सरकारले माग्याे राजस्व नीतिबारे सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सरकारले विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै चैत २० गतेसम्म सुझाव दिइसक्न भनेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर, एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा २०७९ साल चैत २० गतेसम्ममा सुझाव उपलब्ध गराइदिन हुन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, एवम् सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध छ’, राजस्व परामर्श समितिले सूचनामार्फत भनेको छ । राजस्व परामर्श समितिले सरकारको राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा काम गर्दै आएको छ । समितिले राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरोकारवाला क्षेत्र तथा निकायसँग सुझाव लिनेछ र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिको प्रतिवेदनमा सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपनालगायत विषयमा अटाउनेछन् । त्यस्तै, नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सिफारिस गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सरकारले यो समितिमार्फत सुझाव लिनेछ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन तयार पार्न विभिन्न नौवटा विषयगत उपसमितिहरु गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति र कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति बनाइएको छ । त्यस्तै, भन्सार उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति र राजस्वसम्बन्धी ऐन, नियम, प्रशासनिक उपसमिति रहेका छन् । यी उपसमितिले क्षेत्रगत अध्ययन गरेर राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव दिनेछन् । सरकारले राजस्व परामर्शका लागि स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउने भन्दै विकास समिति ऐन २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी २०७६ साल माघ २० गते ‘नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ जारी गरेको थियो । सोही गठन आदेशानुसार २०७७ साल भदौ १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन भयो । तर, गत साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त खारेज भएपछि अर्थ मन्त्रालयभित्रकै संरचनाले यसको काम गर्न थालेको हो ।
एमसिसीको प्रगति र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक
काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले ट्रान्समिसन लाइनको ३० किमी खण्डको पुनः सर्भेको सम्झौता सम्पन्न भई काम अघि बढिरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति र भावी योजनाबारे जानकारी गराउँदै एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले रातमाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम लगभग सकिएको बताए । उनले भने, ‘प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि विभिन्न टोली परिचालन भई काम अघि बढिरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६ जिल्लामा सूचना प्रकाशित भइसकेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने चरणमा पुगेको छ ।’ बैठकमा प्रसारण लाइनअन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटे, रुपन्देहीको बुटवल र तनहुँको दमौलीमा बनाउन पर्ने सबस्टेसन निर्माण ठेक्काका लागि १० दिनभित्रै बोलपत्र आह्वान हुने, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि परामर्श सेवाको बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्ने तथा इन्टरनेसनल रफनेस इन्डेक्स उपकरण खरिदका लागि करार सम्झौता भई सामान आपूर्तिको चरणमा रहेको जानकारी दिइयो । आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६ दशमलव ९७ र वित्तीय प्रगति पनि ६ दशमलव ९७ नै रहेको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । करिब ७४ अर्ब ३४ करोडको आयोजना रहेकामा हालसम्म करिब पाँच अर्ब १८ करोड खर्च भएको बताइएको छ । समितिले हालसम्मको प्रगति र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिएको छ । आयोजनाले १० जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी दर घोषणा, जग्गा आयोजनाको नाममा दर्ता, प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्र