युनियन र गुराँससँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न प्राइमले बोलायो विशेष साधारण सभा
काठमाडौं । युनियन लाइफ र गुराँस लाइफसँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न प्राइम लाइफ इन्स्यारेन्सले विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले बैशाख ७ गतेको लागि विशेष साधारण सभा बोलाएको हो । सभाले मर्जर गरेपछि जिवन व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाम हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कायम गरी सो नामबाट बीमा व्यवसाय गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभाले तीन कम्पनीबीचको मर्जरलाई लिएर सम्बन्धी सबै प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि अञ्जन श्रेष्ठको मनोनयन दर्ता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चैत २८ र २९ गते हुने निर्वाचनका लागि अञ्जन श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । मंगलबार महासंघको सचिवालयमा पुगेर उनले मनोनयन दर्ता गरेका हुन् । उनीसँगै उनको समूहबाट जिल्लानगर उपाध्यक्षमा अरुणराज सुमार्गी र वस्तुगततर्फ मनिशलाल प्रधानले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा तीन वटा समूह प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उनीसँगै उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईले पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । उमेशलालको समूहबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगततर्फ हेमराज ढकाल र एसोशिएटतर्फ भरतराज आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने संघईको समूहबाट जिल्लानगर उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण बैद्य, एसोशिएटमा ज्योत्सना श्रेष्ठ र वस्तु उपाध्यक्षमा सुकुन्तलाल हिराचनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
तोलामा १ हजारले बढ्यो सुनको भाउ
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य १ हजारले बढेको हो । हिजो सोमबार तोलामा १ लाख ८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा एक हजारले बढेर प्रतितोला १ लाख ९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तेजावी सुनको भाउ पनि प्रतितोला हजार रुपैयाँले नै बढेर तोलाको १ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको भाउ पनि १० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाएको छ । महासङ्घले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
सिंहदरबारका कर्मचारीबीच गाईंगुईं : ‘गृहमा चार्म भनेको सुराकी भत्ता थियो, खाइदिए काजीले’
काठमाडौं । ‘तपाईं त सहायक सिडिओ भएर जानु न’, एक जना कर्मचारीले पदीय कुर्सीमा बसेका कर्मचारीलाई भने । ‘हो क्यारे माओवादीले सरुवा गर्दैनन्, फेरि दार्चुलाको सहायक सिडिओ बनाएर पठाए भने बर्बाद भएन ?’, कुर्सीमा बसेका कर्मचारीले जवाफ दिए । ‘अँ त नी’, अर्को कर्मचारीले थपे । प्रसंग बद्लियो । ‘गृहमा चार्म भनेको त्यही सुराकी भत्ता थियो, खाइदिए काजीले’, कार्यकक्षमा रहेका अर्का कर्मचारीले प्रशंग निकाले । ‘दिनको ५० हजार मन्त्रीले, २० हजार सचिवले चलाउन पाउँथे, तर, बन्द गरे’, अर्का कर्मचारीले भने । ‘हैन त्यो पैसा सबै आफै चलाउन पाउने त होइन नी’, कुर्सीमा बसेका कर्मचारीले नजाने जस्तो पारामा जिज्ञासा राखे । ‘त्यसको स्रोत नै नखोज्ने भन्ने छ नी त’, अर्का पाहुना कर्मचारीले भने । ‘खातामा राखेको सम्पत्तिको स्रोत त देखाउन पर्ला नी’, कर्मचारीहरुबीच वहस चुलियो । ‘त्यसोभए गृहको लेखालाई निकै झन्झट होला है ?’, सधैं चेक काट्न पर्ने’, अर्का कर्मचारीले प्रश्न गरे । ‘होइन महिना–महिनामा सचिवले बुझ्थे अरे, एकैपटकमा ५/६ लाख’ एकजना कर्मचारीले थपे । आइतबार यस्तै अनवरत छलफल हुँदै थियो, सिंहदरबारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एक