खोटाङमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल अलपत्र, ७ वर्षपछि ढाँचा परिवर्तन सुरु
खोटाङ । खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तले र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१४ साउने जोड्ने सुनकोशी नदीको धाप्लाङघाटस्थित निर्माणाधीन पुलको काम रोकेर अहिले ढाँचा डिजाइन परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोशी नदीस्थित धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल चार वर्षअघि बनिसक्नुपथ्र्यो । विसं २०७६ असार २९ गतेभित्र सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७३ असार ३० गते रसुवा–एसएनएस–पप्पु जेभी निर्माण कम्पनीले धाप्लाङघाट पुल निर्माणको जिम्मा लिएको हो । वेल फाउन्डेसन प्रविधिको मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सुरु गरिएको धाप्लाङघाटमा पाइल फाउन्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण गर्ने गरी ढाँचा परिवर्तको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । विसं २०७६ असारमा बनिसक्नुपर्ने दुई सय मिटर लामो मोटरेबल पक्की पुलको ठेक्का लागेको सात वर्षपछि ठेकेदार कम्पनीको आग्रहमा ढाँचा परिवर्तन गर्न लागिएको सडक विभाग पुल सेक्टर धरान, सुनसरीका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भण्डारीले बताए । ’ठेकेदार कम्पनीले पुरानो डिजाइनमा काम गर्न नसक्ने बताएको छ, तोकिएको समयमा निर्माणको काम नभएपछि सम्झौता गर्दा दिइएको पेस्की बापतको रकमबाट रु चार करोड २२ लाखसमेत फिर्ता गराइएको छ’, उनले भने, ’जसरी भए पनि पुल त बनाउनै प¥यो, पुरानो डिजाइनका चार वेल फाउन्डेसनको ठाउँमा चार पाइल फाउन्डेसन बनाउने तयारीस्वरुप डिजाइन परिवर्तनको काम सुरु गरिएको छ ।’ खोटाङको बराहपोखरी, जन्तेढुङ्गा, खोटेहाङ गाउँपालिका तथा भोजपुरका केही स्थानीयवासीलाई पूर्वी तराईका विभिन्न सहरसँग जोड्ने पुल विसं २०७४ भदौ ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गरेका थिए । धाप्लाङघाट निर्माण सुरु गरिएको मोटरेबल पक्की पुल बनिसक्नुपर्ने समयमा ढाँचा परिवर्तनको प्रक्रिया थाल्नुमा ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतो रहेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् । निर्माणको काम थालेको लामो समयसम्म धाप्लाङघाट पुल निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई सबैभन्दा बढी समस्या भएको बराहपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख शालिकराम बञ्जराले बताए । ’सुनकोशीस्थित धाप्लाङघाटमा मोटरेबल पक्की पुल नहुँदा आयात तथा निर्यात गरिने दैनिक उपभोग्य सामग्री पुल वारि र पारि दुवैतर्फ लोडअनलोड गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले सबैभन्दा बढी कृषक मारमा परेका छन्’, उनले भने, ’दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनसँग जोडिएको धाप्लाङघाटको पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुःखद विषय हो, यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ धाप्लाङघाटमा मोटरेबल पुल नहुँदा सबैभन्दा बढी कृषि उपज निर्यातका क्रममा ‘लोडअनलोड’ गर्दा किसानले थप व्ययभार खेपिरहेका छन् । मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको काम सुरु गरिएको धाप्लाङघाटमा सात वर्षपछि पुनः ढाँचा परिवर्तन गर्न थालिएपछि उक्त ठाउँमा कहिले पक्की पुल सञ्चालनमा आउने टुङ्गो छैन । धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा मिलेमतोमा छुट दिइएको खोटाङ क्षेत्र