सन् २०२६ सम्म नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्छ : कुलमान
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युतमा नेपाल सन् २०२६ सम्म आत्मनिर्भर बन्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकाले सन् २०२६ सम्म सुख्खा याममा समेत आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था आउने बताए । उनले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएर पनि त्यो समयमा २५ सय मेगावट विद्युत बढी हुने उल्लेख गरे । उनले सन् २०३५ सम्ममा नेपालमा ८ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको बताए । ‘नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता २५ सय ४४ मेगावट रहेकोमा पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष ८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको छ, सन् २०४२/४३ सम्ममा २० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान छ,’ उनले भने । उनले ११ हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादनको लागि पीपीएको लागि पाइपलाइनमा रहेका भन्दै करिव ७ हजार मेगावटको पीपीए भइसकेको बताए । त्यस्तै, निर्देशक घिसिङले जलविद्युत उत्पादनको लागि १.२ मिलियन डलर लगानी प्रतिवद्धता भइसकेको बताए । उनले एजीम बैंकबाट ७ सय मिलियन,जाइकाले १४० मिलियन,विश्व बैंक र एडिबीले २ मिलियन लगानी प्रविद्धता आएको उल्लेख गरे । यद्यपि जलविद्युत उत्पादनको लागि नयाँनयाँ प्रोजेक्टहरु बनाउनको लागि अहिले प्राप्त भएको लगानी प्रतिवद्धताले मात्रै अपुग हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले जलविद्युतमा लगानी र बजेट विनियोजन गर्न सम्भव छैन त्यसैले प्राधिकरण जलविद्युत उत्पादनको लागि लगानी सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका आचारसंहिता बिहीबारबाट लागू हुँदै
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि यही फागुन १७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको २०७९ माघ १६ गतेको निर्णयअनुसार यही फागुन २५ गते राष्ट्रपति र आगामी चैत ३ गते उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद्मा हाल कायम तीन सय ३२ र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० गरी कूल आठ सय ८२ मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल गठन हुनेछ । स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई यही फागुन १३ गते उम्मेदवारीका लागि मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेको छ भने आज साँझ ४ बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयनपत्र फिर्ता लिनसक्ने र तत्पश्चात आजै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त आचारसंहिता २०७९ भदौ १३ गतेको नेपाल राजपत्र खण्ड—७२, सङ्ख्या ३२ मा प्रकाशन भइसकेको छ । गत मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पनि सोही आचारसंहिता लागू भएको थियो । आयोगको निर्णयबमोजिम उक्त आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी एवं सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था तथा त्यसका कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्ठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवं मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र मतदातालाई लागु हुनेछ ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीको ४४ दिन : स्वदेशी वस्तुको प्रयोगदेखि व्यापार घाटा न्युनिकरणको पहल
फाइल फाेटाे काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ४४ दिनमा आफूले मुख्य ६ काम गरेको दाबी गरेका छन् । नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्यायसँगै एमालेका १० मन्त्रीहरु बाहिरिएका थिए । उद्योगमन्त्री भएको ४४ दिनमा व्यापार घाटा न्युनिकरणको पहल, टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माण प्रकृया सुरु, उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र अनुगमन, निरिक्षण, पुराना रोकिएका काम सञ्चालनमा,सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग र गहुँको मुल्य निर्धारण गरिएको उनले दाबी गरेका छन् । प्रचण्ड सरकारमा उनी ६२ दिनका लागि मात्रै मन्त्री बने । गत पौष ११ मा विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ खाएका भण्डारीले २१ दिनसम्म कुनैपनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् । ३ माघमा आएर उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री भण्डारीको छोटो कार्यकालमा केहि महत्वपुर्ण काम गरेको बताएका छन् । यस्ता छन् उनले गरेका काम मन्त्री भण्डारीले सुरुवातमै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्तिको सहजता लगायतका विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताएका थिए । उनले