सरकारको ढुकुटी रित्तियो, पूर्व शिक्षकले पाएनन् पेन्सन
काठमाडौं । बजेट नपुगेपछि २२ हजारभन्दा बढी शिक्षकको पेन्सन रोकिएको छ । अर्थले दिएको बजेट अपुगभएपछि पूर्व शिक्षकको चैत महिनाको पेन्सन रोकिएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । मासिक रुपमा साढे ५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा रकम अपुग भएपछि मुख्य शहरका पूर्व शिक्षक कर्मचारीको पेन्सन रोकिएको कार्यालयका प्रमुख बिष्णुप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पुरानै स्केलमा बनाईएको र पेन्सन बढ्दा अपुग भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार हाल ५० हजार पूर्व शिक्षकले पेन्सन पाउदैँ आएका छन् । ‘हामीलाई दिईएको बजेट अपुग भएपछि २२ हजारको चैत महिनाको पेन्सन रोकिएको हो, थप बजेटका लागि माग गरेका छौँ, अर्थबाट निकासा भएलगतै खातामा जम्मा गछौँ’, उनले भने । सरकारले चालू आवको बजेटमा १५ प्रतिशतले कर्मचारीको तबल बढाएको थियो । कर्मचारीको तलबसँगै पेन्सन समेत बढ्दा रकम अपुग भएको हो । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला, झापा, मोरङ, जनकपुर, भैरहवा, चितवन लगायत १२ वटा जिल्लाका शिक्षकलाई पेन्सनको पैसा पठाउन बाँकी रहेको उनले बताए । पूर्वशिक्षक कर्मचारीको पेन्सन शिक्षामन्त्रालय मार्फत जानेछ भने बाँकी निजामति तथा नेपाल प्रहरी आर्मीको पेन्सन कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत भुक्तानी हुन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आइतबारसम्म सरकारी कोष २ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ । आइतबारसम्म सरकारको आम्दानी ७ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हुँदा खर्च ९ खर्ब ५९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारले चालु वर्षको हालसम्म ६ खर्ब ९७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर, ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान र अन्य शीर्षकमा ३५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्राप्ती गरेको छ । खर्चतर्फ चालू शीर्षकमा ७ खर्ब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले उक्त शीर्षकमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा आइतबारसम्म एक खर्ब १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएकोमा हालसम्म एक खर्ब २९ अर्ब २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारी कोष सवा २ खर्ब नोक्सानीमा, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २० अर्ब ऋण उठाउँदै
काठमाडौं । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या भएको छ । आइतबारसम्ममा सरकारको खर्च सवा २ खर्ब बढी हुँदा खर्च धान्नै मुस्किल परेको हो । चालु खर्चधान्न नसकेपछि सरकारले धमाधम ऋण उठाइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ भने पुरानो ऋणको समेत नवीकरण सुरु गरेको छ । सरकारले सोमबार मात्र कर्मचारीका लागि तलब भुक्तानी गर्न थप २० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । सरकारले २८ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिनेमार्फत ५ अर्ब, १८२ दिनेमार्फत ६ अर्ब र ३६४ दिनेमार्फत ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लागेको हो । २८ दिने अवधिको ५ अर्ब र ९१ दिने अवधिको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भने नवीकरण गर्नेछ । यस्तै, तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पुरानो ऋणको समेत नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबारसम्म सरकारी कोष सवा २ खर्ब बढी नोक्सानीमा रहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारी कोष २ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ । आइतबारसम्म सरकारको आम्दानी ७ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हुँदा खर्च ९ खर्ब ५९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारले