रोजगारीको खोजीमा भौँतारिँदै चिनियाँ, युवावर्ग तनावमा
बेइजिङ । चिनियाँ युवाको ठूलो जमात रोजगारीको खोजीमा हैरानी भोगीरहेको छ । न्यूयोर्कस्थित टेलिभिजन नेटवर्क एनटिडीकाअनुसार काम नपाएर युवावर्ग तनावमा छ । यद्यपि उनीहरूले कामको खोजीलाई जारी राखेका छन् । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका निम्ति लगाइएका प्रतिबन्ध हटाइएको महिनौँ बितिसक्दा पनि रोजगारी बजारमा युवा पुस्ताले सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोले जारी गरेको गत महिनाको तथ्याङ्कमा पनि स्थिति झन् खराब हुँदै गएको देखाइएको छ । ब्युरोको तथ्याङ्कमा १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको राष्ट्रिय बेरोजगारी दर १९।५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । गत डिसेम्बरको तुलनामा यो झण्डै ३ प्रतिशतले बढी हो । टोनी बाईले दुई वर्षअघि चीनको एक विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेका थिए तर उनी अझै बेरोजगार छन् । चीनका करिब तीन करोड बेरोजगार युवामध्येका एक उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ म किन विश्वविद्यालय गएँ भनेर सोच्छु । यदि मैले हाई स्कूलबाट सीधै जागिर पाएको भए म अहिले प्रबन्धक भइसक्थेँ । तेइस वर्षीय उनले थप अध्ययन गर्न चाहेकोले जागिर पाउने सम्भावना रहेको आफ्नो विश्वास सुनाए । तर विश्वविद्यालयको सीमित स्थानका लागि कडा प्रतिस्पर्धा भएको र तीनपटक प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको दुखेसो पनि उनले सुनाए ।’ युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अष्ट्रेलियाको चिनियाँ अध्ययनका वरिष्ठ प्राध्यापक ताओ यु चीनका युवा सामान्यतया राम्रो शिक्षाले राम्रो तलबको जागिर पाइने विश्वास गर्छन् । यद्यपि वास्तविकता भने फरक छ । विश्वविद्यालयका स्नातकहरूका लागि जागिरका कम अवसर रहेका कोरोना महामारीको आर्थिक समस्याले देखाएको उनी बताउँछन् । केही चिनियाँ युवाले आफ्नो समस्या समाधान गर्न रात्री बजारमा स्टल राखेर आय आर्जनको बाटो रोजेका छन् । चीनमा बेरोजगार युवाका लागि कुनै कल्याणकारी योजना नभएकाले परिवारको सहयोगमा निर्भर युवालाई समस्या छ । उनीहरू यस्तै विकल्प रोज्न बाध्य छन् । चीन सरकारले प्रविधि, शिक्षा र सम्पत्ति क्षेत्रमा गरेको कारबाहीका कारण युवाको ठूलो सङ्ख्याले रोजगारी गुमाएका छन् । नामचलेका विशाल प्राविधिक कम्पनीले हजारौं कामदारलाई निकालेका छन् । देशको आर्थिक अवस्थाका कारण आफूहरू बेरोजगार भएको दुःखपुकारा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूले राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् । रासस
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुस् : ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन भनेका छन् । उनले आइतबार संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै नीति तथा कार्यक्रमले देशको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता लिन भनेका हुन् । ‘प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुस, म सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई, की यो प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुस, पुर्नलेखन गर्नुस, नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भन्ने कुराले प्रतिपक्षले अप्ठ्यारोमा पार्छ वा सरकारमा अप्ठ्यारोमा पार्छन भन्ने कुरामा यो पुर्नलेखन गर्ने छुट दिन हामी तयार छौं’, अध्यक्ष ओलीले भने । देशको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्न अध्यक्ष ओलीले संसदमा भनाइ राखेका छन् ।
राजा महेन्द्रले रानी रत्नलाई दिएको उपहार रत्न मन्दिर सर्वसाधाणको लागि खुला गरिँदै
