निर्माणको ३५ वर्षपछि बनेपा बसपार्क सञ्चालन
काभ्रे । निर्माणको ३५ वर्षपछि काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा बसपार्क आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । चालिसको दशक सुरुआतमै अरनिको राजमार्गमा सवारीको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि बनेपा नगरपालिका–८ स्थित नगर कार्यालयसँगै बसपार्क निर्माण गरिएको थियो । विसं २०१७ मा अरनिको राजमार्ग निर्माण भएपछि मध्यपहाडी क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको बनेपा नगरका अधिकांश स्थानीयले यातायातलाई मूल व्यवसाय बनाएपछि विसं २०४५ मा बसपार्क निर्माण गरिएको थियो । बनेपा नगर क्षेत्रभित्रका यातायात व्यवस्थापन तथा बसपार्क सञ्चालन बारे यातायात व्यवसायी तथा यातायात मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिसहितको गत हप्ताको बैठकले छलफलसहितको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको नगरप्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले बताए । उनका अनुसार हाल राजमार्गमा सवारी चाप बढ्न थालेपछि आजदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसअघि बनेपा चारदोबाटोस्थित सडक छेउमा यात्रुवाहक सवारी रोक्ने तथा पार्किङ गर्ने गरिएको थियो । शाक्यले भने, ‘लामो समय सञ्चालनमा नआएको बसपार्क ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा आजदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।’ उक्त बसपार्क २०४९ सालमा पक्की बनाएसँगै नगरले बसपार्कको दायाबाँया सटर–कवल बनाई होटललगायत व्यवसायका लागि भाडामा दिँदै आएको छ । यातायात व्यवसायी तथा यातायात मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधि तथा बनेपा नगरका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आजदेखि बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मध्यपहाडी जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा अवस्थित बनेपालाई यातायात नगरीको नामले समेत चिनिने गरिन्छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले अरनिको राजमार्ग भएर सञ्चालन हुने सबै यात्रुवाहक बस बनेपा बसपार्क प्रवेश गरेर यात्रु चढाउने र ओराल्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै नगरको बसपार्क सञ्चालनार्थ कार्ययोजनाअनुसार सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न अरनिको राजमार्ग बनेपा सडकखण्डअन्तर्गत हाललाई बसपार्क प्रवेश गर्ने पश्चिमतर्फको प्रवेश मार्गदेखि तीनदोबाटोसम्म र चाँदनी चोकदेखि चारदोबाटोसम्मको दक्षिणतर्फको सर्भिस ट्र्याक खाली गराई सोही ट्र्याकबाट बस सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसैगरी बनेपाबाट विभिन्न स्थानका लागि छुट्ने यात्रुवाहक सवारी बसपार्कबाट मात्रै छुट्ने तथा नीजि सवारीका साधन र डिटेनमा रहने बस बसपार्कमा राख्न नपाउने नियम बनाइएको छ । यसअघि बसपार्कको दक्षिणी क्षेत्रमा बनेपाबाट जिल्लाभित्रका छोटो दूरी, पूर्व–पश्चिम लामो दूरीका लागि छुट्ने यात्रुवाहक बस तथा टिपर पार्किङ गर्दै आइएको थियो । बसपार्कमा पार्किङ क्षेत्र तथा यात्रु ओराल्ने र चढाउने दुईतर्फी लेन रहेको छ । रासस
नेपालमा उत्पादित निक ट्रान्सफर्मर पुन: भुटान निर्यात
काठमाडौँ- झन्डै तीन दशकदेखि ट्रान्सफर्मर उत्पादन, ढुवानी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापारसमेत गर्दै आएको ‘नेपाल ईकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (निक)’ ले पुनः भुटानमा ट्रान्सफर्मर निर्यात सुरु गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको अन्त्य भएपछि ३ वर्षदेखि रोकिएको निर्यात सुचारु गरेको हो । कोरोना महामारीको अन्त्यसँगै विद्युतीकरणको काममा तीव्रता आएपछि भुटान पावर कर्पोरेशन लिमिटेड (बिपिसी ले ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसमा भारतलगायतका विभिन्न देशलाई पछि पार्दै निक बोलपत्रमा छनोट भएको थियो । ठेक्का पाएअनुसार ट्रान्सफर्मर उत्पादन गरी निर्यात सुरु भइसकेको निकका प्रबन्ध सञ्चालक कुशकुमार जोशीले बताए । ठेक्का सम्झौता अनुसार १४ करोड १४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ (१० लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर) बराबरको १५ केभिएदेखि १२५० केभिए क्षमतासम्मका १६० ट्रान्सफर्मरहरूको निर्यात सुरु भएको निकका जोशीले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धा छ’, उनले भने, ‘नेपाली उद्योगले समेत निर्यात क्षेत्रबाट पर्याप्त विदेशी मुद्रा आर्जन तथा देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छ ।’ सरकारले निर्यात करमा छुट दिएमा तथा अन्य सहुलियत प्रदान गरेमा भुटान लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत ट्रान्सफर्मर निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । स्वदेशी बजार विस्तार गर्नुका साथै विदेश निर्यातमा समेत फराकिलो सम्भव्यता अध्ययन गरिरहेको जोशीले जानकारी दिए । निक र बिपिसबीच ट्रान्सफर्मर निर्यात गर्ने विषयमा २०७९ साल मंसिर २ गते (२०२२ नोभेम्बर १८) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा सन् २०२३ मार्चभित्र निर्यात गर्नुपर्ने सर्त थियो । निकले यसअघि भुटानसहित बंगलादेशमा पनि यहाँ उत्पादित ट्रान्सफर्मर निर्यात गर्दै आएको थियो । केही अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी आफ्नो हेटौंडास्थित फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गरेर स्वदेश तथा विदेशमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको निकले ट्रान्सफर्मरमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने गरी काम गरिरहेको छ । निकले स्वदेशभित्र पनि व्यापकरूपमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । निकले प्राधिकरणका विभिन्न ठेक्कामा ९ हजार वितरण ट्रान्सफर्मर बिक्री गर्न ठेक्का पाएकोमा अहिलेसम्म ७ हजार हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ । वार्षिक १८ हजार थान ट्रान्सफर्मर उत्पादन क्षमता रहेको निकले स्वदेशभित्र ग्रामीण विद्युतीकरण, जलविद्युत आयोजना निर्माण क्षेत्र, सामुदायिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरूसम्म ट्रान्सफर्मर व्यवसायको पहुँच पुर्याएको छ । निकले सन् १९९२ देखि ट्रान्सफर्मर उत्पादन तथा बिक्री, निर्यात गर्दै आएको छ ।
घरबाट ल्याएर बैंकको ब्याज तिर्दैछौं, सरकारको कारण पब्लिकको पैसा डुब्दैछ : उपाध्यक्ष कार्की
जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुबीच परिचित नाम हो गणेश कार्की । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का उपाध्यक्ष समेत रहेका कार्की विगत लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न छन् । मौरिससका लागि वाणिज्य अवैतनिक दुत समेत रहेका उनी एक कशुल खेलाडी पनि हुन् । पश्मिना, गार्मेन्ट हुँदै हाइड्रो व्यवसायमा समेत आफुलाई सक्षम उद्यमीका रुपमा आफुलाई चिनाइसेकका कार्की अब इप्पानको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । जलविद्युत उद्यमीहरुकाबीच फरक खालको छवि निर्माण गरेका उनी एक कुशल व्यवस्थापकका रुपले पनि परिचित छन् । रुग्ण अवस्थामा रहेका धेरै परियोजनालाई उनले सफल तुल्याएका छन् । सिंगटी खोला हाइड्रोपावर, पिपुल्स हाइड्रोपावर, क्रिम हाइडेल, बैधिक हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट, बेनी हाइड्रो पावर, अपर सोलु लगायत जलविद्युत परियोजनामा संलग्न भएर काम गरिसकेका उनी सन् २००५ बाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हाइड्रो व्यवसायमा लागेका हुन् । विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले उनीसँग जलविद्युत क्षेत्रको समसामयिक विषयमा कुुराकानी गरेका छन् । तपाईं जलविद्युत उद्यमी, विद्युत उत्पादन गर्नु हुन्छ । अहिले नेपालमा प्रयाप्त मात्रामा बिजुली छ भन्ने गरिन्छ । तर, देशकै कतिपय ठाउँहरु अहिले पनि अन्धकारमा छन् । यसभित्रको यथार्थता र भ्रम के हो ? कुनै–कुनै क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दा बिजुली पुग्न सकेको छैन । सरकारको लक्ष्य हेर्दा ती क्षेत्रहरुमा चाँडै नै बिजुली पुग्छ । बिजुली घरमा बाल्ने मात्र हैन । यसको बहु–उपयोग छ । हामीले बिजुलीलाई थुप्रै ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छौं । खाना पकाउन, गाडी चार्ज गर्न, उद्योग व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा बिजुलीको आवश्यकता छ । पहिले हाम्रो प्राथमिकता बिजुली बत्ती बाल्ने थियो । आजको दिनमा बिजुली भनेको जीवनलाई सहज–सरल बनाउने हो । सरकारले प्रति व्यक्ति १५ सय किलोवाट विद्युत खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले ३ सय पनि विद्युत खपत छैन । अब ३ सयबाट प्रति व्यक्ति १५ सय किलोवाट पुर्याउने तर्फ जानु पर्छ । त्यति पनि सकिएन भने आधा भन्दा बढी विद्युत खपत गर्न तर्फ जानु पर्छ । अहिले सरकार पनि त्यो बाटमा जाँदछ । हामीले हिजोका दिनमा लामो समयसम्म लोडसेडिङ भोग्यौं । अहिले नेपालमा बर्खाको समयमा ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ । सो विद्युतको उत्पादन हुँदा पनि अहिले र पहिलाको तथ्याङक हेर्ने हो भने १७ सय मेगावाट मात्र विद्युतको खपत भएको देखिन्छ । हामी त्यत्तिमै खुसी भएर बसेका छौं । अब नेपालमा १० हजार मेगावाटको विद्युत खपत गर्ने योजना बनाइ अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यो अनुसारको बिजुलीको उपलब्धता हुने देखिँदैछ । ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १६/१७ सय मात्र खपत गर्यौं भने त्यो भन्दा बढीको बिजुली के गर्ने भन्ने पनि ठूलो समस्या आउँछ । हामीलाई हिजो बिजुली थिएन भन्ने हुन्थ्यो, आज बढी भएको बिजुली कहाँ लाने ? भारतले बिजुली किनी दिएन भने के गर्ने ? यसको सदुपयोग कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नु पर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । सरकारले शहरी क्षेत्रमा ग्यासलाई पूरै विस्थापित गर्न नसके पनि ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने हिसाबले पूर्वाधारको तयार गर्नु पर्यो । हामीले बत्ती बाल्ने भनेर मात्र भएन ग्यासलाई विस्थापित गरी इन्डक्सनको प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । तराईमा अहिले गर्मी व्यापक छ । हामीले त्यहाँ सहज तरिकाले एसी चलाउन पाउनु पर्याे । अब इलेक्ट्रिक युगको सुरुवात गर्नु पर्याे । आयात भएर आउने ईभीका गाडीमा पनि सेवा सुविधा दिनु पर्छ । हामीसँग पर्याप्त मात्र बिजुली हुँदैछ । त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने तर्फ सरकार लाग्नु पर्छ । बिजुली नपुगेका ठाउँमा पनि सरकारले छिटो पुर्याउने काम गर्नु पर्छ । नेपालमा प्रयाप्त मात्रामा बिजुली छ भनिरहँदा कतिपय ठाउँका उद्योगी व्यवसायीहरुले बिजुली नपाएको, प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरेको भन्ने सुनिन्छ नी ? हामीलाई हिउँदको समयमा पर्याप्त बिजुली पुगेको छैन । अहिलेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा १६/१७ सय मेगावाट विद्युत खपत भएको देखिन्छ । हिउँदको समयमा विद्युतको भर भारतमा नै पर्नु परेको छ । हिउँदमा अझै नेपालले २/४ वर्ष हिउँदको लागि विद्युतमा भारतकै भर पर्नु पर्ने देखिन्छ । बर्खाको समयमा यहाँ ३ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन हुन्छ । झन्डै ३ हजार मेगावाटका जलविद्युतका आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् । सोलारसहित जोड्दा सन् २०२६ सम्म ७/८ हजार मेगावाट बिजुलीको उत्पादन होला । त्यसलाई आधार मान्दा हिउँदमा २ हजार ३ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादन हुन्छ । यदि हामी आजकै दिनमा बस्ने हो भने १७ सय मेगावाटले नै पुग्छ । सरकार कम्तीमा ३ हजार मेगावाट जति विद्युत खपत गर्नेतर्फ लाग्नु पर्याे । त्यही अनुसारको पूर्वाधारको विकास पनि गर्नु पर्यो । इलेक्ट्रिक सामानको प्रयोग गर, ग्यास विस्थापित गरी इन्डक्सनको प्रयोग गर, हामी यसमा सहुलियत दिन्छौं भनेर सरकार पनि लाग्नु पार्यो । २०० युनिट खपत गर्याे भने १०० युनिटसम्म सहुलियत दिने किसिमका सुविधा ल्याउन सक्नु पर्छ । अबको ३/४ वर्षपछि हिउँदमा पनि बिजुली पर्याप्त हुन्छ । तर, पर्याप्त मात्रामा हुन्छ भनेर सन्तोष मानेर बस्न सकिने अवस्था छैन । उत्पादित विद्युतको खपतको विषयमा पनि सोच्नु पर्छ । जलजिद्युत निर्माणको लागि अहिले १५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गरेको छ । त्यो निर्माण गर्नको लागि ५ देखि ७ वर्ष लाग्छ । हामीसँग जम्मा ७/८ हजार मेगावाट बिजुली भयो भने बर्खामा ३/५ हजारसम्म निर्यात गर्न सक्नेसम्म क्षमता हुन्छ । त्यसको लागि उपयुक्त बजार भारत तथा बंगलादेश हुन सक्छ । खपत भएर बढी भएको बिजुली सरकार सँगसँगै बेच्न पनि लाग्नु पर्छ । हामीले बेच्ने भन्यौं, उसले बिजुली पनि किन्छु भन्यो, त्यहाँसम्म बिजुली कसरी पुर्याउने लगायतका विषयको अध्ययन गरी आवश्यक प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ । अहिलेको आँकडा हेर्दा १२/१३ सय मेगावाट विद्युत बढी हुने देखिन्छ । त्यो विद्युतलाई भारत तथा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न सम्झौता तथा छलफल गरेर बेच्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । त्यसलाई बेच्न सकिएन भने समस्या निम्तिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण रहेको पनि सुनिएको छ । उहाँको भारत भ्रमणले यो विषयले निकास पाउन सक्छ । नेपालको २० हजार मेगावाट विद्युत २०/२५ वर्ष किनि दिने भन्ने किसिमको एउटा सम्झौता हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । यसले हामीलाई सोचे भन्दा धेरै विद्युतको उत्पादन हुन सक्छ र देशलाई पनि धेरै माथि पुर्याउँछ । नेपालमा उत्पादित बिजुली बढी भएर भारत र बंगलादेशमा पनि बेच्ने विषय ब्यापक बहसमा छ, अहिले पनि केही मात्रामा नेपालको बिजुली भारतमा जान्छ । हामी १२ महिना नै बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुगेका हौं ? संसारको इतिहास हेर्ने हो भने कति पय कुराहरू सरकारले मात्र गरेर पुगेको छैन । नीजि क्षेत्र पनि त्यतिकै लागि परेका छन् । नेपालको रोजगारीमा ८५ प्रतिशत नीजि क्षेत्रको भूमिका रहेको रहेछ । नीजि क्षेत्रले आफ्नै किसिमको पहल गर्छ । नीजि क्षेत्रले सरकारको भाग खोस्ने हैन, सघाउने काम गर्छ । विद्युत व्यापारको बाटो सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गर्नु पर्छ । आगामी बजेटबाटै सरकारले यो बाटो खोलिदिनु पर्छ । यो व्यवस्था भयो भने सरकार र नीजि क्षेत्र आफ्नै हिसाबले लाग्छन् । र, एक युनिट पनि विद्युत खेर जाँदैन । जति सक्दो नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसन्स दिनुपर्छ । भारतमा पनि झण्डै ८० वटा बढी संस्थाले बिजुलीको ट्रे«ड गर्छन् । ती सबै क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । अबको दुई वर्षपछि विद्युतको विकासमा ८० प्रतिशत योगदान नीजि क्षेत्रको हुन्छ । सन् २०४० मा बंगलादेशलाई ५० हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । भारतले पनि कुनै न कुनै हिसाबले विद्युत किन्नै पर्छ । आज उसले किन्छु भन्यो भने हामीसँग बिजुली छैन । यसको लागि सरकारको लङ टर्म भिजनको आवश्यकता छ । यसमा नीजि क्षेत्र पनि सँगसँगै हुन्छ । सरकारले विद्युतको बिक्रीलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, कतिपय मानिसहरु विद्युत बेचेर देशको सम्वृद्धि हुँदैन, देशमा उद्योग व्यवसायको विस्तार तथा विकास गरेर त्यो विद्युत नेपालमा नै खपत गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नी ? नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु । तर, नेपालमा बिद्युतको क्षमता कति छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । हामीले ८३ हजार मेगावाट विद्युत नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पढेका थियौं । अहिले २ लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्न थालेका छन् । म भन्छु आजको दिनमा नेपालमा बढी भएको बिजुली बेच्न हुँदैन भनिन्छ भने त्यो राष्ट्र्घाती कुरा हो । त्यसैले यस्तो राष्ट्रघाती कुरा गर्नु हुँदैन । नेपालमा १० हजार मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ भने त्यति मात्र बनाउनु पर्छ, बाँकी बनाउनु हुन्न भन्ने भनाइ उहाँहरुको हो ? नेपालमा १५ हजार मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ भनिएको छ । सो विद्युत खपत चाहिँ सन् २०५० तिर हुने होला । कहिलेसम्म त्यो विद्युत नेपालमा खपत हुन्छ, त्यसको प्लान पनि बनाउनु पर्यो । विद्युत बेच्ने भन्दा २० औं गुणा बढी खपत भयो आर्थिक फाइदा चाहिँ हुन्छ । तर, उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न सक्छौं सक्दैनौं भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्याे । स्टोरेज प्रोजेक्टलाई पनि विकास गर्दै जानु पर्छ, खपत बढाउँदै लैजाने प्लान बनाउनु पर्छ । त्यही अनुसार पूर्वाधारको विकास गर्दै बढी भएको बिजुली बेच्नै पर्छ । हामीले बाह्रै महिना एक हजार मेगावाट बेच्न सक्यौं भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ आउँछ । अहिलेको विद्युतको रेट अनुसार सो बराबरको रकम आउँछ । नेपाल सरकारले २० हजार मेगावाट विद्युत सधैँको लागि बेच्न सक्छु भनेर एउटा सम्झौता गर्न सक्यो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ । जलविद्युत उद्यमीहरूले लामो समयसम्म प्रसारण लाइन तथा पीपीएको समस्या भोगिरहनु भएको, यो समस्या अहिले कस्तो छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही छ । आयोजनाको काम सकिए पनि प्रसारण लाइन बन्दैन । प्रसारण लाइनको विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । २/३ वर्ष अगडि प्रोजेक्ट बनिसक्छन् । ग्रिडमा जोडी सकेको हुन्छ । तर, बर्खाको समयमा पुरा विद्युत ट्रासमिट हुँदैन । त्यसलाई के गर्ने भनेर सोच्नु पर्छ । सरकारको कारणले पब्लिक डुब्नु भएन । यति ठूलो पब्लिकको पैसा परिसकेको हुन्छ । उत्पादन भएको विद्युत नै बिक्री भएन भने त्यो आयोजना सरकारलाई चलाऊँ भनेर दिनु बाहेक अन्य उपाय छैन । पुराना प्रसारण