चालु वर्षको हालसम्म ६ खर्ब ९७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर, ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान र अन्य शीर्षकमा ३५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्राप्ती गरेको छ । खर्चतर्फ चालू शीर्षकमा ७ खर्ब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले उक्त शीर्षकमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा आइतबारसम्म एक खर्ब १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएकोमा हालसम्म एक खर्ब २९ अर्ब २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा न्यून राजश्व संकलन हुँदा सरकारी स्रोतमा चाप देखिएको जनाएको छ । ‘आन्तरिक ऋणको ब्याजको खर्च समेत बढेको छ, सरकारी कोषमा चाप परेको छ, बैदेशिक सहायता आएको छैन, आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा समेत समस्या छ’, अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै माताहातका निकायलाई खर्च कटौतीका लागि निर्देशन नै जारी गरिसकेको छ । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रको विषयमा अर्थविद् देखि सर्वसाधारण जनाताले समेत चासो देखाउन थालेका छन् । सरकारी कर्मचारीको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि अनुमानभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नै चालू खर्चको भार थपिएको बताइएको छ ।
आयातित गाडी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ : अध्यक्ष थापा
काठमाडौं । अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले गाडी आयात गरेर ल्याउँदा फिर्ता लैजाने प्रावधान मिलाउनु पर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आयात गरेर ल्याइएका गाडी फिर्ता हुने गरी कार्यक्रम शमावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘हामीले विदेशबाट गाडीको आयात गरेर ल्याउँछौं, ल्याएका गाडीमा कहिलेकाहिँ उत्पादनमा समस्या देखिन सक्छ, त्यो जुनसुकै गाडीमा पनि हुन सक्छ, त्यस्ता गाडी अथवा पार्ट कम्पनीले फिर्ता पनि लिन्छ, तर आएपछि फिर्ता लैजाने प्रावधान भएन, सयको चिजलाई २ सय रुपैयाँ भन्सार तिरेर ल्याएको हुन्छ, भ्याट पनि तिरको हुन्छ, हामीले फिर्ता गर्न चाहियो भने भन्सार फिर्ता हुँदैन,’ उनले भने । कम्पनीले दुईपाँग्रेका सवारीसाधनहरु फिर्ता मागे पनि पठाउन नसकेको थापाले गुनासो गरे । थापाले यस्ता सवारीहरू फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । केही समय अगाडी नाडाका पदाधिकारी र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटमा आगामी बजेटले अटो मोबाइल क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । अटो मोबाइलको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री महत पनि सकारात्मक नै रहेको थापाले बताए । ‘अटो मोबाइलमा अस्थिरता देखिएको छ, लामो समयदेखि अटो मोबाइल निराशाजनक अवस्थामा छ, त्यसलाई सुधार्नका लागि आवश्यक केही कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरी अटो मोबाइललाई फोकस गरेर कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो,’ उनले भने । यसै गरी पछिल्लो समय नेपालमा ईभी सवारीका प्रयोगकर्ता दिनहुँ बढी रहेको पनि थापाले बताए । उनका अनुसार इभी सवारीसाधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि पनि आगामी आ.ब.को बजेटमा कार्यक्रम व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न त्यसमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुलमा थप छुट दिनु पर्ने पनि अध्यक्ष थापाले बताएका छन् । आगामी आ.ब.