काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त भएसँगै वृद्धभत्ताको विषयले पनि व्यापक चर्चा पाएको छ । राजनीतिक दलहरुले मुख्य चुनावी नारा बनाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक वर्षको बजेटले पनि मुख्य प्राथमिकता पाउँछ । वृद्धभत्ता अधिकांश राजनीति दलहरुको ‘गरिखाने नारा’ बनेको छ ।
अहिले पनि सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का बजेट निर्माणमा व्यस्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको वृद्धभत्ताको विषयमा पनि धेरै मतभेदहरु आउन थालेका छन् । कतिपयले वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै खारेज गर्नु पर्ने माग राखिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
अहिलेको देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । ठूलो राशी वृद्धभत्तामा गइरहेको छ । यो रकम रोकेमा अर्थतन्त्रलाई थोरै भएपनि मल्हम मिल्ने कतिपयको धारणा छ भने कतिपयले यसलाई नरोकेर यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यस विषयमा गत साता महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा पनि छलफल भयो ।
सो छलफलमा पनि वृद्धभत्तामा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पायो । ज्येष्ठ सदस्य रोशन कार्कीको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको बैठक बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जोड दिए ।
उसो त सरकारले यस पटकको बजेट मार्फत् वृद्धभत्तालाई कटौती गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, राजनीतिक विषय जोडिएको हुनाले तत्काल बजेटमा वृद्धभत्ता खारेज गर्ने विषय उल्लेख गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समेत संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरिसकेका छन् ।
तर, वृद्धभत्तालाई एकरुपता ल्याउन भने तयारी भइरहेको छ । सरकारबाट दोहोरो सुविधा नलिने गरी वृद्धभत्तामा हेरफेर हुने स्रोतको दाबी छ । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थालेपनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य नरोकिएको स्रोतको भनाइ छ ।
२०५२ असारमा नेकपा एमाले सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत् वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयता हरेक पार्टीले वृद्धभत्तालाई चुनावी ऐजण्डा बनाउँदै आएको छ । राजनीतिक पार्टीको ‘भोट बैंक’ नै वृद्धभत्ता बनिरहेको छ । एमोले अहिलेसम्म यो कार्यक्रमको ब्याज खाइरहेको छ । तर, सरकारलाई यो कार्यक्रमले ठूलो व्यवभार थुपारिरहेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षामै वार्षिक करिब डेढ खर्ब रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । हाल नेपालमा ३७ लाख नागरिकले विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्ने गरेका छन् भने १७ लाख बढी जेष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाइरहेका छन् ।
उनले ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ताको सुरुवात गरेका थिए । ०६० मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक एक सय ७५ रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।
०६५ मा अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले भत्ता बढाएर पाँच सय पु¥याए । यस्तै, ०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँ पुर्याए ।
०७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शतप्रतिशत बढाएर मासिक दुई हजार रुपैयाँ कायम गरे । २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ कायम गरे । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।
त्यसपछि अर्थतन्त्री बनेर आए डा. युवराज खतिवडा । उनले दुई हजार वृद्धभत्तालाई दुई आर्थिक वर्षमा चार हजार पुर्याए । यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७० वर्षको उमेर हदलाई घटाएर ६८ वर्ष पुर्याएका थिए ।
यसरी राजनीतिक दलहरुले वृद्धभत्तालाई भोट बैंकको रुपमा अगाडि बढाउँदा सरकारको ढुकुटीमा भने प्रत्येक वर्ष समस्या सिर्जना भइरहेको छ । केही महिनाअघि विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै अर्थविद डा. विश्वास गौचनले वृद्धभत्ता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले वृद्धभत्तामा असन्तुष्टि जनाउँदै यो कार्यक्रम खारेजी नै गर्नु हितकर भएको तर्क गरेका थिए ।
‘मध्यमस्तरको परिवारमा एक जना गम्भीर बिरामी परेमा वा लामो समय उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यो परिवार गरिब बन्छ, यस्ता बिरामीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने हो भने ऊ गरिबीको चक्रमा फस्नबाट बच्छ’ डा गौचनले भनेका थिए, ‘सरकारले दिने मासिक ४ हजार रुपैयाँले गम्भीर बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन ।’
धनी वा मध्यम आय भएको परिवारको आमा बुवालाई वृद्धभत्ता आवश्यक नभएको र सरकारले उनीहरुलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्नु लोक कल्याणकारी काम पनि नभएको उनको तर्क थियो ।
