रोजगार मेला गर्दै रत्ननगर नगरपालिका
चितवन । रत्ननगर नगरपालिकाले रोजगार मेला गर्ने भएको छ । रोजगार दिने र रोजगारी खोज्नेबीच मिलन गराएर मेला गर्न लागिएको हो । आगामी चैत १० देखि १२ गतेसम्म वृत्ति मार्गनिर्देशन तथा रोजगार मेला हुनेछ । अघिल्लो वर्ष भरतपुर महानगरपालिकाले पहिलो पटक रोजगार मेलाको आयोजना गरेको थियो । आलोपालोरूपमा रोजगार मेला गर्ने गरी भरतपुर महानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकाबीच सहमति भएअनुरुप सो नगरपालिकाले यस वर्ष मेलाको आयोजना गर्न लागेको हो । महानगरपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सहभागी बैठकले यस वर्ष रोजगार मेला रत्ननगरमा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा रत्ननगरका नगरप्रमुख प्रह्लाद सापकोटा, उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठक, भरतपुरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, रत्ननगरका नगरशिक्षा अधिकारी बद्रीनारायण शर्मा, भरतपुरका नगरशिक्षा अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौडेल, रत्ननगरका विज्ञ सल्लाहकार रामहरि न्यौपाने लगायतको उपस्थिति थियो । रत्ननगरका नगर प्रमुख सापकोटाले जागिर खोज्ने र जागिर दिनेहरुका बीचमा भेटघाट गराउने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गर्न लागिएको बताए । महानगरपालिका र नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको मेलामा कक्ष र प्रवेश निःशुल्क गरिने छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको हो । बागमती प्रदेशका १० पालिकामध्ये उक्त महानगरपालिका र नगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । अघिल्लो वर्ष भरतपुरमा भएको मेलामा १७ जनाले रोजगारी पाएको महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कार्यक्रम प्रभावकारी बनाएर रोजगारी दिलाउने कुरामा यो मेला फलदायी हुनेछ ।’ रासस
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित ८ मन्त्रीले बुझाए राजीनामा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष सामुहिक राजीनामा बुझाएका छन् । सोमबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले आजै प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमालेबाट ८ वटा मन्त्रालयसहित सरकारमा १० जनाको सहभागीता रहेको थियो । राजीनामा दिने अन्य मन्त्रीहरूमा परराष्ट्रमन्त्री डा.विमला राई पौड्याल, भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरी र रक्षामन्त्री हरी उप्रेती छन् । पुस ११ गते सरकारमा सहभागी भएको एमालेले २ महिना पछि सरकार छाडेको छ । गएको पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेसहित सात दलका सांसदले हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्याएका थिए । त्यति बेला राष्ट्रपति पद एमालेले पाउने मौखिक सहमति भएको थियो । तर, सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्रीले नेपाली काँग्रेससहितको आठदलीय मोर्चा बनाएर राष्ट्रपतिमा काँग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई प्रश्ताव र समर्थन गरेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
पोल गाडेको ५ वर्षमा पनि बलेन बिजुली