लाइनलाई पनि उपडेट गर्नुपर्छ । हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग बिद्युत खरिद बिक्रीको सम्झौता गरेका हुन्छौं । त्यो अनुसारको पुरै खरिद खरिद गर्नु पर्छ । प्रोजेक्टलाई होल्ड गरेर राख्नु हुँदैन । थुप्रै जलविद्युतका प्रोजेक्टहरू पीपीए नभएर होल्डमा बसेका छन् । प्रसारण लाइनको कारणले धेरै जनता डुब्न खोजेकोले कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा आर्थिक भार कति पर्छ ? प्रसारण लाइन आयोजनाको काम सकिएपछि चाहिन्छ । त्यसपछि प्रति मेगावाट बैंकको ब्याजदर वर्षमा झण्डै एक करोड रुपैयाँले बढ्छ । किनभने पुरा पैसा आयोजना निर्माणमा लगानी भइसकेको हुन्छ । आयोजना बनेको १/२ वर्षसम्म पनि प्रसारण लाइन बनेन भने त्यो आयोजनाले ब्याज पनि तिर्न सक्दैन । हाइड्रोपावर निर्माणमा लिएको ऋणको लोन १५ वर्षमा तिर्छु भनेको ठाउँमा २० वर्षमा पुग्न सक्छ । प्रसारण लाइन पनि पुग्यो, तर बर्खामा विद्युत बिक्री अथवा खपत भएन भने त्यो आयोजनाले बैंकको व्याज पनि तिर्न सक्दैन । बैंकसँग त्यो कुराको सरोकार भएन । हाइड्रोपावरका धेरै विकासकर्ताले घरबाट पैसा ल्याएर बैंकको व्याज तिरिरहेका छन् । त्यो ब्याजको पैसा विकासकर्ताले तिर्न सक्दैनन् । प्रसारण लाइनमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । ३३ केभी प्रसारण लाइन भएका धेरै ठाउँमा बर्खाको समयमा ट्रासमिट भएको छैन । बर्खा लाग्न लागेको छ । त्यो भन्दा अगाडि नै विद्युत प्राधिकरणले के गर्ने भनेर यसको समाधान खोज्नु पर्छ । गत वर्ष झन्डै ५ समय मेगावाट विद्युत खपत भएन । यस्ता खालका लापरवाहीले धेरै लगानीकर्ता र जनता डुब्ने खतरा हुन्छ । विद्युत खपतको योजना बनाउन आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ, उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको विषय व्यापक छ, यस्तो अवस्थामा जलविद्युतका उद्यमीलाई कस्तो चाप पर्छ ? यसको प्रभाव जलविद्युत क्षेत्रमा पनि छ । सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र पनि जलविद्युत हो । अहिले ३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइसक्यो भनी रहँदा त्यहाँ ६ खर्ब लगानी भइसकेको छ । त्यसमा बैंकको ४ खर्ब भन्दा बढी लगानी छ । जलविद्युतका धेरै आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यो क्षेत्रमा करिब ७/८ खर्ब लगानी भएको छ । ७/८ खर्ब रुपैयाँमा बैंकको ब्याज एक प्रतिशत मात्र बढ्यो भने त्यति नै अर्ब रकम बढ्छ । बैंकबाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणका लागि ७/८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज बढेर १२/१४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसले पारेको समस्या कल्पना पनि गरेर सकिँदैन । नेपाल सरकारलाई हामीले ३० वर्षपछि जलविद्युतका आयोजनाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले बैंकको ब्याज बढाइदियो विद्युतको रेट बढाइदेऊ भन्न पनि पाइँदैन । बरु हाम्रो विद्युतको उत्पादनमा चाहिँ कमि आउँछ । किनभने सूख्खायाममा खोलामा पानी कम हुन्छ । र, उत्पादनमा कमि आउँछ । कहिले काहीँ प्रसारण लाइन बिग्रन्छ, विद्युत प्रवाह हुन पाउँदैन निश्चित आम्दानी भएका उद्योगलाई सरकारले पनि विशेष सेवा दिनुपर्छ । देशको सम्बृद्धिको आधार जलविद्युत नै हो । विद्युतको विकास भएन भने अन्य कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । यस्तो सेक्टरलाई राष्ट्र बैंकले तथा सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्छ । अब हामीले ३० वर्षसम्म पनि बैंकको ब्याज तिर्न सक्दैनौं कि भन्ने महसुस हुन थाल्यो । यति वर्ष यति लोन तिर्ने भनेर सम्झौता भएको हुन्छ, त्यसमा २/३ प्रतिशत मात्र व्याज बढाइदियो भने ठूलो समस्या हुन्छ । सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ, सरकारसँग तपाईंहरुको माग के कस्ता छन् ? आगामी बजेटमा तपाईंहरुको अपेक्षा के हो ? सरकारले बजेट मार्फत जलविद्युत क्षेत्रको विकास विस्तारका लागि समेट्नु पर्ने विषय धेरै छन् । बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा कायम भइ सहज तरिकाले कर्जा पाउने वातावरणको सिर्जना हुनु पर्छ । अहिले बैंकले ऋण दिँदैनन् । सरकारले १५ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि पीपीए खोलिदिने भनेर अगाडि बढेको छ । आयोजना निर्माणमा बैंकले लगानी नै गरिदिएन भने के गर्ने ? हामीले आयोजना निर्माणको लागि चाहिने रकम एक वर्ष भित्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लगानी जुटेन भने त आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन । यदि सरकारले प्राथमिकता दिएको सेक्टर जलविद्युत हो भने बैंकहरुले १५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति ल्याउन सक्नु पर्छ । व्याजदर पनि निर्धारण गर्नु पर्छ । १५ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ३ खर्ब रुपैयाँ रकम चाहिँदो रहेछ । त्यसको लागि २ खर्ब बैंकबाट कर्जा लिने र एक खर्ब पैसा आफै हाल्ने हो । त्यो एक खर्ब रुपैयाँ पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताले हाल्ने हो । त्यसमा १० लाख रुपैयाँ मात्र हाल्ने बित्तिकै त्यो पैसा कहाँबाट ल्याइस् भन्ने बित्तिकै आयोजना बनाउन समस्या हुन्छ । स–सानो पुँजी भेला पारेर ठूलो पुँजी बनाउने हो । सरकारले १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाटको जलविद्युत निर्माण गर्ने भनेर लक्ष्य राखेको छ । सरकारको त्यो लक्ष्य नपुग्नजलेसम्म हाइड्रोपावर व्यवसायीहरुको स्रोत खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । गत वर्षको बजेटमा दिइएका सुविधा यथावत राख्नु पर्छ । हामीसँग ३० वर्षपछि आयोजना फिर्ता गर्ने भन्ने समझदारी छ । हामीले फिर्ता गरेपछि के गर्ने भन्ने सरकारसँग पनि गाइडलाइन छैन । त्यसैले यसलाई बिसकर्तालाई लाइफ टाइम चलाउन दिने हो कि भन्ने तर्फ पनि सोच्नु पर्छ । चलाउन दिने मोडल फरक होला, कर बढ्ला त्यो छलफलको विषय छ । सरकारले यस तर्फ पनि सोच्ने बेला आएको छ । ईप्पानको वार्षिक साधारण सभा पनि नजिकिँदै छ, धेरैले तपाईंलाई अबको अध्यक्षको दाबेदारको रूपमा लिएका छन्, तपाईंको तयारी के हो ? अहिले म ईप्पानको उपाध्यक्षमा छु । उपाध्यक्ष भएपछि त्यो भन्दा ठूलो पद अध्यक्ष नै हो । यस पटक अध्यक्ष पदमा मेरो दाबी रहन्छ । मलाई लाग्छ मेरा साथीभाइले पनि मलाई सहयोग गर्नु हुन्छ । लगानीको हिसाबले यो सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । यस संस्थामा करिब ३/४ सय कम्पनीले सदस्यता लिएका छन् । मैले काम गरेर सबैको मन जित्ने हो । यो सेक्टरलाई माथि उठाउने र विकास गर्ने काम गर्ने हो । यसको नेतृत्व लिन सक्छु ।
बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटेर आउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने बताएको छ । आयोगका सदस्य डा।रामकुमार फुँयालले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजश्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगतका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधरण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना आयागले गत आर्थिक वर्ष बनाएको खर्च संरचनामा अनुमान गरे अनुसार बजेट आउन नसक्ने पनि बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब बढी घटेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत सिलिङ कटौति भएको छ, साढे १५ अर्बको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ, गत वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसावले १६ खर्ब ८८ अर्ब बजेट कम रहेको छ,’ उनले भने । उनले योजना आयोगले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०/८१ मा बनाउने आँकलन गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका आन्तरिक तथा वाह्य कारणले हुन नसकेको उनको भनाइ छ । योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा नै सरकारले बजेट ल्याउने बताउँदृ उनले भने,’आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन,मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण र खर्च कति गर्ने र खर्च पछिको उपलब्धी के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको छ, गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको भएपनि बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भएर सरकारको लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन हुने भएकाले बजेट आकार घटाइएको छ ।’
