सहकारीमा सकसका बिच पनि पोखरा रोयलको वित्तीय विवरण बलियो
काठमाडौं । कास्कीको पोखरामा रहेको पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस क्षेत्रको ठूलो सहकारीका रुपमा परिचित पोखरा रोयल सहकारीको वित्तीय विवरण स्वस्थ नै देखिन्छ । यो सहकारी अधिकतम तरलता हुने सहकारी संस्थामा पनि पर्छ । कुल २१ करोड ३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको यो सहकारीले फागुन मसान्तसम्म कुल १ अर्ब ६५ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने १ अर्ब ७८ करोड ६३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । यो सहकारीको जगेडा कोषमा १५ करोड ७३ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ । २४.१३ प्रतिशत तरलता रकम रहेको यस सहकारीको गत माघमा भने २४.८० तरलता अनुपात थियो । माघ महिनाको तुलनामा यस सहकारीको केही बचत पनि घटेको छ । यस सहकारीसँग फागुन मसान्तसम्म ३९ करोड ९९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ तरलता सम्पत्ति छ । माघ महिनासम्म कुल ४१ करोड ६१ लाख २१ हजार रुपैयाँ तरलता सम्पत्ति थियो । कुल ८ हजार ७८७ जना सेयर सदस्य रहेको यस सहकारीले १ हजार ५०७ जना सदस्यलाई ऋण दिएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा स्कुल, मन्दिर र पार्कलाई सहयोग
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकका शाखाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरर्गत विद्यालय, पार्क र मन्दिरलाई सहयोग गरेकाे छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरर्गत बैंककाे पिपल्ला शाखाले दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं ३ मा अवस्थित दिल्पेश्वर माध्यामिक विद्यालयलाई दुई थान स्टिल पानी ट्याङकी हस्तान्तरण गरेकाे छ । विद्यार्थीहरुलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले बैैंकले उक्त सहयोग गरेको जनाएकाे छ । त्यसैगरी बैंकको मैतिदेवी शाखाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३० मा अवस्थित मैतिदेवी मन्दिर क्षेत्र प्रबन्ध समितिलाई सडक डिभाइडर हस्तान्तरण गरेकाे छ । मन्दिर वरपरको बाटो अस्तव्यस्त हुनेगरी सवारी साधन पार्किङ्ग गर्ने समस्याको व्यवस्थापनका लागि सडक डिभाईडर प्रदान गरेको जनाएकाे छ । यस्तै, बैंककाे पुतलिसडक शाखाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २८ मा अवस्थित झिगु इच्छुमती पार्कका लागि छ थान कुर्सी हस्तान्तरण गरेकाे छ ।
माइक्रो रेल बनाउने योजनामा प्राधिकरण, १० रुपैयाँमै यात्रा गर्न सकिने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले करिडोर क्षेत्रमा माइक्रो रेल (पोड वे) बनाउने योजना बनाएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी प्राधिकरणले ‘पोड वे’ बनाउने योजना बनाएको हो । उपत्यकाको अस्तव्यस्त सवारीलाई व्यवस्थित गर्न र सार्वजनिक यातायातलाई सहज तथा छरितो बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले पोड वे बनाउने योजना बनाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् । काठमाडौं पोड वे कम्पनीले माइक्रो रेल सञ्चालन सम्बन्धी योजना सुनाएपछि प्राधिकरणले यस विषयमा चासो देखाएको उनको भनाइ छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी माइक्रो रेल बनाउने भएको खण्डमा काठमाडौं पोड वे कम्पनीले नै सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्न सक्ने योजना प्राधिकरणलाई सुनाएको छ । गत असोज ११ गते सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका भित्र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा माइक्रो रेल अर्थात् स्ट्रिङ (तार) प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर नियन्त्रित यातायात निर्माणको अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयसँग सहरी विकास मन्त्रालयले माइक्रो रेल निर्माणको अध्ययनका लागि ३१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । करिडोर क्षेत्रमा सो रेलको निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने सोच बनाइ अहिले छलफल भइरहेको ढकालले जानकारी दिइन् । ‘पोड वे कम्पनीले माइक्रो रेल सञ्चालनको योजना सुनाएपछि सहरी क्षेत्रमा सहज आवागमन हुने महसुस गरेर माइक्रो रेल सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका हौं, करिडोर क्षेत्रमा यो रेल उपयुक्त हुन्छ हुँदैन, त्यस विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं, अहिले नै कुन ठाउँदेखि कहाँसम्म सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो भइसकेको छैन,’ उनले योजना सुनाइन् । निजी लगानीमा बन्ने सो रेललाई ३० वर्षसम्म निर्माण गर्ने कम्पनीले नै सञ्चालन गर्नेछ । ३० वर्षपछि भने सो कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । पहिलो चरणमा बागमती करिडोर क्षेत्रमा पोड वे निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर डीपीआर बनाउने तयारी छ, निर्माण सुरु भएको २ वर्षभित्र काम सकिन्छ, हामीले प्रारम्भिक रुपमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । बढ्दो ट्राफिक समस्या र सहरीकरणलाई मध्यनजर गर्दै यो परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो । केही