निर्धारण र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रमा हटाउनुपर्ने रूख गणना लगायतका कार्यलाई मुख्य क्रियाकलापका रुपमा राखेको छ । आयोजनालाई समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने छवटा पूर्वसर्तमध्ये आधारमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन तर्जुमा र गठन, योजना कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गेरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारतबीच सहमति र संसद्द्वारा सम्झौता अनुमोदन सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र निर्माण क्षेत्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य भने अझै बाँकी रहेको छ । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा पूर्वतयारी सम्पन्न गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समयका रुरुपमा आगामी भदौ महिना तय गरिएको छ । सोही मितिदेखि एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँचवर्षे कार्यविधिको दिन गणना सुरु हुनेछ । आयोजनाअघि बढाउने सन्दर्भमा ठेकेदारको छनोट गुणात्मकताका आधारमा हुने जानकारी दिइएको छ । ठेकेदारको छनोट मूल्य, क्षमता र गुणात्मकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने प्रमुख विष्टले बताए । प्रसारणलाइन जाने तीन सय १५ किमी लामो मार्गमा केही सामुदायिक र कबुलियती वन परेको र त्यहाँका रूख निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै कटान गरिसक्नुपर्ने भएकाले आउन सक्ने विभिन्न खाले समस्यालाई पन्छाएर अघि बढ्न समय लाग्ने चुनौती देखिएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व हेर्ने सचिव रामप्रसाद घिमिरेले एमसिए–नेपालले अघि बढाउने योजना राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले समयमै सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएर दृढताका साथ काम अघि बढाइने दृढता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै स्थान विशेषमा आउने चुनौती देखाएर काम रोक्नु हुन्न । सबै तह र तप्कासँग समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनालाई मूर्तरुप दिलाउने कार्यमा आयोजनाका पदाधिकारीले घनिभूत रुपमा काम गर्नुहुनेछ ।’ आयोजना सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयका सचिव रहनुभएको छ । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा क्षतिपूर्व बापतको वृक्षरोपण, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवादलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । आयोजनाका लागि करिब दुई लाख दुई हजार कटानका लागि रूख गणना गरी यकिन गर्नुपर्नेछ । उक्त आयोजना खासगरी विद्युत् र सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मतमा केन्द्रित छ । आयोजनाका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपालका तर्फबाट १३ करोड उपलब्ध हुनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा भएपछि वास्तविक निर्माण अवधि ४२ महिना रहनेछ । तीन सय १५ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आठ सय ५६ वटा टावर बनाउन पर्नेछ । बैठकमा यसअघि सदस्यहरुले मुलुकमा निकै ठूलो बहस र छलफलपछि अघि बढाइएको आयोजना समयमै सुरु गरेर निर्धारित समायावधिभित्रै पूरा गर्ने गरी दृढताका साथ काम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिए । उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवका अरू आयोजना जस्तै वन, वातावरण र मुआब्जाका विषयलाई देखाएर समय लम्ब्याउने छुट यसलाई नभएकाले प्रारम्भमै आउन सक्ने चुनौती पहिचान गरी समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा कमीकमजोरी नगर्न ध्यानाकर्षण गराए। सभापति दिलकुमारी रावलले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा देखिएका जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको उपभोग, जग्गाको भोगाधिकारमा देखिएका समस्या सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी आयोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न अर्थ, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको बताए । उक्त विकास समितिलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन समावेशको पाटोमा ध्यान दिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । रासस
