साढे ४ अर्बमा बिक्री भयाे प्राइभेट इक्विटी फण्ड ‘अवसर’ले जारी गरेको इकाइ
काठमाडौं । प्राइभेट इक्विटी फण्ड अवसर इक्विटीले परिपत्र विधिबाट निष्कासन गरेको इकाइहरु बिक्री भएको छ । कोषले निष्कासन गरेका इकाइहरु ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको बिक्री भएको हो । इक्वीटी फण्डले गत फागुन १५ देखि चैत १५ गतेसम्म कोष व्यवस्थापक भएर इकाइ निष्कासन गरेको थियो । कोषले निष्कासन तथा बिक्रीमा सफलता पाउनुलाई नेपालको प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल व्यवसायको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण कोसे ढुंगाको रूपमा लिएको जनाएको छ । कोषले विज्ञप्ती जारी गर्दै लगानीकर्ताहरुलाई उचित प्रतिफलसमेत प्रदान गर्नेगरी लगानी व्यवस्थापन गर्न कोष व्यवस्थापकले हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अवसर इक्विटी सिद्धार्थ बैंक, कुमारी बैंक, सानिमा बैंक र नेपाल बैंक गरी चारवटा वाणिज्य बैंक तथा नेपालको वित्तिय क्षेत्रका व्यवसायीक व्यक्तिहरुले प्रवर्धन गरेको संस्था हो । संस्थाले निजी कोषहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने र उद्यमशील इकोसिस्टमलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले सेयर लगानीकर्तासँग लिए सुझाव
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले लगानीकर्तासँग भेटेर सेयर बजारबारे सुझाव लिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले सोमबार बिहान पुँजीबजार फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीसँग भेटेर सेयर बजार बारे सझाव लिएका हुन् । लगानीकर्ताको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई सेयर बजार सुधारका लागि छिटो काम गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले चुक्ता सेयर पूँजीको ४० प्रतिशत मात्र सेयर धितोको कर्जा दिन पाउने व्यवस्थालाई हटाएर कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत धितो कर्जामा दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, उनीहरुले मार्जिन ऋणमा १२ करोडको सीमा हटाउने र १५० प्रतिशत रहेको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्न पनि माग गरेका छन् । टोलीले सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रबाट अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ ।
नवलपरासीमा २ करोडको लगानीमा दाना उद्योग सञ्चालनमा
नवलपुर । नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वको गैँडाकोटमा रहेको मुकुन्दसेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दाना उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ । गैँडाकोट–११ हर्कपुरमा रहेको सहकारीले एक करोड ९४ लाख ८५ हजार दुई सय ६४ रुपैयाँमा लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजना, विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग एकाइ पोखराको ५० प्रतिशत अनुदान र सहकारीको ५० प्रतिशत लगानीमा गैँडाकोट–११ मा ‘मुकुन्दसेन दाना उद्योग’ सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थाका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योग सञ्चालनका लागि संस्थागत लगानी ३९ लाख चार सय ६२ रुपैयाँ, बैंक ऋण ५८ लाख ४८ हजार छ सय २४ रुपैयाँ तथा आयोजना अनुदान ९७ लाख ३६ हजार एक सय ७८ रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । दाना उद्योगमा पेलेट दाना र मास दाना गरी दुई किसिमको दाना उत्पादन हुँदै आएको उनको भनाइ छ । मास दाना धुलो दाना बनाउनका लागि १३/१४ प्रकारका कच्चापदार्थसँगै प्रोटिनको प्रयोग गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । मास दानालाई मेसिनले धुलो बनाउने हुँदा पशुलाई खान र पचाउन सजिलो हुने उनले बताए । उद्योगबाट उत्पादित पेलेट दाना गोटीवाला दाना स्टिम गरेर बनाइने भन्दै उनले मास दाना बनिसकेपछि सोही दानालाई स्टिम गरेर गोटीको आकार दिइने श्रेष्ठले बताए । पेलेट दाना पहिला नै स्टिम गरिएको हुनाले पशुलाई यो दाना पचाउन झनै सजिलो हुने उनको भनाइ छ । उद्योगमा उत्पादन हुने दानामा मकै, धानको ढुटो, चोक्कर, डिओसी, मुलासेस, भटमास, तोरीको पिनासहितका कच्चा पदार्थ तथा प्रोटिनका लागि लाइभस्टोन भन्ने चुनढुङ्गा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । सकेसम्म नेपालमै उत्पादन भएका कच्चा पदार्थलाई दाना बनाउन प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । गैँडाकोटमा दाना उद्योग सञ्चालनमा आएपछि पशुपालन गर्ने कृषकलाई सहज भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । जनतालाई फाइदा हुने गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान