सिटिजन लाइफद्धारा फिजियोथेरापी र ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवाको लागि आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा (ब्रह्मज्ञानी बिश्रामालय) र फिजियोथेरापी सेवा कार्यको आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले नेपाल ग्रामीण विकास समाज केन्द्र (एनआरडीएससी), विराटनगरद्वारा विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ९, भानु टोलस्थित ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि एक लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको हो । नेपाल ग्रामीण विकास समाज केन्द्र (एनआरडीएससी) ले ज्येष्ठ नागरिकहरुको हक, अधिकार र संरक्षण तथा पुस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागी सुविधा सम्पन्न ब्रह्मज्ञानी बिश्रामालय सञ्चालन भएको छ । जहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागी विभिन्न सृजनात्मक क्रियाकलापहरु गरिन्छ । यस संस्थाले विभिन्न ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सन्चालन गर्दै आइरहेको छ र सो केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि तथा भौतिक सहयोगको कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । साथै ज्येष्ठ नागरिकहरु प्रती हुने दुव्र्यव्यवहाँर तथा हिंसा न्युनिकरण गर्ने सरोकार वालाहरुसँग निरन्तर अन्तरक्रिया तथा नियम कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागी विविध कार्यहरु गर्दै आएको छ । सिटिजन लाइफले हरेक वर्ष स्थानीय स्तरमा रक्तदान, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, गरिव, असहाय तथा वृद्ध वृद्धालाई निशुल्क भोजन तथा कपडा, सार्वजनिक स्थानमा सरसफाई लगायतका कार्यक्रम एवम विद्यार्थीहरुलाई पोशाक, पुस्तक, स्टेस्नरी लगायतका शैक्षिक सामाग्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
जनार्दनको बजेटमा सिसि क्यामराले नभेटाएका घिमिरेलाई अख्तियारले भेट्यो
काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत रुपमा छिरेको भन्दै विवादमा मुछिएका पूर्व कर्मचारी रघुनाथ घिमिरे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट लेखनका क्रममा भन्सार विभागका पूर्व कर्मचारी समेत रहेका घिमिरेलाई छिराएको भन्दै विवादमा परेका थिए । सोही विषयलाई लिएर उनले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो । बजेट लेखनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको सिसि क्यामरामा समेत नदेखिएका उनै घिमिरेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ करोड १४ लाख रुपैंयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनले एयरपोर्ट भन्सार, विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान विभागमा बसेर राजश्व हिनामिना गरी राजश्व छल्ने कार्य गरेको, गैरकानूनी काम गरी राजश्वका विभिन्न कार्यालयमा बसी करोडौं सम्पत्ति कमाएर श्रीमती लगायत परिवारका विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा लुकाएर राखेको, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी, शेयर खरिद, जग्गा खरिद लगायतको कार्य गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार घिमिरेले ७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ । जसमध्ये उनको वैध आम्दानी ५ करोड २५ लाख रुपैंयाँ मात्र हो । २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६५२ रुपैयाँ २४ पैसा गैरकानुनी आर्जन गरेका भन्दै आइतबार बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
निर्माण सामग्री अभावले सडक स्तरोन्नति ठप्प
