बिक्न छाडे साहित्यिक पुस्तक
काठमाडौं । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा शङ्करदत्त भट्टले पुस्तकालय व्यवसाय सञ्चालन गरेको २६ वर्ष भयो । हाल महेन्द्रनगरस्थित गल्ली नं ५ क्याम्पसरोडमा नेहा पुस्तक पसल सञ्चालन गरिरहेका भट्टले पछिल्ला वर्षमा अतिरिक्त पुस्तक खरिद गर्ने र अध्ययन गर्नेहरूको कमी भएको बताए । झण्डै एक दशकअघिसम्म उपन्यास, मुक्तक, गजल, कथा, कविता र साहित्यका पुस्तक खरिद गर्ने धेरै रहे पनि अहिले शून्यमा झरिसकेको उहाँको भनाइ छ । लामो समयदेखि यहाँ पुस्तक पसल सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय व्यापारीको भनाइअनुसार अहिले साहित्यिक पुस्तक पढ्ने बानीमा निकै ह्रास आइसकेको छ । ‘युवा पुस्ता फाट्टाफुट्ट रूपमा विदेशी लेखकका अङ्ग्रेजी पुस्तक भने कहिलेकाहीँ खोज्छन्, नेपाली लेखकका अझ साहित्यिक पुस्तक कोरोना कहरपछि मान्छेले खोज्नै छोडिसके भन्दा फरक पर्र्दैन,’ नेहा पुस्तक पसलका सञ्चालक भट्टले रासससित भने । उनले इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच र सरलताका हिसाबले पनि पुस्तक पढ्ने खोज्नेको कमी भएको बताए । ‘खोजेको प्रायः सबै कुरा इन्टरनेटमै पाउन थालिसकेको छ, पुस्तकालयमा जाने, पुस्तक पढ्ने कुरो त दुर्लभ हुन थालिसक्यो,’ उनले भने । अध्ययन गर्ने बानीबाट विज्ञता प्राप्तिको आधार तथा अध्ययन नै ज्ञान र आनन्द प्राप्तिको माध्यम भए पनि युवा पुस्ता बढीजसो इन्टरनेटमै लिप्त रहेको पाइन्छ । सरस्वती पुस्तक भण्डारका सञ्चालक गोकुल बोहराले अतिरिक्त पुस्तक अध्ययनकर्ताहरूमै कमी आएको बताए । ‘चार÷पाँच वर्ष भयो कथा, कविता, मुक्तक, गजलका किताब बिक्नै छाडे, इन्टरनेटमा सबैको पहुँच बढेकाले पनि पुस्तक अध्ययनमा कमी आएको हो,’ उनले भने महेन्द्रनगरका साहित्यकार हेमबाबु लेखकले पठन संस्कृतिमै ह्रास आउन थालेको बताए । ‘पुस्तक बिक्री नभएकै आधारमा अध्ययनशील नै छैन भन्ने कुरो गलत हो, अग्रज स्रष्टा, सर्जकबाट पनि नयाँ पुस्तालाई अध्ययनशील बनाउने खालको वातावरणको खाँचो छ,’ उनले भने । उनले पछिल्लो समय इन्टरनेटमै आफूले खोजेको विषय सहज र सहुलियतरूपमा पाइने भएकाले पनि आम मानिसकको आकर्षण त्यसतर्फ बढेको बताए । उनका अनुसार अध्ययनशीलताको महत्त्व हुने किसिमको वातावरण पर्याप्त छैन । यसका लागि सबैतिरबाट सकारात्मक माहोल तयार हुन जरुरी रहेको उनले बताए । महेन्द्रनगरस्थित सुदूपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयका सहायक प्रशासक दुःखी चौधरीले विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी विषयगत र साहित्यिक पुस्तक आएर अध्ययन गरिरहेकै हुन्छन्, पुस्तकालयमा आगन्तुकभन्दा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मात्रै पहुँच दिइएको छ,’ उनले भने ।
को बन्दैछन् अर्थमन्त्री ? कसको सम्भावना बलियो ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि उनी मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारीमा छन् । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत पाइसकेपछि उनी अब मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारीमा लागेका हुन् । यसअघि नेकपा एमालेसँग सत्तासाझेदार गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, बिचमै एमालेसँगको गठबन्धन छोडेपछि उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो । अहिले उनले काँग्रेस लगायतका दलहरुसँग गठबन्धन गरेका छन् । काँग्रेससँग गठबन्धन गरेसँगै अब नयाँ मन्त्री बन्नेहरुको लविङ सुरु भएको छ । यसअघि नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री रहेका विष्णु्प्रसाद पौडेलले सत्ताबाट बाहिरिएर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै अहिले अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ । सरकारको खर्च बढाएर विकास निर्माणका कामहरुलाई तीव्रता दिनु पर्ने समयमै अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहिन हुँदा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको स्वयम् मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पनि बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठनका लागि सक्रियता बढाएसँगै अर्थमन्त्री बन्न चाहनेहरुको पनि लविङ उत्तिकै बढेको छ । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्न काँग्रेसले रुची देखाएको पनि बुझिएको छ । काँग्रेसभित्रबाट पनि अहिले तीन जनाको नाम चर्चामा छ । अर्थमन्त्री बन्नका लागि काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको निवासमा लविङ गर्न पुग्नेहरुको पनि उत्तिकै भीड लाग्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार अहिले काँग्रेसले करिब एक दर्जन मन्त्रालयको नेतृत्व मागेको छ । अर्थ मन्त्रालय छुटाउनै नहुने चर्चा काँग्रेस वृतमा छ । अहिले नेपाली काँग्रेसभित्र अर्थमन्त्रीका लागि प्रकाशशरण महत, विनोद चौधरी र उदय शमशेरको नाम चर्चामा रहेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि काँग्रसका महामन्त्री गगनको नाम पनि अर्थमन्त्रीका रुपमा चर्चामा थियो । राजधानीमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा उनको सहभागिताले पनि धेरैले उनलाई अबको अर्थमन्त्रीका रुपमा लिएका थिए । तर, उनले आफु मन्त्रीको दौडमा नरहेको प्रष्ट पारेपछि उनी अर्थमन्त्री बन्न सक्ने अड्कलबाजीहरुमा पूर्णविराम लागेको छ । ‘मैले पाँच वर्षको लागि पाएको जिम्मेवारी सांसदको हो, न म अहिले मन्त्री बन्ने हो, न म अहिले बन्न मिल्छ,’ उनले गत साता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए । अर्थमन्त्रीका लागि महत, चौधरी र शमशेरको चर्चा काँग्रसभित्र हुन थालेको छ । महत पार्टी सभापति देउवाका विश्वास पात्रका रुपमा चिनिन्छन् । उसो त यसअघि पनि अर्थमन्त्री बनिसकेका ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि आफु अर्थमन्त्री बन्न सक्षम भएको भन्दै दाबी गरेका छन् । तर, उनको दाबी कमजोर रहेको बुझिएको छ । कसको सम्भावना बलियो ? अर्थमन्त्रालयको लागि दौडधुप गरिरहेको डा. प्रकाशशरण महत सभापति देउवाका प्रिय पात्रका रुपमा चिनिन्छन् । यसअघि परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका उनी अब अर्थमन्त्रीका लागि उपर्युक्त पात्र भएको भन्दै लविङ गरिरहेका छन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका उनी नेपाल विद्यार्थी संघको पूर्व महामन्त्री समेत हुन् । उनी पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरणमहतका भाइ पनि हुन् । उनीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर काम गरिसकेको अनुभव पनि छ । त्यसैले पनि अर्थमन्त्रीको बलियो पात्रका रुपमा धेरैले उनलाई लिएका छन् । यस्तै, नेपालको एकमात्रै डलर अर्बपतिको रुपमा परिचित विनोध चौधरी पनि अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । चौधरी पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमालेका समानुपातिक सांसद थिए भने त्यसपछि एमाले परित्याग गरेर काँग्रेसबाट सासंद बनेका थिए । अहिले भने उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बनेका छन् । समानुपातिक सांसद हुँदादेखि नै अर्थमन्त्रीको लविङमा रहेका चौधरी यस पटक भने प्रत्यक्षबाटै विजयी भएकोले पनि अब अर्थमन्त्री बन्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यस्तै, अर्थमन्त्रीको दौडमा लागेका अर्का सासंद हुन् उदय शमशेर । ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका उनी पनि आफुलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा अब्बल पात्रका रुपमा चिनाइरहेका छन् । आफुले अर्थ राज्यमन्त्रीका रुपमा काम गरिसकेको अनुभव भएकोले पनि अब अर्थमन्त्री बन्न सक्षम भएको उनको पनि अडान छ । यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले अर्थमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए । तर, त्यतिखेर माओवादीको भागमा अर्थमन्त्री परेर उनी ब्याक हुन विवश भएका थिए ।
साओमी १३ प्रो प्रि–बुकिङको लागि उपलब्ध