गण्डकी । पूर्वराजपरिवारको हिउँदकालीन दरबारका रूपमा चिनिने पोखराको रत्न मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर यही जेठ १५ गतेदेखि मन्दिर खुला गर्न लागिएको हो । नवौँ शाहवंशीय राजा महेन्द्रले आफ्नी कान्छी रानी रत्नको नाममा ‘रत्नमन्दिर’ बनाएका थिए । राजसंस्थाको अन्त्यपछि विसं २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएसँगै उक्त दरबार हालसम्म बन्द थियो । शाहवंशीय राजाको इतिहाससँग गाँसिएको उक्त मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए । नेपाल ट्रस्टका सञ्चालक सदस्य योङजोम शेर्पाले पहिलोपटक यही जेठ १५ गतेदेखि सर्वसाधारण र पर्यटकका लागि दरबार खुला गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘देशविदेशका पर्यटकलाई लक्ष्य गरी दरबार परिसर खुला गर्दैछौँ’, उनले भने, ‘रत्न मन्दिर खोल्ने वषौँदेखिको प्रयासले सार्थकता पाएको छ ।’ दरबारको संवेदनशीलता र प्राविधिक कठिनाइका कारण दरबारको सबै भाग भने खुला नहुने सञ्चालक सदस्य शेर्पाले बताए । ‘अहिलेलाई दरबार परिसर खुला हुनु नै ठूलो कुरा हो, तत्काललाई दरबारका सबै कक्ष र कोठासम्म पर्यटक लैजान मिल्ने अवस्था छैन’, उनले भने । दरबारका कोठा, भर्याङदेखि भित्री संरचना साँघुरा छन् । एकैपटक सबै खोल्दा दरबारमा रहेका ऐतिहासिक सामग्रीको सुरक्षादेखि आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती छ । ‘दरबार परिसर नै पर्यटकलाई लोभ्याउने खालको छ, दरबारभित्रको भागलाई भिडियो प्रविधिबाट बाहिर देखाउने विषयमा सोचिरहेका छौँ’, सञ्चालक सदस्य शेर्पाले भने, ‘दरबार अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई रोमाञ्चक अनुभूति लिएर फर्कने वातावरण हामी बनाउँछौँ ।’ रत्न मन्दिर खोल्ने निर्णय भएपछि सञ्चालक सदस्य शेर्पा पोखरामै बसेर व्यवस्थापकीय तयारीमा जुटाएका छन् । नेपाल ट्रस्टले दरबार खोल्नका लागि आवश्यक पूर्वतयारीदेखि स्थानीय संयोजनको जिम्मा उनलाई नै दिएको छ । पोखरास्थित नेपाल ट्रस्टको एकाइ कार्यालयका अनुसार दरबार प्रवेशमा नेपालीका लागि एक सय रुपैयाँ शुल्क तोकिने छ भने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । विदेशी पर्यटकबाट हजार रुपैयाँ या पाँच सय लिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको सञ्चालक सदस्य शेर्पाले बताए । दरबार खुल्ने समय केही दिनमा निर्धारण हुने जनाइएको छ । अहिले दरबार परिसरमा मर्मतसम्भार, रङ्गरोगन र साजसज्जाको काम चलिरहेको एकाइ कार्यालयका प्रमुख गीता मिजारले जानकारी दिए । ‘अहिले दरबार बाहिरको परिसर मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न लागेका छौँ’, उनले भने, ‘अरु क्षेत्र क्रमशः खोल्दै जाने योजना छ ।’ दरबारभित्र के छ पोखरा महानगरपालिका–६ फेवाताल किनारमा रत्न मन्दिर अवस्थित छ । गौरीघाट कटेपछि बाराहीघाट नपुग्दै बीचमा रत्न मन्दिर आइपुग्छ । रत्न मन्दिर विसं २०१३ मा निर्माण आरम्भ भएर विसं २०१५ निर्माण सम्पन्न भएको थियो । पोखरा आउँदा ठाउँ मन परेपछि पूर्वराजा महेन्द्रले सो दरबार बनाएका थिए । राजा महेन्द्रले रानी रत्नलाई दिएको उपहारका रुपमासमेत रत्न मन्दिरलाई लिने गरिन्छ । प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिले पनि रत्न मन्दिर र वरपरको वातावरण मनमोहक छ । तीनतले दरबारमा ११ कोठा छन् । भूइँ तलामा अतिथिकक्ष, भोजनालय, राजाका सुरक्षा अधिकृत एडिसी बस्ने कोठा र आरामकक्ष छन् । दोस्रो तलामा पाँच कोठा छन् । कोठाबाहिरको मुख्य हलमा बैठककक्ष छ । जसमा राजपरिवारका सदस्यमात्र बैठक बस्ने गर्थे । राजपरिवारले क्यारेमबोर्ड, चेस, तास आदि खेल्ने कोठा पनि सोही तलामा छ । त्यो बेलाका खेल सामग्री सुरक्षित छन् । दोस्रो तलामा युवराजको शयनकक्षसहित तीन पाहुना कोठा छन् । राजपरिवारका निकटस्थ नातेदार र आफन्तका लागि ती कोठा प्रयोग गरिन्थ्यो । सबैभन्दा माथिल्लो तलामा राजारानीको शयनकक्ष र पूजा कोठा छ । बाहिरपट्टि आरामकक्ष र