उपनिर्वाचनको दिन मनकामना केबलकार बन्द हुने तर पृथ्वी राजमार्ग खुल्ला रहने
काठमाडौं । वैशाख १० गते गोरखामा रहेको मनकामना केबलकारको सेवा बन्द हुने भएको छ । चितवन क्षेत्र नं २ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको दिन केबलकार बन्द हुन लागेको हो । मतदानको दिन केबलकार सञ्चालन हुँदा भिड बढ्ने र सुरक्षा संवेदनशिल बढ्ने हुँदा उक्त दिन मनकामना केबलकार बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएकाे हाे । उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी केबलकार सेवा बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले गरेको आग्रह अनुसार सेवा बन्द गर्न लागिएकाे मनकामना केबलकार दर्शन प्रालिले जनाएकाे छ । केवरकारको बटम स्टेसन चितवनको कुरिनटार क्षेत्र नं २ भित्र पर्दछ । वैशाख ११ गते देखि केबलकार पुन: सञ्चालनमा आउने मनकामना दर्शनले जनाएको छ । मनकामन केबलकार बन्द रहे पनि पृथ्वीराजमार्ग भने खुला रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराम गैरेले जानकारी दिए । चितवनकाे धेरै मागमा रहेका राजमार्ग खुला हुने तर गाेर्खामा रहेकाे केबलकारकाे बेस स्टेशन मात्र चितवनमा पर्दा पनि केबलकार बन्द गराउने जिल्ला प्रशासनकाे निर्णय विराेधाभास पूर्णरहेकाे जानकारहरू बताउँछन् ।
नौ महिनामा ६६ प्रतिशतले बढ्यो विद्युतीय सवारी आयात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विद्युतीय सवारी साधानको आयात ६६ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा दुई हजार चार सय ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधान आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा एक हजार चार सय ७३ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए । विभागको तथ्यांक अनुसार चैतमा मात्रै दुई सय ५३ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा एक सय १६ वटा मात्र विद्युतीय सवारी साधान आयात भएको थियो । विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट आयात भएका छन् । उक्त अवधिमा भारतबाट एक सय किलोवाट क्षमताका एक हजार सात सय ५५ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । भारतपछि सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडीहरु चीनबाट नेपाल भित्रिएका छन् । चीनबाट एक सय किलोवाट क्षमताका तीन सय ८१, दक्षिण कोरियाबाट एक सय किलोवाट क्षमताका दुई सय ४०, र इन्डोनोसियाबाट तीन वटा विद्युतीय सवारी साधान आयात भएका छन् । यस्तै, दक्षिण कोरियाबाट एक सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका २० वटा, चीनबाट ४३, युकेबाट दुई वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार चीनबाट दुई सयदेखि ३०० किलोवाट क्षमताका पाँच र बेलायतबाट दुई वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् । समीक्षा अवधिमा भारतबाट मात्रै रु चार अर्ब ७१ करोड ९८ लाख बराबरको विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । पछिल्लो समय भारतबाट टाटाको विद्युतीय गाडी नेक्सन र टिगोर इभी र महिन्द्राका गाडीहरु आयात भएका छन् । यस्तै, चीनबाट समा नेटा भी, बीवाइडी, एमजी र टेस्लाका गाडीहरु आयात हुने गरेको छ । सात अर्बका गाडी भित्रिए चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब सात अर्ब बराबरका विद्युतीय सवारी साधान नेपाल भित्रिएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म दुई हजार ४५१ वटा विद्युतीय सवारी आयातमा छ अर्ब ८५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । विद्युतीय सवारी आयातबाट सरकारले एक अर्ब ९३ करोड १३ लाख ५९ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा चार अर्ब २९ करोड ६६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो । उक्त आयातबाट सरकारले एक अर्ब १६ करोड ५५ लाख २० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । रासस
नेपालको ओमनलाई ३११ को विशाल लक्ष्य, कुशलको किर्तिमानी सतक