अब अनलाइनबाटै बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापन गरिने, अध्यक्ष भन्छन् : अनुगमनमा सहज हुन्छ
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अनलाइन प्रणाली मार्फत एक बीमक एक बीमा अभिकर्ता व्यवस्थापन गर्ने कार्य शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ मा भएको समान किसिमको एक बीमक एक बीमा अभिकर्ताको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उक्त कार्य शुरु गरेको हो । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अनलाइन प्रणाली मार्फत एक बीमक एक बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने कार्य शुरु गरेका हुन् । अध्यक्ष सिलवालले अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापन भएपछि बीमा अभिकर्ताको परिचय, रहने स्थान र आवद्ध कम्पनी लगायतका बारेमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुने हुँदा बीमा अभिकर्ताको अनुगमन गर्न सहज हुने बताए । साथै, उनले बीमा व्यवसायमा वृद्धि भएसँगै बीमा अभिकर्ताको सङ्ख्या पनि बढ्ने भएकाले विश्वसनीय ढंगले जिम्मेवारी बोधका साथ बीमा अधिकर्ताले काम गर्नुपर्ने बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अनलाइन प्रणालीमार्फत बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापन र इजाजतपत्र नवीकरण कार्यमा कुनै समस्या आउन नदिन र आएमा तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिए । प्राधिकरणले अनलाइन प्रणाली मार्फत एक बीमक एक बीमा अभिकर्ताको व्यवस्थापनको कार्यसँगै विभिन्न अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायहरुबाट नवीकरण दस्तूर भुक्तानी गरी बीमा मध्यस्थकर्ता (बीमा अभिकर्ता र सर्भेयर) को इजाजतपत्र नवीकरणको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । १ लाख ६३ हजारको मात्रै लाइसेन्स नवीकरण प्राधिकरणमा बीमकहरु मार्फत अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट हालसम्म १ लाख ६३ हजार ९२५ जनाको संख्यामा बीमा अभिकर्ताले स्थायी लेखा नम्बर समेत आवश्यक कागजात समावेश गरी आ-आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराएका छन् । बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नका लागि योग्य देखिएका बीमा अभिकर्ताको सङ्ख्या २ लाख २१ हजार ८५० रहेकोमध्ये सो मात्राको अद्यावधिक भएको हो । र, बाँकी ५७ हजार ९२५ को भने अद्यावधिक गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको छ । अनलाइन प्रणालीमा बीमा अभिकर्ताले प्रविष्ट गरेको स्थायी लेखा नम्बरका आधारमा अध्ययन गर्दा समान प्रकृतिका दुई वा दुईभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा कार्य गर्ने बीमा अभिकर्ताहरुको संख्या ५ हजार ४५ रहेको पाइएको छ । एकभन्दा बढी बीमकमा कार्यरत बीमा अभिकर्ताहरुलाई एउटा बीमक छान्न मिल्ने व्यवस्था वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मार्फत गरिएको छ । साथै, अनलाइन प्रणाली मार्फत बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरको इजाजतपत्र नवीकरण भएको जानकारी इमेल मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । कार्यक्रममा बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक शम्भु प्रसाद मिश्रले अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट एक बीमक एक अभिकर्ताको व्यवस्थापन र इजाजपत्र नवीकरण लगायतका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मी र निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) तथा उपनिर्देशकहरु लगायत कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
‘आइएमई पे’ मा पैसा लोड गर्दा सामसङ ग्यालेक्सी बड्स २ जित्न सकिने
काठमाडौं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत आइएमई डिजिटल सोलुसनको ‘आइएमई पे’ ले ५ को ५ नामक नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरमा ग्राहकहरुले लिंक गरेको बैंकको खाताबाट, एम–बैंकिङ्ग वा इ–बैंकिङबाट, डेबिटरक्रेडिट कार्डबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा र आइएमई पे वालेटबाट आइएमई पे वालेटमा कम्तिमा ५ पटक पैसा लोड गर्दा ५ जना भाग्यशाली विजेताहरुले सामसङ ग्यालेक्सी बड्स २ जित्नेछन् । चैत्र १ देखि १५ गते सम्म चल्ने यस अफरमा लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ । यसका साथै, हरेक दिन कम्तिमा १ पटक सोहि माध्यमहरुबाट आइएमई पे वालेटमा पैसा लोड गर्दा १ हजार रुपैयाँ जित्ने मौका पनि पाउनेछन् ।