जना उपसचिवको कार्यकक्षमा । त्यतिबेलासम्म पंक्तिकार मौन भएर सुनिरहेका थिए । पंक्तिकार पत्रकार हुन् भन्ने विषय ती कर्मचारीहरुलाई जानकारी थिएन । सायद, त्यतिबेलासम्म उनीहरुले पंक्तिकार पनि आफ्नै मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी हुन् भन्ने भ्रम ती कर्मचारीहरुमा थियो । त्यसैले त खुलेर बहस गर्दै थिए, सुराकी भत्ताको । पछि पंक्तिकार अपरिचित व्यक्ति हुन् भन्ने ठाने क्यारे ! एक कर्मचारीले बाहिर निस्कन भने। सिंहदरबारमा धेरै कर्मचारीहरु छन् । थोरैले काम गर्छन् र धेरैले जागिरको नाममा समय बिताउँछन् भन्ने विषय सिंहदरबारका कार्यालयमा एक फन्को लगाउने सबैलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेको दिन गरेको महत्वपूर्ण निर्णयले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीमा एउटा तरंग नै ल्याएको छ । ३२ वर्षदेखि गृहमन्त्री हुने राजनीतिक व्यक्ति र गृहसचिव हुने कर्मचारीले बेहिसाब बुझेको करोडौं रकम अब बाँड्न बन्द गर्ने निर्णय मन्त्री श्रेष्ठले गरेपछि कर्मचारीमा त्यसले अन्य सुविधा पनि खोसिने हुन की भन्ने आशंका पैदा गरेको सिंहदरबारका ती कर्मचारीको मनोविज्ञानले बताउँछ । गृहमन्त्रीले राम्रो निर्णय गरे भन्न सक्ने हैसियत कर्मचारीमा छैन । किनकी त्यो भनेको मुलुकमा कानुनको पालना गराउने कार्यकारी निकायमा भएको एउटा ठूलो अपारदर्शी र खुलेआम स्रोत थियो । जसले गर्दा कर्मचारीहरुलाई अन्य स्रोतको बचाउ गर्न निकै सहज भइरहेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २०५० साल जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुराकी खर्च वापत मन्त्रीले ५० हजार र सचिवले २० हजार दैनिक खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । सो रकमलाई २०७८ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २५ हजार पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गृहसचिव पाण्डेले सुराकी परिचालनका नाममा ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयबाट बुझेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुत्र/सुराकी परिचालनको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याउँदै आएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को २०५०/२/१३ को निर्णयानुसार शान्तिसुरक्षा कायम राखे प्रयोजनका लागि एक पटकमा गृहमन्त्रीले ५० हजार रूपैयाँ र गृहसचिवले २० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त निर्णयका आधारमा यो वर्ष गृहमन्त्रीबाट ६२ लाख ५० हजार रूपैयाँ र गृह सचिवबाट ७५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ समेत गरी १ करोड ३८ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उल्लेखित निर्णयमा एक पटकको खर्चको सीमा तोकिए पनि साप्ताहिक, मासिक वा कुनै निश्चित अवधि किटान नगरेकोले स्पष्टतासहित अवधि किटान गरिनुपर्दछ’, महालेखाले आफ्नो ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पूर्व सचिव बास्कोटा भन्छन् : गृहसचिव र मन्त्रीलाई यस्तो खर्च चाहिन सक्छ सचिवको भूमिकामा विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरेर रिटायर्ड भएका कृष्णहरी बास्कोटा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको निर्णयमा भने पूर्ण सहमत छैनन् । उनले शुत्र/सुराकी खर्च मन्त्री तथा सचिवले कुनैबेला खर्च पनि गर्नु पर्ने बताउँदै त्यसलाई राख्ने वा हटाउने भन्दा पनि नैतिकताले खर्च गर्नुपर्ने विषय भएको तर्क राख्छन् । ‘यस्तो विषय भनेको नैतिकता इमान्दारिताको विषय हो, यो व्यवस्था भएपनि त्यहाँ सुराकी खर्च लिन पाइन्छ भनेपनि नैतिकवान मान्छेले नचाहिँदो बेलामा सुराकी वापतको खर्च लेख्ने र लिने खाने कुरा गर्नु हुँदैन, तर चाहिँदो बेलामा फेरि कहिलेकाहीँ काम गर्न पनि पर्ने हुन सक्छ, त्यसैले यस्ता कुरा भनेको उच्च नैतिकताको कसीभित्रबाट हुनपर्छ, त्यसैले यस्तो कुरा खारेज गर्नु ठिक कि रहिरहँदा ठिक भनेर ठ्याक्कै ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा जवाफ दिन चाहिँ कठिन हुन्छ’, बास्कोटाले भने ।
