बुटवल-वसन्तपुर केवलकार सञ्चालन हुँदै, क्यासिनोदेखि पाँच तारे होटलको सुविधा
बुटवल । बुटवलदेखि पाल्पाको वसन्तपुर जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको ‘लुम्बिनी केवलकार’ सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । बुटवल र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र वसन्तपुर जोड्ने लुम्बिनी केवलकार निर्माण सम्पन्न भइ हाल प्राविधिक परीक्षण सुरु गरिएको छ । यही जेठको १५ गतेदेखि नियमित सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी भइरहेको कम्पनीका आयोजना व्यवस्थापक गोकुल साउदले जानकारी दिए । उनका अनुसार वसन्तपुरमा निर्माण गरिएको कामाख्या देवी मन्दिरमा जेठ १२ गतेदेखि १८ सम्म महायज्ञ सञ्चालन गरिने भएको छ । केबुलकारको आधार स्टेसन बुटवलको वडा नं. ३ बमघाटमा र माथिल्लो स्टेसन वसन्तपुरमा रहनेछ । केवलकारको लम्बाई २ दशमलव छ किलोमिटरको हुनेछ । केवलकारमा २५ वटा गोण्डुला रहनेछन् भने एउटा गोण्डुलामा एकैपटक आठ जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन् । साथै प्रतिघण्टा अधिकतम छ सय यात्रुलाई सेवा दिन सकिनेछ भने केवलकार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा दैनिक पाँच हजार यात्रु आवतजावत गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । व्यवस्थापक साउदका अनुसार यस आयोजनामा करिब पाँच अर्ब लगानी भएको छ । जसमा केवलकार, क्यासिनोसहितको एक सय ५० कोठाको पाँच तारे होटल, कामाख्या देवीको मन्दिर, रेष्टुराँ तथा बार र पार्क निर्माण गरिनेछ । वसन्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरी भारतीय पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित केवलकार निर्माण गरिएको हो । केवलकार सञ्चालनमा आएसँगै यस आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन विकाससँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने उनको भनाइ छ । केवलकारको शिलन्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १ गते गरेका थिए । रासस
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । आइतबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार आज सेयर बजार ५.८८ अंकले बढेर १८८३.२० विन्दुमा पुगेको छ । बजार सामान्य बढेर पनि कारोबार भने आइतबार एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको भएको छ । ४८ लाख २८ हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा सो रकम बराबरको कारोबार भएको हो । जसमा सबैभन्दा बढी कारोबार शिवम् सिमेन्टको ६ करोड १७ लाख रुपैयाँको भएको छ । यस्तै, दुई कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सकारात्मक सर्किट लाग्नेमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तिय संस्था रहेको छ । आज राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका सेयरधनीले प्रतिकित्ता १ हजार २८०.५० रुपैयाँ कमाएका छन् भने आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयरधनीे प्रतिकित्ता १०२.६० रुपैयाँ कमाएका छन् ।
८० रुपैयाँले घट्यो खाने तेलको मूल्य, उपभाेक्ता मूल्य प्रतिलिटर १९०
काठमाडौं । बजारमा तेलको मूल्य घटेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न वस्तुको मूल्य बढिरहेको बेला तेलको मूल्य भने घटेको हो । नेपाल चामल, दाल, तेल उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगडले खाने तेलको मूल्य घटेको बताएका छन् । दुगडले गत महिनाको वर्षकाे खानेतेलको मूल्य करिब ३० प्रतिशतले घटेको बताएका हुन् । ताेरीकाे तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँले घटेको उनले बताए । दुगडका अनुसार तोरी तेलको मूल्य घटेर प्रतिलिटर १९० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि प्रतिलिटर खानेतेलको मूल्य २७० रुपैयाँसम्म पर्नेमा अहिले घटेर सो मूल्य कायम भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा पहिला तोरी तेलको मूल्य बढेर प्रतिलिटर २७० रुपैयाँ पुगेको थियो, अहिले घटेर १९० कायम भएको छ, यसले उपभोक्ताई केही सहज भएको छ,’ उनले भने । यसअघि व्यवसायीहरुले प्रतिब्यारेल ११ सय डलरमा तेल आयात गर्ने भएपनि अहिले ७ सय रुपैयाँमा आयात गर्ने उनको भनाइ छ । भारत लगायतका देशहरुमा तेलको मूल्य घट्दा नेपालमा पनि घटेको उनको भनाइ छ । रसिया र युक्रेन वारले खाने तेलकाे मूल्यमा उच्च वृद्धि भएकाे छ । अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलकाे मूल्य घटेकाे छ । माग र आपूर्तिको कारण मूल्यमा उचार चढाव हुने भएकोले मूल्य अझै घटन सक्ने उनले बताए । यस्तै, नेपाल चामल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले आगामी दिनमा तेलको मूल्य थप सस्तो हुने बताए ।
बीमितलाई एक लाख रुपैयाँसम्म कर छुट दिनुपर्ने, लघु बीमामा अनुदान दिन माग
