काठ बिक्री हुन नसकेपछि ७ महिनादेखि वन पैदावार समितिका कर्मचारीले पाएनन् तलब
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले गत भदौदेखिको तलब पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलबभत्ता व्यहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषाअनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल, बाँझीआदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको समितिको भनाइ छ । समितिका आयोजना र परियोजनाबाट उत्पादन हुने लगभग ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्रीवितरणबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनुपरेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले समितिको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रवधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्काेतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्च मात्र जोडी बिक्रीका लागि पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको उनले बताए । उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इञ्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इञ्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बि’ वर्गको गोलिया र ४८ इञ्चभन्दा बढी गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको समितिको गुनासो छ । हाल समितिको केन्द्रीय कार्यालयमा स्थायी आठ, करार पाँच र कार्यकारी अध्यक्ष एक जना, रतुवामाई आयोजनामा स्थायी १४, करार चार र दैनिक ज्यालादारीमा ३० जना तथा सागरनाथ परियोजनामा ३६ स्थायी, करार १० र दैनिक ज्यालादारीमा एकसय जना कार्यरत छन् । सबै कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न मासिक करिब ७६ लाख खर्च हुँदै आएको छ । यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेरहदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका १३ कर्मचारीले हालसम्म उपदान रकम प्राप्त गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति आफ्नो मातहतका वृक्षरोपण आयोजना/परियोजनामा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोट, बिरुवाको वृक्षरोपण गरी हुर्किएका वयस्क रुखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा नेपाल सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । रासस
एफवान सफ्ट २० औं वर्षमा, थप परिस्कृत प्रविधि निर्माणमा जोड दिने
काठमाडौं । डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको फिनटेक कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । डिजिटल वित्तीय सेवा पुर्याउने उदेश्यले सन् २००४ को मार्च ६ तारेखबाट कम्पनीले आफ्नो सेवा सुरू गरेको थियो । १९ वर्षको अवधिमा कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सबैखाले प्रविधिको निर्माण गर्दै आएको छ । सुरूमा एसएमएस बैंकिङबाट आफ्नो सेवा स्थापना गरेको कम्पनीले हाल वित्तीय क्षेत्रलाई अवश्यक पर्ने इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, भाइबर बैंकिङ, फोनलोन जस्ता निकै रूचाइएका प्रविधिहरू निर्माण गरिसकेको छ । यस्तै एफवान सफ्टले इसेवा र फोनपे जस्ता मोबाइल मार्फत हुने भुक्तानीको समेत विकास गरेको छ । कम्पनीमा हाल एक हजार २०० भन्दा बढि दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् । २० वर्षको अवधिमा कम्पनीले नेपालको डिजिटल फाइनान्सियल क्षेत्रमा टेवा पुर्याउन ठुलो भूमिका खेलेको छ । ‘एफवान सफ्टले निर्माण गर्ने प्रविधिले आम मानिसको दैनिकी सहज बनाओस् र त्यसको फाइदा मुलुको अर्थतन्त्रलाई पुगोस् भन्ने दृष्टिकोण राखेर