काठमाडौं । एसीसी मेन्स प्रिमियर क्रिकेट कप अन्तर्गत ओमानविरूद्धको खेलमा नेपालले ३११ रनको विशाल लक्ष्य दिएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ५० ओभरको खेलमा ८ विकेटको क्षतिमा ३१० रन बनाउँदै ३११ रनाको लक्ष्य दिएको हो । नेपालका लागि कुशल मल्लले कीर्तिमानी शतक प्रहार गरे । विस्फोटक ब्याटिङ गरेका मल्लले ६४ बलमा ९ चौका र १० छक्काको मदद्तमा १०८ रन बनाए । यो उनको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पहिलो शतक हो ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई अल्फा हेल्थ केयरमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र अल्फा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेन्टरबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र सेन्टरबीच बैंकका कार्डवाहक ग्राहक लाइ विभिन्न सेवामा २५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट दिने सम्झौता भएको हो । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले जनाएको छ । बैंकले देशैभरी १८२ वटा शाखा, १३९ वटा एटिएम ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १५ लाख ४० हजार भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
आफ्नै बुबाबाट घात भएपछि…
जनकपुरधाम । महोत्तरीका रामअशेश्वर ठाकुरले १४ वर्ष साउदी अरबमा पसिना बगाए । उमेर छँदै श्रम गरे भविष्यमा सुखको जीवन बाँचिएला र आश्रित परिवारले पनि दुःख भोग्नु नपर्ला भन्ने सोचेरै उहाँ देश छोडेर परदेश पुगेका थिए । “घरको जेठो छोरा हुनुको जिम्मेवारी बोध थियो, त्योभन्दा बढी सन्तान र आफ्नै भविष्यको चिन्ता थियो । घरपरिवार, जहान, बालबच्चा सबैलाई छोडेर साउदी गएँ”, सन् २००२ मा नेपाल छोडेको क्षण स्मरण गर्दै ठाकुरले भने, ‘सन् २००२ देखि २०१६ सम्म साउदीमा बिताएँ । कति रगत पसिना बगाएँ । सन्तान र परिवारको खुसीका लागि आफ्ना सबै चाहनालाई उतै बन्दगी राखेँ । बुबाआमा, भाइहरुको खुसीले आफ्ना दुःख भूले तर के गर्नु आफ्नै बुबाबाट घात भयो…।” बुबाबाट घात ? प्रश्न नसकिँदै रामअषेश्वरले सुस्केरा हाल्दै भन्नुभयो, “हो, आफ्नै बुबाबाट घात, त्यो पनि मलाई नै ठगेर ।” तमाम् दुःख, अपमान र कष्टबाट मुक्तिका लागि सन् २०१६ मा विदेशको बसाईलाई बिट मार्दा उहाँको खुसीको सीमा थिएन । नेपाल आएपछि फेरि कहालीलाग्दो सङ्घर्ष गर्नुपर्ला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् उनले । ‘सामान्य मान्छे, कार्पेन्टरको काम, बिरानो देशमा भोगेका पीडालाई कहिल्यै नसम्झिने गरी नेपाल फर्किए तर यहाँ त्योभन्दा भयानक पीडा र सङ्घर्ष गर्नुप¥यो, आफ्नै बुबासँग’, उनले दुखेसो गरे । उनका बुबाआमा र दुई भाइ छन् । विदेश जाँदा बुबासँग पैत्रिक सम्पत्तिको नाममा तीन कट्ठा जमिन थियो अनि एउटा घर । उनी विदेशबाट फर्किदा बुबासँग करिब एक बिघा जग्गा थियो । ‘चौध वर्षपछि फर्केको मान्छे, सम्पत्ति खोज्नु स्वभाविक थियो तर म माथि घात भइसकेको रहेछ । बुबाले केही सम्पत्ति बेचिसकेका र बाँकी दुई भाइलाई भागबण्डा गरिसकेका थिए’, रामअशेश्वरले सम्हालिँदै भने, ‘मैले आर्जेको सबै सम्पत्ति नदिए पनि मेरो भागमा कति पर्छ त्यति दिनुस् भनेँ । टोल समाजका मानिसले सम्झाउने प्रयास गरे तर कुरै सुनेनन् । म मुद्दा लड्न चाहन्न, मलाई केही त दिनुस्भन्दा जता जान्छौँ जाउँ म दिन्न भनेर बुबाले भने…।’ उनी आफूसँग पैसा नहुँदा मुद्दा मामिला गर्न नसकेको बताउँछन् । सङ्कटमा परेका ठाकुरको महोत्तरी जिल्लास्थित कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालयसँग सम्पर्क भयो । सोही कार्यालयको सहयोगमा २०७६ पुस १६ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । ‘आर्थिक अभावका कारण कानुनको पहुँचबाट बाहिर रहेका उहाँलाई कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालयले निःशुल्करुपमा सहयोग गर्छौं भन्ने थाहा पाएपछि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो’, कानुनी सहायता अधिकृत मनोजकुमार साहले भने, ‘हामीले मुद्दा लड्यौँ र २०७९ असार ५ गते जिल्ला अदालत महोत्तरीको फैसलाअनुसार उहाँले न्याय पाउनुभएको छ ।’ ठाकुरले अहिले १४ वर्ष कमाएको सम्पत्तिबाट पाँच भागको एक भाग अंशअर्थात् चार कट्ठा जमिन र पुख्र्यौली घरमा एक कोठा पाएका छन् । ठाकुरले भने, ‘मेरो पाँच जनाको परिवार एउटा कोठामा बसिरहेका छौँ । छोरीको बिहे र अरु गर्जो टार्न अहिले २० लाख ऋण छ । पाएको चार कट्ठा बेच्दा पनि ऋण तिर्न सकिँदैन । अब उमेरले पनि कमाउन सकिँदैन ।’ यस्तै समस्या थियो, महोत्तरीकी शान्तिदेवीलाई पनि । श्रीमान्ले बहुविवाह गरे । अन्याय शान्तिलाई थियो तर श्रीमान्ले थप पीडा दिने गरी चरित्रमाथि आक्षेप लगाउँदै अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरे । त्यसको विरुद्ध शान्तिले अदालत जानुपर्ने भयो तर शान्तिसँग मुद्दा लड्ने पैसा थिएन । उनी पनि कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालयमा पुगे । ‘हाम्रो सम्पर्कमा आएपछि निःशुल्करुपमा कानुनी सहायता प्रदान ग¥यौँ । २०७८ मङ्सिर ३ गते अदालतमा मुद्दा दायर भयो । तीन पटकको बहसपछिवेदको मुद्दा बदर गर्दै गत चैत १९ गते शान्तिको पक्षमा फैसला भएको छ’, कानुनी सहायता अधिकृत साहले सुनाए । सिरहाका कानुनी सहायता अधिकृत महेन्द्रकुमार पासवानले पनि विपन्न, असहाय, पीडित व्यक्ति अहिले सहायता अधिकृतको कार्यालयमा न्यायको लागि आउन थालेको बताए । उनले पीडितको तर्फबाट जाहेरी दरखास्त लेखिदिने, अदालतमा बहस पैरवी गर्ने, विभिन्न प्रकारका निवेदन लेख्ने, फिराद, प्रतिउत्तर, लिखित जवाफ लेख्नेजस्ता कार्य निःशुल्करुपमा गर्दा धेरैलाई राहत भएको बताए । ‘सामान्य मुद्दामा पनि धेरै पैसा खर्च हुने भएकाले विपन्न, गरिब तथा दलित समुदायका असहाय व्यक्ति न्यायको पहुँचबाट टाढा छन्’, पासवानले भने, ‘त्यस्ता नागरिकका लागि मधेस प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतको कानुनी सहायता कार्यालय साँच्चिकै वरदान सावित भएको छ । यसलाई अझ सशक्त बनाउन सके धेरै नागरिकको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न निकै सघाउ पुग्नेछ ।’ महोत्तरी र सिरहामा मात्रै होइन गरिब, असहाय, अशक्त नागरिकको न्यायमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृत नियुक्त गरी निःशुल्करुपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्ने काम भइरहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रमुख सुदीपकुमार दङ्गालले जानकारी दिए । यो अभ्यास मधेसमा मात्रै सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘मधेस प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा नै तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर आठै जिल्लामा प्रदेश कानुनी सहायता कार्यालयको अभ्यास सुरु गर्नुभएको हो ।’ बर्सेनि बढ्दै गरेका मुद्दाको सङ्ख्या हेर्दा नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कार्यालय प्रमुख दङ्गालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालय धनुषाबाट एक सय ४७, पर्साबाट दुई सय छ, सप्तरीमा छ सय १७ महोत्तरीमा चार सय १४, रौतहटमा चार सय ६८, सिरहामा एक सय ६१, बारामा एक सय ४९ र सर्लाहीमा एक सय ६४ मुद्दामा सहायता प्रदान गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता विद्यानन्द साहले कानुनी सहायता उपलब्ध गराइएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद, अंश चलन, लेनदेन, नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा, चेक अनादर, लिखत बदर, कुटपिट, निषेधाज्ञा, परमादेशजस्ता मुद्दाहरु रहेका बताए । ‘आर्थिक अभाव तथा अन्य कानुनी सचेतनाको अभावले न्यायको सहारा नलिने बरु अन्याय सहन बाध्य समाजका कमजोर नागरिकलाई सहायता दिन यो अभ्यास अत्यन्तै लाभदायी भएको छ’, थप प्रष्ट्याउँदै साहले भने, ‘यसका साथै स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई तथा न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई आवश्यकतानुसार कानुनी सल्लाह र परामर्श दिने तथा मेलमिलापकर्तालाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यमा समेत प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता छ ।’ नागरिक अधिकारको हनन हुँदा त्यसको उपचार खोज्ने क्षमता सबैमा समान हुँदैन । यसर्थ कमजोर व्यक्ति र वर्गको हकअधिकार हनन हुँदा राज्यले नै न्यायका लागि सहज र विशेष वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने मान्यता छ । त्यसैले त नेपालको संविधानले पनि धारा २० (१०) मा असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी सहायता ऐन, २०५४ अनुसार केन्द्र र जिल्लामा कानुनी सहायता समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थानुसार केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति तथा जिल्ला कानुनी सहायता समितिका साथै न्यायपालिकातर्फ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थानुसार अदालत, बार र अन्य संस्थाले पनि कानुनी सहायताका कार्यक्रम सुरु गरेका होलान् तर सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि प्रदेशस्तरमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तहबाट निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने अभ्यास मधेस प्रदेशमा मात्रै सुरु भएको छ’, मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘प्रदेशस्तरमा अभ्यासमा ल्याइएको यो कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशका हरेक असहाय नागरिकलाई कानुनीरुपमा जागरुक बनाउने र न्यायमा पहुँच पु¥याउनका लागि हामीले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी योजना तथा नीति अख्तियार गर्नेछाैं ।’ विविध कारणले आफ्नो मुद्दामा कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ पक्षका तर्फबाट सरकारी खर्चमा वैतनिक वकिल राख्न पाउने व्यवस्थाको सुरुआत सर्वाेच्च अदालतबाट २०१५ सालदेखि नै भएको थियो । सुरुमा सर्वाेच्च अदालतमा मात्र वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरी निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिएकोमा हाल यस्तो सेवालाई सबै तहका अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायसम्म विस्तार गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न जिल्लामा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवासमेतलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र संस्थागत गर्नको लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला तथा बालबालिका कार्यालयजस्ता सरकारी निकाय तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाले पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यस विषयमा नागरिक तहमा जानकारी प्रवाह तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावमा धेरै असहाय नागरिकले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । अहिले सात प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय भए पनि मधेस प्रदेशमा मात्रै मातहतका सबै जिल्लामा एक जना कानुन अधिकृत राखेर सेवा प्रवाह भइरहेको छ । जिल्लास्तरमा अदालतलगायत राज्य र अन्य निकायले पनि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिरहेका छन् । यसबारे जनजनमा जानकारी प्रदान गर्नसके रामअशेश्वर ठाकुर र शान्तिदेवीजस्ता धेरै नागरिक लाभान्वित हुने देखिन्छ । रासस
मुआब्जा समस्याले रोकियो गल्छी–त्रिशूली सडक निर्माण
काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बित्दा पनि गल्छी–त्रिशूली सडक निर्माण सकिएको छैन । कुल ९० प्रतिशत प्रगति भएको सडक निर्माण अहिले कानुनी अड्चनका कारण रोकिएको हो । कुल ४६ किमी लम्बाइको गल्छी–त्रिशूली सडकमा हालसम्म ३५ किमी सडक कालोपत्रे सकिएको छ । बाँकी सडक खण्डमा कतै कानुनी अड्चन, कतै अरू संरचना निर्माण र कतै स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाका प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘केही विषयमा अदालतमा मुद्दा छन्, ती विषयमा फैसला आएपछि मात्रै काम अघि बढाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘बाँकी विषयमा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’ पीपलटारबाट ढुङ्गेसम्म नौ किमी खण्डमा मुआब्जा समस्याले काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयले मुआब्जा बिना काम अघि बढाउन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । एउटा खण्डमा अदालतबाट फैसला भइसकेको भए पनि पूर्णपाठ नआएका कारण काम हुन नसकेको हो । अर्को खण्डमा अहिले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले जानकारी दिए । फैसलामा मुआब्जा कति दिने र कसरी दिने भन्ने आएपछि सोहीअनुसार अघि बढाइने उनले बताए । त्रिशूली जलविद्युत् गृहको पावर हाउस रहेको स्थानमा पनि सडक निर्माण चाहेअनुसार चौडाइ बनाउन नसकिने उनले बताए । अन्यत्र ११ मिटर चौडाइ रहेकामा यहाँ आठनौ सय मिटर चौडाइ छ । शान्तिबजार क्षेत्रमा आधा किमी लम्बाइमा सडकको मुआब्जा दिनु भनी अदालतले निर्णय गरेको तीन वर्ष भए पनि स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । गल्छीबाट त्रिशूलीसम्मको सडक निर्माण सुरु भएदेखि नै वन क्षेत्रको समस्या, स्थानीयवासीको अवरोधको समस्या थियो । सडक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सुरु भएको हो । सडकको सुरु विन्दु गल्छीबाट ४६ किमी मैलुङसम्म एउटै कम्पनी कोभ्यास/टुण्डी/रसुवा जेभीले निर्माण गरिरहेको छ । सरकारको लगानीमा ११ मिटर चौडा सडक निर्माण भइरहेको