विकासन्युज

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । यसकाे लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बिहान संचालक समितिकाे बैठक राखेकाे थियाे । मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा पनि दिने भएको छ । पछिल्ला दुई त्रैमासमा ऋणात्मक भएको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा दिने भएको हाे । अहिले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई साढे ६ अर्बमा झारेको छ । मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरेसँगै राष्ट्र बैंकले दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मलेन पनि गर्दै छ । [pdf id=409145]

पाटन, कीर्तिपुर र रत्नपार्कको हावा प्रदूषित, अझै बढ्ने

काठमाडौं । पानी नपर्दा र डढेलोका घटना बढेकाले वायु प्रदूषण पुनःबढ्न थालेको छ । हावाको गुणस्तर मापन सूचकाङ्क एक्यूआइका अनुसार अहिले ललितपुर पाटनको एक्यूआइ एक सय ७६, काठमाडाैं कीर्तिपुरको एक सय ६३, रत्नपार्कको एक सय ६३, नारायणीको एक सय ७१ र धनकुटाको एक सय ५५ रहेको छ । एक्यूआइ शून्यदेखि ५० सम्मको मानकलाई सामान्य अवस्था मानिन्छ । एक्यूआइ एक सय ५० भन्दामाथि जानुलाई हानिकारक मानिने गरिएको छ । पाटन, कीर्तिपुर, रत्नपार्क, नारायणी र धनकुटाको एक्यूआइ एक सय ५० भन्दामाथि छ । स्वास्थ्यलाई नै हानि गर्ने खालको प्रदूषण बढेकाले घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन स्वास्थ्य विज्ञले सुझाव दिएका छन् । प्रदूषणकै कारण काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै ठाउँमा बिहानदेखि तुवाँलो लागेको मौसमविद् गोविन्द झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले प्रदूषण अझै बढ्ने अनुमान छ । भक्तपुर, मध्यपुरथिमि र वीरेन्द्रनगरको हावा पनि जोखिममा रहेकाले यहाँको हावा अस्वस्थकर देखिएको जनाइएको छ । यी क्षेत्रको एक्यूआइ एक सय ५० भन्दा कम रहेको छ । यस्तो हावामा दीर्घरोगी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई जोखिम हुन्ने विज्ञ बताउँछन् । गाडीबाट निस्किएको धुवाँका कारण पनि वातावरण प्रदूषित बन्दै गएको बताइएको छ ।

‘इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन फाइनान्सिङ फर नेपाल’ सुरू, प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन

काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक विकासका लागि दिगो लगानीका स्रोत र सम्भावनाको खोजी गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा ‘इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन फाइनान्सिङ फर नेपाल’ सुरु भएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालय तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको सयुक्त आयोजनाममा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धिको सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उपयुक्त समयमा सम्मेलन सुरु भएको बताए। बजेट निर्माणको समयमा सरकारले स्रोतको पहिचान र अवधारणको खोजी गरिरहेको बेला यो सघन सम्मेलन आयोजना भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । नेपाल सरकारले विकासका लक्ष्य हात पार्नका लागि यसअघि नै लगानीका क्षेत्र तय गरेको र लगानीका लागि संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था यसअघि नै गरेको उनको भनाइ छ। विश्वमा उदाउँदै गरेका नयाँ वित्तीय लगानीका अवधारणको खोजीमा सम्मेलन आयोजना हुनु निकै सान्दर्भिक भएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा विकासका लक्ष्य हात पार्नका लागि चाहिने वित्तीय स्रोतको ग्याप पूरा गर्नका। लागि उपयुक्त हुने लगानीको उपयुक्त अवधारणाको खोजीमा यो सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ। यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ’ उनले भने । यो पालिको कार्यकालमा आफू निजी क्षेत्रसँग अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहकार्यका लागि तयार रहेको उनले बताए। विकासका लक्ष्य हात पार्नकालागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक हुने र त्यसलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि सरकार तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपाललाई स्रोत र साधानको आवश्यकता भएकोमा कुनै शंका नरहेको बताए। उद्घाटन सत्रमा बोल्दै महतले नेपालमा सम्भावना र आकर्षक वातावरण हुँदाहुँदै पनि स्रोतको उपलब्धतता अहिलेसम्म आवश्यकता अनुसार नभएको बताए । उदार अर्थतन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अहिलेसम्म कहिलै डिफल्ड नभएको र कुनै पनि विदेशी कम्पनीको प्रतिफल नरोकिएको जस्ता आकर्षक ऐेतिहासिक ट्रा्यक नेपालसँग भएको उनको भनाइ छ। विकासको सम्भावना र आवश्यकता, युवा जनसंख्या जस्ता थप आकर्षण भएको उनको भनाइ छ । आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागक व्यवस्था अहिलेपनि रहेको र आवश्यकता अनुसार सरकारले सुधार गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘लगानी ग्याप फिलका लागि आवश्यक स्रोतको पूर्तिका लागि कुनै पनि नवीन वित्तीय स्रोतको मोडललाई हामी स्वागत गर्छौं। त्यसका लागि नीतिगत र संरचानागत सुधारका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं। स्रोत आएपछि कसरी उत्कष्ट परिचालन गर्छौं भनेर हामी देखाउँछौं’ मन्त्री महतले भने । सन् २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने हो भने अहिले लगानीको ठूलो खाडल रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्टार अर्थशास्त्री प्राडा अच्युत वाग्लेको भनाइ छ। मुलुकको विकास तथा अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारका लागि स्वदेशी स्रोत र उपकरणबाटमात्र होइन सरकारलेमात्र लगानी गरेर पनि नहुने उनको भनाइ छ । दिगो विकासका लागि आवश्यक स्रोतको अहिले नै गणितीय ग्याप उच्च रहेको र यसलाई पूरा गर्नकै लागि पनि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर स्रोतको खोजी र परिचालनको मोडलमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म सरकारले सुत्रबद्ध विदेशी सहायता परिचालन गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रले विदेशी स्रोतमाथिको पहुँच न्यून छ। यस्तोमा अब निजी तथा सकरारी क्षेत्रकले सयुक्त रुपमा लगानीका स्रोत तथा उपकरणको खोजी गर्नैपर्छ यदि हामी मध्यम आयको भएको मुलुकमा जाने हो भने’ उनले भने । पछिल्लो समय ब्लेन्डेड फाइनान्सको उपरकण प्रचलनमा मात्र होइन निकै सम्भावना भएको उपकरण भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिर्वाण घोष डस्टिडारले नेपालमा लगानीको सम्भावना र आवश्यकता पनि भएको उल्लेख गरे । नेपालमा लाभदायक क्षेत्रहरू पनि