काठमाडौं । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या भएको छ । आइतबारसम्ममा सरकारको खर्च सवा २ खर्ब बढी हुँदा खर्च धान्नै मुस्किल परेको हो ।
चालु खर्चधान्न नसकेपछि सरकारले धमाधम ऋण उठाइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ भने पुरानो ऋणको समेत नवीकरण सुरु गरेको छ । सरकारले सोमबार मात्र कर्मचारीका लागि तलब भुक्तानी गर्न थप २० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ ।
सरकारले २८ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिनेमार्फत ५ अर्ब, १८२ दिनेमार्फत ६ अर्ब र ३६४ दिनेमार्फत ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लागेको हो । २८ दिने अवधिको ५ अर्ब र ९१ दिने अवधिको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भने नवीकरण गर्नेछ ।
यस्तै, तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पुरानो ऋणको समेत नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
आइतबारसम्म सरकारी कोष सवा २ खर्ब बढी नोक्सानीमा रहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारी कोष २ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ ।
आइतबारसम्म सरकारको आम्दानी ७ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हुँदा खर्च ९ खर्ब ५९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारले चालु वर्षको हालसम्म ६ खर्ब ९७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर, ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान र अन्य शीर्षकमा ३५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्राप्ती गरेको छ ।
खर्चतर्फ चालू शीर्षकमा ७ खर्ब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले उक्त शीर्षकमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै, विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा आइतबारसम्म एक खर्ब १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएकोमा हालसम्म एक खर्ब २९ अर्ब २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा न्यून राजश्व संकलन हुँदा सरकारी स्रोतमा चाप देखिएको जनाएको छ ।
‘आन्तरिक ऋणको ब्याजको खर्च समेत बढेको छ, सरकारी कोषमा चाप परेको छ, बैदेशिक सहायता आएको छैन, आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा समेत समस्या छ’, अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै माताहातका निकायलाई खर्च कटौतीका लागि निर्देशन नै जारी गरिसकेको छ । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रको विषयमा अर्थविद् देखि सर्वसाधारण जनाताले समेत चासो देखाउन थालेका छन् ।
सरकारी कर्मचारीको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि अनुमानभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नै चालू खर्चको भार थपिएको बताइएको छ ।