जाजरकोट । पोल गाडेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि यहाँको कुशे गाउँपालिकाको अधिकांश ठाउँमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छैन । ३३ केभी प्रशारण लाइन कुशेमा पु्याउनका लागि नेपाल विद्युत प्रद्यिकरणले पाँच वर्षअघि वोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु गरे पनि हालसम्म सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । कुशे –५ पाँचकाटियाबाट खुर्पासम्म पोल गाडिएका छन् । शाइ बाबा एण्ड तारा कन्टक्सन खलङ्गा–२ ले पालिकाको पाँचकाटियादेखि खुर्पा समकोटसम्म प्रशारण लाइन निर्माण गर्न आव २०७५/७६ मा ठेक्का लिएकामा हालसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । अहिले गाडिएको पोल जीर्ण अवस्थामा छन् भने तार छरिएर अलपत्र छन् । दुई ठाउँबाट विद्युत लिनका लागि काम सुरु भएको पाँच वर्ष वितिसक्दा आधा काम पनि नहुँदा यहाँका सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । छेडागाड नगरपालिकाको थलहबाट कुशे गाउँपालिका र भेरी नगरपालिका हुँदै कुशेको पाँचकाटिया जोडेर पालिकाभर विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यसहित प्रद्यिकरणले ठेक्का उपलब्ध गराएकामा हालसम्म २० प्रतिशत काम भएको बताइएको छ । बाटुल्ले बजारदेखि साधिविस्यौनासम्म तार ठाउँ–ठाउँमा थुपारेर फाँकिएको अवस्थामा रहेको स्थाीयवासी जनक चन्दले बताए । ‘समयमा काम गर्नुपर्नेमा तर यसरी राज्यको राष्ट्रिय सम्पत्ति फाँकेर किन नोक्सान गरेको होला ?’, उनले भने । पालिकाले समेत कुनै चासो नदेखाएको चन्दले गुनासो गरे । पालिका, प्राधिकरण र निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले छिटो काम चालु गरी विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थाीयवासीको माग थियो । रासस
नयाँ वर्षपछि काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको अध्ययनको काम सुरु हुने
काठमाडौं । नेपाल–चीन जोड्ने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको गहन अध्ययनको काम आगामी महिना सुरु हुने भएको छ । विज्ञ जनशक्ति थप गरेर मार्चदेखि गहन अध्ययन गरिने गरी चिनियाँ पक्षले तयारी गरेको छ । दुई महिना पहिले विस्तृत अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली काठमाडौं आएर केही समय बसेर फर्किएको थियो । नयाँ वर्ष मनाउन गएको टोली फर्किएलगत्तै विस्तृत अध्ययन अघि बढाइने रेल विभागका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर अमन चित्रकारले बताए । उनीहरु फर्केपछि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पनि थप हुने उनले बताए । उनले भने, ‘उहाँहरु जनशक्ति थप गरेर फर्किएपछि अध्ययनले गति लिनसक्छ ।’ पहिलो चरणमा आएका व्यक्ति रेलसम्बन्धी विज्ञ रहेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । त्यसमा पनि तिब्बत क्षेत्रमा रेल निर्माणमा संलग्न मान्छे आएर सर्वेक्षण गरेका थिए । ‘लिडिङ एक्सपर्ट’ आएर फिल्डमा सर्वेक्षण गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘अब गहन अध्ययनका लागि जनशक्ति थप गरेर आउनेछन् ।’ चिनियाँ पक्षले ‘स्टाण्डर्ड गेज’ मा निर्माण हुनेगरी अध्ययन गर्ने विभागले जनाएको छ । भारतीय पक्षले निर्माण गरेको रेलमार्ग ‘ब्रोड गेज’ मा रहेकामा विश्वमा पछिल्लो र आधुनिक मानिने स्ट्यान्डर्ड गेजमा अध्ययन हुन लागेको हो । नेपालले सकेसम्म एउटै गेज गर्दा राम्रो हुने र यसले गर्दा भविष्यमा सञ्चालन र मर्मतमा सजिलो हुने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा नवीनतम प्रविधि स्ट्यान्डर्ड गेज हो, भारत आफैँले पनि आफ्ना रेल स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाइरहेको छ ।’ नेपालमा ट्याक गेज प्राविधिक विषय मात्रै नभएर रणनैतिक विषय भएकाले पनि त्यसमा थप छलफल आवश्यक हुने प्रवक्ता चित्रकारले बताए । नीतिगत निर्णयका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् वा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । रेल विभागले हेर्दा एउटै गेज हुँदा सञ्चालन र मर्मतमा सजिलो हुने उनको भनाइ छ । संसारका धेरै देशमा गेजमा समस्या रहेको भए पनि ढिला मात्रै रेलको निर्माण सुरु भएकाले यसमा एकरुपता ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले ढिला सुरु गरेकाले एउटै गर्न सकिन्छ ।’ चीनमा पनि केरुङबाट सिङाचेसम्म रेल निर्माण भएर सञ्चालनमा छ । त्यसबाट पश्चिम अध्ययनको काम सुरु भइसकेको र राष्ट्रिय योजनामा यसलाई समेटेर दु्रत गतिमा काम अघि बढाइरहेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । अब बनाउन बाँकी चार सय किमीभन्दा बढिरहेको अनुमान गरिएको छ । चीनका लागि त्यो लम्बाइमा निर्माण गर्नु ठूलो विषय नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘बेइजिङ–सङ्घाइ रेलमार्ग तीन वर्षमा बनाउने भनेको त्योभन्दा कम समयमा नै सम्पन्न गर्ने मुलुक हो, उसले गर्छु भनेपछि सक्नेछ ।’ नेपालको सीमासम्मको रेलमार्ग निर्माण गर्नुमा चीनको आफ्नो प्रयोजनसँगै नेपाललाई पनि लक्षित गरेको उनले बताए । चीनको नेतृत्वमा आएका नेताहरुले विगतदेखि नै नेपालसँग रेलमार्गमार्फत जोडिने कुरामा चासो देखाएको उनले बताए । उनले भने, ‘यो रेलमार्ग चाँडो निर्माण हुँदा त्यसबाट नेपाललाई मात्र फाइदा छ ।’ रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार विसुरालले नयाँ वर्ष मनाउन चीन फर्किएको टोली आएपछि नै अध्ययन अघि बढ्ने बताए । अध्ययन साढे तीन वर्षमा सकाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । पुसमा आएको टोलीले नक्सा देखाएर अहिले ल्हासाबाट सिङाचे आइसकेको र सिङाचेबाट यताको डिपिआर भइरहेको जानकारी दिएको उनले बताए । नक्सामा यता आउँदा जोडिँदै आउने देखाएको उनले जानकारी दिए । सो रेलमार्ग नेपालभित्र ७२ किमी रहेको छ । केरुङबाट रसुवागढी हुँदै रेलमार्ग काठमाडौँतर्फ आउने विभागले जनाएको छ । तिब्बतभित्र केरुङबाट माथि एउटा ताल रहेको र त्यहाँबाट यता छुट्टिएर आउने उनले बताए । तालबाट मानसरोवर जाने मार्गबाट छुट्टिएर यतातर्फ आउने गरी रेलमार्गको अध्ययन हुनेछ । रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी आवश्यक पर्छ, समय र कठिनाइ केके छन् भनी पत्ता लागेपछि नै निर्माण कसरी बनाउने भन्ने छलफल हुने महानिर्देशक विसुरालले बताए । रासस
किन ढिलो भयो हिउँदे वर्षा ?
काठमाडौं । यस वर्ष हिउँद याम सकिनै लाग्दा अर्थात् करिब पाँच महिनापछि आइतबार राजधानी काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो । सामान्यत नेपालमा हिउँदे वर्षा मङ्सिर दोस्रो सातामा सुरु भएर फागुन दोस्रो सातासम्म रहन्छ । हिउँदे याम सुरु भएको तीन महिनापछि अर्थात् फागुन १४ गते देशभर वर्षा भयो । मौसमी भाषामा यो वर्षालाई हिउँदे वर्षाकैरुपमा लिइन्छ । तर, यो वर्षा प्रि–मनसुनको जस्तो मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहितको वर्षा भएकाले मौसमविद् नै द्विविधामा छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको जलवायु विश्लेषण शाखाका शाखा प्रमुख वरिष्ठ मौसमविद् डा इन्दिरा कँडेलले यो वर्ष ढिलोगरी हिउँदे वर्षा भएको बताइन् । उनले मङ्सिर १५ देखि फागुन १५ सम्म हिउँदे वर्षाकैरुपमा गणना गरिने भएकाले आइतबार भएको वर्षा हिउँदे वर्षा नै भए पनि यसको प्रकृति प्रि–मनसुनको जस्तो अर्थात् मेघगर्जन र चट्याङसहितको वर्षा भएको उनले उल्लेख गरिन् । ‘हिउँदयामको अन्तिममा थोरै भए पनि वर्षा भयो, यसले किसानलाई राहत मिलेको छ, तर यो वर्षाको प्रकृति हेर्दा