तनहुँ १ उपनिर्वाचन : रास्वपाका डा. वाग्ले दोब्बर मतले अगाडि
काठमाडौं । आइतबार सम्पन्न तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) डा स्वर्णिम वाग्लेले अग्रता कायमै राखेका छन् । बिहान ८ बजेसम्मको नतिजाअनुसार ८ वडाको मतपरिणाम सम्पन्न हुँदा डा. वाग्लेले ७ हजार २९३ प्राप्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले ३ हजार २३४ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा (एमाले)का सर्वेन्द्र खनालले २ हजार १३४ मत प्राप्त गरेका छन् । आँबुखैरेनी–१, आँबुखैरेनी–२, आँबुखैरेनी–३, भानु–१०, भानु–८, भानु–३, भानु–७ र भानु–४ को १३ हजार ६५ मतगणना सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कोमलप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत ४२ वडामा ६३ हजार सात सय ५७ मत खसेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा दुई ठाउँमा मतगणना जारी छ ।
घोराही सिमेन्टले १९ बैशाखदेखि प्रिमियममा आईपीओ बिक्री गर्ने, १ कित्ताको कति पर्छ ?
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीले बैशाख १९ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ६ सय रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ४३ लाख ८० हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले ३ करोड ९७ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३ सय रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँका दरले ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुलाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, १४, १५, १७, १८,१९, बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ का बासिन्दाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ५४ लाख ६६ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित दरमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँका दरले ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता सेयरमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले अधिकतम १ लाख कित्ता र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुले अधिकतम सम्पूर्ण सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा जेठ २ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दालाई छुट्याइएको सेयमार पूर्ण आवेदन नपरेमा जेठ १७ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । स्थानिय बासिन्दाले हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एसबिआई बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, एनएबि बैंक, सानिमा बैंक, ज्योति विकास बैंक र घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
बारा २ उपनिर्वाचनः ९ बजेदेखि मतगणना सुरु गर्ने
बारा । बारा क्षेत्र नम्बर २ मा आइतबार सम्पन्न उपनिर्वाचनको मतगणना आज बिहानबाट हुने भएको छ । गए रातिदेखि नै मतगणना सुरु गर्ने भनिए पनि सर्वदलीय बैठकमा ढिलाइ भएकाले सोमबार बिहानबाट मतगणना हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘आज बिहान ७ बजे सर्वदलीय बैठक राखिएको छ, सर्वदलीय बैठकका लागि दलका प्रतिनिधि आउन थाल्नुभएको छ, बैठकलगत्तै मतगणना सुरु गर्छौं,’ उनले भने । सम्भवत बिहान ९ बजेदेखि मतगणना सुरु गर्ने हाम्रो तयारी रहेको उनले बताए । मतगणनाका लागि स्थान निर्धारण गरिएको बारा सदरमुकाम कलैयास्थित शैक्षिक तालिममा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । बारा क्षेत्र नम्बर २ मा ६५ प्रतिशत मतदान भएको थियो । महागढी र पचरौता नगरपालिका, करैयामाई , सुवर्ण र देवताल गाउँपालिकाको ४४ वडा समेटिएको सो निर्वाचन क्षेत्रमा ५८ हजार ९३४ पुरुष र ४६ हजार ३१४ महिला गरी कूल १ लाख ५ हजार २४८ मतदाता छन् । सो क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी ३४ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
‘कालो बजार, मदिरा ऐन खारेज गरौं, जग्गाप्राप्ति ऐन सुधार हुनुपर्याे’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले पछिल्ल्लो समय उद्योगी-व्यवसायी निराश रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीति तथा कानुन उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सीएनआईले एक अवधारणा अघि सारेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यसलाई समर्थन गर्ने उनको विश्वास छ । उनले उद्यम गर्न सहज नभएको भन्दै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । कतिपय कानुन फेरबदल गर्न समेत आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । कालो बजारसम्बन्धी ऐन २०३२, मदिरा ऐनलगायत ऐन खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए । जग्गाप्राप्ति, आयकर, बैंकिङलगायत ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ऐन बनाउन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र हेर्न विषय लागु नहुने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएको उनले उल्लेख गरे । कुनै बेला १४ प्रतिशत रहेको उद्योगको जीडीपीमा योगदान अहिले पाँच प्रतिशतमा झरेको उनले बताए । आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया अघि बढेपछि अर्थतन्त्र फराकिलो बनेको उनको भनाइ छ । करिब तीन दशकअघि अवलम्बन गरिएको खुला बजारले अर्थतन्त्र बलियो बनाएको भन्दै यसलाई थप बढावा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘५-६ वर्षजति मजाले सुते हुन्छ, फाइभजीको कुरै नगरौँ’
