काठमाडौं । सरकारले ल्याउने बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा पूर्व कर्मचारीहरुका लागि वितरण गरिने पेन्सन सुविधामा खर्च हुने गरेको छ ।
बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै सेवा निवृत भएका कर्मचारीका लागि पेन्सन वितरण हुँदा राज्यका अन्य दायित्व तथा क्रियाकलापमा प्रभाव पर्ने देखिएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार निवृत्तभरणको दायित्वको भार सरकारलाई वर्षेनी बढ्दै गएको छ । कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अबधिमा १३ हजार कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त हुँदा ११ अर्ब थप आर्थिक भार थपिने अनुमान गरिएको कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पेन्सन बापत सरकारले ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ७४ अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षक बाहेकका कर्मचारीका लागि ४० अर्ब र शिक्षकका लागि १२ अर्ब ७० करोड गरी निवृत्तभरण कोषका लागि मात्रै ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम गत माघ महिनामा नै खर्च भएपछि कोषले थप २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो ।
कार्यालयका अनुसार अर्थसँग २० अर्ब माग गरिएकोमा चैत महिनामा १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अर्थले भुक्तानी गरिसकेको छ भने बाँकी रकम थप आउने क्रममा छ ।
शिक्षकका लागि १ अर्ब ७५ करोड र अन्य कर्मचारीका लागि थप ७ अर्ब रुपैयाँ गरी करिब ९ अर्थ रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने देखिएको कार्यालयका प्रमुख खरेलले बताए। सबै हिसाब गर्दा चालू आवमा मात्रै ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयको वैशाख १४ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार २ लाख ९२ हजार ९४५ जना कर्मचारीका लागि पेन्सन स्वरुपको रकम खर्च भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाका कर्मचारीहरु रहेका छन् । हालसम्म ९७ हजार ६१६ जना नेपाली सेना, निजामती तर्फ ८२ हजार ५४१ जना, प्रहरी तर्फ ५९ हजार ३२३ र शिक्षक तर्फ ५३ हजार ४६५ जना रहेका छन् ।
मासिक साढे ५ अर्ब खर्च
सेवानिवृत्त भएका निजामती कर्मचारी, दुवै प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकबाट अवकास पाएका कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना पेन्सन दिँदै आएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वैशाख महिनामा मात्रै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनका लागि खर्च भएको कार्यालयले जनाएकोे छ । वैशाख महिनामा शिक्षक कर्मचारीका लागि सवा एक अर्ब रुपैयाँ र अन्य कर्मचारीका लागि ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ गरी ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
कार्यालयले सामान्यतया हरेक महिनाको २० गतेदेखि २५ गतेभित्र सबै निवृत्त कर्मचारीको खातामा रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणा गरी त्यसलाई ५० अंकले भाग गरी आउने रकम पेन्सनबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले करिब दुई तिहाइ तलब पेन्सनकाे रुपमा पाउँछन् ।
कुनै कर्मचारीले खाइपाइ आएको अन्तिम तलब ४० हजार छ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको छ भने त्यो कर्मचारीले २४ हजार रुपैयाँ मासिक पेन्सन पाउँछ ।
यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा पेन्सन पाउने पूर्वकर्मचारीको तलब पनि ६६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । यो बढोत्तरी भने ७ वर्षसम्म मात्र कायम रहन्छ ।
५ वर्षमा ६० प्रतिशत बढ्यो खर्च
सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन वितरण गर्दा सरकारलाई ५ वर्षमा थप २३ अर्ब आर्थिक भार थपिएको छ । २०७४ सालमा करिब ४० अर्ब हाराहारीमा पेन्सन वितरण गरेको सरकारले पाँच वर्षको अबधि अर्थात २०७९ सालसम्म आउँदा २३ अर्ब बराबरको थप व्यवभार थपिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निवृत्तभरकको संख्या २ लाख १८ हजार ५०० रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अर्थात ५ वर्षको अबधिमा ६ लाख ४ हजार ६७५ जना थपिएर २ लाख ८३ हजार १७५ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
निवृत्तभरकको संख्या थपिएसँगै सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ उक्त कोषका लागि ४० अर्ब रकम खर्च भएकोमा २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएर ६४ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको हाे ।
उक्त संख्या बढ्दो क्रममा रहँदा खर्चको अनुमान गर्न समेत कठिनाई भएको कोषका प्रमुख विष्णु प्रसाद खरेल बताउँछन् । उनले सरकारी खर्च भविष्यमा अझै तीब्र गतिमा बढ्ने अनुमान गर्न नसकिने भन्दै यसको उचित तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नु एक जटिल समस्या र चुनौती हुने देखिएको बताए ।
निवृत्तभरणका लागि आवश्यक पर्ने रकम सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्नु पर्ने भएकोले वार्षिक बजेटमाथि चाप बढ्न गई समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