पुर्याइएको उनको भनाइ छ । मुकुन्दपुर क्षेत्रको दूध व्यवस्थित गर्दै कृषकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउने कार्यमा सहकारी लागिरहेको छ । दाना उद्योग सञ्चालनमा आएपछि गैँडाकोटको मुकुन्दपुर, अमरापुरी र रजहर क्षेत्रका कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । दाना उद्योगमा उत्पादन भएको दानाले मुकुन्दसेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका सदस्यसँगै अन्य पशुपालक कृषकले सहजै किन्न पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन् । गैँडाकोट–११ का उमाकान्त पौडेलले अमृत गाई फर्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मुकुन्दसेन दाना उद्योग सञ्चालन भएपछि दाना चोक्करका लागि सधैँ टाढा धाइराख्नुपर्ने समस्या हटेको उनले बताए । संस्थाको मातहातमा एक सय ५० वटा व्यावसायिक पशुपालन फार्म दर्ता भएका छन् । छ सय ५० जना कृषक दुग्ध व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् भने सहकारीमा दैनिक १५ हजार लिटर दूध सङ्कलन हुँदै आएको छ । विसं २०५३ मा स्थापित संस्थामा हाल आठ सय ९० जना शेयर सदस्य छन् । रासस
उपनिर्वाचनको मनोनयन आज
काठमाडौं । आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा स्थापना गरिएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अपराह्न ५ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मनोनयन दर्तापछि आजै साँझ ६ बजे उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ । मङ्गलबार बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारका विरोधमा उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । बुधबार अपराह्न ५ बजेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने र सोही दिन साँझ ६ बजेभित्र उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने, चैत २३ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने तथा अपराह्न ३ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ । अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् । आगामी वैशाख १० गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सबै मतदान केन्द्रमा मतदान भएका मतपेटिका मतदान अधिकृतबाट प्राप्त गरी सुरक्षितरुपमा भण्डारण भएपश्चात् सोही दिन साँझ ७ बजेपछि मतगणना कार्य सुरु हुने आयोगले जनाएको छ । तनहुँ क्षेत्र नं १, बारा क्षेत्र नं २ र चितवन क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा तनहुँ–१ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सांसद रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति, बारा २ मा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित तथा चितवन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको पद खारेज भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । रासस
चितवन–२ मा रवि लामिछानेको उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं । आगामी वैशाख १० मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं २ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । आज बिहान १० बजे मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगी उनले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनको प्रस्तावकमा सीता ज्ञवाली र समर्थकमा विक्रम श्रेष्ठ छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले निर्वाचन स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा होस् भन्ने चाहना रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको चार महिनापछि निर्वाचन हुनु दुःखद् भएको बताए । आफू निर्वाचनका लागि उत्साहित भएको उनको भनाइ थियो । निर्वाचनलाई निर्वाचनकैरुपमा लिएको बताउँदै उनले आफू निर्वाचित हुनेमा आशावादी र उत्साहित रहेको बताए । मुलुकको समृद्धि, सुशासन, राजनीतिमा एउटा शुद्धता, आगामी पुस्ताको सुन्दर भविष्य कोर्न तथा लोकतन्त्रका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनको दाबी छ । लामिछानेले उपचुनाव हुनुमा आफूले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिने बताए । ‘उपचुनाव हुनुमा मेरो भागमा परेको जिम्मेवारी म लिन तयार छु,’ उनले भने । नागरिकता प्रकरणमा आफू उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने तर्क गलत भएको भन्दै उनले भने, ‘मैले अमेरिकाको नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागेको हो । संविधानमा त्यसरी त्यागेको मितिले तीन महिना भनेकाले त्यसले मलाई असर गर्दैन ।’ उपनिर्वाचनका लागि चितवन क्षेत्र नं २ मा उमेदवारी दर्ता गर्ने उनी पहिलो भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले जानकारी दिए । लामिछाने यसअघि गत मङ्सिरमा समपन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनको सांसद पद गुमेपछि यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । गत चुनावमा लामिछानेले ४९ हजार दुई सय ६१ मत प्राप्त गरेका थिए भने प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १५ हजार ९९ र नेकपा (एमाले)का कृष्णभक्त पोख्रेलको १४ हजार छ सय ४९ मत प्राप्त गरेका थिए । चितवन क्षेत्र नं २ मा यसपटक एक लाख २४ हजार छ सय ९५ जना मतदाता छन् । उनीहरुले ४३ स्थलका एक सय ३८ केन्द्रमा मतदान गर्नेछन् ।