उत्तिकै भएको र आवश्यकता पनि उत्तिकै भएको उनको भनाइ छ । एसडीजी उद्देश्य, जलवायु परिवर्तनका मुद्दाका कारणले थप र दिगो विकासका लागि लगानी आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै लाभदायक क्षेत्रहरू पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि स्रोतको खोजीमा सिर्जनशील बन्नका लागि सम्मेलन आयोजना भएको उनको भनाइ छ । निजी वैदेशिक लगानी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी व्यवस्थापन गर्ने महात्वकांक्षी लक्ष्यसहित अघि बढेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले बोर्डले रणनीतिक योजना अन्तर्गत नै यो सम्मेलन आयोजना गरेको जानकारी दिए । धेरैभन्दा धेरै लाभदायक सम्भावनाको खोजीमा यो सम्मेलन केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । ‘बोर्डले अहिले नै ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलव विदेशी लगानी व्यवस्थापन गरिरहेको छ । अझै पनि अबको चार तीन वर्षभित्रकै अर्बौंको लगानी ल्याउने लक्ष्य लिएका छौं । त्यसका लागि पनि यो सम्मेलनमा हुने बहस उपयोगी हुनेछ,’ उनले भने । नेपालका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको खोजी, अहिलेसम्मका अभ्यास र आगमी दिनमा सरकराले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा सरोकारवालाहरूबीचमा छलफल हुने छ । नेपालका लागि सम्भावित लगानीका उपकरण र स्रोतका बारेमा निजी क्षेत्र, सरकार र दातृ निकायलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्ने उद्देश्यसहित सम्मेलन आयोजना भएको हो । नेपालका लागि आवश्यक विकास र त्यसका लागि आवश्यक लगानीका बारेमा छलफमात्र नभएर ठोस मार्ग पहिचानका लागि छलफल हुनेछ । लगानीका लागि नयाँ मार्गको खोजी गर्ने ठोस उद्देश्यहसति सम्मेलन सुरु भएको हो । लगानी बोर्डको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको सयुक्त आयोजनामा सुरु भएको यो कन्फ्रेन्समा चारवटा विषयमा छलफल हुनेछ । पहिलो सेसनमा वित्तीय स्रोतको परिचालन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका विषयमा छलफल हुनेछ । दोस्रो सत्रमा लगानीका लागि शासकीय व्यवस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ। नेपालमा लगानीका लागि भएका कानूनी, संस्थागत र संरचागत व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल हुने छ । तेस्रो सत्रमा विकास परियोजनाहरूमा लगानीका उपकरणका बारेमा छलफल हुनेछ। विकासका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन र अहिलेसम्मका बिकल्प र उदयीमान अन्य उपकरणका बारेमा यो सत्रमा छलफल हुनेछ । चौथो तथा अन्तिम सत्रमा लगानी तथा वित्त परिचालनका बाधक र त्यस्ता बाधक हटाएर सहजीकरण गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने कार्यकातालिका रहेको छ । सम्मेलनमा सरकारी विभिन्न निकायका जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरू, विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री, विकास विज्ञहरूको सहभागिता हुनेछ । निजी क्षेत्र, सरकार तथा दातृन निकायलाई एकै ठाउँमा ल्याएर लगानीका उपकरण तथा स्रोतका सम्भावनाका बारेमा छलफल हुने छ । नेपालमा हालसम्म लगानीका परम्परागत उपकरणमात्र सरकारले परिचालन हुँदै आएको छ । वैदेशिक ऋण तथा सहायता र निजी लगानीका रुपमा वैदेशिक स्रोतको परिचालन भइरहेको छ । अहिलेसम्मका लगानीका स्रोत र उपकरणहरूले नेपालको विकासका लागि आवश्यक स्रोतको माग धान्न कठिन भइरहेको छ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका लागि पुँजी परिचालनको माग बढ्दै गएको तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उदय भएका लगानीका स्रोत तथा उपकरणमाथि पहुँच पुग्न सकेको छैन । सम्मेलनमा विश्वमा उदय भएका र सफल अभ्यास भइरहेका त्यस्ता लगानीका सम्भानाको खोजी, दिर्घकालीन परियोजनामा लगानीका बारेमा छलफल हुनेछ । लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव अमृत लम्सालले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा थुप्रै चुनौति देखिएको र यस्तोमा लगानीको आवश्यकता अझ बढेपनि स्रोतको संकुचन कायमै रहेको बताए । यस्तोमा लगानीका नयाँ उपकरणमा ब्लेन्डेन्ड फाइनान्स तथा लगानीका नयाँ समाधानमुखी उपकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यो सम्मेलन त्यस्ता सम्भावनाको खोजीमा केन्द्रित हुने उनले बताए ।

