सहकारीको ठगी : अनुदानको मल एग्रोभेटलाई बेचे
काठमाडौं । सरकारले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको रासायनिक (युरिया) मल प्रहरीले फेला पारेको छ । पाल्पा रामपुर नगरपालिका–७ स्थित हराभरा कृषि सहकारीले अनुदानमा आएको मल निजी एग्रोभेटलाई बिक्री गरेको पाइएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मल फिर्ता गरेको छ । सहकारीले स्याङ्जाको वालिङ भकुण्डेस्थित गरिमा एग्रोलाई बिक्री गरी गाडीमा मल लैजाँदै गर्दा प्रहरीले फेला पारेको हो । वडा प्रहरी कार्यालय वालिङले बिहीबार राति मल फेला पारेर नियन्त्रणमा लिएको हो । सो मल शुक्रबार साँझ करिब ६ बजेको समयमा रामपुर नगरपालिकालाई प्रहरीले बुझाएको छ । सहकारीबाट ४० बोरा मल किनेर निजी एग्रोभेटले लगेको पाइएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मल लिएर रामपुर नगरपालिकालाई बुझाएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामहरी पाण्डेयले जानकारी दिए । ‘सेयर सदस्य र वडावासीलाई मात्रै उपलब्ध गराउने मल हो, नियम विपरीत फरक जिल्लामा मल बिक्री भएको पाइएको छ, यस विषयमा सहकारीसँग लिखित स्पष्टीकरण माग्नेछौँ, नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिले छानबिन गर्नेछ,’ उनले भने । उपप्रमुख संयोजक रहेको समिति सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कृषि शाखा प्रमुखसहित तीन सदस्यीय समिति रहनेछ । अनुदानको मल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ अनुसार स्थानीय तहमा मल वितरण समिति रहन्छ । समितिको बैठक बसेर यसबारेमा छानबिन गरिने सूचना अधिकारी पाण्डेयले जानकारी दिए । रामपुर नगरपालिकाभित्र जेठ महिना लागेपछि हालसम्म १ हजार १ सय बोरा अनुदानको मल प्राप्त भएको छ । सहकारीले वालिङ भकुण्डेस्थित गरिमा एग्रोलाई प्रतिबोरा १ हजार ५० का दरले बिक्री गरेको जनाएको छ । बाहिरी जिल्लाको एग्रोभेटमा मल कसरी कोमार्फत बिक्री भयो भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको हराभरा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गीतादेवी भट्टराईले बताए । सहकारीले रामपुर–७ स्थित बहखोलामा रहेको पसलबाट बिहीबार राति ९ बजेपछि मल बिक्री गरेको बुझिएको छ । रामपुर नगरपालिकाभित्रका १० वटै वडामा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको मल बिक्री गर्ने आधिकारिक सहकारी, सङ्घ संस्था रहेका छन् । सोही संस्थामार्फत मात्रै वडाभित्रका किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको छ । वडा नं १ का लागि भलायटारमा रहेको ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी, २ मा दुर्गादेवी सामाजिक उद्यमी महिला कृषि सहकारी, वडा नं ३ मा दर्छा हरियाली साना किसान कृषि सहकारी, ४ मा हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी (हालसालै मान्यता प्राप्त संस्था) र ५ मा सूर्योदय कृषि सहकारी संस्थाबाट मलको कारोबार भइरहेको छ । यस्तै वडा नं ६ मा विजयपुर कृषि सहकारी, ७ मा हराभरा कृषि सहकारी, ८ मा बराह कृषि सहकारी, ९ मा अर्बसिङ कृषि सहकारी र वडा नं १० मा आधारशिला महिला कृषि सहकारीले अनुदानको मलका लागि स्वीकृति लिएर मल खरिद बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । रामपुरमा १५ देखि २० दिनको फरकमा मल भित्रिने गर्दछ । विजयपुर कृषि सहकारी र सूर्योदय कृषि सहकारीले साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेशन कम्पनी र कृषि सामग्री संस्थानमार्फत मल खरिद बिक्रीको अनुमति पाएका छन् भने बाँकी अन्य सहकारी संस्थाले कृषि सामग्री संस्थानमार्फत अनुमति लिएर मलको कारोबार गरिरहेका छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गरेको छ : कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् र संविधानको सम्मान तथा संरक्षण गरेको जनाएको छ । संसद्ले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित र प्रमाणित गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपाधार (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेर अलपत्रमा पारेको कांग्रेसको टिप्पणी छ । सो विधेयकलाई संविधानको सोही धाराबमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक सङ्कट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षासमेत गर्नुभएको कांग्रेसले आज विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले विज्ञप्तिमार्फत संसद्को दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९ का सम्बन्धमा दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्या गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘विधेयकमै संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरिएको स्पष्ट विषयको आफू खुसी अर्थ लगाई जनतामा भ्रम फैलाउन खोजिएको कुराले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौँ पीडित नागरिकको पीडामा मलम लगाउने काम भएको कांग्रेसको भनाइ छ । आफ्नो सबै प्रक्रिया पूरा गरी संसद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरिसकेको विधेयकलाई फेरि संसद्मै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै प्रमुख विश्वकर्माले त्यसैले संसद्मै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद कुरा हुने जनाएको छ । संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था भएको र अघिल्लो संसद्को बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइदिनुपथ्र्यो, मन्त्रिपरिषदले सम्झाइदिएको मात्र बताएको छ । ‘कसले सम्झायो र कुन समय पारेर प्रमाणीकरण गर्यो भन्ने कुरा अर्थहीन हो, यसले त हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई कमजोर र दिग्भ्रमित मात्रै गर्छ, देशमा कानून सबैलाई समानरूपमा लागु हुनुपर्छ र सबैले समानरूपमा न्याय पाउनु पर्छ, ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एकदिन पनि सजाय नकाटी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सञ्चो मानेर बस्नेहरू आफू घटनामा उपस्थित नै नरहेको र केवल उत्पीडन र विभेदमा परेका थारु समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफी दिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त हो ? सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर रहँदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरूकै विश्वसनियता कमजोर बनाउने कुरामा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो परिस्थिति रहँदा रहँदै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाका बारेमा अनावश्यक र अनर्गल प्रचार हुनु खेदजनक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । यस्ता दिग्भ्रमित दुष्प्रचारका पछाडि नलाग्न कांग्रेसले सम्पूर्णमा अपिल गरेको छ ।
गाँजा र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजा र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर बजारमा बेच्नुपर्ने बताएका छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ घान्दु्रकमा आयोजित अन्नपूर्ण सेञ्चुरी पर्यटन महोत्सवमा उहाँले गाँजाबाट औषधि र डाँठबाट धागोको कच्चा पदार्थ निकाल्न सकिने उल्लेख गरे । ‘सम्भाव्यता अध्ययन गरेर औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती खुला गर्नुपर्छ, यसका लागि कानून र नियमनकारी निकाय चाहिन्छ, गाजाँ खेतीलाई वैधानिक बनाउन सकियो भने बाँझो रहेको जग्गाको सदुपयोग हुन्छ, आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्छ,’ उनले भने । सङ्घ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने विषय समेटेकामा उनले खुसी व्यक्त गरे । यो विषयमा बेलाबेला कुरा उठाउँदै आएको र सङ्घ सरकारले नै गाँजाको अध्ययन कुरामा जोड दिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । घरेलु मदिरालाई पनि गुणस्तर कायम गरेर बजारमा सहज बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘घरेलु मदिरा लुकाएर भए पनि उत्पादन भइरहेकै छ, प्रयोग पनि भइरहेको छ, अब यसलाई ब्राण्डिङ गर्नतिर लाग्नुपर्छ, पाहुना र पर्यटकलाई विदेशी महँगो रक्सी होइन, स्थानीय उत्पादन चखाउनुपर्छ,’ उनले भने । विदेशीले नेपालकै जस्तै घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर अरु देशमा समेत पठाइरहेको उनले बताए । आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरेर घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्न सके गाउँठाउँमै आयआर्जन र रोजगारीको बाटो खुल्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकको पहिचान नमेटिने गरी भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले घान्दु्रकको मौलिकता विस्तारै ह्रास हुँदै गएकामा चिन्तासमेत व्यक्त गरे । ‘पर्यटक घान्द्रुकको गाउँले परिवेश र संस्कृति हेर्न आउँछन्, यसलाई जोगाइएन भने भोलि यहाँको पर्यटन खस्किन सक्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा के के भए सहमति र सम्झौता ?
काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज स्वदेश फर्कंदै छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही जेठ १७ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । पदभार ग्रहण गरेपछिको प्रधानमन्त्री दाहालको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल छन् । भ्रमणका क्रममा परम्परागत न्यानोपन तथा सौहाद्र्रताका साथ दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय विषयमा व्यापक छलफल गरेका थिए । वार्ताका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्यलगायतका विषयवस्तुलाई समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय एजेन्डाका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनकडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री दाहालसँग दिल्लीमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । दुवै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच रहेको उत्कृष्ट सहकार्यको उल्लेख गरे । जुन सहकार्य कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिको बेला पनि कायम थियो । दुई देशबीचको बलियो आर्थिक तथा व्यापार साझेदारीमाथि प्रकाश पार्दै दुवैले अन्य सम्झौतालगायत भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच प्रदान गर्ने संशोधित पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकामा स्वागत गरेका थिए । विद्युत् व्यापारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सन् २०२२ अप्रिलमा जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा हासिल प्रगतिप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसमा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् प्रसारण, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार समावेश छन् । दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारततर्फ चार सय ५२ मेगावाटसम्म भएको विद्युत् निर्यात र नेपालमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेका थिए । दुवै पक्षले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि सहमति जनाएका थिए । जसअनुसार दुवै पक्ष नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण १० वर्षको अवधिभित्र १० हजार मेगावाट पु¥याउन र यसका लागि आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सबै उपायहरु अवलम्बन गर्न सहमत छन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रुपमा चार सय केभी गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको भूमिपूजन कार्य गरे । चार सय ८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली परियोजनाको निर्माणका लागि एनएचपिसी र भियुसिएल लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा छ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल लगानी बोर्डबीच सम्पन्न परियोजना विकास सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका थिए । नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न पहिलो त्रिपक्षीय विद्युत् कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई नेपाली पक्षले स्वागत गरेको छ । दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रलगायत बृहत् उपक्षेत्रीय सहयोगका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरे । यसले सबै सरोकारवालाहरुको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्र बीचको अन्तर सम्बन्धलाई बढाउनेछ । पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर अन्तिम रुप दिने सहमति महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका नागरिकको आकाङ्क्षाअनुरुप हो । यस सन्दर्भमा दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरुले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०लाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डिपिआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ । उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तिनीहरुका सम्बन्धित निकायले गर्नेछन् । दुवै सरकारले डिपिआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ । दुवै पक्षले टनकपुर लिङ्क क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताका आधारमा चरणबद्ध रुपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ कमान्ड एरियामा नहरबाट पानी छोड्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका प्राविधिक टोली सम्पर्कमा रहनेछन् । भेरी करिडोर, निजगढ–इनरुवा र गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरु भारतीय लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत छ सय ७९ दशमलव आठ (६७९.८) मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा लगानी गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले विकास साझेदारीले हासिल गरेको सकारात्मक गतिको सराहना गर्नाका साथै प्रमुख परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको सहयोगमा अघि बढिरहेका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा सहजीकरण गर्नेबारे आश्वस्त पारे । यसैगरी, भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपालबीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटीलाई थप गति प्रदान गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको रुपैडिहा र नेपालको नेपालगञ्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरे । त्यस्तै, दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि भूमिपूजन सम्पन्न गरे । भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो । यी एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधालाई सहज बनाई जनता–जनताबीचको सम्पर्कका साथै दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ । रेल सम्पर्क सञ्जालमा उपलब्धि रेल कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासअनुरुप दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत भारतको बथनाहादेखि नेपाल भन्सार यार्डसम्म उद्घाटनस्वरुप गरिएको सीमापार यात्रुवाहक रेल सञ्चालनको अध्यक्षता गरे । यसले पूर्र्वी नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको विराटनगरमार्फत दुई देशबीच व्यापार एवम् वाणिज्य सम्पर्कलाई थप बलियो बनाउनेछ । गत वर्षको अप्रिलदेखि सञ्चालनमा आएको जयनगर–कुर्था यात्रुवाहक रेल सेवालाई थप विस्तार गर्न कुर्था–बिजलपुरा रेलखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त रेलखण्ड चाँडै सञ्चालनमा आउनेछ । भ्रमणका क्रममा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्भे प्रतिवेदन पनि नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाली रेल अधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतका रेलवे प्रतिष्ठानहरुमा तालिमको प्रबन्ध र जयनगर–कुर्था रेलखण्डको पूर्वाधार मर्मतका लागि अनुदानको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारको अनुरोधबमोजिम भारत सरकारले सोही अनुरुप गर्ने सहमति जनाएको छ । गत वर्षको अप्रिलमा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा जयनगर–कुर्था रेलखण्डको उद्घाटन गरेका थिए । ऊर्जा कनेक्टिभिटीका सम्बन्धमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा उद्घाटन भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनका फाइदाबारे चर्चा गरे । यो सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै प्रधानमन्त्रीले चितवनमा निर्माण हुने दोस्रो चरणको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरे । भ्रमणका क्रममा सिलिगुडीदेखि झापासम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म तेल पाइपलाइन विस्तार र चितवन र झापामा दुईवटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । दुवै पक्षले भारत र नेपालबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउने निर्णय गर्यो । यस सम्बन्धमा सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहजीकरणका लागि भारतको एनपिसिएल र नेपालको एनसिएचएलबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भयो । दुवै प्रधानमन्त्रीले गत वर्षको फेब्रुअरीमा भारतबाट नेपालतर्फ युरिया र डिएपीको आपूर्तिका लागि भएको समझदारीको चर्चा गरे । यस सहकार्यलाई थप बलियो पार्न दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने गरी एवम् दुवैतर्फ पर्याप्त बजारको सुनिश्चितताका लागि नेपाल र भारतका सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको सहभागितमा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरुलाई त्यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी एवम् अध्ययन गर्न निर्देशन पनि दिए। महाकालीमा दुई पुलको निर्माण गर्ने निर्णय भारत सरकारले अनुदानमा नेपालका सिर्सिया र झुलाघाटमा महाकाली नदीमा भारतको चम्पावत र पिथौरागढ जोड्ने दुईवटा पुलको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यी पुलले भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सम्पर्क विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले दुवै पक्षबीच ‘नानो फर्टिलाइजर’ र प्राकृतिक खेती जस्ता द्विपक्षीय सहकार्यको नवीन आयामबारे छलफल भयो । कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यअनुरुप नेपाल सरकारको अनुरोधमा १५ वटा मुर्रा भैँसी नेपाल सरकारकलाई उपलब्ध गराइँदैछ । भारत सरकारले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई दक्षिण एसिया स्याटलाइटको सेवा प्रदान गर्न एउटा ग्राउन्ड स्टेसनको निर्माणका साथै तीन सयवटा टर्मिनल उपलब्ध गराउने भएको छ । यो प्रयासले अन्तरीक्ष क्षेत्र तथा अन्तरीक्ष प्रविधि एप्लिकेसन विशेषगरी दूरसञ्चार तथा प्रसारण, टेलिमेडिसिन, दूरशिक्षा, ई–गोभर्नेन्स, बैंकिङ तथा एटिएम सेवा, मेटोरोलोजिकल डाटा प्रसारण, विपद् उद्धार, अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । प्रधानमन्त्री मोदीले ‘इन्टरनेसनल बिग क्याट एलाइन्स’को संस्थापक सदस्य भएकामा नेपाललाई बधाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही जेठ १९ गते मध्यप्रदेशको इन्दौर र उज्जैनको भ्रमण गरेका थिए । यी सहरकोे भ्रमणले दुई देशबीचको गहिरो धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । नेपाल भारतको छिमेक पहिलो नीतिको एक प्रमुख साझेदारका रुपमा रहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटघाटको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । जसले सदियौँ पुरानो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्दत गरेको छ । भ्रमणका दौरान भएका फलदायी छलफलले दुई देशबीचको समझदारी र द्विपक्षीय एजेन्डाका विविध पक्षको दृष्टिकोणलाई फराकिलो पार्नाका साथै दुई देशबीचको गहिरो साझेदारीलाई नयाँ मोड दिन सघाउ पुर्याएको छ । रासस ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा भएको स्व.डा. गोविन्दबहादुर थापाद्वारा लिखित अर्थतन्त्रको आँखीझ्याल पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुक आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै दबाबमा रहेको भन्दै मुलुकमा वित्तीय संकट आउन सक्ने परिस्थिति देखिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने माग राखेपनि तत्काल ब्याजदरमा कमी आउने अवस्था नदेखिएको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यो वर्ष बैंकहरुको ऋण लगानी गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ९ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको भन्दै अर्को वर्ष यो भन्दा बढी हुने अवस्था नभएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिलाई समाधान गर्नको लागि पनि अर्थतन्त्र बुझेका विज्ञहरु मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले अर्थतन्त्र बुझेकाहरु एक भएमात्रै देशलाई आर्थिक रुपमा सही ठाउँमा ल्याउन सकिने बताए । ‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा देखेको छु, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैमा दबाब छ । त्यस कारणले पनि अगाडि वित्तीय रुपमा संकट आउने हो की भन्ने लागेको छ, निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर गिरावट चाहिन्छ भनि रहेको छ तर ब्याजदरमा कमी आउने अवस्था देख्दिन, यो वर्ष बैंकहरुको ऋण लगानी गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको छ, यसपाली ९ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको छ, अर्को वर्ष यो भन्दा कर्जा वृद्धि हुने अवस्था छैन, अघिल्लो पाँच वर्ष २५ प्रतिशतले वृद्धि थियो, यो अवस्थालाई समाधान गर्नको लागि पनि अर्थतन्त्र बुझेका विज्ञहरु मिलेर गर्नुपर्छ, त्यस्तो भए मात्रै देशलाई सही ठाउँमा लाग्नसक्छौं, हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन’, उनले भने ।
मदिरा उत्पादकदेखि बिक्रेतासम्मको लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुको उत्पादक, वितरक तथा बिक्रेताको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) र नवीकरण दस्तुर बढाएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत अन्तःशुल्क नियमावली, २०७९ मा भएको संशोधन तथा परिमार्जनबारे आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार स्प्रिट, बियर, इथानोल र अन्य मरिदा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर ५५ हजारले बढेको हो । यसअघि यस्तो शुल्क एक लाख ९५ हजार बराबर रहेकामा त्यसलाई बढाएर दुई लाख ५० हजार पुर्याइएको छ । वाइन, ब्रान्डीजस्ता फलफूलमा आधारित मदिरा बनाउने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क चार हजारले बढाएर एक लाख