परियोजनालाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले परियोजनालाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित लगानी बोर्डको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले परियोजनाहरूलाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्दा निजी र विकास क्षेत्रलाई सामेल गर्ने अवसर मिल्ने बताएका छन् । उनले प्रतिफलको आन्तरिक दर र परियोजनामा लगानी गरिएको जोखिम सम्पतीको प्रतिफल लगायतमा छलफल चलाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । उनले देशलाई राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने अवसरहरू सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले स्रोत बाँडफाँडको प्रक्रिया राष्ट्रिय स्वामित्वको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई कमजोर पार्नु नहुने उल्लेख गरे । उनले पर्यटन, जलविद्युत, कृषि व्यवसाय र आईटी लगायतका क्षेत्रबाट नेपालले तुलनात्मक रुपमा लाभ लिन सकिनेमा जोड दिए । उनले पर्यटन, जलविद्युत, कृषि व्यवसाय र आईटी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सरकार अनुकुल वातावरण र आकर्षक दर सुनिश्चित गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा सम्भाव्य वित्तीय साधनको विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि जोड दिए । उनले भने, ‘हाल नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दक्षिण एशियामा प्रवाहित कोषको ०.३ प्रतिशत मात्र हो । यी अध्ययनहरू हाम्रा परियोजना बैंकहरूसँग सजिलै उपलब्ध हुनुपर्छ, जसले देशलाई राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने अवसरहरू पाउनेछन् । जसमा पर्यटन, जलविद्युत, कृषि व्यवसाय र आईटी लगायतका क्षेत्र पर्दछन् । ती क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार अनुकुल वातावरण र प्रतिष्पर्धात्मक नीतिगत व्यवस्था गर्न तयार छ । हामी आगामी दिनमा सम्भाव्य वित्तीय साधनको विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं ।’ मन्त्री महतले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दक्षिण एशियामा प्रवाहित कोषको ०.३ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरे ।
मौद्रिक नीतिको समिक्षा : लघुवित्तका ऋणीलाई सहुलियत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई सहुलियत प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्तबाट ऋण लिएका ऋणीलाई असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनःसंरचना, पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’, समिक्षामा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षा : राष्ट्र बैंकले दियो ऋणीहरुलाई विशेष सहुलियत
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुका लागि सहज हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा ऋणीहरुका लागि सहज हुने गरी केही नीतिथत व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वन्धीत ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना वा शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आर्थिक विकास गर्न निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाको सहकार्य आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन फाइनान्सिङ फर नेपाल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार दिगो विकासका लागि वित्तीय संस्था, विकास साझेदारहरू र निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी साझेदारी गर्न उत्सुक रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न लगानी आवश्यक पर्ने मुख्य क्षेत्रहरू पहिचान गरिरहेको बताए । उनले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र उत्पादन समावेश रहेकोमा जोड दिए । उनले नेपालले दिगो समाधानमार्फत लगानीको खाडल पूरा गर्ने प्रयासमा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने हाम्रो प्रयासमा, हामीले महत्वपूर्ण लगानी आवश्यक पर्ने धेरै मुख्य क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छौं । सरकार विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग काम गर्न प्रतिवद्ध छ। हामी हाम्रो विकास प्रयासहरूमा वित्तीय संस्था र विकास साझेदारहरूसँग निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी साझेदारी गर्न उत्सुक छाैँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले विकासका लक्ष्य हात पार्नका लागि यसअघि नै लगानीका क्षेत्र तय गरेको र लगानीका लागि संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गरिरहेको बताए । उनले विश्वमा उदाउँदै गरेका नयाँ वित्तीय लगानीका अवधारणको खोजीमा सम्मेलन आयोजना हुनु निकै सान्दर्भिक भएको जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधालाई निरन्तरता दिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंकहरुलाई दिईने सुविधालाई निरन्तरता दिएको हो । ‘यस बैंकले ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अद्र्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ’, समिक्षामा भनिएको छ, ‘अन्तरबैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमीे आएको छ, दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।’
मौद्रिक नीति समीक्षा : राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत घटायो बैंकदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदर १ प्रतिशत घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरेको हो । ‘मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पूर्वी नाकाबाट निर्यातभन्दा आयात दोब्बर
झापा । झापाको पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट निर्यातभन्दा आयात दोब्बर भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा ३५ अर्ब २१ करोड ९४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबराको विभिन्न सामग्री आयात भएको काँकरभिट्टास्थित मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । यस नाकाबाट सोही अवधिमा १६ अर्ब तीन करोड १७ लाख तीन हजार रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात दोब्बरभन्दा बढी रहे पनि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यसमेत पूरा नभएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले तोकेको लक्ष्यको तुलनामा कार्यालयले ७१ दशमलव २४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त अवधिमा १४ अर्ब ८४ करोड ५८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा १० अर्ब ४३ करोड २९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी लम्सालले बताए । उक्त नाकाबाट आयात हुने मुख्य १० वस्तुमध्ये चालू आवको चैत मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको हवाई स्प्रिट आयात भएको छ । त्यस्तै जुट दुई अर्ब ९६ लाख ४१ लाख रुपैयाँ, प्राकृतिक ग्यास दुई अर्ब तीन करोड ९८ लाख रुपैयाँ, भटमासको पिना एक अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ, तरकारी एक अर्ब ४४ करोड ८३ लाख रुपेयाँ, जिप्सन ९८ करोड १९ लाख रुपैयाँ, कोइलाजन्य पदार्थ ९५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, दाल ८४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, कपडा ८२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र अल्किड रेजिन र अन्य पिभिसी रेजिन ८० करोड ५५ लाख रुपैयाँको आयात भएका सोही कार्यालयका कर्मचारी चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । सो अवधिमा काँकरभिट्टा नाकाबाट निर्यात हुने मुख्य १० वस्तुमध्ये सबैभन्दा धेरै छ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ । फलामजन्य सामग्री दुई अर्ब ९८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, चिया दुई अर्ब ६६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, प्लाइउड एक अर्ब २९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, अम्रिसो ७२ करोड ९० लाख रुपैयाँ, अदुवा ४३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, पशु आहार ४० करोड ९५ लाख रुपैयाँ, धाउ, धतुमुल र खरानी २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, दलहन २७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र पशु आहारको कच्चा पदार्थ २१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
५ करोडसम्मको कर्जा असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ करोडसम्मको कर्जालाई असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