नं २ ९२०बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिका महामन्त्री भूपेन्द्रकुमार राईले बताए । ’धाप्लाङघाट पुल निर्माणको काम समयमा नसकिएपछि विभिन्न ठाउँमा खबरदारी गर्ने काम भइरहेको छ, पुरानो डिजाइनमा ठेकेदारले कामै नगर्ने बताएको रहेछ’, उनले भने, ’डिजाइन परिवर्तन गरेर भए पनि तत्काल निर्माणको काम अगाडि बढाउन भनिएको छ, सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट नयाँ डिजाइनमा पुल निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’ धाप्लाङघाट पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कमजोरी सडक विभागका इन्जिनियरको रहेको एसएनएसका प्रबन्ध सञ्चालक जयराम लामिछानेले आरोप लगाए । ’सडक विभागका इन्जिनियरको कमजोरीका कारण यसअघि तोकिएको समयमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकिएन, स्थलगत अध्ययन नगरी तयार पारिएको डिजाइनमा हामीले काम थालेका रहेछौँ’, उनले भने, ’काम गर्दै जाँदा सो डिजाइनले त्यहाँ मोटरेबल पक्की पुल निर्माण हुने सम्भावना देखिएन, पटकपटकको आग्रहपछि अहिले डिजाइन परिवर्तनको काम सुरु भएको छ, डिजाइन परिवर्तन भएर आएपछि नयाँ टोली परिचालन गरेर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र गाईघाट बजार आवतजावत गर्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने धाप्लाङघाटस्थित सुनकोशी नदीमा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको सोही झोलुङ्गे पुलमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीसम्म पिठ्यूँमा बोकेर वारपार गराउनुपर्ने स्थानीयवासीको बाध्यता छ । रासस
बन्दीपुर केबुलकारको लट्ठाको भार परीक्षण सुरु
तनहुँ । तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा निर्माण गरिएको केबुलकार डेढ महिनाभित्र व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । केबुलकारको सम्पूर्ण काम सकिएको र अब परीक्षण सुरुआत भएको बन्दीपुर केबुलकार एन्ड टुरिजम लिमिटेडले जनाएको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले डेढ महिनाभित्र व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसहित परीक्षणको कामलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । शर्माले लट्ठाको भार परीक्षणको काम सुरु भएको बताए । उनले भने, ‘टावर जडानको काम सकियो, अब हामीमा ढिलोमा डेढ महिनाभित्र केबुलकार सञ्चालन गर्छौं, अब केबुलकारको परीक्षण सुरु गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार भार परीक्षणका लागि १५ दिन सामान बोक्ने डब्बा सञ्चालन गरिनेछ । उनले भने, ‘उक्त डब्बामा ढुङ्गा पठाएर भार परीक्षणको काम भइरहेको छ, यसका लागि १०/१५ दिन त्यसको परीक्षण हुन्छ ।’ त्यसपछि मान्छे बोक्ने डब्बाको परीक्षण हुनेछ । त्यसको अवधि पनि १५ दिनको रहनेछ । लगत्तै आकर्षक क्याबिनको परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘सबै परीक्षण सकिएर ४५ दिनपछि प्रमाणपत्र पाएर व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याउँछौँ’, उनले भने । तीन चरणका काम सम्पन्नपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि तथा सुरक्षा गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्र र अन्य सबै खालका सुरक्षा एवं सम्पन्न सम्बन्धित प्रमाणपत्र प्राप्त गरिने लिमिटेडका गुणस्तर एवं प्रविधि निर्देशक सुप्रियो मण्डलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुरक्षा र गुणस्तर पहिलो भन्ने कम्पनीको न्यूनतम मान्यता रहेकाले हतारमा प्रतिस्पर्धाका लागि मात्र केबुलकारलाई व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउँदैनौँ ।’ प्रति घन्टा पाँच सय यात्री बोक्न सक्ने क्षमता रहेको केबुलकार विभिन्न सिफ्ट गरेर दैनिक बिहान ६ देखि राति ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । केबुलकारले साँझ ५ देखि राति ११ बजेसम्म रेष्ट्रो क्याबिन रेस्टुरेन्ट एवं आराम कक्ष सञ्चालन गरेर नयाँ स्वाद पस्किने तयारी गरेको निर्देशक तारानाथ उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७५ साउनदेखि केबुलकार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको थियो । ३९ प्रतिशतमात्र ऋण लिएको यस परियोजनामा एसबिआई बैंक र सहवित्तीयकरणका रुपमा एनएमबी बैंकको सहकार्य रहेको निर्देशक शिव शर्माले जानकारी दिए । पृथ्वी राजमार्गको केबुलकार चोकदेखि बन्दीपुरसम्म एक हजार सात सय मिटर लामो केबुलकारको तल्लो स्टेसनमा आकर्षक बगैँचा र पर्यटक कोर्ट असार १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । केबुलकारसँगै पाँचतारे होटलको काम भने तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । हाल दैनिक तीन सय कामदार परिचालन गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । विसं २०८० मङ्सिरभित्र पाँचतारे होटल, माघभित्र सम्मेलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । जेठभित्र भ्युजरुम, असारभित्र बाक्स म्युजियम, साउनभित्र जिपलाइन, भदौभित्र बन्जी, स्काइवाक, असोजभित्र रेष्ट्रो क्याबिन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यहाँ ल्यान्डस्क्यापिङ र कृत्रिम झरना पनि बनाइनेछ । बन्दीपुरको ऐतिहासिकता झल्कने गरी बन्दीपुर घडी ः बन्दीपुर गार्डेन बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस गार्डेनभित्र बटम स्टेसनको पाँच तला माथिबाट पानीको आकर्षक झरना बनाइनेछ । यसले पर्यटकलाई लोभाउने विश्वास गरिएको सञ्चालक उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, वाटर पार्क, म्युजिकल वाटर शो बनाउने लक्ष्य छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ ठूल्ढुङ्गाबाट सुरु हुने केबुलकार सोही वडाको बरालथोकसम्म पुग्छ । केबुलकारबाट एसियाकै ठूलो दाबी गरिएको विमलनगरस्थित सिद्धगुफा पनि अवलोकन गर्न सकिनेछ । ठूल्ढुङ्गास्वाँराबाट सुरु हुने केबुलकार सिद्धगुफाको छेउ हुँदै बन्दीपुरको उचाइसम्म पुग्नेछ । केबुलकारले एक किलोमिटर छ सय मिटर यात्रा गर्नेछ । केबुलकारको साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ खुल्ला गर्न सम्झौता भइसकेको छ । लिमिटेडको प्रतिशेयर अङ्कित मूल्य एक सय दरका २५ लाख ८० हजार रुपैयाँ कित्ता साधारण शेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेको छ । तीन अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कूल परियोजना लागत रहेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशत अर्थात् चार करोड ३० लाख रुपैयाँ परियोजना प्रभावित स्थानीयवासीलाई छुट्याइनेछ । चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणका लागि छुट्याइने लिमिटेडले जनाएको छ । आरकेडी रियल स्टेट एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि, पन्चासे केबुलकार एन्ड टुर्स प्रालि, टुरिजम इन्भेष्टमेन्ट फन्ड लिमिटेड, बन्दीपुर गाउँपालिका र स्थानीयवासीको लगानीमा केबुलकार परियोजना निर्माणको काम भइरहेको छ । लगानीदाता कम्पनी नेपाल र विदेशमा बस्ने नेपालीको कम्पनी हो, जहाँ एक हजार एक सयभन्दा बढी लगानीकर्ता रहेका छन् । रासस
