निर्यातमा सिमेन्टको हिस्सा बढ्दै, ९ महिनामै ४२ करोड
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षका नौ महिनामा नेपालले ४२ करोड रुपैयाँ बढीको नेपाली सिमेन्ट निर्यात गरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालले यस अवधिमा ४२ करोड ३२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात गरेको हो । समीक्षा अवधिमा २३ करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको क्लिंकर र १८ करोड ५९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको हो । सो अवधिमा २ लाख ७२ हजार ३२८ टन क्लिङ्कर र १ लाख ९२ हजार १ टन सिमेन्ट निर्यात भएको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा निर्यातमा छुटको घोषणा गरेसँगै २ सिमेन्ट उद्योगले भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएका छन् । गत असार २४ गतेदेखि पाल्पा सिमेन्टको तानसेन र असोज ३१ गतेदेखि अर्घाखाँची सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु भएको हो । नियमित निर्यात पाल्पा र अर्घखाँची सिमेन्टरले भारतका विभिन्न सहरमा नेपाली सिमेन्ट निर्यात भैरहेको बताएका छन् । अर्घखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक राजेश अग्रवालले ठूला चाडपर्वमा निर्यातमा केही सुस्तता आएपनि हाल नियमित रुपमा निर्यात भइरहेको बताए । ‘ठूला चाडपर्वका कारण केही सुस्तता भएको थियो, नयाँ सामग्री, नयाँ ब्राण्ड, नयाँ बजार भएपछि हामीसँगै ग्राहकले बुझन समेत केही समय लाग्छ, नयाँ स्थानमा पिकअप लिन केही समय लाग्यो’, उनले भने । अर्घाखाँची ब्राण्डको सिमेन्ट पनि हाल भारतको युपी सहरमा निर्यात भइरहेको छ । पाल्पा सिमेन्टले गत असार २४ गते श्री स्टीलले साउन ४ गते तथा अर्घखाँची सिमन्टले गत असोज ३१ गतेदेखि नेपाली उत्पादन भारत निर्यातको सुरु गरेका हुन् । सरकारले सिमेन्ट, स्टील लगायत सामान निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान र वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सो व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि पनि बनिसकेको छ । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा छुटको घोषणा गरेपछि भारतको विभिन्न सहरमा निर्यात सुरु भएको हो । भारत सरकारबाट सिमेन्ट निर्यातमा गुणस्तर प्रमाणपत्रको पर्खाइमा धेरै सिमेन्ट उद्योग रहेको सङ्घले जनाएको छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारत निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणित प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६० भन्दा धेरै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब १५ वटाले सिमेन्ट र क्लिंकर दुवै उत्पादन गर्दै आएका छन् । यी सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता झण्डै २ करोड २० लाख टन जति रहेको अनुमान छ । निर्यात र विद्युत महसुलमा छुट पाउने भएपछि उद्योगीहरु उत्साहित भएका छन् । सरकारको उक्त छुटसँगै पाल्पा र अर्घाखाँची सिमेन्टपछि जगदम्बा, सर्वोत्तम र सौर्य लगायत सिमेन्ट उद्योग पनि निर्यातको तयारीमा छन् । रासस
नेपालमा दर्ता नै भएन फेसबुक, करको दायरामा आए गुगल र इब्स्को इन्क
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी कर प्रणाली बाहिर छन् । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । तर हालसम्म दुईवटा कम्पनी मात्रै डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रणालीमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । ‘हालसम्म गुगल र इब्स्को इन्क भन्ने दुईवटा कम्पनी मात्रै डिएसटीमा आवद्ध भएका छन्, अरु कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छन्, तर यस्तो कर प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ व्यवस्था भएकाले बाध्यकारी हुन नसक्दा अरु कम्पनीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती छ’, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले भने । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनि व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ । तर विभागमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन । विभागमा दर्ता भइसकेका यस्ता विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएकालाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट नरहेको प्रवक्ता प्याकुरेल बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन । नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालमा कानूनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ, त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘बजारसम्बनधी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो,’ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।’ अरु देशको प्रावधान बङ्गलादेशमा नेशनल बोर्ड अफ रेभेन्यूले फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीलाई दर्ता गरेर १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सङ्कलन गर्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त गैर वासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, भारतमा पनि फेसवुकलगायत ठूला अनलाइन् व्यवसाय दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) र आयकरका रुपमा दुई प्रतिशत टिडिएस लाग्दै आएको छ । हालको अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनी, गैरबासिन्दाबाट विज्ञापन गर्दा वा अनलाइन सेवा लिँदा ग्राहकले सम्बन्धित देशको कर तथा दश प्रतिशतको हाराहारीमा सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दै आइरहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर विज्ञापन गर्दा अन्य देशको भन्दा सस्तो पर्ने र नेपालमा राजस्व पनि बढ्ने ठानिएको छ । उदाहरणको लागि फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा कुन देशको ठेगानाबाट विज्ञापन गर्ने भनी छनौट गर्नुपर्दछ । मानौँ भारत छनौट गरेमा फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा लाग्ने शुल्कमा १८ प्रतिशत जीएसटीसहितको रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ । अनौपचारिकरुपमा विज्ञापन गर्दा सो अठार प्रतिशत पछिको रकममा दश प्रतिशत सटही शुल्क तिरी विज्ञापन हुँदै आएको छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर कानूनीरुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके भारतबाट गर्ने विज्ञापनभन्दा नेपालबाट गर्ने विज्ञापन सस्तो पर्न जान्छ । ‘नेपालको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई कार्ड जारी हुँदाकै अवस्थामा १५ प्रतिशत टिडिएसबापतको रकम सङ्कलन गर्ने र भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेमा यसतर्फ सेवाग्राही आकर्षित हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ’, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालबाट गरेको आय रकममा पन्ध्र प्रतिशतका दरले मात्र कर सङ्कलन गर्न सके मात्र पनि रू नौ अर्वभन्दा बढी रकम सङ्कलन हुने देखिन्छ ।’ राजस्व परामर्श समितिले नै ‘आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९’ मा डिजिटल सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन र अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ‘नेपालमा अनलाइन विज्ञापन गर्ने विदेशी प्लाटफर्मलाई आयकर विवरण बुझाउने व्यवस्था लागु गरी करको दायरमा ल्याउने वा अन्यथा भुक्तानीका बखत नै निश्तित प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टीका रुपमा राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रासस
अघिल्लो पटकको भन्दा राम्रो नतिजा आउने अपेक्षा गरेको छु : रवि लामिछाने
काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर २ का उपनिर्वाचन उम्मेदवार रवि लामिछानेले अघिल्लो पटकको भन्दा राम्रो नतिजा आउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेकाले आफू आशावादी रहेको बताए । चितवन क्षेत्र नं २ मा आज बिहान ७ बजेबाट उपनिर्वाचनका लागि मतदान भइरहेको छ । गत निर्वाचनबाट सो क्षेत्रबाट निर्वाचित रास्वपाका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । जिल्लामा तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । निर्वाचनका कारण यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी रोकिएका छन् ।
‘हाइड्रोपावरमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनु पर्छ’
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतमा लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८० बजेटमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने, ‘धेरै स्रोत कहाँबाट ल्यायो, के गर्यो भनेर खोज्न थाल्यो भने अब अन्य प्रोजेक्ट बन्दैनन्, ९० सालसम्म बन्ने प्रोजेक्टलाई स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, र लाग्ने आय करलाई पनि छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ, तब मात्रै हामीले सोचे भन्दा धेरै प्रोजेक्ट बन्छन् ।’ देशको आर्थिक उन्नति र संवृद्धिको लागि जविद्युत एउटा महत्वपुर्ण क्षेत्र रहेको बताउँदै उनले बजेटमा आएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन हुने किसिमले काम गर्नु पर्ने बताए । विगतका वर्षहरुमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रले धेरै समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । यस्तै, कार्कीले १५ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि पावर खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर नपुग्ने पनि बताए । ‘सरकारले १५ सय मेगावाट सम्मको जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि पीपीए खुल्ला गरेको छ, यति मात्र पीपीए खुल्ला गरेर हुँदैन, यस बाहेक अन्य ११ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीएमा बसेको छ, तिनीहरूको लागि पनि खुल्ला गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले ८२ सालसम्म बन्ने जलविद्युत आयोजनामा कर छुट दिएको थियो । तर भर्खरै पीपीए भई सुरु भई आयोजनको काम ८२ सालसम्म बनी नसक्ने भएकाले ९० सालसम्म बन्ने आयोजनालाई निश्चित सुविधा दिनुपर्ने पनि कार्कीले बताए । कार्कीले बैंकको ब्याज बढेका कारण आयोजनाको लागत बढेको गुनासो गरे । ‘निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरी हाइड्रोपावरका प्रोजेक्ट बनाएका छन्, आयोजना बनाउँदा बैंकसँग ७/८ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सम्झौता गर्छौं, तर प्रोजेक्ट बनाउँदा बनाउँदै १४/१५ प्रतिशत ब्याज पुग्छ, त्यसले आयोजनाको लगत पनि बढायो,’ उनले भने । बैंकले अहिले कृषिमा ५ प्रतिशतले लोन दिदै आएको छ । हाइड्रोपावरमा पनि कृषि सरह नै ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिनु पर्ने बताए । जसले गर्दा थप अन्य आयोजना हरूको निर्माणमा सहज हुने उनको विश्वास छ । निश्चित समय तोकेर यति समय भित्र यति मेगावाट जलविद्युतको उत्पादन गर्ने लक्ष्यको पनि बजेटमा हुन आवश्यक रहेको पनि कार्कीले जानकारी दिए । विगत वर्षका बजेटमा भ्याट ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको थियो । बजेटको किताब निस्कने तर कार्यान्वयन नभएको पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ । सरकारले पीपीए रेटको बारेमा बोल्न आवश्यक रहेको पनि कार्कीले बताए । एमसीसीले बनाउने भने जस्ता प्रसारण लाइन सरकारले बजेट छुट्याएर अन्य कोरिडोरमा बनाउन थाल्नु पर्ने कार्कीले बताए । विद्युत उत्पादन गरे मात्र नुहुने र खपत गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश हुनु पर्ने बताए । सरकारले स्टोरेज र सेमी स्टोरेज प्रोजेक्टहरू बनाउने भनेका थियो । २ सय मेगावाट भन्दा माथिको लागि चाहिँ थुप्रै सुविधा दिएको छ । त्यसै सुविधा साना प्रोजेक्टमा पनि दिनु पर्ने कार्की बताउँछन् । नेपालमा २०२६ सम्म ८ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना बनाउने सरकार र निजी क्षेत्रको लक्ष्य छ । यो विद्युत काहाँ लगेर खपत गर्ने भन्ने विषयको समावेश बजेटमा हुन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
पर्यटकीय आकर्षण बन्दै लहानको ‘हात्तीदह सिमसार’, दैनिक ३ सय पर्यटक आउने
लहान । एक समय जङ्गली हात्तीको क्रिडास्थल रहने गरेको सिरहाको लहान नगरपालिका–१५ मा अवस्थित हात्तीदह सिमसार क्षेत्रमा हिजोआज भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गस्थित लहान बजारबाट करिब सात किलोमिटर उत्तरतर्फ चुरेपर्वत नजिकै सो सिमसार क्षेत्र रहेको छ । आकर्षकरूपमा निर्माण भएका प्रकृतिक तथा मानवनिर्मित संरचना एवं वरिपरिको हरियाली वातावरणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सो क्षेत्रले लोभ्याएको हो । कोइरालो खोला नमूना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गत रहेको हात्तीदह सिमसार क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको हो । करिब पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस ‘हात्तीदह सिमसार तथा पर्यटक क्षेत्र’लाई आकर्षक बनाउने यहाँको हरियाली जङ्गलले घेरिएको उद्यान, चिसो हावापानी र शान्त वातावरण हुन् । त्यसैगरी बाह्रै महिना पानी नसुक्ने चारवटा पोखरी, वनभोजस्थल र आकर्षक उद्यानको सौन्दर्यसँग रमाउन पछिल्लो समय दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् । कोइरालोखोला सामुदयिक वन तथा हात्तीदह सिमसार तथा पर्यटक क्षेत्र संरक्षण तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रुद्रनारायण चौधरीले एक वर्षअघिमात्र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा औपचारिक घोषणा भएता पनि छोटो समयमै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न सफल भएको बताए । उनका अनुसार आजभोलि शनिबार तथा सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक दैनिक दुई सयदेखि तीन सयसम्म पर्यटक आउने गरेका छन् । ‘अरु दिनभन्दा सार्वजनिक बिदाका दिन र शनिबारका दिन अलि बढी नै पर्यटक हात्तीदह सिमसार तथा पर्यटक क्षेत्रमा घुम्न आउने गर्छन्’, उनले भने, ‘विस्तारै यहाँ घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, त्यही हिसाबले हामीले पनि पर्यटकलाई रमणीय र आकर्षित बनाउने गरी भौतिक पूर्वाधारका काम गरिरहेका छौँ ।’ पर्यटक आगमनलाई थप आकर्षित बनाउन वन तथा भू–संरक्षण विभाग बबरमहल, काठमाडौबाट अनुमति लिई केही वन्यजन्तुको समेत संरक्षण गरी उद्यानभित्र राखिएको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए । पार्कभित्र संरक्षित वन्यजन्तुमा जङ्गली कालो भालु, चरीबाघ, दुम्सी, खरायोलगायत रहेका छन्, यसको सजिलै अवलोकन गर्न सकिने छ । त्यसैगरी यस सिमसार क्षेत्रलाई आकर्षण थप्न उद्यानभित्र फूलको बगैँचा, बालबालिकाका लागि ‘चिल्ड्रेन पार्क’ तथा सेल्फी खिच्नका लागि विभिन्न आकर्षक डिजाइन निर्माण गर्नुका साथै पर्यटकका लागि पोखरीमा माछा हेर्दै बोटिङ गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । अहिले पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको यस हात्तीदह सिमसार क्षेत्र अवलोकन तथा वनभोज कार्यक्रमका लागि जिल्लाका सर्वसाधारणमात्र नभएर छिमेकी जिल्ला उदयपुर, सप्तरी, धनुषालगायत देशका विभिन्न जिल्लाबाट स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीसमेत आउने गरेको सञ्चालक समितिका सचिव बद्री सदायले बताए । उनका अनुसार नयाँ वर्ष तथा चाडपर्वका बेला छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समेत पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । हात्तीदह सिमसार पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि डिभिजन वन कार्यालय सिरहा, बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र कोशी उदयपुर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, लहान नगरपालिकालगायतले आर्थिक सहयोग गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । त्यस्तै बौद्धिक नेता तथा तत्कालीन सांसद स्व प्रदीप गिरीले आफ्नो संसदीय कोषबाट पार्कका लागि खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेका थिए । ‘तत्कालीन सांसद गिरीले गर्नुभएको आर्थिक सहयोगले बनेको यस खानेपानी ट्याङ्की उहाँले देख्न पाउनुभएन । बडो अफसोच लागिरहेको छ । उहाँको स्मरण यस पार्क रहँदासम्म सधैँ रहिरहने छ’, उनले भने । चाडबाड, नयाँ वर्षलगायतका अनुकूल समयमा घुमफिरका लागि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस जान थालेपछि यस ठाउँको विकासमा स्थानीय सरकारको चासो पनि बढेर गएको छ । लहान नगरपालिकाका प्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले हात्तीदह सिमसार पर्यटन क्षेत्रको विकासमा उच्च प्राथमिकतादिएको बताए । उनले भने, ‘यस पर्यटन क्षेत्रको भौतिक विकासका लागि, स्थानीय युवाहरूको रोजगारी सिर्जनाका लागि, आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकारले भरपूर सहयोग गर्नेछ ।’ नगरप्रमुख चौधरीका अनुसार राजमार्गबाट हात्तीदह सिमसारसम्मको ग्राभेल बाटोको स्तरोन्नति तथा कालोपत्र गर्नका लागि नगरबाट बजेट व्यवस्था गरी निर्माण सुरुआत भएको पनि जानकारी दिए । त्यसैगरी पार्कभित्र ‘सेल्फी बृज’ निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ रकम छ्ट्याइएको पनि बताए । हात्तीदह सिमसार पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विस्तार भएपछि रोजगारीको सिर्जना एवं यस वरिपरि व्यापार तथा व्यवसाय पनि वृद्धि भएको छ । आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी भइरहेको स्थानीय व्यापारी पोषण सदायले बताए । आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित बनाउने योजनासहित आफू लागिपरेको समितिका अध्यक्ष चौधरीले बताए । यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म प्रचार–प्रसार गरी हात्तीदह सिमसार पर्यटन क्षेत्रको पहिचान उच्च बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस
यात्री मोटरसाइकल दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा छिट्टै अगाडि बढाउन तथा प्रोत्साहनको नीति ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बिहान नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी दर्तासम्बन्धि कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएका हुन । प्रधानमन्त्रीले ‘यात्री’ लगायतका नेपालमै उत्पादित सवारी साधनले दर्ता भई काम गर्न नपाएको भनि सञ्चारमाध्यममा आएका गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको भन्दै सोका लागि आवश्यक कार्यविधिलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका हुन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मुख्यसचिवले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रवर्धन सम्बन्धि कानुनको मस्यौदा बनाई पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता नहुँदा यात्रीले ६ महिनादेखि उत्पादन बन्द गरेको छ ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तको १४.७५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश पारित भएको छ । संस्थाको आइतबार सम्पन्न पाँचौं वार्षिक साधारण सभाबाट संचालक समितिद्वारा प्रस्तावित १४.७५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको हो । कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै, सभाले भिन्न एजेन्डा सहित संस्थाको आ.व. २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण (असार मसान्त २०७९ को वासलात, आ.व. २०७८/७९ नाफानोक्सान हिसाब र सोही अवधीको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेत) पारित गरेको छ ।
निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार : लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन सक्छन्, नियामकलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक
काठमाडौं । गत चैत २८ गते राष्ट्रिय सभाले बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरूपयोेग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी दुइटा विधयक पारित गर्यो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रचलित ऐनमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषामा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ भनी समेटिएको छ । जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार हो । सरकारले निजी क्षेत्रमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेसँगै यसको निजी क्षेत्रबाट व्यापक विरोध हुँदै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने गरि आएको ऐन प्रस्ताव हटाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले कानून तथा रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कासँग भेट गरेर नै उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् । अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने अधिकार संविधानमा समेत नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई यस्तो गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्र समस्यै समस्याले थालिएको समयमा यस किसिमको व्यवस्था हुँदा व्यवसायीहरु थप हतोत्साहित हुने तर्फ अध्यक्ष ढकालले कानुन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भेट वार्ताको क्रममा मन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा नपर्ने गरी उक्त विषय संशोधन हुने बताए । महासंघका तर्फबाट राखिएका सुझावलाई ध्यानमा राखी सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । यस्तै, महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा लगानी निरुत्साहित हुने बताएका छन् । उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको यो व्यवस्थाले देशमका लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नहुने र लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुने बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय करिब २ दर्जनभन्दा बढी छन् । तर, सहजिकरण गर्ने निकाय २/४ मात्र, अब अख्तियारले पनि नियमन गर्ने हो भने सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र दोहन गर्ने मात्र बुझिन्छ, फलस्वरुप सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई लगानी निरुत्साहित हुन्छ, समयमा नै हेक्का राखौँ,’ उनले भनेका छन् । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन संसोधन गर्न लागिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा चेम्बर अफ कमर्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकाय हुँदा हुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा बेथिती बढ्ने र उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कार्यक्षमतामा ह्रास आउनुका साथै वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने देखिन्छ, विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले व्यवसायिक निर्णय लिन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नियन्त्रण गर्दैनौ : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी वा उद्योग–व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै कानुन नबनाउने बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग बालुवाटारमा भेट्दै उनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरि कुनै कानुन नबनाउने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्र र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा संकट आएको बेला निजी क्षेत्र संकुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने बताएका थिए । ‘हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन, यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबिच बलियो सहकार्य र एक–अर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु, निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौं, उनले भनेका थिए । निजी क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने गरी सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका थिए । अहिले सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरु कुनै ठूलो निर्णय गर्दा त्यसले अर्कै जोखिम लिने र कतै अख्तियार लाग्ने होकी भन्ने डर हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा संस्थानहरुको खासै प्रगति भएको देखिँदैन । व्यवसायमा जति जोखिम लिन सक्यो त्यति नै प्रतिफलको अपेक्षा हुन्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन हौसिरहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रमाथि अख्त्यिार लगाउनु समग्र निजी क्षेत्रमाथि नै अन्याय हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नियमाक हुँदा हुँदै ती नियामकलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने अवस्थामा अख्तियार लगाउनु विडम्बना भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
