भरतपुर महानगरद्वारा जग्गाको वर्गीकरण, कित्ताकाट खुला
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । महानगरले जग्गालाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिएको हो । भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिम महानगरभित्रका समग्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिएको हो । उक्त समितिले सहयोग कार्यदल बनाई कार्यदलले पेस गरेको मापदण्डका आधारमा छलफल गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन् । वर्गीकरणअन्तर्गत आवासीय क्षेत्रमा छ मिटर सडक पूर्वाधार पुगेको र छ मिटरभन्दा साना सडकमा सडक सिमानापछिको ५० मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र पर्ने उल्लेख छ । यस्तै छ मिटरभन्दा ठूला सडकमा सडक सिमानापछिको ७० मिटरसम्म दायाँबायाँको क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्र तोकिएको क्षेत्रपछि सडक पूर्वाधार पुगेको क्षेत्रहरूमा थप ५० मिटर आवासीय क्षेत्र हुने उल्लेख छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले कार्यपालिका बैठकले जग्गाको वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी स्थानीय भू–उपयोग परिषद्लाई सिफारिस गरेको बताए । जग्गाको वर्गीकरणसँगै तोकिएको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट खुला हुने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । ‘आज महानगरपालिकाले नापी र मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेसँगै भोलिदेखि कित्ताकाटको काम हुन्छ ‘ उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि कित्ताकाट रोकिँदा कित्ताकाट गरेर जग्गाको कारोबार हुनसकेको थिएन । यससँगै जग्गाको कारोबार चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
विराटनगरमा केबल तारको व्यवस्थापन गरिँदै
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा जथाभावी लत्रिएका केबल र नेटका तार व्यवस्थापन गर्न थालेको छ । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित, उज्यालो र विकसित बनाउने महानगरको अभियानअन्तर्गत तार व्यवस्थापनमा तीव्रता दिइएको हो । महानगरपालिकाको निर्देशनपछि केबल तथा नेट प्रदायक कम्पनी आफैँ तारको व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । गत पुस २८ गतेदेखि तार व्यवस्थापन थालिएको थियो । तार व्यवस्थापनका लागि महानगरप्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिलाई राखेर महानगरले पटक–पटक बैठकसमेत राखेको थियो । विभिन्न चरणका बैठकको निर्णयानुसार तार व्यवस्थापन भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले बताए । म्याक्स, सुविसु, वल्र्डलिङ्क, भाइनेट, नेपाल टेलिकमलगायत कम्पनीले तार व्यवस्थित गरिरहेका छन् । चैत मसान्तभित्र सबै तार व्यवस्थापन गरिसक्ने कोइरालाले जानकारी दिए । रासस
सत्ता गुम्दाका कुकुर र संकटका बैंकर्स
नेपाली राजनैतिक बृत्तमा एउटा भनाई छ । जब जब देशमा सत्ता परिवर्तन हुनलाग्छ वा भनौं सत्तामा बसिरहेकाहरु आफ्नो सत्ता अरुलेनै हडप्ने होकी भन्ने सङ्केत थाहा पाउँछन् तब तब जनताका घरमा कुकुरले दुःख पाउँछन् । सत्तामा बसिरहेकाहरु आफनो सत्ता जोगाउन जोडबल गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिलाई निर्देशन दिन्छन् । मन्त्रीले राज्यका निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई । उच्चपदस्थ अधिकारीले सचिवलाई, सचिवले सह-सचिव, उपसचिव, अधिकृतलाई, अधिकृतले सुब्बालाई, सुब्बाले खरदारलाई, खरदारले कार्यालय सहयोगीलाई । अनि कार्यालय सहयोगी चाहिँ आफूभन्दा माथिकाको हप्काईको पिडा घरमा गई श्रीमतीलाई र घरकी श्रीमतीले श्रीमान्को रिस बच्चालाई