मौद्रिक नीति समीक्षाले तत्काल बजार चलायमान हुने र ब्याजदर घट्ने देखिएन : महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षाले तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्युन रहेको बताएको छ । महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिको समिक्षाले हालको आर्थिक अवस्था मुलतः खराब कर्जाको जोखिम, बढदै गएको मुद्रास्फिति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरेपनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्युन रहेको बताएको हो । महासंघले समीक्षाको कारण तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटने सम्भावना पनि न्युन देखिएको धारणा राखेको छ । ‘समीक्षा मार्फत बैंक दरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७।५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट सैद्धान्तिक रुपमा ब्याजदर घटने अपेक्षा गरिन्छ । तर बैंकर्स संघले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरिसकेको हुदा तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटने सम्भावना न्युन देखिन्छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यस्तै, महासंघले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधामा उत्पादनमूलक क्षेत्र भने छुटेको विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ । महासंघले चालुपूँजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ को केही व्यवस्था संशोधन भएपनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । यसैगरि चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको हुँदा हटाउन महासंघको माग छ । [pdf id=409343]
नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३ सम्पन्न भएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार (समाज) सँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम संचालन भएको थियो । सम्मेलनको उदघाटन प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि आवश्यक लगानीको खाडल पूर्ति गर्न यस सम्मेलनले नवीनतम वित्तीय उपकरण एवं उपायहरू प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए । उदघाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानीका अतिरिक्त स्रोत परिचालनका लागि वित्तपोषणका नयाँ उपाय र औजारहरू आवश्यक रहेको भन्दै यस्ता स्रोत विद्यमान संरचना एवं व्यवस्थाहरूमा उपलब्ध स्रोतको रिप्याकेजि मात्र नभई थप स्रोतको उपलब्धता समेत हुनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै? लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विभिन्न वित्तीय स्रोतबाट प्राप्त हुने श्रोतको मिश्रणले परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता बढ्नुका साथै लगानीकर्ताले आकर्षक प्रतिफल समेत प्राप्त गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, प्राध्यापक डा। अच्युत वाग्लेले सार्वजनिक वित्तका आफ्नै सीमितताहरू हुने भएकाले नेपालले महत्वकांक्षी विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि वित्त पोषणका नयाँ औजारहरूको खोजी र उपयोगमा जोड दिएका थिए । सम्मेलनमा लगानीको समष्टिगत अर्थतन्त्र, लगानी सम्बन्धी कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयनका व्यवस्थाहरू, नेपालमा वित्त पोषणः उपकरण र दायरा तथा स्रोत परिचालन र व्यवधान निवारणसम्बन्धी प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन भएका थिए । सम्मेलनको समापन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । उनले सम्मेलन नेपालको वित्त र मौद्रिक नीतिको तर्जुमाका लागि उपयोगी हुने बताएका थिए ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष केसीले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या केन्द्रित भएर सन्तुलन कायम गर्ने आएको र त्यसको बैंकर्स संघले स्वागत गरेको बताएका हुन् । शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको समीक्षालेले अर्थतन्त्रको चुृनौति र समस्या समाधान गर्ने कोशिस गरेको बताउँदै उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षालेमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समेटिएर सन्तुलन रुपमा ल्याएको छ, यसले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने, कर्जाको माग कम हुने जस्ता चुनौतिलाई समाधान गर्न विशेष जोड दिएको छ ।’ यस्तै, यसले होटल तथा रेष्टुरेण्ट, पशुपंक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रले दिएको बैंकको कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले कर्जा संकलनमा देखिएको समस्यालाई सहज बनाउने उनले बताए । ‘कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले अफ्ठ्यारोमा परेको उत्पादन उद्योग र निर्माणलाई मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिकाे समीक्षाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रदान गर्ने बैंक दर १ प्रतिशतले घट्दा तत्काल बैंक कर्जाको ब्याजदरमा असर नपर्ने बताउँदै उनले भने,’पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्था अनुसार बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर कम हुँदै गएको बताए ।’ उनले डिभेन्चरको काउण्टलाई डिपोजिटमा काउण्ट गर्ने व्यवस्था पुस मसान्तसम्म पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्दा १०० अर्बको बैकिङ क्षेत्रलाई उपलब्ध हुनसक्ने बताएका छन् । १०० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा आउँदा तरलतालाई सहजता आउने उनी बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट, भने : अझ खुकुलो हुनुपर्ने