को बजेटमा अटो मोबाइललाई पनि चाँडै चलायमान हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थापाको भनाइ छ । सार्वजनिक तथा ढुवानीका सवारी साधनहरू डिजेलबाट चल्ने र हाल डिजेलको भाउ उच्च बिन्दुमा पुगेको कारण त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव बजारमा परेकोले डिजेलबाट चल्ने सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूमा लाग्ने महसुल घटाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले गाडीका आयातमा प्रतिबन्ध हटाइएको छ, तर अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार भने एकसय बाट १७५ पुर्याउने काम भएको छ, जोखिम भारले गर्दा अटो मोबाइल सेक्टरमा बैंकले लगानी गरेको छैन, यसलाई छिटो भन्दा छिटो हटाउनु पर्याे, अहिले ३ हजार ३२ सय गाडी भन्सारमा छन्, हामी ती गाडी छुटाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने । साथै थापाले अहिले अटो मोबाइल स्पेयर पार्टसको चोरी पैठारी निकै बढेको र रोकथाम गर्न सकिएमा राजस्व पनि बढ्ने बढने बताउँदै राज्यलाई सो दिशामा काम अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार स्टकमा राखेको गाडीमा कर लाग्दैन, तर डिलरमा जाने बित्तिकै गाडीमा कर लाग्छ । यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने पनि थापाले बताए ।
बारामा मतगणना सुरु
काठमाडौं । बारा क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । मतगणना करैयामाई गाउँपालिका १ र सुवर्णपुर गाउँपालिका १ नम्बर वडाबाट सुरु गरिएको छ । बारा क्षेत्र नम्बर २ मा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा, रास्वपाका रमेश खरेल उम्मेदवार छन् । यसअघिको निर्वाचनमा बारा २ बाट विजयी भएका जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो ।
झापामा बन्द भएको ३४ वर्षपछि हाटबजार लाग्न सुरु
झापा । शिवसताक्षी नगरपालिका–९ मा बन्द भएको ३४ वर्षपछि हाटबजार लाग्न सुरु गरेको छ । विभिन्न कारण देखाउँदै २०४६ सालदेखि बन्द भएको आइतबारे हाट आइतबारदेखि लाग्न सुरु भएको हो । सो बजार २०४२ सालमा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । नगरप्रमुख मेगाहाङ थोप्राले स्थानीय क्षेत्रमा साप्ताहिक बजारको आवश्यकता भएको हुँदा हाटबजार सुरु गरेको बताए । उनले स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न र किसानको जीवनस्तर उकास्न बजारले सहयोग पुर्याउने बताए । आइतबारे बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जयनारायण पौडेलले बन्द भएको बजार सञ्चालन गर्न सबै क्षेत्रबाट पहल भएको बताए । गाउँको बीचमा लाग्ने बजारले यस क्षेत्रका किसानलाई राहत पुर्याउने उनको भनाइ छ । ‘यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तु बेच्न झिलझिले, दूधेलगायतका बजारमा पुग्नुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘अब त्यो झन्झटबाट मुक्त हुनुका साथै बाह्य व्यापारीलाई समेत आकर्षित गर्न मद्दत पुग्छ ।’ वडा नं ९ का अध्यक्ष डिल्लीलाल फेम्बुले बजार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नामबाट नगरपालिकाको नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको बताए । उनले बजार क्षेत्रको जग्गा २०४२ सालमा स्थानीय छ दाताले प्रदान गरेको जानकारी दिए । रासस
नियमविपरीत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भित्तेपात्रो
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मन्त्रिपरिषद्को आदेश विपरीत भित्तेपात्रो प्रकाशन गरेको भेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आदेश विपरीत विभागले प्रकाशित गरेको भित्तेपात्रोमा अक्षय तृतीया पर्वमा त्रुटी भेटिएको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले अक्षय तृतीया वैशाख १० गतेका लागि तोके पनि उक्त भित्तेपात्रेमा वैशाख ९ गते उल्लेख थियो । पात्रो प्रकाशन गर्नका लागि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विभागले समितिबाट स्वीकृति नलिइ भित्तेपात्रो प्रकाशन गरेको भेटिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए । यस विषयमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग कुराकानी भएको पनि उनले बताए । विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डित भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा गम्भीर त्रुटी भएको भेटिएको भन्दै हाल उक्त भित्तेपात्रे वितरणमा रोक लगाइएको जानकारी दिए । आफूखुसी भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा तिथि, मिति, चाडपर्वमा फरक भएर विवाद आएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साल पुस २० गतेको बैठकले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरी पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो प्रकाशन गर्नेले समितिसँग स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । गठन आदेश २०७८ साल साउनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । नेपाल राजपत्रमा समितिको गठन आदेश प्रकाशन भएपछि विसं २०७९ देखि प्रकाशन भएका सबै पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोले समितिसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । पात्रो प्रकाशित गर्दा समितिबाट लिइएको स्वीकृति नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्छे व्यवस्था छ । यस वर्षदेखि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, संस्कृति महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो अनधिकृत रुपमा प्रकाशन भए/नभएको अनुगमन गर्न समिति गठन भएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिवलाई पनि सदस्य राखिएको छ । विभागले भने भित्तेपात्रो प्रकाशनमा त्रुटी भएको भन्दै सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विभागले भित्तेपात्रो प्रकाशनका लागि अस्मि प्रिन्टिङ प्रेसलाई जिम्मा दिइएको थियो । प्रेसका डिजाइनर भूषण श्रेष्ठले नै तिथि, मिति, चाडपर्व राखेको बजार व्यवस्थापक विश्वराज केसीले बताए । समितिले पुसमै पात्रोलाई स्वीकृति दिन्छ । माघ पहिलो सातासम्म पात्रो प्रकाशन भएर बजारमा जान्छ । तिनै पात्रो किनेर डिजाइनरले भित्तेपात्रोको डिजाइन बनाउँछन् । भित्तेपात्रोमा पात्रोकै जस्तो तिथिचाड पर्व सबै उल्लेख गरिए पनि त्यसको स्रोत भने राखिएको हुँदैन । भित्तेपात्रो प्रकाशक संस्था आफैँले ग्रहगणित गरेर राखे जसरी भित्तेपात्रोमा तिथि, चाडपर्व राख्दा बेलाबेलामा यस्तो समस्या आउने गरेको पञ्चाङ्गकार सूर्यनाथ पन्त बताउँछन् । पञ्चाङ्गकारले पात्रोबाट भित्तेपात्रोमा सबै सामग्री हुबहु सारिँदा समस्या भएको भन्दै आए पनि कमैले मात्र प्रतिलिपि अधिकारअन्तर्गत कारबाहीको माग गर्ने गरेका छन् । विभागले तीन हजार भित्तेपात्रो प्रकाशन गरेको जनाएको छ । विभागले स्थापना कालदेखि नै पञ्जीकरण, राष्ट्रिय परिचय पत्रलगायत जानकारीमूलक सूचना राखी भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दै आएको जनाइएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी अनधिकृत रुपमा प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोको निरीक्षण एवं अनुगमन गरी नियमन गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन दिएको केही दिनमै मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभागले अननिधकृत रुपमा भित्तेपात्रो प्रकाशन गरी गम्भीर गल्ती गरेको तथ्य पत्ता लागेको छ । समितिले गत वर्षदेखि नै अनधिकृत रुपमा प्रकाशन हुने गरेका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोको अनुगमन गरी कारबाही गर्ने भनेपनि हुननसक्दा यस क्षेत्रमा मनपरी हुन थालेको छ । समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारी नियम, कानुनको अभावमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै यसवर्षदेखि भने कारबाहीका लागि समितिको आन्तरिक व्यवस्थापन दिग्दर्शन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको बताउँछन् । रासस
प्रगतिशील मनोविज्ञानमाथि विनिर्माणको ‘राजनीति’