एकैदिन तोलामा ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज एकैदिन तोलामा ८ सय रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदी ५५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाली बजारमा आज घटेको मूल्य अनुसार छापावाल सुन तोलाको १ लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, तेजाबी सुन तोलाको १ लाख १० हजार २ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका आज चाँदीको मूल्य पनि घटेर तोलाको १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

बजेटमा ५ प्रतिशत हिस्सा पेन्सनको, एक वर्षमै थप ११ अर्ब व्ययभार

काठमाडौं । सरकारले ल्याउने बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा पूर्व कर्मचारीहरुका लागि वितरण गरिने पेन्सन सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै सेवा निवृत भएका कर्मचारीका लागि पेन्सन वितरण हुँदा राज्यका अन्य दायित्व तथा क्रियाकलापमा प्रभाव पर्ने देखिएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार निवृत्तभरणको दायित्वको भार सरकारलाई वर्षेनी बढ्दै गएको छ । कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अबधिमा १३ हजार कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त हुँदा ११ अर्ब थप आर्थिक भार थपिने अनुमान गरिएको कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पेन्सन बापत सरकारले ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ७४ अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षक बाहेकका कर्मचारीका लागि ४० अर्ब र शिक्षकका लागि १२ अर्ब ७० करोड गरी निवृत्तभरण कोषका लागि मात्रै ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम गत माघ महिनामा नै खर्च भएपछि कोषले थप २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार अर्थसँग २० अर्ब माग गरिएकोमा चैत महिनामा १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अर्थले भुक्तानी गरिसकेको छ भने बाँकी रकम थप आउने क्रममा  छ । शिक्षकका लागि १ अर्ब ७५ करोड र अन्य कर्मचारीका लागि थप ७ अर्ब रुपैयाँ गरी करिब ९ अर्थ रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने देखिएको कार्यालयका प्रमुख खरेलले बताए। सबै हिसाब गर्दा चालू आवमा मात्रै ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयको वैशाख १४ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार २ लाख ९२ हजार ९४५ जना कर्मचारीका लागि पेन्सन स्वरुपको रकम खर्च भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाका कर्मचारीहरु रहेका छन् । हालसम्म ९७ हजार ६१६ जना नेपाली सेना, निजामती तर्फ ८२ हजार ५४१ जना, प्रहरी तर्फ ५९ हजार ३२३ र शिक्षक तर्फ ५३ हजार ४६५ जना रहेका छन् । मासिक साढे ५ अर्ब खर्च सेवानिवृत्त भएका निजामती कर्मचारी, दुवै प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकबाट अवकास पाएका कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना पेन्सन दिँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वैशाख महिनामा मात्रै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनका लागि खर्च भएको कार्यालयले जनाएकोे छ । वैशाख महिनामा शिक्षक कर्मचारीका लागि सवा एक अर्ब रुपैयाँ र अन्य कर्मचारीका लागि ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ गरी ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । कार्यालयले सामान्यतया हरेक महिनाको २० गतेदेखि २५ गतेभित्र सबै निवृत्त कर्मचारीको खातामा रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणा गरी त्यसलाई ५० अंकले भाग गरी आउने रकम पेन्सनबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले करिब दुई तिहाइ तलब पेन्सनकाे रुपमा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीले खाइपाइ आएको अन्तिम तलब ४० हजार छ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको छ भने त्यो कर्मचारीले २४ हजार रुपैयाँ मासिक पेन्सन पाउँछ । यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा पेन्सन पाउने पूर्वकर्मचारीको तलब पनि ६६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । यो बढोत्तरी भने ७ वर्षसम्म मात्र कायम रहन्छ । ५ वर्षमा ६० प्रतिशत बढ्यो खर्च सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन वितरण गर्दा सरकारलाई ५ वर्षमा थप २३ अर्ब आर्थिक भार थपिएको छ । २०७४ सालमा करिब ४० अर्ब हाराहारीमा पेन्सन वितरण गरेको सरकारले पाँच वर्षको अबधि अर्थात २०७९ सालसम्म आउँदा २३ अर्ब बराबरको थप व्यवभार थपिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निवृत्तभरकको संख्या २ लाख १८ हजार ५०० रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अर्थात ५ वर्षको अबधिमा ६ लाख ४ हजार ६७५ जना थपिएर २ लाख ८३ हजार १७५ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । निवृत्तभरकको संख्या थपिएसँगै सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ उक्त कोषका लागि ४० अर्ब रकम खर्च भएकोमा २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएर ६४ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको हाे । उक्त संख्या बढ्दो क्रममा रहँदा खर्चको अनुमान गर्न समेत कठिनाई भएको कोषका प्रमुख विष्णु प्रसाद खरेल बताउँछन् । उनले सरकारी खर्च भविष्यमा अझै तीब्र गतिमा बढ्ने अनुमान गर्न नसकिने भन्दै यसको उचित तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नु एक जटिल समस्या र चुनौती हुने देखिएको बताए । निवृत्तभरणका लागि आवश्यक पर्ने रकम सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्नु पर्ने भएकोले वार्षिक बजेटमाथि चाप बढ्न गई समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