काठमाडौं । ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडर शाओमीले फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन, साओमी १३ प्रोको प्रि–बुकिङ सुरु गरेको छ । कम्पनीकाे अनुसार चैत ९ गतेदेखि खुलेकाे प्रि–बुकिङ चैत २० गतेसम्म खुल्ला हुनेछ । लेइका क्यामेरासँगको–इन्जिनियर गरिएको साओमी १३ प्रोले प्रो–ग्रेड लेन्सको साथ मास्टर–लेभल फोटोग्राफी प्रदान गर्दछ । नवीनतम स्न्यापडागन ८ जेन जि, प्रिमियम फ्ल्यागशिप प्रदर्शनको साथ डिजाइन र बेस्ट–इन–क्लास डिस्प्ले समावेश भएको १२० वाट हाइपर चार्ज र ४,८२० एमएएच ब्याट्रीसँग सुसज्जित यो स्मार्टफोन मात्र १९ मिनेटमा १००% ब्याट्री चार्जिङ समर्थन गर्दछ । शाओमी नेपालले खरिद गरिएको मितिदेखि ग्राहकहरुलाई २४ महिनासम्म सेवा शुल्क छुट गरेको जनाएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार शाओमीका फ्यानहरूले नबिल बैंकमार्फत ० प्रतिशत ईएमआईमा यो अफर लिन सक्नेछन् । साओमी १३ प्रो, १२+२५६ जिबि भेरियन्टमा सेरामिक ह्वाईत र सेरामिक ब्ल्याक गरी दुई भिन्न रङहरू उपलब्ध छन् । कम्पनीकाे अनुसार मात्र ५ हजार मा प्रि–बुक गर्न सकिने साओमी १३ प्रो प्रि अर्डर गर्दा साओमी ५० वट वायरलेस चार्जिङ स्ट्यान्ड निःशुल्क पाउन सकिनेछ । साओमी १३ प्रो को मूल्य १ लाख २९, हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल लाइफले ल्यायो सुरक्षा, बचत र पेन्सन भएको नयाँ बीमा योजना
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल लाइफ सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बिहीबार प्रधान कार्यालय कमलादीमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच सो योजना सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित कुमार कयालले उक्त बीमा योजनाको सार्वजनिक गरेका थिए । आफु तथा आफ्नो परिवारलाई आर्थिक संकटको सामना कहिल्यै पनि गर्न नपरोस् र आफ्नो वृद्ध अवस्था सम्म पनि आफु आर्थिक रुपमा कसैको भर पर्न नपरोस् भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानलाई आत्मसाथ गर्दे एकै बीमा योजनाबाट दुई किसिमको सुविधा उपयोग गर्न पाउने गरी नयाँ बीमा योजना सार्वजनिक गरेको सीइओ कयालले बताए । कम्पनीको अनुसार यो जीवन बीमा योजना सावधिक अग्रिम भुक्तानी तथा आजीवन बीमा ९मुनाफामा सरिक हुने० हो जस्मा बीमितको प्रवेश उमेर १८ वर्ष देखि ६५ वर्ष रहने तथा न्यूनतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि ५ वर्ष देखि अधिकतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि ३५ वर्षसम्म हुनेछ । यो योजनाको न्यूनतम बीमाङ्क रकम २५ हजार तथा अधिकतम बीमाङ्क रकम आयश्रोतको आधारमा निर्धारण गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ । यस योजनामा दुईवटा विकल्पहरु समावेश गरिएका छन् जसमध्ये आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुरुप बीमितले कुनै एउटा मात्र विकल्पको छनोट गर्न सक्नेछन् । के छ त विकल्प ? विकल्प १ अन्तर्गत बीमालेख परिपक्व भएमा बीमा अवधि समाप्तिमा बीमाङ्क रकम + आर्जित बोनश, एकमुष्ट दिइने छ भने विकल्प २ अन्तर्गत बीमा भुक्तानी अवधि समाप्तिमा बीमालेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क रकम दिइने छ र भुक्तानी अवधि समाप्ति पछि प्रत्येक वर्ष बीमाङ्कको ५% रकम बीमितको उमेर ७९ वर्ष नपुगन्जेल सम्म बीमितलाई प्रदान गरिनेछ । साथै, बीमित ८० वर्ष पुरा भएपछि बीमाशुल्क भुक्तानी अवधिसम्म आर्जित बोनस बीमितलाई प्रदान गरिनेछ । बीमालेख चालु रही बीमा भुक्तानी अवधि भित्र जुनसुकै कारणबाट (बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरु बाहेक) बीमितको मृत्यु भएमा विकल्प १ अन्तर्गत बीमाङ्क रकम + आर्जित बोनश एकमुष्ट दिइने छ भने विकल्प २ अन्तर्गत बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम + आर्जित बोनश एकमुष्ट दिइने छ तर भुक्तानी अवधि समाप्ति पछि मृत्यु भएमा बीमाङ्कको ५०% रकम + बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि सम्म आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ । विकल्प १ र विकल्प २ दुवैमा ऋण तथा समर्पण सुविधा रहेको छ । वार्षिक ३ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै बीमा प्रारम्भ मितिबाट ३ वर्ष पुरा भए पश्चात सर्मपण मुल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ भने वार्षिक ३ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै बीमा प्रारम्भ मितिबाट ३ वर्ष पुरा भए पश्चात सर्मपण मुल्य को ९०% ऋण प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसमा दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा, बीमाशुल्क छुट तथा पूर्णअशक्तता सुविधा, घातक रोग सुविधा जस्ता ऐच्छिक सुविधाहरु समेत उपलब्ध रहेको छ ।
