नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि बन्द नहुने
चितवन । दिउँसोका समयमा बन्द गरिँदै आइएको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि बन्द नहुने भएको छ । सो सडकखण्डको केही स्थानमा भित्तो काट्ने काम बन्द गर्न लागिएसँगै सडक बन्द नहुने भएको हो । भित्तो काट्न कठिन भएपछि गत पुष ५ गतेबाट दिउँसोमा दैनिक ४ घण्टा सडक बन्द गरेर काम हुँदै आएको थियो । पहिलो ३० दिन बिहान ११ बजेबाट दिउँसो ३ बजेसम्म बन्द गरिएको थियो भने त्यसपछि दिउँसो १२ बजेबाट ४ बजेसम्म सडक बन्द गरिएको थियो । नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ-मुग्लिन) का सूचना अधिकारी ई कृष्ण आचार्यका अनुसार सवारी रोकेर पाँच ठाउँको पहाड काट्न सुरु गरिएकामा तुइन खोलाको मुग्लिनतर्फको पहाड बाहेक अन्यत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तुइन खोलाको भित्तोलाई विष्फोट गराउन लागिएको जनाइएको छ । तुइन खोलाको पुल निर्माणका क्रममा ६० मिटर अग्लो कडा चट्टानको डाँडो रहेको थियो । सो डाँडोलाई काट्न कठिन भएको हो । सो पहाडको अझै ४० मिटर काट्न बाँकी रहेको छ । यससँगै बाँकी रहेको चिसेन्जी खोलाको पुलको आडको देब्रेपट्टीको भित्तो काट्ने काम अन्तिम चरणमा छ । सिमलताल, कालीखोला र नाम्ची खोलाको भित्तो काट्ने काम सकिएको छ । यी पुलसँगै काम थालिएका नौ पुल भित्तो काट्न नपर्ने भएकाले बनिसकेका छन् । यसअघि नै सो सडकका पाँच पुल बनिसकेका थिए । पाँच पुल निर्माणाधीन रहेका छन् । सडक विस्तारसँगै पुल साँघुरा भएपछि सडकमा रहेका २० वटै पुल नयाँ थप गरिएको हो । पहिलेको पुलको छेउमा अर्को पुल बनाउँदै गर्दा भित्तो काट्नु परेको हो । आचार्यका अनुसार तुइन खोलाको भित्तो काट्नका लागि विष्फोट गराउन अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको छ । अनुमति पाएसँगै एक महिनामा विष्फोटक पदार्थ झिकाएर विष्फोट गराउने तयारी आयोजनाले गरेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । रासस
लक्ष्मी बैंकले धितोमा रहेको स्कोरपियो बेच्दै
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले धितोमा राखिएको सवारी साधन लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकबाट लिएको ऋण कर्जा पटक पटक तिर्न ताकेता गरेपनि वेवास्ता गरेपछि बैंकले धितो राखिएको सम्पत्ति बिक्री गरेर असुल गर्ने भएको हो । ऋणी सन्देश डि.सि ढुङ्गेलले कर्जा लिई पटक पटक कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्न तोकता गरेपनि कुनै वास्ता नगरेको हुँदा धितो बिक्री गरेर ऋण असुल गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकमा राखिएको धितो जहाँ जो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्ने भएकाले ३५ दिनभित्र आवेदन पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । ऋणी सन्देश डि.सि ढुङ्गेलले ऋण लिएवापत धितोमा राखेको बा १५ च ४५१७ नम्बरको महिन्द्रा स्कोरपियो सवारी बिक्रीमा राखिएको हो ।
नेप्सेमा ७ कम्पनीको २ करोड बढी कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा गत सातामा विभिन्न ७ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । गत फागुन १४ गते आइतबारदेखि फागुन १९ गते शुक्रबारसम्म नेप्सेमा विभिन्न ७ कम्पनीको २ करोडभन्दा बढी बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । सानिमा बैंक, सिवाईसी नेपाल लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी र सोल्टि होटलको कूल २ करोड ११ लाख ७२ हजार १८२.८४ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । सानिमा बैंकको १० प्रतिशत बोनस वापतको १ करोड १३ लाख २७ हजार ३७७.३३ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.९८ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.९८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको ३० प्रतिशत बोनस वापतको ३ लाख ६४ हजार ९२५.५१ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १.५८ प्रतिशत नगद गरी कूल ३१.५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, प्रिमियर इन्स्योरेन्सको १४.२५ प्रतिशत बोनस वापतको १७ लाख ४९ हजार ४५१ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सको ८ प्रतिशत बोनस वापतको ११ लाख ५७ हजार ६९६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर र ०।४२११ प्रतिशत नगद गरी कूल ८.४२११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो यस्तै, मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको १० प्रतिशत बोनस वापतको १२ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो यस्तै, सोल्टी होटलको ५ प्रतिशत बोनस वापतको ४२ लाख १३ हजार ५३३ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र २१.३१५८ प्रतिशत नगद गरी कूल २६.३१५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको ९ प्रतिशत बोनस वापतको ११ लाख ५९ हजार २ सय कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.४७३७ प्रतिशत नगद गरी कूल ९.४७३७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो
सिन्धु विकास बैंकले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले केही संस्थापक सेयरधनीहरुको नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरुको नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भएपनि कति कित्ता र सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता न्युनतम मूल्य कति हो स्पष्ट पारेको छैन । इच्छुक लगानीकर्ताले उक्त सेयर खरिद गरी बोलकबोल पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको हो । बैंकको उक्त सेयर खरिद गर्न संस्थापक सेयरधनीले ३५ दिन भित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।
अलपत्र तार व्यवस्थापन गर्न सञ्चार मन्त्री शर्माको निर्देशन
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौँ उपत्यकालगायतका देशका ठूला सहरका सडकमा अलपत्र तारको व्यवस्थापन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छिन् । प्राधिकरणको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले स्थानीयको गुनासो चेतावनीमा परिणत हुनअघि तार व्यवस्थापनमा जुट्नपर्ने बताएकी हुन् । ‘ललितपुर महानगरपालिकामा स्थानीयले पुरातात्विक क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन नगरे आफूहरुले काट्ने भनि चेतावनी दिनुभएको रहेछ, चेतावनीपछि सेवा प्रदायक संस्थाले सात दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सड्कलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन अव्यवस्थित तार हटाइ व्यवस्थित गर्र्न जरुरी छ यसको सुरुवात ठूला सहरबाट सुरु गरौँ ।’ प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुन र नियमावली बनाउन मन्त्रालय लागि परेको बताउँदै मन्त्री शर्माले तत्काल गर्न सकिने कामका लागि सरोकारवाला जुट्नपर्ने बताइन् । आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाको सहकार्य र समन्वयमा तत्काल गर्न सकिने काम सुरु गर्न निर्देशन दिइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्राधिकरणले सेवा विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्न सुझाव दिए । कानुन संशोधनको थालनी भइसकेको र प्राधिकरणले सेवा विस्तार गुणस्तर बढाइ राम्रो नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका तार व्यवस्थापनका लागि भूमिगत रुपमा अप्टिकल फाइबर राख्ने काम थालनी भएको जानकारी दिए । सडक विस्तार र खम्बा सार्ने तथा तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा असर परेको भन्दै उनले मन्त्रालयको ध्यानआर्कषण समेत गराए । ‘सडक विस्तार र खम्बा सार्ने तथा तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ, यसको तत्काल व्यवस्थापन हुन नसकेमा सूचना प्रविधिमा आधारित राज्यका महत्वपूर्ण काममा ठूलो अवरोध सिर्जना हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । प्राधिकरणअनुसार ७७ जिल्लाका प्रमुख सहरमा एक करोडभन्दा बढी सेवाग्राही फोरजी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । अध्यक्ष खनालले हालसम्म साइबर सुरक्षाका दृष्टिले २ सयभन्दा बढी वेवसाइट बन्द गरिएको र साइबर कानूनको मस्यौदा तयार गरी पेश गरिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार यसअघि सेवा नपुगेका ७०८ स्थानीय निकाय, ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ४ हजार ४४९ स्वास्थ्य केन्द्र र ५ हजार ३१८ सामुदायिक विद्यालयमा गरी जम्मा १६ हजार २०८ स्थानमा ९९ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ भने बाँकी विकट स्थानमा आगामी चैत मसान्तसम्ममा सेवा विस्तार गर्ने प्राधिकरणको प्रतिबद्धता छ ।
पानी पुनःभरणका लागि १८८ पोखरी