मुगु हिमपहिरो अपडेट : घटनास्थलसम्म उद्घार टोली पुग्न सकेन

मुगु । हिमपहिरामा परी बेपत्ता भएको घटना हप्ता दिन भइसक्दा पनि सुरक्षाकर्मीसहितको टोली घटनास्थलसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । हिमाल तथा पाटनमा १० फिटभन्दा बाक्लो हिउँ जमेको र लगातार मौसममा खराबी आइरहेकाले घटनास्थलसम्म पुग्ने बाटो पहिल्याउन कठिनाइ हुँदा उद्घारमा गएको टोली जति प्रयास गरे पनि घटनास्थलसम्म पुग्न नसकेको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेश बस्नेतका अनुसार सुरक्षाकर्मीले छापाखोलामा बेसक्याम्प खडा गरेर प्रत्येक दिन बिहानै घटनास्थलसम्म जान हिँडे पनि हिउँ बाक्लो जमेको र छिन–छिनमा हिउँ परिरहँदा प्रत्येक दिनको प्रयास निरर्थक भइरहेको छ । खटिएका सुरक्षाकर्मी एकपछि अर्को बिरामी हुन थालेकाले उनले आज जिल्ला सदरमुकामबाट थप सुरक्षाकर्मी पठाउन लागेको र बिरामी परेकालाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराए । बेपत्ता भएको हप्ता दिन बितिसकेकाले बेपत्तामध्ये कोही जिउँदो होलान् भन्ने आश मरिसकेको छ । अब जेठ ४ गते पाटनमा यार्सागुम्बा टिप्न प्रवेश खुला हुने भएकाले त्यो बेला सुरक्षाकर्मी सुरक्षा दिन जाने र सङ्कलक पनि सयौँ सङ्ख्यामा पाटन पुग्ने भएकाले बेपत्ताको खोजी त्यो बेला सहज हुनसक्ने प्रनाउ बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘खोजीको टोलीसँगै गएका बेपत्ता भएका व्यक्तिका दुई आफन्त पनि घर फर्किसक्नुभएको छ, पाटनको अवस्था, परिस्थिति, कठिनाइ सबै उहाँहरूले बुझेर अब खोजी गर्न गाह्रो छ, हामी पनि बिरामी भयौँ, पाटन खुला भए सुरक्षाकर्मी वा यार्सा सङ्कलक कोहीले बेपत्ता भेट्टाए खबर गरिदिनुहोला भन्दै घरतर्फ फर्किसक्नुभएको छ ।’ यही वैशाख २२ गते मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–१ र २ मा पर्ने च्याँखुलेकमा हिउँपहिरो आउँदा यार्सा टिम्न मुगुका पाटनमा पुगेका जुम्ला पातारासि गाउँपालिका–२ तल्फीगाउँका १५ जनामध्ये तारासिंह सार्की, पुन्न सार्की र वीर बोहोरो बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ताको सूचना पाउनासाथ २२ गते नै इलाका प्रहरी चौकी मुगुबाट र २४ गते नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट जिल्ला सदरमुकाम गमगढीबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका दुई आफन्तसहित २३ जनाको टोली घटनास्थलतर्फ खोजीका लागि गएको थियो । घटनास्थल नजिक हेलिकोप्टर अवतरण गर्न अनुकूल मौसम नभएपछि सिरानी चौरमा अवतरण गरी फर्किएको थियो भने टोली त्यहाँबाट तीन घण्टामाथि र घटनास्थल च्याखुलेकभन्दा चार घण्टा तल रहेको छापाखोला भन्ने स्थानमा बास बसी प्रत्येक बिहान घटनास्थलसम्म पुग्न निस्कने दिनभरि प्रयास गर्ने र साँझ बासस्थान फर्किने गर्दै आएका थिए । रासस

