सरकारी वेबसाइट सुरक्षित बनाउन माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर राणाले सरकारी वेबसाइट तथा डोमेनको भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको वेबसाइट र डोमेन ह्याकको भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सर्भर डाउन हुँदा कतिपय गोप्य र संवेदनशील कुरा पनि बाहिर आएको भन्दै यसले साइबर सुरक्षामाथि प्रश्न खडा गरेको बताए । ‘गत माघ १४ गते नेपाल सरकारको केन्द्रीय डाटा बैंकमा आक्रमण भएको थियो, जसबाट धधध।न्यख।लउ सर्भर करिब पाँच घण्टा अवरुद्ध हुँदा झण्डै एक हजार पाँच सय साइट ह्याक भएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको पटकपटक सर्भर डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । धेरै लामो समयदेखि यस्तो समस्या आइरहेकाले समाधानको विकल्प खोजिनुपर्छ’, उनले भने । सांसद राणाका अनुसार त्यसअघि नेपाल प्रहरीको वेबसाइट ह्याक भएको थियो । यसअघि विसं २०७४ असार ३ गते राहदानी विभागमा ह्याकरको समस्या आएको थियो । सोही वर्षको साउन २० गते ६० वटा सरकारी साइट अवरुद्ध भएको थियो । सरकारी वेबसाइट र डोमेन मात्र नभई निजी क्षेत्रका साइट पनि अवरुद्ध भएको बाहिर आएको भन्दै सांसद राणाले हाल प्रचलनमा रहेको १५ वर्ष पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐनको समयसापेक्ष संशोधन जरुरी रहेको बताए । उनले सूचना प्रविधिको द्रुतगतिको विकास भइरहेका सन्दर्भमा सरकारले यो ऐनलाई समयसापेक्ष बनाई साइबर सुरक्षालाई मजबुद तुल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बालाजु गोङ्गबु क्षेत्रमा भएको लुटपाटको घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । उनले बहालवाला प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा चन्द्रकान्त भण्डारीको दुर्घटनाका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन तथा स्वास्थ्योपचारका सन्दर्भमा भइरहेका प्रयासबारे अवगत गराउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद थापाले बैंक तथा लघुवित्तको ब्याज आतङ्क, लघुवित्तको ठगीलगायतका घटना बढिरहेको भन्दै यस्ता विषयमा सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू मञ्जु खाण, सुनील शर्मा र सीता मिजारलगायतले मुुलुकको समसामयिक जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्सका एमडिआरटी विजेता सम्मानित
काठमाडौं । प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्सले एमडिआरटी २०२३ मा छनौट भएका विजयी अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गरेको छ । चितवनको सौराहामा फागुन १० देखि १२ गतेसम्म सञ्चालन भएको ‘एमडिआरटि एचिभर्स ग्राण्ड अवार्ड सेरोमनी’ मा कम्पनीबाट एमडिआरटी २०२३ मा छनौट भएका विजयी अभिकर्ताहरुलाई सम्मानित गरिएको हो । एमडिआरटी एचिभर्स ग्राण्ड अवार्ड सेरोमनीको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले गरेका हुन् । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा अभिकर्ताहरुलाई सम्मान, अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षकद्धारा मोटिभेसनल सेसन एवं विभिन्न रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रमहरु रहेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले सबैको मिहेनतले नै सफलता प्राप्त गरी यस्तो उत्सव मनाउन लागिएको बताए । उनका अनुसार दृढ संकल्पले नै कम्पनीको साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको हो । यो सफलताको उचाइ आगामी दिनहरुमा पनि अझ उचाइमा पुग्ने विश्वास एवं प्रण व्यक्त गरे । कार्यक्रममा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन समूह, प्रदेश प्रमुखहरु, शाखा प्रमुखहरु एवं अभिकर्ताहरु लगायतको सहभागीता थियो ।
