्रदेशसभा सदस्यको कूल मतभार २६ हजार ४०० हुन आउँछ । राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनःउम्मेदवार हुन नसक्ने संविधानमा उल्लेख छ । सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुनेछ । संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रधानन्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ । नेपालमा राष्ट्रपतिको पहिलो निर्वाचन विसं २०६५ साउन ४ गते भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा तत्काल कायम संविधानसभाका पाँच सय ९४ सदस्य मतदाता भए तापनि केही राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग नलिएका कारण पाँच सय ७८ सदस्यले मात्र मतदान गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा डा रामवरण यादवले दुई सय ८३ र रामराजाप्रसाद सिंहले दुई सय ७० मत मत पाएका थिए । प्रथम चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा साउन ६ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरणमा यादवले तीन सय आठ र सिंहले दुई सय ८२ मत प्राप्त गरेका थिए। यादव बहुमत प्राप्त गरी नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपतिको पछिल्लो विसं २०७४ मा भएको निर्वाचनमा संघीय संसद्का तीन सय २६ र प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ३६ जनाले मतदान गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा विद्यादेवी भण्डारीले ३९ हजार २७५ र कुमारीलक्ष्मी राईले ११ हजार ७३० मतभार प्राप्त गरेका थिए। पहिलो चरणमा नै बहुमत प्राप्त गरी भण्डारी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्। रासस
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : १० प्रतिशत प्रगति
दमौली । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँ खण्डमा कामको प्रगति न्यून छ । पृथ्वीराजमार्गलाई चार लेनमा विस्तारका लागि गत वर्षको वैशाखदेखि काम सुरु गरिए पनि तनहुँ खण्डमा भौतिक प्रगति कम रहेको हो । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत तनहुँ खण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरी काम गरिएको छ । दुवै खण्डको हालसम्मको प्रगति १० प्रतिशत रहेको छ। काम सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद १४ महिना बाँकी रहँदा प्रगति सुस्त भएर समयमै सम्पन्न नहुने आशङ्का उब्जिएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको भौतिक प्रगति १५ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख इञ्जिनीयर नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस खण्डमा नाली निर्माण, रिटेनिङ वाल निर्माण, भित्ता काट्ने र सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ। विद्युत्का खम्बा स्थानान्तरण नहुँदा काम सुस्त भएको सुवेदीले बताए । त्यस्तै जामुनेदेखि पोखरासम्मको खण्डको प्रगति चार दशमलव एक प्रतिशत मात्रै छ । यो खण्डमा कामको गति झनै सुस्त देखिएको छ। यो खण्डमा पनि भित्ता काट्ने र वाल बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । एकचालीस दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिने छन् । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनदेखि पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ। यो खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौसम्म रहेको छ। सडक चौडा पार्ने क्रममा निस्किएका निर्माण सामग्रीमा स्थानीय तहबाट रोयल्टी माग भएको साथै निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहलाई ढुवानी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहँदा आयोजनाको काममा केही समय ढिलाइ भएको थियो। अहिले उक्त समस्या समाधान भएको बताइएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो। पूर्वी खण्डको ठेक्का छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार र पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ। बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौँडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ । राजमार्गको विस्तारको काम सुस्त भएपछि यसबारे गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभामा यसबारे कुरा उठाएका छन् । उनले कामको गति सुस्त रहेकाले समयमै सम्पन्न नहुने हुँदा कामको गति बढाउन प्रदेशसभामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । धुलोले सास्ती राजमार्ग विस्तारका क्रममा काम भइरहँदा यतिबेला राजमार्गको यात्रा कष्टकर छ । विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनका चालकलाई राजमार्गमा यात्रा गर्न कठिन छ । राजमार्गको धुलोका कारण गन्तव्यसम्म पुग्दा मान्छे नै नचिनिने समस्या आउने गरेको छ । व्यास नगरपालिका–१ का दीपक भट्टराई राजमार्गको यात्रा कष्टकर भएको बताउँछन् । ‘दमौलीबाट खैरेनीटारतर्फ र डुम्रेतर्फ जानुपर्दा धुलोले मान्छे चिनिँदैन, यात्रा सकसपूर्ण छ’, उनले नभे । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ हलेदीका शंकर पन्तले धुलाम्य बाटोले यस ठाउँका बासिन्दाले हैरानी व्यहोरेको बताए । रासस
आकस्मिक बिदाका दिन पनि बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आकस्मिक बिदाको दिन पनि शाखा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सरकारले आकस्मिक बिदा दिएको दिनमा बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको बैंक बिदाको सूचीका अतिरिक्त सरकारबाट आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिंग, आरटिजिएस लगायत अत्यावश्यक बैंकिंग सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त दिन विहान १० देखि दिउसो साढे १ बजेसम्म आवश्यक विभाग तथा कार्यालय खुला राखी सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । ‘राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको बैंक बिदाको सूचीका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिंग, आरटिजिएस लगायत अत्यावश्यक बैंकिंग सेवा प्रदान गर्न विहान १० देखि दिउसो साढ १ बजेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक विभाग तथा कार्यालय खुला राखी सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । साथै, विदेशबाट आएको रकम बचत तथा मुद्दती खातामा जम्मा गर्याे भने थप एक प्रतिशत ब्याज दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण (रेमिटयान्स) बचत खातामा निक्षेप राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नु पर्नेछ । सो खाताबाट रकमान्तर गरी खोलिएको मुद्दती खातामा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारको नाममा पठाएको विप्रेषण रकम निजको परिवारले बचत तथा मुद्दती निक्षेप खातामा राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