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा गर्नेलाई आयकरमा थप छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जीवन बीमा गर्ने बीमितलाई आयकरमा एक लाखसम्मको कर छुट दिने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो । बीमा प्राधिकरणले सरकारलाई जीवन बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन हुने र बीमा सेवाको पहुँच अभिवृद्धिको लागि हाल कायम भएको व्यवस्थालाई बढाएर १ लाख रूपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको हो । हाल जीवन बीमा गर्नेले आयकरमा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले २०७९ साउनदेखि लागू हुने गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । अब आगामी आर्थिक वर्षमा भने उक्त सुविधा बढाउनु पर्ने बीमा प्राधिकरणको माग छ । प्राधिकरणले आगामी आवको बजेटको लागि सुझाव दिँदै निर्जीवन बीमातर्फ पनि सरकारी भवन लगायत स्थानीय तहमार्फत घरको बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले नगरपालिकाले घर तथा भवन कुनै पनि पास गर्दा, निमार्ण सम्पन्न दिँदा अनिवार्य बीमा गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको प्राधिकरणको उच्च श्रोतले बतायो । त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिले गर्ने निमार्ण कार्यको समेत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा प्राधिकरको सुझाव दिएको छ । उक्त निर्माणको काम प्रायः गाउँघरमा बन्ने उपभोक्ता समितिले जानकारी गराएको छ । साथै, प्राधिकरणले बजेटमार्फत लघुबीमाको प्रिमियममा पनि कृषि तथा पशुबीमामा जस्तै अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ । विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउन भन्दै प्राधिकरणले हालै विभिन्न ७ वटा कम्पनीलाई लघुबीमाको लाइसेन्स दिएको छ । जसमा ४ वटाले निर्जीवन लघुबीमा र ३ वटा कम्पनीले जीवन लघुबीमा व्यवसाय गर्ने भएका छन् । यीमध्ये हालसम्म केहीले चुक्ता पुँजी पुर्याई कारोबार सञ्चालनको लागि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने केहीले भने हालसम्म पनि न्यूनतम पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकारको व्यवसाय लघुबीमाको न्यूनतम चुक्ता ७५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर छुट्टै इन्स्योरेन्स बोण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बोण्ड तथा महाविपत्ति बोण्ड जस्ता लगानीको दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाई लगानीलाई विविधीकरण गर्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनको लागि प्राधिकरणले यस्तो माग गरेको हो ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ : सांसद घिमिरे
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताएका छ्न् । आईतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को निति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घिमिरेले सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थमा निजि क्षेत्रको सहभागिताको विषय नआएको उल्लेख गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन निजि क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । यस्तै, उनले सिमान्तकृत र विपन्न तहका नागरिककालागि वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसल राख्नेकुरा अस्पष्ट भएको भन्दै यस्तो कुरा नराखेको भएपनि हुने धारणा व्यक्त गरे । उनले ६० प्रतिशत लक्ष्य भेट्नेगरी बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘विगतका कार्यसम्पादन हेरेर मात्र राजनीतिक नियुक्त गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले सार्वजनिक संस्थानहरुमा राजनीतिक नियुक्तहरु गर्दा विगतको कार्यसम्पादन हेरेर गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आईतबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै महालेखापरीक्षक शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिक नियुक्तहरुमा तुलना गरेर बेरुजु बढी राख्ने र आर्थिक हिनामिना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । यस्तै, उनले बेरुजु लेखापरीक्षकले निकाल्ने काम हो भन्ने रुपमा मात्रै लिन थालिएको गुनासो गरे । उनले लेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजुका विषयमा आगामी दिनमा बेरुजु हुन नदिने भन्दा पनि बेरुजु फस्र्यौटको विषयलाई प्राथमिकतामा लिन छोडिएको बताए । ‘बेरुजु फस्र्यौटको वैज्ञानिक उपाय एक वर्षमा उठेको बेरुजु त्यही वर्षमा खर्च गर्नु हो, एकै वर्षमा फस्र्यौट नभए पनि अर्को वर्ष लेखापरीक्षण गर्दा खर्च भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारको खाता नोक्सानमा गएपछि स्थानीय तह र प्रदेशको अनुदान कटौती, आयोजना प्रभावित
काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारको नोक्सानी बढेको भन्दै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा पर्याप्त पैसा हुँदा केन्द्रीय सरकारको खाता नोक्सानीमा गएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको हो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारी खाता नोक्सानीमा गएको भन्दै सरकारले अन्तिम किस्ताको रकम कटौती गरेको हो । उक्त अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा विनियोजन भएअनुसार प्रदेश सरकारलाई अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने १९ अर्ब ८७ करोडमध्ये ५० प्रतिशत कटौती गरेको हो । यस्तै, स्थानीय तहमा अन्तिम किस्ताबापत जानुपर्ने समानीकरण अनुदानबापतको २६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँमध्ये ५० प्रतिशत कटौती भएको छ । सरकारले