हिमालयनलाई सिभिलको ‘सिटिजन्स बैंक कार्ड’ र त्यो त्याग
२०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने एक किसिमको लहर थियो । तत्कालीन समयमा सिभिल समूह जल्दोबल्दो अवस्थामा उदाएको थियो । सिभिल समूहका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्रकाश पायल, अम्बिर बोगटी (म) लगायत १४८ जनाको पहलमा सिभिल बैंक स्थापना भयो । स्थापना गर्दा बैंकको पुँजी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुग्यो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा वि.सं.२०६७ साउन १९ गते दर्ता भयो । वि.सं. २०६५ माघ ५ गतेदेखि नै तदर्थ सञ्चालक समिति गठन गरेको भएपनि वि.सं.२०६७ साउन २५ गतेदेखि कानुनी मान्यता पायो । तदर्थ सञ्चालक समिति दर्ता प्रक्रियामा सघाउनका लागि बनाइएको थियो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं.२०६७ मंसिर ३ गते ३० औं बैंकको रुपमा कारोबार गर्न सिभिल बैंकलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दियो । मंसिर १० गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो । मंसिर २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बैंकको ग्राण्ड उद्घाटन गर्नुभयो । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ बन्नुभयो । सञ्चालकहरुमा अम्बिर बोगटी (म), प्रकाश पायल, जुनी गुरुङ, त्रिमीर महर्जन थिए । बैंकको संस्थापक सीईओ किशोर महर्जन नियुक्त हुनु भयो । केन्द्रिय कार्यालयमा ९४ जना कर्मचारी कार्यरत थिए भने कुनै शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएका थिएनन् । २ वर्षभित्र आईपीओ जारी गरिसक्नु पर्ने थियो । २०६९ मा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत आईपीओ बिक्री गरेर २ अर्बको बैंक बन्यो । सिभिल बैंकले २०६८ असार २० गते बाह्रविशेमा पहिलो शाखा र असार २२ गते धादिङ बेशीमा दोस्रो शाखा विस्तार गर्याै । २ वटा विङ्स (शाखा) सञ्चालनमा ल्याएर विजनेश सुरु भयो । सोही वर्ष ५० वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य बैंकले राख्यो । राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०६७ चैतमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई वाणिज्य बैंकको अन्तिम लाइसेन्स दियो । तर, २०६८ जेठदेखि मर्जरको अवधारणा ल्यायो । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भए । अब संख्या घटाउनु पर्याे भनेर मर्जर नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि गृहकार्य थाल्यो । केही बैंकहरुले ५ अर्ब पुँजी पुर्याएका थिए । मर्जरलाई सघाउन सिभिल बैंकले २०७१ सालमा २० करोड पुँजी भएको सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था र ८८ करोड पुँजी भएको एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्यो । यी दुई बैंकलाई ७९ रुपैयाँमा गाभेको थियो । २ वटा संस्था गाभेर सिभिल बैंकको पुँजी ३ अर्ब १८ करोड मात्रै पुग्यो । मर्जर कमिटी संयोजक म आफै थिएँ । सिभिल बैंकले इन्टरनेसनल लिज फाइनान्स कर्पाेरेसन (आइएलएफसी)लाई मर्जर गर्न चाहेको थिएन । आइएलएफसी कम्पनीलाई २ पटक सञ्चालक समितिले मर्जरका लागि अस्वीकार गरेको थियो । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले २०७२ मा मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुको पुँजी ८ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुभयो । आइएलएफसी कम्पनीको पुँजी २ अर्ब थियो । त्यहिबेला मर्जर नगर्ने भनेर राम्रा बैंकहरुलाई अस्वीकार गरिएको थियो । चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका लागि आइएलएफसीलाई स्वाप रेसियो ७४ रुपैयाँमा मर्जर गर्नुपर्याे । त्यसको पनि मर्जर कमिटी संयोजक म आफै थिएँ । आइएलएफसीसँग सिभिल बैंकले २०७३ कात्तिक १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्याे । आइएलएफसीलाई गाभेपछि सिभिल बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६६ करोड पुग्यो । इच्छाराज तामाङ जी सांसद भएपछि २०७४ बैशाखमा बैंकको अध्यक्षमा म नियुक्त भएँ । मेरो नेतृत्वमा हामा मर्चेन्ट र यूनिक फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्यौं । त्यसबेला मर्जर कमिटि संयोजक प्रकाश पायल हुनुहुन्थ्यो । सबै संस्थाको पुँजी एकत्रित र बोनस सेयर वितरण गरेर २०७४ को असार मसान्तसम्म ५ अर्ब ७ करोड पुँजी पुग्यो । तर, २ वर्ष भित्र ८ अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्ने थियो । त्यसपछि बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्याे । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आग्रह गरेपछि ३० करोडको सेयर खरिद गर्याे । हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात् बैंकको पुँजी ८ अर्ब ५ करोड पुँजी पुग्यो । राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै मापदण्ड पुरा गर्न सफल भयौं । सिभिल बैंकले पुँजी क्षमता भएका कम्पनीलाई प्राप्ति गर्न सफल भयो तर, विजनेश क्षमता भएका कम्पनीलाई ल्याउन सकेन । जसको मार सिभिल बैंकको विजनेशमा पर्याे । विजनेश गर्न नसकेपछि उचित लाभांश दिन सकेन । अन्य सबै बैंकले मर्जर गरेर विजनेश क्षमताका संस्थालाई प्राप्ति गरे । सिभिल बैंकले अर्गानिक विजनेश गर्छ भन्दा ग्रोथ कम हुन पुग्यो । २०७६ सालमा विग मर्जरको अवधारणा आएपछि समान वर्गका संस्था मात्रै मर्ज हुनु पर्ने व्यवस्था गर्याे । ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकको पहिलो विग मर्जर भयो । २०७७ असारमा गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले अध्यक्ष र सीईओलाई बोलाएर ७ दिनभित्र जोडी खोज्नुस भनेर निर्देशन दिनु भयो । आइएलएफसी गाभेपछि सञ्चालक समितिमा प्रतापजंग पाण्डे, युगेश बहादुर मल्ल, सम्भु पन्त, प्रकाश पायल, अम्बिर बोगटी, इच्छाराज तामाङ र भिमानन्द ढुंगाना गरी ७ जना थिए । २०७६ बैशाख २९ गते मेरो अध्यक्षतामा मर्जर कमिटि गठन भयो । जसमा प्रतापजंग पाण्डे र प्रकाश पायल सदस्य हुनुहुन्थ्यो । मर्जरका विषयमा जहिल्यै पनि सिभिल बैंक राष्ट्र बैंकभन्दा एक कदम अगाडि थियो । सिभिल बैंकको पोर्टफोलियो ५० अर्ब र पुँजी ८ अर्ब मात्रै थियो । सिभिल बैंकले ८८ अर्बसम्मको मात्रै विजनेश गर्न पाउँथ्यो । सिभिल बैंक सबैभन्दा कान्छो र विकास बैंकको हाराहारीमा देखिन थाल्यो । तत्कालीन सीईओ गोविन्द गुरुङले हिमालयन बैंकसँग मर्जर गरौं अशोक दाइसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो । अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले पनि सार्वजिक रुपमा पुँजी क्षमता अब्बल र लाभांश इतिहास राम्रो भएका बैंकसँग मर्जर गर्न सकिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो । जसमा हिमालयन, नबिल जुनसुकै बैंक पनि हुन सक्छ भन्नुभयो । वि.