बैंकको अन्धाधुन्द लगानीमा राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिदा समस्या आयो : उमेशलाल श्रेष्ठ
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्दा अहिले समस्या उत्पन्न भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको पाँचौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् । कोराना समयमा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई बिना योजना सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएकाे तर तत्कालिन समयमा हचुवाको भरमा लिएको ऋण सदुपयोग नहुँदा अहिले समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । ‘बैंकको कर्जा अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने खास खासमा क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा प्रवाह हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केकस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह गरिरहेका छन् भनेर नियमन गर्नुपर्दथ्यो ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकको अकर्मण्ड्यता र सरकारको अदुरदृष्टिको मार अहिले उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेको उनले बताए । ‘हामीले कृषि क्षेत्रलाई उकास्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दियौं तर त्यसको अर्थतन्त्रमा केकति योगदान भयो ? यस विषयमा सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले भने ।
७ शर्त पुरा गर्ने बीमा कम्पनीले मात्रै शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, पुँजी पुर्याउनेलाई विशेष सुविधा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । प्राधिकरणबाट गत फागुन १६ गते स्वीकृत भएको यो निर्देशिका तत्काल लागू हुने छ । यो निर्देशिका अनुसार कम्पनीले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय अनिवार्य रुपमा खोल्नु पर्ने छ । प्रदेश कार्यालय खोल्दा प्रदेश अन्तर्गतको कुनै पनि जिल्लामा खोल्न सकिने छ । कम्पनीहरुले आफ्ना शाखा तथा उपशाखा कार्यालयबाट हुने बीमा व्यवसाय तथा सेवा प्रवाहलाई समन्वय गर्ने गरी प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसायिक आवश्यकता अनुसार शाखा वा उपशाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । यसरी खोलिने शाखा कार्यालयको हकमा कम्पनीले बैंकमा खाता सञ्चालन गर्न पाएको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्रै कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा थप एक शाखा खोल्न सक्नेछन् । यीमध्ये पनि कम्तीमा दुई शाखा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा खोलिएको हुनु पर्नेछ । त्यस्तै, उपत्यकाभित्र शाखा खोल्दा चक्रपथ बाहिर तथा नगरपालिकामा खोल्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले ७७ वटै जिल्लामा कम्तिमा एउटा शाखा कार्यालय खोल्नु पर्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय वा कर्पोरेट कार्यालय र एउटा शाखा कार्यालय हुने पर्ने छ । त्यसैगरी, कम्पनीहरुले आयात निर्यात व्यापारका लागि तोकिएका नाकाहरुमा एक एक वटा शाखा खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी शाखा खोल्नुभन्दा अघि कम्पनीले सो सम्बन्धमा स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्ने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । र, सो अध्ययनको आधारमा शाखा कार्यालय खोल्न उपयुक्त भएमा बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । कर्मचारी कम्तीमा ३ देखि ७ जना हुनुपर्ने