काठमाडौं । जताततै पानीका मुहान सुक्दै जाने र स्रोत गहिरिँदै गएपछि महोत्तरीमा पानी पुनःभरणका लागि पोखरी खनिएका छन् । जिल्लाको सुदूर उत्तरीक्षेत्रका पहाडी खोल्साखोल्सी नजिक पारेर १८८ पोखरी निर्माण गरिएका हुन् । युरोपियन युनियन, आष्ट्रियन विकास सहयोग, आड्रा नेपाल र रुपान्तरणसहितका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा ‘जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्थानीय पहल’ परियोजनाअन्तर्गत सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल ती पोखरी निर्माण गरेको हो । ‘हामीले जिल्लाका तल्लो भेगसम्म बढ्दै गएको खानेपानीको सङ्कट मध्यनजर गरेर पानी पुनःभरणका लागि पोखरी निर्माणको कामलाई बढाएका छौँ, यी निर्माण भएका पोखरीमा सञ्चय भएको पानीले तल्लो भेगसम्म पानीको सतह गहिरिन नदिन मद्दत गर्नेछन्,’ पैरवी मञ्चका अध्यक्ष नागदेव यादवले भने । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरले अनुकूल वर्षा हुन छाडेपछि पानीको सङ्कट बढ्दै गएको जलाधार तथा वातावरण विद्समेत रहनुभएका यादवको भनाइ छ । चुरे पर्वत शृङ्खलाबाट निस्कने खोल्साखोल्सी व्यवस्थित गरेर बाढीले बगाउने गेग्र्यान मुहानमै थिग्र्याउने र छानिएर झरेको पानी पोखरीमा झार्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पछिल्लो एक दशकभित्र निर्माण गरिएका यी पोखरीमा ४२ करोड लिटर पानी सञ्चय भइराख्ने यादव बताउछन् । निर्मित यी पोखरीमा भण्डारण गरिएको पानीले दुई हजार बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल जग्गाको सिँचाइ व्यवस्थामा सहयोग पुगेको छ । यसरी निर्माण भएका पोखरीले चुरे काछका बर्दिबास नगरपालिकाका वडा नं–३, ४, ५, १० र ११ का बासिन्दा पहिलो लाभान्वित भएका छन् । ‘सिँचाइको त कुरा परै छाडिदिनोस् न, हामी त खानेपानीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा थियौँ, अहिले घरकरेसा बारी हराभरा भएका छन्,’ बर्दिबास–३ रजबासका सामाजिक कार्यकर्ता रामबहादुर थापाले भने । विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सो अनुकूल आपूmलाई ढाल्न आवश्यक रहेको चुरे विज्ञ डा. विजयकुमार सिंहको भनाइ छ । ‘यो विश्वव्यापी समस्या हो, तर हामी असल प्रयत्नबाट यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, अहिले पुनःभरणका लागि खनिएका पोखरी यस्तै असल प्रयत्न हो, जिल्लाको उत्तरीक्षेत्रमा खनिएका यी पोखरीमा भरिएको पानीले तल्लो भेगसम्मको जग्गाको माटो रसाइराख्न सहयोग गर्ने र पानीको सतह गहिरिन नदिन सहयोग गर्छ,’ सिंहले भने । पहाड, वनपाखा, नदी र नदी उकास क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन (उत्खनन), विकासका नाउँमा (सडक निर्माण) ठूलाठूलायन्त्रले पाहाड फुटाउने, पाखा झार्ने गरिँदा र यस्ता असरले पारेको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न प्रयत्न नहुँदा समस्या बढ्दै गएको विज्ञ बताउँछन् । पानी पुनःभरणका लागि तल्लो भेगसम्म अब पोखरी निर्माणमा लाग्नुपर्ने र यसको नेतृत्व सम्बद्ध स्थानीयतहले लिनुपर्ने भङ्गाहा–७ गोरहन्नाका बासिन्दा पूर्वशिक्षक साजेन्द्रप्रसाद चौधरी बताउँछन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रातुपुलमाथि पहाडी खोल्साखोल्सी छन् । रातुपुलबाट रातु नदीको शिर पाथीपरानसम्मको २८ किलोमिटर दूरीभित्र १०८ वटा खोल्सी छन् । ती सबै रातुमा मिसिएका पैरवी मञ्चका अध्यक्ष यादव बताउँछन् । ‘बाढीपहिरो, कटान र डुबान समस्या चुरे पर्वत श्रेणीमै सिर्जित समस्या हुन्, यी समस्या र पानीको सम्भावित ठूलो सङ्कट टार्न खोल्सी व्यवस्थापन र पुनःभरण प्राथमिक काम भएको छ,’ उनले भने । ‘हामीले ६७ वटा खोल्सीमा काम थालेका छौँं, खोल्सी व्यवस्थापन गरिएपछि बालुवा, गेग्र्यान माथि नै थिरिन्छ, तल्लो भेगका उब्जाउ जग्गा मरुभूमि हुनबाट जोगिन्छ, यो तल भारतीय सीमासम्मकै समस्या भएको हुँदा पहाडी भूगोल रहेको स्थानीय तहले मात्र गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता राख्न हुँदैन, पुनःभरण पोखरी र खोल्सी व्यवस्थापनमा सबै स्थानीय तहको पहल कदमी बढ्नपर्छ,’ उनले भने । यसैबीच मधेश–प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले यी साझा समस्या भएका हुँदा रातु नदी प्रभावित वारिपारीका महोत्तरीरधनुषाका स्थानीयतहले साझा प्रतिबद्धता जनाएर प्रस्ताव ल्याए प्रदेश सरकारको सहयोग थपिने बताए । ‘मैले सम्बद्ध स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई भनेको छु, साझा प्रतिबद्धता हुन सक्दा कामको गुणस्तरीयता पनि बढ्नेछ, साझा प्रतिबद्धता र प्रयत्नबाट भएका काममा अपनत्व लिने र लाभान्वित पनि बढ्छन् , त्यसैले यसमा चासो बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।रासस
२० हजार कित्ता खरिद गर्न पाइने ईङवा हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला
काठमाडौं । ईङवा हाइड्रोपावरले आज फागुन २१ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले जारी पूँजी ६० करोड ३० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले १० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको सिदिङ्गवा गाउँपालिका वडा नं. ३, पाँचथर जिल्लाको याङवरक गाउँपालिका वडा नं. २ र वडा नं. ३ का बासिन्दाहरुलाई छुट्याइएको छ । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २० प्रतिशत अर्थात् १२ करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता सेयरमध्ये १ लाख २० हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा चैत ८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले चैत २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले नेपाल एसबिआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिभिल बैंक, सप्तकोशी विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपालीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट सि–आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
देवचुली नगरपालिकाले दुई करोड १४ लाखको लागतमा पशु आहारा उत्पादन उद्योग खोल्ने
फाइल फोटो नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) । नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाले पशु आहारा उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न लागेको छ । पालिकाले पशुको आहाराका लागि साइलेज (हरियो घाँसलाई सुकाएर पोषणतत्व कायमै रहने गरी तयार पारिने पशु आहारा) उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । नगरपालिकाले पशुका लागि आहारा उत्पादन गरी सहुलियत दरमा किसानलाई प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ साइलेज उद्योग स्थापना गर्न लागेको देवचुली नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले बताए। नगरपालिकाले शनिबार एक कार्यक्रमकाबीच साइलेज उद्योगको शिलान्यास गरेको छ । नगरपालिकाभित्र पशुपालन गर्ने किसान धेरै रहेको र दाना तथा आहारामा लागत अत्यधिक खर्च हुँदा किसानले अपेक्षा अनुसारको मुनाफा गर्न नसकेका कारण उत्पादनमा हुने लागत घटाउन यो योजना अघि सारिएको नगर प्रमुख न्यौपानेले बताए । पालिकाले उद्योग स्थापना गरी साइलेज तयार पार्ने र सहुलियत दरमा किसानलाई बिक्री गर्ने योजना रहेको नगर प्रमुख न्यौपानेले बताए। ‘अहिले पशुपालनमा दाना, आहाराको लागत बढ्दा उत्पादन लागत बढेको छ, किसानहरूले उचित नाफा लिन सकेका छैनन्, उत्पादन लागत घटाउँदै, किसानको मुनाफा बढाउन उद्योग स्थापना गर्न लागेका हौँ’, नगर प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘उद्योग स्थापनापछि पशुपालक किसानलाई सहयोग पुग्ने छ ।’ उत्पादन लागत बढ्नु, बजारिकरणमा समस्या हुनु लगायत विविध समस्याका कारण कृषि तथा पशुपालनमा लाग्ने किसान पलायन हुने क्रम बढेकाले यो पेसालाई कसरी जोगाउने भन्ने विषय चुनौती बनेपछि पालिकाले उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । उद्योग स्थापनाका लागि पालिकाले योजना बनाएको भए पनि यसको दिगो सञ्चालनका लागि सबै किसानको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘किसानले अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट साइलेज दाना ल्याउने गर्नुभएको छ, अब हामी स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्छौँ, यसले यहाँका किसानलाई लाभ मिल्ने छ’, नगर प्रमुख न्यौपानेले भने । पालिका आफैले पशु आहारा उत्पादन गरी किसानलाई सहुलियत रुपमा प्रदान गर्ने यो कार्यक्रम देशभरिका पालिकामध्ये देवचुलीमा पहिलो हो । उद्योग सञ्चालनको पहिलो वर्ष किसानलाई निःशुल्क मल र मकैको बीउ उपलब्ध गराइने समेत उनले बताए । नगर उपप्रमुख पार्वता तिवारीले पशुपालक किसानको समस्यालाई बुझेर त्यसको समाधानका लागि उद्योग स्थापना गर्न लागिएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको नवप्रर्वद्धन कार्यक्रममार्फत किसानका क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्यका साथ यो योजना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवद्र्धन कार्यक्रमको साझेदारीमा पालिकाको रु ६४ लाख र प्रदेश सरकारको एक करोड ५० लाख गरी कूल दुई करोड १४ लाखको लागतमा साइलेज उद्योग स्थापना गर्न लागिएको देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीले बताए । विनियोजित बजेटबाट आवश्यक उपकरण खरिद, उद्योग रहने भवन, भण्डार गृह निर्माणसहित किसानलाई तालिम तथा निःशुल्क मल, बिउ उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।
