विकासन्युज

धितो लिलाम नभएपछि आफै सकार्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जामा धितो राखिएको सम्पत्ति आफ्नो नाममा सकार गर्ने भएको छ । बैंकको शाखा कार्यालय दैलेखबाट कर्जा लिएर चुक्ता नगरेपछि चलअचल सम्पत्ति बैंकको नाममा सकार गर्ने भएको हो । विभिन्न शीर्षकमा कर्जा लिएका ऋणी न्यू रुपाखेती ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सले लिएको कर्जा ३५ दिनभित्र नतिरेमा कर्जाको सुरक्षण बापत रहेको अचल सम्पत्ति सकार गर्ने भएको हो । बैंकका अनुसार नारायण नगरपालिका २ दैलेखमा रहेको कित्ता नम्बर ६९५,६९८ र ८७७ को क्रमशः ०.००३३, ०.००३७ र ०.००३२ वर्गमिटर भएको जग्गा र घर सकार गर्नेछ । बैंकले उक्त सम्पत्ति यसअघि लिलाम बिक्रीमा राखेको थियो । तर, बिक्री नभएपछि आफै सकार्ने जनाएको छ । ऋणी न्यू रुपाखेती ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर लक्ष्मी प्रसाद रुपाखेत हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदै, यसपटक पाउलान् शतप्रतिशत ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिँदै छन् । उनले प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्बाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकबाट उनले विश्वासको मत लिने संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनका सन्दर्भमा अघिल्लो गठबन्धनबीच मतैक्यता हुन नसकेपछि नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाअनुरुप प्रधानमन्त्रीले यही चैत १२ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल गत पुस १० प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलोपटक गत पुस २७ गते सदनबाट ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा पछिल्लो समय तयार भएको गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सहमति भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रसहित नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतको समर्थन रहने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि १३८ सांसदको मत आवश्यक पर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ३२, कांग्रेसको ८८, रास्वपाको १९, जसपा ११, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी छ, लोसपा चार, नागरिक उन्मुक्तिको ४ र जनमोर्चा १ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेको ७९, राप्रपाको १४, स्वतन्त्र २, नेमकिपा र आमजनता पार्टीको २ सांसद छन् ।

अमेरिकालाई टाउको दुखाई : चिनियाँ एप टिकटक पछि अमेरिकामा क्यापकट लोकप्रिय

काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सको एप टिकटक अमेरिकामा निकै चर्चित एप मध्ये पर्छ । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार पछिल्लो समयमा अर्को चाइनिज एप क्यापकट पनि अमेरिकामा निकै चर्चित भएको छ । जुन एप पनि चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सकै उत्पादन हो । चिनियाँ प्रविधि तथा कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको अमेरिकाका लागि एकपछि अर्को चिनियाँ एप लोकप्रिय हुँदा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । क्याप कट एपले भिडियो इडिटिङ गर्न सहयोग गर्छ, पछिल्लो समयमा अमेरिकामा यो एप टिकटक भन्दा धेरै डाउनलोड गरिएको वाल स्ट्रिट जर्नलले समाचारमा उल्लेख गरेको छ । प्रयोगकर्ताहरुको डाटा चिनसमक्ष पुगेको भन्दै टिकटकले अमेरिकामा निकै चुनौती सामना गरिरहेको छ । क्यापकटले मानिसहरुलाई भिडियो इडिटिङ गर्दा धेरै टेम्पलेट, फिल्टर, भिडियो इफेक्ट र गित संगित पनि सजिलोसँग प्रयोग गर्न सक्ने विकल्प उपलब्ध गराएको छ, जसको माध्यमबाट साना भिडियो क्लिपहरु बनाउन व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ । पछिल्लो हप्तामा अमेरिकामा फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको दर घट्न समेत पुगेको छ । जसको कारण चिनियाँ एपहरु भएको अनुमान गरिएको छ । सन् २०२० मा सार्वजनिक भएको क्यापकट एप अहिले मासिक दुई सय मिलियन मानिसहरुले डाउनलोड गर्ने गरेका छन् भने विश्वव्यापी रुपमा यसको प्रयोगकर्ता १ बिलियन भन्दा माथि पुगिसकेको छ । क्यापकटले अमेरिकी सुरक्षा नियमनलाई वेवास्ता गरेको भनिएको छ । बाइडेन प्रशासनले टिकटकलाई बेच्न वा यसमा प्रतिवन्धको सामना गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार प्रकाशित एक जर्नलले चिनियाँ एप टिकटकले अमेरिकी पत्रकारहरुको निगरानी गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । क्यापकटले पनि प्रयोगकर्ताको उमेर, लोकेसन र लिंग माग्ने गर्छ । बाइटडान्सले क्यापकटको डाटा अमेरिका सिंगापुरमा स्टोरेज हुने उल्लेख गरेको छ ।

