मेयरको सट्टामा एसईई दिंदै गरेका नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ
रौतहट । मेयरको सट्टामा एसईई दिंदै गरेका नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन् । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयरको सट्टामा विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिंदै गरेका एक जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन् । देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल साह कानुको सट्टामा एसईई दिंदै गरेका गरुडा-६ पोठियाहीका कमल साह पक्राउ परेका हुन् । मौलापुर नगरपालिकाको लक्ष्मीनियाँ माविमा संचालन भइरहेको एसईईमा नियमिततर्फ सिम्बोल नं. ३५०३७२८ का विद्यार्थी प्रेमलाल साह कानुको सट्टामा परीक्षा दिइरहेका कमल साहलाई परीक्षा अनुगमन गर्न गएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका साह मेयरका ज्वाइ रहेको स्रोतको भनाइ छ । ससुराका सट्टामा परीक्षा दिइरहेका उनी इन्जिनियर हुन् । परीक्षा सञ्चालन भइरहेको बेला अनुगमन टोलीलाई विद्यार्थीप्रति शंका लागेर चेकजाच गर्दा साह पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालमा पोड वे : भाडा र सामान ढुवानी सस्तो, बिजुली खपत भएर पेट्रोल/डिजलको पनि विस्थापन
काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरु निर्माणको चर्चा हुन्छ । रेल, मोनो रेल, मेट्रो रेल र केबुलकार लगायतका मास ट्रान्सपोर्टेसन बनाउने विषयमा चर्चा, परिचर्चा तथा बहस र विमर्शहरु हुने गर्छन् । तर, ती पूर्वाधारहरुको निर्माणमा उच्च लागत लाग्ने भएकोले पनि सरकार निर्माण कार्य सुरु गर्न तम्तयार हुँदैन । एक/दुई वर्ष चर्चा हुन्छ, पछि त्यो विषय गुमनाम बन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पोड वे अर्थात माइक्रो रेलको विषयले पनि व्यापक वहस हुन थालेको छ । यो पूर्वाधारको वहस आम सर्वसाधारणसँगै सरकारी निकायसम्म पनि पुगेको छ । यसको सुरुवात गरेको छ काठमाडौं । काठमाडौं पोड वे कम्पनीले । आधुनिक प्रविधिको यो रेलले नेपालको मास ट्रान्सपोर्टेशनको जगतमा नयाँ फड्को मार्न सक्ने योजनाका साथ काठमाडौं पोडवे कम्पनीले अहिले तयारी गरेर नीति निर्माण र यसको पूर्वाधार निर्माणको अनुमतिका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइरहेको छ । पोड वे बेलारुसको नयाँ प्रविधि हो । उक्त प्रविधि क्यानडीयन नागरिक जान पीटर वालले नेपाल भित्र्याउन खोजेका हुन् । उनी क्यानडाको केपीएमजी कम्पनीको सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन् । प्राइभेट र्यापिड ट्रान्जिट (पीआरटी) मोडलको प्रविधि र सस्तो टेक्नोलोजीको खोजीमा लागेका जान पीटर वालले पोड वेलाई उपयुक्त प्रविधि ठानेर नेपालमा पनि बनाउन खोजेको काठमाडौं पोड वे कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले बताए । पोड वेको विषयलाई लिएर बेलारुसको युनिटस्काईको स्ट्रीङ टेक्नोलोजी कम्पनीका संस्थापक डा. एनाटोनी युनिस्कीले करिव ४० वर्ष अध्ययन गरेको बुझिएको छ । बेलारुस सरकाले उनलाई अध्ययनको लागि ५ किलोमिटर क्षेत्रफल छट्याएको थियो । परिणामस्वरुप विश्वका धेरै देशमा पोड वे तयार हुँदैछ भने नेपालमा पनि यसको वहस सुरु भएको हो । बेलारुसको युनिस्टिक स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीले यस प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सफ्टवेयरमा पनि यो प्रविधि एक नम्बरमा छ । आज उक्त प्रविधि धेरै सस्तो अनि द्रुत प्रविधिको रूपमा विकास भइरहेको छ । नेपालको भौगलिक बनावटका लागि र सस्तो पनि भएकोले यो प्रविधि नेपालमा उपर्युक्त हुने धेरैको बुझाइ छ । के हो पोड वे ? पोड वे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज तरिकाले पुर्याउने यातायात हो । अहिले बढ्दै गएको ट्राफिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने यस प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बुझिएको छ । यो विद्युतबाट सञ्चालन हुन्छ भने स्ट्रिङ (तार) मा कुँद्छ । काठमाडौं पोड वेका उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार यसमा चालकको आवश्यकता पर्दैन । पोड वे कम्प्युटरमार्फत् नियन्त्रित यातायात हो । यसलाई सडकको माथि अथवा जुनसुकै ठाउँमा निर्माण गर्न सकिन्छ । सडकको करिब ३० मिटर उचाइमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसको लागि स्टेसनको पनि आवश्यक पर्छ । आकाशे पुलको संरचना जस्तो ठाउँ–ठाउँमा यसको स्टेसन हुन्छ । सो स्टेसनले सडक पार गर्न पनि सहज हुने बताइएको छ । एक सय किलोमिटर पोड वे बनाउँदा एक सयभन्दा बढी स्टेशनको आवश्यक पर्ने भट्टराईको भनाइ छ । पोड वेको निर्माण लागत कम हुनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि कम हुन्छ । पोड वेले यात्रुको लागि मात्र होइन । कार्गो अर्थात् सामान ओसारपसारमा पनि काम गर्छ । यात्रुसहितको ट्र्याकमा पनि कार्गो सञ्चालन गर्न सकिन्छ । युइिटस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीले पोड वेका विभिन्न नाम दिएर ५ वटा ट्रयाक बनाएको छ । माइनीङ, कार्गो, पीआरटी लाइन, स्ट्रिङ रेल र रिर्जिट ट्रयाक छन् । त्यो मध्ये पहिलो चरणमा स्ट्रिङ रेल नेपालमा भित्र्याउन खोजेको पनि भट्टराईले बताए । पोड वेलाई २४ अै घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यात्रुको संख्या अनुसार पोड तारमा राखिएको हुन्छ । जसलाई रिजर्भ पनि गर्न सकिन्छ । पोड वेको यूनिबसमा एकैपटक अधिकतम ४२ जनासम्मले यात्रा गर्न सक्छन् । यसलाई एक पहाडबाट अर्को पहाडमा जोडेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा सडक नपुगेको ठाउँमा पनि यसलाई पुर्याउन सकिन्छ । यो प्रविधि अपाङ्गमैत्री हुन्छ । यसले एक पटकमा ५० टन सामान बोक्न सक्ने बताइएको छ । पोड वे न्यूनतम १५० र अधिकतम ५०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिडमा कुद्छ भने ट्रयाकको आधारमा पनि यसको गति निर्धारण हुने भट्टराईले बताए । बेलारुसको युनइटस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीको पोड वे अहिले विश्व रूपमा विस्तार भइरहेको छ । कम लागतमा निर्माण, उपयुक्त प्रविधि भएको कारण पनि यो विश्व व्यापी रुचाइएको छ । अहिले दुबईमा एक सय किलोमिटर पोड वो निर्माण हुँदैछ । जसमध्ये २ किलोमिटरमा पोड वे निर्माण भइ सञ्चालनमा आइ सकेको पनि भट्टराईले बताए । अहिले पोड वे इन्डोनेसिया, अमेरिका लगायतका ७/८ वटा देशमा निर्माण हुँदैछन् । काठमाडौंमा पनि हुँदैछ तयारी काठमाडौं पोड वे कम्पनीले पहिलो चरणमा उपत्यकालाई लक्षित गर्दै पोड वे बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । विदेशी लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पोड वे निर्माणका लागि सरकारी निकायको अनुमति मागिरहेको छ भने यसको लागि नीति निर्माणको पनि आग्रह गरिरहेको छ । सरकारले अनुमति दिएमा नेपाल भर यो प्रविधिको विकास गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले पोड वे नेपालमा बनाउनको लागि बेलारुसबाट इन्जिनियरलाई बोलाई सम्भवयताको अध्ययन पनि गरिसकेको छ । भट्टराईका अनुसार उपत्यका भर ५५१ किलोमिटरमा अध्ययन भएको छ । केही वर्ष अगाडि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि पोड वे बनाउने योजना बनाएको थियो । त्यहाँ अध्ययन पनि भयो । तर, समन्वयको अभावका कारण काम अगाडि बढी बढ्न सकेन । अहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सो परियोजनालाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । प्राधिकरणले करिडोर क्षेत्रमा बनाउने जमर्को गरेको छ । कोरिडोरमा ३ वटा रुट बनाइ यो काम गर्न लागेको छ । यस्तो किसिमका प्रविधिहरूको काम गर्ने उचित निति र काम गर्ने निकाय पनि नहुँदा प्राविधिक कठिनाइ भएको बुझिएको छ । अहिले कोरिडोरमा तीन वटा रुट छुट्याइ ५१ किलोमिटरमा पोड वे निर्माणको सम्भवयताको अध्ययन गरिने भएको छ । बजेटको सुनिश्चित पोड वे कम्पनी निर्माणको लागि बजेट सुनिश्चित भइसकेको बताइएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले लगानी गर्नु पर्दैन । पोड वे विदेशी लगानीबाट निर्माण हुने बताइएको छ । नेपालमा यो प्रविधिको विकास गरे धेरै ठुला विदेशी कम्पनी लगानी गर्न तयार भएको पनि भट्टराइले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले ३ ठूला विदेशी कम्पनीले यो प्रविधिमा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । पोड वे निर्माण गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा बन्ने पोड वेको बेलारुसको युनिटस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीले नै प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछि पनि उक्त कम्पनीले नै पोड वे सञ्चालन गर्नेछ । सो कम्पनीले सञ्चालन गरेको ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । ४० अर्बमा सय किलोमिटर बन्ने यो प्रविधि निर्माण गर्दा धेरै खर्च लाग्दैन । थोरै लगानीले पनि धेरै लामो पोड वे रुट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । निर्माणको लगानी धेरै गर्नु नपर्ने भएकाले पनि कम्पनीले भाडादर पनि थोरै निर्धारण गरेको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार यात्रुले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ भाडा तिर्नु पर्ने हुन सकछ । मोनो, मेट्रो रेलको आधा रकममा पोड वेलाई बनाउन सकिने उनको दाबी छ । तर, यात्रु भने बढी नै बोक्न सक्छ । उनका अनुसार एक सय किलोमिटर पोड वे ४० अर्ब रुपैयाँमा बनाउन सकिन्छ । आजको दिनमा प्रति किलोमिटर ‘म्याग्लेभ’ तयार गर्न सय मिलियन अमेरिकी डलर लाग्छ । यस्तै, भूमिगत यातायात सञ्चालनको लागि पनि प्रति किलोमिटर सय मिलियन डलर लाग्छ । एलआर टी बनाउँदा प्रति किलोमिटर ७० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ । प्रतिकिलोमिटर मोनो रेल निर्माणमा ५० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ भने प्रतिकिलोमिटर सडक, ट्राम, रेलवे र केबलकार बनाउँदा १० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ । तर, पोड वे ५ मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा कममा बनाउन सकिने पनि भट्टराइले बताए । सामान ढुवानी पनि सस्तो पोड वे यातायातको लागि मात्र होइन, सामान ढुवानीका लागि पनि उपयुक्त साधन भएको बताइएको छ । यसका लागि यात्रुसँगै कार्गोका लागि पनि फरक ट्र्याक छुट्याइएका हुन्छन् । अहिले विभिन्न खानीको उत्खनन् विशेष गरी सिमेन्टको फ्याक्ट्रीसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी गरिन्छ । जस्तै, कुनै ठाउँमा भवन बनाउनका लागि समान बराबरकै मूल्य ढुवानीको पर्छ । यसले गर्दा उपभोक्तालाई महँगो पर्न जान्छ । तर, प्रविधि सस्तोमा ढुवानी गर्न सक्छ । पूर्वाधार निर्माणको लागत कम भएकोले सामान ढुवानी पनि सस्तोमा गर्ने कम्पनीको दाबी छ । यसमा अन्य कुनै दुर्घटनाको पनि जोखिम हुँदैन । र,समयमै सामान ढुवानी पनि हुन्छ र समयमै सामान ढुवानी पनि