इमाडोल–लामाटार सडक विस्तार अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । इमाडोल–लामाटार सडक विस्तार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गोदावरी पुल नजिकै झन्डै ५० मिटरमा निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै ठेक्का सकिने छन् । तीन ठेक्कामा निर्माण भएकामा सबैतिर सकिए पनि गत वर्षबाट सो खण्डमात्रै बाँकी रहेको थियो । पहिले सो पुलको नजिकै रहेको एउटा घर भत्काउन समय लागेकाले यो खण्ड बाँकी रहेको काठमार्डौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । सरकारी पर्ति जग्गामा रहेको घर क्षतिपूर्ति दिइए पनि हट्न सकेको थिएन । डिभिजन सडक कार्यालयल ललितपुरले गोदावरी खोलामा पुल निर्माण गर्दा सो खण्ड पनि सँगै गर्न खोजे पनि निर्माणस्थल नहुँदा गर्न सकेको थिएन । उनले भने, ‘घर हटाउँदासम्म पुलको ठेक्का सम्पन्न भइसकेको थियो ।’ ठेक्कामा पहिले सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न भिवो भेरियसन अर्डर आवश्यक पर्छ । आयोजनाले विभागमा भिवो पठाए पनि कहिले के नमिलेर त कहिले के नमिलेर फर्किरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो स्वीकृत भएर आएपछि नै बाँकी काम हुन्छ र ठेक्का सम्पन्न हुनेछ ।’ त्यो एउटा खण्डमा सडक निर्माण बाँकी भए पनि लामाटारसम्म नै सडक कालोपत्र भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । पहिले सो सडकमा बिजुलीको पोल लामो समयसम्म हटाउन सकिएको थिएन । अहिले प्रयास गरेपछि अहिले सरेको उनले बताए । मुख्य सडक कालोपत्र भइसके पनि विभिन्न स्थानमा दायाँबायाँका संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । सो सडक २० मिटर चौडाइमा विस्तार गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ । सडकमा पैदलयात्रुमार्ग र ढलसमेत निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तोकिएको मापदण्डअनुसार चौडाइमा सडक विस्तार गर्ने निर्माणस्थल खाली गर्न नसकिएकाले लामो समयसम्म पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । पछि आयोजनाले सरकारको निर्णयानुसार उपलब्ध चौडाइमा नै निर्माण अघि बढाएको थियो । सडकको लम्बाइ झन्डै सात किमी छ । तीन खण्डमा विभाजित सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी डाँफे समानान्तर जेभी, आशिष सिएम ड्रागन जेभी, लामा समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । रासस
‘राजस्व अनुसन्धान विभागले गरि खान नदिएको व्यवसायीको आरोप’
काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले व्यवसाय गरि खान नदिएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । पछिल्ला महिना आफुहरुले सरकारी दररेट अनुसारको राजस्व विरगञ्ज भन्सारमा तिरेर ल्याएको सामानहरु विभागले विभिन्न आशंका र वहानामा नियन्त्रणमा लिएर दुख दिएको बताएका छन् । आफुहरुले कुनै किसिमको भन्सार छली गर्ने काम नगरेको बताउँदै तत्काल आफना सामान छोड्न आग्रह समेत गरेका छन् । यद्यपी राजस्व अनुसन्धान विभागले करछलीको शंका लागे नियन्त्रण गरेर अनुसन्धान गर्ने आफनो अधिकार रहेको बताएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो समय विभिन्न भन्सार नाकाबाट आएका १९ कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएर राजस्व छलि भए नभएको अध्ययन भइरहेको बताए । धेरै मुल्य पर्नेलाई कम मुल्य देखाउने, धेरै कर लाग्ने समानलाई कम कर लाग्ने सामानको सुचिमा राख्ने गरिएको घटनाले गर्दा आफुहरुले अनुसन्धान थालेको उनले बताए । विरगञ्ज नाका भएर कपडाको आयात व्यापार गर्दै आएका न्युरोडका व्यवसायीहरुले भने वीरगञ्जको भन्सार