चितवन २ उपनिर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत खस्यो
काठमाडाैं । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ मा जारी प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत खसेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनका सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले दिउँसो पौने १ बजेसम्म ४० प्रतिशत मत खसेको जानकारी दिए । गत निर्वाचनबाट सो क्षेत्रबाट निर्वाचित रास्वपाका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । जिल्लामा तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । निर्वाचनका कारण यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी रोकिएका छन् ।
कांग्रेस उम्मेदवार भट्टराईलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तनहुँ-१ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगको तनहुँस्थित निर्वाचन अनुगमन समितिले उम्मेदवार भट्टराईले प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा मोबाइलबाट भ्वाइस मेसेजमार्फत मत मागेको सूचना पाएको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगका अनुसार उम्मेदवार भट्टराईले ७ गते राति १२ बजेपछि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ (ग) प्रतिकूल हुने गरी भ्वाइस म्यासेजमार्फत मत मागेका थिए ।
पाल्पा बस दुर्घटनामा एकको मृत्यु, ३८ घाइते
ढोरपाटन । बुटवलदेखि बागलुङको बुर्तिबाङ आउँदै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । आज बिहान बुटवलदेखि बुर्तिबाङतर्फ आउँदै गरेको लु१ख ५९५६ नम्बरको बस पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–५ जोरधारा नजिकै बिहान ९ बजे दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेमेन्द्र शर्माले जानकारी दिए । मृत्यु हुनेको पहिचान नखुलेको शर्माको भनाइ छ । घाइते सबैलाई लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पठाइएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । घाइते अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बस भिरमा अड्किएको बताइएको छ ।
साँखु–लप्सीफेदी सडक पुनःनिर्माण गरिने
साँखु । साँखुदेखि लप्सीफेदीसम्म विभिन्न खण्डमा सडक पुनःनिर्माणको काम गरिने भएको छ । साँखु–लप्सीफेदी सडकमा केही खण्डमा सडक धेरै बिग्रिएकाले पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । ती ठाउँमा सडक कोतरेर तल्लो भाग बेस थपेर कालोपत्र गरिने डिभिजनका सूचना अधिकारी सुनित केसीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्यहाँ धेरै खण्डमा धेरै बिग्रिएको छ, सडक बलियो बनाउन पुरानो सामग्री हटाएर नयाँ हालेर गर्नुपर्ने छ ।’ साँखु–मेलम्ची सडकमा मेलम्चीबाट क्रसरको ढुङ्गा र गिट्टी लिएर आउने टिपरले गर्दा सडक बिग्रिएको उनले बताइन् । अधिकांश खण्डमा नियमित रुपमा मर्मत, खाल्डाखुल्डी भएका स्थानमा खाल्डा टाल्ने, कालोपत्र माथिबाट थप्ने ओभरले गरिने डिभिजनको योजना छ । बढी समस्या भएको ठाउँमा तल्लो भाग नै हटाएर पुनःनिर्माण गरिन लागिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि कार्यालयले चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार भएको चक्रपथको एउटा खण्डमा पुनःनिर्माणको काम गत महिना सुरु भएको थियो । बल्खुदेखि कलङ्कीसम्म पुनःस्थापना यो आवभित्र सकिने उनले बताए । एक दशमलव दुई किमी लम्बाइमा सर्भिस लेनमा काम भइरहेको छ । चक्रपथको अरु खण्डमा तत्काल यस्तो समस्या नपाइएको उनले बताए । डिभिजन कार्यालयले चालु आवभित्र स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत कलङ्कीबाट खसीबजार हुँदै बल्खु खण्ड, लैनचौरदेखि महाराजगञ्ज, लैनचौरबाट चक्रपथ हुँदै बालाजु बाइपास, साँखुबाट लप्सीफेदी हुँदै भोटेचौरसम्म आवधिक मर्मत गरिरहेको छ । चक्रपथको बल्खु क्षेत्र र साँखुदेखि लप्सीफेदीसम्म बढी क्षति भएकाले पुनःनिर्माण अघि बढाउन लागिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । साँखुबाट लप्सीफेदीसम्मको सडक सिन्धुपाल्चोक जोड्ने सडकका रुपमा रहेको छ । साँखु आफैँमा महत्वपूर्ण सहर रहेको छ भने सिन्धुपाल्चोकबाट जोडिने छोटो मार्ग भएकाले यो सडकको महत्व अझै बढेको छ । रासस
शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग
काठमाडौं । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिइ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । एनसिइ नेपालले राजनीतिक दलद्वारा निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सोहीअनुरुप शिक्षामा कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजन गर्न माग गरेको हो । हाल शिक्षामा करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट रहेको छ । एनसिइ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अपुग रहेकाले सरकारले शिक्षा बजेट बढाउनुपर्ने बारेमा अवगत गराइएको जनाए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथै दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति हालको विनियोजन अपर्याप्त भएकाले बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने एनसिइ नेपालको माग रहेको छ । सो सञ्जालले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँललाई हालै सुझाव पत्र बुझाइएको हो । एनसिइ नेपालका महासचिव सुदर्शन सिग्देलका अनुसार अर्थमन्त्री डा महतले उपलब्ध स्रोतसाधनकै ‘फ्रेमभित्र रही’ बजेट विनियोजन गरिने र मुलुक अहिले आर्थिकरूपमा संवेदनशील अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामै राखिएको बताएका थिए । शिक्षामन्त्री राईले शिक्षामा गरिएको लगानी भने सयौँ वर्ष टिक्छ भन्ने यथार्थ बोध भए पनि सोचेजति लगानी गर्न नसकिएको स्वीकारेका थिए । रासस
पत्रकारितामा परीक्षा प्रणाली लागू गर्नैपर्छ : अध्यक्ष बस्नेत
काठमाडौं । मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित तुल्याउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले ५३ वर्ष पूरा गरेको छ । स्वस्थ पत्रकारिताको विकास एवं सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई राष्ट्र, समाज र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको काउन्सिलले पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, विसङ्गति र दुष्प्रचारको अन्त्य गरी पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल नेपाली मिडिया, सञ्चारकर्मी र सरकारबीचको सेतुको रुपमा रहँदै आएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिताको पक्षमा क्रियाशील रहेको छ । मिडियाको नीति बनाउने सवालमा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै मिडिया क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका वा मापदण्डहरु निर्माण प्रक्रियामा पनि काउन्सिल क्रियाशील रहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पहरेदारको भूमिका खेलिरहेको र सरकारलाई कानुन निर्माण र अन्य नीतिगत काममा सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । काउन्सिलले हालसालै पत्रपत्रिकाको पछिल्लो वर्गीकरण नतिजासमेत सार्जजनिक गरेको छ । प्रस्तुत छ, सञ्चारमाध्यमलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन तथा न्यू मिडिया र सामाजिक सञ्जालले ल्याएका चुनौतीको समाधानलगायत विषयमा काउन्सिलको भूमिकाका सन्दर्भमा बालकृष्ण बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : यहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको करिब दुई वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? मैले काउन्सिलको जिम्मेवारी लिइरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र कोभिडको महामारीले समग्र देशको मिडिया क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था थियो । झण्डै तीन वर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएको अवस्था थियो । त्यसै त सङ्कटमा परिरहेका पत्रपत्रिकालाई राज्यबाट पाउने सुविधा लामोसमयदेखि रोकिदा कति समस्या झेल्नुपरिरहेको थियो होला । म आउने वित्तिकै रोकिएको वर्गीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनतिर लागेंँ । र केही महिनाभित्रै देशभरका पत्रपत्रिकाले राहत पाए । वर्गीकरणको मापदण्डलाईसमेत वैज्ञानिक र थप पारदर्शी बनाएका छौँ । यो बीचमा स्थानीय तहको चुनाव, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भए । चुनावको मिडियाको अनुगमनमा काउन्सिलको प्रभावकारी र सन्तुलित भूमिका देखियो भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौँ । पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिताभित्र रहेर समाचार प्रेषित गर्न, सञ्चार सङ्गठन समेतलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन काउन्सिल क्रियाशील रह्यो । युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालबाट हुने गालीगलौज रोक्न विभिन्न सन्देशमूलक अभियान थालेका छौँ । अन्यत्रबाट हुबहु सार्ने अनलाइन, पत्रपत्रिकालाई कारबाही गर्ने, बार्गेनिङग पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न काम हुँदै आएका छन् । पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने पत्रकार, प्रेस पास र पहेँलो ज्याकेटको दुरुपयोग गर्नेलाई काउन्सिलले उच्च निगरानीमा राख्दै कालोसूचीमा राख्ने तह सम्मको कारबाही गर्दै आएको छ । छापा माध्यमले भोग्नुपरेका अनेक समस्या, युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालका समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका छन् । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कतिपय कानुनको तर्जुमा एवं विद्यमान कानुनमा देखिएका कमजोरीको परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम भएको छ । काउन्सिलमा तपाई कम उमेरमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने युवा अनुहार हुनुहुन्छ । नेपाली मिडियाको राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता काममा यहाँको अनुभव कस्तो रहेको छ ? काउन्सिल जस्तो निकायमा आराम गर्न वा पेन्सन पकाउन जाने दुवै होइन । पत्रकारिता जगतको नीति निर्माण तहदेखि पत्रकारका दिनानुदिनका समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । प्रेस र सरकारबीचको पुलको जिम्मेवारी हुँदा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । इन्टरनेटको विविधतायुक्त प्लेटफर्म अनुसारका मिडियाले दिनहुँ नयाँ खाले अवसर, सम्भावना र चुनौती ल्याएको छ । प्रेस काउन्सिलले यी सबै पक्षलाई रचनात्मक रुपमा लिई काम गरिरहेको छ । यस्ता काममा मैले अधिकतम समय दिने गरेको छु । अग्रजहरुको सुझाव, अनुभव र युवा पुस्ताको साथ लिएर काउन्सिलले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । अझै पनि पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यसो हुनेमा के कारण देख्नुहुन्छ ? आचारसंहिता भनेको स्वनियम हो, कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन । यसमा सञ्चार माध्यम र तिनमा काम गर्ने पत्रकार स्वयं जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । केही राम्रा र नमुना खाले सञ्चारमाध्यम पनि छन् । आचारसंहिताको चरम उल्लङ्घन गर्ने पनि छन् । पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । युटयुबसहित सामाजिक सञ्जाल आफूखुसी सञ्चालन हुँदा त्यसको नराम्रो प्रभाव छ । कुन सञ्चारमाध्यम हो, कुन होइन भन्ने छुट्याउनै गाह्रो हुने स्थिति छ । कसलाई पत्रकार भन्ने गाह्रो हुने अवस्था आइसक्यो । काउन्सिलले यी कुरामा केन्द्रित भई सामाजिक सञ्जालसमेतको कन्टेन्ट अनुगमन र प्रवृत्तिगत अध्ययन समेत गर्दै आएको छ । युट्युबर पत्रकार हुन् कि होइनन् भन्ने बहस पनि छ । कहीँ कतै दर्ता हुनु नपर्ने, समाचार के हो रु पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य मान्यता, सिद्धान्त के हो नबुझी ‘कन्टेन्ट’ दिने युट्यूब पनि छन् । त्यस्ता युट्यबर पनि आफूलाई पत्रकार दाबी गर्छ्न । प्रेस कार्ड भिर्छन् । पहेँलो ज्याकेट लगाउँछन् । हामीले यस्ता खाले जबरर्जस्तीलाई रोक्न, सञ्चारमाध्यमको परिचय दिनुपर्ने भए विधिवत् प्रक्रियामा आउन सहजीकरण गर्दै आएका छौँ । सञ्चारमाध्यमको कानुनी दायरा भित्र नसमेटिने तर जथाभागी विषयवस्तु पस्केर अराजकता फैलाउनेविरुद्ध विशेष निगरानी र कारबाहीसमेत गरिरहेका छौँ । त्यस्ता विवादास्पद सञ्जाल, कतिपय अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पनि आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्दै तथ्यहीन समाचार दिने गरेका छन् । विभिन्न खालको हिंसा भड्काउनेर सामाजिक, पारिवारिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने खालका सामग्रीले पत्रकारिताको समग्र पेसाप्रति नै हिलो छ्याप्ने काम भएको छ । प्रेस काउन्सिलले उनीहरुलाई पत्र काट्ने, क्षमायाचना वा सचेत गराउने गरेको छ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङेघन गरेमा प्रेस पास निलम्बनको सिफारिसदेखि अनलाइन बन्द गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अभ्यास भएको छ । मिडिया साक्षरता पर्याप्त नहुँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन् । सरकारले यस्ता काममा स्रोत साधन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कत्तिको देख्नुभएको छ ? अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन हामीले पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ । पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन अनुगमन र कारबाहीभन्दा पनि आचारसंहिता शिक्षालाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । पत्रकारिताको देश र समाजप्रति विशेष सामाजिक दायित्व रहेको हुन्छ । अनलाइन मिडियालाई दर्ता हुनुअघि त्यसका सम्पादक, प्रकाशकले आचारसंहिताको अनिवार्य कक्षाको सुरुवात भएको छ । र यो प्रभावकारी समेत भएको छ । पत्रकार आचारसंहिता जागरण अभियानलाई देशव्यापी बनाइएको छ । मिडियाबाट भएका गल्ती, कमजोरी सच्याउन र दोहोरिन नदिन विशेष निगरानी र अनुगमनमा जोड दिँदै आएको छ र युट्युब केन्द्रित विशेष जागरण कक्षासमेत सुरु गर्दैछौँ । पत्रकारितालाई मर्यादित गराउन यस्ता कार्यक्रमले सचेतना बढ्ने विश्वास गरिएको छ । नेपाली मिडियालाई जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन प्रेस काउन्सिलले के कस्ता काम गरिरहेको छ ? पहिलो कुरा कानुनी रुपमा बलियो हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि भइरहेको कानुनमा आवश्यक संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । मिडियाको हित, प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनको तयारीका लागि सरकारलाई सुझाव समेत दिँदै आइरहेका छौँ । पत्रकारको योग्यता के हुने भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ । पर्याप्त अध्ययन नभएका, विषयवस्तुबारे अध्ययन र अनुभव नभएका जनशक्तिले मिडिया सञ्चालन गर्दा यो क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको पनि छ । अब अबदेखि मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्न परीक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, इञ्जिनीयरिङमा जस्तै अब पत्रकारितामा पनि तोकिएको परीक्षा पास गरी लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । पत्रकार, सम्पादक हुन विद्यमान कानुन पुरावलोकन हुनुपर्छ । हामी त्यसको अध्ययनमा समेत छौँ । जुन पृष्ठभूमि र अध्ययनबाट आए सम्पादक बन्न सक्ने, पत्रकारको कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने ‘लुपहोल’ अब बन्द गर्नुपर्छ । अब मादण्ड बनाइ पत्रकार हुन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जानुपर्छ । प्रेस काउन्सिल त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ । त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकारको उपाधिको आधार र मापदण्ड तय गर्ने, वास्तविक पत्रकार को हुन् भन्ने पहिचान गर्न विज्ञहरु संलग्न बेग्लै कार्यदल बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि समिति बनाइ सरकारलाई सुझावसमेत दिइसकेका छौंँ । आचारसंहितासम्बन्धी पुस्तीका विभिन्न मातृभाषामा प्रकासित गरेका छौँ । पत्रकार महिलालाई पेसामा टिकाइरहन र नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न अभिमुखीकरण तालिममा जोड दिएका छौँ । प्रदेशस्तरका मिडिया विरोधी कानुन सच्याउन, आम सञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय सरकारले ल्याउने विधेयकलाई मिडियामैत्री बनाउन काउन्सिलले विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिएको छ । छापाखाना र प्रेसको इतिहासका लागि प्रेस सङ्ग्रहालय बनाउनेदेखि अनुसन्धानमूलक पुस्तकको तयारी, मिडियाको अङ्ग्रेजी भाषामा वर्ष पुस्तकको सुरुवात भएको छ । त्यसैगरी मिडियामा आएका विषयमा चित्त नबुझी काउन्सिल आउने पक्षको सुनुवाइका लागि बेग्लै इजलास कक्षको तयारी भइरहेको छ । विश्व प्रेस काउन्सिलको केन्यामा भएको सम्मेलनमा अनलाइन र पत्रकारले चलाउने सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन साझा खालको आचासंहिता बनाउन नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव राखिएको छ । त्यसबारे अरु देशमा समेत बहस भइरहेको छ । पत्रकारितामा संलग्न रहेका महिला पत्रकारलाई टिकाइराख्न उच्चस्तरको र नयाँलाई आकर्षित गराउन आधारभूत तालिम दिन सुरु गरेका छौँ । प्रदेश र जिल्लाका सरकारी विज्ञाापन सोही क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई दिलाउन कानुनी परिमार्जन गर्न पहल गरिरहेका छौंँ । न्यू मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काउन्सिलका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आएको द्रूत विकासको परिणाम जन्मिएको न्यु मिडियालाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । यसको सदुपयोग गरी रचनात्मक हिसाबले विषयवस्तु दिन सक्यौंँ भने यसले आम जनतालाई नै लाभ पुग्दछ भने देशको समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । न्यू मिडिया र सोसियल मिडियालाई रचनात्मक बनाउन, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन जरुरी भइसकेको छ । न्यु मिडियाले ल्याएका विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । युट्युब फेसबुब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सामग्री दिँदा जनमानसमा अनेक भ्रमण फैलिने गरेको छ । युट्युब प्रयोगकर्तामध्ये कतिपयले पत्रकारिताको मर्म र आधारभूत सिद्धान्त र दायित्व पनि ख्याल नगरी एकपक्षीय सामग्री प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालका अधिकांश प्रयोगकर्ताले सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्मलाई समेत ख्याल गरेको पाइँदैन । त्यसैले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासमेत सजग भएर जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट समग्री दिनुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यले न्यु मिडियालाई सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । काउन्सिलले न्यु मिडियाका विभिन्न प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । नयाँ मिडियालाई बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि परिस्कृत गराउन आवश्यक छ । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको विषयलाई लिएर कहिलेकाहीँ गुनासा आउने गरेका छन् । वर्गीकरणको प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सकिएला ? पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको प्रक्रियालाई बढी वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड फराकिलो बनाएका छौँ । अबको पत्रकारितामा वितरणलाई मात्र आधार नमानी त्यसमा सम्प्रेषित विषयवस्तुको गुणस्तरियता र डिजिटल मार्केटिङ कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्ने गरिएको छ । आज विश्वव्यापी रुपमै पत्रपत्रिकाको विक्री वितरण घट्दो अवस्थामा छ । पत्रपत्रिकाले आफ्नो विक्री वितरणको बारेमा दाबी गरेजस्तो छ छैन भने स्थलगत अनुगमन गर्ने, सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया बुझ्नेदेखि अन्य सञ्चार माध्यमको समाचार वा अन्य सामग्री हुबहु साभार गरेको छ छैन भन्ने हेर्ने गरेका छौँ । अहिले पनि राससका समाचार, फोटो, लेख, आलेखहरु पनि स्रोत उल्लेख नगरी हुबहु आफ्नो मिडियामा प्रकशन भएका छन् । त्यस्ता मिडियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइरहेका छौं । त्यस्तै साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई पनि फरक ढंगबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ । शहरबाट प्रकाशित पत्रपत्रिका र विकट जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाको आकार, कलर र विषयवस्तुहरुलाई एकै आँखाबाट हेरिनु हुँदैन । कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत देशका दुर्गम जिल्लाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले अनेक समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । वर्गीकरण गर्दा यस पक्षलाई मसिनो गरी केलाउन थालेका छौं । हालै आव २०७७/७८ को ६६८ पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ भने एक महिनाभित्र आव २०७८/७९ को नतिजा पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियालाई पनि वर्गीकरण गर्ने कुरा के हुँदैछ नि र ? तीनको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ? पछिल्ला केही वर्षयता अनलाइन मिडियामा बाढी नै आएको छ । दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या चार हजार पुग्न लागिसकेको छ । काउन्सिलमा रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको बेग्लाबेग्लै अभिलेखीकरण छ । तिनको सिस्टम अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ । तिनलाई निगरानी गर्न बेग्लै डेक्स छन् । त्यहीँबाट नियमित अनुगभन र कारबाही भइरहेकै हुन्छ । जहाँसम्म वर्गीकरणको कुरा छ, हामीले अब पत्रपत्रिका मात्रै होइन अनलाइनलाई समेत व्यवस्थित बनाइ वर्गीकरण गर्न आन्तरिक काममा जुटेका छौँ । त्यसका लागि मापदण्ड बन्दैछ । अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनस्वरुप सहुलियत दिन सरकारलाई लेखी पठाइसकेका छौँ । रासस
अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा, धैर्यता राख्न सरकारको आग्रह
काठमाडौं । राजस्व विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार राजस्व सङ्कलनमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत माघमा मासिक लक्ष्यको ५३ प्रतिशतले मात्रै राजस्व सङ्कलन भएकामा फागुनमा ५४ प्रतिशत र चैतमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विभागका अनुसार गत माघमा ३० अर्ब ८० करोड, फागुनमा ३१ अर्ब ८० करोड र चैतमा ३४ अर्ब ८० करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घटाएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमशः घटाउने तयारीमा छन् । सरकारको खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कूल छ खर्ब ९५ अर्ब २३ करोड १५ लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । शुक्रबारसम्मको विवरणअनुसार सरकारले सात खर्ब ३६ अर्ब बराबरको राजस्व रकम प्राप्त गरेको छ । सो अवधिमा नौ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड ७६ लाख बराबरको खर्च गरेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएपछि भन्सार राजस्व सङ्कलनमा केही दबाव परेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको आठ महिनामा कूल विदेशी सञ्चिति १४ खर्ब एक अर्ब २१ करोड बराबर पुगेको छ । सो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ४८ अर्ब ११ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा थियो । यस्तै सो अवधिमा चालु खाता ४४ अर्ब ३१ करोडले घाटामा छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार सात खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मात्रै सो अवधिमा ५४ अर्ब ७० करोड बराबरको रकम विदेश लगेका छन् । विदेश भ्रमणमा जानेले मात्रै ७६ अर्ब १२ करोड लगेका छन् । सरकारले यो खर्च कम गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । विप्रेषणमा सुधार भएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ । राजस्व सङ्कलन पनि क्रमशःवृद्धि हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो तस्विर हो यो । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित नेतृत्वले सङ्कट समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा निरन्तर परामर्श गरिरहेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र न्यून माग र उच्च मूल्यवृद्धिका कारण समस्यामा परेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा विगतदेखि समस्या सिर्जना भएको उहाँको बुझाइ छ । उनले आफूले सधैँ सकारात्मक सोच मात्र राख्ने र हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिने भन्दै यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्छन् । उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्न हामी सबै जुट्नुपर्छ । बजारमा माग बढाउनु जरुरी छ । इन्धनको मागमा वृद्धि गरेर जानुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्रै अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधारको काम हुने समय भए पनि बजारमा सिमेन्ट, रडको मागमा कमी आएको छ । इन्धनको माग बढ्न सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । शुक्रबारसम्म २९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार बजारमा माग बढाउने र मूल्य घटाउनका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ । महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालासँग परामर्श र गरिरहेको उनी बताउँछन् । केही दिनअघि महासङ्घको टोलीले गभर्नरसँग पनि भेट र परामर्श गरेको थियो । त्यस अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै अघि बढ्ने बताएका थिए । उनले बैंकिङ क्षेत्रका मुद्दा र समस्यामा आफूले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुनःविचार गर्दै लगानी विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार भएको छ । यद्यपि, हालसम्म नतिजा भने आइसकेको छैन । गभर्नर अधिकारीको भनाइलाई मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल दुई खर्ब बराबरको लगानीयोग्य पुँजी छ । सिडी रेसियोबाट हेर्दा बैंकसँग दुई खर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ । उहाँले हाल एक खर्ब ४८ अर्बको सकारात्मक बचत छ । तरलता सहज हुँदै गएको, लगानीयोग्य रकम बढेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘बैंक लगानी गर्ने स्थितिमा छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सोहीअनुसार नीतिमा सुधार हुन्छ ।’ गभर्नरको यस खालको आत्मस्वीकृतिले पनि अर्थतन्त्रले लय समात्दैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत पनि आफू लगातार राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको बताउँछन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सम्बद्ध सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले केही विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने सङ्केत गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र बाधा हटाउन पहल भइरहेको बताएका थिए । ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग पनि छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले भने, ‘हामी धेरै निरास नहोऔँ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । केही समय धैर्य गरौँ’, अर्थमन्त्री डा महतले भने । यतिबेला धैर्यता जरुरी रहेको र अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । उनले अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखा परेको भए पनि ढुक्क हुने अवस्थामा नरहेको समय समयमा बताउने गरेका छन् । सरकारले राजस्व बढाउने र समस्यामा परेका नागरिकलाई केही हदमा भए पनि राहत दिने लक्ष्यका साथ भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । यही वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो नियमावली स्वीकृत गरेको हो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधार्न केही नयाँ, ठूलो र गुणात्मक बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको हालै बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा महत अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षसँग नियमित संवाद गरिहेका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रले क्रमशः लय समात्दै गएकाले विचलित नहुन सरकारको आग्रह छ । रासस
चितवनको भोजाडमा तनाव
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ११ भोजाडस्थित नयाँकिरण मावि मतदान स्थलमा केहीबेर तनाव भएको छ । चितवन क्षेत्र नम्बर २ का उपनिर्वाचन उम्मेदवार रवि लामिछानेका समर्थकहरुले नाराबाजी गरेपछि तनाव सिर्जना भएको हो । प्रहरीले उनीहरुलाई लाठीचार्ज गर्दै स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