अपार्टमेन्टमा बस्ने ७ हजार परिवारको सम्पत्ति छ, लालपुर्जा छैन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण भएका अपार्टमेन्टमा बस्ने फ्ल्याटधनीहरु जोखिममा रहेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । डेभलपर्स कम्पनीले स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा फ्ल्याटमा बस्ने हजारौं परिवार जोखिमा रहेको बताइएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका अपार्टमेन्ट निर्माण कम्पनीले फ्ल्याटधनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेका कारण जोखिम बढेको हो । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्व अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले डेभलपर्स कम्पनीले फ्ल्याटधनीहरुलाई लालपुर्जा नदिँदा समस्या भएको बताए । हाल काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेका अपार्टमेन्टमा कुनै समस्या परेमा हजारौं परिवारको बिचल्ली हुने उनको भनाइ छ । ‘उपत्यकामा ६४ वटा अपार्टमेन्ट सञ्चालनमा छन्, सो अपार्टमेन्टमा ७ हजार परिवार बसिरहेका छन् तर, उहाँहरुले लालपुर्जा पाउनु भएको छैन, यस विषयमा धेरै पटक शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको भएपनि पुरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कम्तीमा अपार्टमेन्ट बनेको ठाउँमा यूनिट होल्डरहरुको नाममा पास गरिदिनु पर्याे,यदि अचानक प्रकोप (डिजास्टर)भयो भने ती ७ हजार परिवारको विचल्ली हुनेछ, त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो आगामी बजेटमा निर्देशित गरेर राजश्व नलाग्ने गरी यूनिट होल्डरको नाममा पास गराउने नीति ल्याउनु पर्छ ।’ नेपाल आवास तथा जग्गा महासंघ नेपालका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले अपार्टमेन्टमा रहेका फ्ल्यटधनीहरुले साझा सम्पत्तिको स्वामित्व पाउन बाँकी रहेको बताए । स्वीमिङ पुल, पार्किङ्ग, अपार्टमेन्ट भित्रको कार्पेट एरिया, सर्भिस एरिया, भर्याङ, लिफ्ट लगायतका साझा क्षेत्र डेभलपर्स कम्पनीको नाममा नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘फ्ल्याट बाहेकका विभिन्न साझा क्षेत्रहरु डेभलर्स कम्पनीको नाममा नै छन्, जसले त्यो अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको हो, स्वीमिङ पुल, खेलकुद मैदान, पार्किङ्ग, भर्याङ, लिफ्ट लगायतका क्षेत्र फ्ल्याटधनीहरुको साझा सम्पत्ति हो, कुनै ब्यक्तिगत सम्पत्ति होइन,’ उनले भने, ‘जस्तो कुनै अपार्टमेन्टमा १ सय वटा फ्ल्याट छन् भने त्यो साझा सम्पत्ति १ सय फ्ल्याटधनीहरुको हो ।’ उनका अनुसार त्यो साझा सम्पत्ति डेभलपर्स कम्पनीको होइन । डेभलपर्सले सो साझा सम्पत्ति फ्ल्याटधनीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने उनले बताए । तर, डेभलपर्सले फ्ल्याटधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरल नरहेको उनको भनाइ छ । अपार्टमेन्टमा बस्ने फ्ल्याटधनीहरुको नाममा एउटा समिति गठन गरेर सो मुद्धालाई समाधान गर्नु पर्ने भएपनि हालसम्म हुन नसकेको उनले बताए । ‘अपार्टमेन्टमा बस्ने फ्ल्याटधनीहरुको एउटा समिति बनाउनु पर्छ, डेभलपर्स कम्पनीले त्यो समितिलाई हस्तान्तरण गर्छ तर, हस्तान्तरण गर्दाको प्रक्रिया सहज छैन, डेभलपर्स कम्पनीले समितिको नाममा दर्ता गराउँदा मालपोत कार्यालयले राजश्व लिन्छ,’ उनले भने, ‘फ्ल्याट खरिद गरेसँगै साझा सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउनु फ्ल्याटधनीहरुको अधिकार हो, फ्ल्याट खरिद गर्दा नै त्यो साझा सम्पत्ति (सेवा सुविधा) पनि खरिद गरेको हुन्छ तर, त्यो नामसारी गर्दा छुट्टै राजश्व उठाइरहेको हुँदा अहिले पनि डेभलपर्स कम्पनीको नाममा छ ।’ यसरी सरकारले साझा सम्पत्तिको दर्ता शुल्कको नाममा करोडौं रकम असुली रहेको उनले बताए । यदि सोही प्रक्रिया पुर्याएर समितिलाई हस्तान्तरण गर्दा दर्ता शुल्क शून्य हुनु पर्ने उनको माग छ । डेभलपर्सको नाममा रहेपछि नगरपालिकाहरुले वर्षैपिच्छे कर असुली गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘त्यो साझा सम्पत्ति निःशुल्क पास गर्नु पर्छ किनभने डेभलपसर्स कम्पनीले साझा सम्पत्तिको पैसा लिँदैन, कम्पनीले त फ्ल्याटबाट पैसा लिइसकेको हुन्छ,समितिको नाममा दर्ता भएपछि फ्ल्याटधनीहरु सुरक्षित हुन्छन्,’ उनले भने,‘तेरो नाममा यति सम्पत्ति छ कर तिर भनेर ताकेता गरिरहेको हुन्छ, डेभलपर्स कम्पनीले प्राविधिक कारणले हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको मात्रै हो, त्यो साझा सम्पत्ति मेरो होइन भन्छ तर, मानिरहेको छैन ।’ उनले उदाहरण दिँदै एक हजार वर्गमिटरको फ्ल्याट खरिद गर्दा एक हजार वर्गमिटरको फ्ल्याट प्लस साझा क्षेत्रको स्वामित्व यति प्रतिशत भनेर सुरुमा नै छुट्याउनु पर्ने बताए । यस्तो व्यवस्था नभएका कारण फ्ल्याटधनीहरुले आफ्नो हिस्सामा पनि हक जमाउन नसकेको उनको भनाइ छ । नीति नियम बनाउँदा सबै पक्ष चुकेको हुँदा यो समस्या आएको उनले बताए । ‘कुनै डेभलपर्स कम्पनीले फटाईगर्याे भने भने के हुने ? यदि ती कम्पनीले लिलाममा हाल्यो भने त फ्ल्याटधनीहरुको विचल्ली हुने अवस्था आउँछ,यति संवेदनशील कुरालाई पनि सम्बन्धित निकायले समाधान गरेको छैन,’ अध्यक्ष लोहनीले भने । यस विषयलाई छलफलका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, केही प्रोजेक्टमा जग्गाको समस्याका कारण फ्ल्याटधनीहरुले लालपुर्जा नपाएको हुन सक्ने उनले बताए । नियमन फितलो सरकारले संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ का आधारमा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी सञ्चालन गर्न दिएको भएपनि अनुगमन गर्ने निकाय भने तोकेको छैन । जसले गर्दा अपार्टमेन्ट सम्बन्धी समस्या कुन नियकाले अनुगमन गरी समाधान गर्ने हो भनेर दुई मन्त्रालय अस्पष्ट छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी अपार्टमेन्टको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको बताउँछन् । भूमि मन्त्रालयले जग्गाको व्यवस्थापन मात्रै गर्ने भएकाले अपार्टमेन्टको विषय शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ । ‘पालिकाले जग्गाको कित्ताकाट वा वर्गीकरण गरेको छ भने मालपोत कार्यालयले पास गरिदिन्छ, घर वा अपार्टमेन्टको विभिन्न तलामा स्वामित्व नपाएको हुन सक्छ, त्यो विषय सहरी विकास मन्त्रालयले हेर्छ, हामीले जग्गा मात्रै हेर्छाैं,’ उनले भने । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकृर्ण तुलाधर विभागले नियमन नगरेर निर्माण कार्यका लागि स्वीकृति दिने निकाय रहेको बताउँछन् । संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐनले नियमन गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई नदिएको उनले बताए । उनका अनुसार नियमन कसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भनेर नै एकिन छैन । ‘भवन विभागलाई स्वीकृति दिने अधिकार तोकेको छ, नियम नै स्पष्ट नभएका कारण यो समस्या समाधान नै हुँदैन, कुन ठाउँमा गुनासो गर्ने र कसले समाधान गर्ने भनेर स्पष्ट छैन, यसमा धेरै मुद्धाहरु जेलिएका छन्, संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ धेरै पुरानो भयो, त्यसैले सबै मुद्धाहरु समाधान