काठमाडौं । औद्योगिक क्रान्तिको प्रभावले युरोपभरि औद्योगिकीकरणको सुरूआत, दार्शनिक क्षेत्रमा नयाँ बहसको प्रारम्भ, लोकतान्त्रिक चेतनाको विस्तार र मजदुर आन्दोलन विकसित हुँदै थियो । मुख्यतः १८३० को दशकपछि मजदुर आन्दोलनले सङ्गठित स्वरूप लिँदै जाँदा आन्दोलन लक्ष्यमुखी बनाउन विचारधाराका क्षेत्रमा आधुनिक विचारले स्थान पाउँदै थियो । त्यही बिन्दुमा माक्र्स–एगेल्सको पहलमा सन् १८६४ मा मजदुरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गठन भएपश्चात् राज्यसत्ता र प्रणालीका सन्दर्भमा व्यवस्थित बहस देखापर्यो । अन्तर्राष्ट्रियमा कार्लमाक्र्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल काउत्स्की, बाकुनिन, लासाललगायतका विलक्षण प्रतिभाका नेताहरू थिए । माक्र्स भन्थे, ‘पुँजीवादी राज्यको विकल्प समाजवादी राज्य व्यवस्था नै हो, यसका निम्ति विचार, राजनीति, सङ्गठन र राज्यसत्तामा समाजवादीको योजनाबद्ध पहलकदमी र हस्तक्षेप आवश्यक पर्दछ ।’ तर बाकुनिन माक्र्सको विचारसँग सहमत थिएनन् । क्रान्तिमार्फत पुँजीवादी राज्यसत्तामाथि विजय हासिल गरेपश्चात् परिवर्तित राज्यलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने बाकुनिनको विचार थियो । उनी भन्थे, ‘हामी स्वतन्त्रताका हिमायती हौँ, तसर्थ एउटा राज्यव्यवस्थाको विकल्पमा अर्को राज्यव्यवस्था स्थापित गर्नु स्वतन्त्रताको विपरीत हुन जान्छ ।’ माक्र्स बाकुनिनको विचारसँग सहमत भएनन्, उनले राज्यव्यवस्थालाई एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने औजारका रूपमा मात्र लिएनन्, त्यसका पक्षमा जीवनपर्यन्त पैरवीसमेत गरे । माक्र्सको विचार वर्गपक्षधरताका दृष्टिले पुँजीवादीका निम्ति मान्य थिएन, परन्तु क्रान्तिपश्चात् प्राप्त सत्तालाई बिना नियमन र नियन्त्रण स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने मतमा संसारभरिका पुँजीवादी शक्तिहरूसमेत एकमत देखिन्छन्, यसका निम्ति उनीहरूले पुँजीवादी लोकतन्त्रको शासकीय अवधारणा प्रस्तुत र अभ्यास दुवै गरे । यसलाई आज हामी आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्य भन्ने गरेका छौँ । माक्र्स र बाकुनिनबीच चलेको बहस विश्वको राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षमा सर्वत्र व्याप्त हुँदै मानव जाति आधुनिक युगको उत्कर्षतर्फ अग्रसर छ । स्थिर उत्पादन सम्बन्ध र गतिशील उत्पादक शक्तिबीचको सङ्घर्षले संसारभरि कुनै न कुनै प्रकारका क्रान्ति, आन्दोलन र सङ्घर्ष भएका छन्, ती सङ्घर्षहरूले पुरानो राज्ययन्त्र भत्काएका छन्, तर त्यसको विकल्पमा त्यसभन्दा राम्रो, त्यसभन्दा उन्नत र त्यसभन्दा सुव्यवस्थित राज्य प्रणालीको जग बसालेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यो अकाट्य, इतिहाससिद्ध र नियमसङ्गत तथ्य हो । नेपालमा एकात्मक तथा सामन्ती व्यवस्थाका विरूद्धमा जनताले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकृतिका क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । ती सबै आन्दोलनले कहिले गुणात्मक तथा कहिले मात्रात्मकरूपमा राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण गरेका छन्, तर कुनै पनि आन्दोलन र त्यसबाट विकसित नेतृत्वले पुरानो व्यवस्थाको विकल्प अराजकता र स्वेच्छाचारिता छानेका छैनन् । विसं २००७ को आन्दोलनले लोकतन्त्रको भ्रुण जन्मायो, २०३६–२०४६ को आन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्रको जग बसाल्यो, महान् जनयुद्ध र २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको जग बसाल्यो, २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण ग¥यो । यी सबै क्रान्ति र आन्दोलनमा पुरानो विचारको विकल्प नयाँ विचार, पुरानो व्यवस्थाको विकल्प नयाँ व्यवस्था र पुरानो प्रणालीको विकल्प नयाँ प्रणाली छनोट गरिएको छ । यसर्थ यी सबै परिघटनाले विज्ञानको नियम पछ्याउँछन्, समाज विकासको प्राकृतिक बाटो अवलम्बन गर्दछन् । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसेको १५ वर्षपछि, नयाँ संविधान निर्माणको आठ वर्षपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । त्यो बहस आलोचक छ, त्यसले भन्छ– पुराना नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही भएनन्, पुराना पार्टीहरू बदलिएको परिस्थितिअनुसार चल्न सकेनन्, उनीहरूले अगाडि सारेका नीति, योजना र कार्यक्रमले राष्ट्रको समृद्धि र विकासको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सकेन । उनीहरूको तर्क छ–यसका निम्ति नयाँ विकल्प चाहिन्छ, नयाँ पार्टी र नेता चाहिन्छ । पुरानोको वपभित्र राष्ट्र निर्माणको व्यवस्थित गुरूयोजना चाहिन्छ, नयाँ गर्ने मार्गचित्र र सोहीअनुरूपको सङ्कल्प चाहिन्छ । नयाँ मार्गचित्रअनुरूपको सङ्गठन, शक्ति, कार्यशैली र चरित्र चाहिन्छ । हरेक मानिसको प्राकृतिक गुण नै हो– पुरानोको विकल्प र नयाँप्रति आकर्षण । तर नयाँ आवरणमा नभई गुणमा भएमात्र त्यसले समाधान दिन्छ । नयाँमा दर्शन नयाँ चाहिन्छ, विचार नयाँ चाहिन्छ, मार्गचित्र नयाँ चाहिन्छ, सङ्गठन र कार्यशैली नयाँ चाहिन्छ, क्षमता पनि नयाँ चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ आवरण सुन्दर हुने वस्तुको गुण क्षयीकरण हुन सक्छ । विज्ञापन बजारमा गुणस्तरलाई होइन, आवरण र प्रचारमा जोड दिइन्छ, पुँजीवादी उत्पादकहरू उपभोग्य वस्तुको उत्पादनशील पुँजीमा जति जोड दिन्छन्, त्यसभन्दा बढ्ता विज्ञापन बजारलाई केन्द्रमा राख्छन् । पुँजीवादी माग र पूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने दाबी गर्छन् तर वास्तविकतामा बजारमा वस्तुको गुणस्तर र मूल्य उपभोक्ताले निर्धारण गर्दैन, विज्ञापन बजारले निर्धारण गर्दछ । हामीकहाँ आएका नयाँ दल त्यही विज्ञापन बजारको ‘धुरीखाँबो’मा आफूलाई उभ्याइरहेका छन् । हो, नयाँ दलबाट आएका अनुहार प्राविधिक दक्षतायुक्त छन्, उनीहरू राष्ट्र निर्माणका लागि बलिया खम्बासमेत हुन सक्छन् । तर राज्य सञ्चालनको प्रश्न एउटा विधाको प्राविधिक दक्षताले पूर्ण हुने कुरा होइन, यो विकसित ज्ञानका सम्पूर्ण शाखा–प्रशाखाको समुच्चय हो । यो दूरदृष्टि, बहुआयमिक सन्तुलन र हस्तक्षेपको परीक्षा पनि हो । त्यस्तो दल र नेतृत्व मात्र राजनीतिक आन्दोलनमा सफल हुन्छ, जसले विश्वराजनीति, आधुनिक एवं लोकतान्त्रिक राज्यका विभिन्न मूल्य र त्यसबीचको भिन्नता, हाम्रो मौलिकता र विशिष्ट बाटो छनोट गर्न सक्छ । त्यस्तो शक्ति दर्शनका दृष्टिले सुस्पष्ट, राजनीतिका दृष्टिले दुविधामुक्त, आचरणका दृष्टिले उच्च संस्कारयुक्त हुनुपर्दछ । अन्यथा त्यस्तो शक्ति वा नेतृत्व नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सीबाहेक अरू हुँदैन । आवरणमा नयाँ देखिएकाहरू गुणमा नयाँ हुन्छन् नै भन्ने निश्चितता हुँदैन । मानव जाति र राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यस्ता दृष्टान्तहरू छन्, जहाँ नयाँको आवरणमा पुराना मात्र नभएर इतिहासले रछ्यानमा मिल्काएका शक्तिसमेत आउँछन् । दोस्रो विश्व युद्धपूर्व हिटलरको उदय, हाम्रै इतिहासमा जङ्गबहादुरको उदय नयाँप्रति नागरिकको बढ्दो आकर्षणको पृष्ठभूमिमा उदाएका अति रूढीवादी एवं फासीवादी शक्ति र शासक थिए । पुराना पुरानै आवरणमा आउँदा सामाजिक स्वीकार्यता कमजोर हुन्छ, तसर्थ उनीहरू नयाँको आवरणमा बलियो जग बनाएर उभिन खोज्छन्, त्यसले जनतामा वास्तविक नयाँप्रति भ्रम सिर्जना गरिदिन्छ, प्रतिक्रान्तिको छद्मभेषमा उदाएका नयाँ अनुहारलाई अनुमोदन गरिदिन्छ । त्यसैलाई इङ्गित गर्दै माक्र्स भन्छन्, ‘इतिहास दुईपटक दोहोरिन्छ, पहिलो क्रान्तिका रूपमा, दोस्रो प्रहसनका रूपमा ।’ आज नेपाली राजनीतिमा जुन परिस्थिति र मनोविज्ञान देखिन खोज्दैछ, त्यो क्रान्ति होइन, प्रहसन हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापताप, नागरिकमा परिवर्तनप्रतिको व्यग्र आकाङ्क्षा, राजनीतिक शक्तिले नागरिकका बाँडेका महत्वाकाङ्क्षी सपना र राज्यको साधनस्रोत, राज्यसामथ्र्य, परिवर्तनकारी शक्तिमा देखिएको विवाद एवं विभाजन, ‘डिजिटल एरा’को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतको कमी, राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको नागरिक परीक्षामा कमजोर नतिजा, भूराजनीतिक