कार्यालयलाई सामानको सरकारी मुल्याङकन अनुसार नै भन्सार तिरेको तर काठमाण्डौमा सामानको मुल्याङकन नदिने, त्यहाँबाट पठाएपनि काठमाडौंमा प्रज्ञापन हेरेर मान्यता नदिने काम भएको बताएका छन् । व्यवसायीहरुको अहिले करिव दर्जनौ ट्रक सामान राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवनमा थन्किएर बस्दा आफुहरुलाई ठुलो नोक्सान हुन थालेको बताएका छन् । वीरगञ्जको भन्सार कार्यालयले मान्यता दिएपछी यहाँ काठमाण्डौमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मान्यता नदिनु अनौठो भएको उनीहरुको भनाइ छ । भन्सार विभागको नयाँ महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा आएसँगै आफुहरुले दुख पाएको र यसअघि सो खालको समस्या नदिएको न्युरोडमा होलसेल पसल चलाउँदै आएका बृज किशोरले बताए । उनले भने ‘दुइ नम्बरी हिसावले समान ल्याउनेहरुलाई वेवास्ता गरिएको छ, तर हामीहरु भन्सार तिरेर काम गरिरहेकाहरुलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले दुख दिइरहेको छ । दुई महिनाको बीचमा हामीहरु सबैलाई जर्वजस्ती पेनाल्टी लगाएको छ’ । व्यवसायी बृज किशोरले महानिर्देशक सापकोटालाई आफै गएर विरजञ्ज भन्सारमा चेकजाँच गर्न सुझाव समेत दिएका छन् । उनले गुगलमा हेरेर भन्सार मुल्याङकन गर्ने तरिका ठीक नभएको बताए । सरकारकै एउटा निकायले ठिक छ भनेर छोड्ने तर अर्को निकायले दुख दिने काम बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । न्युरोडका अर्का कुर्था सारी होलसेल व्यवसायी कन्हैया कुमार भन्छन् एक दुइ जना फाटाहा ब्यवसायीका कारण सबैलाई अठ्यारोमा परेको छ । तर इमानका साथ काम गर्ने व्यापारीलाई सरकारले दुख दिन हुदैन ।’ उनले भने ‘ सरकारले जे गर्नु, जति अनुसन्धान गर्नुछ त्यहीँ वीरगन्ज भन्सारमै गरोस । त्यहाँबाट सबै शुल्क तिरेर, सील गरेर ल्याएको सामान यहाँ काठमाडौंमा जफत गर्नु न्यायसंगत होइन ’ । व्यवसायीहरुले आफुहरुले सरकारी किताबमा तोकिएको दरको मुल्यांकन अनुसार नै कुर्था, सारी लगायत कपडाहरुको भन्सार तिरेर काठमाडौं ल्याएपनि कम मुल्याङकन भयो भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको गुनासो गरका छन् । व्यवसायी उमा शंकरप्रसाद शाह भन्छन् ‘बढी भन्दा बढी राजस्व उठाउने ध्याउन्नमा आफुहरुलाई अनावश्यक दुख दिएका छन् । हामी सयौँ व्यवासायीहरुको करोडौंको सामान अलपत्र भएको छ । उनले भने ‘राजस्व अनुसन्धानले सरकारी किताको दरमा भंसार तिरेर ल्याएको माल गुगलमा हेरेर न्युन विजिकरण भएको भन्नु हस्यास्पद हो’ ।
मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : खादा–मालामा भुल्न हामीसँग समय छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रका सामु जटिल चुनौती रहेकोले जनताका पक्षमा परिणाममुखी काम गन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन गरेका छन् । मन्त्रीपरिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले खादामाला भुल्ने समय नभएको बताएका हुन । ‘राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ। अब तदर्थ ढंगले सरकार चलाएर हामीले परिणाम दिने र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘खादा–मालामा भुल्न हामीसँग समय छैन। “सम्भव छैन” भन्ने निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस् ।’ मन्त्रीहरुले अहिले नै बधाई लिने बेला नभएको बताउँदै उनले ‘बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकि त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु छ ।’ सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीचको वैचारिक भिन्नताको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा पर्न हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मार्गनर्देशनमा काम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तरकारी खेतीबाट वार्षिक ५ लाख आम्दानी गर्दै डम्बरबहादुर विष्ट