गर्ने गरी ऐनसंशोधनको तयारी भइरहेको छ,समय सापेक्ष गर्नु पर्ने छ,’ उनले भने । अपार्टमेन्टभित्र समिति गठन गरेरनिर्माण कम्पनीले सो समितिलाई साझा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको उनले बताए । साझा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने शुल्क सरकारले तिर भनेर पछि तिर्नै पर्ने उनको भनाइ छ । संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४को दफा २४ मा आवास व्यवस्थापन समिमिले संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, तथा स्याहार सम्भार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सबै आवास इकाईहरू बेचबिखन गरेमा वा कुनै संयुक्त आवास भवनका सम्पूर्ण आवास इकाईधनीहरुले संयुक्त आवास भवनको संचालन आफैले गर्ने लिखित सहमति जनाई संस्थापक समक्ष पेश गरेमा वा संस्थापक संगठित संस्था विघटन भै वा संस्थापक व्यक्ति टाट पल्टी साहूको ऋण तिर्न नसक्ने भै संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्न नसक्ने भएमा संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको संरक्षण गर्नको लागि आवास इकाईधनीहरुले आफूहरूमध्येबाट आवास व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
साइकल र्यालीको आयोजना गर्दै सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक
काठमाडौं । संग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले साइकल र्यालीको आयोजना गर्ने भएको छ । बैंकले विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर जेठ २० गते शनिबार डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालसँगको सहकार्यमा साइकल र्यालीको आयोजना गर्ने भएकाे हो । बैंकका अनुसार साइकल र्याली जेठ २० गते शनिबार बिहान ७ बजे बैंककै बालुवाटार स्थित केन्द्रीय कार्यालयको प्राङ्गणबाट शुरु गरी १० किमीको यात्रा पश्चात सानो गौचरणमा सम्पन्न गरिनेछ । र्यालीबाट बैंकले साइकल जस्तो वैकल्पिक यातायातको साधनको प्रयोग गरी प्रदुषण नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने विश्वास राखेको जनाएकाे छ । यस र्यालीमा सहभागी स्वयंले साइकल एवं अन्य आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने सहभागीलाई वातावरण दिवसको चिनो स्वरुप विरुवा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएकाे छ । बैंककाे अनुसार र्यालीमा नाम दर्ता गर्ने पहिलो ३०० जनालाई टिसर्टको व्यवस्था गरिएको छ भने ‘लक्की ड्र’ बाट एकजना भाग्यमानी सहभागीलाई साइकल समेत वितरण गरिनेछ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलगायतको प्रतिमण्डलसँगको भेटमा उनले ती प्रदेशको समग्र विकासमा आगामी आवको बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने बताए । सो अवसरमा प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था, विकास निर्माणलगायतका कामका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिमलाई नै केन्द्रीत गरेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही विशेष व्यवस्था गरेको र बजेटमासमेत प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । चालु आवको समानीकरण अनुदानको रकम कटौती भएका विषयमासमेत मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्व प्रतिनिधिमण्डलले मङ्गलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलगायतसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।
रविको प्रश्न : प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको मुटु जाँच गर्न कहाँ जाने ?
