युवा जनसङ्ख्याले देशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त वित्तीय लगानी गरी पूर्वाधारको खाडल पुर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एवम् समावेशी, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले देशमा लगानी योग्य कोषको प्रवाह कसरी बढाउने भन्नेमा समन्वय र व्यवस्थित छलफल आवश्यक रहेको बताए । लगानी बोर्ड नेपालको आयोजनामा नेपालमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘हाम्रो मासिक रेमिट्यान्स प्रवाह करिब ८० अर्ब र विदेशी विनिमय सञ्चिति १० दशमलव ९ अर्ब डलर रहेकामा उक्त रकमबाट नौ महिनाभन्दा बढीको व्यापारिक वस्तु र सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ ।’ नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य रहेको र तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि उदार आर्थिक नीतिहरू अपनाएको बताए । उनले भने, ‘हामी हाम्रो मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर गरिएको छ तर बाँकी परिवर्तनीय मुद्राहरूको विनिमय दर बजारले निर्धारण गर्छ । नेपालले स्थायित्व र लचिलोपनमा पर्याप्त ध्यान दिएर आफ्नो बृहत् अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।’ नेपालको सकारात्मक बृहत् आर्थिक अवस्थालाई विश्व समुदायलाई पर्याप्त रूपमा सम्प्रेषण गर्न सकेका छौँ या छैनौँ भन्ने आफ्नो पहिलो चासो रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री डा महतले नेपालले इतिहासमा न त ऋण चुक्ता गर्न असफल भएको छ, न त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नाफा फिर्ता गर्ने सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ भने । ‘हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमता इतिहासदेखिनै अत्यन्तै सकारात्मक छ । हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा उजागर गर्न आवश्यक छ’, मन्त्री डा महतले भने । ऋण र कूल ग्रायस्थ उत्पादन जिडिपी अनुपात दिगो रहने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सहज स्थितिमा बाह्य ऋण दायित्वले नेपाललाई कुनै तनावको स्थिति नभएको बताए । मन्त्री डा महतले भने, ‘नेपालको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको उच्च सम्भावित जनसाङ्ख्यकीय लाभांश भएको युवा जनसङ्ख्या र कोभिडपछि हामीले देखेको डिजिटल परिवर्तन हो । नेपालको औसत उमेर २६ वर्ष मुनिको छ र राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०५० सम्म देशमा जनसाङ्ख्यिक लाभांश कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । हामीसँग अझै पनि पर्याप्त युवा जनसङ्ख्या हुनेछ, जसले आगामी दिनको लागि देशको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्नेछ ।’ उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नु हाम्रा लागि चुनौती भएको जनाउँदै उनले अहिले हामीले यो शक्तिलाई पूर्ण रूपमा पुँजीकरण गर्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘हामीसँग ३० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आप्रवासी कामदार छन्, यसले कुनै न कुनै रूपमा रेमिट्यान्सको रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याइरहेका छन्, जसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ ।’
नेपाल बैंक र मोको वालेटबीच डिजिटल भुक्तानीको सम्झौता
काठमाडौ । फोकसवागन पेमेन्ट सोलुसन्स र नेपाल बैंकबीच भुक्तानी सेवा सम्झौता भएकाे छ । फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्सद्वारा संचालित मोको डिजिटल वालेट र नेपाल बैंकबीच भिसा कार्ड मार्फत हुने डिजिटल भुक्तानी सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको हाे । नेपाल बैंकका ग्राहकलाई भिसा डेबिट र क्रेडिट कार्ड मोको डिजिटल वालेटमा लिकं गरी उक्त कार्डबाट विभिन्न सेवाहरु जस्तै मोबाइल टपअप, इन्टरनेट, बिजुली, खानेपानी, हवाईजहाजको टिकट भुक्तानी लगायतका सेवाहरु प्रयोग गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंकका ग्राहकले मोको डिजिटल वालेट मार्फत स्क्यान टू पेगरी ६ हजार भन्दा बढी मर्चेन्टकोमा भुक्तानी समेत गर्न सक्नेछन् । हाल मोको डिजिटल वालेटमा १९ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको भिसा डेबिट र क्रेडिट कार्डहरु र गरी विभिन्न भुक्तानी गर्न सकिनेछ । भिसा कार्ड प्रयोग गरी बिल भुक्तानी गर्ने नेपालकै पहिलो र एकमात्र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स हो । विषेश गरी क्रेडिट कार्डबाट बिजुली, खानेपानी, हवाइ टिकट तथा इन्टरनेटको भुक्तानी गर्न मिल्ने भएकोले यसको प्रयोग बढ्दो छ । मोको डिजिटल वालेट गुगल प्लेस्टोर र एप स्टोरमा उपलब्ध रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ ।
अब महिलाले ट्विटरको नेतृत्व गर्छ : एलन मस्क
वाशिङ्गटन । ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी एलोन मस्कले एकजना महिलाले ट्विटरको नेतृत्व गर्ने बताएका छन् । यसको नेतृत्वका लागि एनबीसीयुनिभर्सलमा ग्लोबल विज्ञापन र साझेदारीको अध्यक्ष लिन्डा याकारिनोलाई नियुक्त गर्न लागेको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार नाम न छाप्ने शर्तमा एकजना अधकारीले यसको प्रक्रिया नकै अगाडि बढेको बताएका छन् । उनका अनुसार याकारिनो मस्कसँग गत हप्तादेखि छलफलमा चलिरहेको छ। गत महिना, याकारिनोले मियामीमा एक विज्ञापन कार्यक्रममा मञ्चमा मस्कसँग अन्तर्वार्ता लिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि बिहीबार पनि मस्कले ट्वीटरका लागि प्रमुख कार्यकारी चयन गरेको तर परिचय भने नखुलाएको बताइएको छ । यस्तै वाल स्ट्रीट जर्नलले पनु याकारिनो मस्कसँग वार्तामा रहेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष ४४ अर्ब अमेरिकी डलरमा ट्वीटर किनेका मस्कले प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ते फरक व्यक्तिको भए पनि कम्पनीमा बलियो पकड कायम राख्नेछन् ।ट्विटरको मालिकको रूपमा उनले यसका ७,५०० कर्मचारीहरू मध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा बढी हटाउने र अनेक किसिमका सेवा सुविधाहरू र रणनीति परिवर्तन गरेर यसमा आफ्नो पकड बलियो बनाएका थिए । निवर्तमान सीईओले भर्खरै ट्विटरमा अर्को अपडेट थप्ने घोषणा गर्का छन् जसले यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई ईन्क्रिप्टेड सन्देश सेवामा प्रारम्भिक पहुँच गर्न अनुमति दिनेछ । अपडेट हाल प्रमाणित प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ ।यसअघि मे ११ मा मस्कले इन्क्रिप्टेड मेसेजिङको प्रारम्भिक संस्करण शुरु भइरहेको बारे अपडेट गर्दै ट्वीट सार्वजनिक गरिएको थियो ।
बजेट वितरण केन्द्र बन्दै पालिका, संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न असफल
नेपालका ७५३ स्थानीय निकाय, कार्यपालिका हुन्, व्यवस्थापिका पनि हुन् र तोकिएका विषयमा न्यायिक फैसला गर्नसक्ने अधिकारी पनि हुन् । स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने आधारभूत तहको सरकार हो । जनताका दुखदुःख स्थानीय सरकारले जति अरू तहले बुझ्नै सक्दैनन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अत्यावश्यक अधिकार र स्रोत समेतको व्यवस्था गरेको छ । तर धेरैजसोको हैसियत संघ वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने निःशर्त अनुदान बाँड्ने वितरण केन्द्रभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । हालसम्म कमै स्थानीय निकायले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक तथा जिम्मेबारी पूरा गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । ती निकायमा अपेक्षित मात्रामा असल परम्परा हुर्किन र विकास हुन सकेको छैन । जनशक्ति, स्रोत तथा साधनका दृष्टिले स्थानीय सरकारको सामथ्र्यमा या’मानको फरक छ । जेठ असारमा बेथितिजन्य विकासको भेल बाढी चल्छ । त्यतिबेला कमसल र हुरधुरलकारी खर्च मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ । बजेट त्यही