वर्ष अगाडि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि पोड वे बनाउने योजना बनाएको थियो । उक्त पोड वे निर्माणको लागि लगभग २ करोड बजेट छुट्याएको थियो । तर, पछि पोड वे निर्माणको काम अगाडि बढाउन नगरपालिकालाई सकस पर्यो । दुई पालिकाबीच समन्वय हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । काठमाडौं पोड वे कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराई मेट्रोको क्षमता बराबरमा पोड वेले ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ दिन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार काठमाडौंमा ४२ सिटे क्षमताको पोड वे सञ्चालन गर्ने योजना छ । ‘हामीसँग लगानी गर्न पुँजीको अभाव छैन, हामीले विदेशी लगानीबाट पोड वे सञ्चालन गर्न खाजेका हौं, यसमा हामीले लगानी सुनिश्चित सहितको ग्यारेन्टी दिएर आएका छौं,’ उनले भने । युरोपियन स्तरको पोडवे निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर ४० कराेड रुपैयाँ लागत लाग्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा निर्माण हुने पोडवे २५ किलोमिटर बनाउन सकिने प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । तर, प्रस्ताव १०० किलोमिटरको छ । उनका अनुसार पोडवेको लागत केबलकारको भन्दा पनि कम लाग्छ । नेपाली निर्माण सामाग्रीको पनि धेरै प्रयोग हुने भएकाले अन्य पूर्वाधारको तुलनामा कम लागत लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रतिकिलोमिटर भाडा १० रुपैयाँ पोड वे नेपालमा निर्माण भएको छैन । पोड वे निर्माणका लागि सरकारले ऐन पनि निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । यो कम्पनीले अहिले सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी निर्माण गर्ने तयारीमा छ । पोड वे एक किसिमको तारमा गुड्ने रेल हो । हेर्दा केबलकार जस्तै देखिन्छ पोड वे । तर, केबलकारको केबल घुम्छ भने पोड वेमा केबलका कार घुम्ने भट्टराईले जानकारी दिए । विद्युतबाट चल्ने पोड वे मा विद्युत खपत कम हुने भएकाले सञ्चालन खर्च पनि कम हुने बताइएको छ । यसमा सकारले पनि चासो देखाउनु पर्ने भट्टराई बताउँछन् । अन्डर ग्राउन्ड मेट्रो रेल बनाउने लागतको ४ प्रतिशत मात्रै पोड वे निर्माणमा लाग्ने उनको भनाइ छ । यसमा एकचोटी ४२ जनाले यात्रा गर्न सक्छन् । यसमा यात्रुलाई भाडा पनि कम लाग्ने बताइएको छ । यात्रुले प्रतिकिलोमिटर यात्राका लागि १० रुपैयाँ मात्रै तिर्न सक्ने उनले बताए । पोड वे १ सय ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्छ । चल्दा चल्दै बिजुली गएमा पनि एक सय किलाेमिटरसम्म ब्याट्रीबाट गुड्न सक्ने भट्टराईको भनाइ छ ।
यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद थपियो
काठमाडौं । सरकारले यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना अध्ययन गर्न गठित ‘विमान दुर्घटना जाँच आयोग’को म्याद ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । गत फागुन ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए । सरकारले गत माघ १ मा पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वसचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई ४५ दिनको समयावधि तोकिएको थियो । दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्न र आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिनका लागि अपनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्यमा हवाई विज्ञद्वय दीपकप्रकाश बास्तोला (अवकाशप्राप्त उपरथी) र सुनिल थापा (अवकाशप्राप्त क्याप्टेन) तथा हवाई मर्मत इञ्जिनियर एकराजजङ्ग थापा छन् । आयोगको सदस्यसचिवमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन् । रासस
बैंकको मोटरसाइकल हरायो
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको मोटरसाइकल हराएको छ । साविक मेगा बैंक हुँदा १५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल हराएको बैंकले जनाएको छ । साविक मेगा बैंकको नाममा दर्ता रहेको प्र ०३–०२–०१२ प ३०५१ नम्बरको पल्सर १५० सीसीको मोटरसाइकल हराएकाले कसैले भेटाएमा बैंक वा प्रहरीमा सम्पर्क गराउन बैंकले आग्रह गरेको छ । मोटरसाइकलको इन्जिन नम्बर डीएचवाइआरकेडी ५३८९१ र च्यासिस नम्बर एमडी २ए ११सीवाई ५केडी २५३८६ कालो रंगको पल्सर १५० सिसि मोडलको मोटरसाइकल रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको मोटरसाइकल भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका १ लोकन्थली मनोहरा फाँटबाट हराएको थियो । उक्त मोटरसाइकल गत पुस २ गते शनिवारका दिन बेलुका साढे ९ बजेदेखि हराएको हुँदा फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा बैंकको कुनै पनि शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ ।
