काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्तविरुद्द विभिन्न अभियान बढ्न थालेपछि लघुवित्तकर्मीहरु गुहार माग्दै राष्ट्र बैंक धाउन थालेका छन् ।
लघुवित्तहरुले सर्वसाधारणबाट उच्च ब्याज, सेवा शुल्क असुलका नाममा विभिन्न किसिमका दुःख दिएको आरोपमा लघुवित्तविरुद्द अभिायन नै खडा गरेर विरोध हुन थालेपछि लघुवित्तकर्मीहरु समस्या समाधानका लागि नियमित राष्ट्र बैंक पुग्न थालेका हुन् ।
एक साता अघिमात्र लघुवित्तकर्मी र राष्ट्र बैंकबीच लघुवित्त संस्थाहरुको विषयमा उठेका समसामयिक मुद्धाहरुमा छलफल भएकोमा पुनः मंगलबार लघुवित्तकर्मीहरु राष्ट्र बैंक पुगेर बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुसँग छलफल गरेका छन् । गत साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्धय निलम ढुंगाना, बम बहादुर मिश्र लगायत कार्यकारी निर्देशकहरुसँग लघुवित्तकर्मीहरुको छलफल भएको थियो । मंगलबार पनि केही लघुवित्तकर्मीहरु छलफलका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, महासचिव राम बहादुर यादव र कार्यकारी सदस्य विनोद आचार्य राष्ट्र बैंक पुगेर पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमहरुको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले लघुवित्त संस्थाहरुले वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतमा राम्रो काम गरिरहेकाले अझै पनि लघुवित्त संस्थाको खाँचो रहेको धारणा राखे ।
‘राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु अल्पकालिन हुन्, सधैंभर एउटै निर्देशन लागू हुँदैनन्, विस्तारै समस्या समाधान गर्दै जाने हो,’ कार्यक्रममा सहभागी एक सीईओले कार्यकारी निर्देशक नेपाललाई उदृत गर्दै भने, ‘लघुवित्त संस्थाहरु राज्यका लागि चाहिन्छन्, लघुवित्तको आवश्यकता पनि छ, सबैले सुधारका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न जरुरी छ ।’
राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन कार्यान्वयनमा सहजीकरण र समसामयिक विषयमा छलफल भएको सहभागी एक सीईओले विकासन्युजसँग बताए । उनका अनुसार अहिलेको असहज परिस्थिती रहेकाले शान्तिसुरक्षाको विषयमा समेत छलफल भएको हो ।
‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनलाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह गरेका हौं, समस्या नहुने गरी सहजीकरण हुनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्दा गाँठोहरु फुकाउन दुवै पक्षबीच छलफल भएको हो,’ उनले भने ।
एकभन्दा बढी संस्थामा ऋणी हुन नपाउने वा अर्काे कुनै संस्थाले लगानी गरेको व्यक्ति लघुवित्तको ऋणी हुन नपाउने व्यवस्थालाई विजनेशको आवश्यकता अनुसार कायम गर्नुपर्ने माग राखेको उनले बताए । साथै, पछिल्लो समय डुप्लिकेसनको समस्या चरणबद्ध घटिरहेको उनको भनाइ छ ।