हुन्छ । पोड वेले एकै पटक सय टन सामान ढुवानी गर्न सक्छ । यस्तै, यो प्रवृतिको अर्को महत्वपूर्ण फाइदा भनेको बिजुलीको खपत हो । अहिले नेपालको बिजुलीको खपतको विषय पनि चर्चामा छ । नेपाल भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरुबाट उत्पादन भएको बिजुली नेपालकै पूर्वाधार विकासमा खपत गर्न यो प्रवृधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । एक सय किलोमिटरमा सामान ढुवानी गरेमा यसले १३ हजार रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपत गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । एउटा ट्रकमा १० टन सामान एक सय किलोमिटर ढुवानी गर्न २५ हजार रुपैयाँ लाग्छ तर यो प्रविधिमा ढुवानी खर्च कमसँगै सामान पनि छिटो पुग्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भने यो प्रवृधि नेपाल लागू गर्न सकियो भने पेट्रोल डिजेलको खपत पनि कम हुन सक्छ । पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य पनि नेपालको भू–बनावटको आधारमा पोडेवेलाई नेपालका सम्भावना भएको पूर्वाधारको रुपमा लिन सक्ने भएपनि यसको व्यवसायिक सफलता भइनसकेकोले अहिले नै सफल र प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकिने बताए । उनका अनुसार विभिन्न देशहरुमा यसको परीक्षण सफल पनि भएको छ तर व्यवसायिक सफलता मिलेको छैन । यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर र नीति निर्माण गरेर राम्रो हुने देखिएमा प्रभावकारी नै हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, लागत कम र उपभोक्तालाई पनि सस्तो पर्ने भएकोले यस विषयमा सरकारले पनि चासो देखाउनु पर्ने उनको राय छ ।
टावर मर्मतको लागि चैत २२ गते मनकामना केबुलकार बन्द रहने
काठमाडौं । मनकामना केबुलकारले एक दिनको लागि केवुलकार सेवा बन्द गर्ने भएको छ । कम्पनीले केबुलकारको टावर मर्मत सम्भार कार्यको लागि चैत २२ गते बुधबार १ दिनको लागि केवुलकार सेवा बन्द गर्न लागेको हो । जसअनुसार केवुलकार टावरको मर्मत संभार सकिएलगत्तै चैत २३ गते बिहीबारबाट केबुलकार सेवा नियमित सुचारु हुर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त अवधिभरी केवलकार बटम स्टेशनमा रहेको रेष्टुरेण्ट सेवा भने यथावत् रहनेछ । कम्पनीले मनकामना केवलकारलाई नेपालकै पहिलो डिजिटल कनेक्ट सिस्टममा स्तरउन्नत्ति गरेको छ ।
डिजिटल बैंकिङ सिटिजन्स बैंकको प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले १ वर्षअघि काठमाडौंको दरवारमार्ग शाखाबाट शुरु गरेको किओस्क सेवा अब काठमाडौं उपत्यका लगायत बाहिरका प्रदेशमा पनि विस्तार गरेको छ । सिटिजन्स बैकले १६ वर्षदेखि उत्तरदायी बैकिङ्गको अभ्यास गर्दे ग्राहकको वित्तीय आवश्यकताकाे डिजिटल माध्यमबाट सुरक्षित तवरले प्रदान गर्ने अभिप्रायका साथ करिव १ वर्षअघि काठमाडौंको दरवारमार्ग शाखाबाट शुरु गरेको किओस्क सेवा अब काठमाडौं उपत्यका लगायत बाहिरका प्रदेशमा पनि विस्तार गरेको छ । १६ वर्षदेखि उत्तरदायी बैकिङ्गको अभ्यास गर्दे आएको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकताहरु डिजिटल माध्यमबाट सुरक्षित तवरले प्रदान गर्ने अभिप्रायका साथ करिव १ वर्षअघि काठमाडौंको दरवारमार्ग शाखाबाट शुरु गरेको किओस्क सेवा अब काठमाडौं उपत्यका लगायत बाहिरका प्रदेशमा पनि विस्तार गरेको छ । २०७९ चैत्र १८ गते एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाको कलँकी र नयाँबजार शाखा, कोशी प्रद्रेशको विराटनगर शाखा, मधेश प्रदेशको वीरगँज शाखा तथा लुम्बिनी प्रदेशको हस्पिटललाइन शाखामा गरि एकसाथ ५ शाखामा सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै कोशी प्रद्रेशको कर्सिया, मधेश प्रदेशको धनुषाधाम, वाग्मती प्रदेशको सिन्धुली र भरतपुर तथा गण्डकी प्रदेशको कोल्हुवामा गरि एकसाथ ५ शाखामा एटिएम सेवाको समेत विस्तार गरेको छ । साथै निकट भविष्यमा यस्ता सेवालाई आवश्यकता अनुसार बैंकका अन्य शाखाहरुमा समेत बिस्तार गरिने योजना रहेको व्यहोरा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताएका छन् । किओस्क सेवा मार्फत् प्रारम्भिक रुपमा ग्राहकहरुले आफ्नो बैंक खाताको विवरण हेर्ने, बैंक खाताको स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्ने, क्लियरिङ्ग चेक डिपोजिट गर्ने जस्ता सेवा बैकका कर्मचारीको सहयोगबिनानै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नयाँ प्रविधिलाई आत्म साथ गर्नुका साथै ग्राहकको अमूल्य समयको सदुपयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ किओस्क सेवाको विस्तार गरिएको छ । यस प्रकारको सेवाबाट बैंकका ग्राहकहरुले कर्मचारीको सहयोग बिनानै सहज रुपमा सेवा प्राप्त गरि लाभान्वित हुने साथै डिजिटल बैंकिङ्ग सभ्यताको समेत विकास हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । सोही समारोहमा नयाँ वर्ष २०८० सालको क्यालेण्डर समेत सार्वजनिक गरिएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले देशैभरी फैलिएकाआफ्ना १८२ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १३८ वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ४० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई नै परिवर्तन गर्छु : हेमराज ढकाल
विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना पछि आएको आर्थिक मन्दीका कारण देश अहिले आक्रान्त छ । देशमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पजस्तै छन् भने मागका गिरावट आउँदा उत्पादन समेत बिक्न छाडेका छन् । तर अहिलेकै अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा होमिएका छन् । महासंघको अब आउने नयाँ नेतृत्वको काधमा व्यवसायीक हकहितमा काम गर्दै देशको अर्थतन्त्र समेत सबल बनाउनु पर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायिक समस्या र महासंघको आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक, उर्जा, बैंक तथा वित्त निर्यातलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग व्यवसायमा संलग्न सफल उद्यमी महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सार : महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्दै गर्दा चुनावी माहोल कस्तो छ ? अहिले देशको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएकाले यसअघि जस्तो चुनावी माहोल त्यति तातिसकेको छैन । तर, वस्तुगत संघ काठमाडौंमै केन्द्रीत भएकाले र महासंघको विभिन्न समितिमा यसको बढी उपस्थिति भएकाले महासंघको चुनावमा वस्तुगततर्फका साथीहरुको चासो बढी छ । हामीले चुनाव केन्द्रीत मात्र नभई विगत २ वर्षदेखि नै वस्तुगत संघका साथीहरुसँग भेटघाट, छलफललगायत चुनावी कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं । तपाईंले आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल कस्तो देख्नुभएको छ ? मेरो पक्षमा चुनावी माहोल राम्रो छ । यसअघिको कार्यकालमा कृषि उद्यममा बसेर सह-सभापति भएपनि सभापतिले मलाई सबै कामको जिम्मेवारी दिनुभएकाले २५ बढी कृषिसम्बन्धी संघहरुसँगै बसेर संवाद गरेको थिए । यस्तै अहिले स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको सभापति भएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै वस्तुगत संघका साथीहरुलाई पनि समेट्ने काम गरेको छु । अझ यसपल्ट कोरोना महामारी फैलिएकाले स्वास्थ्य सहजीकरणका लागि सक्दो काम गरे । आईसोलेसनको व्यवस्थापन, डाक्टर अभावको परिपूर्ति, अस्पतालका बेड, भेन्टिलेटरलगायतको अभावमा सहजीकरण गर्ने लगायतका काम हामीले उद्योगी व्यवसायीसँग मिलेर गरेका थियौं । कोरोना समयमा हामीले गोर्खा अस्पतालमा प्रयोग गरिएको आईसोलेसनको मोडललाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने कार्य गरेका थियौं । यस्तै युरोपेली संघ र ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा महासंघले अघि बढाएको ‘इलम्स’ परियोजनामा पनि हामीले सीप विकासका कामहरु सबै क्षेत्रमा त्यसैगरी अघि बढाएका थियौं । यसले सीप विकासको अभावकै कारण विकास हुन नसकेको नेपाललाई सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गरी सहयोग पुर्याउने थियो । कोरोना कालमा बीमा गरेका नागरिकले नपाएको बीमा भुक्तानीलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको सहयोगमा सहजीकरण गरेका थियौं । त्यसैले कोरोना महामारीजस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सीप विकासको काममा निरन्तर लागिरहेकाले उद्योगी व्यवसायी साथीहरुसँग निरन्तर भेटघाट भइरहयो । वहाँहरुले पनि सोहीअनुसार काममा सहयोग गर्नुभएको र चिनजान पनि भएकाले म चुनावमा उठ्दा उहाँहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु । भनेपछि चुनाव जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? जित्नलाई नै चुनाव लड्ने हो । मेरा अग्रजहरु, पूर्व अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष र अहिलेका अध्यक्षहरु लगायतको पनि मलाई राम्रै साथ र सहयोग रहने बुझेको छु । यस्तै वस्तुगत संघहरुले पनि मेरो कामको मूल्यांकनसहित सहयोग गरेको अवस्था छ । जसका कारण मैले चुनाव जित्ने सम्भावना प्रबल रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरोनापछि विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक संकटले उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नै समस्यामा छन् । यसैबेला परेको महासंघको चुनावले व्यवसायीका समस्याहरु ओझेलमा परेका हुन् ? विश्वमै देखिएका धेरै विपत्तिमध्ये छुट्टै प्रकारको विपत्ति हो कोरोना । नेपालमा कोरोना मात्रै विपत्तिको रुपमा आएन । हामीकहाँ विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विपत्ति निम्तिरहेका छन् । यस्तो बेलामा पनि हाम्रा उद्योग व्यवसाय टिक्दै आएकामा कोरोनाले पनि विश्वभर नै प्रभाव पारेपछि हामीकहाँ केही बढी समस्या देखिएको हो । कोरोना महामारीले शिथिल भएको उद्योग व्यवसायका लागि तत्कालीन समयमा सरकार र राष्ट्र बैंक पनि अब बचाउनुपर्छ भनेर लागेकै हो । जसका कारण निजी क्षेत्रले सहुलियत ऋण, इन्सेन्टिभ, ब्याजदरमा छुटलगायतका सुविधा पाएको थियो । यस्तै कोरोनाकै कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई रिस्ट्रक्चर गराउन निश्चित समय तोकी रिफाइनान्सिङको व्यवस्था पनि गरेको थियो । जसका कारण उद्योग व्यवसायहरु बच्न सफल भएका थिए । तर, कोरोनाको कहर घट्दै जाँदा रुस, युक्रेन युद्धले विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढ्यो । यसका कारण उद्योग व्यवसायीहरुले कोरोना कालमा पाएको ऋण उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी प्रवाह गरे । तर, अहिले तरलता संकुचन भएपछि विश्वलगायत नेपालमा ब्याजदर बढ्यो, सेयरको भ्यालु घट्यो, जग्गाको मूल्य घट्यो र व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि नगदमा परिणत गर्न नसकिने अवस्था आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । यता