मर्जर, एफपीओ र लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न नयाँ सारथीले डाक्यो साधारण सभा

काठमाडौं । नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १४औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितीको चैत ४ गते बसेको बैठकले चैत २८ गते होटल जुगल धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकमा दिँउसो १ बजे बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असारसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको साधारण सेयर सम्बन्धीत निकायबाट स्वीकृति लिई थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निष्काशन गर्नेछ । यस्थै, एफपीओ र बोनस सेयर वितरणपश्चात् पूँजी वृद्धि हुने भएकाले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नेछ । नयाँ सारथी र विजय लघुवित्तबीच हुने मर्जर प्रक्रियालाई पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यी दुवै लघुवित्त गत मंसिर २६ गते १ः१ स्वाप रेसियो अनुपातमा मर्जसम्झौता भएको हो । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको अध्यक्षमा नयाँ सारथी लघुवित्तका अध्यक्ष लोक बहादुर खड्का र सीईओमा विजय लघुवित्तका सीईओ वसन्त लम्साल बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् डीसीईओमा भने नयाँ सारथी लघुवित्तका सीईओ सरोज घिमिरे बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको नाम विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । लघुवित्तले साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ चैत १५ गतेदेखि चैत २८ गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले चैत १४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्

बैंक, लघुवित्त र सहकारीको बृहत् समीक्षा बैठक बोलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या प्याकेजमा सम्बोधन गर्न बृहत् समीक्षा बैठक बोलाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको बताए । ‘कुनै समयमा लघुवित्तले निकै राम्रो काम गरेका थिए, मुख्यतः ग्रामीण बस्तीमा सहज र सरल कर्जा प्रवाह गरेको थियो तर, अहिले जनताले लघुवित्तप्रति कैयौँ प्रश्नहरू उठाएका छन्, सहकारीमा पनि समस्या देखिएका छन्, यिनीहरूको बृहत् समीक्षा गरी आगामी नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समीक्षा गरेर मात्रै व्यवस्थित र वैज्ञानिक नीति तय गकिने तर्क गरे । ‘केही दिनमा नै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको बृहत् समीक्षा बैठक बोलाउने सोच्दैछु, बृहत् समीक्षा गरेर यस क्षेत्रका समस्या पहिचान र समाधान गर्छौँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी बोर्डले नियमित अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विनोद चौधरीले लिए बेलायती सांसदबाट प्रशिक्षण