अहिले समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ । यो अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरिँदै आएको छ । उक्त अनुदान रकम कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको रकम कटौती हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको बताए । ‘हामीले सुरु गरेका नयाँ योजना टेन्डर भैसकेका छन्, उपभोक्ता समितिहरुले काम गरिरहेका छन्, जेठको दोस्रो साता असारमा भुक्तानी दिनुपर्ने हो, यस्तो बेलामा अनुदान कटौती गर्नु भनेको हाम्रो लागि ठूलो नोक्सानी हो’, उनले भने । वित्तीय समानीकरणको चोथौमात्र अनुदान नभएर अन्य शिर्षकमा अनुदान समेत कटौती भएको उनको भनाई छ । ‘स्थानीय तहमा आउने करोडौं रकम कटौती हुँदा भुक्तानीमा धेरै समस्या भएको छ, कर्मचारीको सेवासुविधा, विकाश निर्माणको भुक्तानी लगायत सबै कामहरु ठप्प जस्तै छ’, उनले भने । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाटै कर्मचारीको सेवासुविधा देखि निर्माणका कामको भुक्तानी हुने भन्दै उनले अधिकांश स्थानीय तहले तलब समेत दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । कटौती भएको रकम दिन अर्थमन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरुलाई समेत आग्रह गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले छिट्टै फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको बताए । ‘हामीले अनुदान कटौती भएपछि प्रदेशका मन्त्री तथा केन्द्रका अर्थमन्त्रीलाई समेट भेटेर हाम्रो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका छौँ, अब छिट्टै फुकुवा गर्ने उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभयो, हामी फुकुवाको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको समानीकरण अनुदान घटाउने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म तथा व्यवस्थाविपरीत रहेको बताए । स्थानीय सरकारको मुख्य स्रोत नै संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान रहेको भन्दै उनले उक्त अनुदानको रकम कटौती हुँदा विकास निर्माणका काम नै प्रभावित भएको बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय सरकारको बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्नेगरी अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई निकै असर परेको उनले भनाइ छ । केन्द्रीय सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्दा भुक्तानी रोकिएको छ ।
कैलालीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाइँदै
कैलाली । डिभिजन वन कार्यालयले कैलालीमा वन अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाउने अभियान सुरु गरेको छ । विभिन्न बहानामा सामुदायिक र राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाउने अभियान सुरु गरेको हो । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३ चौकीडाँडा राजमार्ग छेउमा बनाइएका दुईसयभन्दा बढी भौतिक संरचना भत्काइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी तोकिएसँगै आसपासको वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना भत्काउने कार्य सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख केशव पराजुलीले बताए । उनका अनुसार विभिन्न बहानामा सामुदायिक र राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको छ । उनले कैलालीको सबैभन्दा ठूलो वसन्ता वन क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएकाले सो स्थानमा अतिक्रमण खाली गर्न पत्राचार गरिएको बताए । यसैगरी कैलालीको चुरे गाउँपालिका–४ पनेरुवा र टाकगडामा वन अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले एक सय पाँच हेक्टर वन क्षेत्र खाली गराइएको जनाएको छ । टाकगडाका एक सय ३५ टहरा डोजर लगाएर भत्काइएको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत डबल बोहराले जानकारी दिए । उनले चुरे–४ पैनेरुवामा समेत तीन सय ५० टहरा भत्काइएको बताए । सो क्षेत्रमा ४७ हेक्टर अतिक्रमण गरिएको वन खाली गराएको जनाइएको छ । चुरे फेदीको टाकगडा र पैनेरुवामा पहिरो पीडितका नाममा वन अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरिएका थिए । बोहराले भने, ‘पहिलेदेखि नै हामीले पटकपटक गोदावरी र चुरेका डाँडामा भइरहेको वन अतिक्रमण हटाएका थियौँ, तर हटाएको भोलिपल्ट नै आएर बसिहाल्छन्, यसअघि पनि वन कार्यालयले सोही स्थानमा पटकपटक भौतिक संरचना भत्काउँदै आएको थियो ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ साल असोज १२ गते गोदावरीको तेघरीमा प्रदेशको राजधानी तोकेपछि वनमाफियाले वरपरको सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेक्रम बढेको स्थानीयको भनाइ छ । सो क्षेत्रमा बाढीपीडित तथा सुकुम्बासीका नाममा जङ्गल छेउमा बस्दै आएका पछिल्लो समय सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म २५ हजार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । देशभरमा एक लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने त्यसको २१ प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको बताइएको छ । यो तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलालीमा वन अतिक्रमण भएको देखिएको छ । रासस
