यात्री मोटरसाइकल दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा छिट्टै अगाडि बढाउन तथा प्रोत्साहनको नीति ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बिहान नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी दर्तासम्बन्धि कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएका हुन । प्रधानमन्त्रीले ‘यात्री’ लगायतका नेपालमै उत्पादित सवारी साधनले दर्ता भई काम गर्न नपाएको भनि सञ्चारमाध्यममा आएका गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको भन्दै सोका लागि आवश्यक कार्यविधिलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका हुन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मुख्यसचिवले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रवर्धन सम्बन्धि कानुनको मस्यौदा बनाई पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता नहुँदा यात्रीले ६ महिनादेखि उत्पादन बन्द गरेको छ ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तको १४.७५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश पारित भएको छ । संस्थाको आइतबार सम्पन्न पाँचौं वार्षिक साधारण सभाबाट संचालक समितिद्वारा प्रस्तावित १४.७५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको हो । कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै, सभाले भिन्न एजेन्डा सहित संस्थाको आ.व. २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण (असार मसान्त २०७९ को वासलात, आ.व. २०७८/७९ नाफानोक्सान हिसाब र सोही अवधीको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेत) पारित गरेको छ ।
निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार : लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन सक्छन्, नियामकलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक
काठमाडौं । गत चैत २८ गते राष्ट्रिय सभाले बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरूपयोेग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी दुइटा विधयक पारित गर्यो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रचलित ऐनमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषामा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ भनी समेटिएको छ । जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार हो । सरकारले निजी क्षेत्रमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेसँगै यसको निजी क्षेत्रबाट व्यापक विरोध हुँदै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने गरि आएको ऐन प्रस्ताव हटाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले कानून तथा रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कासँग भेट गरेर नै उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् । अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने अधिकार संविधानमा समेत नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई यस्तो गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्र समस्यै समस्याले थालिएको समयमा यस किसिमको व्यवस्था हुँदा व्यवसायीहरु थप हतोत्साहित हुने तर्फ अध्यक्ष ढकालले कानुन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भेट वार्ताको क्रममा मन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा नपर्ने गरी उक्त विषय संशोधन हुने बताए । महासंघका तर्फबाट राखिएका सुझावलाई ध्यानमा राखी सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । यस्तै, महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा लगानी निरुत्साहित हुने बताएका छन् । उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको यो व्यवस्थाले देशमका लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नहुने र लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुने बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय करिब २ दर्जनभन्दा बढी छन् । तर, सहजिकरण गर्ने निकाय २/४ मात्र, अब अख्तियारले पनि नियमन गर्ने हो भने सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र दोहन गर्ने मात्र बुझिन्छ, फलस्वरुप सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई लगानी निरुत्साहित हुन्छ, समयमा नै हेक्का राखौँ,’ उनले भनेका छन् । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन संसोधन गर्न लागिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा चेम्बर अफ कमर्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकाय हुँदा हुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा बेथिती बढ्ने र उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कार्यक्षमतामा ह्रास आउनुका साथै वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने देखिन्छ, विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले व्यवसायिक निर्णय लिन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नियन्त्रण गर्दैनौ : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी वा उद्योग–व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै कानुन नबनाउने बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग बालुवाटारमा भेट्दै उनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरि कुनै कानुन नबनाउने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्र र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा संकट आएको बेला निजी क्षेत्र संकुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने बताएका थिए । ‘हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन, यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबिच बलियो सहकार्य र एक–अर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु, निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौं, उनले भनेका थिए । निजी क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने गरी सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका थिए । अहिले सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरु कुनै ठूलो निर्णय गर्दा त्यसले अर्कै जोखिम लिने र कतै अख्तियार लाग्ने होकी भन्ने डर हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा संस्थानहरुको खासै प्रगति भएको देखिँदैन । व्यवसायमा जति जोखिम लिन सक्यो त्यति नै प्रतिफलको अपेक्षा हुन्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन हौसिरहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रमाथि अख्त्यिार लगाउनु समग्र निजी क्षेत्रमाथि नै अन्याय हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नियमाक हुँदा हुँदै ती नियामकलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने अवस्थामा अख्तियार लगाउनु विडम्बना भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई सोधियो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उपनिर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अनुमतिबिना निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगले बारा क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचन भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अनुमतिबिना निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने गरी उहाँलाई के-कति कारणबाट पचरौता नगरपालिका क्षेत्रमा जानुभएको हो ? भनी स्पष्टीकरण सोधेको हो । ‘तपाईं त्यहाँ जाँदा प्रयोग गरेको सवारीसाधन र सुरक्षा व्यवस्था सरकारी हो, होइन ? तपाईंको यो कार्यले पदको गरिमा र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को उल्लङ्घन हुन्छ, हुँदैन ? निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकामा तपाईँलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने ?’, आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ । आयोगका उपसचिव कमल ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घन्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको संचालकमा पन्त नियुक्त
काठमाडाैं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्याेरेन्सकाे संचालक विजय कुमार पन्त नियुक्त भएका छन् । कम्पनीकाे वैशाख छ गते बसेकाे बैठकले पन्तलाई स्वतन्त्र संचालक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्याेरेन्स नियुक्त गरेकाे हाे । काठमाडाैंकाे सुकेधाराका पन्त ४ वर्षकाे लागि संचालक पदमा रहने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
तोलामा ९ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आइतबार तोलामा ९ सय र चाँदी ५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार शुक्रबार तोलामा १ लाख १० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज तोलामा १ लाख ९ हजार ३ सयमा कारोबार हुँदैछ । साथै, आज चाँदी तोलामा १ हजार ४ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासघंंले जनाएको छ ।
मर्जरमा गएका बैंकहरुको हालत खराब
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको बिग मर्जरको नीति अनुसार गत वर्ष एक दर्जन वाणिज्य बैंक मर्ज भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भएका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले जोड दियो । जसको कारण गत वर्ष १२ वटा बैंक मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएर ६ बैंकमा सीमित भए । गत वर्ष नबिल र नेपाल बङ्गलादेश बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), हिमालयन र सिभिल बैंक, प्रभु र सेञ्चुरी बैंक र कुमारी र एनसीसी बैंकबीच मर्ज सम्पन्न भयो । हाल लक्ष्मी र सनराइज बैंक मर्जर प्रक्रियामा छन् । मर्जर पश्चात् बैंकहरुको बिजनेश ग्रोथमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मर्जरले सिनर्जी सिर्जना गर्ने धेरैको धारणा थियो । तर, मर्जर पश्चात् पनि बैंकहरुको सिनर्जीमा खासै प्रगति नभएको जानकारहरु बताउँछन् । बिग मर्जरमा सामेल भएका बैंकहरुलाई मर्जर बिनै अन्य बैंकले पनि टक्कर दिन थालेको देखिन्छ । बैंकरहरु पनि मर्जर पश्चात् बैंकको बिजनेश ग्रोथ नभएको बताउँछन् । मर्जरमा गएर पूँजीमा अब्बल बनेको बताइरहने बैंकहरु अन्य सूचकमा भने कमजोर बनेका छन् । पूर्व बैंकर पर्शराम कुँवर मर्जरमा गएका बैंकहरुको सिनर्जी आजको भोलि नै नआउने बताउँछन् । मर्जरमा गएका बैंकहरुको लागत उच्च हुने भएकाले वित्तीय विवरण उत्साहजनक आउन अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘मर्जरमा गएका बैंकहरुको सिनर्जी तत्कालै आउँदैन, आजको भोलि नै उत्साहजन वित्तीय प्रतिवेदन आउँदैन, बैंकको सिस्टम राइट गर्नुपर्ने, मर्जरमा भएको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, मर्जरको सिनर्जी आउन १÷२ वर्ष अझै लाग्छ तर, सिनर्जी आउने गरी बैंकहरुले लय समातेका छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरुले तथ्याङ्क तोडमोड गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा मर्जरबाट आएका दुइटै बैंकको तथ्याङ्क भएपनि गत वर्षको तथ्याङ्कमा भने एउटै बैंकको मात्रै उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले केही बैंकहरबीच सिनर्जी आउने किसिमको मर्ज भएको देखिँदैन, खराब खराब बैंक मर्ज हुँदा महाखराब हुन सक्छन्,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल मर्जरमा गएका बैंकहरुको वित्तीय विवरण उत्साहजन आयो वा आएन भन्दा पनि समग्रमा हेर्नु पर्ने बताउँछन् । अहिले मर्जरमा मात्रै नभएर मर्जरमा नगएका बैंकहरुको वित्तीय प्रतिवेदन खासै उत्साहजनक नभएको उनी पनि बताउँछन् । समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव वित्तीय प्रतिवेदनमा परेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ्ग क्षेत्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा भन्न मिल्दैन, पूँजी लगायतका सूचक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अब्बल नै छन्, बैंकको खराब कर्जा दर टाइट भएपनि त्यो पनि असहज अवस्था होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कुनै असर गरेके छैन, राम्रा छन्, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको हो,’ उनले भने । उनले बैंकहरुको बिजनेश ग्रोथ, कर्जा विस्तार लगायतका हिसावमा विस्तारै सिनर्जी आउने बताए । कुनको अवस्था कस्तो ? नबिल बैंक गत असारमा नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेको नबिल बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५ अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाएर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नम्बर वान बनेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवण अनुसार चैत मसान्तसम्म ५२.