फाइल फाेटाे काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवी लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरुलाई कारवाही गर्न डराएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रचण्डले आफू र गृहमन्त्रीको मुटु दरो भएको बताएपनि छानवीन गर्नबाट पछि हटेको आरोप लगाएका हुन । ‘गृहमन्त्रीले मुटु दरो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘खुट्टा कमाउनु भएन, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, यत्रो ठूलो बेइज्जत भएको अवस्थामा एकपटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने, को हो उहाँहरू ।’ यस्तै, उनले दिनदहाडै बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म लेनदेन भइरहेको तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदा विश्वास गर्ने वातावरण नै नभएको बताए । ‘आज कुनै पनि राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन, जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्, यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन, दिनदहाडै, दिनको उज्यालोमा, प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भइरहेका विषयहरू आइरहेका छन्, उनले भनेका छन्, ‘जुन छानबिन गर्ने निकाय छन्, कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण भएन । जस–जसको नाम आएको छ, उनीहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउन नदिने, सोधपुछसम्म नगर्ने गरी किन डराएको ?
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्वकीय सचिवमाथि छानबिन गर्न माग
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वकीय सचिवमाथि समेत छानबिन गर्न माग गरिएको छ । बुधबार भइरहेको सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद शिशिर खनालले आरोपितले दिएको बयानका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको सचिवमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘आएजीपी, पूर्वसचिव, पूर्व मेयर, पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवको समेत नाम जोडिएको छ । नो इफ नो बट सबैमाथि तुरन्त छानबिन होस्,’ उनले भने । मंगलबार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशवप्रसाद दुलालले आफूले २०७६ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई १ करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका थिए । दुलालले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकाे मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमै पुगेर ३ करोड रुपैयाँ दिएको, बादलका छोरालाई २०७६ मा १ करोड रुपैयाँ दिएको, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई इन्द्रजित राईमार्फत गृह मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा २०७६ असारमा ३ करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन् ।
मनकामनामा सुन्तलाको प्रतिमा स्थापना, सुन्तला खेतीलाई प्रोत्साहन
गोरखा । सुन्तला उत्पादनका हिसाबले छुट्टै पहिचान रहेको गोरखाको मनकामनामा सुन्तलाको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ । सहिद लखन गाउँपालिका–२ स्थित मनकामनाको ढाँटबारीमा सुन्तला खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ सुन्तलाको प्रतिमा स्थापना गरिएको वडाध्यक्ष सकुन थापामगरले जानकारी दिए । ‘मनकामनाको सुन्तला ग्राहकको पहिलो रोजाइमा पर्छ’, उनले भने, ‘सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको ढाँडबारी गाउँलाई सुन्तलाकै माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गरी कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न प्रतिमा स्थापना गरिएको हो ।’ मनकामना मन्दिरका कारण देशकै धार्मिक पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको मनकामना क्षेत्रमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सुन्तलाको पनि पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको जानकारी गराउन प्रतिमा निर्माण गरिएको हो । प्रतिमा निर्माणले मनकामना क्षेत्रका किसानलाई सुन्तला खेती गर्न अझ बढी प्रोत्साहन मिल्ने वडाध्यक्ष थापामगरको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ मनकामना बजार एकाइले करिब रु छ लाख लागतमा ढाँटबारीमा सुन्तलाको प्रतिमा निर्माण गरेको हो । स्थानीवासीले बसपार्कमा निःशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा प्रतिमा निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष थापामगरले बताए । ‘सुन्तलाको अझै उत्पादन बढाउन सके यहाँका किसानको आर्थिकस्तरमा थप वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि कृषकलाई सुन्तला उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने । गोरखाको मनकामनास्थित ढाँटबारी क्षेत्रका किसानले वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन् । मनकामनाको सुन्तला अन्य क्षेत्रको बढी स्वादिलो र रसिलो भएको विश्वास गरिएको छ । ढाँटबारी गाउँलाई सुन्तलाको गाउँका रूपमा परिचित गराउने प्रतिमा निर्माण गरिएको गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घ मनकामना बजार एकाइका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले जानकारी दिए । नवनिर्मित प्रतिमाको गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घ गोरखाका अध्यक्ष कृष्णकुमार श्रेष्ठ र वडाध्यक्ष थापामगरले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे । रासस