बैंकले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा नदिने, ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नेजस्ता काम गर्न थाल्यो । एकातिर कच्चा पदार्थ महंगो भएको छ भने बनाएको सामान पनि बजारमा पठाउँदा पैसा नउठ्नेलगायतका समस्या बढ्दो छ । अहिले नेपालका उद्योगहरु २५ देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चल्न बाध्य छन् भने धेरैजसो साना, मझौला उद्योगहरु डुबिसकेका छन् र केही डुब्ने अवस्थामा छन् । यस्तै बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुरुप सहुलियत नदिने, दिएका कर्जाको पनि बैंकहरुले उच्च ब्याज लिने, राष्ट्र बैंकले पनि चालू पूँजी कर्जामा कडाई गर्नेलगायत समस्याका कारण उत्पादनको लागत पनि बढेको छ । यसले बजार चलायमान नहुँदा र हाल नेपालको अर्थतन्त्र नै अघोषित रुपमा समस्याग्रस्त र संकटग्रस्त भइसकेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा केही ढिलाई भएकै हो । तर, चुनावकै कारण व्यवसायीका समस्या समाधानमा सुस्तता आएको भने होईन । अहिलेको समस्याबाट माथि उठ्न के कस्ता नीतिहरु आवश्यक छन् ? सरल छ । अर्थतन्त्र धरासायी भएको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । नयाँ संविधान आइसकेपछि सबै दलका पार्टी र स्वयं सरकारको नै आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि उल्लेख गरेको छ । तर, यसमा हालसम्म कसैले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । अहिले त सबैलाई सरकार बनाउने, समीकरण परिवर्तन गर्ने, राजनीति पार्टीले आफ्नो सिट जोगाउनेतिर मात्रै ध्यान भएपछि उनीहरुका सबै घोषणाहरु ओझेलमा परेका छन् । अझ भनौं केही समय अघि देखिएको अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको द्धन्दले पनि अर्थतन्त्रमा झन उल्टो दिशातिर अघि बढिरहेको छ । यस्ता समस्याबाट माथि उठ्न सरकारले अर्थतन्त्रको जगको रुपमा मानिएको निजी क्षेत्रलाई बचाउनतिर लाग्नुपर्ने थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा करिव ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै हुन्छ यो क्षेत्रलाई मर्का पर्नु भनेको अर्थतन्त्र धरासायी पर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरुको योगदान उत्तिकै छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफुखुसी ब्याजदरमा प्रिमियम लिन पाउने अधिकार दिएपछि बैंकको ब्याजदर बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगहरु पलायन हुने अवस्था आयो । यसको असर निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगसँगै सहकारी, लघुवित्तलगायतमा समेत देखिइसकेको छ । यो समस्या अव बैंकमा पनि देखिन सक्छ । यसो भयो भने नेपाली अर्थतन्त्र कोल्याप्स नै हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरी ब्याजदरमा स्थायित्व गर्नुपर्ने थियो । चालू पूँजी कर्जामा क्यापको सुविधा पनि लागू गर्नु हुँदैनथ्यो । रुस, युक्रेन युद्ध र कोरोनाका कारणले मारमा परेका साना मझौला उद्योगहरुको आधार नै खत्तम भईसकेको छ । यसमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्थ्यो । नियमन निकाय र सरकारले गलत समयमा निर्देशिकाहरु ल्याउनाले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्याहरु देखिए । यी सबै समस्यामा राष्ट्र बैंकले गलत समयमा गलत नीति लिएको कारणलाई प्रमुख दोष दिन सकिन्छ । अब बजारको सर्भे गरेर, स्टेकहोल्डरको कुराहरुलाई मनन् गर्दैै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आधारदरमा जोडिने प्रिमियमलाई २ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकको रिजर्भमा भएको पैसा बैंकहरुद्वारा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्याे । अहिले बजारमा भएको पैसासमेत गायव भएको अवस्था छ । यस्तो गायब भएको पैसालाई निकाल्नका लागि पनि सरकारले नोटबन्दीजस्तो कुनै ठूलो निर्णय लिनैपर्छ । पछिल्लो समय भारतमा जीएसटी भनेर नयाँ कर प्रणाली लागू भएको छ । नेपालमा पनि २५ बर्ष अघिको भ्याट प्रणाली पुरानो भइसक्यो । यो प्रणाली पनि अब रिफर्म गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसमा हामिले लविङ गर्नेछौं । हाम्रा साना तथा मझौलासँगै मौलिक उद्योगहरु, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई शुन्य प्रतिशत भ्याट वा सामान्य भ्याटको प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । विलासिताका सामानहरु हामीसँग हुँदाहुँदै बाहिरबाट आउँछन् भने त्यसमा बढी भ्याट लगाउनुपर्याे । यस्तो हुँदा राजस्वको दायरा बढ्छ, नेपालमा उत्पादन बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रमै सहजीकरणको वातावरण निर्माण हुने सम्भावना देखिन्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि क्यासलेस इकोनोमी बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो हुँदा सबै आर्थिक कारोबार प्रणालीमै हुन्छन् । सबै मानिसलाई बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बजारमा पैसा गायब भयो, हरायो भन्ने गरिएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो ? कसरी निकाल्न सकिन्छ ? कोरोना महामारीका कारण कसलाई कतिखेर के समस्या आइपर्छ अत्तोपत्तो थिएन । त्यस्तो बेला बैंकसम्म जान सकिने अवस्था पनि नभएकाले धेरैजसोले पैसा घरमै राखे । केही व्यक्तिहरुले गलत तरिकाले कमाएको पैसामा पनि राष्ट्र बैंकले क्याप लगाईदिनाले बैंकिङ क्षेत्रमा भित्रन सकेन । हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वैधानिक