स.२०७७ साउन ३२ गते सिभिल बैंकले हिमालयन बैंकलाई औपचारिक पत्र पठायो । हिमालयन बैंकसँग मर्जर गर्न सिभिल बैंक तयार छ । हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई मर्ज गरिदेउ भनेर चिठि पठाएका थियौं । हिमालयन बैंकसँग छलफल भयो । तर, सिभिल बैंकलाई साह्रै हेप्यो । हिमालयन बैंकले तिमिहरु मर्जर गर्न आयौ, तिमिहरुको भ्यालू छैन, विजनेश पनि छैन, ३०/३५ रुपैयाँ मात्रै दिन्छौं भन्ने कुरा गर्याे । सिभिल बैंकमा हाम्रो १ सय रुपैयाँ लगानी थियो । हामीले घटाएर अन्य कम्पनीलाई मर्जर गरेका थियौं । ७५ रुपैयाँमा सिभिल बैंकमा आएका सेयरधनीहरुको २१ रुपैयाँमा झर्ने देखिन थाल्यो । अर्गानिक ग्रोथ गरेर विजनेश बढाउनु पर्छ । हेपिएर मर्जर गर्नु हुँदैन । मर्जर गरेपनि समान हैसियतमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्यौं । तत्कालीन समयमा सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, एनसीसी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गर्दा ६०/७० रुपैयाँ मात्रै दिन्छौं भन्न थाले । हिमालय बैंक लगायत पहिलो पुस्ताका बैंकले ती बैंकलाई ६०/७० दिन्छु भनेका थिए । उनीहरुसँग ६०/७० मा जाने भएपछि सिभिल बैंक ४९ मात्रै हुन थाल्यो । अध्यक्षमा प्रताप पाण्डे आइसकेपछि बलियो मर्जर कमिटी बन्यो । सिभिल बैंक सरहका बैंकसँग स्वाप रेसियो १ः१ अुनपात, समान हैसियत, सभ्य सहभागीता हुनुपर्ने अडान राख्यौं । पहिलो पुस्ताका बैंकसँग भने कम्प्रमाइज गर्ने रणनीति भयो । पुराना बैंकसँग मर्ज हुँदा सञ्चालक समिति छाड्ने, ब्राण्ड छाड्ने योजना बनायो । तर, स्वाप रेसियो र कर्मचारीको मुद्धालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने योजना थियो । अहिले पनि कर्मचारी र स्वाप रेसियो बाहेक अन्य कुरामा पछि हटेको हो । कोरोना महामारी सुरु भयो । सबै चुप लागेर बसे । सिभिल बैंकले आएको सबै निक्षेप जम्मा गर्न थाल्यो । एक वर्षमा ६० अर्बको निक्षेप ९० अर्ब पुर्यायो । १० वर्षमा ६० अर्ब पुगेको निक्षेप ११ वर्षमा ९० अर्ब पुग्यो । कर्जा ५३ अर्ब थियो भने एक वर्षमा ८३ अर्ब पुग्यो । बैंकले एक वर्षमा ३० अर्ब निक्षेप र ३० अर्ब कर्जा बढायो । बैंकको सीईओमा सुनिल पोखरेल नियुक्त हुनुभयो । डिजिटल बैंकिङ्गमा उहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ । उहाँले बैंकको क्षमतासँगै क्लाइन्ट, सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्नुभयो । कर्मचारी स्वाट्टै घटाएर १ हजार ५० जनाबाट ९२३ जनामा झार्नुभयो । बैंकले एक वर्षमा कर्मचारी घटाएर विजनेश ग्रोथ धेरै गर्न सफल भएको थियो । सीईओ सुनिल पोखरेलजीले ठूलो योगदान छ । हिमालयन बैंकसँग पहिलो मर्जर प्रयास २०७७ साउन ३२ मा भएको थियो । तर, सिभिल बैंकको मर्जरलाई अस्वीकार गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर सम्झौता गर्याे । दुवै बैंक साँढे जस्तै भएर भाँडिन पुगे । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग भाँडिनु नै हाम्रो सौभाग्य थियो । सिभिल बैंकले दोस्रो प्रयास २०७८ पुस २५ गते गरेको थियो । सिभिल बैंकको फागुन १८ गते सिभिल बैंकको पहिलो मर्जर समितिको औपचारिक बैठक बस्यो । मर्जर कमिटिमा युगेस मल्ल पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि दोस्रो बैठक २०७९ जेठ ४ गते बस्यो । हिमालयन बैंकसँग मर्जरका लागि प्रि–डीडीए रिपोर्ट तयार गर्ने निर्णय गर्याै । डीडीए रिपोर्टले जे भन्छ त्यहि अनुसार हिमालयन बैंकसँग मर्जर गर्ने निर्णय भयो । सिभिल बैंकको मात्रै डीडीए गर्दा ६९/७० रुपैयाँ आएको थियो । १० प्रतिशत तलमाथि गर्न पाइने भएपछि ७७ रुपैयाँ पाउने अपेक्षा थियो । पहिला ३०/३५ रुपैयँ दिन्छु भन्ने हिमालयन बैंकसँग ७० भन्दा बढी आउने आशमा मर्जर अगाडि बढ्यो । २०७९ जेठ ५ गते हिमालयन बैंकको मर्जर कमिटी र सिभिल बैंकको मर्जर कमिटीको औपाचारिक वार्ता भयो । १००ः८१ स्वाप रेसियोमा मर्जर गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भयो । मर्जरको दोस्रो दिन हिमालयन बैंकसँग वार्ता भयो । हिमालयन बैंकले ८१ रुपैयाँमा बैंकलाई खरिद गरेको जस्तो व्यवहार देखाउन थाल्यो । वार्तामा सिभिल बैंकको सीईओ र कम्पनी सचिव हुनुहुन्थ्यो । मर्जर कमिटीका सदस्यलाई कोरोना लागेको हुँदा म एक्लै थिएँ । म एक्लै भएपनि पछि हटेन । हामीले बैंक तपाईंलाई बिक्री गरेको होइन । यदि बिक्री गरेको हो भने पैसा गनेर दिनुस हामी सबै छोड्छौं । तपाइहरुले सेयर नदिने भएपछि सिभिल बैंकको कर्मचारीलाई पनि खरिद गर्नुहोस् । कि सबैलाई ह्याण्डसम भीआरएस दिएर विदा गर्नुस् । होइन भने कर्मचारीको मामलामा कम्प्रमाइज हुँदैन भनेपछि तत्कालीन समयमा मर्जर प्रक्रिया ७ दिनसम्म टर्याे । त्यसपछि सिटिजन्स कार्ड पनि सुरु भयो । सिटिजन्स बैंकसँग हामीले मर्जरका लागि छलफल गर्याै । सिटिजन्स बैंकसँग १ः१ अनुपातमा ३ जना सञ्चालक दिने गरी छलफल भयो । असार २८ गते सिटिजन्ससँग अन्तिम छलफल गर्दा उहाँहरुले मर्जर चोहेको होकी एक्विजिशन भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मैले एक्विजिशन गर्दिन मर्जर चाहेको हो भनेपछि सिटिजन्स बैंकसँग पनि वार्ता टुंगियो । हिमालयन बैंकले सबै शर्त मञ्जुर छ आउनुस् भनेर फेरी अनुरोध गर्याे । उहाँहरुले कार्यकारी तहमा अलिकति लचकता हुनुपर्ने भन्नु भयो । हामीले पनि स्वीकार गरेर हुन्छ भन्यौं । कार्यकारी तह बाहेक अन्य कर्मचारीको खाइपाइ आएको सेवा सुविधा, पद घटुवा हुँदैन भनेर सम्झौता भयो सिभिल र हिमालयन बैंकको मर्जरमा सबै काम सम्पन्न भएका छन् । सिभिल बैंकका कर्मचारी, सेयरधनीहरुले चित्त दुखाउने ठाउँ छैन । हामी सञ्चालकहरुको बहिर्गमन हुँदा सबै खुशी हुनुहुन्थ्यो । हामीले हाम्रो फाइदा राखेको भए अरुको चित्त दुख्थ्यो । तर, हामी उदार भयौं । सिभिल बैंकले अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओ पद छाडेपछि सफल भयो । एकीकृत कारोबारका दिनसम्म २१ वटा ज्वाइन्ट एक्विजिशन कमिटि (ज्याक) बैठक बसेका छन् । बिहीबार बसेको ज्याकको बैठकमा सौहार्दपूर्ण छलफल भयो । यसमा २ वटा बैंकको जस्तो कमिटी थिएन । एउटै बैंकको जस्तो बैठक बसेर विदा भयौं । हिमालयन र सिभिल बैंकको मर्जरमा कुनै समस्या देखिने छैन । यो समयले देखाउँछ । अन्य कर्मचारी सबै आआफ्नो कारणले विदा हुनु भएको हो । सिभिल बैंक स्थापना गर्दा इच्छाराज तामाङजीले १० वर्षमा टप टेन बैंक हुने भन्नु भएको