बीमा कम्पनीहरुले प्रदेश कार्यालय खोलेको हकमा कम्तीमा व्यवस्थापकीय तहको प्रमुख र अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी गरी कम्तीमा ७ जना हुनुपर्ने छ । यता शाखा कार्यालयको हकमा कम्तीमा अधिकृत तहको कर्मचारी प्रमुख र अन्य कर्मचारी गरी कम्तीमा ५ जना र उपशाखा कार्यालयको हकमा कम्तीमा तीन जना कर्मचारी हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यो बाहेक कम्पनीको कार्यबोझ हेरी आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकृत तथा कर्मचारी राख्न सकिने समेत बताइएको छ । सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि नेटवर्किङ्ग वा विद्युतीय माध्यमबाट केन्द्रीय कार्यालयको सूचना प्रणालीमा तत्काल आवद्ध हुनु पर्ने छ । त्यस्तै, कार्यालयमा फर्निचर, सूचना प्रविधिका साधन, कार्यालय कक्ष तथा अन्य सामानको पर्याप्त व्यवस्था हुनु पर्ने छ । र, कार्यालयमा बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर लगायतका अन्य सेवाग्राहीहरुको सम्पर्क कक्षको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी तथा विश्वसनीय रुपमा सञ्चालन गर्न उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ । कस्तो ठाउँलाई प्राथमिकता दिने ? कम्पनीहरुले शाखा कार्यालय खोल्दा विभिन्न तीन वटा विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने छ । जसमा बीमाको दायरा नरहेको, बीमकहरुको उपस्थिति न्युन रहेको स्थान र कुनै पनि बीमा कारोबार गर्ने इकाई नभएको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा शाखा वा उप शाखा कार्याल खोल्न प्राथमिकता दिनु पर्ने छ । समितिले तोकेको जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेपछि मात्र कम्पनीहरुले अन्य स्थानमा कार्यालय खोल्न पाउने छन् । दुई महिनाभित्रमा सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने कम्पनीहरुले शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति पाएको बढीमा दुई महिनाभित्रा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यो निर्देशिका बमोजिम कम्पनीहरुले प्रदेश कार्यालय वा अन्य शाखा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणको स्वीकृति पाएको दुई महिना भित्रमा कार्यालय सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने छ । तर उपशाखाको हकमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएको मितिले एक महिना भित्रमा कार्यालय सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । र, उक्त कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको ७ दिनभित्रमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्ने समेत उल्लेख छ । तोकिएको समयमा कार्यालय सञ्चालन नगरे के हुन्छ ? यदि बीमा प्राधिकरणले ताकेको अवधिभित्रमा कम्पनीहरुले शाखा तथा उपशाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई एक महिनासम्मको समय थपदिने छ । यसको लागि कम्पनीहरुले के कारणले शाखा तथा उपशाखा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको हो ? त्यसको कारणसहित म्याद थपको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने छ । एक्स्टेन्सन काउन्टर पनि खोल्न पाउने बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गरी सेवा प्रवाहको लागि एक्स्टेन्सन काउन्टर पनि खोल्न पाउने भएका छन् । कम्पनीहरुले यातायात व्यवस्था कार्यालय, बैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर, भन्सार नाका, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न सक्नेछन् । पुँजी पुर्याउनेले विदेशमा पनि कार्यालय खोल्न पाउने प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणको पूर्व सहमति लिई विदेशमा आफ्नो कार्यालयको शाखा, सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । तर त्यसको लागि कम्पनीहरुले प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याउनु पर्ने छ । साथै, कम्पनीका सञ्चालकलाई कुनै कारबाही नभएको कम्पनीले मात्रै स्वीकृति पाउने छन् । यदि कारबाही भएको