पैसालाई जोड दिन डिजिटलाईजेशनलाई ध्यान दिनुपर्छ । करको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । धेरैजसोले यस्तो पैसा सेयरबजारमा लगानी गर्थे । हाल सेयरबजार पनि सन्तोषजनक नभएकाले पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन सकेको छैन । यसका कारण मान्छेले पैसाको सुरक्षाका लागि भन्दै कि पैसा घरमै राखे वा विदेशमा लगानीका लागि अवैध च्यानलबाट पठाएका हुन सक्छन् । अझ गलत तरिकाले कमाएको पैसा प्रायः घरमै हुन्छ । यस्तो पैसा बाहिर निकाल्ने सरकारी नीति नभएपछि पनि यस्तो पैसा घरभित्रै दबिएर रहेको हुनसक्छ । त्यो निकाल्नका लागि सरकारले निश्चित प्रतिशत कर तिरे पुग्ने, नोटवन्दी गर्नुपर्ने वा कुनै स्किमलगायतका व्यवस्था गरेर बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनुपर्छ । तपाईंहरुले बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहनुभएको छ । आन्दोलनबाट बैंकको ब्याजदर घटाउन सम्भव होला ? बैंकको ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन स्वःस्फुर्त रुपमा आएको हो । धेरैजसो बैंकहरु आफु जोगिन र कर्जा असुली गर्न एग्रेशिभ भए । बजार बन्द वा चलायमान नभएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न सकेनन् । त्यहि बेलामा बैंकहरुले झन कर्जाको ब्याजदर उच्च बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनुपरेको हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी सरकारलाई आफ्ना मागहरु सुनाउन आन्दोलन गरेका हुन् । यस्तो प्रेसर जिल्ला संघ र प्रदेश संघका पदाधिकारीहरुलाई पनि पर्याे । महासंघ, सरकार र राष्ट्र बैंकले नसुनेको र सरकारले पनि बेलैमा सही निर्णय नगरेको उपज आन्दोलन हो । आफ्ना मागहरु राख्नु ठीकै हो तर, बैंकहरु तोडफोड गर्ने र हिंसा भने फैलाउनु हुँदैन भन्ने आशय महासंघको पनि छ, त्यहीअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई निर्देश गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरु ठ्याक्कै बुँदागत रुपमा भन्दा के-के हुन् ? नेपालमा ४६ साल यता अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गयो तर, सम्भावना भएका क्षेत्रलाई फोकस गरेर विकास गरिएन । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, साना मझौला उत्पादन, वन्यजन्य उत्पादनलगायत क्षेत्र विकासका लागि एक गुरुयोजना बनाएर विकास गर्नुपर्ने थियो तर यसो भएन । यसले हामीलाई आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर बनायो । अझ रेमिट्यान्समार्फत आएको पैसालाई पनि उपभोग्य वस्तुको खरिदमा बढी खर्च गरियो जसका कारण बाहिरबाट आएको पैसा बाहिरै गयो । नेपालमा आयात बढी हुँदा तरलता संकुचन हुने र आयात कम हुँदा अधिक तरलता हुने प्रवृत्ति बढ्यो । यसको असर बैंकको ब्याजदरमा पनि देखियो । यसैका कारण बैंकको ब्याजदर पनि प्रणालीमा पैसा बढी भएको बेला कम र तरलता संकुचन भएको बेला उच्च हुने भयो । बैंकको ब्याजदर कम भएको बेला उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे र त्यसको अनुगमन र नियमन कतैबाट गरिएन । यस्तो हुँदा पुनः एकाएक देखिएको आर्थिक संकटले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी नउठेपछि उद्योगी व्यवसायी धरापमा परे । अर्थात्, अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा खतराको चिन्ह देखिनुलाई सरकारको नीतिगत अस्थिरतासँगै हेलचेक्रयाईँ पनि एक हो । यसैका कारण निजी क्षेत्रका हरेकजसो उद्योगहरु धरासायी भए, सानादेखि ठुला उद्योगमा यो समस्या निम्तियो । निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरु सबैभन्दा गहन अप्ठ्यारोमा परे । बजारबाट रिकभर हुने अवस्था भएन । निजी क्षेत्रले क्रेडिट एक्ट ल्याउन सुझाइरहेपनि सरकारले नसुनेको अवस्था छ । सरकार नै राजनीति गर्न माहिर भएपछि यी सबै समस्या निम्तिएको मान्न सकिन्छ । समस्याको थुप्रो बढ्दै गएको छ । अझै नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरु गम्भीर हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढेको छ, पर्यटन क्षेत्रमा केही चमक देखिन्छ, वैदेशिक मुद्रा संचिति सहज भएको छ । भुक्तानी सन्तुलन पनि आश लाग्ने गरी अघि बढिरहेको छ । यी यावत कुराहरुको मनन् गरेर सरकारले यसलाई स्थायी बनाईराख्न केहि नयाँ निर्णयहरु गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले त्यस्तो गर्ला भन्ने कुनै आश छैन । सरकारको बुझाई नै उद्योगी व्यवसायीहरु ठगी खाने हुने भन्ने भयो । सँधै महासंघको नजरमा वस्तुगत संघ परेन भन्ने गुनासो किन आइरहन्छ नि ? महासंघमा नेपालभरका १ सय २२ बढी वस्तुगत संघहरु आवद्ध छन् । यस्ता वस्तुगत संघहरुमा कृषि, पर्यटन्, उर्जालगायत सबै सम्भावना भएका र राष्ट्रिय हितमा योगदान पुर्याएका क्षेत्रका उद्योगहरु समेटिएका छन् । यिनका समस्याहरु महासंघले र नेपाल सरकारले सुनुवाई गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, यस्ता उद्योगहरुलाई न राज्यले नै सुनेको छ न महासंघले नै उचित स्थान दिएको छ । महासंघमा आवद्ध संघहरुमध्ये जिल्ला नगर ५० प्रतिशत हिस्सा छ, एशोसियट ३० प्रतिशत र वस्तुगत जम्मा २० प्रतिशत छ । यस्तो हुँदा जिल्ला नगरको हिस्सा बढी भएपनि एशोसिसटमा भने चाहेभन्दा बढी देखिन्छ । अहिले वास्तविक कर्पोरेट हाउसभन्दा पनि चुुनावलाई नै लक्षित गरेर सदस्य बढाउने प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या आएको छ । आफै चाहेर एसोसियट्स