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ दीपनगरका डम्बरबहादुर विष्ट व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर गतिलो आम्दानी गर्दै आएका छन् । तरकारी खेतीबाट हुने आम्दानीले विष्टको परिवारको खर्च चल्ने गरेको छ । उनले खेतबारीमा बाह्रै महिना तरकारी खेती गर्छन् । ‘यस वर्षमात्रै दुई कठ्ठा जग्गामा आलुको उत्पादन १२ क्विन्टल भएको छ, जसबाट ४८ हजार रुपैयाँ आम्दानी भयो’, उनले भने, ‘गोलभेँडा ५० हजार रुपैयाँ बढीको बिक्री भइसकेको छ, बारीमा अझै बिक्री गरेको भन्दा बढी गोलभेँडा बिक्री हुन बाँकी छ, हरियो सागपात, खुर्सानी गरी ३० हजार रुपैयाँ बढीको बिक्री भइसकेको छ ।’ तरकारी खेती गर्दै जाँदा लगाउने आधुनिक तौरतरिका सिक्दै गएकाले उत्पादन प्रतिवर्ष बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । किसान विष्टले आधुनिक तरिकाले तरकारी खेती गर्ने तालिम भने लिएका छैनन् । ‘अन्य किसानले गरेको तरकारी खेती गर्ने तौरतरिका सिकेँ’ उनले भने, ‘विशेषगरी भारतीय किसानले गरेको तरकारी खेती नियाल्न थालेँ, त्यसैअनुरुप खेती गर्दै जाँदा उत्पादन बढ्न थाल्यो ।’ किसान विष्टले पहिला भारतीय बजारबाट तरकारी खरिद गरेर ल्याएर साइकलमा राखेर बेच्ने गर्थे । ‘साइकलमा तरकारी ल्याएर बेच्न निकै मेहनत पथ्र्यो, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको खप्की खानुपर्ने दैनिकी नै हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘तरकारी ल्याएर बेच्नुभन्दा आफैँ उत्पादन गरेर बेच्ने निधो गरेँ, त्यसपछि तरकारी खेती गर्न थालेँ, पहिलो वर्ष सिक्नमै लाग्यो, त्यसपछिका वर्ष उत्पादन बढ्दै गयो, आम्दानी गतिलो हुँदै गयो ।’ परिवारको घरखर्चसँगै बालबालिकाको विद्यालयको खर्च तरकारी खेतीबाट हुने आम्दानीबाट धानिँदै आएको उनी बताउँछन् । उत्पादित तरकारी स्थानीय बजारमा सहजै बिक्री हुने गरेको छ । पहिला मौसमी तरकारीमात्रै उत्पादन गर्दा सोचेजस्तो आम्दानी हुने गरेको थिएन । मौसमीसँगै बेमौसमी तरकारी खेतीलाई अगाडि बढाएपछि आम्दानी सोचेभन्दा बढी नै हुने गरेको उनले सुनाए । ‘तरकारी खेतीलाई विस्तार गर्न जग्गा भाडामा लिने योजना बनाएको छु’, उनले भने, ‘यसका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजीमा छु ।’ भारतीय तरकारीको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि किसानलाई आधुनिक तरिकाले खेती गर्नका लागि तालिमसँगै आधुनिक यन्त्र, उपकरण, बीउबिजन, विषादी, मलखादका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्ट किसानलाई व्यावसायिक बनाइ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि प्रतिवर्ष कृषिमा बजेट वृद्धि गर्दै लैजान थालिएको बताउँछन् । ‘गत वर्ष कृषिमा १० लाख रुपैयाँ बजेट थियो’, उनले भने, ‘चालु आवमा बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, यसले कृषिको उत्पादकत्व बढाउनका लागि सहयोग पुर्याउँछ ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाका १२ वटै वडाको कृषि प्रोफाइल तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । उनका अनुसार घरधुरी सर्वेक्षण कार्यसँगै कृषिसम्बन्धी तथ्याङ्कक सङ्कलन, माटो परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई किसानको घरदैलोमा खटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । माटो सुहाउँदो बाली लगाउनका लागि अध्ययनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । नगरप्रमुख रणबहादुर महरा प्रत्येक वडाको कृषिसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी ‘प्याकेज’का रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँछन् । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी भण्डारण गर्न सहजताका लागि शीतभण्डार निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए । रासस