पुर्याइएको छ । चुरोट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानलाई दुई लाख ४० हजार इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर लाग्दै आएकामा त्यस्तो शुल्क तीन लाख पुगेको छ । मदिरा बिक्रीवितरणका लागि होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट, बारले लिने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर पनि बढेको छ । यस्तो शुल्क यसअघि पाँच तारे होटललाई ६० हजार रहेकामा ७५ हजार, चारतारे होटललाई ४८ हजार रहेकोमा ६० हजार र तीन तारे होटललाई ३६ हजार रहेकामा ४५ हजार बनाइएको छ । दुई तारेलाई २४ हजार रहेकामा ३० हजार र एक तारेलाई १२ हजार रहेकामा १५ हजार पुर्याइएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा बेच्ने पर्यटकस्तरको रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा पार्टी प्यालेसले इजाजत तथा नवीकरणका लागि आठ हजार पाँच सय तिर्दै आएका थिए । अहिले त्यो बढेर ११ हजार पुगेको छ । साधारण होटल, रेस्टुरेन्ट, बार तथा लजका लागि चार हजार पाँच सय बराबर शुल्क रहेकामा छ हजार पुर्याइएको छ । मदिरा वितरकलाई यस्तो शूल्क ३६ हजार बराबर रहेकामा बढेर ४५ हजार पुगेको छ । त्यस्तै मदिराको थोक बिक्रेतालाई २४ हजार दस्तुर लाग्ने गरेकामा ३० हजार पुर्याइएको छ । मदिरा बिक्री गर्ने खुद्रा बिक्रेताको इजाजत लिन तथा त्यस्तो इजाजत नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क पनि बढेको छ । यस्तो इजाजत तथा नवीकरणका लागि १२ हजार शुल्क लाग्ने गरेकामा अब १५ हजार शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, डिपार्टमेन्टल स्टोरले २४ हजार शुल्क तिर्दै आएकामा ३० हजार तिर्नुपर्नेछ । विदेशी मदिरा तथा स्प्रिट आयातकर्ताको अनुमति लिन तथा त्यस्तो अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि ४८ हजार शुल्क लाग्दै आएकोमा ६० हजार पुगेको छ । विदेशी चुरोट तथा सिगार, सूर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्तालाई ४८ हजार बराबर शुल्क लाग्दै आएको थियो । त्यसलाई बढाएर ६० हजार तोकिएको छ । त्यस्तै, पान मसला, चुरोट, खैनी, जर्दा, नश, तथा सुर्तीजन्य वस्तुका थोक बिक्रेताको लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि सात हजार दुई सय लाग्दै आएकामा अब १२ हजार शूल्क लाग्नेछ । यस्ता वस्तुको खुद्रा बिक्रेताका लागि दुई हजार शुल्क लाग्दै आएकामा अब तीन हजार लाग्नेछ । पान मसला, खैनी, जर्दा, नश, चुरोट बाहेकका सूर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानका लागि एक लाख २० हजार लाग्दै आएकामा अब दुई लाख लाग्नेछ । रासस ।
बचत फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । सहकारी पीडित वचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिले बचत फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरु एक हुँदै सहकारीमा राखेको वचत सरकारले फिर्ता गरिदिनुपर्ने माग राख्दै शनिवार काठमाडौंको माईतीघरदेखि वानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । सहकारी बचतकर्ता पीडितहरुले सहकारीहरुले खाएर भागेको वचत फिर्ताको लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारका निकायका ढोकामा पुग्दा समेत बचत फिर्ता नभएको भन्दै धर्ना तथा प्रदर्शनमा उत्रिएको बताए । संघर्ष समिति अध्यक्ष सुनितासिंह राजभण्डारीले सहकारीको बचत फिर्ताको लागि राज्यका सबै निकायहरु धाउँदा कतै पनि सुनुवाई नहुँदा संयुक्त रुपमा पीडितहरु सडक आन्दोलनमा आएको बताइन् । उनले सरकारसँग सहकारी पीडितहरुको माग सहकारीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्रै निकाय बनाउनुपर्ने र सहकारीहरुले बनाउने निजी ऐन बन्द गर्नुपर्ने रहेको बताइन् । उनले सहकारीमा वचत गरेको लाखौं रुपैयाँ सहकारीले खाएर भागेपछि पीडितले न्याय सडक आन्दोलनमार्फत माग्न बाध्य भएको बताइन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिका,वडा कार्यालय र प्रदेश सरकारसम्म न्याय माग्न जाँदा सुनुवाई कतैबाट पनि नभएको बताइन । उनले अहिले १०० भन्दा बढी सहकारीमार्फत ठगिएका वचतकर्ताहरु एक ठाउँमा रहेको बताइन् । उनले सहकारीमा बाटोमा दिनभर मकै पोल्ने,भारी बोकेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नदिएको भन्दै कुनै कालोधन जम्मा नगरेको समेत बताइन् पीडितहरुले सडकमा रगत पसिनाले कमाएको पैसा फिर्ता गर, बचतकर्ता रकम अविलम्व फिर्ता गर, आमा नागरिकको वचत फिर्ता गर, सहकारी सञ्चालकको सम्पती तत्काल रोका गर, सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकको निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर, सम्पूर्ण ठग सहकारीहरुलाई कारबाही गर, सरकार हामीलाई न्याय दे, फरार सहकारी सञ्चालनको तत्काल खोजी गर, हिजोको दिनमा यहाँ छौं, त्यहाँ छौं भन्ने नेताहरु आज कहाँ छन् ? सहकारीको पारले दुःख पाए वचत कर्ताले भन्ने प्लोकार्डसहित नारा लगाइ प्रदर्शन गरेका थिए ।