६२ प्रतिशत नाफा बढाएर ५ अर्ब ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको हो ।गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ३५ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप संकलन ११.४२ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ४८ करोड र कर्जा प्रवाह ७.७६ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी २७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने जगेडा कोष २५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको तथ्याङ्क अनुसार वितणयोग्य नाफा १ अर्ब७७ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।९ महिनाको अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २५.२१ रुपैयाँ रहेको छ ।चैत मसान्तसम्म बैंकको खराब कर्जा दर बढेर २.७३ प्रतिशत बढेर ३.८७ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । ९ महिनाको अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ८४ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ५९ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक मेगा बैंकसँग मर्जर गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको तेस्रो त्रैमासमा २३ प्रतिशत नाफा बढाएर३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले ७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । यो अवधिमा बैंकले ३ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो भने १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकले मेगा बैंकसँग मर्ज गरेपछि हरेक सूचकमा सुधार आएको देखिएको छ । तर, सिनर्जी नै सिर्जना भने भएको देखिँदैन । बैंकको खराब कर्जा ३.९४ प्रतिशत पुगेको छ भने सीडी रेसियो ८७.०५ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा २.२० प्रतिशत खराब कर्जा थियो भने ९२.४३ प्रतिशत थियो । यो अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १५.२० रुपैयाँ रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्जर भई बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा१७ प्रतिशतनाफा वृद्धि भएर ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको निक्षेपसंकलन ४ खर्ब ९ अर्ब र कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षकोसोही अवधिमा बैंकले २ खर्ब ७६ अर्ब निक्षेप र२ खर्ब ५८ अर्ब कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको हाल ३.९६ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । गत वर्षको सोही समयमा बैंकको खराब कर्जा १.४५ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हिमालयन बैंक सिभिल बैंकलाई गाभे पश्चात् हिमालयन बैंकको खुद नाफा२४.४६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ गरेको छ । गत आवको सोही त्रैमासमा बैंकले१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको देखिन्छ । बैंकको यसअवधिमा निक्षेप संकलन ५६.५४ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रकर्जा प्रवाह ६१ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा ४.५६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ०.९९ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । प्रभु बैंक सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेको प्रभु बैंकको १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । बैंकले तेस्रो त्रैमासमा २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन र २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । यस्तै, यो अवधिमा बैंकको खराब कर्जा ३.४८ प्रतिशत पुगेको छ । कुमारी बैंक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकसँग मर्जर गरेको कुमारी बैंकले१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले गत वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले यस अवधिमा ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन र २ खर्र्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा ३.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
पहिलोपटक द क्लिफमा परी पिङ सञ्चालन, कति लाग्छ शुल्क ?
काठमाडौं । साहसिक पर्यटनको लोकप्रिय गन्तव्य द क्लिफले परी पिङ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो स्वीङ एसिया तथा नेपालमा नै पहिलो पटक शुरू भएको क्लिफका सञ्चालक राजु कार्कीले बताए । जमिनको सतहबाट करिब २५० मिटर माथि भिरमा १० मिटरको डोरि झुन्ड्याएर स्वीङ सञ्चालन गरिएको सञ्चालक कार्की बताउँछन् । ‘क्लिफमा आएका पाहुनाहरूले फोटो खिच्ने तथा नयाँ अनुभव लिनका लागि यो उचित हुन्छ भन्ने हिसाबले क्रेन स्वीङ सञ्चालनमा ल्याएका हौं,’ उनले भने । परी पिङको मज्जा महिलाहरुले मात्र नभई सबैले लिन सकिने कार्की बताउँछन् । स्वीङ खेल्नका लागि २५० रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ । राजु कार्कीको परिकल्पना र नेतृत्वमा कालीगण्डकी नदीको खोँचमाथि पर्वत र बाग्लुङ बलेवा जोड्ने गरि बनाइएको द क्लिफमा विश्वकै अग्लो स्विङ र विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प निर्माण गरिएको छ । बन्जी र स्विङसँगै क्लिफमा रिसोर्ट, विश्वकै अग्लो ब्यवसायिक स्काइ रोप साइक्लिङ, स्काइ क्याफे, गुलेली पिङ, क्रेजी ब्रीज, स्काइ ग्लाइडिङ, स्काइ क्याफे लगायत गतिविधि सन्चालनमा छन् ।