थियो । हामीले १० वर्षमा टप टेन बैंक बनाउने लक्ष्य पनि राखेको हो । तर, हामी टप टेन बैंक बन्न सकेनौं । कहिलेकाँही लक्ष्यमा पुग्नका लागि क्रमभङ्ग गर्नुपर्ने भएकाले छैठौं बैंक बनेको छ । १० वर्षमा टपटेन बैंक बन्न नसकेपनि १२ वर्ष पछि छैठौं बैंकको सेयरधनी बन्यौं । हिमालयन बैंक प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ र अशोक राणाको मात्रै नभएर हाम्रो पनि बैंक हो । आफ्नै नामबाट टपटेन बैंक बन्न नसकेपछि फ्युजन भएर छैठौं बैंक बनेका छौं । क्रमभङ्गता गरेर लक्ष्यमा पुग्न सफल भयौं । ३५ अर्ब बढीको ग्लोबल आइएमई बैंक आइसकेपछि ९ अर्बको सिभिल बैंकले केही गर्न सक्दैनथ्यो । विकास बैंकले टप्न थालेको थियो । सिभिल बैंकसँगको मर्जरले नेपालमा नेपाली मुद्रा सञ्चालन गर्ने पूर्व गभर्नर स्वर्गीय हिमालयन राणाको ब्राण्ड जोगिएको छ । सिभिल बैंकले सबै कुरा त्याग गरेको छ ।
समृद्धि फाइनान्सद्धारा ह्वील चियर वितरण
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले ह्वील चियर वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । समृद्धि फाइनान्सले आज संस्थागत सामाजिक उक्तरदायित्व अन्तर्गत ह्वील चियर वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रम रोटरी क्लब अफ महाबौद्ध र राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको सहकार्यमा गरिएको थियो । कार्यक्रममा फाइनान्सको तर्फबाट सञ्चालक विनोद कुमार सुवेदी र प्रमुख सञ्चालन अधिकृत चुुडामणी खनालको उपस्थिति रहेको थियो भने रोटरी क्लब अफ महाबौद्धका अध्यक्ष बत्स शाक्यको उपस्थिति रहेको थियो । समय समयमा संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको संस्थाले यहि फाल्गुण महिनामा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जानकारी समेत फाइनान्सको प्रमुख सञ्चालन अधिकृतबाट प्राप्त भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले हाल आठ वटा शाखाहरु मार्फत आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान आएको छ भने आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग र मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड जस्ता डिजिटल सुविधाहरु समेत प्रदान गरिरहेको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारी प्रयास सार्वजनिक गर्न माग
काठमाडाैं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले चालेका कदमबारे सार्वजनिक जानकारी गराउनु पर्नेमा संसद्मा कुरा उठेको छ । सांसद रेखा यादवले आजको बैठकमा लघुवित्त क्षेत्रका समस्याबारे अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने बताएकी हुन् । ‘अहिले लघुवित्तका समस्या बाहिरिरहेका छन् । यसबारे अर्थमन्त्रालय किन मौन छ ? समस्या समाधानका लागि के–कस्ता प्रावधान गरिएको छ ? हामी संसद्मा प्रश्न मात्रै गर्न वा समस्या मात्रै सुनाउन बसेका होइनौँ । मन्त्रालयको जवाफ पनि चाहिन्छ,’ उनले भनिन् । संसद्को यसअघिका बैठकमा पनि लघुवित्तका समस्याबारे कुरा उठे पनि त्यसको जवाफ पाउन नसकिकेको पनि सांसद यादवले बताए । ‘शून्य समयमा संसद्मा पटकपटक यो कुरा आएको छ तर जवाफ आएको छैन । अर्थमन्त्रालयले लघुवित्तका घटना व्यवस्थापनका लागि के योजना बनाएको छ त्यो सार्वजनिक गरियोस्,’ उनले भनिन् । लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्याजती गरेको भन्दै ऋणीहरु पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलित छन् । चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुव्र्यवहारलगायत कारण देखाएर लघुवित्त कम्पनीविरुद्ध ऋणी सङ्गठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । मुलुक सङ्घीय शासन प्रणाली गइसके पनि सङ्घीयताको अनुभूति भने हुन नसकेको सांसद यादवको भनाइ थियो । ‘प्रदेशले अधिकार नपाइरहेको अवस्था छ । कतै केन्द्रबाट शोषित भएर उकुसमुकुस त भइरहेका छैनन् ?’ उनले भनिन् । सङ्घले प्रदेशलाई पनि प्रहरी र निजामती कर्मचारी भर्ना गर्न अधिकार दिएको छ तर त्यसमा पनि काम हुन नसकेको सांसद यादवको भनाइ थियो । रासस
सार्वजनिक बिदाका दिन अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय खुल्ने, कर्मचारीलाई सट्टा बिदा
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिन अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालय खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । यही फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अत्यावश्यक ठानिएका कार्यालयलाई सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक बिदामा खोल्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । कस्ता बिदामा कार्यालय खोल्ने भन्ने तोक्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । बिदाका दिन कुन कार्यालय खोल्ने भन्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले टुङ्गो लगाउने छ । त्यस्ता बिदा र कार्यालयका नाम छिट्टै तोकिने उनले जानकारी दिइन् । अबदेखि त्यस्ता कार्यालय सार्वजनिक बिदा घोषणा भए पनि खुल्नेछन् । ‘सार्वजनिक बिदा घोषणा भएका दिन पनि त्यस्ता कार्यालय भने खुला रहनेछन् । बिदाका दिन कुनकुन कार्यालय खोल्ने भन्ने समितिले सूचीकृत गर्नेछ’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् । बिदाका दिन र कार्यालयका नाम सूचीकृत भएपछि सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ । ‘जनताको सेवा प्रवाहका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठानिएका मन्त्रालय, निकायले बिदाका दिन पनि काम गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भनिन् । कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिएर भए पनि कार्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।
ललितपुरको सडक तत्काल निर्माण गर्न सांसद तोसिमा कार्कीको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.तोशिमा कार्कीले ललितपुर जिल्लामा सडकको खराब अवस्था रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले राजधानीमा रहेरपनि ललितपुर जिल्लामा राज्यको दृष्टिमा नपरेको र हेपिएको अवस्थामा रहेको बताइन् । उनले ललितपुरमा पानी परे हिलो र घाम लागे धुलोको अवस्थामा सडकहरू रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्,‘सडकमा पानी हाले चिप्लेर लड्ने नहाले धुलोले दम खोकी ल्याउने मेरो क्षेत्रको हविगत छ । नख्खु भैसेपाटी सडक निर्माणको काम कहिले टुङ्गो लाग्छ । चुनीखेल फर्सीडोल सडक ६ वर्षदेखि अलपत्र छ, सातदोबाटो चापागाउँ कान्ति राजपथ मुआब्जाको कारण रोकिएको छ । सडक विभाग वा काठमाडौं खानेपानी लिमिटेढले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो ? राज्यका निकाय गैरजिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्रै होइन अपराधपनि हो ।’ उनले आफ्नो क्षेत्रका जनता वायु प्रदूर्षणबाट र सडक दुर्घटनाबाट ग्रसित रहेको भन्दै काममा ढिलासुस्ती रोक्न र छिटो काम गराउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