काठमाडौं । संयुक्त अधिराज्य बेलायतका सांसद (हाउस अफ कमन्स) वीरेन्द्र शर्माको सचिवालयका उच्च अधिकारीले नेपाली सांसद विनोद चौधरीको सचिवालयका अधिकारीहरूलाई संसदीय मामिला व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नेबारे प्रशिक्षण दिएका छन् । काठमाडौँमा सांसदको भूमिकालाई संसद्मा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सांसद चौधरीको सचिवालयका अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको हो । कार्यक्रममा बेलायती सांसद शर्माले सांसदलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी नै सचिवालयको हुने बताए । सचिवालय प्रभावकारी बने मात्र सांसदले आफ्नो भूमिका प्रभावकारीरूपमा वहन गर्न सक्ने उनले बताए । कुनै पनि सांसदको सचिवालयले बहन गर्ने भूमिका बृहत्तररूपमा देशका लागि हुने भएकाले सचिवालयका अधिकारीले पनि उत्तिकै जिम्मेवार भावनाका साथ काम गर्न आवश्यक रहेकामा उनको जोड थियो । ‘सांसद एक्लैले गरेर केही हुँदैन, सांसदलाई सफल बनाउने भनेको उसको निजी सचिवालय कति प्रभावकारी र सक्षम छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ, बेलायती संसद्मा रहेर काम गरिरहँदा मेरो अनुभव पनि यही हो, मेरो सचिवालय प्रभावकारी नरहेको भए म हाउस अफ कमन्सको प्रभावकारी सांसद बन्न सम्भव थिएन,’ सांसद शर्माले भने । बेलायती सांसद शर्माका सहयोगी डमिनिक मोफिटले कांग्रेस नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीको राजनीतिक सचिवालयलाई आफ्नो अनुभव सुनाए । बेलायतमा सांसदलाई सरकारबाट ४ जना कर्मचारीको व्यवस्था हुने गरेको उनले बताए । ‘उनीहरूको जिम्मेवारी पनि तोकिएको हुन्छ, टोलीमा सबैले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्छन्, काममा दोहोरोपन हुनुभएन, टीमवर्कमा विश्वास हुनुपर्छ,’ उनले भने । कांग्रेस सांसद चौधरीले निर्वाचन क्षेत्रका विषय सम्बोधनदेखि राष्ट्रिय मुद्दामा संसद्मा प्रभावकारीरूपमा उठाउन राजनीतिक टोलीको आवश्यकता औँल्याए । ‘हामीले निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दाहरूमा पनि काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय विषय उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै राजनीतिक सचिवालय स्थापना गरेका हौं,’ उनले भने । बेलायतका सांसदको राजनीतिक सचिवालयको अनुभवले आफूहरूलाई पनि लाभ हुने सांसद चौधरीको विश्वास थियो । कांग्रेस सांसद चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासी–१ बर्दघाटमा जनसम्पर्क सचिवालय स्थापना गरेका छन् भने काठमाडौँमा राजनीतिक सचिवालय बनाएका छन् ।

एकीकृत समाजवादी : संसदमा सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्ने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संसद्मा सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्ने भएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गरेर पनि प्रतिपक्षमा बस्दै आएको पार्टीले पछिल्लो पटक विकास भएको राजनीतिक समीकरणमा सरकारलाई थप सहयोग गरेर सत्ता पक्षमा बस्ने भएको हो । सत्तापक्षमा बसेर आवश्यक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न लागेको पार्टीका उपमहासचिव एवं कार्यालय सचिव गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सोमबार विश्वासको मत प्रदान गर्न निर्णय गरेको उक्त पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा सङ्गठनका प्रतिनिधिले देशभरबाट जनभावना बुझेर निर्णय गरिने छ । सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा पार्टीका १० सदस्य निर्वाचित छन् ।

रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले सरकारसँग रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको छ । एमालेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारसँग रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा रासायनिक मलको मूल्य घटिरहेको बेला नेपालमा भने बढाउनु अनुचित रहेको बताए । सरकारले रासायनिक मलको मूल्यवृद्धिले कृषि क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको उनको भनाइ थियो । ‘मलको मूल्य बढाएर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ, मलको मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्दछ, स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले जोड दिनुपर्दछ,’ उनले भने । मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई थप समस्यामा पार्ने गरी गरिएको निर्णय गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा विभागका प्रमुख गिरधारीलाल न्यौपानेले रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानसमेत कटौती गरेर मलमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले खाद्यान्न आयातमा सरकारले प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताए । ‘सरकारको निर्णयानुसार युरियामा प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ, डिएपीमा ७ रुपैयाँ र पोटासमा ९ रुपैयाँले मूल्यपृद्धि भएको छ, यसको प्रत्यक्ष मार नेपालमा कडा परिश्रम गरिरहेका नेपाली किसान र आम उपभोक्तामा पर्न गएको छ, एकातिर भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात हुने र अर्कोतिर रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि गरी उत्पादन लागत झन् बढाई उत्पादन लागतमा थप वृद्धि हुन पुगेको छ,’ उनले भने । मूल्यवृद्धिले किसानहरू उत्पादन कार्यबाट विमुख हुने र अत्यधिक उत्पादन लागतका कारणले देशको राष्ट्रिय उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न गई आम श्रमजीवी जनता खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य अधिकारबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ छ ।