प्रि–मनसुनको वर्षा जस्तो छ । हिउँदयाममा चट्याङ र असिनारहितको वर्षा भएको छ’, मौसमविद् कँडेलले भने । नेपालमा मार्च, अप्रिल र मेसम्म तीन महिन प्रि–मनसुन मानिन्छ । यो वर्ष फागुन १६ सम्मलाई हिउँद याम मानिने उनले बताइन् । यो वर्ष के कारणले हिउँदे वर्षा भएन भनी सोधिएको जिज्ञासामा मौसमविद् कँडेलले पश्चिमी वायुको सक्रियता र क्षमतामा ह्रास आएका कारणले हिउँदे वर्षा कम भएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘पूर्वी प्रशान्त महासागरमा विकसित जलवायु प्रणाली विपरीत दिशातर्फ अर्थात् भूमध्ये रेखाको आसपास गएकाले समुद्रको पानी तातिनुपर्नेमा चिसो हुँदै गएकाले जलवाष्फको मात्रा जुन किसिमले विकसित हुनुपर्ने हो त्यो नहुँदा नेपालतर्फ पश्चिमी वायुको प्रभाव कम देखिएको हो ।’ विभागअन्तर्गतको जलवायु विश्लेषण शाखाले हिउँद र वर्षायामको वर्षाको विश्लेषण गर्ने गरेको छ । मौसमविद् कँडेलका अनुसार यो वर्षको हिउँदयाममा आजसम्मको रेकर्डमा जम्मा १२ दशमलव ९ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । हिउँदमा सरदर ६० दशमलव १ मिलिमिटर वर्षा हुन्छ । आइतबार विशेषगरी पहाडी क्षेत्रका भूभागमा भएको वर्षाले लामो खडेरी बेहोरिरहेका किसानलाई राहत मिलेको छ । पर्यावरण सन्तुलनमा समेत मद्दत पुगेको मौसमविद्को भनाइ छ । पश्चिमी वायुको सक्रियता नबढेका कारण हिउँदे वर्षा हुन नसकेको मौसमविद् गङ्गा नगरकोटी बताउनुहुन्छ । वरिष्ठ मौसमविद् कँडेल पनि नगरकोटीको भनाइमा सहमति जनाउँदै तुलनात्मकरुपमा पश्चिमी वायुको फैलावट राम्रोसँग हुन नसकेकाले हिउँदे वर्षा नभएको उल्लेख गरिन् । सन् २०२२ को अक्टोबर १५ र १६ देखि खासै वर्षा भएको थिएन । नोभेम्बरमा केही स्थानमा र सन् २०२३ को जनवरीमा पनि विभिन्न स्थानमा छिटफुट मात्रै वर्षा भएको थियो । वर्षा नहुँदा सुक्खापन र खडेरी बढेको थियो । यो वर्ष विगतका वर्षमा भन्दा तापक्रम सरदरभन्दा बढी नै रहेको थियो । नेपालमा सामान्यतया फागुन लागेपछि मौसम न्यानो हुने गरेको छ । मौसमविद्को भनाइमा यस वर्ष हिउँदे वर्षा पर्याप्तमात्रामा हुन सकेन । राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा त झन यो वर्ष हिउँदे वर्षा भएन । उपत्यका बाहिर खासगरी देशका पश्चिमी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो भने पश्चिमदेखि पूर्वीभेगसम्मै उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपात भएको छ । हिउँदे वर्षा नहँुदा हिउँदे बाली लगाएका किसान मर्कामा परेका छन् । लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा वातावरण र पर्यावरणमा समेत असर परेको उनीहरुको विश्लेषण छ । गर्मी, जाडो, वर्षा जस्ता प्राकृतिक विशेषता मानवसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । यसले पर्यावरणमा सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मौसममा उतारचढाव आउने अनुमान गरिएको छ । युरोपियन महादेशबाट क्यास्पियन सी ‘ब्लाक सी’ को बाटो हँुदै इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र उत्तरपश्चिम भारतबाट नेपाल भित्रिने वायुको प्रभावले हिउँदे वर्षा गराउने विज्ञ बताउँछन् । पश्चिमी वायुमा जलवाष्फको मात्रा वृद्धि भएपछि तथा वायुमण्डलीय चापमान घटेर यस मौसममा वर्षा हुने गरेको विज्ञको तर्क छ । रासस
राजीनामा बुझाउन अर्थमन्त्रीसहित ८ मन्त्री बालुवाटारमा