असारदेखि अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्सको तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले अष्ट्रेलियाको सिड्नी विमानस्थलमा उडानको समय (स्लट) पाएको छ । सिड्नी विमानस्थलले निगमलाई सातामा दुई उडानका लागि अनुमति र स्लट दिएको हो । विमानस्थलले बिहीबार र शनिबारका लागि स्लट दिएको निगमले उल्लेख गरेको छ । विमानस्थलबाट उडानका लागि अनुमति पाएसँगै निगमले अष्ट्रेलियाली नागरिक उड्डयनसँग उडान अनुमतिका लागि आवश्यक कागजात बुझाएको छ । निगमका सहायक प्रवक्ता गणेशकुमार घिमिरेका अनुसार निगमको जहाज तत्काललाई सिङ्गापुरमा ‘टेक्निकल अवतरण’ गरेर सिड्नी उड्नेछ । ‘आगामी असार ६ गते (जुन २१ तारिख) लाई लक्षित गरेर उडान स्वीकृतिका लागि स्लट, अवतरण पर्मिटलगायतका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, स्लट पाइएको छ, बाँकी प्रक्रियामै छ’, उनले भने । उडानका लागि निगमले हाल जिएसए (जनरल सेल्स एजेन्ट) छनोट लगायत प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै, निगमले सिङ्गापुर र सिड्नीमा इन्धनका लागि पनि कम्पनी छनोटको काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । सिङ्गापुर र सिड्नी विमानस्थलका लागि एमआरओ (मेन्टेनन्स, मर्मत र अपरेशन) समेत छनोट गरिसकेको छ । निगमले वाइडबडी ‘ए’ ३३० जहाजबाट अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा सिधा उडानको तयारी गरेको जनाएको छ । मलेसिया–भैरहवा एघार हजार चार सय ६१ मै उडाउने वायुसेवा निगमले यही जेठ २९ गतेदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्दैछ । सो अवसरमा निगमले मलेसियाबाट प्रवर्द्धनात्मक भाडादर रु ११ हजार चार सय ६१ कायम गरेको छ । यो मलेसियाबाट भैरहवा उडानका लागि मात्र हो । ‘मलेसिया–भैरहवा–काठमाडौंका लागि अत्यन्तै सस्तो शुल्कमा टिकट उपलब्ध गराएका छौँ’, निगमका सहायक प्रवक्ता घिमिरेले भने । उनका अनुसार मलेसिया–भैरहवाका लागि रु एघार हजार चार सय ६१ र मलेसिया–भैरहवा–काठमाडौंका लागि १२ हजार तीन सय ४६ रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको छ । निगमको उडान नम्बर आरए ४२१ जहाज जेठ २९ गते काठमाडौंबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर उडान गर्ने र जेठ ३० गते आरए उडान नम्बर ४२२ जहाज क्लालालम्पुरबाट भैरहवा हुँदै काठमाडौं आइपुग्ने उडान तालिका रहेको छ । यो गन्तव्यमा निगमको न्यारो बडी ‘ए’ ३२० जहाजले उडान भर्नेछ । रासस
रायमाझी र खाँणसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा, पौने २९ करोडको बिगो दाबी (पूर्णपाठ)
काठमाडाैं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा ३० जना प्रतिवादी बिरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो । उनीहरुबिरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात कीर्ते, राष्ट्रहीत बिरुद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको हो । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । [pdf id=412263]
१५ सय रूखको बिरुवा रोप्दै बीवाइडीको विक्रेता साइमेक्स इंक
काठमाडौं । बीवाइडीको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकले चखन्दोल सामुदायिक वनमा १५ सय रूखको बिरुवा रोप्ने भएको छ । साइमेक्स इंक प्रालिले ‘बिल्डिङ ड्रिम्स एण्ड फरेस्ट’ नामक अभियानको अन्तर्गत १५ स य रुखको बिरुवा रोप्ने भएको हो । कम्पनीले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विश्व जैविक विविधता दिवसको अवसरमा यो रणनीतिक अभियान सुरू गरेको बताएको छ । यस अभियानमार्फत कम्पनीले २०६२ सालमा अवैध बालुवा उत्खनन र वन फँडानीको शिकार भएको चखन्दोल सामुदायिक वनको पुनःस्थापना र पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।रिभोलुसन प्रोजेक्टसँगको सहकार्यमा साइमेक्सले इनोभेटिभ मियावाकी टेक्निक प्रयोग बिरुवाहरु रोप्नेछ । विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरको सूचिमा परेको काठमाडौंलाई यो अभियानले ८२७ टन अक्सिजन उत्पादन गर्ने र ३१० टन कार्बन भण्डारण गर्ने प्रक्षेपण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, पाँच वर्षको अवधिमा बीवाइडी फरेस्टले १५५० टन कार्बन सिक्युस्टेरिङ ९कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हानिकारक पदार्थलाई सुरक्षित राख्ने तरिकाले छुट्याउनु र भण्डारण गर्दै चार हजार १३३ टन अक्सिजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अख्तियार प्रमुख नै ठूल्ठूला भ्रष्टाचारमा जोडिए, राजीनामा माग