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताएका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्रसँग आगामी बजेटको लागि सुझाव लिने कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्र बैंकबाट अझ खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेता पनि सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताए । तरपनि माैद्रिक नीतिकाे समिक्षाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिने बताउँदै भने, ‘लगानीकर्ताहरुलाई रकमको आवश्यकता छ, त्यसलाई यसले पूर्ति गर्नेतर्फ मद्दत गर्छ । ‘
ब्रोकर लाइसेन्सको लागि थप १४ कम्पनीले पाए एलओआई
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप १४ कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ । बोर्डको बिहिबार बसेको संचालक समितिको बैठकले ब्रोकर लाईसेन्सको लागि आवेदन दिएका थप १४ कम्पनीलाई लओआई प्रदान गरेको हो । यससँगै बोर्डबाट एलओआई पाउने कम्पनीको संख्या ४३ पुगेको छ । बोर्डले यस अघि २९ कम्पनीलाई एलओआई प्रदान गरेको थियो । एलओआई पाउने १४ कम्पनी १ . माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज – धितोपत्र व्यवसायीको किसिम सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल) २. प्रभु स्टक मार्केट – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ३. पाही इन्भेष्टमेन्ट – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ४, बेनी सेक्युरिटिज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ५. ट्रेडम सेक्यूरिटिज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ६. इन्दिरा सेक्युरिटिज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ७. हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ८. रोडसो सेक्युरिटिज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ९. सजिलो ब्रोकर पब्लिक – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल १०. एप्पल सेक्यूरिटीज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल ११. सी.जी. इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्यूरिटिज – सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल १२. म्याग्नेट सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी -सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल १३. हिमालयन सेक्युरिटिज – पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल १४ सनी सेक्यूरिटिज कम्पनी – पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल
महानगरले सुरु गरेको ‘शिक्षामा सिप’ कार्यक्रमको निरीक्षण गर्दै बालेन (फोटोफिचर)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले महानगरले सुरु गरेको ‘शिक्षामा सिप’ कार्यक्रमको विद्यालय पुगेर निरीक्षण गरेका छन् । शुक्रबार मेयर बालेनले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुगेर हरेक शुक्रबार हुने उक्त कार्यक्रमको निरीक्षण गरेका हुन् । बालेनले दरबार हाई स्कुल र पध्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा निरीक्षणको लागि पुगेका थिए । ‘हामीले विद्यालयका शिक्षकहरूसँग स्रोतसाधन र मानव संसाधनको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुका साथै पुस्तकालयको अनुगमन पनि गरेका छौं, यो निरीक्षणले विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग थप नजिक भएको महसुस भएको छ,’ उनले भने । मेयर बालेनले ‘शिक्षामा सिप’ कार्यक्रम आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेका थिए । महानगरले पुस्तकविहिन शुक्रबारका कार्यक्रम अन्तर्गत थालेको तालिमबाट विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक र जीवनोपयोगी सीप प्राप्त गर्न सक्ने बालेन बताउँछन् । विद्यालय तह पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु तालिमको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
फोहोरलाई मोहरमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबैखाले फोहोर व्यवस्थापन र निर्मूल गर्न सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा उनले सहरको सौन्दर्य र स्वस्थ जीवनका लागि फोहोर व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भएको बताए । सरकार राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको फोहोरसमेत व्यवस्थापन र निर्मूल पारिने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामी फोहोर व्यवस्थापनको छलफलमा छौँ । उपत्यकाको मात्र नभएर देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छ । यो फोहोरको कुरा त छँदैछ, राजनीतिमा देखिएको फोहोर व्यवस्थापन र निर्मूल गर्नसमेत सरकार अगाडि बढेको छ ।’ परम्परागत तरिकाले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान सम्भव नरहेको भन्दै उनले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट मात्रै फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताए । फोहोरलाई समस्या र झन्झटका रूपमा नभई ऊर्जा, मल र आम्दानीका विभिन्न स्रोत र अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि प्रविधिमैत्री सोच र योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘फोहोर व्यवस्थापनलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने, यसलाई समस्या होइन, आयमूलक परियोजनाका रूपमा कसरी प्रविधिकरण गर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड छ । यससँग सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसेर १० दिनभित्र हामी फेरि अर्को बैठक बस्छौँ, त्यसले व्यवस्थापनको दीर्घकालीन निर्णय गर्नेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि, ल्यान्डफिल साइटका प्रतिनिधि र सरोकारवालाका प्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, नुवाकोटका सङ्घीय सांसदहरू हितबहादुर तामाङ, बिमला सुवेदी, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका सचिवहरू, उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत सरोकार पक्षका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
लागत उच्च भएकाले नेपालमा विदेश लगानी ल्याउन सकिएन
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आयोजनमा काठमाडौंमा सुरु भएको ‘नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३’को पहिलो सत्र ‘वित्तीय स्रोतको परिचालन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’मा बोल्ने विज्ञले सरकारले लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत सुधारका साथै सरकारको सकारात्मक धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रमा खुला तथा उदार सोचका साथै नेपालमा लगानीका क्षेत्रसम्बन्धी प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र मुद्रास्फीतिलगायतका समस्याका बाबजुद पनि स्थिर रहेको अर्थतन्त्रमा कैयन समस्या हुँदा पनि अहिलेसम्म टाट पल्टने अवस्था नआएको भनाइ व्यक्त गरे । नेपालको विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । ‘हामीसँग विकासका लागि पर्याप्त आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा विदेशी लगानी आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसका लागि ग्रीन फाइनान्सिङ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा ब्लेन्डेड फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको भनाइ राखे । उनले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सहज वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत सुधार रातारात हुँदैन, तर अहिलेदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता विदेशी लगानी ल्याउनमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि धान्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा हुनुपर्छ ।’ इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचनले नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ’ उच्च भएकाले लगानी ल्याउन नसकिएको बताए । ‘नेपालमा श्रमिकको पारिश्रमिक र कस्ट अफ डुइङ अन्य देशको तुलनामा बढी छ, विदेशी लगानी ल्याउनका लागि यस्ता क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।’ उनले चीन र भारतसँग उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै नेपालले सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके फाइदा पुग्ने बताए । उनले विगत ३० वर्षयता राजनीतिक सङ्क्रमणकालका कारण पनि पर्याप्त विदेशी लगानी ल्याउन नसकिएको धारणा राखे । कार्यक्रममा समृद्धि द प्रोस्पेरिटी फाउन्डेसनका अर्थशास्त्री अर्पिता नेपालले हामीलाई कस्तो खालको विदेशी लगानी आवश्यक हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले ग्वाटेमाला र भियतनामको उदाहरण दिँदै नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ सोहीअनुसार लगानी भित्र्याउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले प्रादेशिकस्तरमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । क्रेडिट रेटिङ तथा पुँजी नियन्त्रणलगायतका समस्याले अपेक्षाकृतरुपमा नेपालमा लगानी ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सस्टेनेबल फाइनान्स, इएसआरएमका कार्यकारी निर्देशक हेथ गिब्सनले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरका वातावरणीय र सामाजिक प्रभावसँगसम्बन्धित नीति भएको उल्लेख गर्दै बैंकले सधैँ नेपालजस्ता मुलुकमा लगानीका लागि तयार रहेको बताए । पहिलो सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि नीतिगत स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र पनि विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा उदार हुनुपर्ने भन्दै विदेशी लगानी आउँदैमा सुरक्षा जोखिम हुन्छ भन्ने गरी धारणा राख्न नहुने उल्लेख गरे । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत विदेशी लगानी भएको उनको भनाइ छ । ‘तीस लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या विदेशमा छ, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘हामीलाई दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष पाँच खर्ब आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ ।’ उनले नेपालको विकासमा सहायताले मात्रै वित्तीय आवश्यक पूरा नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि वित्तीय क्षेत्रमा नविनतम औजार ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले न्यून परिपूरक कोष, अनुदान तथा सहयोगका माध्यमबाट लगानी ल्याउन सक्ने बताए ।