सदस्य भएका कर्पोरेट हाउस १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै होलान् । त्यसैले पनि जतिसक्दो चाँडो विधान संशोधन गर्नु जरुरी छ । वस्तुगत संघकै साथीहरुले महासंघको गरिमा राख्ने काम गरिराखेका छन्, सोहीअनुसार स्थान दिइएको छैन । यस्तै महासंघमा नेतृत्व गर्दै गएको साथीहरुले पनि चुनावमा मात्रै क्याम्पेन गर्ने काम गर्नुभयो । यस्तै महासंघको विभिन्न समितिमा योग्यभन्दा आफ्ना मान्छे भर्ति गरिएन । सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान नभएको मान्छे पदाधिकारी वा सदस्य नै भएपनि सोचेअनुरुप काम गर्न सकिँदैन । उपाध्यक्ष भएपछि वस्तुगत संघका गुनासाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? मुख्य कुरा त वस्तुगत संघमा विजेता भएका उम्मेदवार इमान्दार हुनुपर्याे । आफुले पाएको भोटको कदर गर्ने र सदस्यसँग सम्पर्कमा रहिरहने इच्छाशक्ति उम्मेदवारमा हुनुपर्दछ । वस्तुगत संघका जगका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक, उर्जा, निर्यातलगायतका क्षेत्रलाई बढी महत्व दिइनुपर्दछ भन्ने मेरो भनाई हो । यस्ता उद्योगहरुका समितिहरु गठन गर्दा सम्बन्धित संघका पदाधिकारीलाई स्थान दिनुपर्छ । अबको निर्वाचनमा आफ्नो प्यानलले जितेको खण्डमा उनीहरुलाई क्षेत्रअनुसार समिति गठन गर्ने गरी चयन गर्नेछु । यस्ता सदस्यले वस्तुगत संघहरुका समस्याहरु सरकारसम्म पुर्याउने पुलको रुपमा पनि काम गर्नुपर्दछ । हुनेवाला अध्यक्षको सहयोग लिएर प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । महासंघको सचिवालय पनि प्राविधिक रुपले चुस्त छैन । त्यसलाई पनि पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । यस्तै महासंघको पछाडिको खाली जग्गामा भवन बनाएर वस्तुगत संघहरुको सचिवालयलाई एकै स्थानमा ल्याउन पहल गर्नेछु । यस्तो हुँदा पदाधिकारीलाई भेट्न सक्ने, बैठकमा लगातार आउन सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । व्यवसायिक हकहितका लागि के-कस्ता एजेण्डाहरु अघि सार्नुभएको छ ? उद्यमी व्यवसायी र महासंघले गुमाएको साख फर्काउने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । यतिमात्रै होइन, उद्यमी व्यवसायीका समस्या सरकारलाई बुझाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर पनि फरक पार्नु पर्नेछ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन तबसम्म राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ । नेपालमै उत्पादन भएका र सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात सहजीकरण गर्ने, अनुदानका क्रियाकलाप बढाउने लगायतका कार्यहरुमा मैले विशेष सहजीकरण गर्नेछु । यस्तो हुँदा नेपालले पनि छिमेकी देशसँग उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियो । हामी नेतृत्वमा पुग्दा उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी अहिलेको दृष्टिकोणलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ । महासंघमा तपाईं उपाध्यक्षको उम्मेदवार उठिरहँदा तपाईँलाई नै भोट किन दिने ? मतदाताले उम्मेदवारलाई सबैभन्दा पहिले चिन्नुपर्छ । म निर्यात, उत्पादनमूलक, सेवा, कृषि, सीपलगायत हरेक क्षेत्रमा आवद्ध छु । एकपटक बैंकको अध्यक्ष नै भएर काम गरेको मान्छे पनि हुँ । यी यावत क्षेत्रको ज्ञान बटुल्दै सरकारसँग मिलेर कसरी यी क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छु । यस्तै महासंघले जिम्मेवारी दिएका हरेक काममा अब्बल काम गर्दै सबैमाझ चिनिएको व्यक्ति पनि हुँ म । प्राय सबै वस्तुगत संघहरुका समस्या बुझेको छु । उहाँहरुले खोज्दा म जहिले पनि उपस्थित हुने गरेको छु । त्यसैले मेरो शालिनता, क्रियाशीलता, जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिवद्धता र नतिजामुखी काम गर्ने व्यवहारका कारण साथीहरुले मलाई पत्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । अझ भोलिका दिनमा पनि निजी क्षेत्रको सेवा गर्ने मेरो ट्र्याक रेकर्डले पनि देखाएको हुनाले उहाँहरुले पत्याउनुहोला भन्ने लाग्छ । चुनावका बेला सबैले व्यवसायीलाई भेट्छन् तर, चुनाव सकिएपछि वास्ता गर्दैनन् भन्ने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? त्यस्तो सबैमा लागू हुँदैन । महासंघमा पनि विभिन्न थरीका नेतृत्वहरु हुन्छन् । तर, मेरो सवालमा त्यस्तो हुँदैन । मैले अघि पनि भनेँ म स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिमा हुँदा कोरोनाको महामारी आउँदा ३ ओटा माक्स लगाएर १२ देखि १४ घण्टा आईसोलेसनमा काम गरिरहेको हुन्थेँ । यसरी काम गर्दा घरका मान्छेले समेत मलाई घरमा कोरोना आउला भनेर बस्न नदिने अवस्था थियो । तर, पनि मैले आफ्नो धर्म छोडिन र व्यवसायिक हकहित र उत्थानमा लागिराखेँ । त्यसैले म भोलि उपाध्यक्ष भएपछि पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ईमान्दारीका साथ काम गर्नेछु । अब उपाध्यक्षको रुपमा काम गर्दै जाँदा पनि समग्र अर्थतन्त्रमा लबिङ गर्ने, नयाँ अध्यक्षलाई सफल बनाउने, वस्तुगत संघका साथीहरुको काम गर्ने लगायतका कामहरु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछन् ।