झुलाघाटमा पक्की पुल बन्ने निर्णयले बैतडीमा खुसियाली
बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकामा मोटरेबल पुल निर्माण हुने आशा पलाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झुलाघाट नाकामा मोटरेबल पुल निर्माण गरिने बताएपछि यहाँका नागरिकमा आशा पलाएको हो । नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको कनेक्टीभिटीलाई बढाउन बैतडीको झुलाघाट र डडेल्धुराको शीर्षमा मोटरेबल पुल निर्माण हुने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बताउनुभएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले झुलाघाटमा मोटरेबल पुल बनाउने कुरा बताएपछि यहाँका नागरिक खुसी भएका छन् । वर्षौं पुरानो जीर्ण बनेको झोलुङ्गे पुलबाट जोखिमपूर्ण आवतजावत गर्न बाध्य यस क्षेत्रका नागरिक मोटरेबल पुल बनाउने कुरामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेपछि खुसियाली छाएको छ । यहाँ मोटरेबल पुल बनेपछि दुवै देशको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टले बर्ताए । उनले भने, ‘आफूहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा हुने आशा पलाएको छ । यो निकै खुसीको कुरा पनि हो । मोटरेबल पुल निर्माण भएमा दुवै देशमा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि पनि हुन्छ ।’ मोटरेबल पुल निर्माणपछि आर्थिक वृद्धिका साथसाथै धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन पनि सहज हुने सङ्घका उपाध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसअघि सीमा क्षेत्रमा मोटरेबल पुल नहुँदा पर्यटक भित्र्याउन असहज हुने गरेकामा पुल निर्माण भएमा भारतीय दर्शनार्थीलाई नेपालका धामको दर्शन गर्न सहज हुनेछ ।’ बैतडीमा त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलाशैनी, मेलौली भगवती, रौलाकेदार, दोगडाधाम, ग्वाल्लेककेदार, पतालभुवनेश्वर धामलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल छन् । पुल निर्माणपछि यस क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहल हुने स्थानीय महेशदत्त भट्टले बताए। उनले भने, ‘मोटरेबल पुल निर्माणपछि यहाँका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल बढ्ने विश्वास छ ।’ नाकामा मोटरेबल पुल निर्माण भएमा बैतडी मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र दुई देशका व्यापारिक सम्बन्ध पनि विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ । पुल निर्माण भएमा दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका बीच पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध पनि बलियो हुने दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख कौशिला चन्दले बताइन् । उनले भने, ‘भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध रहँदै आएकामा पुल निर्माणपछि यो सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुनेछ ।’ मोटरेबल पुल बन्ने कुरा छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । झुलाघाट नाकामा अहिले झन्डै सयौँ वर्ष पुरानो झोलुङ्गे पुलबाट आवतजावत भइरहेको छ । उक्त नाकामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि सन् २००६ देखि नै चर्चा सुरु गरिए पनि बल्ल आएर पुल निर्माणको काम अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको हो । झोलुङ्गे पुल रहेको क्षेत्रमा एक सय पाँच मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउने योजना रहेकामा पञ्चेश्वर परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भन्दै काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । झुलाघाट नाकामा मोटरेबल पुल निर्माणको माग गर्दै यहाँ एक महिनासम्म अनशन गरिनुका साथै बैतडी उद्योग वाणिज्य संघले सरकारलाई हस्ताक्षरसमेत बुझाएको थियो । जिल्ला भ्रमण गर्ने नेपालका शीर्ष नेताहरुले पनि झुलाघाट नाकामा पुल बनाउन पहल गर्ने बताउँदै आएका थिए । गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा समेत यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलले झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माणको कुरालाई आफ्नो चुनावी एजेण्डामा राखेका थिए । रासस ।