यी बिषयहरुमा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिए । यसैगरी यसअघि उक्त मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले सुरूवात गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै यस अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी कार्य सुरू गरेको उनको भनाई छ । अधिकांश रोक्का कामहरुलाई चलायमान बनाएको मन्त्रालयको दावी छ । मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएकोमा मन्त्रिपरिषदबाट समेत दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय पारित भएको छ । पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदामा अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतिको लागि अगाडि बढाइएको छ । १३ माघमा कञ्चनपुरमा रहेको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा मन्त्री भण्डारीले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग दुई पक्षीय सहमतिका लागि छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मन्त्री भण्डारी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर ३ वर्षभित्र बन्दरगाहको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण निर्माण रोकिएको रसुवा पुगेर टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहका लागि पुनः निर्माण सम्झौता भएको छ । जौवादी फलाम उद्योग लगायत अन्य ३ वटा सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको लागि ९क रोड ६७ लाख रकमान्तर गरी निकासा गरिएको साथै २० वटा औद्यौगिक ग्रामका लागि थप रकम निकासा भएको सचिवालयले जनाएको छ । भारतबाट पैठारी हुने गहुँ र चिनीको निर्यात सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएकोमा नेपालका २५ कम्पनीहरूलाई १० हजार ६ सय ३६ मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पहल भएको छ । जस अन्तरगत आन्तरिक वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई सहमति दिइएको निर्वतमान मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । भण्डारी समेतको पहलमा धनगढीको गेटामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मन्त्रीमण्डलबाटै नामाकरण भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने भएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने वस्तुहरूमा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सार्वजनिक निकायले मालसामान वा वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक एवं नेपाली वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको रोष्टर तयार गरी स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदेश दिइएको छ । सार्वजनिक निकायको उपयोगका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिन, औजार जस्ता माल समान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसमान नै खरिद गर्नुपर्ने सो नभएमा न्यूनतम ५० प्रतिशत स्वदेशी माल समान खरिद गर्न टिप्पणी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले ५ फागुनमा गहुँको न्युनतम् सर्मथन मुल्य तोक्ने बारे निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय मन्त्री परिषदमा सिफारिस भएपछि मन्त्री परिषदले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । जस अनुसार नेपालमा उत्पादीत गहुँको मुल्य प्रति कुन्टल ३ हजार ३ सय ५१ रुपँया तोकिएको छ । नेपालमा उत्पादीत अन्नवालीको मुल्य निर्धारणका लागि कृषि मन्त्रालय हुदैँ उद्योग मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री भण्डारीको कार्यकालमा मन्त्रालयले फागुन १४ मा कोलकत्ता पोर्टको जग्गा लिज नविकरण सम्वन्धी निर्णय गरेको छ । कोलकत्ता स्थीत बन्दरगाहमा गोदाम राख्नका लागि लिजमा लिएको जग्गाको लिज भारत सरकारसंग पुनः नविकरण गरि काम अघी बढाइएको छ । सोमबार मात्रै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसंगै भण्डारीको कार्यकाल पनि ६२ दिनमा सिमित रह्यो । यस अवधीमा केहि आश लाग्दा कामको सुरुवात र केहि पुराना रोकिएका कामहरु चलायमान भएको उनको निजि सचिवालयको दावी छ ।
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार सुरु