सुनको भाउ घट्दा चाँदीकाे बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्य घटेकाे छ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य बढेको छ। शुक्रबार तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढेको सुनको मूल्य आज प्रतितोला ६ सय रुपैयाँ घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ८ हजार ६ सय रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख ८ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख ८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । महासङ्घले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा त्रुटी भेटिएपछि अडिटरलाई कृषि विकास बैंकले सोध्यो स्पष्टिकरण
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले लेखापरीक्षक (अडिटर)लाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले त्रुटि गरेको भेटिएपछि मौखिक स्पष्टिकरण सोधेको बैंकले जनाएको हो । बैंकको लेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण शुल्कमा जनतालाई झुक्याउने गरी तथ्याङ्क उल्लेख गरेपछि स्पष्टिकरण सोधेको बैंकका एक उच्च अधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा झण्डै ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम अडिटरलाई तिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस विषयमा विकासन्युजले ‘मिलेमतोमा बैंकको बदमासी ढाकछोप गर्दै अडिटर‘ शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सोही विषयमा बैंकले अडिटरलाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोधेको बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । ‘अडिटरको शुल्कलाई किन एउटै सूचकमा राखेको भनेर सोधेको छौँ, सीएलाई बोलाएर आन्तरिक र वाह्य लेखापरीक्षको शुल्क छुट्याएर राख्नु पर्दैन् ? भनेर स्पष्टिकरण सोधेको औँ,’ उनले भने ‘आगामी दिनमा आम मान्छेले बुझ्ने गरी वित्तीय प्रतिवेदनमा शुल्क राख्नुपर्याे, तपाईं एउटैले मात्रै बुझेर हुँदैन भनेर सम्झायौं।’ बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर लेखापरीक्षण गराएको देखिन्छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लेखापरीक्षण गराउँदा २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै लेखापरीक्षक शुल्क तिरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २६९ प्रतिशत बढी शुल्क तिरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्याङ्कमा फरक परेपनि बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गरे बापत लेखापरीक्षकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक प्रतिव्यक्ति ८ लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले ३ जनालाई कूल २५ लाख ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको छ । बैंकले तिरेको लोखापरीक्षक शुल्कमा आन्तरिक र वाह्य दुवै शुल्क समावेश गरिएको बैंकले जनाएको छ । लेखापरीक्षण गर्नका लागि कर्मचारी नपुगेर आउटसोर्सिङबाट अडिट गराएको बैंकको भनाइ छ । ‘लेखापरीक्षकको पारिश्रमिकमा वैधानिक लेखापरीक्षण, कर लेखापरीक्षण, राजस्व लेखापरीक्षण र आन्तरिक (आउटसोर्सिङ)को लेखापरीक्षण शुल्क समावेश छ, वाह्य लेखापरीक्षकको शुल्क २५ लाख मात्रै हो, कर्मचारी नपुगेर आउटसोर्सिङबाट अडिटगरिएको हो,’ बैंकका उच्च अधिकारीले भने । सबै बैंकले राष्ट्र बैंकको ढाँचा अनुसार नै लेखापरीक्षण शुल्क उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कृषि विकास बैंकले वार्षिक प्रतिवेदनमा आन्तरिक र वाह्य लेखापरीक्षकको शुल्क एउटै सूचकमा राखेको देखिन्छ । सम्बन्धित सामाग्री : मिलेमतोमा बैंकको बदमासी ढाकछोप गर्दै अडिटर धमाधम पलायन हुँदै सीएहरु
एफएनसीसीआईको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अन्जन श्रेष्ठलाई गण्डकी प्रदेशका उद्योगीको सर्वसम्मत समर्थन
पोखरा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी अन्जन श्रेष्ठलाई जिताउनको लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले सर्वसम्मतरुपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार पोखरामा बसेको प्रदेश समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेदवार श्रेष्ठसहित प्रदेशबाट कार्यसमितिमा उमेदवारी दिने सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्रेष्ठलाई प्रदेशबाट सर्वसम्मतरुपमा जिताउने निर्णय भएको हो । प्रदेश महासंघका अध्यक्ष अमृत भट्टचनको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकबाट उक्त निर्णय भएको हो । उक्त बैठकमा गण्डकी प्रदेश समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरु, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका साथै लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशका केहि जिल्ला नगरका अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो । सर्वसम्मत उम्मेदवार घोषणा भएसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी श्रेष्ठले आफ्नो उमेद्वारीलाई सबै सदस्यहरुले सर्वसम्मतरुपमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै श्रेष्ठले उद्योगीहरुको समस्या र चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न आफु लागिपर्ने बताए । ‘गण्डकी प्रदेशका उद्योगी साथीहरुले मलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु, उहाँहरुको भावनालाई कदर गरेर आगामी दिनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर पहल गरिरहनेछु’, वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी श्रेष्ठले भने । यहि चैत २८ र २९ गते आयोजना हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आशन्न ५७औं वार्षिक साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै छ ।