योजनाले जनाएको छ । सडक सीमा १५/१५ मिटर गरेर ३० मिटर रहेको । अहिलेसम्म निर्माण सकिएको सडकमा ११ मिटर कालोपत्र गर्न सकिएको छ । दुई/दुई मिटर सोल्जरसहित ‘डेडिकेडेज डबल लेन’ सडक निर्माण अघि बढाइएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंलाई रसुवागढी हुँदै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक व्यापारिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाधानका रुपमा गल्छीबाट मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीसम्मको सडक निर्माणलाई अघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । विसं २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो । रासस
डुम्रे बेँसीसहर सडक : उदीपुरखण्ड दैनिक १२ घण्टा बन्द
लमजुङ । डुम्रे बेँसीसहर सडक अन्तर्गत बेँसीसहर नगरपालिका–१ स्थित उदीपुरखण्ड दैनिक १२ घण्टा बन्द गरिएको छ । सो सडक खण्डको देउराली डाँडामा सडक मर्मतका लागि आजदेखि एक महिनासम्म लागि दैनिक १२ घण्टा बन्द गरिएको हो । डुम्रे बेँसीसहर चामे सडकका इन्जिनियर पुरुषोत्तम अधिकारीले भने, ‘सडक मर्मत गर्नका लागि आगामी जेठको पहिलो हप्तासम्म सडक बन्द गर्न लागेका छौँ ।’ सडक निर्माण अन्तर्गत स्लोप ट्रमिङ र टेवा पर्खाल निर्माण हुने भएको छ । सो अवधिमा यात्रुवाहक सवारी साधनलाई उदीपुर रिठ्ठेबगर जोड्ने बाटो हुँदै चण्डीप्रसाद गण डाइभर्सन सडक प्रयोगमा ल्याइनेछ भने मालवाहक सवारी भने उदीपुर बजारमै पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको उनको भनाइ छ । यहाँ दुई वर्षदेखि निरन्तर पहिराका कारण अस्थायी रुपमा सडक व्यवस्थापन गर्दै आए पनि दैनिकजसो सुक्खा पहिराले पटक पटक सडक अवरुद्ध हुने मात्र नभई ज्यानै जोखिममा रहँदै यात्रुहरु यात्रा गर्न बाध्य हुँदै आएको थियो । उदिपुरमा पहिराले सडक भत्किएसँगै विसं २०७८ भदौदेखि नै यात्रुहरुले सास्ती भोक्दै आएका छन् । सोही पहिराका कारण विभिन्न सवारी साधन दुर्घटनासमेत भएको थियो । त्यस्तै, यस सडकखण्ड बन्द हुने भएपछि बेँसीसहर नगरपालिकाले वैकल्पिक सडकको स्तरोउन्नति गरेको छ । सोही स्थल नजिकैबाट करिब एक किलोमिटर सडक नगरपालिकाको रु १० लाखमा सडक स्तरोन्नति सम्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । रासस
९ बैंकलाई राष्ट्र बैंकको साढे १५ करोड जरिवाना, कुन बैंकलाई कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशन पालना नगर्ने विभिन्न ९ वटा वाणिज्य बैंक कारवाहीमा परेका छन् । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले कर्जा परिचालन गर्दा बदनियत गरेको देखि सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ९ वटा बैंकलाई कारवाही गरी साढे १५ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार साविकको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, साविकको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक (हाल प्रभु बैंक), नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंकलाई कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । यस्तै, कर्जा तथा स्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेको भन्दै साविकको सेञ्चुरी बैंकलाई २ करोड ८४ लाख ७३२ रुपैयाँ, नेपाल बैंकलाई १८ लाख ५९ हजार ७५२ रुपैयाँ, नबिल बैंकलाई ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२ रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८३१ रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार ८३१ रुपैयाँ र हिमालयन बैंकलाई ७१ लाख ७२ हजार ९५९ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । साविकको एनसीसी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि २०७५ को २६ (क) विपरीत एकै समुहलाई एक भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र निर्देशन विपरित हुने गरी प्रिमियम दरमा परिर्वतन गरेको हुँदा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) र सीईओले आफ्नो अख्तियारी भन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेको खण्ड (ग) बमोजिम सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरभन्दा बढी व्याज प्रदान गरेको, कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवम् जोखिम भार प्रदान नगरेको हुँदा साविक कुमारी बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