दबाबजस्ता कारणबीच देखिएको विरोधाभाषको गर्भबाट पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तिले आफ्नो शक्ति फर्काउन नयाँको आवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जसबाट नागरिक दिग्भ्रमित छन् । उनीहरू आँखा चिम्लिएर ‘गुलियो विष’ सेवन गर्न लालयीत छन् । जसलाई आधुनिक र नयाँ भनिएको छ, तिनीहरू उमेरबाहेक अरू कुनै पनि मूल्यमा नयाँ देखिँदैनन् । उनीहरूका दस्तावेज हे¥यो दर्शन र लक्ष्य भेटिँदैन, घोषणापत्र हे¥यो राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्र भेटिँदैन, सङ्गठन हे¥यो कुनै प्रणाली भेटिँदैन, कार्यशैली हे¥यो कुनै नवीनता भेटिँदैन, आचरण हे¥यो कुनै आदर्श भेटिँदैन । जनताले राज्य सञ्चालनको बागडोर सुम्पिहालेमा सम्हाल्ने कुनै योजना पनि देखिँदैन । तर यस्तो अराजक वा शृङ्खलाहीनतालाई विकल्प देख्ने हाम्रो मनोविज्ञानबारे हाम्रो बहस शून्यप्रायः देखिन्छ । संसारका सबै प्राणीमध्ये मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भन्ने मान्छौँ भने राजनीतिक शक्ति र त्यसका समर्थकमा विनम्रता चाहिन्छ, आलोचना ग्रहण गर्नसक्ने सामथ्र्य चाहिन्छ, विरोध, आलोचना र सुझावभित्र आफ्नो भविष्य देख्नसक्ने चेत चाहिन्छ । राजनीतिक चिन्तन र दलका दृष्टिले फरक फरक ठाउँमा छौँ भने हरेक दल र शक्तिमाथि आलोचना गर्ने नागरिक अधिकार छ भन्ने सामान्यज्ञान चाहिन्छ । बहस र आलोचना सुन्नै नचाहने, अन्तरक्रियामा सहभागी नै नहुने, सुझावहरू ग्रहण नै नगर्ने मनोवृत्तिले उन्नतिको होइन अवन्नतिको मार्गमा पु¥याउँछ । तर नयाँ भन्नेहरू यो मनन गर्न त के, सुन्नसमेत तयार देखिँदैनन् । समाज सुधारक एवं वामपन्थी नेता रूपचन्द्र विष्ट भन्थे– ‘इमान्दार त्यो हो, जो अवसर नपाउँदा होइन, अवसर पाउँदा इमान्दार रहन्छ ।’ अवसर नपाउँदा जोसुकै पनि इमान्दार देखिन्छ, किनकि मनसाय गलत भए पनि त्यसका लागि वातावरण प्रतिकूल हुन्छ, इमान्दारका लागि हजार वातावरण हुन्छ, तर उ नैतिकतामा अडिन्छ, आदर्शको अनुशरण गर्छ । नयाँ भनिएकाहरू अवसर पाउँदा कति नैतिक वा कति अनैतिक छन् भन्ने तथ्यसमेत हाम्रा अगाडि छर्लङ्गै छ । राष्ट्र र जनताप्रति को–कति इमान्दार छ, को–कति सक्षम छ भन्ने तथ्य भाषण वा समर्थकहरूको दाबीबाट होइन, तथ्यबाट प्रमाणित हुनुपर्दछ । नयाँ भनेर आएकाहरूको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर भएको तथ्यहरूले बोल्दैछन् । तर उनीहरू आफ्नो असक्षमता र धुमिल छविलाई अरूमाथि गाली र दोषारोपणबाट शोधभर्ना गर्न उद्धत छन् । तत्कालका दृष्टिले ‘ब्ल्याकमेलिङ’बाट जनता झुक्याउन सकिएला । तर भविष्यमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न सकिँदैन । नेपालीमा एउटा उखान छ–‘तावाको माछो भुङ्ग्रोमा ।’ परिवर्तनको आकाङ्क्षा, दल र नेताप्रतिहरूको आक्रोशको विकल्प राम्रोभन्दा झन् नराम्रो छनोट गर्दा त्यो भुङ्ग्रो मात्रै हुन्छ । आज नयाँका नाममा मुलुक, व्यवस्था र प्रणालीका विरूद्ध जेजति प्रयत्नहरू अगाडि सारिएका छन्, तिनीहरू विकल्प होइनन्, समाधान त झन् हुँदै होइनन् । उनीहरू निर्माणको होइन, विनिर्माणको बाटो पछ्याइरहेछन् । तत्कालका दृष्टिले बलशाली जस्ता देखिए पनि उनीहरू उभिएको धरातल र राष्ट्र निर्माणको विरोधाभाष देखिन्छ । यो विनिर्माण हो, विकल्प होइन । तसर्थ, आउनुस्, अव्यवस्था र विनिर्माण होइन, निर्माणको भाष्यको पक्षमा पैरवी गरौँ । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुनुहुन्छ)