दृश्यावलोकनका लागि कौशी छ । हरेक कोठामा रहेका पलङ, खाट, कुर्ची, टेबललगायत फर्निचरका सामग्री बेतबाट बनेका छन् । मुख्य कोठामा सजावट र उपहारका सामग्री राखिएका छन् । राजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गर्ने भान्छादेखि शृङ्गारसम्मका सामग्री सुरक्षित राखिएका छन् । भित्तामा पूर्वराजा तथा पूर्वयुवराजका तस्बिर सजाइएका छन् । नेपाली कला झल्काउने हस्तकलाका सामग्री र आकर्षक ‘पेन्टिङ’हरु दरबारभित्र छन् । दरबारमा प्रयोग हुने टेलिभिजन, रेडियो, टेलिफोन सेटलगायत सञ्चार र सूचना प्रविधिका सामग्री सङ्ग्रहित छन् । काठ र ढुङ्गाबाट दरबार बनेको छ । निर्माणमा रैथाने सीप र प्रविधि प्रयोग भएको देखिन्छ । दरबारको पछाडिपट्टि भान्छा, कर्मचारी र सुसारेका लागि बनाइएका स–साना कोठा छन् । सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको छुट्टै भवन छ । अहिले रणचण्डी गणले रत्न मन्दिरमा सुरक्षा पहरा दिइरहेको छ । तेइस वर्षदेखि रत्न मन्दिरको रेखदेखमा खटिँदै आएकी कार्यालय सहयोगी दुर्गा पराजुलीले राजपरिवारले प्रयोग गर्ने गरेका सबै सामग्री सुरक्षित राखिएको बताए । ‘विस्तारा, भाँडाकुँडादेखि सबै सरसामान जोगाएर राखेका छौँ’, उनले भने, ‘राजपरिवारले प्रयोग गर्ने सियोदेखि महँगा उपहारसम्म दरबारभित्र छन् ।’ कार्यालय सहयोगी पराजुलीले विशेष गरी पुस,माघको समयमा राजारानी जाडो छल्न रत्न मन्दिरमा आएर बस्ने गरेको सुनाए । ‘दसैँमा स्याङ्जालगायत ठाउँमा शक्तिपीठको दर्शनपछि राजारानी यहीँ आएर बस्नुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘बिदा मनाउन र आराम गर्न राजपरिवारका सदस्य यहाँ आउने चलन थियो ।’ राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि आफ्नो शासनको आखिरी कालमा रत्न मन्दिरमा आएर बसेका थिए । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उक्त मन्दिर पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । नेपालमा दुई सय ४० वर्षसम्म शासन गरेको शाहवंशसँग जोडिएको रत्न मन्दिर खुला गर्न यसअघि पनि प्रयास भएका थिए । गत चैत २६ मा रत्न मन्दिरको अवलोकनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले छिट्टै रत्नमन्दिरलाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने बताएका थिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पोखरा महानगरका प्रमुखलगायत राजनीतिक नेतृत्वले पनि रत्न मन्दिर खुला गर्न पहल गर्दै आएका थिए । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले लामो प्रयासपछि रत्न मन्दिर खुला हुन लागेको बताए । मन्दिर खुलेसँगै पोखराको पर्यटनमा थप टेवा पुग्ने उनले उल्लेख गरे । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले रत्न मन्दिरले पोखरा आउने पर्यटकको बसाइँ लम्बाउन मद्दत पुग्ने बताए । ‘रत्न मन्दिर खोल्नुपर्छ भन्ने हामी पोखरेलीको पहिले देखिकै माग हो । रत्न मन्दिर खुला गर्न अहिलेको पर्यटनमन्त्रीसहित नेपाल ट्रस्टको नेतृत्वले लिएको पहलप्रति हामी कृतज्ञ छौँ, यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ’, उनले भने । इतिहासको बोकेको रत्न मन्दिरलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग पोखराका पर्यटन व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । पोखरा घुम्न आउने पर्यटकलाई रत्न मन्दिरले नयाँ आकर्षण थप्ने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास छ । यसअघि नेपाल ट्रस्टले रत्न मन्दिर र हिमागृहलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरे पनि पर्यटन व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । अहिले ट्रस्टको व्यवस्थापनमा रत्न मन्दिर खुला गर्न लागिएको हो । मन्दिरको पूर्वपट्टी रहेको हिमागृह भने तत्काल नखुल्ने ट्रस्टको पोखरास्थित एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वराजा महेन्द्रका माहिला भाइ हिमालय वीरविक्रम शाहका नामबाट हिमागृह बनेको थियो । रत्न मन्दिर २१ रोपनी र हिमागृह १० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दुवै दरबारसहित रत्न मन्दिरका नाममा कुल एक सय ७४ रोपनी जग्गा छ । रत्न मन्दिर र हिमागृहको स्वामित्व अहिले नेपाल ट्रस्टका नाममा छ । रासस