बेला बनाइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा तथ्य र औकातलाई भन्दा रहर वा लहडलाई प्राथमिकता दिनपुुग्दा त्यो कार्यान्वयन योग्य हुँदैन । फलतः अर्को जेठ असारमा हुरधुरल सिद्धान्त अपनाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने नियतिले निरन्तरता पाउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीच यथोचित समन्वय नहुँदा, असल अभ्यासको दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वले चाल नपाउँदा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । मिलेर बजेट भोजन गर्ने चलनको निरन्तरतालाई क्रमभंग नगरी वा घटाउँदै हटाउँदै नलगी सरकार र जनताको आत्मियता बढ्न सक्तैन । तसर्थ कमसल शासनको चक्रब्यूह तोड्नका लागि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पर्याप्त सजगता र दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ । अहिले अर्थात्, असीको बजेट बनाउँदा स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सुशासन, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आफ्नो पालिकाको प्रमुख सम्भावना के विषयमा छ, कुन क्षेत्रमा अरू पालिकाभन्दा आफ्नो पालिका कुन कुन विषयमा निम्छरो छ भन्ने चाल पाउन झनै आवश्यक छ । विना अध्ययन त्यो कुरा चाल पाइदैन । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु गराउनुको विकल्प छैन । मुलुकको दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्ध भएर जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास विषयक सवालमा जति प्रभावकारी योजना बनी रकम विनियोजन हुन सक्यो त्यति नै बजेट उपयोगी र प्रतिफदायी हुन सक्छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा गरिने दिगो सुधारले पालिकाको जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । लेखक खस्किदो उत्पादन अहिलेको मुलुकको चुनौती भएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, कतिपय परियोजनामा सहकार्य गर्ने, कृषि तथा साना मझौला व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । प्रदेश तथा संघ सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटसँगको तादात्म्यता बजेट तर्जुमाको अर्को महत्वपूणर् विषय छ । कृषितर्फ रैथाने बालीको संरक्षण तथा विकास, स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जैविक मलखाद उत्पादनप्रतिको सजगता, उपयोगिता र बजारिकरण, ससाना हाट बजारको विकास, कृषि उपज भण्डारणतर्फको पाइलाले पालिकाका जनतालाई बलियो बनाउँदै जान्छ । अहिले सामुहिक खेतीतर्फको प्रोत्साहनलाई बीज मन्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने बेला हो । त्यसलाई यथोचित प्रोत्साहन गर्न सके युवाहरू उत्पादनसँग जोडिने छन् । आफ्नो पालिकाको विशिष्ट उत्पादन तथा त्यसको बजारीकरणमा प्रेरित गर्ने स्थानीय सरकारले नै उत्पादन तथा रोजगारीको अभिभावकत्व लिएको ठहरिने छ । वन नेपालको विशिष्ट सम्पदा हो । आफ्नो पालिकामा रहेको वन तथा वन पैदावारसँग जनतालाई जोड्ने, तिनलाई वातावरण संरक्षण, कार्वन निक्षेपण, वन्यजन्य उत्पादन तथा रोजगारीको विशेष क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्न सक्दा त्यसबाट बहुआयामिक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मुलुकको वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सामुदायिक वा अन्य प्रकारका वनबाट गरिने उत्पादनले राष्ट्रिय आय बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत अनुकूल योगदान दिने पक्का छ । ढिलै भइसकेको भए पनि स्थानीय र रैथाने सीपलाई उत्पादनसँग जोडी बजार पहुँच दिने आवश्यकताबोध स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा आउनु वाञ्छनीय छ । साना तथा मझौला उद्यमले सिर्जना गर्ने रोजगारी दिगो मात्र हुँदैन उत्पादन, रोजगारी र परिवार सँगसँगै अघि बढ्छ, आन्तरिक उपभोगको अंश बढ्दै बढ्दै जान्छ । यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको फराकिलो क्षेत्र