महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठको मनोनयन दर्ता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनका लागि वरिष्ठ उपाध्क्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले पनि मनोनयन दर्ता गरेका छन् । उनले दिउँसो महासंघको सचिवालयमा पुगेर मनोनयन दर्ता गरेका हुन् । उनीसँगै उनको टीमबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगततर्फ हेमराज ढकाल र एसोशिएटतर्फमा भरतराज आचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । आचार्यलाई अञ्जन श्रेष्ठको समूहले पनि समर्थन गरेको छ । एसोशिएट तर्फको उपाध्यक्षमा उमेशलाल र अञ्जनका साझा उम्मेदवार आचार्य बनेका छन् । अञ्जनको टिममा एसोशिएट उपाध्यक्षका उमेद्वार प्रवलजंग पाण्डेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि भरत आचार्य दुइटै टिमको साझा उम्मेदवार बनेका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र संघईको समूहबाट एसोशिएट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी ज्योत्सना श्रेष्ठसँग अब आचार्यको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यद्यपि, आचार्यले श्रेष्ठसँग पनि सहमति गर्ने छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
रसुवाबाट पन्ध्र करोडको सामग्री चीन निर्यात
रसुवा । बाँसका मुढालगायत नेपालमा निर्मित सामग्री चिनियाँ बजारमा निर्यात भइरहेको छ । केही समय अगाडिबाट निकासी कार्य खुल्ला भएसँगै यहाँका नेपाली व्यवसायीले दिन प्रतिदिन नेपालमा निर्मित सामग्री केरुङ लान थालेका हुन् । चीनको केरुङतर्फ सामान निर्यातका लागि यहाँका ६ वटा फार्म सक्रिय रहेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीका अनुसार १५ करोड बराबरको नेपाली सामग्री चीनको केरुङतर्फ निर्यात भइसकेको छ । निर्यात भएका सामग्रीमा बाँसका मुढा, कपडा, कार्पेट, भाँडाकुँडा, हातेकागज, हस्तकलाका सामग्रीसमेत छन् । उक्त सामग्रीमध्ये बाँसको मुढा मात्रै साढे तीन करोड मूल्य बराबर निकासी भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए । यस्तै, आयात तथा निर्यात वस्तुको शुल्कबाट रसुवा भन्सार कार्यालय रसुवाले चालू आवको आठ महिनामा चार अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व आर्जन गरेको छ । आयात कमी हुँदा सामानका शुल्क बापतको राजस्व कमी भएको र अबका दिनमा केरुङबाट काठमाडौँसम्म नेपाली कन्टेनर सिधा आवतजावतको वातावरणले आयात सामग्रीको परिमाण बढ्न गई राजस्व बढ्ने आशा गरीएको छ । चीनबाट स्याउ, ओखर, अदुवा, लसुन जस्ता वस्तु आयातमा कमी हुँदै गएको बताइएको छ । जुत्ता, चप्पल, तयारी पोसाक, बच्चाका खेलौना, मोटरका पार्टपुर्जा, विद्युतीय कार, जिप, स्काभेटर, टिपर, थर्मस, रोल कपडा, इलेक्ट्रिक सामान, जलविद्युत् उत्पादनका उपकरणलगायत विविध सामग्री आयात भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत भण्डारीले बताए । रासस
अन्ततः बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई
काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ । यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजना अन्ततः घुम्दैफिर्दै फेरि प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व हुनेगरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । शेयर संरचनालगायतका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा शेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन अनुसार आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिएका थिए । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको स्वागतार्थ प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव घिमिरेले प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहनेगरी कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्न लागिएको बताएका थिए । यस्तो छ इतिहास सन् १९८३÷८४ मा कूल छ सय मेगावाट क्षमता रहनेगरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनलाई अध्यावधिक गर्दै प्राधिकरणले सन् २०१० मा थप अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनःसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाएको थियो । सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपीसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरियो । सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो । तर सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । धादिङ र गोरखाको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनालाई अब प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग यही चैत १९ मा प्रधामन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै आगामी बजेटमा आयोजनाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर नै अगाडि बढाइने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि हामी खुसी भएका छौँ, स्थानीयवासीको आशङ्कासमेत दूर भएको छ’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेका थिए, ‘आयोजनाको बजेट रकमान्तर भएका विषयमा स्थानीयवासीले गुनासो गरेका थिए ।’ आयोजना बन्दैन कि भनेर स्थानीयवासीले गरेको आशङ्का दूर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसदिन आयोजना अगाडि बढाउन स्थापना गरिएको कम्पनीलाई समेत अब गति दिन र त्यसका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा कम्पनीलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने ऊर्जा सचिवको घोषणापछि अब आयोजनाले गति लिने भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म रु ४५ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा रु ६० अर्ब बराबर खर्च हुने देखिएको छ । पुनःस्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कूल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ । यस्तो छ विद्यमान संरचना विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब बराबर छ । जारी पुँजी २० अर्ब बराबर छ । सो पुँजीलाई प्रतिशेयर एक सयका दरका २० करोड थान साधारण सेयरमा विभक्त गरिएको छ । कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालयको (५० प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालय (३० प्रतिशत) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (२० प्रतिशत) बराबरको सेयर छ । यसअघि प्राधिकरणले आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्य बनाउन सरकारले भायाविलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरु आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि नै केन्द्रित गरेर साधारण शेयरसमेत बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका कूल लागत रु तीन खर्ब ३१ अर्ब बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रासस
सङ्क्रमण देखिने बित्तिकै आइसोलेसनमा बस्नु : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण देखिना साथ आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिनासाथ परीक्षण गराई आइसोलेसनमा बस्न सबैमा अनुरोध गरेको हो । ‘अस्तिको पानीमा भिजेको, हिजो चिसो खाएको र आज धुलोमा गएको भनेर बाहना नगराैँ, मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘कोभिड-१९ का लक्षण देखिने बित्तिकै परीक्षण गराऔँ र आइसोलेसनमा बसौँ ।’ मन्त्रालयले हरेक रुघा, हरेक खोकी र हरेक ज्वरो अन्य प्रमाणित नभएसम्म कोभिड-१९ हुने सक्नेसमेत भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन एक्सविवि. १.१६ देखा परेको छ । अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सोही नयाँ भेरियन्टका कारणले सङ्क्रमण बढिरहेको छ । मन्त्रालयले सङ्क्रमण बढिरहेकाले रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै तह र तत्काबाट प्रभावकारी भूमिका निभाउनसमेत आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ महामारी अझ पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आइनसकेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन र खोप लगाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ । शून्यमा झरेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले बढिरहेको छ । चैत २० गते मात्रै ७६ जनामा नयाँ सङ्क्रमण र सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई सय २७ पुगेको छ । मन्त्रालयले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि नाक, मुख, चिउँडो छोपिने गरी मास्क लगाउन, कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन, बेलाबेलामा साबुन पानी वा स्यानिटाइजरले हात धुन, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा रुमालले छोप्न र भौतिक दूरी दुई मिटर राख्न अनुरोध गरेको छ ।
नयाँ वर्षमा बेकोको प्रोडक्ट किन्दा उपहार पाइने