बनाउने गरिएकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले बताए । ‘हामीले डिजिटल नेपाल बनाउँदै इकोनोमीलाइ नै डिजिटलाइज गरि देशको जिडिपीमा ठुलो योगदान दिन सकौँ भन्ने उदेश्य राखेका छौँ, यसका लागि हामीले आगामी दिनमा अझ मिहिनेतका साथ अत्याधुनिक प्रविधि निर्माणमा सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ,’ उनले भने । एफवान सफ्ट ग्रुप अन्तरगत हाल एक दर्जन बढी कम्पनी सञ्चालनमा छन् । एफवान सफ्ट ग्रुप अन्तरगत इसेवा, फोनपे, इसेवा मनि ट्रान्सफर, दियालो टेक्नोलोजी, कोजेन्ट हेल्थ, लोजिका जस्ता प्रविधिमा अग्रणी कम्पनी सञ्चालित छन् । यी कम्पनीले वित्तीय क्षेत्र बाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने उदेश्यले सफ्टवेयर निर्माण गर्ने गर्दछन् । नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफवान सफ्टले विकास गरेका प्रविधि प्रयोग गर्दै सेवा दिइरहेका छन् । कम्पनीले विकास गरेको मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङका प्रयोगकर्ता नेपालमा एक करोड ५० लाख भन्दा धेरै रहेका छन् ।
भिक्षुहरुलाई लक्षित कलेज मुस्ताङमा, शक्ति केन्द्रहरुको चेपुवामा पर्दै
फोटो स्रोत : बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाकाको वेबसाइट काठमाडौं । मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका क्षेत्रमा कलेज सञ्चालनको लागि मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघले पहल गरेको छ । कलेज सञ्चालनको लागि संघले भारतीय दुतावासमा सहयोगको लागि अनुरोध गरेको छ । भारतीय दुतावासले पनि सरकारले स्वीकृति दिएमा सो क्षेत्रमा कलेज सञ्चालनको लागि आवश्यक सहयोग गर्न सकिने आश्वासन दिएको जनाइएको छ । तर, सो विषयलाई भूराजनीति सँग जोडेर ब्याख्या गर्न शुरु भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मुस्ताङमा कलेज खोल्ने विषय विदेशीको दलाली भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सो कार्यले राष्ट्रियता माथि प्रहार हुने र चीनसँगको सम्बन्धमा गद्दारी हुने बताएका छन् । तर, मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले आफूहरुले स्थानीय भिक्षुहरुलाई लक्षित गरेर खोल्न खोजेको कलेजको विषयलाई अतिरञ्जना गरिएको बताएका छन् । गुरुङले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै आफुहरुले विश्विद्यालय नभएर उच्च शिक्षाको लागि सामान्य कलेज खोल्न खोजेको समेत बताए । मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघको अनुरोधमा पालिकाले कलेज सञ्चालनको लागि भारतीय दुतावास समक्ष अनुरोध गरेको उनले बताए । ‘संघको लालपुर्जा भएको जग्गा थियो, सोही निवेदनका आधारमा प्रस्ताव गरेका हौं’, अध्यक्ष गुरुङले बताए । दुतावासले पालिकामार्फत निवेदन ल्याउन संघलाई भनेको र सोही आधारमा आफूहरुले निवेदन लेखेको उनले बताए । मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघमा स्थानीयबासी मात्रै सहभागीता भएको उनले बताए । ‘संघमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमाङथाङ गाउँपालिकाको विभिन्न गुम्बाहरुमा अध्ययन गर्ने लामाहरु रहेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसमा कुनैपनि शरणार्थी र कुनै विदेशीको सहभागिता छैन ।’ गुम्बाहरुमा बस्ने लामाहरु उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि भारत र तिब्बतका क्षेत्रमा जानपर्ने अवस्था रहेकोमा अब जिल्लामा नै सो व्यवस्था गर्नको लागि सो संघले अगुवाई गरेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालय खोल्न खोजिएको र प्रतिवन्धित क्षेत्रमा खोल्न खोजिएको भन्ने बाहिर आएको विषय नितान्त मनोगत हो, हामीले यसको खण्डन गर्ने तयारी गरेका छौं’, उनले भने । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा ५ का सबै भागहरु निषेधित क्षेत्रमा नपर्ने तर समाचार गलत ढंगले प्रेसित भएको अध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजलाई बताए । ‘इमिग्रेसनको वेबसाइटमा निषेधित क्षेत्रको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को सबै क्षेत्र र वडा नम्बर ५ को साङ्टा गाउँ मात्रै निषेधित क्षेत्र हुन्’, उनले भने, ‘पत्रकारलाई अधिकार छ भन्दैमा आफुखुसी लेख्न त मिल्दैन नी ।’ पत्रकारहरुले आफूखुसी लेख्दा खेरी गाउँपालिकाको कदमले सरकारलाई अनावश्यक तनाव सिर्जना गरिदिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । खोलिन कलेजमा संघले ‘फरिनर्स’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको तर तिब्बत कुनै देश नभएकाले तिब्बती शरणार्थीहरुले खोलिने कलेजमा अध्ययन गर्न नसक्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘विभिन्न राष्ट्रका विद्यार्थी भन्ने वित्तिकै हामीहरुको बुझाइमा त तिब्बतीयन त पर्दैपर्दैन’, उनले भने, ‘तिब्बतीयन विषय र अरु विषय सिमाना जिल्लाको हिसाबले समस्या देखिएको छ, क्रिटिकल अवस्थाको विषयमा उभिएको छ, यो विषयमा हामी पनि जानकार छौं ।’ आफूहरुले स्थानीय बौद्धमार्गी र गुम्बा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाको लागि एउटा कलेज मात्रै खोल्न खोजेको भन्दै आफुहरुको विश्वविद्यालय सम्मको सोँचमा नपुगेको भन्दै उनले नेपाल सरकारले सो क्षेत्रमा आवश्यक क्षेत्रमा सहयोग नगरेकाले भारतीय दुतावासको सहयोग माग्नुपरेको बताए । ‘नेपाल सरकारले हाम्रो जिल्लामा भएका गुम्बाहरुमा अहिलेसम्म १ करोड सम्मको योजना दिएको छ ? तपाईंलाई थाहा छ’, उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘बरु भारतीय एम्बेस्सी र युएस एम्बेस्सीले फन्डिङ गरिरहेको छ ।’ अन्य मुलुकहरुले फन्डिङ गर्दा स्वार्थ रहेको हुनसक्ने तर गलत नियतले नगरेको फन्डिङलाई अनर्थ रुपमा लिन नहुने अध्यक्ष गुरुङले बताए । आफूहरुले सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँ सम्म लिनको लागि पनि निकै सोर्स फोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले सोही सहयोग पनि नपाउने गरेको गुनासो गरे । भारतीय दुतावासले मुस्ताङमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएकोले कलेज स्थापनाको लागि पनि अहिले संघले सहयोग मागेको उनको भनाइ छ । ‘भारतीय दुतावासले अहिलेसम्म विभिन्न गुम्बाहरुलाई, शिक्षाको क्षेत्रमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गरेकाले उहाँहरुले त्यसरी सहयोग माग्न पुगेको अवस्था हो’, उनले भने, ‘कुनै देशी विदेशी शक्तिहरुको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर राजनीतिक भू–खण्डन गराउने हिसाबले वा तिब्बतीयन शरणार्थीहरुलाई उच्च शिक्षामा सामेल गराउने हिसाबले यो कलेजको स्थापना गर्न खोजिएको होइन ।’ विगतमा आफूहरुले एमसीसी पास हुनुहुँदैन भनेर आवाज उठाएको तर पारित गरिएको अहिले कलेज खोल्ने विषय एमसीसी भन्दा ठूलो परियोजना नभएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले दक्षिण कोरिया उडान गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले दक्षिण कोरियामा सिधा उडान गर्ने भएको छ । दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलस्थित इन्चोन इन्टरनेशल एयरपोर्टमा उडान गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन्। उक्त प्रयोजनका लागि निगमका नायब महाप्रबन्धक (प्राविधिक) इञ्जिनियर विक्रम केसीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय सेफ्टी अडिट उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिमा निगमको सेफ्टी, इञ्जिनियरिङलगायत विभागको प्रतिनिधित्व छ । दक्षिण कोरियामा सिधा उडान सञ्चालनार्थ सेफ्टी अडिट गर्नका लागि समिति गठन गरिएको हो । ‘उडानका लागि दक्षिण कोरियाको मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड, इन्फास्ट्रक्चर अफ एन्ड ट्रान्सपोर्ट (मोलिट) अन्तर्गतको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, सोहीको तयारीका लागि निगमको तर्फबाट समिति गठन गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ’, निगमका प्रवक्ता खड्काले भनिन् । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य विस्तारको योजनाअनुरुप दक्षिण कोरिया सिधा उडानको तयारी सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको उपस्थिति र सिधा उडान सुरु गरेपछि बजार नियन्त्रण भई हवाई टिकटको मूल्य घट्ने र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको दायित्व पनि पूरा हुने निगमको विश्वास छ । निगमले हाल भारतका तीन गन्तव्य आठ देशका १० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ । निगमसँग दुई थान न्यारोबडी ए–३२० र दुई थान वाइडबडी ए–३३० जहाज छन् ।
निगमकै इतिहासमा दुई महिला पाइलटले गरे अन्तर्राष्ट्रिय उडान
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को इतिहासमै महिला पाइलटले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका छन् । निगमले हाल सञ्चालन गरेको एयरबस २२० (न्यारेवडी) का क्यापटेन भावना पन्त र कोपाइलट श्रृजना राउतले इतिहासमै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका हुन् । उनिहरुले आइतबार बिहान काठमाडौं–युएईको उडान गर्दै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने महिला टोली बनेको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन । ‘अहिलेसम्म महिलाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको रेकर्ड हाम्रोमा थिएन, आईतबार उहाँहरुले उडान गरेसँगै निगमको इतिहासमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने महिला पाइटल बन्नुभएको छ’, उनले भनिन ।
बुटवलमा एकैपटक दुई केबलकार सञ्चालनमा आउँदै, अर्थतन्त्र चलायमन हुने विश्वास
बुटवल । पाल्पाको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र वसन्तपुर र नुवाकोट जोड्ने गरी बुटवलमा दुई केबलकार निर्माण भइरहेका छन् । लुम्बिनी आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी केबलकार निर्माण गर्न थालिएको हो । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ स्थित वसन्तपुर र वडा नं २ को नुवाकोटगढी जोड्न तिनाउ नदीको वारिपारी बेस स्टेशन राखेर बुटवलमा लुम्बिनी केबलकार र सिद्धार्थ केबलकार निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ । तिनाउ नदीको पूर्वमा सिद्धार्थ राजमार्गसँगै बुटवल उपमहानगरपालिका–३ बमघाटमा आधार स्टेशन रहेको लुम्बिनी केबलकारको टप स्टेशन पाल्पाको तिनाउ–३ वसन्तपुरमा राखिने छ । वसन्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरी भारतीय पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित त्यसको आधारका रुपमा केबलकार निर्माण गर्न लागिएको लुम्बिनी केबलकार प्रालिका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । यसले पाल्पाको वसन्तपुर क्षेत्रमात्र नभएर त्यसको आधार स्टेशन रहेको बुटवल र यस आसपासको पर्यटन विकाससँगै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उनी बताउँछन् । उक्त केबलकारको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १ गते शिलान्यास गरेका थिए । साढे तीन अर्ब बढी लगानीमा निर्माण भइरहेको लुम्बिनी केबलकार आगामी वर्ष वैशाखसम्म सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । वसन्तपुरमा रहेको दुर्गा मन्दिरलाई भारतको कामाक्ष मन्दिरको आकृतिमा निर्माण गर्न लागिएको छ । यहाँ आउने पर्यटकलाई बसाउनका लागि रिसोर्ट, पाँच तारे होटल र उद्यानसहितका संरचना बनाउने काम भइरहेको छ । पाल्पाको वसन्तपुर डाँडामा एक सय ५० कोठासहितको पाँचतारे होटल बन्दै छ । लुम्बिनी केबलकारमा २५ वटा गोण्डुला (बाकस) रहनेछन् । एउटा गोण्डुलामा आठ यात्रु चढ्न मिल्छ । यसमा प्रतिघन्टा छ सय यात्रु आवतजावत गर्न सक्ने छन् । यो केबलकार नियमितरुपमा सञ्चालनमा आए दैनिक पाँच हजार व्यक्तिलाई ओहोरदोहार गराउन सकिने अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । त्यस्तै तिनाउ नदी पश्चिममा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै मणिमुकुन्द सेन उद्यान (फूलबारी)को उत्तरतर्फको शिखर देउराली वनमा आधार स्टेशन रहेको सिद्धार्थ केबलकारले पाल्पाको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वको नुवाकोटलाई जोड्नेछ । यो केबलकारको पनि आधार स्टेशन शिखर देउराली र पाल्पाको तिनाउँ गाउँपालिका–२ नुवाकोटमा पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्र बनाइएको छ । सिद्धार्थ केबलकारले सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट बनाइरहेको छ । त्यस्तै यहाँ बसपार्क बाल उद्यान, पर्यटन सूचना केन्द्र, शान्ति उद्यान, गुम्बा, भ्यूटावर, स्वास्थ्य केन्द्रलगायत संरचना बन्नेछन् । यो केबलकारको तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७७ फागुन ९ गते शिलान्यास गरेका थिए । एक दशमलव ९४ किमी लम्बाइको सिद्धार्थ केबलकारमा शिखर देउराली वनमा रहेको बेस स्टेशनबाट नुवाकोट डाँडामा आठ मिनेटमा पुग्न सकिनेछ । नियमितरुपमा केबलकार सञ्चालनमा आउँदा दैनिक पाँच हजार यात्रु ओहरदोहर गर्न सक्ने सिद्धार्थ केबलकारका अध्यक्ष ई राजेन्द्रसिंह गुरुङले बताए । उनका अनुसार यो केबलकार अबको करिब सात महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ । केबलकार निर्माणसँगै रुपन्देहीले दुई ठूला पर्यटकीय गन्तव्य पाउन लागेको उल्लेख गर्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूले केबलकार सञ्चालनमा आए यहाँको आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । गर्मी याममा बुटवल तथा यस आसपासको तराईको अधिकतम तापक्रम ४०/४२ डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने त्यही समयमा पाल्पाको ती स्थानको अधिकतम तापक्रम २० देखि ३० डिग्री सेल्सियस रहने भएकाले केबलकारले तराईको गर्मी छल्न मद्दत पुग्ने छ । रासस
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : ३४ प्रतिशत प्रगति, १३ अर्ब ७५ करोड खर्च
दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको छ । तीन चरणमा काम भइरहेको आयोजनाको हालसम्म ३१ दशमलव ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको आयोजनाको प्रबद्र्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार यस अवधिमा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै आयोजनाको प्रवेश सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । सेती नदीको बायाँ किनारतर्फबाट प्रस्तावित बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने चार सय ३६ मिटर लम्बाइ र सात मिटर चौडाइको प्रवेश सुरुङमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यास नगरपालिका–५ बेतेनी हुँदै बाँधतर्फ जान यही सुरुङ प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रवेश सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएपछि सेती नदीको बायाँतर्फबाट हुने निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण लैजान र आवतजावत गर्न सहज भएको बताइएको छ । आयोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत प्रवेश सुरुङ निर्माण गर्न विसं २०७८ फागुन २८ मा पहिलो विस्फोट गराइएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण करिब ४८ दिन काम रोकिएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि अन्तिम विस्फोट मङ्गलबार गरिएको हो । आयोजनाको चरण–१ अन्तर्गत हेडवक्र्स निर्माणका लागि सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाथ कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि, नेपाल जेभीसँग विसं २०७७ चैत ९ गते रू २१ अर्ब ६६ करोड ४० लाख ४१ हजार आठ सय ७८ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यो चरणअन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक पर्ने डाइभर्सन सुरुङ १ र २ को निर्माण जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । दुवै डाइभर्सन सुरुङको इनलेट र आउटलेटबाट खन्ने काम भइरहेको प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘डाइभर्सन सुरुङ–१ अन्तर्गत हाल इनलेट र आउलेट दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्ने कार्य भइरहेको छ भने मङ्सिर मसान्तसम्म ३४१ मिटर खन्ने काम सकिएको थियो ।’ डाइभर्सन सुरुङ–२ को इनलेट र आउटलेटको निर्माण भइरहेको र यस सुरुङको लम्बाइ ६२९ मिटर रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्म ३६० मिटर खन्ने काम सकिएको छ । बाँधको माथिल्लो भागको स्लोपअन्तर्गत हालसम्म इलिभेसन तह पाँच सय ४४ मिटरबाट चार सय ८० मिटरसम्म खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी बाँधको दायाँ किनारातर्फबाट माथिल्लो भागको स्लोप खन्नका लागि पहुँच सडक निर्माण सुरु गरिएकामा वर्षाका कारण प्रभावित भएको थियो । हालसम्म इलिभेसन तह चार सय ७० मिटरसम्म खन्ने काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । चरण–१ अन्तर्गतको काम विसं २०८३ जेठ १७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म रू दुई अर्ब २३ करोड ६८ लाख ४३ हजार खर्च भई समग्र भौतिक र वित्तीय प्रगति क्रमशः १२ दशमलव ६८ र ११ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको चरण–२ को निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते युएस डलर एक अर्ब १४ करोड एक लाख ८८ हजार नौ सय ५८ अर्थात् रू तीन अर्ब ८३ करोड १३ लाख ६० हजार तीन सय ६१ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेबाट आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण जारी राखेको छ । यो चरणअन्तर्गत ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ५१ मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्युत्गृह खन्ने काम विसं २०७९ असार १० गते सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त मुख्य पहुँच सुरुङ, केबल सुरुङ र सेती नदीको दायाँतर्फबाट बाँधस्थलतिर जाने तथा सर्ज ट्याङ्कतर्फको पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको एक हजार चार सय ५६ दशमलव नौ मिटर लामो मुख्य सुरुङ विसं २०७८ कात्तिकदेखि खन्न सुरु गरिएकामा मङ्सिर मसान्तसम्म छ सय ८० मिटर काम सकिएको छ । ‘कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण मुख्य सुरुङ खन्ने काम प्रभावित भएको छ, यसका अतिरिक्त कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण सर्जट्याङ्कको