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशमा रहेको ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेला त्रिदेशीय जलविद्युत् निर्यातको विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले राज्यसंयन्त्र भर्चुअल सेवा दिन तयार नभएको बताएका छन् । उनले ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ भनेको पारदर्शी व्यवस्था भएको बताए । भ्रष्टाचार गर्न चाहनेले यो व्यवस्था अँगाल्न नचाहेको उनको भनाइ छ । उनले ‘नेपालको राज्यसंयन्त्र भर्चुअल सेवा दिन किन तयार नभएको ?’ भन्दै प्रश्न गरे । ‘हामी सेवाग्राहीलाई नचिनेसम्म सेवा दिन तयार छैनौँ । हाम्रो राज्यसंयन्त्र यसका लागि तयार छैन,’ उनले भने । अहिले विश्वले डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, इकोनोमी र सिंगुलारिटीको कुरा गरिरहेको बताउँदै उनले ‘नेपाल तयार छ ?’ भन्दै प्रश्न गरे । खनालले नेपालमा तत्काल फाइभजी सेवा विस्तार गर्न उपयुक्त नहुने बताए । अझै केही वर्ष फाइभजी सेवाबारे सोच्न समेत आवश्यक नरहेको उनको धारणा छ । ‘५-६ वर्षजति मजाले सुते हुन्छ, फाइभजीको कुरै नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमको उदाहरण दिने हो भने फोरजीमा करिब-करिब २०-२२ अर्ब रुपैयाँ एनटीसीले लगानी गरेको छ । २०१७ देखि ६ वर्षको अवधिमा त्यो रकम उठेको छ कि छैन ? सञ्चालन खर्च बिर्सिदिए हुन्छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘जुन कुरा रेट अफ रिटनले सपोर्ट गर्दैन, फाइनान्सियल इन्टिकेटरले सर्पोट गर्दैन, त्यहाँ लगानी गर भन्नुको अर्थ के हो ? मर भनेको हो नि त ! त्यकारणले अझै पाँच/छ वर्ष मजाले सुते हुन्छ ।’ प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक खनालले नेपालले डिजिटल ट्रान्जिसनका क्षेत्रमा नीतिगत तहमै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत आठ सेक्टरका ८० पहलमा कसले के गर्ने भन्नेतर्फ अझै उल्लेख्य प्रगति नभएको उल्लेख गरे । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको डिजिटल कनेक्टिभिटीका लागि ५.६५ मिलियन डलर खर्च भएको तर कुनै सुधार नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, डिजिटल इकोनोमी र सिंगुलारिटीतर्फ अघि बढ्दा उपभोक्ताकेन्द्रित सेवा दिन सकिएन भने यो गफमा मात्रै सीमित हुन्छ,’ उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थतन्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले अहिलेको संरचनाले आर्थिक परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।संरचनागत सुधार नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे । यसका लागि अहिलेको संरचनालाई रिफर्म गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । आयातमुखी राजस्व प्रणाली भएकाले चालु खर्च धान्न समस्या भएको उनले उल्लेख गरे । राजनीतिक नेतृत्वले अध्ययनबिना नै चर्चा बटुल्न आर्थिक भार बढाउने कार्यक्रम ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा झन् समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । हचुवाको भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन नहुनेमा उनले जोड दिए । खर्च घटाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थविज्ञ कल्पना खनालले सेवा क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनमा जोड्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले विश्व्यापी रूपमा डिजिटलाइजेसन बढ्दै गएको भन्दै त्यसको फाइदा नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सेवा क्षेत्रले नेपालको जीडीपीमा ६० प्रतिशत योगदान गरेको भन्दै उनले त्यसलाई डिजिटलाइजेसनसँग जोड्न सके योगदान बढ्न सक्ने बताइन् । रोजगारीको सम्भावना खोज्दै नेपालबाट विदेशिनेको संख्या बढेको बताउँदै उनले स्टार्टअप बिजनेसबाट राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरिन् । डिजिटल इन्फास्ट्रक्चरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका एलएलएम कार्यक्रम संयोजक शिवकुमार गिरीले नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिगत तहमै विभिन्न किसिमको समस्या रहेको बताए ।उनले दुई छिमेकीले कस्तो नीति बनाएका छन् भनेर विश्लेषण नगरी नेपालको नीति बनाइएको बताए । सन् १९९२ मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड खडा गरे पनि यसका सदस्य, अध्यक्षहरू ठूलो पदका व्यक्तित्व हुने हुँदा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालमा विज्ञ वकिलहरू नै छन् कि छैनन् भन्ने स्थिति रहेको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी गर्ने फैसला समेत लज्जास्पद रहने गरेको टिप्पणी गरे । तर, नेपाली भाषामै ती फैसला आउने गरेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे । संयोजक गिरीले संघीयताले कर तिर्ने ठाउँ बढाएको बताए । संघीयता कर थप्ने माध्यम बनेको उनको भनाइ छ । ‘संघीयता भनेको कर थप्ने प्रणाली मात्र भयो । कानुनमा सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक वातावरण बनाउने सहजकर्ता बनेन,’ उनले भने, ‘यसले पनि व्यावसायिक वातावरण छैन । नीति–निर्माताले यसलाई ध्यादिनुपर्छ ।’