पोख्छिन् । बिचरा बच्चा कसलाई रिस पोखुन् ? घरको आँगनमा खेलिरहेको कुकुरलाई दुई लात्ती हिर्काउँदै पोख्छन्, अन्ततः बिचरा कुकुर चुईंचुईं र कुईंकुईं गर्दै घरको कुनामा गएर रुँदै बस्छ । हो, आजको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पनि मर्जर तथा तरलताको संकटले सीईओ, डीसीईओ, मेनेजर हँुदै झन् साना कर्मचारीले त सत्ता परिवर्तन हुँदा कुकुरले दुःख पाएँ झैं गरी दःुख पाईरहेका छन् । एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकको अल्पकालिन दुर दृष्टी देशमा कतिवटा बैंक चाहिने हो र कस्तो नीति बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने थाहा नभइदिँदा र अर्कोतर्फ बैंकको व्यवस्थापकलाई यति नाफा कमाएर दिन्छु बरु मलाई सीईओ पद देऊ भनेर बचन दिँदा सीईओले डीसीईओ, एजीएम हुँदै बैंकका साना स्तरका कर्मचारीले दुःख पाएका छन्, ठिक त्यसैगरी जसरी आज सत्ता परिवर्तन हुन लाग्दा कुकुरले दुख पाएका छन् । आज बंैक तथा वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने करिव १ लाख कर्मचारीहरुलाई आफ्नै काम थाहा नभएको आभास भएको छ । कहिले डिपोजिट टन्न हुँदा यसरी हुँदैन लोन गर्नुपर्यो, लोनको मार्केटिङ्ग गर्नुपर्यो भन्दै कर्मचारीलाई बैंक व्यवस्थापकले लोनको टार्गेट जबरजस्ती दिने अनि जवरजस्ती र सहज टार्गेट पुर्याउने नाममा जताततै ऋण लगानी गर्नाले आज नेपाली बैंकिङ क्षेत्र जोखिम मात्र होइन लिक्युडिटि क्राइसिसको अवस्थासम्म पुगेको छ । सामान्यतया कर्मचारी भन्नाले कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म बसेर कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको काम गर्ने मान्छे भन्ने बुझिन्छ । वास्तवमा कर्मचारी त बौद्घिक श्रम गर्ने मान्छे हो । त्यो भन्दा बढी समय काम लगाउनुपर्दाको अवस्थामा व्यवस्थापकले अर्को कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ कि त सोही कर्मचारीलाई ओभरटाइम दिएर लगाउन सकिन्छ । तर आज नेपालको जनसंख्या करीब ३ करोड हाराहारी हुँदा “क” वर्गको करिब सबै २१ वटा बैकहरुको व्यक्तिगत खाता संख्यानै करोड भन्दा माथि पुगेको आँकलन छ । खाता त देशभरिको सबै जनसंख्याको खुलिसकेको छ । बैंकिङ च्यानलमा आइसकेकै छ त तर पनि नयाँ खोल्नु पर्ने दवाव किन ? देशको जनसंख्या वृद्धिदर दुई प्रतिशत पुगनपुग छ । बैंकको खाता वृद्धि चाहिँ दश प्रतिशत हुनुपर्ने यो कस्तो बैंक व्यवस्थापकको महत्वकांक्षा हो ? कस्तो टार्गेट हो ? लगानी गर्न अहिले जनतालाई बैंकबाट पैसा चाहिएको बेला उल्टै कर्मचारी डिपोजिट खोज्दै घरघर मार्केटिङ्गमा कसरी जान सक्छन् ? सर्वप्रथम त कर्मचारी भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी डिपोजिट खोज्दै मार्केटमा जान मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्छ भने कार्यालयको काम चाहिँ कसले गरिदिने ? के बैंक व्यवस्थापकले मार्केटिङ्गको लागि छुटै कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्दैन ? एउटै कर्मचारीलाई मार्केट पनि कुदाउने अनि कार्यालयमा पनि खटाउने ? मार्केटिङको नाममा राती अवेरसम्म कर्मचारीलाई राख्ने ? टे्रनिङको नाममा शनिवार पनि कार्यालय बोलाउने ? झन् सरकारले त अब आकस्मिक विदाको दिन पनि कार्यालय दश बजेदेखि डेढ बजेसम्म खोल्नुपर्ने ठाडो निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ विदाको दिनमा कर्मचारी बोलाउँदा ओभर टाइम पैशा दिनुपर्छ है भनेर बैक व्यवस्थापकलाई चाहिँ किन भन्न हिचकिचाएको ? अरु त अरु खुल्ला रुपमा नै आज व्यापारीहरु बैंकको ऋण र व्याज खाएपछि तिर्नु त कता हो कता उल्टै बैंकरलाई जहाँ देख्यो कालोमोसो दल्छौं भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा त्यसको प्रतिरक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंक खै बोलेको ? भोलि कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेर सार्वजनिक बेज्जती गरे भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हेर्दा बैंकर टाइसुट लगाएर अफिस गएको देख्छन् मान्छेहरु । राम्रो जागिर देख्छन् देख्नेहरुले । देख्नेहरुले बैंकरहरुलाई के-के देख्छन् देख्छन् तर आज अभिभावकविहीन जस्ता भएका बैकरहरु भने आफंैले आफैंलाई व्यवस्थापकले दिएको टार्गेटको पीडाले थिचिएर जागिर जोगाउन डिपोजिट खोज्दै ग्राहकको पसलपसल अनि घरघर जाँदा आफंैले आफंैलाई कोट लगाएका माग्ने भन्दा फगत केहि देख्दैनन् । भनौं, सत्ता परिवर्तन हुन लाग्दाको दुःख पाएको कुकुर झैं ।
महासंघको निर्वाचनमा निर्णायक बन्दै रामचन्द्र संघाई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिँदैछ । गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघले गर्ने महत्वपूर्ण निणर्यको हिसाबले आज बस्ने कार्यसमितिको बैठक अन्तिम हो । बुधबार बस्ने कार्यकारिणी समितिको बैठकले चैत अन्त्यमा महासंघको निर्वाचन गराउने निणर्य लिनेछ । महासंघको विधान अनुसार आगामी चैत मसान्तमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । महासंघको विधानअनुसार निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ तर शेखरको कार्यकाल २ वर्ष ४ महिना मात्र भयो । कोरोना महामारीको कारण २०७६ चैतमा हुनु पर्ने साधारणसभा २०७७ मंसिरमा भएको थियो । आफ्नो कार्यकाल ८ महिना कम हुँदा पनि गोल्छाले सहज रुपमा स्वीकार गरेका छन् । विधानको व्यवस्था अनुसार चैत मसान्तमा नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन गराउँदै छन् । छैन चुनावी रौनकता निर्वाचनपछि महासंघको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बन्दैछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने महासंघको बैधानिक व्यवस्था छ । आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ६४ सदस्यीय कार्यसमितिको लागि निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको मिति नजिकै आउँदा पनि यस पटक महासंघको चुनावी रौनकता कम छ । महासंघको नेतृत्वको प्रभावकारीता कम हुँदै गएकोले महासंघको निर्वाचनको चाम पनि घटेको महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल बताउँछन् । तर, ढकालको विचारमा वर्तमान नेतृत्व सहमत छैन । निर्वाचनको पूर्वाद्धमा वर्तमान नेतृत्व चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारका बारेमा मौन बस्दा चुनावी रौनकता कम भएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । वर्तमान कार्यसमिति भित्र पक्ष विपक्ष नभएको र आगामी नेतृत्वमा यसलाई नै जिताउनु पर्छ भनेर कार्यसमितिमा प्रष्ट विभाजन नभएकोले पनि नजिकिँदै गएको निर्वाचन शान्त देखिएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । अर्थतन्त्र संकटमा रहेको, व्यवसायीहरु आर्थिक संकटमा रहेकोले पनि चुनावप्रति व्यवसायीको चासो कम भएको उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन, नयाँ सरकार गठन र गठबन्धनमा आएको फेरवदल, नजिकिँदै गएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचनले केन्द्रीय राजनीति तातेकोले पनि महासंघको निर्वाचन प्राथमिकतामा नदेखिएको श्रेष्ठको विश्लेषण छ । चुनावको विषयमा उम्मेदवारको सक्रियता तर मतदातामा उत्साह र सक्रियता नदेखिएको एशोसिएट तर्फका उपाध्यक्षका आकांक्षी भरतराज आचार्य बताउँछन् । निणर्यक बन्दै संघाई महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाईले दावी गर्दै आएका छन् । अञ्जन र उमेशलालले थप ३ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षसहितको निवार्चन प्यानल नै बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ । तर दिनेश र रामचन्द्रले आफ्नो प्यानल बनाएका छैनन । चुनावी गतिविधिमा कम सक्रिय भएकोले दिनेश श्रेष्ठको उम्मेदवारी प्रचारका लागि मात्र भएको टिकाटिप्पणी पनि महासंघ सर्कलमा छ । संघाईले पनि अन्तिममा छोड्ने विश्लेषण धेरैको छ । तर, संघाईको सक्रियता, निर्वाचन लक्षित उनको लगानी, सार्वजनिक रुपमा उनले दिएका अभिव्यक्तिका आधारमा उनी चुनावबाट पछि हट्ने छैनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका अरु उम्मेदवारहरु नेवारी समूदायको भएकाले नेवार तथा जिल्ला नगरको मत विभाजित हुने र मारवाडी समूदाय र काठमाडौंका पुराना व्यवसायिक घरानाको समर्थनमा आफूले निर्वाचन जित्ने संघाईको विश्लेषण छ । प्यानल विना चुनाव जित्न असम्भव छ भन्ने विषय संघाईलाई पनि थाहा छ । तसर्थ उनी अन्तिममा अञ्जन वा उमेशलालको टिमबाट एशोसिएट उपाध्यक्ष बन्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यस अवस्थामा संघाई जुन समूहमा लाग्छन्, त्यो समूहको चुनावी पल्ला भारी हुने विश्लेषण हुन थालेको छ । चुनाव आउन ढेड महिना पनि बाँकी नरहँदा अझै को कुन समूहबाट उम्मेदवार हुन्छ वा कुन प्यानलमा रहन्छन् भन्ने स्पष्ट नभएको महासंघको एशोसिएट उपाध्यक्षका आकांक्षी भरतराज आचार्य बताउँछन् । देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र चुनावप्रति मतदातामा पनि चासो कम भएकोले व्यवसायीहरु एक जुट भएर सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न सके धेरै राम्रो हुने उनले बताए ।
कञ्चनपुरमा कल्भर्ट निर्माण नहुँदा कृषि उपज ढुवानी गर्न सास्ती
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–६ स्थित सीमावर्ती गाउँका बासिन्दाले स्थानीय नालामा कल्भर्ट निर्माण पूरा नहुँदा सास्ती खेप्दै आएका छन् । पुरैनी तालको पानी निकास हुने नालामा पाँच वर्षदेखि थालिइको कल्भर्ट निर्माण पूरा हुनसकेको छैन। कल्भर्ट निर्माणका लागि पिलर गाडेको धेरै वर्ष बिते पनि निर्माण हुन नसकेको स्थानीय खड्क चन्दले बताए । ‘भुराकोट, खैरानी, बोर्डर र सत्ताइस नम्बर गाउँका बासिन्दाको जग्गा नालापारि छ’, उनले भने, ‘कल्भर्ट निर्माण नहुँदा कृषिजन्य वस्तु ल्याउन समस्या झेल्दै आएका छौँ ।’ नालामा पानीको बहाव बढी हुने भएकाले कृषिजन्य वस्तु ढुवानीमा समेत अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । ‘वर्षात्मा रोपाइँ गर्न जानै समस्या छ’, लक्ष्मण खत्रीले भने , ‘नाला तर्न समस्या छ, जेनतेन धान रोपे पनि वर्षाका कारण पुरैनी तालको पानी खेतमा पसेर काटेको धान बगाएर लैजाने गरेको छ, दुई वर्षदेखि धानबाली भित्र्याउन पाएका छैनौँ ।’ गहुँ र उखुखेतीमात्रै सहजरूपमा लगाउन पाइने उनले बताए । नालापारि एक सय ५० बढी परिवारको जग्गा छ । वडा कार्यालयबाट नगरपालिका कार्यालयसम्म कल्भर्ट निर्माण पूरा गरिदिन अनुरोध गर्दै आए पनि सुनवाइ नभएको स्थानीय लोकबहादुर वडुवालले बताए । नगर उपप्रमुख जोगराम चौधरीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै अधुरो कल्भर्ट निर्माण पूरा हुने बताए । ‘जगेडा कोषबाट रकम खर्चेर कल्र्भट निर्माण गछौँ’, उनले भने, ‘स्थानीय किसानले खेतबारी डुबानको समस्या राखेका छन्, त्यसलाई समाधान गर्नका लागि काम अगाडि बढाउँछौँ ।’ चौपाया चोरीको समस्या सीमावर्ती भुराकोट गाउँका बासिन्दाले चौपाया चोरी हुँदा नोक्सानी व्यहोर्दै आएका छन् । बर्सेनी गोठमा बाँधेर राखेका भैँसी चोरी हुँदा समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय लक्ष्मण खत्री भैँसी चोरीसँगै उखु तस्करी समेत हुने गरेको बताउँछन् । ‘पहिला नगरपालिका क्षेत्रमा चिनी मिल नहुँदा उखु भारततर्फ तस्करी हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले भारतबाट उखु अवैधरूपमा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित मिलमा ल्याउने गरिएको छ ।’ रासस