निर्माण रोकिएको छ,’ श्रेष्ठले भने । आयोजनाको दुई सय १० दशमलव नौ मिटर टेलरेस सुरुङ विसं २०७७ फागुन २९ गतेदेखि खन्न सुरु गरिएकामा उक्त काम सम्पन्न भइसकेको छ । हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिल कार्य अन्तर्गत पेनस्टक जडानका लागि खन्ने काम ६४ मिटर रहेकोमा सम्पूर्ण पेनस्टक खन्ने काम सकिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार पेनस्टक आयात भई वर्कसपमा फ्रेविकेसनको कार्य भइरहेको छ । चरण तीनअन्तर्गत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ४८ टावरको जग हालिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । २६ टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको र आठ स्थानमा टावर प्रोटेक्सन कार्य गरिएको छ । ३४ दशमलव सात किलोटिरम प्रशारण लाइनमा ९४ टावर राखिनेछ । प्रशारण लाइन निर्माण सन् २०२२ मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कोभिड–१९ को महामारी र वन क्षेत्रमा रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद सन् २०२४ डिसेम्बर १९ सम्म थप गरिएको छ । रासस
पसलमा भन्दा २१२ प्रतिशत महँगो छ दराज, डेलिभरी शुल्क अलग्गै
काठमाडौं । नागर्जुन नगरपालिका टौखेल निवासी आस्था पौडेलले दशरथ रंगशाला नजिकैको त्रिपुरेश्वर सर्जिकल हाउसमा डिजिटल ब्लडप्रेसर मेसिन किन्दै थिइन् । पसलेले जेनिलय ब्राण्डको ब्लडप्रेसर मेसिनको मूल्य ३२०० रुपैयाँ बताए । २०० रुपैयाँ घटाएर ३००० रुपैयाँमा बिक्री गर्न पसले तयार भए । अनलाईनमा यस्तो मूल्य कति रहेछ भनेर आस्थाले दराज एप खोलिन् । दराजमा सोही ब्राण्डका ब्लडप्रेसर मेसिनको मूल्य ६५९० रुपैयाँ रहेको देखिन् । दराजमा २०० रुपैयाँ छुट पनि भनिएको छ । छुटपछिको मूल्य पनि ६३५० रुपैयाँ हुन्छ । जुन बजारको भन्दा २११.६६ प्रतिशत महँगो हो । आस्था सोही पसलबाट सामान किन्न तयार भइन् । उनले बील र वारेन्टी मागिन् । पसलले डिजिटल बीपी सेट भनेर २६५५ मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट ३४५ रुपैयाँ जोडेर ३००० रुपैयाँको बील पनि बनाइदिए । बीलमा २ वर्षको वारेन्टी लेखिदिए । ‘दराजमा यसको मूल्य दोब्बर रहेछ’ आस्थाले पसलेसँग कुरा खोलिन् । पसलेले भने-‘हाम्रो होलसेल पसल हो, दराजले हामी र हामी जस्तै पसलबाट सामान लगेर बेच्ने हो, नाफा त खाई हाल्छ नि ।’ काठमाडौं कै लाम्पाटीमा नयाँ घर बनाएर बसोबास गरेका दामोदर भट्टराईले गत दशैंमा टिभी किन्न चाहेका थिए । दराजले ११११ मा निकै सस्तो सामान दिन्छ भन्ने सुनेर दशैंतिहारको अवधिमा पनि टिभी किनेनन् । ११११ मा दराजले टीसीएल ब्राण्डको ५५ इञ्चको स्मार्ट टीभीको मूल्य १ लाख ९ हजारमा ४ हजार छुट दियो र १ लाख ५ हजारमा बिक्रीमा राख्यो । तर दामोदरले कलंकीबाट सोही टीभी भ्याटसहित ८१ हजार रुपैयाँमा किनेको अनुभव सुनाए । ‘दराजमा सस्तो पाइन्छ भन्ने भ्रम मात्र रहेछ, मैले भाटभटेनी, कालिमाटी र कलंकीका शोरुमहरुमा मूल्य बुझेको थिए, दराजमाभन्दा २६ हजार सस्तोमा टिभी किने’ उनले भने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हरेक सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएर सामान बेच्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर पसलमाभन्दा दराजमा २१२ प्रतिशतसम्म महँगो भएको पाइएको छ । दराजले सामान उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा पनि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । द नेपालटप दैनिकमा सम्पादक डिल्ली आचार्यले फेसबुकमा एउटा पोष्ट राखे । ‘ यो दराज भन्ने अनलाईन सपिङले अर्डर गरेकोभन्दा २२७ रुपैयाँ बढी मूल्य लियो सामानको । कम्प्लेन गरुँ भनेको न कसैको फोन छ न कसैले रेस्पोन्स गर्छ । यस्तो ठगी धन्धा कति दिन चल्छ यो देशमा ?’ उनले लेखेका छन् । ‘छोरीले किताब किनेकी रहिछ दराज अनलाइनबाट, एउटा किताबमा २२७ रुपैयाँ मूल्य बढी लियो, तिमीहरुले ठगी गर्दा रहेछौं भने, तर यस्तासँग झगडा गरेर पार लग्दैन भनेर बढी पैसा तिरिदिए,’ उनले विकासन्युजसँग भने । डिल्ली आचार्यकाे पाेष्टमा कमेन्ट गर्ने अधिकांशले दराजले ठगी गरिरहेकाे र त्यसविरूद्ध उपभाेक्ता जागरूक बन्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो अनलाइन सपिङ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । समयको व्यस्तता र सहजताका लागि भए पनि अधिकांशको रोजाइ अहिले अनलाइन सपिङ पर्छ । किनमेल गर्नुपूर्व अनलाइन सपिङका प्लेटफर्म हेरेर सामान खरिद गर्ने बानी धेरैको हुन्छ । कतिपयले अनलाइन प्लेटफर्म हेरेर नै बजारमा सामानको मूल्य बार्गेनिङ गर्छन् । अनलाइन सपिङमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका इ-कमर्श कम्पनी दराज, एसवाई बजार, हाम्रो बजार, अनलाइन सपिङ बजार लगायत थुप्रै प्लेटफर्महरु छन् । ती कम्पनीहरूले ग्राहकहरूले अनलाइनबाट खरिद गरेका वस्तुहरू ग्राहककै घरसम्म पुर्याउने काम पनि गर्दै आएका छन् । अनलाइनमार्फत् एउटै छानामुनी सबै सामान किनमेल गर्न सकिने भएकाले पनि यसमा मानिसको क्रेज बढ्दै गएको छ । अनलाइन सपिङका प्लेटफर्महरुमा मूल्यसहित विभिन्न सामान राखिएका हुन्छन् । कतिपयले छुट राखेका हुन्छन् भने कतिपयले फिक्स मूल्य कायम गरेका हुन्छन् । पछिल्लो समय बजारको तुलनामा अनलाइन बजारमा सामानको मूल्य महँगो पर्ने गरेको भेटिएको छ । प्रत्यक्ष पसलमा गएको र अनलाइनमा हेरेर सामान किन्दा धेरै फरक पर्ने कपडा व्यवसायी अनु चापागाईं बताउँछिन् । उनका अनुसार अनलाइनमा कपडा खरिद गर्दा ४/५ सय रुपैयाँ नै महँगो पर्न जान्छ । ‘अनलाइनबाट किनेका सामान प्रत्यक्ष हेरेर किनेको जस्तो हुँदैन, कपडा नै किन्यौं भने पनि त्यहाँ किनेको कपडाको क्वालिटी राम्रो हुँदैन, फोटोमा देखे जस्तो सामान आउने ग्यारेन्टी छैन, साइज मिलेन भने फिर्ता हुन पनि मुस्किल छ, प्रत्यक्ष किन्न गयो रोजेर आकर्षक डिजाइनको सामान किन्न सक्यो,’ उनले भनिन् । ‘छनोट र छुट गरेर ल्याएको सामान र नहेरी ल्याएको सामान धेरै फरक हुने पनि थापाले बताइन् । अनलाइनमा छुटको विकल्प हुँदैन, जति त त्यतिै नै तिर्नु पर्ने हुन्छ तर बजारमा छुट पनि पाइने भयो, भने जस्तो पनि छुट पाइँदैन,’ उनले भनिन् । यस्तै, कार्पेट व्यवसायी दीपक थापा अनलाइनमा सपिङबाट सामान खरिद गर्नु अनावश्यक पैसा खर्च गर्नु सरह रहेको धारणा राख्छन् । अनलाइनमार्फत् खरिद गरेको सामाग्री दीगो र गुणस्तर नहुने उनको भनाइ छ । ‘सामान कस्तो छ, समान अनुसारको मूल्य होकि होइन, अनलाइनमा फिक्स मूल्य हुने भएकोले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ,’ उनले भने । अनलाइन सपिङ प्लेटफर्महरुले डेलिभरी शुल्क पनि लिन्छन् । यस्तै, पद्ममकन्या बुक पसलका सञ्चालक नरेन्द्र विक्रम थापा पनि अनलाइनमा सामान खरिद गर्दा महँगो पर्ने धारण राख्छन् । ‘अनलाइनमा सामान किन्दा महँगो पर्छ, फोटोमा देख्छौं, त्यही अनुसार सामान नआउन पनि सक्छ, प्रत्यक्ष बजारमा गएर किन्यौं भने रोजेर आफूले खोजे अनुरूपको सामान पाइन्छ, बजारको बारेमा पनि बुझ्ने अवसर मिल्छ,’ उनले भने । ‘मानौं अनलाइनमा कुनै किताबलाई ४ सय ८५ राखेको छ, त्यसमा १०/१५ प्रतिशत छुट पनि दिएको छ, र त्यही किताब पसलबाट खरिद गर्यो भने २०/२५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिन्छ, अनलाइनमा यति छ भनेर देखाएर चाहिँ हामीसँग बार्गेनिङ गर्न सक्ने भयो, यो चाहिँ सबल पक्ष हो,’ उनले भने ।