काभ्रेपलाञ्चोक । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको साँगाबाट निर्माण सुरु भएको छ । उक्त सडकखण्ड तीन वर्षमा सक्ने गरी भक्तपुरको सूर्यविनायक–साँगा र साँगा–धुलिखेलको सडकखण्ड विस्तार गर्न छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सम्झौता भएको थियो । यी दुवै सडकखण्डको काम ठेक्का सम्झौता भएको ३६ महिनाभित्र सक्नु पर्नेछ । साँघुरो सडकका कारण बर्सेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएकाले उक्त सडकखण्ड विस्तार गर्न लागिएको हो । सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार सोमबारदेखि पहिलो चरणमा साँगा–धुलिखेल सडकखण्ड विस्तार कार्य सुरु गरिएको हो । उक्त राजमार्ग निर्माणको २५ वर्षपछि सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न थालिएको र विस्तार गरिने कूल १५ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडकखण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । साँगा–धुलिखेल सडकखण्डअन्तर्गत बनेपा नगरपालिकाको साँगा नजिक सडकको बायाँतर्फ होचो स्थानमा सोमबारदेखि पर्खाल बनाउन थालिएको छ । सडक विभागका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीका अनुसार साँगा–धुलिखेल सडकखण्ड विस्तारका लागि चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का परेको थियो । दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड भने सात दशमलव पाँच किमी लामो छ । उक्त खण्डका लागि तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा हालै ठेक्का सम्झौता भइसकेको विभागले जनाएको छ । सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म निर्माण गर्नुपर्ने पुलका लागि भने छुटै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाको भनाइ छ । यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा केही परिवर्तन हुँदा पुलहरु थप निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले एक अर्ब लाग्ने आयोजनाले अनुमान गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा २०/२० मिटरको तीन पुल, जगाती र महादेवखोला पेट्रोल पम्पनजिक निर्माण गरिने भएकोे छ । यसका लागि प्रतिमिटर १५ रुपैयाँलाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । उक्त डिपिआरअनुसार साँगामा समस्या रहेको डेढदेखि दुई किलोमिटर सडकमा जाने–आउने लेन तल–माथि हुने भए पनि सर्भिस लेन भने निर्माण गर्न नसकिने देखिएको अध्ययनमा जनाइएको छ । उक्त दूरीमा सडक विस्तार गर्न भौगोलिक बनावट कमजोर भएकाले सुरुङ निर्माण योजनालाई रोकेर यो योजना अघि बढाइने जनाइएको हो । आयोजनाका प्रमुख रवीन्द्रलाल दासका अनुसार काठमाडौँबाट धुलिखेलतर्फ जाने लेनमा नयाँ पर्खाल लगाइने छ भने आउने लेन पहिलेकै रूपमा रहने छ । यस्तै प्रतिवेदनले यो सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १७ रोपनी जग्गाका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने जनाइएको छ । यसैबीच सडक विस्तारको प्रक्रियासँगै राजमार्गको मापदण्डअनुसार हाल भवन तथा जग्गाको लगत सङ्कलन सुरु गरिएको र सडकको बीचबाट दायाँ–बायाँ २५-२५ मिटरको मापदण्डअनुसार कार्यालयले राजमार्गअन्तर्गत पर्ने चार नगरलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको छ । उक्त सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप मापदण्डभित्रका भवन तथा संरचना हटाउन लगत सङ्कलन थालिएको हो । यस सडकखण्डमध्ये बनेपा नगरको साँगादेखि बनेपा बजार नजिकको चण्डेश्वरी खोलासम्म चार दशमलव छ किलोमिटर सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५ गज अर्थात् २२ दशमलब ८६ मिटर कायम हुनेछ । आयोजनाकी सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राधिका प्रजापतिले सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म छ लेनको सडक बनाउने तयारीअन्तर्गत सो सडकखण्डको साँगादेखि बनेपाको चण्डेश्वरी खोलासम्म चार दशमलव छ किलोमिटर राजमार्ग दायाँबायाँ २५ गज नै कायम हुने जानकारी दिए । बनेपा बजारमा मात्रै करिब तीन सयको हाराहारीमा घर छन् । विसं २०१७ मा राजमार्ग बन्दा सडक दायाँबायाँ २५-२५ गज अर्थात् २२ दशमलव ८६ मिटर कायम गरिएको थियो । यस्तै २०२१ सालमा सरकारले कानुन बनाएर यो मार्गमा त्यही नियमलाई यथावत कायम ग¥यो । यही आधारमा सडकका दायाँ–बायाँमा घर बनेको बताइन्छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पूर्वी–दक्षणी क्षेत्र विपी राजमार्ग हुँदै आवागमन हुने सवारीसाधन काठमाडौँ–पूर्वी तराई गर्छन् । उत्तरी नाका तातोपानी पुग्न र सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखालगायत ठाउँबाट आवतजावतका लागि यही सडक प्रयोग हुन्छ । यस्तै सङ्घीय राजधानीबाट बागमती प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडीका विपी र पुष्पलाल रार्जमार्ग हुँदै पूर्वसम्मको छोटो दूरीसँग धुलिखेल नगरपालिका जोडिएको छ । यी सडकबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै प्रदेश १ र २ का नागरिक काठमाडौँ आउजाउ गर्दछन् । सडक विस्तार भएपछि पनि चीनसँगको छोटो दूरीको नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी खुल्ला भए यो सडकखण्डमा अझै सवारी चाप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल कोटेश्वरबाट लामा दूरीका सवारी मात्र दैनिक एक हजारभन्दा बढी छुट्ने गरेको जनाइएको छ । रासस