काठमाडौं । युरोपको इलेक्टोनिक्स ब्राण्ड बेकोले नयाँ वर्षको योजना सार्वजनिक गरेको छ । बेकोका प्रोड्क्टमा ‘नयाँ वर्षको उमंग, मनाऔँ बेकोसँग’ बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त योजना अन्तर्गत बेको ब्राण्डका कुनैपनि सामानको खरिदमा आकर्षक उपहारहरु प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । जसअनुसार वाशिङ मेसिन र वाशर ड्राएरको खरिदमा ६ केजीको एरिएल म्याटिक वाशिङ पाउडर उपहार पाइनेछ । डिशवासरको खरिदमा २ प्याकेट फोर्चुन डिशवासर ट्याब्लेट उपहार पाईनेछ । साथै, सिङगल डोर रेफ्रिजीरेटरमा आइरन, डबल डोर रेफ्रिजीरेटरमा राइस कुकर र मल्टी डोर रेफ्रिजीरेटरमा एअर फ्राएर उपहार पाईन्छ भने कूकिङ रेन्ज फ्री स्टान्डिङ ओवनको खरिदमा फ्राइ प्यान र एअर कन्डिसनरको खरिदमा ४ हजारको फ्री इन्स्ट्लेसन पाईन्छ। उक्त योजना चैत्र १५ देखि सिमित अवधिका लागि लागू गरिएको छ । कम्पनीका सिजी डिजिटल शोरुमहरु काठमाडौं भित्र टङगाल, कुमारीपाटी, भक्तपुर राधे राधे, गत्थाघर, किर्तिपुर, रबिभवन, हातिगौडा, त्रिपुरेश्वर, नयाँ बजार, बसुन्धारा, जोरपाटी र काठमाडौं बाहिर पोखरा, इटहरी, हेटौंडा, भरतपुरमा रहेका छन् ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनका संचालक पटनायकको सक्कियो कार्यकाल
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका संचालक सदस्य बी.सी. पटनायकको कार्यकाल सक्किएको छ । भारतीय जिवन बीमा निगम (एलआईसी अफ इन्डिया)बाट मनोनित भएका पटनायकको चैत १७ गतेबाट कार्यकाल सक्किएको हो । भारतीय जिवन बीमा निगमबाट सेवा निवृत भएकाले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको संचालक समिति पदबाट उनको कार्यकाल सक्किएको कम्पनीले जनाएको छ ।
भरत बने उमेशलाल र अञ्जनका साझा उम्मेदवार, पछि हटे प्रवलजंग
काठमाडौं । भरतराज आचार्य उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठका साझा उम्मेदवार बनेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठका साझा उम्मेदवार आचार्य बनेका हुन् । यसअघि अञ्जनको समूहबाट एसोशिएट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताएका प्रवलजंग पाण्डे पछि हटेपछि भरतराज आचार्य दुवै जनाका साझा उम्मेदवारका रुपमा अगाडि बढेका हुन् । आचार्य दुवै समूहका साझा उम्मेदवार बनेसँगै उनले वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र संघईको समूहबाट एसोशिएट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी ज्योत्सना श्रेष्ठसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रवलजंगले दोस्ती कहिल्यै नछाड्ने भन्दै आफु प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेको बताए छन् । ‘म दोस्तीमाथि घात गर्दैन्, म दोस्ती कहिल्यै छोड्दिन, हाम्रो सम्बन्ध लामो समयदेखिको हो, त्यसैले मैले आचार्यलाई साथ दिएँ,’ उनले भने ।
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्व अध्यक्षसहित ५ जना भ्रष्टाचारी ठहर
धनुषा । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकसहित पाँच जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले परिषद्का पूर्वअध्यक्ष दीगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह र राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्रा तथा लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले पाँच जनालाई भारत सरकारको सहयोगमा आठवटा परियोजना ठेक्का लागेकोमा पाँचवटा परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला गरेको हो । विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाएर २०७५ कात्तिक १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । दश जनामध्ये पाँच जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ भने पाँचलाई दोषी ठहर गरेको छ । परिषद्बाट गठित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्याङ्कन गर्दा लागत अनुमान अङ्कमा बदनियतपूर्वक विभिन्न परियोजनामा मूल्याङ्कन सिफारिस गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । अनुमान अङ्कभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको भन्दै बोलपत्र अमान्य भएको देखाउँदै केही बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नै नगराइएको भेटिएको छ । यसरी लापरबाहीपूर्वक मूल्याङ्कन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजारभन्दा बढीको घाटा भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । साथै, निर्माण कार्यका विभिन्न वस्तुमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबढ हुने गरी भिन्न स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो । यसले परिषद्लाई थप नौ लाख ८५ हजार र अर्को ठेक्कामा तीन लाख ५४ हजारको अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । अख्तियारले कूल ७६ लाख २८ हजारभन्दा बढी रकम बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । दोषी ठहर भएका पाँचैजनाको चैत २८ गते सजाय निर्धारण हुने बताइएको छ । रासस