माघसम्ममा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ७.९९ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ७ महिनामा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ७.९९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएका अभियानबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत वर्षको माघसम्मको वितरणतर्फको संचित चुहावटको तुलनामा यस वर्ष १.६६ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ । गत वर्ष माघसम्मको वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ९.६५ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा वितरणतर्फको समग्र विद्युत चुहावट १०.८६ प्रतिशत थियो । यस वर्षको माघमा गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ३.९८ प्रतिशत विन्दुले घटेर ४.८९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत वर्षको माघमा यस्तो चुहावट ८.८७ प्रतिशत थियो । प्रसारणतर्फको माघसम्मको ४.६० प्रतिशतसहित प्रणालीको समग्र विद्युत चुहावट १२.५९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत असारसम्ममा समग्र प्रणालीको विद्युत चुहावट १५.३८ प्रतिशत थियो । चालू आवको माघसम्ममा वितरण प्रणालीमा ५ अर्ब ७३ करोड २२ लाख युनिट विद्युत प्राप्त भएकोमा ५ अर्ब २७ करोड ४१ लाख युनिट विद्युत बिक्री भएको छ । ४ करोड ५८ लाख युनिट विद्युत् चुहावट भएको छ । प्रणालीमा रहेको विद्युत चुहावटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वितरणतर्फको हुन्छ । प्राधिकरणले चालु आवमा समग्र प्रणालीको विद्युत चुहावटलाई १४ प्रतिशतमा र वितरणतर्फको चुहावटलाई ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गर्मीमा तराई क्षेत्रमा केही मात्रामा चुहावट बढे पनि प्राविधिक र गैह्रप्राविधिक चुहावटका लागि चालिएका कदमलाई अझै प्रभावकारी बनाएर यस वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यभन्दा चुहावटलाई तल झार्ने गरी काम भइरहेको बताए । ‘ग्राहकका घरमा रािखएका मिटर रिसिलिङ गर्ने, वक्यौता नतिर्ने तथा कालोपाटीमा रहेका ग्राहकको लाइन काट्ने, छड्के मिटर रिडिङ गर्ने, हुकिङलगायतबाट हुने विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन तथा कारबाही गर्नेलगायतलाई देशैभरी अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘यस अवधिमा धेरै पुराना तथा ओभरलोड भएका कन्डक्टर तथा ट्रान्सफर्मरहरु फेरिएका छन्, नयाँ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालमा आएका छन्, सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढेको छ, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ, समग्रमा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा गरिएको ठूलो लगानीको नतिजा चुहावट नियन्त्रणमा देखिएको छ ।’ प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्रत्येक प्रादेशिक तथा प्रदेश डिभिजन कार्यालय र ती मातहतका वितरण केन्द्रहरुलाई चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य तोकिएको छ । लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा विद्युत् चोरी गर्नेलाई दैनिक रुपमा नियन्त्रणमा लिंदै कारबाही गर्दै आएका छन् । मधेश प्रदेशको चुहावट ११.७८ प्रतिशतमा झर्यो प्राधिकरणका सातवटा प्रादेशिक कार्यालय र दुईवटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट रहेको मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरको चुहावट ११.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर मातहतका २३ वटा वितरण केन्द्रहरुको गत वर्षको माघसम्मको समग्र विद्युत चुहावट १२.३० प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ११.७८ प्रतिशतमा झारेको छ । सर्लाहीको मलंगवा वितरण केन्द्रको सबैभन्दा बढी ४०.९७ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको छ । गत वर्ष मलंगवा वितरण केन्द्रको विद्युत चुहावट ४१.८६ प्रतिशत थियो । रौतहटको मौलापुर वितरण केन्द्रको विद्युत चुहावट ३८.६४ प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट १५.८६ प्रतिशत थियो । बाराको सिम्रौनगढ वितरण केन्द्रको विद्युत चुहावट ३८.३९ प्रतिशत छ । गत वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट ३९.३४ प्रतिशत थियो । रौतहटको गौर वितरण केन्द्रको चुहावट गत वर्ष ३०.५२ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३२.४७ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर मातहतका २४ वटा वितरण केन्द्रको माघसम्मको समग्र विद्युत चुहावट ८.१७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चुहावट १० प्रतिशत थियो । प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट मोरङको रङ्गेली वितरण केन्द्रको छ । यस केन्द्रको विद्युत चुहावट १९.९५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १६.०५ प्रतिशत थियो । बागमती प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौडा मातहतका ६ वटा वितरण केन्द्रहरुको गत वर्षको माघसम्मको ४.६३ प्रतिशत रहेको समग्र विद्युत चुहावट यस वर्ष सोही अवधिमा ५.९९ प्रतिशत रहेको छ । डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी मकवानपुरको पालुङ वितरण केन्द्रको २४.६९ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको छ । गत त्यस केन्द्रको २९.७५ प्रतिशत चुहावट थियो । बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं मातहतका २० वटा वितरण केन्द्रहरुको समग्र विद्युत चुहावट ६.२५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ९.३० प्रतिशत थियो । प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं मातहत सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्रको सबैभन्दा बढी २२.