राष्ट्र बैंकले वर्षमा एक कर्मचारीबाट कमाउँछ १० करोड बढी, संख्या घटाएर नाफा बढाइँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरुको पनि बैंक हो । राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय प्रणालीलाई सही ट्रयाकमा राख्ने काम गरिरहेको हुन्छ भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय प्रणालीलाई स्वचालित गर्नका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै आम्दानीमा वार्षिक कार्यक्रमहरु पनि गर्छ । सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले पनि आर्थिक सुशासन र आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकमा पहिलो नजर लगाउँछ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुका साथै वर्षेनी अर्बौं नाफा गर्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो सेवा सुविधा भएकै कारण अधिकांश मानिसको रोजाइ बैंकिङ क्षेत्र पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्न चाहने धेरैको सपना नै हुन्छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ हजार बढी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । अर्बौं नाफा आर्जन गर्ने राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले ठूलो मेहेनत पनि गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले दिने विभिन्न सेवा सुविधाकै कारण पनि धेरैको रोजाइ राष्ट्र बैंक पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल कर्मचारीको क्षमता अनुसार काम गर्ने वातावरण रहेको हुँदा रोजगारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बिन्दु राष्ट्र बैंक रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको क्षमता अनुसारको कामको भारी बोकाउने गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको भन्दा अन्य क्षेत्रमा सेवा सुविधा राम्रो नभएकाले जोकोही पनि राष्ट्र बैंकमा रोजगारी गर्न रुचाउने गरेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको काम गर्ने तौरतरिका सिस्टममा हुन्छ, पेमेन्टमा विज्ञ व्यक्ति पेमेन्ट विभाग, सुपर भाइजरमा एक्सपर्ट सुपरभिजनमा, अनुसन्धानमा विज्ञ व्यक्ति अनुसन्धान विभागमा कार्यरत हुन्छन्, राष्ट्र बैंकमा क्षमता र कामको हिसावले मान्छेलाई व्यवस्थापन गरिन्छ, कामको ढंग अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने भएकाले रोजगारीका लागि आकर्षणको केन्द्र विन्दु राष्ट्र बैंक बनेको छ,’ उनले भने । एक कर्मचारीको कमाइ १० करोडसम्म अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व बढी देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारी र संस्थाले गर्ने नाफालाई हिसाब गर्दा राष्ट्र बैंकको नाफामा एक कर्मचारीले वर्षको साढे १० करोड रुपैयाँसम्म योगदान गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले एक वर्षको अवधिमा संस्थाका लागि १० करोड ३४ लाख ९६ हजार रुपैयाँसम्म नाफा कमाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ७ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख २४ हजार रुपैयाँआम्दानी गरेको थियो । उक्त वर्ष बैंकमा १ हजार ४३ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उक्त वर्ष औषतमा प्रतिकर्मचारी १० करोड ३४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने राष्ट्र बैंकको नाफा ७ अर्ब ९१ करोड ७२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । उक्त वर्ष बाहेक अन्य वर्ष भने प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ३ करोड ६० लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेकोदेखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ९९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ९० लाख ८० हजार रुपैयँ र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ३ करोड ७ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ७ करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ३ करोड १४ लाख ८ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी २ करोड ८७ लाख २३ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ५ करोड ७२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । बैंकको नाफा अस्थीर राष्ट्र बैंकले आर्जन गर्ने नाफा भने अस्थीर देखिन्छ । कुनै वर्ष १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ भने कुनै वर्ष नोक्सानीमा छ । तर, १० वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १६७ प्रतिशत नाफा वृद्धि गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार १६७ प्रतिशत नाफा बढाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २३ अर्ब १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १३ अर्ब ७६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १२ अर्ब ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३७ अर्ब ७५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने ७ अर्ब ९१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६९ अर्ब ७८ करोड ३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३२ अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ७ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० अर्ब ४७करोड ५३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६१ अर्ब ९८ करोड ७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कर्मचारी संख्या घटाइँदै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको संख्या घटाउँदै लगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा राष्ट्र बैंकमा १ हजार ३८८ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । तर, १० वर्ष पछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म १ हजा ८२ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले १० वर्षको अवधिमा २२ प्रतिशत अर्थात् ३०६ जना कर्मचारी घटाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार १० वर्षमा १९८ जना प्रशासनतर्फ र १०८ जना प्राविधिक तर्फ कर्मचारी संख्या घटाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १ हजार ३८८ जना, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा१ हजार ३८६ जना, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा१ हजार ३२९जना र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा१ हजार २२९ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा१ हजार १२५ जना,आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९५१ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ हजार २४ जना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ हजार ४३ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ६१ जना र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ८२ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल राष्ट्र बैंक अन्य क्षेत्रको भन्दा उत्कृष्ट ठाउँ भएकाले कर्मचारी पनि सबै सन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक भन्दा राम्रो अवसर भएको क्षेत्र अन्य क्षेत्रमा खासै देखिँदैन । राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि उच्च हुने गरेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकमा जस्तो सेवा सुविधा अन्य क्षेत्रमा छैन, योभन्दा राम्रो अवसर पाएपछि मात्रै छाड्ने हुन्, पछिल्लो समय अन्य क्षेत्रमा पनि त्यति धेरै राम्रो काम गर्ने संस्था छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने सन्तुष्ट हुन्छन् ।’ पूर्व गभर्नर तिलक रावल पनि राष्ट्र बैंक रोजगारी गर्नेका लागि पहिलो केन्द्र बन्ने गरेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंक विगतदेखि नै रोजगारीको आकर्षणको थलो रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका काम गर्ने कर्मचारी अन्य क्षेत्रतिर पलायन हुने अवस्था न्यून हुने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक पहिलादेखि नै रोजगारीका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु थियो, अहिले यो झनै बढेको छ, रोजगारी खोज्ने व्यक्तिहरुले अवसर पाउनका लागि तल्लो तहमा रहेका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा बढुवा गर्दै लैजानु पर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा काम गरेका व्यक्तिहरु जागिर छाडेर निजी बैंकमा आउन चाँहदैनन्, एकाध व्यक्तिहरु उच्च तहमा पुगेपछि आएको हुन सक्छन् तर, अन्तर बैंकको जस्तो हुँदैन ।’ कर्मचारीका लागि खर्च कति हुन्छ ? करोडमा नाफा कमाउने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले लाखमा खर्च गर्ने गरेका छन् । विगत वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीको खर्च ३० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ अर्ब २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा प्रतिकर्मचारी औषत खर्च ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिकर्मचारी औषत खर्च २६ लाख ४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३१ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्रतिकर्मचारी औषत खर्च रहेको छ ।
निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन् : काम गर्ने बेलामा मन्त्रालयबाटै हट्नु पर्यो