चार करोड ३४ लाख माछा र भुरा बिक्री
हेटौँडा । हेटौँडाको प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चार करोड ३४ लाखभन्दा बढी माछाका भुरा उत्पादन गरी बिक्री गरेको छ । मकवानपुरस्थित कार्यालयका अनुसार किसानको मागबमोजिम विगतको तुलनामा माछाको भुरा उत्पादन र बिक्री बढ्दै गएको हो । प्रत्येक वर्ष तीन करोडदेखि तीन करोड ३४ लाख माछाका भुरा उत्पादन तथा बिक्री हुँदै आएकामा कार्यालयमा भएका पोखरी मर्मत तथा सुधार गरिएपछि यस वर्ष माछा र भुराको उत्पादन वृद्धि भएको हो । कार्यालय प्रमुख सरोज यादवले थप भुरा र माछा उत्पादनका लागि पोखरीको क्षमता विकास, सरसफाइ, मर्मत र निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । कार्यालयको हातामा रहेको माछा फार्मबाट सात जातका विकासे माछाको भुरा बिक्री गरिन्छ । उनका अनुसार हाल थप दुई जातका स्थानीय तथा लोपोन्मुख सहर र गर्दीजातका रङ्गीन कोइकार्प माछा प्रजनन तथा बिक्रीको तयारीमा छन् । कार्यालयका अनुसार न्यानो पानीमा फस्टाउने सरकारीस्तरबाट सिफारिस गरिएका स्वदेशी रहु, नैनी र माकुर माछा तथा विदेशी कमन कार्प, सिल्भर कार्प, विगहेड कार्प र ग्रप्स कार्प गरी जम्मा सात जातका भुरा उत्पादन गरी विभिन्न जिल्लाका माछा किसानलाई बिक्री गरिएको छ । आथिक वर्ष २०७६/०७७ देखि वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी माछा र भुरा बिक्रीबाट कार्यालयको राजस्व बढ्दै गएको छ । एकीकृत मत्स्यपालन प्रणालीअन्तर्गत बङ्गुरपालन पनि सुरु गरिएको र आठओटा जीर्ण अवस्थामा रहेका पोखरी मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मत्स्य सङ्ग्रहालयअन्तर्गत संरक्षित माछाको नमूना तथा लिभफिस म्युजियम स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्राकृतिक जलाशयमा जातीय विविधतासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा स्यार्फुताल, राप्ती, वाग्मती, सामरी, बकैया, अरुण, कोसी तथा कर्णाली नदीका साथै बेगनास ताललगायत नदी र तालमा माछाको विविधतासम्बन्धी जाँच तथा अभिलेख गरिएको छ । यसबाट ४५ प्रजातिका माछाका नमूना सङ्कलन गरिनाका साथै पानीको गुणस्तरसमेत अनुसन्धान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । ग्रासकार्प माछाको आहारका लागि पोखरीको डिलमा उन्नत तथा पोसिलो जातका नेपियर वर्षीम, केरा, सुडान, जौँलगायतलाई दानाका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । आहारमा लाग्ने लागतको पनि तुलनात्मक अध्ययन भइरहको छ । कार्यालयले जलीय विविधता एवं प्रवद्र्धन तथा प्राकृतिक जलाशयमा आश्रित जनसमुदायको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसका लागि खोला नालामा स्थानीय जातका भुरा छाड्ने, जनचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड, गोष्ठी सभालगायत कार्यक्रम गर्दै आएको छ । काठमाडौँ तथा स्थानीय बजारका लागि खाने माछा उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले २०२४ सालमा उक्त फार्म स्थापना भएको थियो । कार्यालयअन्तर्गत ४७ दशमलव नौ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पोखरी छ । रासस