पनि हो । आफ्नो क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक विशिष्टता संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि जनसमुदायसँग मिहिन तरीकाले हातेमालो गरी त्यसलाई पर्यटन विकास कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । सांस्कृतिक वैभवको प्रज्वलीकरण, पर्यटन विकास र वातावरणीय संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिचान र स्वत्व हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिनको सही व्यवस्थापन हुन सके मुलुकमा प्रत्येक स्थानीय सरकारको आ-आफ्नो विशिष्टता कायम हुँदै जान्छ । विज्ञान, कला, संस्कृति, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका प्रतिभालाई पालिकाको वैभव सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक जनता निजी क्षेत्रको अंश हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना कुनै पनि तहको सरकारले लिने विकासको ठेक्का अधुरो र अपुरो रहन्छ । युवा जनशक्तिसँग भएको नवीनतम सोच मुलुक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पालिकाको अनेक तहको तथ्यांक नभई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । स्मार्ट पालिका सञ्चालनको लागि प्रविधिको समुचित उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ । पालिकाको औकात र स्रोत परिचालनको उपलब्धता अनुसार त्यसतर्फ सबै पालिका उन्मुख हुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । स्थानीय सरकारको मुख्य काम जनताको अनेक तहका समस्यामा समाधानमा सहजीकरण गरी प्रभावकारी सेवा दिने हो । त्यो सेवा गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । अनुपालना संयन्त्र विना प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित हुन सक्दैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा अनुपालना संयन्त्रलाई यथोचित महत्व दिन आवश्यक छ । महानगर तथा उपमहानगर आम पालिकाभन्दा फरक हैसियतमा छन् । तिनको मानव संसाधन तथा स्रोत र समस्या पृथक खालको हुने सन्दर्भमा तिनले माथि चर्चा गरिएका विषयका अतिरिक्त शहरी गरीवको जीवनस्तर सुधार, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका विषयमा विशेष पहल गर्ने खालका बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप इमान्दारीपूर्वक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध मुलुकको जग बसाउन सकिन्छ । वडापिच्छे होइन पालैपालो पालिकास्तरमा एकाध विशिष्ट योजना तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्दा बजेट खर्च गर्न नसक्ने लाचारीबाट पालिका मुक्त हुन सक्छ । दीर्घकालको सन्दर्भमा भने पालिकाहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने सक्षमता नै हासिल गर्न आवश्यक छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले दोषीले छुट नपाओस् र निर्दोष नपरोस् भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रकरणमा भइरहेको छानविनमा कुनै प्रभाव र दबाब पर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । उनले वर्तमान सरकार सुशासन, समृद्धि र संविधानको कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि प्रभाव र दबाबलाई स्वीकार नगर्ने र पछि पनि नहट्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले २०४६ सालपछिका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेलगायत माग समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानविनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर रहेको भन्दै कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिने बताएको उनले जानकारी दिए ।
हिमालय एअरलाइन्सले गर्यो बालबलिकाको व्यवसायमा सहयोग