२६ प्रतिशत चुहावट रहेको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस केन्द्रको २८.९१ प्रतिशत चुहावट थियो । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहतका १२ वटा वितरण केन्द्रहरुको गत वर्षको माघसम्मको समग्र विद्युत चुहावट ८.०३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा ७.२५ प्रतिशत रहेको छ । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट म्याग्दीको तातोपानी वितरण केन्द्रको छ । केन्द्रको चुहावट अघिल्लो वर्ष ५.१७ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ३२.६७ प्रतिशत पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहतका ११ वटा वितरण केन्द्रहरुको समग्र विद्युत चुहावट ६.९६ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष १०.१४ प्रतिशत थियो । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट पाल्पा वितरण केन्द्रको २१.३३ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष केन्द्रको चुहावट १६.९५ प्रतिशत थियो । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज मातहतका ९ वटा वितरण केन्द्रहरुको गत वर्षको माघसम्मको समग्र विद्युत् चुहावट ७.४१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिको ५.०६ प्रतिशत रहेको छ । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट रोल्पा वितरण केन्द्रको १५.७२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट १७.१० प्रतिशत थियो । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत मातहतका ७ वटा वितरण केन्द्रहरुको समग्र विद्युत चुहावट १५.७४ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष १५.६९ प्रतिशत थियो । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट रुकुम (पश्चिम) वितरण केन्द्रको रहेको छ । केन्द्रको चुहावट गत वर्ष २३.९० प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ३६.४६ प्रतिशत पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया मातहत १२ वटा वितरण केन्द्रहरुको माघसम्मको समग्र विद्युत चुहावट ७.१६ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चुहावट ७.२७ प्रतिशत थियो । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट बझाङ वितरण केन्द्रको रहेको छ । गत वर्ष २१.२० प्रतिशत रहेको केन्द्रको चुहावट यस वर्ष घटेर २०.९१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन चरणमा हात बाँधियो : उपमेयर डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमा बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधी दिएको गुनासो गरेकी छिन् । बुधवार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा बोल्दै उप-प्रमुख डंगोलले सो कुरा बताएकी हुन् । ‘स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधीदिएको छ, आफ्नो अगाडि मिठा परिकार सजाएर राखिएको छ ,खाऔं भनेको छ तर हात बाँधीदिएको छ, यसका लागि पनि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने महशुस गरेका छौं,’ उनले भनिन् । बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने कुरालाई जोड दिइन् । महानगरले आफ्नो काम कर्तव्य , अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखि तिब्रगतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको पनि डंगोलले बताइन् । यस्तै, स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानून नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्याहरु झेल्नुपरेको डंगोल बताउँछिन् । उनले महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निश्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने बताइन्। ‘व्यक्तिगत स्वास्र्थ राख्नेहरुले पनि आफू पनि उपभोक्ता हो भनेर सोच्न जरुरी रहेको छ, महानगरमा निर्वाचित भएर आएको ९ महिनाको कार्य अनुभवमा बजार अनुगमन गर्न जाँदा व्यवसायीहरुले थाहा पाइसक्ने गरेको छन्, अनुगमन गर्न जाने समितिमा बस्ने सदस्य बाहेकलाई भन्दा अन्य अरुलाई अनुगमन गर्ने विषयमा थाहा नहुनुपर्ने हो तर अनुगमन गर्ने स्थानका व्यवसायीहरुलाई थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
अब मन्त्री र कर्मचारीले अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने
काठमाडौं । अब मन्त्रीहरुले अतिआवश्यक अवस्था परेकाे अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीसँगसँगै अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीकाे हकम पनि याे लागु हुने बैठककाे निर्णय छ । बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवहरु एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवहरुको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यति एयरको विमान दुर्घटनाको जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने बैठकले निर्णय गरेका छ । बैठकले कोसी पम्प चन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने पनि बैठककाे निर्णय छ । बैठकले तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने, रामपुर स्वास्थ्यचौकी, उदयपुरलाई १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