काठमाडौं । अपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल सहित नेकमा एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाउने बालुवाटार पुगेका छन् । सोमबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाउन पुगेका हुन् । एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णय अनुसार नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा बुझाउन लागेका हुन । राष्ट्रपतिमा सहमति नभएपनि देशको परिस्थिति हेरेर अघि बढीरहेका बेला जेनेभा जान लागेकी मन्त्री विमला राई पौड्याललाई रोक्ने र एमाले सरकारबाट नहटे बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा राख्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजीनामा दिएर सरकारमा बाहिरिन लागेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामीले मुलुकको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर राष्ट्रपतिमा सहमति नभएपनि देशको परिस्थिति हेरेर अघि बढीरहेका थियौँ, तर प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय नेकपा एमालेमाथि जुन किसिमको व्यवहार गर्नुभयो, जेनेभा जान लाग्नुभएकी मन्त्री विमला राई पौड्याललाई रोक्नुभयो, उहाँले एमाले सरकारबाट नहटे बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा राख्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएपछि हामी सरकारमा बस्न सकेनौँ, त्यसैले सरकारबाट फिर्ता हुने नर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने । पौडेलको नेतृत्वमा एमालेबाट ८ वटा मन्त्रालयसहित सरकारमा १० जनाको सहभागीता रहेको थियो ।
जापान जान चाहने अधिकांश विद्यार्थीको सीओई रद्द, यस कारण पाउँदैनन् अध्ययन अनुमति
काठमाडौं । जापानको टोकियोमा अध्ययन भिसामा जान चाहेका नेपाली विद्यार्थीहरुले पछिल्लो केही वर्ष यता अनुमति पाउन छाडेका छन् । टोकियोमा अध्ययनको लागि भिसा आवेदन प्रकृयाको प्रारम्भिक चरणमा नै नेपाली विद्यार्थीहरु अस्विकृत हुने गरेको काठमाडौंस्थित कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुको भनाइ छ । जापान नेपाली विद्यार्थीहरुको एउटा महत्वपूर्ण रोजाइ मध्येमा पर्ने मुलुक हो । जापान जान चाहने धेरै नेपालीहरुले पहिलो रोजाई टोकियोलाई बनाउने गर्छन । तर, तीन वर्षदेखि जापानको टोकियोमा अध्ययन अनुमति प्रकृयाको प्रारम्भिक चरणमा नै नेपाली विद्यार्थी अस्विकृत हुने गरेका छन् । जापानिज ल्याङ्गवेज स्कुल एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव अरुण पाण्डेले विगत ३ वर्षदेखि जापानको टोकियोले अत्यन्तै कम नेपाली विद्यार्थीलाई मात्र अध्ययन अनुमति दिने गरेको बताए । ‘भर्खरै आउन शुरु भएको नतिजा हेर्दा टोकियो इमिग्रेसनको लगभग ५ प्रतिशत पनि छैन’, उनले भने, ‘टोकियोमा नतिजा बिग्रेको ३ वर्ष भयो, टोकियोले विद्यार्थी लिन नमानेको हामीले देखिरहेका छौं ।’ जापानमा १८ वर्ष पूरा भएको र प्लस टु पास भएको विद्यार्थीले अध्ययन अनुमतिको लागि आवेदन गर्न सक्छन् । तर कस्तो सर्टिफिकेट भएको विद्यार्थी लिने भन्ने विषयमा भने त्यहाँका स्कुलहरुले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । नेपाली विद्यार्थीहरुले अध्ययन अनुमति किन पाउन सकेनन् भन्ने विषय भने आफूहरुले जान्न नसकेको महासचिव पाण्डेले विकासन्युजलाई बताए । कोभिड महामारीपछि जापान जाने विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भएपनि टोकियोमा भने कम विद्यार्थीले अनुमति पाउने गरेको जापानिज ल्याङ्गवेज स्कुल एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा नै बढ्दै गएको महंगीको प्रभाव जापानमा पनि परेको छ । जसले गर्दा जापानी परिवेशमा दैनिकी जीवन महंगो हुँदै गएको छ । पछिल्लो ३ वर्षदेखि जापान सरकारले उपभोग्य करमा वृद्धि गरेर ७ प्रतिशत पुर्याएको जालसानका