ईन्फोडेवलपर्स र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसबीच सम्झौता
काठमाडौं । ईन्फोडेवलपर्स र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) बीच सम्झौता भएको छ । ईन्फोडेवलपर्ससँग आवद्ध सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोगगरी भुक्तानी कारोबारलाई डिजिटाइज गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गराउने सहकार्यताको सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा ईन्फोडेवलपर्सका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुबंशी र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सहकार्यको सम्झौता पश्चात ईन्फोडेवलपर्सको कोर सिस्टम प्रयोग गरी रहेका विभिन्न सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना क, ख र ग वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको खातामा सजिलै रकम प्राप्त गर्न सकिने र त्यसैगरी खाताबाट नै आफ्नो सेटलमेन्ट बैंक मार्फत बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको हितग्राहीको खातामा सजिलै फण्ड ट्रान्सफर तथा अन्य भुक्तानीहरु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त सेवाहरुलाई सहकारी संस्थाहरुले उपलब्ध गराएको मोबाईल बैंकिङ्ग एप मार्फत पनि विस्तार गर्न सकिने छ । विद्युत्तिय भुक्तानी कारोबारको दायरा फराकिलो गरी थप ग्राहक समुहमा बैंकिङ्ग पहुँच पुर्याउन यस एनसीएचएल र ईन्फोडेवलपर्सको सहकार्याताले थप टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुमा हाल ५५ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आवद्ध छन् भने अन्य पिएसपी/ पिएसओ, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरु लगायतका ८० भन्दा बढी गैर—बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आवद्ध छन् । ईन्फोडेवलपर्सले सहकारी संस्थाका साथै विभिन्न सरकारी तथा अर्ध सरकारी, लघुवित्त, शेयर मार्केट लगायतका विभिन्न संस्थाहरुलाई कोर सिस्टम प्रदान गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी कारोबारहरु गर्न मद्दत पुर्याउँदै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि राजश्व विभागले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको तयारी सुरु भएको छ । बजेट निर्माणकाे तयारी स्वरूप आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतको उपसमितिले एक सूचना जारी गर्दै आगमी आवको बजेटका लागि राय/सुझाव माग गरेको हाे। विभागले आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, विद्युतीय सेवा करार तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण सम्बन्धी सुझावहरु पठाउने सूचना जारी गरेको छ । विभागले आगामी चैत १५ गतेसम्म सुझावहरु पठाउन आग्रह गदै संघसंस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजिवी र सरोकारवालाबाट यस्तो माग गरेको हो । यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रहेर आयोगले बजेट तयार पारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।
सूर्योदय वोमी लघुवित्तको १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । लघुवित्तको फागुन १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तको हाल चुक्ता पूँजी ७९ करोड १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भइ आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ ।