काठमाडौं । निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले काम सुरु गर्ने बेलामा मन्त्री पदबाट हट्नु परेको बताएका छन् । ४२ दिन मन्त्री रहँदा मन्त्रालयको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर अध्ययन गरेको र अव काम सुरु गर्ने बेलामा भने आफूले मन्त्रालयबाट विदा लिनु परेको उनको गुनासो थियो । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै निवर्तमानमन्त्री गिरीले मन्त्रीको रुपमा आफूले बेथित रहेको समय त्यस क्षेत्रको अध्ययनमा बिताएको पनि स्पष्ट पारे । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै जटिल समस्याहरु छन भन्ने कुरा मन्त्री भएपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको समेत बताए । निवर्तमान मन्त्री गिरीले भने, ‘४२ दिन स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । यो ४२ दिनको अवधिमा मैले स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन धेरै घनिभूत ढंगले जुटे । सम्बन्धित पक्षहरुसँग बस्ने, अन्तरक्रिया गर्ने, कहाँ के समस्या छन ? ती समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले धेरै भन्दा धेरै समय खर्च गर्ने भन्ने लाग्छ । अव स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेर काम गर्ने बेला आएको थियो । त्यही बेला यहाँबाट विदा लिनुपर्ने अवस्था बन्यो । स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु अघि यस क्षेत्रमा यति धेरै विकराल समस्या छ भन्ने मलाई थाहा थिएन ।’ निवर्तमानमन्त्री गिरीले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । त्यसका लागि विमितलाई दिने रकम १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । निवर्तमानमन्त्री गिरीले स्वास्थ्य विमा बढाउनका लागि आफूले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको र त्यसलाई बढाएर लैजाने योजना आफूले तय गरेको उल्लेख गरे । उनले स्वास्थ्य सामग्रीहरुको दूरुपयोग हुन नदिने, सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभिलेखीकरण गर्ने, सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत खालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई आफूले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए । निवर्तमानमन्त्री गिरीले आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा योगदान पुर्याएका स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने पत्रकारहरुलाई पनि सरकारले पुरस्कारसहित सम्मान गर्नुपर्ने कुरालाई अघि बढाउन पहल गरेको बताए । त्यस अवसरमा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आफूले सांसदको रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै त्यसका लागि सुझाव दिन पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे ।
सात दिनभित्रमा कागजात नबुझाउने बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स खारेज हुने
काठमाडौं । बीमा अभिकर्ताहरुले आगामी ७ दिनभित्रमा आफ्नो कागजात सम्बन्धित कम्पनीमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणको अनुसार बीमा कम्पनीका अभिकर्ताहरुले आगामी फागुन २२ गतेभित्रमा विभिन्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने भएको हो । सो अनुसार अभिकर्ताहरुले एसएलसी वा सोभन्दा माथिको लब्धाङ्क पत्र र चारित्रिक प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजको फोटो एक थान र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड आफू कार्यरत बीमा कम्पनीमा पेश गर्नुपर्ने छ । यदि उक्त अवधिमा पनि सो कागजपत्रहरु पेश नभएमा बीमा अभिकर्ता इजाजत पत्र नवीकरण नहुने जनाइएको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ९१ (७) बमोजिम ‘बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र दिँदा समान किसिमको एउटा मात्र बीमकको बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न प्राधिकरणले सम्पूर्ण अभिकर्ताहरुलाई आफु कार्यरत बीमकका कार्यालयहरुमा तपशील बमोजिमका कागजातहरु पेश गर्न सूचना जारी गरिरहेको छ । र, हालसम्म पनि उक्त कागजातहरु पेश नगरेका अभिकर्ताहरुलाई फागुन २२ गतेसम्मको समय दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली सुरु
काठमाडौं । सरकारले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली तथा वेब मनिटरिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्राविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरिन् । सूचना प्रविधि विभागले सो प्रणाली हाल मन्त्रालय मातहतका विभागमा सुरु गरिएको जनाएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, विभागीय प्रमुख तथा मातहतका निकायका अधिकारीको सहभागिता रहेको छ । एउटै स्टाण्डर्डको ढाँचामा वेभपेज निर्माणले भविष्यमा वेभपेजहरुको सुरक्षा निरिक्षण (सेक्युरिटी इन्सपेक्सन) तथा प्रणाली अपडेट गर्न समेत सहज हुने छ । साइबर सुरक्षामा देखिने जोखिमलाई एउटै प्रणालीबाट हल गर्न सकिने तथा वेभ डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अपडेट गर्न सहज हुने छ । नयाँ बन्ने टेम्प्लेटमा मास्टर हेडबाहेक अरु डिजाईनलाई सम्बन्धित कार्यालयहरुले सिस्टममा उपलब्ध डिजाईन प्रयोग गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् ।