सरकारबाट दोहोरो सेवा लिनेलाई वृद्धभत्ता नदिइने, बजेटमा यस्तो हुँदैछ व्यवस्था
काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त भएसँगै वृद्धभत्ताको विषयले पनि व्यापक चर्चा पाएको छ । राजनीतिक दलहरुले मुख्य चुनावी नारा बनाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक वर्षको बजेटले पनि मुख्य प्राथमिकता पाउँछ । वृद्धभत्ता अधिकांश राजनीति दलहरुको ‘गरिखाने नारा’ बनेको छ । अहिले पनि सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का बजेट निर्माणमा व्यस्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको वृद्धभत्ताको विषयमा पनि धेरै मतभेदहरु आउन थालेका छन् । कतिपयले वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै खारेज गर्नु पर्ने माग राखिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । अहिलेको देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । ठूलो राशी वृद्धभत्तामा गइरहेको छ । यो रकम रोकेमा अर्थतन्त्रलाई थोरै भएपनि मल्हम मिल्ने कतिपयको धारणा छ भने कतिपयले यसलाई नरोकेर यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यस विषयमा गत साता महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा पनि छलफल भयो । सो छलफलमा पनि वृद्धभत्तामा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पायो । ज्येष्ठ सदस्य रोशन कार्कीको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको बैठक बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जोड दिए । उसो त सरकारले यस पटकको बजेट मार्फत् वृद्धभत्तालाई कटौती गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, राजनीतिक विषय जोडिएको हुनाले तत्काल बजेटमा वृद्धभत्ता खारेज गर्ने विषय उल्लेख गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समेत संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरिसकेका छन् । तर, वृद्धभत्तालाई एकरुपता ल्याउन भने तयारी भइरहेको छ । सरकारबाट दोहोरो सुविधा नलिने गरी वृद्धभत्तामा हेरफेर हुने स्रोतको दाबी छ । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थालेपनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य नरोकिएको स्रोतको भनाइ छ । २०५२ असारमा नेकपा एमाले सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत् वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयता हरेक पार्टीले वृद्धभत्तालाई चुनावी ऐजण्डा बनाउँदै आएको छ । राजनीतिक पार्टीको ‘भोट बैंक’ नै वृद्धभत्ता बनिरहेको छ । एमोले अहिलेसम्म यो कार्यक्रमको ब्याज खाइरहेको छ । तर, सरकारलाई यो कार्यक्रमले ठूलो व्यवभार थुपारिरहेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षामै वार्षिक करिब डेढ खर्ब रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । हाल नेपालमा ३७ लाख नागरिकले विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्ने गरेका छन् भने १७ लाख बढी जेष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाइरहेका छन् । उनले ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ताको सुरुवात गरेका थिए । ०६० मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक एक सय ७५ रुपैयाँ कायम गरेका थिए । ०६५ मा अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले भत्ता बढाएर पाँच सय पु¥याए । यस्तै, ०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँ पुर्याए । ०७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शतप्रतिशत बढाएर मासिक दुई हजार रुपैयाँ कायम गरे । २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ कायम गरे । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेन । त्यसपछि अर्थतन्त्री बनेर आए डा. युवराज खतिवडा । उनले दुई हजार वृद्धभत्तालाई दुई आर्थिक वर्षमा चार हजार पुर्याए । यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७० वर्षको उमेर हदलाई घटाएर ६८ वर्ष पुर्याएका थिए । यसरी राजनीतिक दलहरुले वृद्धभत्तालाई भोट बैंकको रुपमा अगाडि बढाउँदा सरकारको ढुकुटीमा भने प्रत्येक वर्ष समस्या सिर्जना भइरहेको छ । केही महिनाअघि विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै अर्थविद डा. विश्वास गौचनले वृद्धभत्ता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले वृद्धभत्तामा असन्तुष्टि जनाउँदै यो कार्यक्रम खारेजी नै गर्नु हितकर भएको तर्क गरेका थिए । ‘मध्यमस्तरको परिवारमा एक जना गम्भीर बिरामी परेमा वा लामो समय उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यो परिवार गरिब बन्छ, यस्ता बिरामीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने हो भने ऊ गरिबीको चक्रमा फस्नबाट बच्छ’ डा गौचनले भनेका थिए, ‘सरकारले दिने मासिक ४ हजार रुपैयाँले गम्भीर बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन ।’ धनी वा मध्यम आय भएको परिवारको आमा बुवालाई वृद्धभत्ता आवश्यक नभएको र सरकारले उनीहरुलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्नु लोक कल्याणकारी काम पनि नभएको उनको तर्क थियो ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ की पर्दैन : ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ की पर्दैन भनेर संसदमा प्रश्न गरेका छन् । आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले सो प्रश्न गरेका हुन् । ‘यस सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षा गर्न कठिन छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छ की पर्दैन ? यो सरकारलाई थाहा भएको पनि देखिँदैन’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८५ मा संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सा हटाउन सक्याछैन’, त्यहाँ बोलिदैन ।’ प्रधानमन्त्री केही दिनमा भारत भ्रमणमा जान लागेको भन्दै उनले मुख्य समस्या सो विषयमा भएको बताएका छन् । उनले भारत छिमेकी र मित्र राष्ट्र भएकाले भारतसँग हामीलाई परेका समस्या खुलस्त रुपमा किन भन्न नसक्ने भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । ‘मित्रसँग आफूलाई परेको मर्का आफूलाई परेको कुराहरु खुलस्त गर्न किन नसक्ने ?, खुलस्त कुरा नगरीकन समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? त्यसकारण खुलस्त कुरा गर्नपर्यो र समस्या समाधान गर्नपर्यो’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘चिसोपन राख्नुभएन, कायरपनि राख्नुभएन ।’
तातोपानी नाकाबाट नेपाल भित्रियो १४ हजार ६ सय टन रासायनिक मल
काठमाडाैं । नेपालको उत्तरी सीमा नाका तातोपानीबाट यस वर्ष पनि रासायनिक मल भित्रिन शुरु भएको छ । तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो सातादेखि करिव ३५ हजार टन रासायनिक मल भित्रिएको हो । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले चीनबाट रासायनिक मल ल्याएको छ । सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकारी दामोदर सत्यालले ७ हजार १ सय टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी रहेको बताए । उनले यसअघि नै ट्रान्सपोर्टले ३५ सय टन कृषि समग्री र ४ हजार टन साल्ट ट्रेनिङलाई तातोपानी नाकाबाट रासायनिक मल ल्याएर बुझाई सकिएको जानकारी दिए । ‘केही समय अघि नै आउनुपर्ने मल कोभिडको कारणले रोकिएकाले अहिले आएको हाे, तातोपानी भन्सारको मल राख्ने क्षमता सात हजार १ सय टन रहेकाले अहिलेको लागि त्यति बराबरको मल ल्याउने तयारी गरेका हाैं, बाँकी मल चीनको सिगात्सेमा ल्याएर राखिएको छ,’ उनले भने । उनले तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो पाँच दिनमा दैनिक ९ वटासम्म मलका कन्टनर ल्याएको बताए । तातोपानी नाका नेपालको चीनसँगको नजिकको नाका भएपनि नेपालतर्फको सडक मार्गमा समस्या रहेको उनी बताउँछन् । सडक मार्ग राम्रो भएको खण्डमा नेपालमा आवश्यक पर्ने ५० प्रतिशत मल चीनबाट ल्याउन सकिने बताउँदै उनले भने,’सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले सरकारलाई समयमा नै मल ल्याएर दिने गरी आयात गरिरहेको छ, भन्सारमा आएको मलको परीक्षण र इनपेक्सन प्रक्रिया तत्काल गरिदिए एक हप्तामा नै कृषि सामग्री कम्पनीलाई बुझाउन सकिन्छ ।’ उत्तरी नाकाबाट पनि रासायनिक मल भित्र्याएकाले यो वर्ष कृषकहरुले समयमै प्रयोग गर्न पाउने देखिएको छ । चीनबाट मल ल्याउन साल्ट ट्रेडिङले आव्हान गरेको ग्लोवल टेन्डरमार्फत सिल्कले अनुमति पाएको थियो । भारत हुँदै ल्याउने विकल्पमा गत वर्षदेखि तातोपानी नाकाबाट मल ल्याउन थालिएको छ । भूकम्पपछि ठप्प भएको तातोपानी नाका गत वर्षदेखि सामान्य रुपमा एकतर्फ रुपमा सञ्चालनमा आइरहेको थियो । तर गत मे १ तारिकदेखि आयात निर्यातको लागि नाका सञ्चालनमा आएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा अठार सुरुङ खनिए
दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म १८ सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत हालसम्म १८ सुरुङ खन्ने काम सकिएको हो । त्यस्तै एउटा सुरुङ खन्ने काम जारी रहेको आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए । आयोजनाका अनुसार एक हजार तीन सय ८३ दशमलव ८२ मिटरको प्रवेश सुरुङ, दुई सय ७० मिटरको मुख्य प्रवेश सुरुङ, तीन सय ५६ मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ–१, एक सय दुई दशमलव सात मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ–२, दुई सय १८ मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ–३ र चार सय ३७ दशमलव १२ मिटरको सर्जट्याङ्कतर्फको सुरुङ खन्ने काम सय प्रतिशत सकिएको छ । एक हजार चार सय ५६ मिटरको हेडरेस सुरुङमध्ये हालसम्म आठ सय ७३ दशमलव आठ मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ भने खन्ने कार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै दुई सय २० दशमलव ५४ मिटरको पेनस्टक सुरुङ, ३८ दशमलव २० मिटरको मुख्य सुरुङको पेनस्टक तल्लो भाग, ६७ मिटरको पेनस्टक साफ्ट, २० दशमलव छ मिटरको वाइफरकेशन पेनस्टक तल्लो भाग, ४७ दशमलव ३७ मिटरको पेनस्टक वाइफरकेशन–१, ४७ दशमलव ३७ मिटरकै पेनस्टक वाइफरकेशन–२ सुरुङको काम सकिएको छ । एक सय चार दशमलव छ मिटरको ड्राफ्ट ट्युव सुरुङ, ५२ दशमलव तीन मिरको ट्रेलरेस ड्राफ्ट सुरुङ–१, ५२ दशमलव ३० मिटरकै ट्रेलरेस ड्राफ्ट सुरुङ–२, दुई सय १० दशमलव नौ मिटरको ट्रेलरेस सुरुङ, एक सय ८८ मिटरको केबल सुरुङ र तीन सय १५ मिटरको बाँधतर्फ जाने पहुँच सुरुङ खन्ने काम शतप्रतिशत सकिएको छ । सोही प्याकेज अन्तर्गतको विद्युत्गृह कङ्क्रिटिङ, ट्रेलरेस कङ्क्रिटिङ, केबल सुरुङ कङ्क्रिटिङ, ड्राफ्ट ट्युब सुरुङ कङ्क्रिटिङको काम चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत नै हाइड्रोमेकानिकल कार्यको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान काम भइरहेको छ । हालसम्म २४ दशमलव छ मिटर जडान गरिएको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले बताए । प्याकेज–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले भूमिगत विद्युत्गृह, मुख्य सुरुङ र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका कार्य गरिरहेको छ । यो प्याकेजको