तनहुँ-१ : स्वर्णिम वाग्लेले ५ हजार मत कटाए, भट्टराई दोस्रो स्थानमा
काठमाडौं । तनहुँ १ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको मतगणना जारी छ । अहिलेसम्म ६ वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भएको छ । हालसम्म गणना गरिएको मतपरिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेले अग्रता कायमै राखेका छन् । ९ हजार २५७ मत गणना हुँदा डा.वाग्लेले ५ हजार १९ मत ल्याएर अग्रता कायम राखेका हुन् । वाग्लेलाई नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले २ हजार ३५१ मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन् भने नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले १ हजार ५४९ मत ल्याएका छन् । तनहुँ १ मा आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा ६३ हजार ७५७ मत खसेको थियो । निर्वाचन कार्यालय तनहुँका अनुसार उक्त क्षेत्रमा १ लाख २३ हजार ३ सय ५ जना मतदाता छन् ।
थ्रीस्टार हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, ५ लाख कित्ता खरिद गर्न पाइने
काठमाण्डौ । थ्रीस्टार हाइड्रोपारले आज वैशाख ११ गते सोमबारदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले स्थानीय वासिन्दालाई जारी पुँजी ४९ करोड २५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ९२ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं. १ देखि ११ सम्म र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका वडा नं. १ देखि ७ सम्मका बासिन्दाले आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, कम्पनीले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको १५ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ३८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने ७३ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको ७३ हजार ८७५ कित्ता आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा स्थानीय वास्निदा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । अधिकतममा स्थानीयले ४ लाख ९२ हजार ५ सय कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ७३ हजार ८७५ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा वैशाख २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि स्थानीय वासिन्दालाई छुट्याइएको सेयरमा पूर्ण आवेदन नपरेमा जेठ ९ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्निेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा स्थानीया लगानीकर्ताले सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, ज्योति विकास बैंक, प्रभु बैंक र थ्रीस्टार हाइड्रोपावरको कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अनधिकृतरूपमा प्रकाशन भएका पात्रोहरू नियन्त्रण गर्न गृहको परिपत्र
काठमाडौं । अनधिकृतरूपमा प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोको निरीक्षण अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव भीमकान्त शर्माले जारी गरेको परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले समेत सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले तयार पारेको ‘डेट प्याड’ समेतलाई आधार लिने गरेको तथा पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोको स्वीकृति दिने काम पनि समितिकै भएको उल्लेख छ । पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो प्रकाशन गरी बिक्री, वितरण गराउने काम समितिको गठन आदेश, २०७७ मा उल्लेख भएकाले अनधिकृतरूपमा स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । समितिको आन्तरिक व्यवस्थापन दिग्दर्शन, २०७९ मा पञ्चाङ्ग (पात्रो), भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो प्रकाशन गर्न चाहनेले नियमानुसार स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । स्वीकृति लिएर प्रकाशन भए÷नभएको स्थानीयरूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने व्यवस्था समितिको दिग्दर्शनमा रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ । सरकारले बिदा स्वीकृत गर्नुपूर्व नै स्वीकृति नलिई गलत मुहूर्त र चाडपर्व राखी प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो बजारमा छ्याप्छ्याप्ती रहेकाले निरीक्षण एवं अनुगमन गरी सचेत गराउन र आगामी वर्षदेखि यस्ता काम कारबाही नियन्त्रण गर्न÷गराउन पनि मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको पत्राचारबमोजिम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको उपसचिव शर्माले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि अनधिकृतरूपमा प्रकाशन भइरहेका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोका कारण चाड, पर्व, तिथि, मितिका बारेमा हुने समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको समितिले जनाएको छ ।
