काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले ‘दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष’ पुन सञ्चालनको तयारी थालेको छ ।
२०५८ सालमा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हवाई सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै स्थापना गरिएको उक्त कोष डेढ बर्षको अवधिमा बन्द भएको थियो । करिब २० वर्षदेखि बन्द भएको उक्त कोष प्राधिकरणले पुनः सञ्चालनको तयारी थालेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दुर्गमका जनतालाई राहत दिन स्थापना गरिएको सरकारी कोष कार्यान्वयनमा नआउँदा सडक सञ्जालले नजोडिएका जिल्लावासी मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
बाजुरा, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, खोटाङ, ताप्लेजुङलगायत सडक नपुगेको वा पुगे पनि सेवा नियमित नभएका जिल्लावासी अहिले पनि हवाई यातायातमा निर्भर छन् ।
त्यस्ता जिल्लाहरूमा उडान गर्ने विमान कम्पनीहरूले पनि घाटा देखाएर सेवा अवरुद्ध पार्ने गरेका छन् । त्यस्ता जिल्लाहरूमा नियमित उडान गर्ने उद्देश्यले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८ को नियम ७९ मा दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सो नियमअनुसार जहाजबाट पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट)ं गर्दा एक विदेशी यात्रुबराबर ४ अमेरिकी डलर, अन्य गन्तव्यका उडानमा एक विदेशी यात्रुबराबर २ डलर तथा हेलिकप्टर सेवातर्फ प्रत्येक ‘चार्टर’ उडान गर्दा हुने कूल आम्दानीको २ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम थियो ।
दुर्गममा हवाई सेवा दिने विमान कम्पनीहरूलाई यात्रु र भाडा दुवै न्यून हुँदा कमि हुन आउने रकममध्ये अनुदान दिने प्रयोजनका लागि सो कोष स्थापना गरिएको थियो । तर, निजी विमान कम्पनीहरूले यसमा चासो नदिँदा अहिलेसम्म कोष सञ्चालन हुन नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त नियम अनुसार त्यसबेला सञ्चालित वायुसेवा कम्पनीहरुले डेढ वर्षसम्म कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्दै आएको क्यानका सूचना अधिकारी भूल बताउँछन् ।
‘२०५८ चैतबाट डेढ वर्षसम्म त्यसबेला उडान गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीले यो कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए, त्यसपछि कसरी कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने मोडालिटी नभएको भन्दै रकम जम्मा गर्न बन्द गरियो, ३० लाख भन्दा बढी रकम उक्त कोषमा छ’, उनले भने, ‘अहिले उक्त कोषको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कोष पुनः सञ्चालनका लागि तयारी थालेका हौं ।’
भाडादर समायोजनको तयारी
प्राधिकरणले आन्तरिक उडानकोे भाडादर समेत समायोजनको तयारी थालिएको जनाएको छ । भाडादर समायोजनका लागि अध्ययन टोली बनाइने प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले २०७३ सालमा आन्तरिक उडानको हवाई भाडादर समायोजन गरेको थियो । लामो समयदेखि भाडा समायोजन नभएको भन्दै वायुसेवा सञ्चालनहरुले समायोजन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
उनका अनुसार उक्त टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेसँगै भाडा समायोजन कार्र्यान्वयनमा आउनेछ ।
हवाई भाडा बढ्ने
प्राधिकरणले आन्तरिक हवाई भाडादर समायोजन गर्दा सबै रुटको भाडादर बढ्ने भएको छ ।
‘वि.स. २०७३ सालपछि हवाई इन्धनको मूल्य उच्च रुपमा बढेको छ, हवाई इन्धनको मूल्य बढेपछि भाडादर स्वत बढिहाल्छ’, सूचना अधिकारी भुलले भने, ‘लामो समयदेखि भाडा समायोजन नहुँदा हामीलाई दबाब परेको छ, दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष पुनः सञ्चालनको तयारीसँगै भाडा समायोजन अघि बढाएका हौं ।’