महासचिव पाण्डेले बताए । जापानमा अध्ययन भिसामा गएका विद्यार्थीहरुले कानूनी रुपमा हप्तामा २८ घण्टामात्रै र विदाको समयमा काम गर्न पाउने उनले बताए । तर, बढेको महंगीका कारण भने जापानमा विद्यार्थीहरुलाई काम गरेर कलेजको शुल्क बुझाउने र दैनिकी खर्च उठाउन नै समस्या हुँदै गइरहेको धेरैले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । महंगी र विदेशी विद्यार्थीलाई तोकिएको काम गर्ने समयको विषयमा जापानको संसदमा पनि कुरा उठेको र पारिश्रमिकको विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । के छ जापानमा अध्ययन भिसा आवेदन प्रकृया ? जापानिज ल्याङ्गवेज स्कुल एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव अरुण पाण्डेका अनुसार जापानमा अध्ययनको लागि कम्तिमा १८ वर्ष पूरा भएको र प्लस टु पास भएका विद्यार्थीहरुले आवदेन गर्न सक्छन् । त्यसरी विद्यार्थी भिसामा आवेदन गर्दा पहिला विद्यार्थीहरुले निश्चित समयको भाषा स्कुलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उल्लेखित शर्त पूरा भएका इच्छुक विद्यार्थीहरुले जापानको कुन ठाउँमा अध्ययन गर्ने हो सो का आधारमा कन्सल्टेन्सी मार्फत स्कुल छनोट गरेर सम्बन्धित स्कुलमा आवेदन गर्छन् । ‘त्यसरी आवदेन गर्दा विद्यार्थीले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र खुल्ने नागरिकता वा पासपोर्टको फोटोकपी र प्लस टु पास भएको सर्टिफिकेट र ट्रान्सकिप्ट पठाउनुपर्ने हुन्छ’, पाण्डेले भने । उनका अनुसार विद्यार्थीले छनोट गरेको स्कुलले विद्यार्थीको आवेदनलाई स्वभाविक ठानेमा योग्यताको प्रमाणपत्र (सिओई)का लागि सम्बन्धित क्षेत्रको अध्यागमन विभागमा पठाउँछ । त्यसपछि अध्यागमन विभागले विद्यार्थीलाई योग्यताको प्रमाणपत्र दिने वा नदिने निर्णय गर्छ । योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई मात्रै स्कुलले अध्ययनमा जानको लागि आवश्यक कागजात प्रकृया अगाडि बढाउने अनुमति दिन्छ । त्यसपछि मात्रै विद्यार्थीले कलेजले उपलब्ध गराएको कागजात र पासपोर्टका आधारमा भिसाको लागि राजदुतावासमार्फत आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्छ । कोरोना महामारीको समयमा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययनको लागि जान पाएका थिएनन् । त्यसपछिका समयमा भने ठूलो संख्याका नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेश जान थालेका छन् । अहिले शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाबाट दैनिक दुई देखि छ सय जना विद्यार्थीले एनओसी लिने गरेका छन् । उक्त शाखाका अनुसार साउन देखि मङ्सिरसम्म ३८ हजार ६१ जाना विद्यार्थीले देश बाहिर पढ्न जानका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसि) लिएका छन् । जसमध्ये जापान पनि विद्यार्थीहरुको महत्वपूर्ण रोजाइको देश बन्ने गरेको छ । तर, केही वर्ष यता जापानको टोकियोलाई केन्द्र बनाएर अध्ययन भिसाको लागि प्रयास गरेका विद्यार्थीहरुलाई निरन्तर रुपमा हातमा सुन्य लाग्दा उनीहरु निराश बन्दै गएका छन् ।
‘राज्यलाई कर नतिर्ने र जनतालाई खुशी नदिने क्षेत्रलाई सदाको लागि बन्द गरौं’
काठमाडौं । उद्यमी तथा सेयर बजारका लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले राज्यलाई कर योगदान नगर्ने क्षेत्रलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो बताएका हुन् । ‘कुनै क्षेत्रले राज्यलाई कर योगदान गर्न र जनताको मुहारमा खुशी थप्न सक्दैन भने त्यो क्षेत्र सदाको लागि बन्द गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले लेखेका छन् ।