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरमा पर्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ । कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न नपाएको भन्दै निर्माण कम्पनीले म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम रोकेको हो । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका ८, ७, ४ र ३ वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक स्तरोन्नति निर्माण सामग्रीको अभावमा बिहीबारदेखि रोकिएको छ । निर्माण कम्पनी एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभीले बेनी-जोमसोम-कोरल्ला सडक आयोजनालाई पत्र लेख्दै काम रोकेको जानकारी दिएको हो । कम्पनीले कामदारलाई घर पठाएको छ भने प्रयोग भएका उपकरण साइट अफिसमा थन्काएर बसेको छ । निर्माण सामग्री नहुँदा काम रोक्नुपरेको निर्माण कम्पनी ओमकारेश्वरका प्रतिनिधि अमृत दाहालले बताए । सडकको धेरै ठाउँमा सबबेस र बेस बिछ्याउने अवस्थामा पुगेको तर क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ नदीबाट निकाल्न नदिइएका कारण काम रोक्नु परेको दाहालले दाबी गरे । ‘सडकका क्षेत्रमा ढुङ्गा नै निस्कँदैन, नजिकै बगेको नदीबाट निकाल्न स्थानीय प्रशासनले दिँदैन’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतलेसमेत निकास नदिएर उल्टै मुद्दा लम्ब्याउने प्रयास भएपछि गाडी र कामदार थन्काएर हिँड्न बाध्य भयौँ ।’ सडक निर्माण सम्झौताको अवधिमा र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समेत निर्माण सामग्री कालीगण्डकी नदीबाट नै उत्खनन गर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म कालीगण्डकीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न नपाए पनि महँगोमा किनेर काम गर्दै आएको तर अब कुनै पनि हालतमा काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था भएकाले काम बन्द गर्नुपरेको दाबी निर्माण कम्पनीको छ । नदीजन्य पदार्थ नपाएपछि प्रशोधन गर्न स्थापना गरेको अस्थायी क्रसर सञ्चालन भएको छैन । ग्राभेल गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नभएपछि सयौँ मजदुर, दर्जनौँ डोजर, टिपर थन्क्याएर राख्नुपरेको उनको गुनासो छ । कालीगण्डकी धार्मिक नदी पनि हो । यहाँ शालिग्राम पाइने भएकाले क्रसर व्यवसायीले जथाभावी उत्खनन हुँदा यसको संस्कृति र सभ्यता नै लोप हुन थालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि स्थानीय तहलेसमेत नदीबाट ढुङ्गागिटी उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशअनुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेको छ । कम्पनीले गएको माघ १७ मा सबै सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर निर्माण सामग्री व्यवस्थापनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि सर्वोच्चले पुरानो मुद्दा कायम रहेकाले नयाँ आदेश नदिएपछि निर्माण कम्पनी काम छाडेर हिँड्न बाध्य भएको व्यवसायी दाहालको दाबी छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करीडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किमी दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । करिडोरको निर्माणको काम अलपत्र पर्न थालेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पुसको दोस्रो साता मालढुङ्गादेखि तिब्बतको सिमाना कोरल्ला नाकासम्म अनुगमन गर्दै समस्या फुकाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो ‘हृयाप्पी आवर्स’ योजना, बैशाख १६ गतेसम्म लागू हुने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि हृयाप्पी आवर्स योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत बैंकका ग्राहकहरुले ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट अनलाइन भुक्तानी गर्दा खरिदको २० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक पाउने छन् । बैंकले मोबाइल बैंकिङ्ग एप्लिकेशन-ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट गरिने भुक्तानी प्रकृयालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि यो क्यासब्याक योजना सार्वजनिक गरेको हो । यस हृयाप्पी आवर्स योजनाअन्तर्गत ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट अनलाइन भुक्तानी गर्दा ग्राहकहरुले क्यासब्याक पाउनेछन् । २०७९ साल चैत १९ गतेदेखि २०८० वैशाख १६ गतेसम्म चल्ने यस योजनामा प्रतिग्राहक प्रतिदिन एक कारोबारको क्यासब्याकका लागि योग्य हुनेछ । यस योजनाअन्तर्गत निम्नानुसार क्यासब्याक उपलब्ध हुनेछ । बैंकले ३६४ हाल शाखा कार्यालय, ३६३ एटिएम, ३२१ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा जहाजको पांग्रा जगेडा राख्न कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दिल्ली कार्यालयमा जगेडाका रूपमा