काठमाडौं । हिमालय एअरलाइन्स्ले नेपालका बाल–बालिकाहरुको सुरुवाती व्यवसायमा सहयोग गरेको छ । हिमालय एअरलाइन्स्ले प्रयास स्टेप टुर्वाडस एजुकेसन मार्फत सातौं वर्षसम्म पनि सहयोग जारी राखेको छ । एअरलाइन्स्ले बिहीबार नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा यसवर्ष शैक्षिक सत्रका लागि बाल–बालिकाहरूलाई विभिन्न ग्रेडका नोटबुक, रजिष्टर र शैक्षिक पाठ्यक्रम पुस्तकहरू जस्ता शैक्षिक सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त एअरलाइन्स्ले स्वावलम्बनको बाटो पछ्याउने बालबालिकाको प्रबल इच्छाको प्रशंसा गर्दै, यस वर्ष एअरलाइन्स्ले खाना पकाउने र उद्यमशीलताको सीपलाई सुधार गर्न रेस्टुरेन्टको सुरुवाती पहल – ‘लभ एपेटाइट’ को लागि विशेष ज्ञान आदानप्रदान सत्र आयोजना गरेको थियो । एअरलाइन्स्ले आयोजना गरेको संक्षिप्त सत्रमा नेपाल एकेडेमी अफ ट्राभल एण्ड होटल म्यानेजमेन्टका प्रशिक्षक श्री आकाश लामाले स्वैच्छिक रूपमा बालबालिका र लभ एपेटाइटका टोलीलाई भान्साको सुरक्षा, सरसफाइ, मेनु योजना (लागत, मूल्य निर्धारण रणनीति) मा केन्द्रित भई मार्गदर्शन गरे । खाना तथा भान्साको शिष्टाचार, पाक विधिको साझेदारी आदि विषयमा उनले प्रशिक्षण दिए । एअरलाइन्स्को ब्रान्ड टोलीले प्रचार प्रसारको दृष्टिकोणबाट विभिन्न मार्केटिङ र ब्रान्डिङ प्रविधिहरूमा पनि प्रकाश पारेको थियो र उनीहरूलाई विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको मेनु प्रदान गर्यो, जसले स्टार्ट–अपलाई अझ प्रभावकारी रूपमा बढ्न मद्दत गर्नेछ ।
सांग्रिला बैंकका ग्राहकले कार्ड बोक्नै नपर्ने, मोको वालेटबाट भुक्तानी हुने
काठमाडाैं । फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स्द्वारा संचालित मोको डिजिटल वालेट र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक बीच सम्झाैता भएकाे छ । वालेट र बैंकबीच भिसा कार्ड मार्फत हुने डिजिटल भुक्तानी सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको हाे । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकहरुले आफ्नो भिसा डेबिट कार्ड मोको डिजिटल वालेटमा लिंक गरेर कार्डबाट विभिन्न सेवाहरु जस्तै मोबाइल टपअप, इन्टरनेट, बिजुली, खानेपानी, हवाईजहाजको टिकट भुक्तानी लगायतका सेवाहरु प्रयोग गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंकका ग्राहकहरुले मोको डिजिटल वालेट मार्फत स्क्यान टू पे गरी ६ हजारभन्दा बढी मर्चेन्टकोमा भुक्तानी समेत गर्न सक्नेछन् । हाल मोको डिजिटल वालेटमा १९ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको भिजा डेबिट र क्रेडिट कार्डहरु लिंक गरी विभिन्न भुक्तानी गर्न सकिनेछ । भिसा कार्ड प्रयोग गरी बिल भुक्तानी गर्ने नेपालकै पहिलो र एकमात्र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स हो । विषेश गरी क्रेडिट कार्ड बाट बिजुली, खानेपानी, हवाइ टिकट तथा इन्टरनेटको भुक्तानी गर्न मिल्छ । मोको डिजिटल वालेट गुगल प्लेस्टोर र एप स्टोरमा उपलब्ध रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ ।
डिजिटल च्यानलबारे एनएमबि बैंकले गर्यो स्मार्टच्वाइसबीच सम्झौता
काठमाडौं । स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी (एससीटी) र एनएमबि बैंकबीच विभिन्न डिजिटल च्यानल सेवाहरू प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रकाश भुजु र बैंकको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले ग्राहकको बदलिँदो वित्तीय प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न प्रकारका समयसान्दर्विक योजनाहरु ग्राहकहरू माझ प्रस्तुत गर्दै आईरहेको छ । एससीटी र बैंकबीच भएको यस सम्झौताले ग्राहकलाई विभिन्न डिजिटल च्यानलहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै ग्राहकलाई डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा अभ्यस्त गर्न समेत निर्णायक भूमिका खेल्न सक्नेछ । एनएमबि बैंकले २०१७, २०१८, २०२० र २०२१ लागी पनि उक्त पत्रिकाद्वारा चार पटक नेपालकै उत्कृष्ट बैंकको उपाधी ‘बैंक अफ दि इयर नेपाल’ प्राप्त गरि सकेकको छ । एनएमबि बैंकले हाल देशभरी २०१ शाखाहरु, १३८ एटिएमहरु र १२ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गदै आइरहेको छ ।