एभरेष्ट बैंकले अशोक लेल्यान्डको गाडी किन्न सस्तोमा सजिलै कर्जा दिने
काठमाडौं । अशोक लेल्यान्डको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता आइएमई मोटर्स र एभरेष्ट बैंकबीच सवारी साधनका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा आइएमई मोटर्सको तर्फबाट सीईओ हेमन्त पुराणिक र बैंकको तर्फबाट डेपुटी जनरल म्यानेजर गौरव कुमारले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार अशोक लेल्यान्डका देशभर रहेका १७ शोरुम वा एभरेष्ट बैंकको कुनै पनि शाखाबाट ग्राहकले सो अफर अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अशोक लेल्यान्डका सवारी साधन किन्नका लागि बैंकले अधिकतम ७ वर्षसम्मका लागि करिब १४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा गाडी कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कर्जा प्राप्त गर्नका लागि सहज र सरल प्रक्रिया अपनाइने बैंकले जनाएको छ । अशोक लेल्यान्डले हालै कम्पनीले प्रसिद्ध लाइट कमर्सियल भेइकल ‘दोस्त’ का लागि ५ वर्षे वारेन्टी घोषणा गरेको छ ।
एनआईबिएल एस क्यापिटलको म्युचुअल फण्ड सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । एनआईबिएल एस क्यापिटलले लगानी तथा म्युचुअल फण्ड सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेको छ । क्यापिटलले सिटीटेकमा कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको लागि उक्त कार्यक्रमा संचालन गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई नेपालको धितोपत्र बजारका साथै खुलामुखी तथा बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड योजना र खुलामुखी योजना अन्तर्गत रहेको व्यवस्थित लगानी योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी गराईएको थियो । कार्यक्रममा क्यापिटलले हाल प्रदान गरीरहेको धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्य सेवाहरु जस्तैः लगानी व्यवस्थापन सेवा, संस्थागत परामर्श सेवा आदिको बारेमा साथै बजारका विभिन्न लगानी उपकरणहरुको बारेमा छलफल भएको थियो र सहभागीहरुका विभिन्न जिज्ञासाहरुको सम्बोधन समेत गरिएको थियो । एनआईबीएल एस क्यापिटल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हो ।
कर प्रणाली सहज बनाउन सरकारलाई उद्योग सङ्गठन मोरङको सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समेटिने राजस्व तथा भन्सार नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा उद्योग सङ्गठन मोरङले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने कर तथा राजस्व नीति र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिएको हो । राजस्व भुक्तानीको प्रक्रियागत जटिलतामा सरलीकरण, स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, भन्सार जाँचपासमा सहजीकरणलगायतका विषयमा सुझाव दिएको उद्योग सङ्गठन मोरङले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । ुनिकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण, कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता, कच्चापदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चापदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छु, उद्योग सङ्गठन मोरङले भनेको छ । सामुन्द्रिक बन्दरगाहका भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न तथा व्यवसायीले एक निकायमा पेस गरेको विवरण स्वतःअर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास गर्न पनि व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । तेस्रोे मुलुकबाट सामान आयात गर्दा सिङ्गापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले दिइरहेको ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ सुविधा भारतीय बन्दरगाह र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत उपलब्ध गराउन पनि उद्योग सङ्गठन मोरङले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै ‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्न, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले बढीमा एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्टसमा समेत बिल अफ इन्ट्री पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि व्यवसायीबाट आएको छ । न्यून बिजकीकरण भई आयात हुने वस्तु पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु अर्को उद्योगबाट खरिद गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । त्यस्तै स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित सुझावमा करदाताले आफ्नो प्रमाणका आधारमा अग्रीम कर मिलान गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयका लागि व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको सट्टा ‘ट्याक्स क्रेडिट’ रकमलाई वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको सुझाव छ । सरकारी निकायले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि अनुमति माग गर्दा छ महिनाभि अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीले सरकारसँग राखेका छन् । ठूला करदाता कार्यालय प्रदेशस्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । रासस
बैंकहरुले ब्याज बढाएर पैसा खोज्दा समस्या आयो : देब गुरागाईंको बिचार
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उदय भएको आर्थिक उदारिकरणसँगै २०४७ साल चैत ४ गतेका दिन स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष, छरिएर रहेको स-सानो रकमलाई संकलन गर्दै ३३ वर्ष पुगेको छ । ३३ वर्ष पुग्दै गर्दा कोषले धेरै ठक्कर खेप्नु परेको छ । धेरै हन्डर खाएको छ । धेरै दुःख गरेको छ । धेरै संघर्ष गरेको छ । कोषको कूल रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नागरिक लगानी कोष बनाउन सबै स्टेक होल्डरहरुसहित कर्मचारीहरु अहोरात्र खटिएका छन् । अहिले बजारमा नागरिक लगानी कोष ठूलो फण्ड भएको, सबल संस्था र ब्लूचिप सेयर मुल्य भएको संस्थाको रुपमा कहलिएको छ । यति सबल, सक्षम संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा भने अत्यन्तै न्यून छ । नागरिक लगानी कोष आफै कमाएर खर्च व्यवस्थापन गर्ने, सेयरधनी तथा सहभागीलाई नाफा समेत बाँड्ने संस्था हो । कोषलाई राज्यले एक रुपैयाँ पनि बजेट र अनुदान दिनु परेको छैन । कोषले कमाएर राज्यलाई करोडौं कर बुझाइरहेको छ । कोषका कर्मचारीको सेवा सुविधा राम्रो र आकर्षक हुने हो भने कर्मचारीको जोस-जाँगर, क्षमता अझै बढ्ने थियो । यदि कर्मचारी सुविधा आकर्षक भयो भने कोषले अहिले गरिरहेको भन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्छ । जसबाट राज्यले धेरै कर उठाउन सक्छ । नागरिक लगानी कोषको कोषको कूल संकलित रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख पुगेको छ । यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून छ । हाल कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये एक जना कर्मचारीले करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व छ । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली सरकारबाट स्वीकृत नुहँदा ४ वर्षदेखि पदपुर्ति हुन सकेको छैन । भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास समेत हुन सकेको छैन । नागरिक लगानी कोषले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर छरिएर रहेको पुँजीलाई एकिकृत गरी देश विकासमा आवश्यक पुँजीको मागलाई पूर्ति गर्छ । देशको गौरवको आयोजना अपर तामाकोशीमा कोषको लगानी रहेको छ । विगतमा मुलुकमा इन्धन संकट आउँदा आयल निगमलाई पैसा दिएर कोषले इन्धन संकट टारेको थियो । सरकारले देशको ध्वजावाहक विमान कम्पनी लम्पसार वा डुब्न लाग्दा जहाज किन्न कोषले पैसा दिएर इज्जत जोगाएको थियो । भविष्यमा पनि कोष कुनै न कुनै संकटमा काम लाग्ने संस्था हो । उपदानमा कर कुनै पनि श्रमिक वा कर्मचारी जो आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण उर्जाशिल समय सर्मपण गरेर जागिरबाट अवकाश हुन्छ । अवकाश पछिको जीवन र उसको परिवार धान्न केही सहज होस् भन्ने हेतुले पेन्सन पाए जस्तै एकमुष्ट रकम उपदान लिन्छ । फरक यति हो कि पेन्सन मासिक प्राप्त हुन्छ, उपदान एकमुष्ट । अनि राज्यले पेन्सनमा १५ प्रतिशत कर नलगाउने तर उपदानमा १५ प्रतिशत कर लगाएको छ । यो कस्तो कर निति हो राज्यको ? यस्तो विभेदकारी कर नीति सच्याउनु पर्दछ । यो १५ प्रतिशत करको