जहाजकाे पांग्रा राख्न निर्देशन दिएको छ । उडानका क्रममा पटक पटक जहाजको पांग्रा पन्चर भएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले आइतबार दुई स्थानमा जगेडाका रुपमा पांग्रा राख्न निर्देशन दिएका हुन । बिहीबार भारतको नयाँ दिल्लीमा पांग्रा पन्चर हुँद्या २६ घण्टासम्म जहाज ग्राउण्डेड भएको थियो । लामो समयदेखि विदेशमा पांग्रा अभावका कारण जहाज रोकिएको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले जगेडामा राख्न निर्देशन दिएका हुन । उक्त जहाज शुक्रबार दिउँसो कतार एयरवेजको पांग्रा सापटीमा राखेर काठमाडौं आएको थियो ।
साना तथा मझौला कम्पनीको सेयर निष्काशन नियमावली मस्यौदा तयार
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव मागेको छ । साना तथा मझौला लगानीका कम्पनीलाई पुँजीबजारमा आबद्ध गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ । नियमावलीको मस्यौदाअनुसार साना तथा मझौला सङ्गठित संस्था धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनका लागि त्यस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँसम्मको हुनेछ तर साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्ने जनाएको छ । यस्ता कम्पनी पुँजी बजारमा आबद्ध हुन धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । यसरी बोर्डमा दर्ता भएका कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा कम र ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्र सार्वजनिक गर्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदा राखिएको छ । यस्ता कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । ‘पब्लिक कम्पनीका रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइ एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा भई पब्लिकका रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन ।’ कम्पनी धितोपत्रमा दर्ता हुनका लागि वार्षिक लेखापरीक्षण गरेको, साधारणसभा सम्पन्न भएको र संस्थापकले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनुपर्ने शर्त राखिएका छन् । नियमावलीको मस्यौदाअनुसार यस्ता कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन । तर धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न आवश्यक देखेमा त्यसका लागि निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । यस्ता कम्पनी दर्ता भएर सार्वजनिक निष्काशनमा जाँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने न्यूनतम सेयर सङ्ख्या पनि नियमावलीमार्फत तोक्न लागिएको छ । ‘आवेदकले निष्काशन गरिने शेयरमध्ये न्यूनतम न्यूनतम दुई सय ५० कित्ता खरिदका लागि दर्खास्त दिनुपर्नेछ’, नियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ । तर प्रारम्भिक निष्काशनमा शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा प्रतिशेयरको अङ्कित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन पाइने छैन । यद्यपि, सङ्गठित संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको वासलात प्रकाशन गरी पुँजी सङ्कलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकमसहित दरखास्त माग गर्न सक्नेछन् । यस्ता कम्पनीले निश्चित शर्त पूरा गरेपछि प्रिमियममा पनि धितोपत्रको निष्काशन गर्न सक्नेछन् । ‘सङ्गठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, प्रतिशेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, औसत वा सोभन्दा माथिको क्रेडिट रेटिङ पाएको र साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ । यस्ता शर्त पूरा गरेका कम्पनीले पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्काशित मूल्य तोक्न सक्नेछन् । धितोपत्र निष्काशन गरेका यस्ता कम्पनीले त्यसको कारोबारका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजार हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ । यो नियमावलीको मस्यौदाबमोजिम सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार सञ्चालन हाल सञ्चालनमा रहेको मुख्य प्रणाली मेन प्लाटफर्ममातहत वा छुट्टै साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको कारोबार