भएपनि ६ महिना पुरा भइसक्नु पर्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ । त्यस्तै, कम्पनीहरुलाई शाखा कार्यालय स्थानान्तरण वा बन्द गर्न समेत प्राधिकरणको स्वीकृति चाहिने भएको छ । शाखा सञ्चालन गर्न ७ वटा शर्त पुरा गर्नैपर्ने कम्पनीहरुले शाखा तथा उपशाखा कार्यालय खोल्दा विभिन्न शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यसअघि खोलिएका शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा पनि नयाँ शर्ता तथा मापदण्ड लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । (१) कार्यालय खोल्दा वा सञ्चालन गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने, स्वीकृति लिनु पर्ने वा सूचना वा जानकारी दिनु पर्नेमा बीमकले सोही बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट दर्ता वा स्वीकृति लिई वा सम्बन्धित निकायलाई सूचना वा जानकारी दिई कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ( २ ) यस निर्देशिका बमोजिम खोलिएका बीमकका शाखा वा उपशाखा कार्यालयहरुले प्राधिकरणले तोके बमोजिम कृषि, पशुपन्छी तथा अन्य बीमाका सेवाहरु समेत प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) कार्यालय रहेको स्थानमा सर्वसाधारणले देखे स्थानमा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृती प्राप्त” बीमकको नाम सहितको साईन बोर्ड राख्नु पर्नेछ । (४) कार्यालयमा सेवाग्राही उपभोक्तालाई आवत जावत गर्न सहज तथा उपयुक्त पार्किङ्गको व्यवस्था सहित भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (५) कार्यालयले आफ्नो कार्यालय अगाडि प्रदान गरिने सेवा सहित जिम्मेवार अधिकारी उल्लेख गरी नागरिक वडापत्र राख्नु पर्नेछ । (६) कार्यालयको पूरा ठेगाना, फोन नम्बर, सम्पर्क व्यक्तिको नाम सहितको विवरण बीमकको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । (७) कार्यालय खोल्न पेश गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम त्यस्तो कार्यालयबाट भएको कार्य प्रगति विवरण त्रैमासिक रुपमा तयार गरी अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ र प्राधिकरणबाट माग भएको बेलामा कम्पनीले पेश गर्नु पर्नेछ ।
जाजरकोटमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिँदै
जाजरकोट । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१० रग्दा र रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका–५ स्यालाखदी जोडने भेरी नदीको पुल सात वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौंको बसुन्धारास्थित मृत सञ्जीवनी ग्याल्वा जेभीले विसं २०७७ पुस १३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता मिति पूरा भई दुईवर्ष बितिसक्दा एक ठाउँमा मात्र पिल्लर उठाएर निर्माण बीचमै छाडेपछि काम अलपत्र परेको छ। पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनीले काम नगरी सम्पर्कविहीन भएपछि डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले अन्तिम पत्र लेख्दै ठेक्का तोडने चेतावनी दिएको हो। काम गर्ने भए विश्वसनीय कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अन्तिम पटक चेतावनी दिइएको डिभिजन प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए। यसअघि म्याद थप गर्दा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको भन्दै कार्यालयले १५ दिनभित्र विश्वासनीय स्पष्टीकरण र समयमै निर्माण गर्ने यथेष्ट कार्ययोजनासहित आउन अन्तिम चेतावनी पत्र लेखेको छ। कार्यालयले चेतावनी पत्रलाई अटेर गरी सम्पर्कमा नआए ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। यहाँ काम गर्ने मजदुरले यसअघि काम गरेको पारिश्रमिक समेत नपाएको नलगाड नगरपालिका–१० का सुरेन्द्र थापाले बताए। रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका ५ गोतामकोटका करवीर बस्नेतले काम गरेको रकम नपाएको गुनासो गरे। गोतामकोटकै गुमलाल विकको नेतृत्वमा काम गरेका मजदुरले १० लाख र स्थानीय मजदुर जयलाल भण्डारीको नेतृत्वमा काम गरेका मजदुरले छ लाख नपाएको बताएका छन् । स्थानीय चङ्खलाल