कारण नगारिक लगानी कोषप्रति आम बचतकर्ताको बुझाई फरक पर्न थालेको छ । नागरिक लगानी कोषमा पैसा राख्यो भने १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ भनेर बजार हल्लाले कार्यक्रमहरुका बचतकर्ताको संख्या गुम्दैछ । आँउदो बजेटमा उपदानमा लिँदै आएको १५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्थालाई सच्याईनु पर्छ । किनभने अदालतले पनि कर नलिन फैसला गरेको छ । जनतालाई अदालत धाउन लगाएर दुःख दिने काम सदाको लागि बन्द गर्नु पर्छ । स्वीकृत अवकास कोषमा कर छुट संकुचन स्विकृत अवकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा बार्षिक आयको एक तिहाई वा ३ लाख जुन कम हुन्छ त्यसमा आयकर छुट हुने ब्यवस्था आयकर ऐन २०५८ आए सँगै आएको यो ब्यवस्था हो । यो ऐन आएको दुई दशक पार गर्दा अन्य प्रावधानहरु हरेक वर्ष परिमार्जन भएका छन् तर यो प्रावधान ज्युँको त्यूँ छ । हिजो अस्ती भर्खर आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्तै व्यवस्था अन्तर्गत ५ लाखसम्मको रकममा आयकर छुट दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ । उही प्रकृतीका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने कोषहरुबीच राज्यले किन विभेदकारी कर नीति लागू गरेको हो ? प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक आयमा जस्तै अबिवाहीतको हकमा ५ लाख र बिवाहीतको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोष कर १ प्रतिशत बाहेक आय कर लाग्दैन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट भाषण मार्फत् यस्तो सीमा बढि रहेको हुन्छ । त्यसैगरी विशेष ऐनद्धारा स्थापित स्वीकृत अवकास कोषमा जम्मा हुने रकममा पनि वार्षिक आयमा जसरी कर छुटको सीमा तय गरिन्छ त्यसैगरी अवकाश कोषमा जम्मा हुने रकममा पनि त्यति नै बराबरको सीमासम्ममा कर छुट हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले नागरिक लगानी कोषमा संकलित हुने कोषमा वृद्धि हुनेछ र त्यो रकम राज्यले ठूला परियोजनामा लगानी गरी देश समृद्धिको दिशामा अगाडी बढाउन मद्धत पुग्नेछ । तरलता संकटको असर अहिले विश्वमा ग्लोबल रिसेसनको असर देखिएको छ । धमाधम वित्तीय संस्थाहरु संकटग्रस्त हुन थालेका छन् । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्र गत बर्ष देखिनै तरलताको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसको मूल जरो समयमै तरलताको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । पैसा कहाँ गयो भनेर मूख्य जिम्मेवार निकायहरु बसिमात्रै रहे । ब्याजदर बढाएर पैसा खोज्न थाले । त्यो सफल हुन सकेन । त्यसको परिणामस्वरुप हाल उद्योग व्यवसाय संकटमा पर्दै गइरहेका छन् । लक्षित राजस्व उठिरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्र संकटमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । हाल आर्थिक सूचक तथा परिसूचकहरु कुनै पनि राम्रो अवस्थामा छैनन्, केवल वैदेशिक मुद्राको संचिती बाहेक । त्यो पनि केही समय पहिले विलासी वस्तुको आयात रोकिएको र अहिले आयात खोल्दा पनि उपभोक्तासँग ती वस्तु उपभोग गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको हो । नागरिक पेन्सन योजना नागरिक लगानी कोषको मुख्य उद्धेश्य नै छरिएर रहेको स–सानो रकम संकलन गरी त्यसलाई ठूलो बनाउने लगानी गर्ने, देश विकासमा आवश्यक पर्ने पूँजिको सप्लाई गर्ने हो । साथै वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी मार्फत् तरलता प्रदान गर्ने हो । आम नागरिकको स–सानो रकम संकलन गर्न नागरिक पेन्सन योजना जस्तै उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षाको योजना शुरु गरेको छ । यसले व्यक्तिमात्रै नभई उसको पुरै परिवारको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । स्वरोजगार तथा उद्यमीहरुले ठूलो मात्रामा आफ्नो वास्तविक आम्दानी नदेखाएर कर छलि गरिरहेका छन् । त्यसले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व संकलनमा क्षति पुगेको छ । यदि राज्यले यस्ता स्व–रोजगार व्यक्ति तथा उद्यमीलाई नागरिक पेन्सन योजनामा जम्मा गरेको वार्षिक निश्चित रकममा आयकर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै भन्दा धेरैलाई समेट्न सकिन्छ । (लेखक गुरागाँई नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध छन् । )