प्रणाली एसएमईज प्लाटफर्म सिर्जना गरी स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्नेछ । यस्तो कारोबार प्रणालीमा मूल्य तथा समय प्राथमिकता प्राइस टाइम प्रायोरिटीको आधारमा कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । नेप्सले प्रत्येक दुई वर्षमा उक्त कारोबार प्रणालीको सम्परीक्षण सिस्टम अडिट गराउनुपर्नेछ र सोको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । सूचीकरण खारेज डिलिस्टिङसम्बन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ । यस्ता संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएमा वा प्राप्ति भएमा नयाँ कायम हुने संस्थाको धितोपत्र सूचीकरण हुनेगरी पूराना कम्पनीको सूचीकरण खारेज हुनेछ । त्यस्तै सूचीकरणको वार्षिक शूल्क नबुझाएको कारणले धितोपत्र बजारमा लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार स्थगन भएमा पनि सूचीकरण खारेज हुने व्यवस्थासहित मस्यौदा तयार पारिएको छ । धितोपत्रको कारोबार, मूल्य परिवर्तन सम्बन्धी सीमा, धितोपत्र कारोबारको संख्या तोक्नसक्ने व्यवस्था, सर्किट ब्रेकरसम्बन्धी व्यवस्था, धितोपत्रको कारोबार स्थगन गर्न सक्नेलगायतका विषयहरु पनि मस्यौदामा राखिएका छन् । त्यस्तै, धितोपत्र बजारले खडा गरेको राफसाफसम्बन्धी कोषलाई साना तथा मझौला व्यवसायको कारोबारका लागि पनि प्रयोगमा ल्याइने व्यवस्था राखिएको छ । सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक निष्काशन गरिएको धितोपत्र बाहेक अन्य धितोपत्र सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारण समूहको लागि प्राथमिकत सार्वजनिक निष्काशन गरी शेयर बाँडफाँट भएको मितिले पाँच वर्ष पूरा नभई बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । तर प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तो प्रकारको कोषका रुपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको हकमा यो लागू हुने छैन । साना तथा मझौला कम्पनी पुँजीबजारमा सूचीकृत हुँदा धितोपत्रको अङ्कित मूल्य भने प्रतिकित्ता सय हुनेछ । रासस
निगमको दुबई घटना : कालाखेतीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन
काठमाडौं । शनिबार काठमाडौं–दुबई घटनाको छानविन गर्न नेपाल वायुसेवा निगमले समिति गठन गरेको छ । शनिबार साँझ दुबई उड्नुपर्ने निगमको एयरबस ३३० (वाइडबडी) जहाज पाइटल विरामी परेपछि आईतबार बिहान मात्र उडान गरेको थियो । काठमाडौंमा २६६ जना यात्रुको बोडिङ पास भएपछि पाइटल बिरामी भएको भन्दै उडान रोकिएको थियो । उक्त घटना सार्वजनिक भएपनि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निर्देशनमा तीन सदस्सीय छानविन समिति गठन गरेका छन् । निगमका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर जनक कालाखेतीको संयोजकत्वमा आइतबार तीन सदस्यीय गठन गरिएको हो । उक्त समितिमा क्याप्टेन सुरज भण्डारी र नारायण धिताल सदस्य रहेका छन् । शनिबार राति साढे १० बजे दिल्लीबाट काठमाडौं फर्केको निगमको मकालु नाम भएको वाइडबडी विमान शनिबार राति १२ बजे दुबई उडानका लागि राखिएको थियो । दिल्लीबाट जहाज ल्याएका क्याप्टेन योगेश हिराचन र को–पाइलट गोपालसिंह विष्ट नै दुबई जानुपर्ने तालिका थियो । तर, उडानका क्रममा को-पाइटल विष्टको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनले बिरामी भएको (सिट रिपोर्ट) जानकारी निगमलाई गरेका थिए । तर, उनको स्थानमा अर्काे कोे-पाइटल राख्न नसक्दा शनिबारको उडान नै प्रभावित बनेको थियो । ‘उडानका क्रममा निगमको अपरेशन विभागको लापरबाही देखिएको पाइएको छ, पाइटलको व्यवस्थापन नै नगरी एकैपटक तालिममा पठाउनु र उडान लिस्टमा विकल्पमा अर्काे पाइलट नराख्दा उडाड नै रोकियो’, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले भने, ‘हिजो भएको घटना अपरेशन विभागको लापरबाहीको कारण हो ।’ पाइटलहरु असन्तुष्ट शनिबार दुबईको घटनापछि निगमका सिनियर पाइटलहरुले अपरेशन विभागको लापरबाही भएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्षसँग असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । उक्त विषयलाई लिएर उनिहरुले आइतबार निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई जानकारी समेत गराएका थिए । ‘यो घटना नयाँ होइन, यस्तै घट्दा भैरहन्छ, तर निगम व्यवस्थापनले अहिलेसम्म कुनै कारवाही गरेको छैन, यस्तै काम निरन्तर हुँदा र एक जना कर्मचारीको लापरवाहीले ५५० जना यात्रुले दु:ख पाउनु राम्रो होइन’, निगमका एक क्यापटेनले भने, ‘यस्को मुख्य जिम्मेवार निगमको ट्रेनिङ विभागको हो, ट्रेनिङ विभाग अपरेशन विभाग अन्तरगत पर्छ ।’ अल्टरनेट (जगेडा) पाइटलको वेवस्थापन नहुँदा समस्या भएको ती क्यापटेनको भनाइ छ । उनीहरुले कार्यकारी अध्यक्षलाई यस्तै घटना पुनः दोहोरिए उडान गर्न नसक्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
अनुसन्धान प्रतिष्ठान र घरेलु उद्योगबीच सहकार्य, ईको सिस्टम विकास गरी उत्पादकत्व बढाउने
काठमाडौं । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबीच सहकार्य भएको छ । उद्योग विकासको लागि ईको सिस्टम विकास गरी उद्योगको उत्पादकत्व बढाउने विषयमा दुई संस्थाबीच सहकार्य भएको हो । महासंघ र प्रतिष्ठानले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सो विषयमा सम्झौता गरेका हुन् । कार्यक्रममा उत्पादनमूलक, कृषिजन्य र सेवा उद्योगमा संलग्न कम्पनीहरूको इकोसिस्टम विकास गरी सफल उद्योग बनाउने पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि पनि यो सहकार्य आवश्यक रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम प्रसाद गरीले बताए । ‘अहिले साना तथा घरले उद्योग लगभग ६ लाख दर्ता भएका छन्, तर नवीकरण भने ५ लाख भन्दा कमले गरेका छन्, नवीकरणको लागि छुट दिएता पनि आएनन्, नवीकरण गर्नेको संख्या घट्नु आफैमा नराम्रो कुरा हो, हिजो हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भए अब फर्किने बेला आएको छ,’ उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने । महासंघ र प्रतिष्ठान मिलेर देशमा औद्योगिक सम्बन्ध र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न पहल गरी औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न नीति अनुसन्धानमा कार्य गर्नको लागि पनि यो सहमती भएको हो । औद्योगिक सम्बन्ध विकासका लागि व्यवसायिहरुको इकोसिस्टम विकास गर्ने क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बताइएको छ । के-के मा भयो सहमति ? -उत्पादनमूलक, कृषिजन्य र सेवा उद्योगमा संलग्न कम्पनीहरूको इकोसिस्टम विकास गरी उत्पादकत्व बढाउने क्रममा नेपाल सरकारका निकायहरू तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निकाय संघ संस्था तथा मञ्चहरूमा प्रतिष्ठान र महासंघले एक अर्काको उपस्थितिलाई सफल बनाउन प्रयत्न गर्नेछन् । -महासंघ र प्रतिष्ठानले उत्पादनमूलक, कृषि र सेवा क्षेत्रका उद्यमीको व्यवसाय प्रवर्द्धन र सम्वर्द्धनका लागि थप कार्य योजना निर्माण गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्नेछन् । -उत्पादनमूलक, कृषि, डिजिटल सेवा र अन्य सेवा क्षेत्रका उद्यमीको व्यवसाय विकास र प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा दुवै पक्षले आफूसँग भएको विज्ञता, श्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गर्नेछन् । -उत्पादनमूलक, कृषि र सेवा क्षेत्रका उद्यमीको इकोसिस्टम विकास गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्रममा इन्टरभेन्सनको रूपमा हाललाई कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरू बिचको इकोसिस्टम विकास गर्न पहल गर्दै प्रत्येक प्रदेशबाट उत्पादनमूलक, कृषि र सेवा तीन क्षेत्रका २-२ वटा कम्पनीको छनौट गरी ७ वटा प्रदेशका ४२ वटा कम्पनीको इकोसिस्टम विकास गर्न कार्य गर्ने । -माथि बुँदा ४ मा उल्लेख भएका कम्पनीहरू बिच उत्पादकत्व वृद्धिका लागि इकोसिस्टम विकास गर्न आधारभूत सर्वेक्षण गरिने कम्पनीहरूको सूची महासंघले तयार गर्नेछ । -अनुसन्धान गर्ने तथा आवश्यक रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व प्रतिष्ठानले गर्ने । -आवश्यकता अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका तीन वटै सरकार र विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरू सँगको छलफल, लबिङ र नयाँ परियोजना प्राप्त गर्न वा भइरहेका परियोजनालाई सहयोग जुटाउन दुवै पक्षले संयुक्त पहल गर्नेछन् ।