नखुल्दै विवादमा फस्यो हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिका लागि निवेदन दिएको हिमालयन स्कट एक्सचेञ्ज विवादमा परेको छ । यसअघि नै हिमालयन स्कट एक्सचेञ्जको नाममा धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता भएको र सोको कारवाही नटुङ्ग्याई सोही नामबाट नयाँ निवेदन दर्ता गरिएको भेटिएपछि विवादमा परेको हो । यसअघि वि.सं.२०६६ सालमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता भएको थियो । सो निवेदनको आवश्यक कार्यवाही नटुङ्ग्याई सोही नामबाट पुनः निवेदन दर्ता गरेको भन्दै महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश कुमार भट्टराईले अदालत जाने बताएका हुन् । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल लगायतको लगानीमा पुनः हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको नाममा बोर्डमा निवेदन दर्ता भएपछि सीईओ भट्टराईले आपत्ति जनाए । उनले हिमालयन स्कट एक्सचेञ्जको नाममा कसरी नयाँ निवेदन लिन मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । साथै, देशमा कानुन र अदालत रहेको भन्दै निवेदन दर्ता गर्दा बिचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वि.सं. २०६६ मंसिर १५ गते १८ वटा कम्पनी मिलेर हिमालयन स्कट एक्सचेञ्जको नाममा बोर्डले तोकेको सम्पूर्ण कागजात र २५ हजार रुपैयाँ धरौटि सहित प्रस्तावित कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतले कानुनी रुपमा बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएका थियौं,’ सीईओ भट्टराईले भने, ‘सो निवेदनमा पटक पटक धितोपत्र बोर्डले पत्राचार पनि गर्याे तर, अहिले हाम्रो निवदेनको कार्यवाही नटुंग्याई वा धरौटि फिर्ता गरि दर्ता रद्द नगरि सोही नाम अर्थात् हिमालयन स्कट एक्सचेञ्ज लिको नाममा कसरी नयाँ निवेदन लिन मिल्छ ? देशमा कानुन छ, अदालत छ, अलिकति बिचार गर्नुपर्ने हैन र भन्या ?’ सीईओ भट्टराईका अनुसार वि.सं. २०६६ मंसिर १५ गते १८ वटा कम्पनी मिलेर धितोपत्र बोर्डमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज लि.को नाममा निवेदन परेको थियो । सो कम्पनीको अध्यक्षमा भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको थियो । भट्टराई तत्कालिन समयमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रबन्ध सञ्चालक थिए । विकास बैंक, वित्त, बीमा र सेयर दलाल कम्पनी लगायत १८ वटा कम्पनीको लगानीमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज बोर्डमा दर्ता भएको थियो । ऐनमा ५ करोड चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी गरेर दर्ता भएको थियो । जसमा मुख्य लगानीकर्ता एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी थियो । एशियन लाइफको १ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको थियो । सीईओ भट्टराईका अनुसार कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्स लिनका लागि रितपूर्वक निवेदन पेश गरेको कम्पनीलाई अनुमति दिएर अन्य निवेदन रद्द गरिन्छ । साथै, लाइसेन्स जारी नभएको अवस्थामा कारण खोलेर लाइसेन्स दिन मिल्दैन भनेर रद्द गरिन्छ । तर, धितोपत्र बोर्डले दर्ता गरेर सो निवेदनलाई रद्द नगरेको हुँदा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको अस्तित्व कायमै रहने उनको भनाइ छ । हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गरेका १८ वटा समूहबीच छलफल गरेर आवश्यक कानुनी कारवाही खोज्ने उनले बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले निवेदन दर्ता गराएको हो, पटकपटक पत्र पनि पठायो तर, हाम्रो निवेदनलाई रद्द गरेन, रद्द नगरेसम्म त्यो निवेदनको अस्तित्व कायमै रहन्छ, त्यो अस्तित्व कायम रहेको अवस्थामा त्यहि नामको अरुले लिन मिल्दैन,’ सीईओ भट्टराईले भने, ‘बोर्डले प्रक्रियागत त्रुटि गरेकोमा हाम्रो आपत्ति हो ।’ हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा लगायत राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ, आशिष श्रेष्ठ, शशिकान्त अग्रवाल, रोहित गुप्ता, विवेक दुगडको लगानी छ । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको बुझिएको छ । साथै, यस स्टक एक्सचेञ्जमा इन्फिनिटी होल्डिङसका दीपक भट्टको पनि १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । सम्बन्धित समाचार : ठूला उद्योगी व्यवसायी मिलेर हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज खोल्दै, दिपक भट्टको पनि १५ प्रतिशत सेयर