हवाई भाडा बढ्ने
काठमाडौं । आन्तरिक हवाई रुटको भाडादर बढ्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले आन्तरिक हवाई भाडादर समायोजनको तयारी थालेसँगै हवाई भाडादर बढ्ने भएको हो । वायुसेवा सञ्चालनको आग्रह अनुसार भाडा समायोजनकोे तयारी थालिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन् । उनका अनुसार भाडा समायोजनका लागि एउटा अध्ययन टोली बनाईएको छ । उनका अनुसार उक्त टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेसँगै भाडा समायोजन कार्र्यान्वयनमा आउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आन्तरिक हवाई भाडादर समायोजन गर्दा सबै रुटको भाडादर बढ्ने भएको छ । ‘वि.स. २०७३ सालपछि हवाई इन्धनको मूल्य उच्च रुपमा बढेको छ, हवाई इन्धनको मूल्य बढेपछि भाडादर स्वत बढिहाल्छ’, सूचना अधिकारी भुलले भने, ‘लामो समयदेखि भाडा समायोजन नहुँदा हामीलाई दबाब परेको छ, दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष पुनः सञ्चालनको तयारीसँगै भाडा समायोजन अघि बढाएका हौँ ।’ लामो समयदेखि भाडा समायोजन नभएको भन्दै वायुसेवा सञ्चालकहरुले समायोजन गर्न दबाब दिदैँ आएका छन् । प्राधिकरणले हाल सञ्चालन भएका रुटमा न्यूनतमदेखि अधिकतम भाडादर तोक्नेछ । प्राधिकरणले तोकेको सिलिङमा रहेर सबै वायुसेवा कम्पनीहरुले भाडादर निर्धारण गर्ने गर्छन् ।
जयनगर–कुर्था रेल सेवा : आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाइँदै
वीरगञ्ज । जयनगर–कुर्था खण्डमा नियमित रेल सेवा सञ्चालन भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । गत २०७८ साल चैत १९ गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेपछि चैत २० गतेदेखि सो खण्डमा नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे मार्गमा अहिले दैनिक दुई आउने र दुई पटक जाने गरेको छ । रेल सेवा सुरु हुनुअघि रेलमा यात्रु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशङ्काका बीच सुरु भएको रेल सेवामा यात्रा गर्ने यात्रुको चाप बढ्दै गएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । ‘सुरु हुँदा थुप्रै आशङ्का थियो’, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जनकुमार झाले भने, ‘तर अहिले सबै शङ्का र आशङ्का हट्दै गएको छ, रेलमा यात्रुको चाप दैनिक बढ्दै गएको छ ।’ एक वर्ष रेल नियमित सञ्चालन गर्न सफल हुँदा नेपाली रेल्वे सेवालाई आत्मनिर्भर बनाउन आत्मविश्वास जागेको उनको भनाइ छ । नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि भारतीय जनशक्ति र भारतमै इन्धन भर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरी नेपाली रेल सेवालाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल रेल्वे कम्पनीले विभिन्न योजनाअघि बढाएको महाप्रबन्धक झाले बताए । तत्काल स्थायी कर्मचारीको सङ्गठन संरचना निर्माण, वासिङ सेन्टर र र फ्युल सेन्टर निर्माण तथा जयनगर कुर्था खण्डमा कार्गो रेल सेवा सञ्चालनको तयारी सुरु गरिएको महाप्रबन्धक झाले बताए । नेपाल रेल्वे कम्पनीको आफ्नो वासिङ सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने र अहिले रेलको वासिङ गराउन मात्र भारतमा वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ । ‘नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आए पनि आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने अवस्था छ’, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले भने, ‘यसका कारण हामीले वासिङमा मात्र बर्सेनि पाँच करोड रुपैयाँ खर्चिदै आएका छौँ ।’ भारतमा फ्युल भराउँदा २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसबाट हामी बर्सेनि ठूलो रकम खर्चिन बाध्य छौँ उनको भनाइ छ । ‘नेपाल रेल्वे कम्पनीले आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न सकिए वार्षिक करिब सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत हुन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले योजना बनाएर अघी बढाएका छौँ, नेपालमै वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर निर्माण गर्ने योजना तयार पारेका छौँ ।’ नेपाली रेल सञ्चालन गर्न नेपाली जनशक्ति नहुँदा अहिले भारतीय जनशक्तिबाट रेल सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘नेपाल रेल्वे कम्पनीमा २६ जना भारतीय कर्मचारी कार्यरत छन्’, महाप्रबन्धक झाले भने, ‘भारतीय कर्मचारीको तलब, रेलको मेन्टिनेन्स, सामान खरिदलगायतमा वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ भारतीय भारतीय रेल्वे कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ हामीसँग आफ्नो नेपाली चालक छैन, त्यसैलै भारतीय चालकले नै रेल चलाउँदै आएको छ त्यसबापत उनीहरुलाई तलबबापत मात्रै मासिक १८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले तत्काल स्थायी प्रकृतिको कर्मचारी माग गरेका छौँ, आएपछि उनीहरुलाई तालिम दिएर दक्ष बनाइने योजना अघि बढाएका छौँ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा भारतीय जनशक्ति नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन, नेपाली नै रल चलाउन सक्छ ।’ जयनगरबाट कुर्था र कुर्थाबाट जयनगर दिनमा दुई पटक आउने जाने गर्दै आएको रेलबाट दैनिक दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । रेलबाट वार्षिक आठ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुँदा खर्च भने ५० करोड रुपैयाँ जति हुँदै आएको महाप्रबन्धक झाले बताए । अहिले नेपाल सरकारले भारतीय रेल्वे कम्पनी कार्पोरेशन कोङकणलाई वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । रेल सञ्चालन भएदेखि रेल घाटा नगए पनि सम्झौता अनुसार भारतीय रेल्वे कम्पनीलाई ४८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले समस्यामा परेको महाप्रबन्धक झाले बताए । त्यसैले जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुबाहक रेल सेवासँगै कार्गो रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको उनको भनाइ छ । ‘संसारमा कही पनि यात्रुबाहक रेल मात्र चलाएर रेल सेवा फाइदामा गएको इतिहास छैन, रेल सेवालाई फाइदामा लैजान कार्गो सेवा नै चलाउनुपर्छ’, महाप्रबन्धक झाले भने, ‘त्यसैले हामी केही समयपछि कार्गो रेल सेवा पनि चलाउँछौँ, त्यसका लागि तयारी थालिसकेका छौँ ।’ हाल जयनगरबाट ८ः३० र ३ बजे छुट्ने गर्छ भने कुर्थाबाट १०ः३० र ५ः१५ मा अर्को रेल छुट्ने गरेको छ । रेल चल्न थालेसँगै जनकपुरसहित मधेस प्रदेशको पर्यटन, धार्मिक क्षेत्रको विकास र स्थानीय उत्पादनको निर्यात बढेको जनकपुरधामका व्यापारी रोशन साहको भनाइ छ । जयनगर कुर्था खण्डमा रेल रोकेर यात्रु चढाउन र झार्नका लागि सात ठाउँमा स्टेसन/हल्ट रहेका छन् । तीनमा कुर्था, परवाहा, वैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा र जयनगर छन् । भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत रेल सेट खरिद गरेर करिब तीन वर्षअघि नेपाल आइपुगे पनि विभिन्न समस्याका कारण सञ्चालन हुनसकेको थिएन । कहिले कर्मचारी नहुने त कहिले कानुनको अभावले गर्दा लामो समय रेल सेट उसै थन्किएको थियो । अहिले दुवै सेट रेल सञ्चालनमा छ । जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गअन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको विजलपुरासम्म १७ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुर्थादेखि विजलपुरासम्म रेलमार्गको ट्रयाक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले केही दिनभित्रै भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई ट्रयाक हस्तान्तरण गर्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीका इन्जिनियर रवीन्द्र साहले बताए । ‘रेल्वे ट्रयाक हामीलाई हस्तान्तरण हुने तयारी भइरहेको छ’, उनले भन्छन्, ‘त्यो हस्तान्तरण भएसँगै हामी विजलपुरासम्म रेल गुडाउँछौँ ।’ केही दिनअघि कुर्थादेखि विजलपुरासम्म रेल गुडाएर परीक्षणसमेत गरिएको थियो । विजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको १८ किलो मिटर रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा मुआब्जा विवाद बाधक बन्दा समस्या भएको छ । ‘जग्गा मुआब्जाको समस्यालगायतका कारण विजलपुरा भङ्गहादेखि बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा व्यवहारिकरुपमा रोड देखिएको छ, तर नक्सामा रोड छैन तैपनि स्थानीयले मुआब्जा मागिरहेका छन्’, कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा दलित बस्ती छन्, उनीहरुसँग कुनै कागज छैन तर पनि उनीहरु मुआब्जा मागेर विवाद गरिरहेका छन्, जसका कारण रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काम गर्न समस्या भएको हो, उनको कथन छ । ‘त्यसैले आफूहरु चाहे पनि समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन’, इन्जिनियर साहले भने, ‘मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि दुई वर्षभित्र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण सकेर बर्दिबाससम्म रेल चल्न थाल्छ ।’ मुख्यतः हामीलाई रेलमार्ग निर्माणका लागि अहिलेदेखि ठूलो समस्या यही नै हो, उनको भनाइ थियो । रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्नेबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार २०११ माघ महिनामा निर्माणको थालनी भएको थियो । ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्कोक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएकाे छ । रासस
२० वर्षपछि दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष ब्युत्याइँदै, कम्पनीहरुले आम्दानीको २ प्रतिशत राख्नु पर्ने
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले ‘दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष’ पुन सञ्चालनको तयारी थालेको छ । २०५८ सालमा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हवाई सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै स्थापना गरिएको उक्त कोष डेढ बर्षको अवधिमा बन्द भएको थियो । करिब २० वर्षदेखि बन्द भएको उक्त कोष प्राधिकरणले पुनः सञ्चालनको तयारी थालेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुर्गमका जनतालाई राहत दिन स्थापना गरिएको सरकारी कोष कार्यान्वयनमा नआउँदा सडक सञ्जालले नजोडिएका जिल्लावासी मर्कामा पर्दै आएका छन् । बाजुरा, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, खोटाङ, ताप्लेजुङलगायत सडक नपुगेको वा पुगे पनि सेवा नियमित नभएका जिल्लावासी अहिले पनि हवाई यातायातमा निर्भर छन् । त्यस्ता जिल्लाहरूमा उडान गर्ने विमान कम्पनीहरूले पनि घाटा देखाएर सेवा अवरुद्ध पार्ने गरेका छन् । त्यस्ता जिल्लाहरूमा नियमित उडान गर्ने उद्देश्यले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८ को नियम ७९ मा दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषको व्यवस्था गरिएको थियो । सो नियमअनुसार जहाजबाट पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट)ं गर्दा एक विदेशी यात्रुबराबर ४ अमेरिकी डलर, अन्य गन्तव्यका उडानमा एक विदेशी यात्रुबराबर २ डलर तथा हेलिकप्टर सेवातर्फ प्रत्येक ‘चार्टर’ उडान गर्दा हुने कूल आम्दानीको २ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम थियो । दुर्गममा हवाई सेवा दिने विमान कम्पनीहरूलाई यात्रु र भाडा दुवै न्यून हुँदा कमि हुन आउने रकममध्ये अनुदान दिने प्रयोजनका लागि सो कोष स्थापना गरिएको थियो । तर, निजी विमान कम्पनीहरूले यसमा चासो नदिँदा अहिलेसम्म कोष सञ्चालन हुन नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त नियम अनुसार त्यसबेला सञ्चालित वायुसेवा कम्पनीहरुले डेढ वर्षसम्म कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्दै आएको क्यानका सूचना अधिकारी भूल बताउँछन् । ‘२०५८ चैतबाट डेढ वर्षसम्म त्यसबेला उडान गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीले यो कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए, त्यसपछि कसरी कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने मोडालिटी नभएको भन्दै रकम जम्मा गर्न बन्द गरियो, ३० लाख भन्दा बढी रकम उक्त कोषमा छ’, उनले भने, ‘अहिले उक्त कोषको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कोष पुनः सञ्चालनका लागि तयारी थालेका हौं ।’ भाडादर समायोजनको तयारी प्राधिकरणले आन्तरिक उडानकोे भाडादर समेत समायोजनको तयारी थालिएको जनाएको छ । भाडादर समायोजनका लागि अध्ययन टोली बनाइने प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए । प्राधिकरणले २०७३ सालमा आन्तरिक उडानको हवाई भाडादर समायोजन गरेको थियो । लामो समयदेखि भाडा समायोजन नभएको भन्दै वायुसेवा सञ्चालनहरुले समायोजन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । उनका अनुसार उक्त टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेसँगै भाडा समायोजन कार्र्यान्वयनमा आउनेछ । हवाई भाडा बढ्ने प्राधिकरणले आन्तरिक हवाई भाडादर समायोजन गर्दा सबै रुटको भाडादर बढ्ने भएको छ । ‘वि.स. २०७३ सालपछि हवाई इन्धनको मूल्य उच्च रुपमा बढेको छ, हवाई इन्धनको मूल्य बढेपछि भाडादर स्वत बढिहाल्छ’, सूचना अधिकारी भुलले भने, ‘लामो समयदेखि भाडा समायोजन नहुँदा हामीलाई दबाब परेको छ, दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष पुनः सञ्चालनको तयारीसँगै भाडा समायोजन अघि बढाएका हौं ।’