निर्माण कार्यका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते युएस डलर एक अर्ब १४ करोड एक लाख ८८ हजार नौ सय ५८ र नेपाली तीन अर्ब ८३ करोड १३ लाख ६० हजार तीन सय ६१ रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको थियो । खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेबाट आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण कार्य जारी राखेको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ–१ को माथिल्लो भाग वारपार ब्रेक थुर भएपश्चात् हाल यसलाई सडक सुरुङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै रकबोल्ट जडान, गुणस्तर परीक्षण तथा थप सटक्रिटका कार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्रवेश सडकतर्फ सेती नदीको दायाँ किनारतर्फबाट बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने प्रवेश सडकको किनारामा नाली निर्माण, ग्याबिन राख्ने लगायतका कार्य गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । स्लोप खन्ने काम अन्तर्गत दायाँतर्फ आवश्यक सपोर्टसहित इलिभेसन तह स्लोप खन्ने कार्य इलिभेसन तह चार सय ३० मिटरमा पुगेको छ भने बायाँतर्फ सटक्रिट, वारमेश तथा रिब्स जडानसहित खन्ने कार्य जारी रहेको जनाइएको छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हालसम्म ५५ वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सकिएको छ । तेत्तीस वटा टावर जडान कार्य भएको छ भने शुँन्य दशमलव नौ हजार आड सय ८३ किलोमिटर तार तान्ने काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । नौ वटा टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको, एक स्थानमा टावर जडान, एक स्थानमा संरक्षण कार्य र सात स्थानमा जग हाल्ने कार्य भइरहेको उनले बताए । दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत चितवनमा टार प्याड निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा रकम वितरण सुरु भएको जनाइएको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङको माथिल्लो भाग वारपार भएपश्चात् हाल यसलाई आवतजावतका लागि सडक सुरुङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । यो प्याकेज अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ–१ आउलेट स्लोभ तथा पोर्टल, डाइभर्सन सुरुङ–२ आउलेट स्लोभ तथा पोर्टल, डाइभर्सन सुरुङ–१ इनलेट स्लोभ तथा पोर्टल तथा डाइभर्सन सुरुङ–२ इनलेट स्लोभ तथा पोर्टलको काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाईकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन सरकार नै अर्थतन्त्रलाई संकटको डिलमा पुर्याउने कारक हो : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डिलमा पुर्याउने मुख्य कारण कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकार भएको आरोप लगाएका छन् । ओलीले आइतबार संसदमा सम्बोधन गर्दै सो बताएका हुन् । ‘नेकपा (एमाले)को सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको कांग्रेस माओवादीको सरकार नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटको डिलमा पुर्याउने प्रमुख कारक हो’, अध्यक्ष ओलीले भने । प्रधानमन्त्रीलाई सरकार राम्रो छ, सफल छ भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्ने भन्दै उनले तर तथ्यांकहरुले त्यस्तो नबोल्ने बताए । ‘तथ्यांकहरुले अर्कै कुरा बोल्छन्, हामी कसरी समर्थन गरौं ?, कसरी प्रशंसा गरौं ? अर्थतन्त्र अगाडि बढिराखेका बेला त बहुतै आक्रमण भएको थियो, त्यो सरकार नढाली नभएको थियो’, अध्यक्ष ओलीले भने । के अर्थतन्त्रलाई ओरालो लगाउनको लागि गठबन्धन बन्नुपरेको थियो भनेर ओलीले संसदमा प्रश्न समेत गरेका छन् । ‘यो गठबन्धन देश र जनताका लागि बनाएको हो की, देश र जनतालाई कष्ट दिन बनाएको हो ?’, ओलीले संसदमा गठबन्धन लक्षित प्रश्न गरे ।