नेपालीको ट्र्याक्टर प्रयोग गरेबापत निर्माण कम्पनीले ६ लाख र मजदुरले खाना बापतको दुई लाख भुक्तानी नगरेको भन्दै मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जाजरकोट खण्डमा सामान्य पिलर उठाइएको छ। कम्पनीले छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख रत्न खड्काले बैंक ग्यारेन्टी राखेर काम सुरु गरेको थियो। सम्झौता मितिभन्दा बढी समय लगाएपछि पेश्की बराबरको रकम बैंकबाट कार्यालयले फिर्ता लिएपछि पुल निर्माण नगर्ने भन्दै प्रमुख खड्काले काम छोडेका थिए। नौ करोडमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। खड्काले बीचमै काम छोडेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभीले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन। भेरी करिडोरबाट रुकुम पश्चिम राप्ती लोकमार्गसँग जोड्ने उक्त पुल सात वर्षसम्म निर्माण नहुँदा यहाँको विकास निर्माणसमेत अवरुद्ध भएको छ। साथै भेरी करिडोर र राप्ती लोकमार्ग जोड्ने कामसमेत अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गसँग भेरी करिडोर जोड्ने रुकुम पश्चिम सानीभेरी गाउँपालिकाको पूर्तिमकाँडा–गराइलाको बीचमा रहेको सानी भेरीको पुलसमेत नौ वर्षदेखि अलपत्र परेपछि सडक डिभिजन चौरजहारीले कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ। सपना सैलुङ जेभीले विसं २०७७ पुस १३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७१ मङ्सिर २ गते सडक डिभिजनसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको भाका नाघेको दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि कामको सुरुवात नगरेकाले सडक डिभिजन कार्यालयले कारबाही गर्न सार्वजानिक सूचना निकालेको छ । उक्त पुलले पुष्पलाल मध्यपहाडी, भेरी करिडोर सडकसँग जोडिने उद्देश्यले ठेक्का खोलिएको थियो। निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगर्दा ठेक्का तोड्ने अवस्थामा पुगेको डिभिजन प्रमुख कर्णले बताए। म्याद थप गर्दा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएको भन्दै डिभिजन कार्यालयले १५ दिनभित्र काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित कार्ययोजना तयार गरी सम्पर्क आउन अन्तिम चेतावनी पत्र लेखेको छ। ‘चेतावनी पत्रलाई अटेर गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार ठेक्का रद्द गरिने छ’, उनले भने। कामको जिम्मेवारी लिएर तोकिएको समयमा पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिने प्रमुख कर्णले बताए । रासस
अब उदारो कारोबार बन्द गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ब्याजदर घटाउन र उदारो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । मल्लले बिहीबार नेपाल इटाली उद्योग वाणिज्य संघको ९ औं साधारण सभामा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनले आर्थिक ऐनमा उदारो कारोबार बन्द गर्ने निति नियम आवश्यक रहेको बताउँदै यसबाट मुक्त हुनेको लागि डिजिटलाइजेशन बताए । ‘आर्थिक ऐन र नीतिगत सुधार नहुँदा उदारो कारोबार धेरै भएकाले उद्योगी व्यवसायीको थाप्लोमा ऋण छ, बजारमा जाँदा पैसा आउँदैन, त्यसकारण बैंक तथा उद्योगी व्यवसायीलाई संकट पर्छ, यस्तो संकटबाट मुक्त हुनको लागि डिजिटलाइजेशन र नगद कारोबारमा जानु पर्छ,’ उनले भने । उनले आगामी बजेटमा आर्थिक एन ल्याउनु पर्ने कुरा पनि बताए । यस्तै, उनले नगदमा कारोबार भए महिनामा २ प्रतिशत कमाए पनि वर्षमा २४ प्रतिशत नाफा कमाउन सकिने पनि बताए । ब्याजदर सस्तो दरमा झार्न नसके उद्योग व्यवसाय फस्टाउने उनको धारणा छ । यस्तै, उनले उनले ब्याजदर घटाउन नसेके उद्योग व्यवसाय फस्ट्याउन नसक्नेत र मुलुक एक दिन अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न बताए । ‘हामी अहिले निर्यातको तुलनामा झन्डै ८ गुण बढी आयात गरिरहेका छौं, अब आउने दिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यो देशमा आत्मनिर्भर बनाएर प्राकृतिक स्रोतसाधन सदुपयोग गरी निर्यात गर्न व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ भनेर अब अगाडी बढ्नु पर्छ,’ उनले भने ।