तनहुँमा १२ सिँचाइ योजना निर्माण गरिँदै

तनहुँ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय तनहुँमार्फत जिल्लाका १२ योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरी निर्माणकार्य अघि बढाइएको छ । ती योजना निर्माण गर्नका लागि कुल २८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरिएको छ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घको विशेष अनुदान र गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख रमेशराज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई ठूला आयोजनामा सङ्घ विशेष अनुदानमा मादी नदी नियन्त्रण र गण्डकी प्रदेशको बजेटमा मादी नदी नियन्त्रण कार्यक्रम रहेको छ । सङ्घ सरकारबाट मादी नदी नियन्त्रणमा १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशबाट दुई करोड ६६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । चालू आवमा क्रमशः चार करोड ५० लाख र २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । ती आयोजनाको क्रमशः २०७९ फागुन ९ र २०७९ जेठ ६ गते सम्झौता भई क्रमशः २०८१ भदौ ८ र २०८० जेठभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । त्यसैगरी डुम्रेबेँसी सिँचाइ योजनामा तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँ, पहाड खोला बस्ती संरक्षण कार्यका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ, छाब्दीफाँट सिँचाइ योजनामा ७३ लाख रुपैयाँ, सेराफाँट सिँचाइ योजनामा ६३ लाख रुपैयाँ, कोल्पाटा लिफ्ट सिँचाइ योजानमा ५२ लाख रुपैयाँ र तालेफाँट सिँचाइ योजनामा ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु गरिएको छ । त्यसैगरी अर्चले गाउँ र बिलौनी गाउँ पहिरो नियन्त्रण, मादीखोला ठूलो कुलो सिँचाइ र साँघेखोला डुम्रे सुपरी तटबन्धन कार्यका लागि चालु आवमा १० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरी निर्माण भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी जगन्नाथ चापागाईँले जानकारी दिए । उक्त योजना २०७७ साउन २८ गते ठेक्का सम्झौता भई २०८१ भदौ ८ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ । रासस

स्थानीय संस्कृतिका बारेमा जानकारी दिनको लागि ‘हाम्रो शुक्लाफाँटा’ पाठयक्रम तयार

कञ्चनपुर । स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भूगोललगायतका विषयवस्तुबारे बालबालिकालाई जानकारी दिनका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्म ‘हाम्रो शुक्लाफाँटा’ पाठयक्रम तयार गरेको छ । उक्त पाठयक्रम चालु शैक्षिकसत्रदेखि लागू गरिएको छ । निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमले स्थानीयस्तरमा रहेका मूल्य, मान्यता, कला, संस्कृतिलगायत विविध पक्षको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास छ । स्थानीय पाठ्यक्रममार्फत बालबालिकामा आफ्नो परिवेशबाट सिक्ने, नजिकको वातावरण, भूगोलसँग सम्बन्धित ज्ञान आर्जन गरुन् भनेर पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन समितिका संयोजक टिकेन्द्रराज भट्टले बताए । निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमका माध्यमबाट बालबालिकाले नजिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई फराकिलो पार्दै विश्वव्यापी ज्ञानसँग समिश्रण गर्ने सामाजिक मुद्दासँग परिचित हुने, विकृतिसँग विद्रोह गर्ने गुणको विकास हुने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा यस क्षेत्रका शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षाविद्, पाठ्यक्रमविद्, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, नगर शिक्षा समिति, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, विद्यार्थी, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षसँग छलफल गरिएको थियो । ‘सम्बन्धित पक्षबाट प्राप्त सुझाव नै पाठ्यक्रमको मूल आधार हो’, उनले भने । आधारभूत तह, ९कक्षा १–८०का लागि तयार पारिएको स्थानीय पाठ्यक्रममा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, जनसाङ्ख्यिकी तथा राजनीतिक अवस्थाको परिचयसम्मका विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् । स्थानीय सरकारको परिचय, विभिन्न समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समेटिएका छन् । त्यसैगरी नगरपालिकाभित्र रहेका धर्म, संस्कृति तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, रहनसहन, प्राकृतिक स्रोत साधन, पर्यटकीयस्थल आदिको पहिचान, जगेर्ना, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि पनि विषयवस्तु यसमा राखिएका छन् । पाठ्यक्रममा पहाडी समुदाय, राना थारू र चौधरी डगौरा थारू समुदायको कला, संस्कृति समावेश गरिएको छ । रासस