काठमाडौं । मंगलबार साँझदेखि सबैभन्दा चर्चामा रहेका पात्र हुन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको प्रकरणमा संग्लन भएकोे भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्तले दिएको बयानमा राई मुछिएका हुन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा लागेको गिरोहका नाइके सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालले सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीसँगको बयानमा अख्तियारका बहालवाला प्रमुख आयुक्त तथा पूर्व गृहसचिव राईको नाम लिएका हुन् । बयानका क्रममा उनले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार डा. इद्रजित राई मार्फत् सिंहदरबारमै सचिव राईको गाडीमा एक करोड रुपैयाँ राखिएको बताएका छन् । ‘हामीले सचिवको गाडीमा नगद राखेर उनलाई भेट्न कार्यकक्षमा गएका थियौं, नगद राखेर उनलाई भेट्न जाँदा काम हुन्छ तपाईहरु ढुक्क हुनुस् भनेपछि हामीहरु फर्कियौं,’ उनीहरुले प्रहरीलाई बयानका क्रममा भनेका छन् । प्रमुख आयुक्तका रुपमा अख्तियार प्रवेश गरेपछि उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान समेत नगरेको पाइएको छ । भुटानी शरणार्थीका रुपमा अमेरिका जानका लागि रकम बुझाएकाहरुले रकम फिर्ता नभएको भन्दै २०७८ को मंसिरमा अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए । तर, प्रमुख आयुक्त राईले उनीहरुको उजुरी दर्ता नै नगरी अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । पहिलो चरणमा उजुरी दर्ता गरेको अख्तियारले दोस्रो पटक आफ्नै प्रमुखलाई सम्बोधन गरेको उजुरी नै तामेलीमा राखेको पाइएको छ । उनले आफूविरुद्धको उक्त उजुरीलाई तामेलीमा पठाएका थिए । प्रमुख आयुक्त हुनुअघि उनीमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको सचिव हुँदा समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो । उनी आयल निगमको जग्गा र नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा समेत मुछिएका थिए । अहिले राईमाथि प्रमुख आयुक्तबाट राजीनामा दिएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सघाउन दवाव बढिरहेको छ । यदि राईले राजीनामा दिएनन् भने सरकारले संविधानको धारा १०१ (उप धारा–२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०१ (उप धारा–२) अनुसार प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा धारा १०१ को उपधारा (६) अनुसार स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संग्लनतामा उनको नाम जोडिएपछि अनुसन्धानका लागि उनले तत्काल संवैधानिक नियुक्तीबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति अर्थात् संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा संग्लन भएको भन्ने विषय आएपछि उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, जतिसुकै ठूलो पदमा बसेको व्यक्ति किन नहोस् प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान गरेर छानविन गर्नुपर्छ, अनुसन्धानलाई सघाउन राईले राजीनमा दिनु पर्छ’, उनले भने । उनले उक्त प्रकरणमा मुछिएका सबैमाथि छानविन हुनुपर्ने बताउँदै कसैले कुनै पनि छुट तथा अन्मुक्ती पाउन नहुने धारणा राखे । यो गम्भीर विषय हो, राज्य भित्रभित्रै कति खोक्रो भइसकेको छ भने कानुनको संरक्षणकर्ता नै कति भ्रष्ट छन् भन्ने उदाहरण यो हो, एउटा गृह सचिव भएको व्यक्तिलाई रातारात संबैधानिक निकायको प्रमुख बनाइन्छ, उनको विगतलाई नहेरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोगको जिम्मा दिनु नै गलत हो’, उनले भने । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य नैतिकताको आधारमा प्रमुख आयुक्त राईले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँ जतिको मान्छेलाई हामीले के भन्नु र, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उहाँको नाम जोडिएपछि नैतिकताको आधारमा स्वतन्त्र भएर उहाँले राजीनामा दिनुपर्नै हो, अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन’, उनले भने । उनले भ्रष्टाचारकोे छानवीन गर्ने आयोगकै प्रमुख भ्रष्टाचार मुद्धामा संग्लन भएको भनिरहँदा संवैधानिक आयोग माथि नै प्रश्न खडा भएको बताए । यस्तै, प्रक्राउ परेका दुई अभियुक्तले सरकारी तहबाट काम गराउन सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वाटर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा विभिन्न व्यक्तिलाई नगद बुझाएको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नैनकला, छोरा प्रतीक, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य तथा सल्लाहकार अजयक्रान्ति शाक्य, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । यस्तै, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भएकाे छ । बुधवार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । प्रहरीले चारवटा अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको भए पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेसम्बन्धी थप मुद्दा पनि दायर गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा आरोपितहरूबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
